कापसावरील आयात शुल्क माफी म्हणजे महाराष्ट्रातील ९० लाख आत्महत्याग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सरण रचण्याचे मोदींचे षडयंत्र -किशोर तिवारी

कापसावरील आयात शुल्क माफी म्हणजे महाराष्ट्रातील ९० लाख आत्महत्याग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सरण रचण्याचे मोदींचे षडयंत्र -किशोर तिवारी 

दिनांक- २९ ऑगस्ट २०२५

 

कापसावरील आयात शुल्क माफ करण्याची मुदत भारतीय सरकारने ३१ डिसेंबर पर्यंत वाढविली आहे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर गंभीर नकारात्मक परिणाम होणारअसुन,कारण यामुळे कापसाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेतील दरात मोठी घसरण झाली असून , ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे आणि त्यांना प्रति क्विंटल २,००० रुपयांपर्यंतचा तोटा सहन करावा लागणार आहे ,कापसावरील आयात शुल्क माफी म्हणजे महाराष्ट्रातील ९० लाख आत्महत्याग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सरण रचण्याचे मोदींचे षडयंत्र असल्याची फारच वेदनादायी प्रतिक्रिया मागील ४० वर्षांपासुन  आत्महत्याग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न जागतीक स्तरावर रेटणारे महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी दिली आहे . 

मागील २० वर्षात पश्चिम विदर्भाच्या कापुस उत्पादक पट्ट्यात ३०,५०० च्या वर आत्महत्या झाल्या असुन यावर्षी ३१ जुलै पर्यंत विक्रमी १६२० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन सतत नापीकी ,लागवडीचा खर्चात झालेली वाढ ,उत्पन्नात झालेली घट व हमीभावापेक्षा कमी भावात कापसाची विक्री यामुळे हे शेतकरी प्रचंड प्रमाणात आर्थिक अडचणीत आले असुन यावर्षी बँकांनी फक्त ४० टक्के पीककर्ज वाटल्याने सर्वच ९० लाख शेतकरी लुटणाऱ्या खाजगी पतसंस्था,मायक्रो फायनान्स तसेच व्यक्तिगत कर्ज वाटणाऱ्या सावकार व अनियंत्रित फायनान्स कंपन्यांच्या जाळ्यात २ ते ३ टक्के प्रतिमाह व्याजात अटकले आहेत व कापसाचे भाव पडल्याने त्यांना मोदी सरकार आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त करीत आहे कारण  हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून एका वर्गासाठी दुसऱ्या वर्गाचा बळी देण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे 

कापसावरील आयात शुल्क माफ केल्याने भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर गंभीर नकारात्मक परिणाम झाला आहे, कारण यामुळे कापसाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेतील दरात मोठी घसरण झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे आणि त्यांना प्रति क्विंटल २,००० रुपयांपर्यंतचा तोटा सहन करावा लागणार आहे 

 राजकीय नेत्याची या गंभीर विषयावर चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण 

या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विरोधव पक्षात असतांना प्रत्येक शेतकरी आत्महत्यांवर रान उठविणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच शेतकऱ्यांना कृषी  नवीन द्रुष्टीकोन मागील २५ वर्षांपासून देणारे इथोनॉल जनक नितीन गडकरी यांना  हा केंद्राचा निर्णय महाराष्ट्राच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी  " मृत्यूचा फतवा आहे" हि गोष्ट माहीत असुनही चूप आहेत त्याना हे निश्चितपणे कळले आहे की - ट्रम्प यांचे ५० % शुल्क भारतीय कापडाला स्पर्धेतून बाहेर फेकले आहे व  यामुळे कापड उद्योगही  संकटात आला आहे कारण निर्यातीत ४०-५०% घट, नुकसान होत आहे  व कापसाच्या होजियरी आणि उत्तर भारतातील कपड्यांना फटका बसला आहे.

त्यामुळे स्थानिक कापसाच्या धाग्याची मागणी कमी होईल,मात्र सत्ता व्याधी व मागील दशकात केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे चूप आहेत ,अशी टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

९० लाख शेतकऱ्यांना प्रति एकरी १० हजार रुपये नुकसान भरपाई व हमीभावावर सरसकट सर्व कापसाची सीसीआई खरेदी करा 

कापसावरील आयात शुल्क माफ करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे महाराष्ट्रातील  शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे आणि त्यांना प्रति क्विंटल २,००० रुपयांपर्यंतचा तोटा सहन करावा लागणार आहे हे आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी ९० लाख शेतकऱ्यांना प्रति एकरी १० हजार रुपये नुकसान भरपाई कोणतीही अट व शर्ती न लावता देण्यात यावी व मार्च पर्यंत कापसातील ओलावा २० टक्क्यापर्यंत असल्याने हमीभावावर सरसकट सर्व कापसाची सीसीआई खरेदी  सर्वच खरेदी केंद्र १ ऑक्टोबरला सुरु करून करावी हाच शेतकरी जगविण्याचा एकमात्र मार्ग आहे मात्र या मागण्यांवर महाराष्ट्रातील पूजीवादी पेशवाई काय निर्णय घेता यावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अवलंबून आहेत अशी गंभीर चेतावणी किशोर तिवारी यांनी दिली आहे . 

==================