Friday, September 26, 2014

जो पक्ष 'संपूर्ण पिककर्ज माफी व कापूस -सोयाबीनचा वाढीव हमीभाव व 'टोल मुक्त महाराष्ट्र ' देईल त्यालाच मतदान - विदर्भ जनांदोलन समितीचा ५ ऑक्टोबरला निर्धार मेळावा

जो पक्ष  'संपूर्ण पिककर्ज माफी व कापूस -सोयाबीनचा वाढीव  हमीभाव व 'टोल मुक्त महाराष्ट्र '    देईल त्यालाच मतदान - विदर्भ जनांदोलन समितीचा ५ ऑक्टोबरला निर्धार मेळावा 
दिनांक -२६ सप्टेंबर  २०१४
महाराष्ट्राचे शेतकरी व ग्रामीण जनता आदिवासी आर्थिक संकटाला तोंड  देत असतांना सर्व राजकीय पक्ष जनतेच्या मूळ मागण्यांना बगल देत असून सत्ता मिळविण्यासाठी आंधळे झाले आहेत केंद्रामध्ये भाजपचे मोदी सरकार आल्यावर लोकसभेच्या  निवडणुकीमध्ये 'महायुतीने ' सातबारा कोरा करण्याचे ,लागवड कर्ज अधिक ५०% नफा  कापूस ,सोयाबीन व धानाला देण्याचे तसेच संपूर्ण महाराष्ट्र 'टोल मुक्त' करण्याचे स्पष्ट आश्वासन वारंवार देण्यात आले होते मात्र आता 'महायुतीचे ' तीन तेरा वाजल्यानंतर  आता नवी राजकीय समीकरणात  येणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये 'संपूर्ण पिककर्ज व कापूस -सोयाबीनचा वाढीव  हमीभाव व 'टोल मुक्त महाराष्ट्र '    सर्व गरिबांना अन्न सुरक्षा' ह्या मागण्याचा ठोस आश्वासन देतील त्यांनाच विदर्भाचे शेतकरी व आदिवासी मतदान  करतील या करिता सर्व प्रमुख राजकीय पक्षाशी संपर्क करून  येत्या ५ ऑक्टोबरला  आपल्या निर्धार मेळाव्यात घोषणा करतील अशी माहिती विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी आज एका  पत्रकाद्वारे दिली  आहे . 

विदर्भाचे शेतकरी व आदिवासी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी बांधून नाहीत व सत्तापिपासू पोटभरू नेत्यांचा नंगानाच सर्वांनी पाहिल्यावर आता जे पक्ष सत्तेवर आल्यावर १०० दिवसात  सातबारा कोरा करण्याचे ,लागवड कर्ज अधिक ५०% नफा  असा हमीभाव कापूस ,सोयाबीन व धानाला देण्याचे तसेच सर्व गरिबाला अन्न व आरोग्य सुरक्षा सह संपूर्ण महाराष्ट्र 'टोल मुक्त' करण्याचे स्पष्ट आश्वासन देणार त्यांनाच जनता उभी करणार ,किशोर तिवारी यांनी आपल्या पत्रामध्ये  ज्या   प्रमुख महत्वाचे मुद्दे  महाराष्ट्राच्या जनतेला देणे मला गरजेचे वाटते ,त्या मागण्या व मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत 
१. अन्न व निवारा 
सर्व गरिबांना २०१३ च्या यादी नुसार दारिद्रेषेचे कार्ड व सर्व गरिबांना अंत्योदय अन्न सुरक्षा व घरकुल 
 २- टोल मुक्त महाराष्ट्र 
चार ते सहा प्रवासी क्षमता असणारे सर्व खाजगी वाहने तात्काळ तोल-मुकत करण्यात येतील 
३-कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या  प्रमुख मागण्या 
१. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सात-बारा कोरा करणे 
२. कोरडवाहु शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेमधून प्रती हेक्टरी १०० दिवसाची मजुरी सरळ अनुदान रूपाने देणे 
३. कापूस -सोयाबीन   - धानासाठी  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे हमीभाव देण
४-सर्व आदिवासीना तात्काळ खावटी देणे   
दुष्काळग्रस्त आदिवासी  शेतकऱ्यांच्याना व शेतमजुरांना सरसकट खावटी वाटप   करणे 
५- आरोग्य सेवा 
सर्व गरिबांना २०१३ च्या यादी नुसार मोफत वैद्दकिय सेवा  व सर्व सरकारी दवाखान्यात जनरिक औषधीचे दुकान
६- शिक्षण 
१. सर्व शाळांना दुपारचे जेवण अक्षयपात्र योजने नुसार देण्यात येणार 
२. आश्रमशाळांचा गोरघधंधा बंद करणार- दुर्गमभागातील  आश्रमशाळां बंद करून शहरामध्ये सर्व सुविधायुक्त वसतीगृहात सर्व आदीवासी मुलांना व मुलींना राहण्याची तरतूद करुण व समाजाच्या इतर वर्गासोबत चांगल्या शाळेत शिक्षण देण्यात येणार 
७- वृद्ध -निराधारांना  अनुदान 
सर्व गरीब वृद्धाना व विधवा , सर्व शेतकरी विधवा ,परितक्त्या महिलांना दरमहा कमीतकमी हजार रुपये मासीक अनुदान व सरकारी नौकर सारखे प्रत्येक महीन्याला १ तारखेला बँकेतून देण्याची योजना .

जे पक्ष हे सात प्रमुख जनहिताच्या मागण्याचा आपल्या  जाहीरनाम्यात समावेश करतील त्यांना ५ ऑक्टोबरला  आपल्या निर्धार मेळाव्यात  पाठींबा देण्याची घोषणा येईल अशी माहिती तिवारी यांनी दिली .

Wednesday, September 10, 2014

विदर्भात शेतकरी आत्महत्या सत्र:एकट्या झाडगावात आठ दिवसांत तीन शेतकर्‍यांनी संपविली जीवनयात्रा


विदर्भात शेतकरी  आत्महत्या सत्र:एकट्या झाडगावात आठ दिवसांत तीन शेतकर्‍यांनी संपविली जीवनयात्रा


यवतमाळ  : विदर्भात दुबार-तिबार पेरणी न नतर कापसावर व सोयाबीनवर आलेली रोगराई  यामुळे नापिकी संकट त्यातच सरकारने नाकारलेली मदत व पीककर्ज न मिळाल्यामुळे विदर्भात शेतकरी आत्महत्या सत्र पुन्हा सुरु झाले असुन नामदार वसंतराव पुरके यांच्या मतदारसंघातील व यवतमाळ जिल्यातील राळेगाव तालुक्यातील अवघ्या दोन हजार लोकसंख्येच्या झाडगाव या गावात गणपती, महालक्ष्मी आदी महत्त्वपूर्ण सणासुदीच्या काळात तीन तरुण शेतकर्‍यांनी आपल्या जीवनाचा शेवट विष घेवून केला अशी धक्कादायक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे . या प्रकाराने प्रचंड खळबळ माजली असून भीतीचे वातावरण पसरले आहे, तरी महाराष्ट्राच्या  मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ मदत व पीककर्ज माफी घोषीत करावी अशी मागणी विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 


 धक्कादायक बातमीत म्हटले आहे की "झाडगाव हे समृद्ध गाव, मंदिराचे गाव म्हणून प्रसिद्ध आहे. या गावातील जमीन कसदार व भरघोस उत्पन्न देणारी आहे. काही वर्षांपूर्वी या गावामध्ये मोठय़ा प्रमाणात संत्र्याचे उत्पादन घेतले जात होते. मिनी कॅलिफोर्निया म्हणून हे गाव प्रसिद्धीस आले होते. या गावातील बहुतांश घरात महालक्ष्मीची स्थापनाही केले जाते. अशा या गावात आठ दिवसात तीन तरुण शेतकर्‍यांनी जीवनयात्रा संपविली. त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्य निराधार झाले व उघड्यावर आले.

१ सप्टेंबर रोजी भास्कर श्रावण करलुके या ३५ वर्षीय तरुणाने विष घेवून आत्महत्या केली. त्याच्यावर झाडगाव सोसायटीचे २५ हजार रुपये कर्ज होते. १.२८ हेक्टर शेती तो वहिती करीत होता. त्याच्या मागे वृद्ध आई, वडील, पत्नी, तीन लहान मुली व मोठा आप्त परिवार आहे. हे कुटुंब उघड्यावर आले आहे.३ सप्टेंबर रोजी मोरेश्‍वर पांडुरंग रेंघे या तरुणाने विष घेवून आपले जीवन संपविले. वडिलांचे नावे ३.९३ हेक्टर शेती आहे. त्याच्यावर अलाहाबाद बँकेचे ६0 हजार रुपये कर्ज आहे. त्याच्या मागे वृद्ध आई, वडील, पत्नी असा परिवार आहे. 
विवेक जनार्दन भोयर या २२ वर्षीय तरुणाने ८ सप्टेंबर रोजी विष घेवून आपली जीवनयात्रा संपविली. २५ हजार रुपये कर्ज थकित असल्याने आणि वडिलांच्या आरोग्याच्या चिंतेने त्याने मृत्यूला कवटाळले. वडिलांना उपचारासाठी सावंगी मेघे साठी रवाना केले तर दुसरीकडे त्याने हा टोकाचा निर्णय घेतला. त्याच्याकडे चार एकर शेती आहे. वृद्ध आई, वडील, मोठा भाऊ असे सदस्य घरात आहेत. 
कर्जबाजारीपणा, नापिकीचे दडपण, कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च चालविणे, आरोग्याचा खर्च आटोक्याबाहेर असणे आदी कारणे या तीनही घटनांमध्ये दिसून येते
एकीकडे या वर्षी जून-जुलै महिन्यात पावसाने दडी मारल्याने आदिवासींना मजुरी मिळाली नाही. शेतकऱ्यांना तिबार पेरणी करावी लागली. २००२ च्या यादीप्रमाणे दारिद्र्यरेषेचे कार्ड असल्यामुळे पन्नास टक्के गरीब जनता घरकुलपासून वंचित राहिली. याविषयीच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी राज्याचे समाज कल्याणमंत्री शिवाजीराव मोघे व वसंतराव पुरके यांनी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. आपल्या मतदारसंघातील जनतेला वाऱ्यावर सोडून या दोन्ही नेत्यांनी केवळ आपली सोय लावली. हा प्रकार लाजीरवाणा आहे, असा संतप्त सूर उमटला आहे. खावटीसाठी उपासमारीला तोंड देत असलेली आदिवासी जनता या नेत्यांना येत्या विधानसभा निवडणुकीत जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी दिला आहे .

Friday, September 5, 2014

नेते तुपाशी आदिवासी उपाशी--शासकीय आश्रमशाळांसह खावटीचा सरकारला विसर --शिवाजीराव मोघे, वसंतराव पुरके यांनी 'जमवली भट्टी' -महाराष्ट्र टाइम्स


नेते तुपाशी आदिवासी उपाशी--शासकीय आश्रमशाळांसह खावटीचा सरकारला विसर --शिवाजीराव मोघे, वसंतराव पुरके यांनी 'जमवली भट्टी' -महाराष्ट्र टाइम्स 

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha/congress-leader-adivasi/articleshow/41812257.cms

समाज कल्याणमंत्री शिवाजीराव मोघे व विधानसभेचे उपाध्यक्ष वसंत पुरके हे यवतमाळ जिल्ह्यातील काँग्रेसचे दोन नेते 'आदिवासींचे नेते' म्हणून ख्यातनाम आहेत. मात्र, आदिवासी, दुष्काळग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नांवर ते किती उदासीन आहेत, याची प्रचीती राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी तातडीने झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाने आली. या बैठकीत मोघे व पुरके यांच्यासह काँग्रेसच्या काही नेत्यांच्या अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करून कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याला परवानगी देण्यात आली. याच नेत्यांच्या आश्रमशाळांसाठी दोनशे कायमस्वरूपी अतिरिक्त तुकड्यांच्या वाढीलाही मान्यता देण्यात आली. मात्र, आदिवासींच्या खावटीचा तसेच शासकीय आश्रमशाळांना मदत देण्याचा सरकारला विसर पडला. 

एकीकडे या वर्षी जून-जुलै महिन्यात पावसाने दडी मारल्याने आदिवासींना मजुरी मिळाली नाही. शेतकऱ्यांना तिबार पेरणी करावी लागली. २००२ च्या यादीप्रमाणे दारिद्र्यरेषेचे कार्ड असल्यामुळे पन्नास टक्के गरीब जनता घरकुलपासून वंचित राहिली. याविषयीच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी राज्याचे समाज कल्याणमंत्री शिवाजीराव मोघे व वसंतराव पुरके यांनी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. आपल्या मतदारसंघातील जनतेला वाऱ्यावर सोडून या दोन्ही नेत्यांनी केवळ आपली सोय लावली. हा प्रकार लाजीरवाणा आहे, असा संतप्त सूर उमटला आहे. खावटीसाठी उपासमारीला तोंड देत असलेली आदिवासी जनता या नेत्यांना येत्या विधानसभा निवडणुकीत जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी दिला आहे . 

'यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलाम आणि गोंड जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या नावावर मोघे व पुरके यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांच्या सहा माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करून कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मात्र, यावेळी शासकीय आश्रमशाळांचा सरकारला विसर पडला. या आमदारांच्या आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ मंजूर आली होती. मात्र, यामध्येही शासकीय आश्रमशाळांचा विसर सरकारला पडला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात आदिवासींची लोकसंख्या सुमारे ५ लाख १४ हजार आहे. तर, गोंड, कोलाम जमातीची लोकसंख्या जास्त आहे. मात्र, सरकारने ज्या भागात कोलाम आणि गोंड जमातीच्या संख्या कमी, त्याच ठिकाणी दोन कायमस्वरूपी अतिरिक्त तुकड्यांच्या वाढीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. आघाडीचे सरकार शेवटचे दिवस मोजत असताना मोघे व पुरके यांनी आपल्या आदिवासींना वाऱ्यावर सोडून पोटभरू धंदे करणे चुकीचे आहे, आदिवासी जनता त्यांना जरूर जाब विचारेल,' असा इशाराही तिवारी यांनी दिला आहे . 

यवतमाळ जिल्यातील आदिवासी, शेतकरी, वंचित गरीब जनता मागील तीन महिन्यांपासून खावटी, दारिद्र्यरेषेचे कार्ड, तिबार पेरणीची मदत या सर्व प्रश्नांवर मदत देण्याची मागणी करीत आहेत. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत, आश्रमशाळा वसतिगृहाची दैनावस्था आहे. या सर्वांना वाऱ्यावर सोडून सत्ताधारी आमदारांनी त्यांच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरविली आहे. शेतकऱ्यांना दुबार-तिबार पेरणीची तात्काळ मदत, आदिवासींना खावटी, सर्व गरिबांना २०१३ यादीप्रमाणे दारिद्र्यरेषेचे कार्ड देणे, आश्रमशाळेच्या व वसतिगृहाची दैनावस्था दूर करणे, सर्व मरणासन्न दवाखाने जिवंत करणे, पैनगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचा हिस्से वाटणीच्या प्रश्नावर जी. आर. काढणे हे सरकारकडून अपेक्षित होते. सर्व प्रलंबित प्रश्न आचारसंहिता लागण्यापूर्वी निकाली काढावेत अन्यथा जनता या नेत्यांना घरी बसवतील, असा इशारा किशोर तिवारी यांनी दिला आहे. आदिवासी व समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहाची व मतदारसंघातील आश्रमशाळांची दयनीय अवस्था मोघे व पुरके यांना केव्हा दिसणार, असा सवालही तिवारी यांनी केला आहे.

Tuesday, September 2, 2014

वरुण देवाच्या कृपेनतर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासींचे ५ सप्टेंबरचे 'गाव तेथे उपोषण ' सत्ताग्रह आंदोलन स्थगित :तात्काळ मदत , दारिद्य रेषेचे कार्ड व खावटीसाठी उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार

वरुण देवाच्या कृपेनतर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासींचे ५ सप्टेंबरचे   'गाव तेथे उपोषण ' सत्ताग्रह आंदोलन स्थगित :तात्काळ मदत , दारिद्य रेषेचे कार्ड व खावटीसाठी उच्चन्यायालयात   जनहित याचिका दाखल करणार 
दिनांक -२५ ऑगस्ट २०१४
मागील आठवड्यात विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त भागात जोरदार हजेरी लावल्यानंतर विघ्नहर्ता गणेशच्या आगमनाने मिळालेला दिलासा व ग्रामीण भागात गणेश विसर्जनाच्या  कार्यक्रमामुळे १५ ऑगस्टला पांढरकवडा येथील हल्लाबोल आंदोलनात ५ सप्टेंबर पासुन 'गाव तेथे उपोषानांचा ' सत्ताग्रह विदर्भ जनांदोलन समितीने घेतला असून आता विदर्भातील दुष्काळग्रस्त  शेतकऱ्यांना  दुबार पेरणी मदत ,पिक कर्जमाफी व खावटी तात्काळ देण्यात यावी  या साठी  उच्चन्यायालयात   जनहित याचिका दाखल करीत  असुन यापूर्वी शेतकरी आत्महत्या व कोलम भूकबळी प्रकरणात उच्चन्यायालयाचे आदेश सरकार मानत नसुन यामुळे  शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या व आदिवासींची उपासमार थांबविण्यासाठी उच्चन्यायालयाचे आपण दाद मागणार अशी माहिती २००१ व २००६ मध्ये जनहित याचिकाकर्ते  शेतकरी व आदिवासी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी आज दिली . 
१५ ऑगस्टला स्वातंत्रदिनी १० हजारावर दुबार -तिबार पेरणीचे संकट आलेले ,तर मजुरी नसल्यामुळे लाखो आदिवासी उपासमारीला तोंड देत असल्यामुळे सरकारने तात्काळ मदत करावी हि मागणी केली होती मात्र आघाडी सरकारने बळीराजाची  दिवाळी असलेल्या सणाच्या ऐन पोळ्याच्या दिवशी विदर्भसह महाराष्ट्रात २२ जिल्यात अभूतपूर्व  दुष्काळामुळे ३ कोटी ग्रामीण जनता उपाशी मरत  असतांना  शेतकरी आत्महत्या करीत असतांना तर लोखो आदिवासी मजुरी नसल्यामुळे उपासमारीला तोंड असतांना  ह्या गंभीर परिस्तिथीकडे सरकारने तोंड फिरवल्यामुळे आता उच्चन्यायालयात   जनहित याचिका दाखल करून दाद मागण्याशिवाय कोणताही मार्ग उरला नसुन  यापूर्वी विदर्भ जनांदोलन समितीचे  या २० हजार शेतकरी व आदिवासी जनतेचे सही असलेले  शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी मदत ,पिक कर्जमाफी व खावटी तात्काळ देण्यात यावी व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या व आदिवासींची उपासमार थांबविण्यासाठी असलेले निवेदन महाराष्ट्र सरकारला पांढरकवडा येथील उप विभागीय अधिकारी संदीप महाजन मार्फत सादर केले होते मात्र सरकारने यावर कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे आता उच्चन्यायालयाची एकमेव आशा आहे अशी माहिती ,तिवारी यांनी दिली 


विदर्भ जनआंदोलन समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनांत म्हटले आहे कि ,मागील तीन वर्षापासून दुष्काळ व  गारपीट सतत नापिकी होत असल्यामुळे शेतकरी वर्गच नव्हे तर सामान्य नागरिकही आर्थिक संकटात सापडली  आहे. याची गंभीर दखल घेत शासनाने राज्यातील पाच महसुली विभागातील १९ जिल्ह्यांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान असलेले १२३ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. त्यामध्ये अमरावती विभागातील बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील २६ तालुके टंचाईग्रस्त जाहीर केले. त्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचा समावेश आहे. एकीकडे तिजोरी खाली आहे व पगाराला पैसे नाहीत म्हणून विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त भागात साधी खावटी व बियाण्याची मदत देण्यासाठी आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर करणाऱ्या आघाडी सरकारने मागील एक महिन्यापासून आपल्या यशाच्या थोतांड जाहिराती वर ११० कोटीवर होणारा खर्च म्हणजे मदतीपासून वंचित दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर दुखावर मीठ चोळनाच्या प्रकार असुन जर आघाडी सरकारने निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापूर्वी विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवास्यांचा खावटी व तात्काळ मदतीची घोषणा केली नाहीतर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासी या जीवघेण्याऱ्या अत्यंत केल्शदायक उदासीनतेचा पुन्हा एकदा वचपा काढतील असा इशारा किशोर तिवारी सरकारला दिला आहे . निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापूर्वी विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवास्यांचा खावटी व तात्काळ मदतीची घोषणा करावी व दुष्काळग्रस्तांना वाचवावे अशी विनंती तिवारी यांनी पुन्हा सरकारला केली  आहे.