भंडारा -गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणूक निकाल :भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करावा -किशोर तिवारी

भंडारा -गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणूक निकाल :भाजप सरकारने  शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करावा -किशोर तिवारी 
दिनांक -३१ मे  २०१८

 भंडारा -गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणूक भाजपला शेतकरी व ग्रामीण जनतेच्या असंतोषाच्या व नाराजीचा सुरु समोर आला असुन हा पराजय भाजपला   कृषीसंकटावर  गंभीर चिंतन  करणारा असुन आतातरी महराष्ट्र  सरकारने आपल्या नाकर्त्या नौकारशाहीने महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांचे हमीभाव ,मदतीचे  वाटपामध्ये,ऐतिहासिक कर्ज माफीची केलेली ऐसीतैसी ह्या सर्व गंभीर प्रश्न्नावर  तात्काळ तोडगा काढण्याची निकड  असुन   सरकारने आपल्या कृषी व ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रम व धोरणांच्या अंबलबजावणी होत असलेली प्रशासकीय कुचराई व कृषीमालाच्या भाव ,लागवडी खर्च नियंत्रण ,बँकांचा पत पुरवडा ,ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी सरकारच्या कार्यक्रमांना बँका व सनदी अधिकाऱ्यांकडुन मिळत असलेला असहकार हे भाजपावरील नाराजीच्या मुळात असुन  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  ग्रामीण भारताच्या विषेय म्हणजे ग्रामीण भारताच्या आर्थिक कणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणुन तात्काळ तोडगा काढावा अशी विनंती  महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी केली आहे . 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या पाचवर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी दिलेल्या कृषी व ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रम व धोरणांच्या अंबलबजावणीसाठी  राज्य सरकारची कामगीरी तसेच केंद्रीय कृषी व अर्थ मंत्रालयाचा पुढाकार अपुरा पडत असल्याचा अनुभव ग्रामीण जनतेला व आत्महत्याग्रस्त विदर्भ  व  मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना येत आहे . गुजरात राज्याच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नाराजी पेक्षा महाराष्ट्राच्या ४० लाखावर लागवड केलेल्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी जमिनीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्पष्ट जाणवत आहे मात्र वातानुकुल कशात बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी तसेच सरकार दरबारी चापलुसी करणाऱ्या नेत्यांनी लपविण्याचा लाजीरवाणा प्रयन्त सुरु केल्याचा आरोप सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केला आहे .
यावर्षी सोयाबीन ,कापुस ,तुरीसह धानाची विक्री हमीभावापेक्षा कमी भावात झाली आता हरभऱ्याची खरेदीही राजरोसपणे हमीभावापेक्षा कमी भावात होत आहे त्यातच भारताच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना  गुलाबी बोंडअळीचा फटका बसला असुन सिंचनाची सोय असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तर यावर्षी प्रचंड नुकसान झाले आहे यावर सरकारने घोषीत केलेली मदत निकषात व नौकारशाहीच्या लफड्यात अडकली आहे .  भारत सरकारच्या पंतप्रधान कृषी भूमी आरोग्य कार्ड योजना ,पंतप्रधान कृषी विमा योजना ,पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ,कृषीमालासाठी बाजार ,वखार योजना ,कृषी पीककर्ज वाटप योजना ,कृषिपंप वीज वाटप योजना सर्वात महत्वाचे कृषिमालाला लागवड खर्चावर आधारीत  हमीभावाचा प्रश्न ,कापूस ,तूर ,सोयाबीनची हमीभावामध्ये होत असलेल्या खरेदीच्या अडचणीची दूर करण्यासाठी होत असलेले अपूरे प्रयन्त यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस-तूर -सोयाबीन उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत व सरकारने गंभीरपणे या नाराजीवर तोडगा काढावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

मागील वर्षी अचानकपणे  आलेले गुलाबी बोंडअळीचे अभूतपूर्व संकट ,कापुस -सोयाबीन व तुरीला आलेली मंदी यामुळे विदर्भ मराठवाड्याचे संपूर्णपणे हवालदील  झाले आहेत या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रात केंद्र सरकारने विषेय आर्थिक पॅकेज देणे गरजेचे असुन शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई कृषी विभाग बियाणे कंपन्यांवर  कोर्ट केसेस दाखल करून वसुल करून देणार असा पोकळ दावा करीत आहे राष्ट्रीय व राज्य विपदा निधींमधून देण्यात येणारी मदत सुद्धा कृषी विभागाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे तोटकी मिळणार अशी भीती निर्माण झाली असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मदतीचा आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

====================================================================

२६ व २७ मे पीककर्ज मेळाव्यामध्ये हजारो शेतकऱ्यांच्या सहभाग -सहकारी बँका व सोसायटीच्या निल शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँका देणार पीककर्ज -किशोर तिवारी

२६ व २७ मे पीककर्ज मेळाव्यामध्ये हजारो शेतकऱ्यांच्या सहभाग-सहकारी बँका व सोसायटीच्या निल शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँका देणार पीककर्ज -किशोर तिवारी  

दिनांक २५ मे २०१८

   

यावर्षी सरकारने शेतकऱ्यांवरील थकीत झालेले २००१ पासुन जून  २०१७ पर्यंतचे सर्व पिक कर्ज व सर्व मध्यम मुदतीचे शेतीसाठी घेतलेले दीड लाखपर्यंतचे थकीत कर्जाची रक्कम बँकांना दिले असुन आता आजच्या  हेक्टरी पत मर्यादेप्रमाणे पिक कर्ज वाटप करणे अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे  " मागेल त्याला पीककर्ज " योजना सुरु करण्यात आली असुन   सर्व शेतकऱ्यांना सरकारला दिलेल्या सवलती प्रमाणे फायदा देऊन नवीन पत पुरवडा करान्यासाठी येत्या २६-२७ मेला अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या '   असे पीक कर्ज मेळावे संपुर्ण यवतमाळ जिल्हात सुमारे २९० बँकांच्या शाखेत आयोजित करण्यात आले होते या मेळाव्यामध्ये दोन्ही दिवशी ४७ हजारावर शेतकऱ्यांनी बँकामध्ये भेटी दिल्याअसून १५ हजारावर शेतकऱ्यांचे पीककर्जाचे अर्ज मंजुरीसाठी प्राप्त झाले आहेत या सर्वाना या आठवड्यात पीककर्ज वाटप करण्यात येणार असल्याची माहीती शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी  २६-२७ मेला   बँकांच्या शाखेत  भेटी दिल्यांनतर देण्यात आली  . किशोर तिवारी २६ मेला  झरी येथील  बँक ऑफ महाराष्ट्र , ग्रामीण बँक,मध्यवर्ती सहकारी बँकेला भेटी दिल्या व  सर्व   बँकांनी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी लावणे ,सरकारने कर्जमाफीची रक्कम जमा  केल्यांनंतर नव्याने पीककर्ज  देणे ,दुष्काळ घोषीत केल्यांनंतर थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन  करणे,पीकविमा व अनुदानाची मदत पीककर्ज खात्यात जमा केली असल्यास या सर्व तक्रारींची चैकशी केली . ज्या शेतकऱ्यांना सहकारी सोसायट्या वा सहकारी बँक कर्जमाफी नंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देत आहे त्यांना सरकारी बँकांनी तात्काळ पीककर्ज नव्याने द्यावे तसेच वन टाइम सेटलमेंट करनाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज तात्काळ देण्यात यावे यासाठी विषेय सूचना दिल्या .यावेळी शेतकरी नेते सुरेशभाऊ बोलेनवर ,रामलू ईटवार ,अंकित नैताम ,आदीवासी नेते धर्मा आत्राम सोबत होते . 

त्यानंतर बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा पाटण व  पाटणबोरीला स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा पाटणबोरी , बँक ऑफ महाराष्ट्र  पहापळ व  स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा पारवा   येथे भेट  दिली त्यावेळी पंचायत समिती सदयस सुहासभाऊ पारवेकर ,रुपेश कातमवार ,अर्जुन आत्राम उपस्थित होते यावेळी कर्जमाफीच्या यादीत नाव न आल्याची तक्रार अनेक शेतकऱ्यांनी केली . 

त्याच प्रमाणे  २७ मे दुपारी  राळेगाव तालुक्यातील स्टेट बँक ऑफ  इंडिया शाखा सावरखेड  व इलाहाबाद बँक  शाखा झाडगाव त्यानंतर सेन्ट्रल  बँक ऑफ इंडिया शाखा मौदा  येथे भेट दिली   यावेळी नोडल अधिकारी  जिल्हा परिषद डेप्युटी सि ओ मोहोड साहेब ,सामाजिक कार्यकर्ते अशोक बाबु केवटे ,विजयभाऊ आदमने ,विजयभाऊ तेलंगे ,वासूभाऊ बोकीलवार ,राळेगाव तालुक्याचे तहसीलदार हेमंत गांगुर्डे ,गटविकास अधिकारी खेडकर ,तालुका कृषी अधिकारी पाठकसाहेब सोबत होते . 

यावर्षी सरकारने ऐतिहासिक पीककर्जमाफी दिल्यांनतर यवतमाळ जिल्ह्यातील बँकांना सुमारे हजार कोटी रुपये जमा केल्यानंतरही सरकार बँका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनांचा पालन  करीत नसुन या खरीप हंगामात दोन हजार कोटीच्या वर पीककर्ज वाटप करण्याचे लक्ष पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी  २६-२७ मेला 'अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या ' मोहिमेअंतर्गत  यामध्ये सरकारी बँकांनी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी न लावणे ,सरकारने कर्जमाफीची रक्कम जमा  केल्यांनंतरही नव्याने पीककर्ज न देणे ,दुष्काळ घोषीत केल्यांनंतरही थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन न करणे,पीकविमा व अनुदानाची मदत पीककर्ज खात्यात जबरीने जमा करणे  अशा प्रचंड तक्रारीची दखल दूर करण्यासाठी बळीराजा चेतना अभियाना अंतर्गत  आयोजित करण्यात आले होते यावेळी ज्या बँका शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज देणार नाहीत त्या बँकांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही सरकारने देण्यात आल्या . 

--------------------------------------------------------

-----------------------

----------

२६-२७ मेला आयोजीत 'अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या ' मेळाव्याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा -किशोर तिवारी

२६-२७ मेला आयोजीत ' अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या ' मेळाव्याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा -किशोर तिवारी       

दिनांक -२४ मे २०१८

   

      यावर्षी सरकारने ऐतिहासिक पीककर्जमाफी दिल्यांनतर यवतमाळ जिल्ह्यातील बँकांना सुमारे ११०० कोटी रुपये सरकारने जमा केल्यानंतर आता येत्या   खरीप हंगामात दोन हजार कोटीच्या वर पीककर्ज वाटप करण्याचे लक्ष निर्धारीत करण्यात आले असुन येत्या २६-२७ मेला अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या मोहिमेचा भाग म्हणून सर्व बँकामध्ये कर्ज मेळावे आयोजित करण्यात आले असुन या दिवशी सर्व बँकामध्ये फक्त पीककर्ज वाटप करण्यात येणार असल्याने सर्व शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन  कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी केले आहे .

             या पीककर्ज मेळाव्यासाठी प्रशासनाकडुन नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असुन सर्व   बँकांनी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी लावणे ,सरकारने कर्जमाफीची रक्कम जमा  केल्यांनंतर नव्याने पीककर्ज  देणे ,दुष्काळ घोषीत केल्यांनंतर थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन  करणे,पीकविमा व अनुदानाची मदत पीककर्ज खात्यात जमा केली असल्यास या सर्व तक्रारींचे तात्काळ निवारण यावेळी करण्यात येणार असल्याची माहीती   किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली .
      यावर्षी सरकारने शेतकऱ्यांवरील थकीत झालेले २००१ पासुन जून  २०१७ पर्यंतचे सर्व पिक कर्ज व सर्व मध्यम मुदतीचे शेतीसाठी घेतलेले दीड लाखपर्यंतचे थकीत कर्जाची रक्कम बँकांना दिले असुन आता आजच्या  हेक्टरी पत मर्यादेप्रमाणे पिक कर्ज वाटप करणे अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे  " मागेल त्याला पीककर्ज " योजना सुरु करण्याची व बँकांनी सरकारच्या कर्ज माफीमध्ये न आलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरकारला दिलेल्या सवलती प्रमाणे फायदा देऊन नवीन पत पुरवडा करावा व  मागील २००८च्या कृषी कर्ज माफीमध्ये बँकांनी आपले खिसे भरले मात्र शेतकऱ्यांना नवीन  पत पुरवडा सुरु केला नाही हा प्रकार यावेळी होणार नाही यासाठी सर्व प्रशासनाने शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी नवीन पिक कर्ज वाटप होणार याची जबाबदारी घ्यावी असे आवाहन तिवारी यांनी यावेळी केले . 
              ज्या शेतकऱ्यांना सहकारी सोसायट्या वा सहकारी बँक कर्जमाफी नंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देत आहे त्यांना सरकारी बँकांनी तात्काळ पीककर्ज नव्याने द्यावे तसेच वन टाइम सेटलमेंट करनाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज तात्काळ देण्यात यावे . पीक कर्जमाफी मिळाल्याने निल झालेल्या शेतकऱ्यांना मध्यवर्ती  सहकारी बँक फक्त १० ते १५ हजार देणार या प्रस्तावाला शेतकरी मिशन नाराजी प्रगट करीत यासर्व नियमाप्रमाणे पिकानुसार कर्ज मिळावे ही प्रशासनाची जबाबदारी असुन या प्रश्न्नावर सहकार खात्याने तात्काळ तोडगा काढण्याची सूचना किशोर तिवारी यांनी दिली . जे बँक अधिकारी शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज देणार नाहीत त्या सर्व  सर्व बँकांवर कारवाई करण्याच्या आदेश सरकारने दिले असल्याची माहिती किशोर तिवारी यावेळी दिली   . 

                महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मधील ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफीची   वन टाइम सेटलमेंट करण्याची ३० मार्चची मुदतही आता ३० जून २०१८ पर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयाचा सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा घेत  नव्याने पिक कर्ज घेण्याची संधी मिळणार असल्याने  वन टाइम सेटलमेंट वा सातबारा कोरा झालेल्या  महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या मधुन सुमारे ९० टक्के शेतकरी नव्या पिक कर्ज घेण्यास पात्र होणार आहेत व नवीन पिककर्ज घेणे हा या शेतकऱ्यांचा अधिकार असुन बँका टाळाटाळ करीत असल्याचा तक्रारी आल्या  आहेत तरी सर्व   बँकांना नव्याने पीक कर्ज देणे गरजेचे असल्याचे   तिवारी यांनी यावेळी सांगीतले . 

=====================================================================

कापसाच्या तंत्रज्ञानाच्या वाद :भारत सरकारने कापसाच्या बियाणांच्या तंत्रज्ञानावर चर्चा करावी -किशोर तिवारी

कापसाच्या तंत्रज्ञानाच्या वाद :भारत सरकारने कापसाच्या बियाणांच्या  तंत्रज्ञानावर चर्चा करावी  -किशोर तिवारी 

दिनांक -२१ मे  २०१८ 

शेतकऱ्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या नावावर अमेरीकेच्या मोनसँट्रो तंत्रज्ञानावर एकाधिकार असणाऱ्या कंपनीचे वकीलपत्र घेऊन तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याच्या नावावर जे शेतकरी नेते बी टी तंत्रज्ञानाच्या विरोध करतील त्यांना  झाेडून काढण्यात येईल या शेतकरी संघटनेच्या अध्यक्ष अनिल घनवट व  अॅड. वामनराव चटप, नेत्यांनी केलेल्या घोषणेचा  कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला  असुन  मागीलवर्षी महाराष्ट्राच्या सुमारे ४० लाख हेक्टर वरील बिटी कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर सध्या बी जि ३ म्हणून तणनाशक निरोधक चोर बी टी बियाणे बोंडअळीचे नियंत्रण करण्यास असमर्थ असल्यामुळे  कापसाच्या बियाणांचा त्यासोबतच विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हातील हवालदील शेतकऱ्यांचा अस्तित्वाचा प्रश्नच निर्माण झाला असुन  आज  एकमेव नगदी कापसाच्या पिकाला पर्याय दिसत नसल्यामुळे हा विषय राष्ट्रीय चर्चेनेच  सुटेल नेत्यांना झाेडून सुटणार नाही असा सल्ला सुद्धा तिवारी यांनी दिला आहे . 

  .

भारतामध्ये  बीटी कापूस जो ९५ टक्के क्षेत्रावर लागवडीखाली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्याच्या नावावर  अमेरीकेच्या मोनसँट्रो कंपनीचे सारे कापूस उत्पादक शेतकरी आज गुलाम झाले आहेत व  देशातील बियाण्याच्या खासगी कंपन्यांची पाच हजार कोटी रुपयांची उलाढाल निव्वळ कापूस बियाण्याची आहे आणी ही उलाढाल  सर्व प्रकारच्या बियाणांच्या बाजारात ३० टक्के आहे मात्र  कापसाचे क्षेत्र फक्त सात टक्के असले तरी बियाणे निर्मिती, विक्री यामध्ये कापूस बियाण्याचा सिंहाचा वाटा आहे. सध्या  जनुकीय पद्धतीने अभियांत्रित केलेले बीटी कापूस हे देशातील एकमेव पीक आहे. कापूस बियाणे निर्मिती म्हणून एक मोठा आर्थिक उलाढालीचा व्यवसाय बनला आहे. जो व्यवसाय २००२ मध्ये म्हणजे बीटी वाण येण्यापूर्वी केवळ ४५० कोटी रुपयांचा होता. तो आता २०१७ मध्ये पाच  हजार कोटीच्या वर गेलामुळे बियाणे कंपन्या अार्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या की शेतकरी असा सवालही किशोर तिवारी यांनी माजी अामदार अॅड. वामनराव चटप यांना केला आहे . 
राज्यात ४५ कंपन्यांचे सुमारे ५०० जातींच्या बिटी बियाणांचे सुमारे दीड ते पावणेदोन लाख पाकिटे विकली जातात. सुमारे ४० लाख हेक्टरमध्ये कपाशीचे उत्पादन घेतले जात आहे. मोन्सॅन्टो कंपनीचा २००२ मध्ये बोलगार्ड १ व नंतर बोलगार्ड २ हा जीन कपाशीच्या पिकांमध्ये वापरण्यात आला. त्यामुळे अमेरिकन बोंडआळी व लष्करी आळीचा उपद्रव कमी होऊन कपाशीच्या पिकांत वाढ  झाली. उत्पादन वाढले. पण आता हे तंत्रज्ञान जुने झाले असून त्यावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या अळीची प्रतिकारक्षमता वाढली असून ती बिटी बियाणांना प्रतिसाद देत  नसून नवीन बोलगार्ड ३ हे तंत्रज्ञान बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यास असमर्थ असल्यामुळे   आता  देशी वाणाची निर्मिती करणे हा एकमेव पर्याय उरला आहे यावर खुली चर्चा अपेक्षित आहे मात्र धोरण व कालबद्ध कार्यक्रम नसल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी हताश झाले आहेत त्यामुळे  कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना शाश्वत पर्याय देण्याची विनंती तिवारी यांनी केली आहे . 

देशात कापसाच्या देशीवाणाच्या बियाणांचा समुळ उच्चाटन झाल्यामुळे  कपाशीच्या पिकांत  आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून नशिबावर पीक सोडून देण्याची वेळ  कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर येण्याची भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे 

==============================================================

सरकारी बँकाकडून फक्त २ टक्के पीककर्ज वाटप -शेतकरी मिशनच्या आढावा बैठकीत बँकांचा नाकर्तेपणा आला समोर

सरकारी बँकाकडून फक्त २ टक्के पीककर्ज वाटप -शेतकरी मिशनच्या आढावा बैठकीत बँकांचा नाकर्तेपणा आला समोर 

दिनांक -१८ मे २०१८

यावर्षी सरकारने ऐतिहासिक पीककर्जमाफी दिल्यांनतर यवतमाळ जिल्ह्यातील बँकांना सुमारे हजार कोटी रुपये जमा केल्यानंतरही सरकार बँका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनांचा प्लॅन करीत नसुन या खरीप हंगामात दोन हजार कोटीच्या वर पीककर्ज वाटप करण्याचे लक्ष असतांना आता पर्यन्त फक्त २७ कोटी म्हणजे जेमतेम २ टक्का वाटप सरकारी बँकांनी केले असल्याचे धक्कादायक सत्य महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी १४ मे रोजी आयोजित जिल्हा आढावा बैठकीत समोर आले आहे . सरकारी बँकांनी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी वारंवार सूचना देऊनही न लावणे ,सरकारने कर्जमाफीची रक्कम जमा  केल्यांनंतरही नव्याने पीककर्ज न देणे ,दुष्काळ घोषीत केल्यांनंतरही थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन न करणे,पीकविमा व अनुदानाची मदत पीककर्ज खात्यात जबरीने जमा करणे  अशा प्रचंड तक्रारीची दखल घेत किशोर तिवारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना या सर्व बँकांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही यावेळी दिला . 

ज्या शेतकऱ्यांना सहकारी सोसायट्या वा सहकारी बँक कर्जमाफी नंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देत आहे त्यांना सरकारी बँकांनी तात्काळ पीककर्ज नव्याने द्यावे तसेच वन टाइम सेटलमेंट करनाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज तात्काळ देण्यात यावे . पीक कर्जमाफी मिळाल्याने निल झालेल्या शेतकऱ्यांना मध्यवर्ती  सहकारी बँक फक्त १० ते १५ हजार देणार या प्रस्तावाला शेतकरी मिशन नाराजी प्रगट करीत यासर्व नियमाप्रमाणे पिकानुसार कर्ज मिळावे ही प्रशासनाची जबाबदारी असुन या प्रश्न्नावर सहकार खात्याने तात्काळ तोडगा काढण्याची सूचना किशोर तिवारी यांनी दिली . 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मधील ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफीची   वन टाइम सेटलमेंट करण्याची ३० मार्चची मुदतही आता ३० जून २०१८ पर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयाचा सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा घेत  नव्याने पिक कर्ज घेण्याची संधी मिळणार असल्याने  वन टाइम सेटलमेंट वा सातबारा कोरा झालेल्या  महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या मधुन सुमारे ९० टक्के शेतकरी नव्या पिक कर्ज घेण्यास पात्र होणार आहेत व नवीन पिककर्ज घेणे हा या शेतकऱ्यांचा अधिकार असुन बँका टाळाटाळ करीत असल्याचा तक्रारी आलेत या नाकर्त्या  बँकांना नव्या कर्जासाठी सक्ती करण्याची सूचना तिवारी यांनी यावेळी केली . 

यावर्षी सरकारने शेतकऱ्यांवरील थकीत झालेले २००१ पासुन जून  २०१७ पर्यंतचे सर्व पिक कर्ज व सर्व मध्यम मुदतीचे शेतीसाठी घेतलेले दीड लाखपर्यंतचे थकीत कर्जाची रक्कम बँकांना दिले असुन आता आजच्या  हेक्टरी पत मर्यादेप्रमाणे पिक कर्ज वाटप करणे अत्यंत आवश्यक त्याप्रमाणे " मागेल त्याला पीककर्ज " योजना सुरु करण्याची व बँकांनी सरकारच्या कर्ज माफीमध्ये न आलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरकारला दिलेल्या सवलती प्रमाणे फायदा देऊन नवीन पत पुरवडा करावा व  मागील २००८च्या कृषी कर्ज माफीमध्ये बँकांनी आपले खिसे भरले मात्र शेतकऱ्यांना नवीन  पत पुरवडा सुरु केला नाही हा प्रकार यावेळी होणार नाही यासाठी सर्व प्रशासनाने शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी नवीन पिक कर्ज वाटप होणार याची जबाबदारी घ्यावी अशा सूचनाही तिवारी यांनी केली आहे .

=====================================================================

१५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची मोझांबिकवरून होणारी आयात रोखा -किशोर तिवारी

१५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची मोझांबिकवरून होणारी आयात रोखा -किशोर तिवारी 

दिनांक -१७ मे २०१८

देशात तुरीचे दर हमीभावापेक्षा खाली गेल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेले असताना, केंद्र सरकारने मोझांबिक या देशातून १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची आयात करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या परकीय व्यापार महासंचालनालयामार्फत  यासंबंधीची  काढलेली व्यापार सूचना (ट्रेड नोटीस) तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांना केली आहे 

केंद्र सरकारला सादर केलेल्या निवेदनात किशोर तिवारी म्हटले आहे की  भारताने मोझांबिक देशाबरोबर तुरीच्या उत्पादन आणि विक्रीविषयी सामंजस्य करार केलेला असल्यामुळे  मोझांबिकला कडधान्य आयातीवरील निर्बंध लागू नाहीत. त्याचाच फायदा उठवत मोझांबिकमध्ये पिकवलेल्या १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची यंदाच्या हंगामात (२०१८-१९) आयात केली जाणार आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे सहसंचालक एस. पी. रॉय यांच्या स्वाक्षरीने यासंबंधीची व्यापार सूचना काढण्यात आली आहे मात्र देशात यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी तुरीचे भाव गडगडले आहेत. केंद्र सरकारने तुरीला प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु बाजारात सध्या ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार यंदा महाराष्ट्रात ११५ लाख क्विंटल तूर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. राज्य सरकारने यंदा ४४.६ लाख क्विंटल म्हणजे केवळ ३८.७ टक्के तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. उर्वरित ६१.२ टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय उरला नाही. या आतबट्ट्याच्या व्यवहारामुळे केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना यंदा ९५० ते ११२५ कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे त्यातच १५ लाख क्विंटल तूर आयात होणार म्हणजे कडधान्य उत्पादकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकारचं होणार अशी टीका सुद्धा तिवारी यांनी केली आहे . 

महाराष्ट्र  राज्यात १५ मे रोजी तूर खरेदीची मुदत संपली असून, सरकारला उद्दिष्टाच्या केवळ ६९.७ टक्के तूर खरेदी करण्यात यश आले आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी विक्रमी तूर उत्पादन झालेले असतानाही आयातीवर निर्बंध आणि निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यातविलंब केला होता त्याचा परिणाम म्हणून यंदाच्या हंगामात देशात तुरीचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळेच यंदा आयातीवर निर्बंध घालूनही कडधान्यांच्या दरातील घसरण थांबवता आली नाही. त्यातच हमीभावाने तुरीची सरकारी खरेदी रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोट्यात आणखी भर पडली. या पार्श्वभूमीवर मोझांबिकमधून तूर आणि इतर कडधान्य आयात करण्याचा सरकारचा निर्णय सरकारने तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी रेटली आहे . 

द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करार रद्द करा 

कडधान्यांचे दर घसरल्यामुळे केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१७ मध्ये तूर, मूग आणि उडीद यांच्या आयातीवर बंधने घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार या कडधान्य आयातीचा कोटा ठरवून दिला होता. परंतु ज्या देशांशी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करार झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले होते मात्र पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विषेय प्रयासाने देशात कडधान्यांचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने या इतर देशांशी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करारा फेरविचार झाला पाहीजे असे मत किशोर तिवारी व्यक्त केले . 

======================================================================

बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या १२ लाखावर तक्रारींवर बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाईचे आदेश द्या -किशोर तिवारी

 बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या १२ लाखावर तक्रारींवर बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाईचे आदेश द्या    -किशोर तिवारी 

दिनांक ११ मे   २०१८

महाराष्ट्र  राज्यात बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकरी, नुकसानग्रस्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी मंत्री भाऊसाहेब  फुंडकर यांनी मागील डिसेम्बर विधानसभेत  जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक मदतीनंतर सध्या सुमारे १२ लाखावर कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांनी  अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रो बियाणे कंपनीसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांविरुद्ध रीतसर नुकसान भरपाईची तक्रार केली असुन बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्यांच्या एकाधिकार व जागतिक शोषणाविरुद्ध हा जागतिक स्तरावर सर्वात मोठा लढा असुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शेतकरी आपली स्वातंत्र्याची व अधिकाराची लढाई लढत असतांना मात्र मागील सहा महिन्यात कृषी विभागाने एकही तक्रारीवर निवाडा दिला नसुन यामुळे बियाणे कंपन्यांनी आपला प्रभाव वापरून ह्या १२ लाख ६० हजार तक्रारी थंड्याबस्त्यात ठेवण्यात यश आल्याची चर्चा होत  असल्याने ह्या सर्व तक्रारींवर तात्काळ  बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाईचे आदेश द्या अशा सूचना कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  कृषी आयुक्त कार्यालयात आयोजीत आढावा बैठकीत दिले 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या घोषणेप्रमाणे कोरडवाहू कापूस उत्पादकास शेंदरी बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी एनडीआरएफमार्फत ६ हजार ८०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी १६ हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण ३० हजार ८०० रुपये इतकी प्रति हेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास देण्यात येईल. बागायत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास एनडीआरएफमार्फत १३ हजार ५०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी १६ हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण ३७ हजार ५०० रुपये इतकी प्रति हेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त बागायती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास देण्यात येईल मात्र बियाणे कंपन्या नुकसान भरपाई न देता आपल्या पद्धतीने व्यस्थापन करून  ही मदतच मिळणार नाही अशा बातम्या येत असल्यामुळे  आर्थिक अडचणीत असलेल्या नैऱ्याशग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये  शंका  उपस्थित होत असल्याने यावर कृषी विभागाने निर्णय घेण्याची नितांत गरज असल्याचे कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी अधिकाऱ्यांना बजावून सांगितले
मागील तेरा वर्षामध्ये अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांनी  बी टी कापसाचे बियाणामध्ये विषारी जिन टाकुन २५० रुपयाचा संकरीत कापसाच्या बियाणांचा भाव सुरवातीला रु ११५० व नंतर रु ८५० प्रती पाकीट विकुन हजारो कोटींची कमाई केली असुन आता बी टी बियाणे बोंडअळी रक्षक राहीले नसुन कापुस बियाणे कंपन्यांनी केलेले सर्व दावे फोल ठरल्यामुळे महाराष्ट्राच्या कापूस बियाणे गुणवत्ता  नियंत्रण कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई देणे कायद्याने देणे गरजेचे असल्याने  महाराष्ट्र सरकारने अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांविरुद्ध त्यांच्या सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरुद्धच्या लढ्यात सहकार्य करण्याचे  आवाहनच किशोर तिवारी यांनी सर्व कृषी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत . 

खरीप हंगाम २०१६-१७ मध्ये   गुलाबी बोंडअळीचे संकट लगतच्या तेलंगणा राज्यात आलेले संकट आले होते तर मागील वर्षी  संपुर्ण विदर्भ व  मराठवाड्यात ,मध्यप्रदेश ,गुजरात राज्यात पसरणार याची संपुर्ण जाणीव   अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांना होती त्यातच  महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान होणार अशी भीती  कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांनी व्यक्त केली होती मात्र तरी सुद्धा जबरीने खोटे दावे करीत या बीटी बियाणांची विक्री राजरोस कां करण्यात आली असा सवाल  किशोर तिवारी  विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी वतीने केला आहे . जे तथाकथीत शेतकरी नेते मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांची दलालीकरीत बी टी बियाणामधील २०१२ मध्येच  विषारी जिन निकामी झाले  होते व आता बी टी बियाणे बोंडअळी रक्षक राहीले नाही तर या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांनी प्रति पाकिटावर बी टी ची रु ५०० ते ६०० रॉयल्टी का घेत आहेत असा सवाल तिवारी यांनी करीत जे कापुस बियाणे कंपन्यांनी कापसाच्या पिकाचे दावे केले व बोंडअळी रक्षक असल्याचा दावा केला आता संपुर्ण अपयश आल्यांनतर ज्या शेतकऱ्यांकडून हजारो कोटी रुपये लुबाडले त्यांना परत करण्यासाठी आपली नैतिकता दाखवावी ही काळाची गरज असुन जे राजकीय नेते व शेतकरी नेते मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांची कडून  बचाव करीत आहेत त्यांनी आपल्या मातीला बेईमान होऊ नये अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे . 

===================================

=====================