Now For PM Modi Vidarbha farmers’ ‘Kisanoki Chai Pe Charcha aur Chinta’

Now For PM  Modi  Vidarbha farmers’ ‘Kisanoki Chai Pe Charcha aur Chinta’

Yavatmal – 31^st June 2014

In March Narendra Modi selected village Dabhadi Yavatmal district of Vidarbha for ‘Chai Par Charcha’(talk of tea time ) main mass public contact electioneering programme ,the region known as epicenter of farmers suicides since 2004 for interacting with farmers across the country and  ‘Vidarbha farmers suicide’ and main issues behind prevailing distress and despair, Modiji raised in all election meeting of rural India &  farmers from not only vidarbha but from all over India has  given him massive support with high hopes and PM Modi has shown his serious concern and asked his senior colleague and gross-out Leader from Vidarbha  Nitin Gadkari to come out with time bound relief package for integrated structured solution to stop ongoing farmers suicide immediately and Nitin Gadkari has contacted vidarbha farm activist group vidarbha Janandolan samiti (VJAS) convener Kishore Tiwari to submit integrated  presentation consulting all stakeholders, framers and tribal  to address this vidarbha crisis on all front and on 2^nd june farmers of Yavatmal district has arranged meeting in village Maregoan where parliament committee on agrarian crisis  headed Basudeo Acharya MP  visited in 2012   and submitted it’s report  but UPA failed to implement same hence now 2 June  ‘Kisanoki Chai Pe Charcha aur Chinta’ is another serious attempt to take vidarbha agrarian crisis on national radar , Mohan Jadhav secretary VJAS informed in press conference  today.

‘Vidarbha classic example of complete neglect and apathy of Govt. on rural economy and distressed starving rural India as issues of farmers and tribal has been matter of discussion for media and election issue for political parties but for first time PM is serious to take advice with concerned farmers and tribal not with so called agriculture expert and economist who are created this pathetic condition hence we are hopeful to have urgent relief on economic front related to cost of agri. produce ,cost of seed, fertilizer  and pesticide , hostile credit network and very poor health, educational and  industrial facilities in the area ’ Kishor Tiwari of VJAS has added.

Main issue which were focused and brought before PM Modoji  on 20^th march Dabhadi (Yavatmal)  are issues of loss making  minimum support price ,non availability of crop loan ,poor  Irrigation, market infrastructure and transport infrastructure ,Lack of resources and the absence of adequate incentive structures ,anti-farmer Policy  & Inadequate technology ,Non availability of crop insurance in many states now we will focus our 2^nd June ‘Kisanoki Chai Pe Charcha aur Chinta’ on the same issues but asking for more targeted urgent relief ,we have invited all vidarbha MPs to this function and we will submit all farmers and tribal demands to PM Modiji thorugh main NDA leaders Nitin Gadkari, shiv sena chief Udhav Thakary, Rual dev. Minister Gopinath Munde ,BJP Mah chief Devendra Phadanavis all  MPS of vidarbha region in both houses of parliament and we are expecting another mega relief package for Maharashtra farmers, Tiwari said.

Vidarbha Farm widows needs Healing Touch from Narendra Modi

Vidarbha Farm widows needs Healing Touch from Narendra Modi  

Yavatmal-23^rd  May 2014

Hundreds  farm widows never thought when they attended PM-designates Narendra Modi’s  ‘Chay Pe Charya’  on 9^th March this year  at  village Dabhadi of Vidarbha region where farmers are committing suicides @ 8 hourly since 2004 due to debt and successive crop failure that Political Leader whom they are sharing core issues of cost , credit  and crop failure  resulting in deep distress and  despair ,will be Prime Minister of India  now as news are being spread that  PM-designates Narendra Modi’s is keen to address agrarian crisis of farm suicide prone region of India ,vidarbha farm widows urged Modi to provide special  integrated relief and rehabilitation package as one of main announcement after assuming office on 26^th may  , Bebitai Bais President Vidarbha Farm Widows Association (VFWA) informed in press release today .

‘We are more than 10,000  innocent victims of Vidarbha agrarian crisis  after main cash crop cotton farming loss making activity and successive crop failure and poor market price since 2004 resulting unseen era of farm suicide spiral which is till continued  but farm suicides affected families still awaiting  much awaited relief of family pension ,land right restoration ,food-health and education security and right to live with respect and dignity, we hope Modiji will provide much needed healing touch as he promised in manifesto’ Farm widows KBC fame Aprana Malikar said

‘All eyes of debt-trapped cotton farmers are  towards the very big promise of making Indian Agriculture sector as profit making activity by giving at least  50% on investments by adopting minimum support price (MSP) formula recommended by national commission of farmers and promises of giving fresh crop loan to crisis ridden ,debt trapped distressed farmers , Malikar  added.

 ‘Five million vidarbha cotton farmers are happy with  election result  as  Narendra Modi  has got  bumper mandate to take fast decision as he himself  said farmers are suffering losses due to policies framed by 'babus' sitting inside AC offices and promised that after assuming power at the Centre he will revamp the mechanism of fixing Minimum Support Price (MSP) admitting that Farmers are not benefiting by the current policy, which is being decided by babus sitting inside air conditioned offices. When farmers go to market to sell their products, no government official is present there...Middlemen come there. This is what is prevalent now, he repeatedly promised to revamp the way Minimum Support Price is calculated. "BJP in its manifesto has stated that it has decided to take a historic decision. After forming BJP government in Delhi, we will fix the MSP and babus (bureaucrats) will not be allowed to do as they wish replacing  a definite process for calculating MSP by taking in to account expenditure incurred by the farmer on his land, expenditure of seeds, fertilizer ,pesticide, water, electricity , interest on loan etc-- will be added in MSP. A total will be reached and on that 50 per cent profit will be added, if this happen long pending demand of cotton farmers will be fulfilled but experience of cotton farmers last NDA Govt. too disappointing which allowed free import of more than 20 million cotton bales and entry of MNCs in agriculture sector in the name technology hence Modi ‘s  task  seems to not only difficult as making sustainable agriculture needs introduction of heavy subsidies and market intervention to match MSP as per formula promised by him hence activist group are planning to take up issues as and when   new Govt. take it office’  Farm activist Kishor Tiwari added.

AAP has Eroded creditability of ‘Public Movements ’-VJAS

AAP has Eroded creditability of ‘Public Movements ’-VJAS

Nagpur -18^th may 2014

Aam Adami Party  contested 426 seats in recent LS poll and its humiliating defeat would not have been so serious if more than 360 social activist and associated with NAPM (National Alliance Public Movement)  working infield of  tribal & poor rights protection , cleaning of administration-public life, rehabilitation of displaced people, farmers ,women empowerment ,anti-globalization and  workers welfare and retaining monopoly of NGO  base  representation ‘Indian  civil society’ would not have been rejected by ‘Aam Aadmi’ of Indian democratic hence now one has be critically analysis the legitimate existence and relevance of NAPM  looking  at non-existing  public support to their stand on economic-social-political agenda moreover these NGO should rethink on the stand of joining active politics  for providing alternative to present corrupt political parties.

When we analyse  all India results and vote polled to these social activists who contested as AAP candidates, political party which is ill-managed by handful political immature highly  ambitious television-centric  visionless people resulted in most disastrous manner  as all senior activists lost their deposit and more than  200 activists got less than NOTA option votes that speaks locus of ‘NAPM’ in public domain hence they should sit and review the critical situation and I am just giving here vote share of   AAP Maharashtra candidates that give truth of complete rejection national level performance much more tragic barring Delhi-Punjab , here is disaster performance of AAP  candidates in Maharashtra

Constituency	AAP  Candidate	VOTES
Ahmadnagar	Deepali sayyad	7120
Akola	Ajay hingankar	8,000
Amravati	Bhavana wasnik	6424
Aurangabad	Subhash lomate	11,924
Baramati	Suresh khopade	26,306
Beed	Nandu madhav	4283
Bhandara - gondiya	Prashant mishara	8647
Bhiwandi	Jalal ansari	11055
Buldhana	Sudhir surve	3429
Dhule	Nihal ansari	9339
Dindori	Dhaneshwar mali	4067
Gadchiroli-Chimur	Dr.ramesh gajabe	45438
Hatkangale	ragunathdada	9015
Hingoli	Dr.vithalkadam	3729
Jalgaon	Dr.sangam patil	7390
Jalna	Dilip maske	4622
Kalyan	Naresh thakur	20347
Kolhapur	Narayan powar	5495
Latur	Dipannza nilengekar	9829
Madha	Savita shinde	7160
Maval	Maruti bhapkar	30,566
Mumbai South	Meera sanyal	40,338
Mumbai North	Satish jain	32,364
Mumbai North central	Phiroz plakhiwala	34824
Mumbai North East	Medha  patkar	76451
Mumbai North West	Mayank Gandhi	51860
Mumbai South central	s.balakrishanan	27715
Nagpur	Anjali  damaniya	69081
Nanded	Narendra Gandhi	3397
Nandurbar	Virendra valvi	3511
Nashik	Vijay pandhare	9622
Osmanabad	Vikram salwe	4240
Palghar	Pandurang parthi	16182
Parbhani	Salma kulkarni	4449
Pune	Subhash ware	28659
Raigad	Dr.sanjay aparanti	6750
Ramtek	Pratap goswami	25889
Ratnagiri - sindhudurg	Abhijit heggeyte	12700
Raver	Rajiv sharma	4699
Sangli	Samina khan	4699
Satara	Rajendra chorge	82489
Shirdi	Nitin udmale	11580
Shirur	Sapan nikam	16663
Solapur	Lalit babar	9261
Thane	Sanjeev sane	41553
Wardha	Wahid patel	15738
Yavatmal-Washim	Naresh rathode	6422

AAP chandrapur who was imported from  Shetkari Shangtana  Ex-MLA  Wamanrao Chatap who is known for its stand   free economy and GM seed which is against NAPM agenda managed save his deposit but this is not AAP  who as  Kunbi caste factor and open congress ex-MP Naresh played key role but his   votes share has been dropped  from his 2009 election

When AAP got power in Delhi after massive response to Anna Hazare’s  ‘Lokpal Agitation’ ,NAPM and old socialist lobby who were advocating  non-political public movement suddenly  decided to contest General  Election 2014 using AAP platform  hoping to have change of 1997 election but hostile functioning of AAP core group and complete chaos at all level has back fired them and eroded their  50 years of struggle as non-political public movement but the experiment without any ground work and preparation has damaged complete creditability of public movement in India moreover neither the Govt. or society will take them seriously simultaneously they lost the complete soft corner   and space given by the media when there is no public support and  legitimate  taker  in the ‘Vote Battle’ at ground, giving full  power to our opponents blaming us  hypocrite ‘Jhola-chhap’  group of paper tigers that is big loss national public movement in long term which could have either avoided or managed with  well planed political platform having  requirement of all general election ready but now   one can only  discuss and analysis that we are doing ……       

महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी वचपा काढला-भाजप-नरेंद्र मोदींच्या विजयाने महाराष्ट्राचे शेतकरी नव्या आशेवर

महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी वचपा काढला-भाजप-नरेंद्र मोदींच्या विजयाने महाराष्ट्राचे  शेतकरी नव्या आशेवर 

विदर्भ १६ मे २०१४

नरेंद्र मोदी यांचे रालोआ  सरकार विजयाचा आनंद  महाराष्ट्रचे कापूस  व  सोयाबीन उत्पादक शेतकरी नव्याने आशावादी झाले आहेत संपुआ सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा वचपा काढला आहे आता मोदींनी शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी प्रतिक्रिया निवडणुकीच्या निकालानंतर विदर्भातील शेतकरी नेते व विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी दिली  आहे . 

 संपुआ सरकारच्या महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनी  नाकारण्याचे कारण  महाराष्ट्रचे  पांढरे  सोने असलेले कापूस हे नगदी पिक व  सोयाबीन सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे तोट्याचे झाले आहे व  यामुळे विदर्भ  हा  'शेतकरी आत्महत्यांचे माहेरघर '  म्हणून जगात समोर आले आहे कारण मागील दहा वर्षात विदर्भात सुमारे १० हजारावर शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या असून कापसाला लागणारा खर्च व मिळणारा हमीभाव व त्यामुळे मिळणारा बाजारभाव मधील मोठी तफावतच नैरायाचे प्रमुख कारण असून नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार कृषी मूल्य आयोगाचे सनदी अधिकारी वातानुकुल कार्यालयात बसून हमीभाव तयार करतात व शेतकर्यांना बाजाराला लुटण्यासाठी मोकळे सोडतात यासाठी येणारे सरकार कृषी मूल्य आयोगाने पिकांचे हमीभाव निश्चित करताना पिकाला येणारा खर्च, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा विचार करून याखेरीज शेतक ऱ्याला शेतीची कामे आणि पीक गोळा करण्यासाठी लागणारी मजुरी, कर्जाचे व्याज याचाही विचार करून यावर ५०% टक्के नफा जोडून या आधारावर पिकांचे हमीभाव निश्चित केले जातील अशी ठोस घोषणा केली आहे तसेच महायुतीने सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले आहे यामुळे चांगले दिवस येणार आहेत या नव्या आशेवर शेतकरी मोदी सरकारची वाट पहात आहेत मात्र नरेंद्र मोदी यांचे संपुआ सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसु नये अशी विनंती नरेंद्र मोदींना विदर्भातील शेतकरी नेते व विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

'आमचा मागीलरालोआ  सरकारचा (१९९९-२00०४) अनुभव विदर्भाच्या कापूस उत्पादक शेतकर्यांना फारच खराब आहे कारण जागतीककरणाच्या नावावर कापसाची आयात खुली केल्यामुळेच २० लाख गाठी २००४ मध्ये भारतात आल्या व कापसाचे भाव पडले आणी विदर्भात 'शेतकरी आत्महत्यांचे पीक ' हे सत्य आहे. नरेंद्र मोदी हे जागतीककरणाचे व नवीन तंत्र आधूनिक शेतीचे खुले समर्थक आहेत अशा वेळी सरकार पिकांचे हमीभाव निश्चित करताना पिकाला येणारा खर्च, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा विचार करून याखेरीज शेतक ऱ्याला शेतीची कामे आणि पीक गोळा करण्यासाठी लागणारी मजुरी, कर्जाचे व्याज याचाही विचार करून यावर ५०% टक्के नफा जोडून या आधारावर पिकांचे हमीभाव निश्चित केले जातील अशी ठोस घोषणा कशी अमलात आणतील यावर शंका निर्माण होत असून यासाठी आम्ही पाठपुरावाही सुरु केला कारण कृषिमूल्य आयोगाने नवीन सरकार येण्यापुर्वी आगामी खरीप हंगामात लागवड होणाऱ्या आणि ऑक्‍टोबर 2014 ते सप्टेंबर 2015 या काळात बाजारात येणाऱ्या भात व कापूस या पिकांच्या हमीभावा (किमान आधारभूत किमतीत-एमएसपी) प्रति टन केवळ 50 रुपयांचीच वाढ करावी, तर मका, सोयाबीन आणि भुईमुगाच्या हमीभावात कोणतीही वाढ करू नये, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर ,हि वाढ फारच तोडकी असून ही वाढ मोठ्या भांडवलदारांच्या दबावाखाली झाली असून हमीभावाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारावा अशी विनंती विदर्भ जनांदोलन समितीने भारत सरकारला केली आहे' , किशोर तिवारी यांनी सांगीतले 

संपूर्ण विदर्भातील शेतकर्‍यांचे नकदी पीक कापूस व सोयाबीन याचा हमीभाव सरकारने कापसाला ६ हजार ५00 रुपये प्रती क्विंटल तर सोयाबीनला ५ हजार रुपये द्यावा, पुरग्रस्त व गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना कोणतीही अट न लावता सरसकट मदत द्यावी, पीककर्ज प्रलंबित सर्व शेतकर्‍यांचे जुने कर्ज माफ करुन नव्याने पीककर्ज द्यावे, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना तात्काळ अंत्योदय योजना अन्नसुरक्षा कायद्याखाली लागू करावी, विदर्भातील उपासमारीला तोंड देत असलेल्या १0 हजारावर आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍ांच्या कुटुंबाला मदत द्यावी, संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी मोफत शिक्षण सुविधा तर कुटुंबासाठी आरोग्य सुविधा देण्यात याव्या या मागण्या येणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांचे संपुआ सरकारला आम्ही करीत आहोत ,किशोर तिवारी यांनी सांगीतले 

संपूर्ण विदर्भात ३0 लाख शेतकरी अतवृष्टी अभुतपूर्व गारपीटीमुळे नापिकीला तोंड देत आहे. परंतु सरकारने घोषित मदत फक्त २0 हजार शेतकर्‍यांना दिली आहे. शेतकर्‍यांना नवीन पीककर्जासाठी बँकाची दारे बंद झाली आहे. दुष्काळ पडला असतानाही सहकारी बँका पैसा नाही म्हणून तर सरकारी बँका आदेश नाही म्हणून नवीन पीककर्ज देण्यास नकार देत आहे यावर येणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांचे संपुआ सरकारने तोडगा काढवा यासाठी नव्याने दबाव टाकणे सरू करण्यात येत आहे , किशोर तिवारी यांनी सांगीतले

Vidarbha Farmers Hoping High on Narendra Modi’s Toll Promises

Vidarbha Farmers Hoping High on Narendra Modi’s Toll Promises

Yavatmal-12^th May 2014

NDA’s next Govt. in waiting ‘PM’ in ‘Q’  Narendra Modi’s  very big promise of making Indian Agriculture sector as profit making activity by giving at least  50% on investments by adopting minimum support price (MSP) formula recommended by national commission of farmers and promises of giving fresh crop loan to crisis ridden ,debt trapped distressed farmers of  farm suicide prone  and agrarian crisis  hit region of India ,has raised very high hopes of 5 million distressed dying farmers of Vidarbha region where farmers are committing suicides @ 8 hourly since 2004 and this issue Modi highlighted in all meeting of rural India  that has increased anxiety  of relief aid starved farmers as region went to election in first phase on 10^th April almost 66 days wait, Kishor Tiwari of Vidarbha Janandolan samiti (VJAS) informed in press release today .

‘Narendra Modi’s  agrarian agenda is also shocked activist moreover they are much confused as BJP and Modi himself is strong supporter open economy and promoter high tech tech. genetic research will give direct subsidies to match free market prices for dry land rain fed Indian farmers which is not permitted by WTO and world bank’ Tiwari asked.

‘we are happy when Narendra Modi said farmers are suffering losses due to policies framed by 'babus' sitting inside AC offices and promised that after assuming power at the Centre he will revamp the mechanism of fixing Minimum Support Price (MSP) admitting that Farmers are not benefiting by the current policy, which is being decided by babus sitting inside air conditioned offices. When farmers go to market to sell their products, no government official is present there...Middlemen come there. This is what is prevalent now, he repeatedly promised to revamp the way Minimum Support Price is calculated. "BJP in its manifesto has stated that it has decided to take a historic decision. After forming BJP government in Delhi, we will fix the MSP and babus (bureaucrats) will not be allowed to do as they wish replacing  a definite process for calculating MSP by taking in to account expenditure incurred by the farmer on his land, expenditure of seeds, fertilizer ,pesticide, water, electricity , interest on loan etc-- will be added in MSP. A total will be reached and on that 50 per cent profit will be added, if this happen long pending demand of cotton farmers will be fulfilled but experience of cotton farmers last NDA Govt. too disappointing to remember which allowed free import of more than 20 million cotton bales and entry of MNCs in agriculture sector in the name technology hence Modi ‘s  task  seems to not only difficult as making sustainable agriculture needs introduction of heavy subsidies and market intervention to match MSP as per formula promised by him hence activist group are planning to tke up issues as and when   new Govt. take it office’ Tiwari added.

VJAS has been following Modi and NDA when most of opinion polls started giving clear edge to him & NDA  and are in close liaison with BJP partner ShivSena whose President Udhhao Thakarey  promised openly to fulfill all demands of dying vidarbha cotton farmers  where as Modi has been briefed all issues before he take the power any betrayal from the promises will trigger fresh spiral of distressed farmers suicides  that will most unfortunate too, Tiwari added.

केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाचा कापूस ,सोयाबीन व धानाचा हमीभावाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारावा -विदर्भ जनांदोलन समितीची मागणी

केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाचा कापूस ,सोयाबीन व  धानाचा  हमीभावाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने  नाकारावा -विदर्भ जनांदोलन समितीची मागणी 

आगामी खरीप हंगामात लागवड होणाऱ्या आणि ऑक्‍टोबर 2014 ते सप्टेंबर 2015 या काळात बाजारात येणाऱ्या भात व कापूस या पिकांच्या हमीभावा (किमान  आधारभूत किमतीत-एमएसपी) प्रति टन केवळ 50 रुपयांचीच वाढ करावी, तर मका, सोयाबीन आणि भुईमुगाच्या हमीभावात कोणतीही वाढ करू नये, असा प्रस्ताव  केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केला असल्याचे समजते,हि वाढ फारच तोडकी असून   कृषिमूल्य आयोगाने  नवीन सरकार येण्यापुर्वी केलेली ही वाढ  मोठ्या भांडवलदारांच्या  दबावाखाली झाली असून हमीभावाचा  प्रस्ताव केंद्र सरकारने  नाकारावा अशी विनंती विदर्भ जनांदोलन समितीने भारत सरकारला केली आहे . विदर्भ जनांदोलन समितीचे  नेते किशोर तिवारी यांनी केंद्र सरकारला  निवेदन पाठवून केली आहे 

दर वर्षी प्रमाणे खरीप हंगामापूर्वी कृषिमूल्य आयोग बाजार, अनुदान, देशातील शासकीय धान्यसाठा तसेच शेतीबाबतच्या स्थितीचे अवलोकन करून "एमएसपी'ची शिफारस करत असतो त्यानुसार आगामी हंगामात तुटपुंजीच वाढ सुचवण्यात आल्याचे समजते. याबाबत  कृषिमूल्य आयोगाने सर्वच  नियम धाब्यावर  ठेऊन  मोठ्या भांडवलदारांच्या  दबावाखाली  केलेल्या  निर्णयाला  लोकसभा निवडणुकीनंतर नवे सरकारच निर्णय घेण्यास  सोडावे अशी  विनंतीही  या पत्रात करण्यात आली आहे . 

खरीप पिकांच्या "एमएसपी'त अशी सुचवली वाढ (रुपये प्रति क्विंटल) 

    पीक -                                   2013-14 साठीची एमएसपी -         2014-15 साठीचा प्रस्ताव- वाढ 

• -भात (सामान्य दर्जा) -1                        310 - 1360                            - 50 
• कापूस (मध्यम धागा) -                        3700 - 3750                           - 50 
• -कापूस (लांब धागा) -                           4000 - 4050                           - 50 
• - मका -                                               1310 - 1310                            - 0 
• -सोयाबीन (काळा) -                             2500 - 2500                            - 0 
• -सोयाबीन (पिवळा) -                            2560 - 2560                           - 0 
• -भुईमूग -                                           4000 - 4000                             - 0 
• -तूर-                                                  4300 - 4350                            - 50 
• - मूग -                                               4500 - 4600                            -100 
• -उडीद -                                              4300 - 4350                            -50

 मान्सूनच्या तोंडावर विदर्भात पिकणाऱ्या कापूस, तूर, सोयाबीन आणि धानाच्या हमीभावासाठीची लढाई येणाऱ्या दिवसांमध्ये आणखी तीव्र होणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. कृषीमूल्य आयोगाने खरीप हंगामासाठी कापूस, तूर, सोयाबीन या विदर्भातील पिकांचे हमीभाव प्रस्तावित करून शिफारसीसाठी पाठविले असले तरी आयोगाचे गणित चुकल्याची भावना शेतक ऱ्यांमध्ये बळावत चालली असून याचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी  विदर्भाचे शेतकरी  आक्रमक झाले आहेत येत्या दिवसात आंदोलनाची घोषणाही करतील अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

 खरीप हंगामात लागवड होणाऱ्या आणि ऑक्‍टोबर 2014 ते सप्टेंबर 2015 या काळात बाजारात येणाऱ्या भात व कापूस या पिकांच्या हमीभावा (किमान  आधारभूत किमतीत-एमएसपी) प्रति टन केवळ 50 रुपयांचीच वाढ करावी, तर मका, सोयाबीन आणि भुईमुगाच्या हमीभावात कोणतीही वाढ करू नये, असा प्रस्ताव  केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केला असल्याचे समजते. शेतक ऱ्यांना मशागत, नांगरणी, पेरणी आणि फवारणीला येणारा खर्च पाहता सदर हमीभाव परवडणारे नाहीत, अशी भावना बळावू लागली आहे. बी-बियाणे आणि फवारणीच्या किंमती आकाशाला टेकल्या आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे बजेट कोलमडले आहे. कृषी कर्ज देण्यात बँकांनी हात आखडता घेतल्याने प्राथमिक पेरणीसाठी शेतकरी सावकारांच्या दारात पोहोचला आहे. या पाश्र्वभूमीवर हमीभावाचा मुद्दा पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. 

कृषी मूल्य आयोगाने पिकांचे हमीभाव निश्चित करताना पिकाला येणारा खर्च, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा विचार करून हमीभावाचा अंतिम प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे. याखेरीज शेतक ऱ्याला शेतीची कामे आणि पीक गोळा करण्यासाठी लागणारी मजुरी, कर्जाचे व्याज याचाही विचार करून हमीभावाची नेमकी जिल्हानिहाय आकडेवारी गोळा करून योग्य हमीभाव ठरविण्याची गरज असताना प्रशासकीय माहितीच्या आधारावर पिकांचे हमीभाव निश्चित केले जात असल्याबद्दल विदर्भातील शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

हमीभावाच्या मुद्दय़ावर शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असतानाही विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी मात्र, याबाबत मौन बाळगले आहे. संगणकीकृत सूत्राने जर हमीभाव काढले तर विदर्भातील कोरडवाहू क्षेत्रातील तूर, कापूस, सोयाबीन यांच्या किंमती वाढविल्या जातील, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात  खरीप हंगामात लागवड होणाऱ्या आणि ऑक्‍टोबर 2014 ते सप्टेंबर 2015 या काळात बाजारात येणाऱ्या भात व कापूस या पिकांच्या हमीभावा (किमान  आधारभूत किमतीत-एमएसपी) प्रति टन केवळ 50 रुपयांचीच वाढ करावी, तर मका, सोयाबीन आणि भुईमुगाच्या हमीभावात कोणतीही वाढ करू नये, असा प्रस्ताव  केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केला असल्याचे समजते

पिकांच्या लागवडीसाठी प्रत्यक्षात येणारा खर्च पाहता कापसाला ६,२६०, तूर ५२४०, सोयाबीन ४२६० आणि धानाला १७४० अशी आकडेवारी आहे. मात्र,   राज्य सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारण्यापूर्वी कापसाला७ हजार, सोयाबीनला ५ हजार, तुरीला ५ हजार तर धानाला २ हजार रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव देण्याची मागणी करून विदर्भ जन आंदोलन समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

Hundreds of farm widow’s and farmers joined ‘Save Vidarbha' Protest on 1st MAY Mah. Day

Hundreds of  farm widow’s  and farmers joined   ‘Save Vidarbha' Protest  on 1st MAY Mah. Day

Yavatmal-1^st may 2014

When Maharashtra  administration  is  celebrating state government’s Maharashtra Day on 1st MAY same time hundereds of farm widows and  farmers are protesting against Govt. apathy towards demands of vidarbha cotton farmers and farm widows ,demanding fresh crop loan  to every  crisi ridden drought hit debt trapped farmers ,higher minimum support price @Rs.6500/quintal and disbursement of relief aid to all farmers and family pension,food security to all farm widows and member of families of farmers who committed suicide since june 2005 , Kishor Tiwari, president of Nagpur-based Vidarbha Jan Andolan Samiti, (VJAS), in a Press release .

Five million distressed dying farmers recently hit by historic hailstorm and massive raining in august last suffering heavy damages as per official records amounting more than Rs.10 thousend  crore even state Govt. declared Rs.4000 crore as relief in March this year and Rs.3000 crore last year and restore pending crop of debt trapped farmers  but aid starved farmers are committing suicides  and banker forceful recoveries are on moreover apathy of Govt. toward  more than 12000 farm widows of ill fated cotton farmers who have committed suicide since 2005 has forced them starvation as basic demands of food security and family security pension is still pending  hence this on protest ‘Dharna’ on 1st may Maharashtra day, ‘Vidarbha Agrarian Crisis is result of last 60 years of backlog and apathy which has treated region as it’s colony when they are celebrating the grand  MAH. Day celebration, we are observing the fast to remember the farmers who have committed suicides in west vidarbha due to wrong policies of the state  and complete neglect toward region .more than 5 million farmers and 6 million tribal in vidarbha region have been denied basic security of food, healthcare and employment freezing all fundamental rights betraying all toll promises given at the time of Maharashtra State formation on 1st may 1960 now people of wants complete reassessment of situation and separate the vidarbha region to stop farmers and tribal on going Genocide’ Tiwari  urged Govt.while addresing the meeting .

The protest hunger strike has been organized by VJAS which has been keeping track of farm suicides in Vidarbha region and working for empowerment of hundreds farm widows in the region main demands of vidarbha farmers are disbursement fresh crop loan and relief aid every hailstorm and drought hit farmers ,minimum support price (MSP)  Rs 6,500 a quintal during for next kharif season  ,food security and family pension all vidarbha farm widows   ,Kishore Tiwari informed .