२ कोटी दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांची उपासमार टाळण्यासाठी जलयुक्त शिवार व सिंचन-पाणलोटची कामे मुजुरा मार्फतच करा -विदर्भ जनांदोलन समिती

२ कोटी दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांची उपासमार टाळण्यासाठी  जलयुक्त शिवार व सिंचन-पाणलोटची कामे  ग्रामीण मुजुरा मार्फतच  करा -विदर्भ जनांदोलन समिती 

दिनांक-२३ मार्च २०१५ 

यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९० लाख शेतकरी व  १ कोटी २० लाखावर मजूरवर्ग गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून उपासमारीला तोंड देत आहेत मात्र सरकारने त्यांना रोजगार दिला नसुन येत्या दोन महिन्यात ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक बिकट होणार आहे या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी  शासनाने जलयुक्त शिवार व सिंचनाची ८ हजार कोटींची मंजूर केले असुन मात्र या सगळा निधी मागील अनेक वर्षापासुन सिंचन पाणलोटमधून हजारो कोटीची संपती जमा केलेल्या व  गब्बर झालेल्या कंत्राटदार, अधिकार्‍यांनी यावर ताबा मिळविला असुन या राजकीय नेत्यांच्या व  कंत्राटदारानी  ८ हजार कोटीची विभागणी करणे सुरु केले असून मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षी दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र सह   जलयुक्त शिवार अभियानाला राज्यात  सुरुंग लावण्यात येत असून जर ह्या नेत्यांना व व  कंत्राटदाराना दूर केले नाही तर पुन्हा तोच पाणलोट व सिंचन घोटाळा अटळ असल्याचा  आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणीटंचाई असलेल्या गावात तातडीने उपाययोजनेसाठी जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे पूर्ण करण्यासाठी जून महिन्याचा अल्टीमेटम दिला व सिमेंट बंधारा ,शेती बांध , नाला कटिंग ,नाला खोलीकरण ही सर्व कामे गावकरी सहज करू शकतात व शेतकरी -शेतमजूर अधिकाऱ्यांना कामे मागत असतांना सुद्धा मिशन लाऊनच  कामे करण्याचे आदेश असल्याचे उत्तर देण्यात येत आहे .शेतकरी -शेतमजूर यांना कामे न देता  मिशन लाऊनच  कामे केल्याने ६० टक्के रक्कम सहज गडप करण्यात येते व यामध्ये मंत्री ,आमदार ,अधिकारी व नेत्यांचा टक्केवारी सालाबादप्रमाणे निश्चित असुन यावर्षी ८ हजार कोटीची  विभागणी राज्यस्तरावर होत असल्याची चर्चा असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा भ्रष्ट्राचार रोखण्यासाठी व  ९० लाख शेतकरी व  १ कोटी २० लाखावर मजुरांची होत असलेली उपासमार रोखण्यासाठी सर्व कामे मजुरामार्फत करून कंत्राटदार व अधिकार्‍यांसाठी चरण्याचे कुरण बंद करावे अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली  आहे.