भाजप प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी सार्वजनिक पदाचा दुरुपयोग करून ऊर्जा क्षेत्रात दलाली व भ्रष्टाचार केला – किशोर तिवारी यांची लोकायुक्तांकडे शपथपत्रीय तक्रार
दिनांक १८ डिसेंबर २०२५
विश्वास पाठक यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महाजेनको), महाराष्ट्र राज्य वीज वहन कंपनी (महाट्रान्सको) आणि महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महाडिसकॉम) या राज्य-नियंत्रित कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर असताना मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांच्या नावाचा सर्रास वापर करून टेंडर मंजुरीसाठी खुले कमिशन घेतले. या पदाचा गैरवापर करून त्यांनी गेल्या बारा वर्षांत मुंबई, पुणे व नागपूर येथे डझनभर फ्लॅट्स, शेती व इतर मालमत्ता जमा केली असून, या संपत्तीबाबत कोणतेही कायदेशीर व समाधानकारक उत्पन्नाचे स्पष्टीकरण उपलब्ध नाही. ऊर्जा विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ सचिवांनी पाठक यांच्या दबावगिरीबाबत वारंवार तत्कालीन मुख्य सचिवांकडे लेखी तक्रारी केल्या होत्या. त्या सर्व तक्रारींचा अधिकृत नोंदवहीचा संपूर्ण संच लोकायुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे.
तक्रारीत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, गौतम अडाणी समूहाचा निकृष्ट दर्जाचा (ओला व निम्नस्तरीय) कोळसा जबरदस्तीने महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या प्रकल्पांवर स्वीकारण्यास भाग पाडण्यासाठी पाठक यांनी हस्तक्षेप केला. याच्या बदल्यात मुंबईत कोट्यवधींचा फ्लॅट ‘बक्षीस’ म्हणून देण्यात आल्याची माहिती शपथपत्रात स्पष्टपणे नोंदवण्यात आली आहे.
विश्वास पाठक हे २०१२ ते २०१३ या कालावधीत ‘राईट वॉटर सोल्यूशन्स’ या कंपनीचे संचालक होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या कंपनीने महाराष्ट्रात जलशुद्धीकरण प्रकल्प, सौर पंप योजना, महाडिसकॉम व मेडा अंतर्गत कंत्राटांमध्ये झपाट्याने विस्तार केला. २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी या कंपनीचे पब्लिक लिमिटेड कंपनीत रूपांतर झाले असून अधिकृत भांडवल २२ कोटी रुपये आणि अदा केलेले भांडवल १४.७६ कोटी रुपये आहे. सरकारी नोंदींनुसार विश्वास पाठक व ओंकार पाठक यांचे भागभांडवल स्पष्टपणे दिसून येते. एकाच वेळी निर्णय घेणाऱ्या पदावर उपस्थित राहून त्याच क्षेत्रातील खाजगी कंपनीला थेट किंवा अप्रत्यक्ष व्यावसायिक लाभ मिळवून देणे हा उघड हितसंबंधांचा संघर्ष असून तो संविधानातील अनुच्छेद १९१ तसेच ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’च्या व्याख्येत बसतो.
‘मागेल त्याला कृषी सौर पंप योजना’ अंतर्गत शक्ती पंप्स, जीके कंपनी, ओसवाल, राईट वॉटर सोल्यूशन्स आणि क्रॉम्पटन या काही निवडक कंपन्यांचे सातत्याने वर्चस्व राहिले आहे. कंत्राटी दर विभागीय अंदाजापेक्षा ३० ते ४० टक्क्यांनी जास्त असल्याने कार्टेलायझेशन व बोली प्रक्रियेतील फेरफाराचा गंभीर संशय निर्माण होतो. महाडिसकॉममधील अंतर्गत चर्चांमध्ये पात्रता निकष ठरावीक बोलीदारांना अनुकूल ठेवण्यासाठी बदलले गेले का, हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. संचालक पदावर असतानाही विश्वास पाठक यांनी स्वतःला निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवले नाही, हा कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम १८४ व १८९ चा स्पष्ट भंग आहे.
राईट वॉटर सोल्यूशन्सला महाडिसकॉम, मेडा, जल जीवन मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा व सौर पंप क्लस्टर अंतर्गत मिळालेली पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक कंत्राटे सार्वजनिक निधीतून वित्तपुरवठा केलेली आहेत. तरीही कंपनीने किंवा विश्वास पाठक यांनी त्यांच्या चालू आर्थिक हितसंबंधांविषयी कोणतेही अधिकृत प्रकटीकरण केलेले नाही. हा प्रकार सार्वजनिक पदाचा दुरुपयोग व संस्थात्मक भ्रष्टाचार दर्शवितो.
महत्त्वाचे म्हणजे, विश्वास पाठक यांची महाडिसकॉममधील स्वतंत्र संचालक म्हणून मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संपलेली असतानाही महाडिसकॉमच्या अधिकृत संकेतस्थळावर त्यांचे नाव अद्याप ‘इंडिपेंडंट डायरेक्टर’ म्हणून दर्शविले जाते. ते अद्यापही मंत्रालय, ऊर्जा विभाग व मुंबईतील एचएसबीसी (हॉंगकॉंग) इमारतीत संचालकासारखा वावर करून निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करीत असल्याचे आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहेत. सौर ऊर्जा व कृषी पंपांशी संबंधित टेंडर हवे असलेल्या ठेकेदारांना याच ठिकाणी बोलावून करार व आर्थिक व्यवहार केले जात असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
या सर्व बाबी लक्षात घेता विश्वास वसंत पाठक यांच्याविरोधात तातडीने लोकायुक्त चौकशी सुरू करावी, राईट वॉटर सोल्यूशन्सला दिलेली सर्व शासकीय कंत्राटे रद्द करावीत, तसेच या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
===============================================================
