Friday, April 19, 2019

लोकसभेचे मतदान झालेल्या दुष्काळग्रस्त भागात आचारसंहितेला शिथिल करा-किशोर तिवारी

लोकसभेचे मतदान झालेल्या दुष्काळग्रस्त भागात आचारसंहितेला शिथिल करा-किशोर तिवारी 
दिनांक - २० एप्रिल २०१९
लोकसभेच्या मतदानाच्या पहील्या व दुसऱ्या टप्यात अती दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यात निवडणूक आटोपली असुन ग्रामीण शेतकरी  आत्महत्याग्रस्त  भागातील आदर्श आचारसंहितेला तात्काळ  शिथिल करावी त्यामुळे दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी व शेत मजुरांना अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा ,रोजगार ,पाणी ,चारा व नवीन पिककर्ज इत्यादी मदत व पुनर्वसनाच्या कामावर बंधने टाकणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेता येईल कारण अनेक मस्तवाल सनदी अधिकारी व भ्रष्ट कर्मचारी निवडणूक आटोपल्यानंतरही  मदत व पुनर्वसनाच्या कामाना आदर्श आचारसंहितेची कामे   निवडणूक आयोग नावावर रोखत असल्याने  कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  आज मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी केली आहे  . 
आदर्श आचारसंहितेची अंबलबजावणी १० मार्च पासुन दुष्काळग्रस्त विदर्भ मराठवाड्यात दररोज ३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असुन हा आकडा २९२ वर गेला आहे कारण अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा ,रोजगार ,पाणी ,चारा व नवीन पिककर्ज यांचे प्रश्न  निवडणुकीचे काम समोर करून मस्तवाल सनदी अधिकारी व भ्रष्ट कर्मचारी टाळत आहेत त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय वळगता  दत व पुनर्वसनाच्या कामाना गती देण्या करीता लोकसभेच्या मतदानाच्या पहील्या व दुसऱ्या टप्यात अती दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यात निवडणूक झालेल्या भागात आदर्श आचारसंहितेला शिथिल करण्याची गरज आहें असे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 
आदर्श आचारसंहितेची अंबलबजावणी १० मार्च पासुन सुरु झाल्यांनतर अनेक दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त  शेतकरी व शेत मजुरांचे पाणी व चारा तसेच मजुरीसाठी हाल होत असल्याच्या तक्रारी आल्यावर मदत व पुनर्वसनाच्या कामाना आदर्श आचारसंहितेचा नावावर का रोखत आहात अशी विचारणा केल्यावर मस्तवाल कामचोर अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाचे कारण समोर केल्यामुळे किशोर तिवारी यांनी हा वाद आपण निवडणूक आयोगापुढे नेला होता व निणर्य झालेले सर्व  मदत व पुनर्वसनाच्या कामाना आचारसंहितेचा नावावर अधिकाऱ्यांनी रोखल्याचे निदर्यांत  आणले  मात्र निवडणूक आयोगाने  लक्ष न दिल्याचे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले . 
चारा व पाणी नसल्यामुळें विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त  शेतकरी व शेत मजुरांना जनावरे मातीमोल किमतीत विकावी लागत असुन अधिकाऱ्यांनी आचारसंहितेचा नावावर डोळे झाक करीत असल्याच्या प्रचंड तक्रारीं येत आहेत मात्र सारे राजकीय पक्ष निवडणुकीमध्ये गुंतले असुन दुष्काळग्रस्त  शेतकरी व शेत मजुरांना वाऱ्यावर सोडले आहे त्यातच रोजगार हमी योजनेची कामेच उपलब्ध नसल्यामुळे प्रचंड उपासमार होत असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली . 
=================================================

Friday, April 12, 2019

सरकारच्या सर्व सोयी सवलतींचा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ आता अल्प भूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार असून पाच एकर पर्यंत मर्यादे ची वर्षानुवर्षे चालू असलेली जाचक अट केंद्र सरकारने आता काढून टाकली : विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार ....! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केले स्वागत .



सरकारच्या सर्व सोयी सवलतींचा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ आता अल्प भूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार असून पाच एकर पर्यंत मर्यादे ची वर्षानुवर्षे चालू असलेली जाचक अट केंद्र सरकारने आता काढून टाकली : विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार ....!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केले स्वागत . 

दीं. १२ एप्रिल , २०१९

सरकारच्या सर्व सोयी सवलतींचा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ आता अल्प भूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच  मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार असून पाच एकर पर्यंत मर्यादे ची वर्षानुवर्षे चालू असलेली जाचक अट केंद्र सरकारने आता काढून टाकन्याचा निर्णय घेतला असून सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ कोणतीही शेती धारण कमाल मर्यादेची अट न ठेवता सरसकट लागू करण्यात येणार आहे . विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. 

पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी आज अहमदनगर येथील जाहीर सभेत ही घोषणा केली असूून भारताच्या केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून अल्पभूधारक शेतीची ५ एकर पर्यंत मर्यादेची अट समाप्त करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय केंद्रातील सरकारने घेतला असून येत्या जून महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या शेतकी वर्षापासून आता सरकारच्या सर्व सोयी सवलतींचा योजनेचा लाभ अल्प भूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार आहे . पाच एकर मर्यादे ची वर्षानुवर्षे चालू असलेली जाचक व भेदभाव पूर्ण मर्याद अट सरकारनेेेे आता काढून टाकन्याचा निर्णय घेतला असून सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ कोणतीही शेती धारण मर्यादेची अट न ठेवता सरसकट लागू करण्यात येणार आहे, या घोषणेचे स्वागत  ह्या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे शेतकरी नेेेेते व शेतकरी मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 
शेतीच्या धारणेची अट रद्द करण्यात यावी किंबहुना ती काढून टाकण्यात यावी, ही मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन सातत्याने गेल्या तीन वर्षापासून रेटून धरली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आता अल्प भूधारक धारणे ची पाच एकर पर्यंत ची अट काढून टाकून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट लाभ प्राप्त व्हावा यासाठी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व ग्रामीण व्यवस्थेतील दुही संपविणारे पाऊल घेतले असल्याचे मत श्री किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे. अहमदनगर येथील जाहीर सभेत नरेंद्र मोदी यांनी आज ही घोषणा करून भाजपा सरकार द्वारे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती या सभेत उपस्थित हजारो शेतकऱ्यांना देताच सर्वांनी या घोषणेचे टाळ्या वाजवून स्वागत केले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात भारत सरकारच्या व राज्य सरकारच्या सोयीसवलती मिळण्यासाठी जी ५ एकर पर्यंत जमीन धारणा मर्यादेची जी जाचक अट होती, ती काढून टाकण्याचा केंद्र सरकारचा आज घोषित करण्यात आलेला निर्णय हा अत्यंत दूरगामी व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करणारा व सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देणार पाऊल आहे. यामुळे आता सर्व शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा समसमान फायदा मिळू शकेल अशी आशा तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.

*********

किशोर तिवारी
अध्यक्ष- विदर्भ जनआंदोलन समिती
९४२२१०८८४६

Saturday, April 6, 2019

खासदार दूधवाला की दारूवाला हा वाद निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना विचारणाऱ्यानी यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करावी -किशोर तिवारी यांचे मुख्यमंत्र्यांनां साकडे

खासदार दूधवाला की दारूवाला हा वाद निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना विचारणाऱ्यानी यवतमाळ जिल्ह्यात  दारूबंदी करावी   -किशोर तिवारी यांचे मुख्यमंत्र्यांनां साकडे
 दिनांक-१७ एप्रिल २०१९
यवतमाळ येथे १६ एप्रिलला हजारो महिलांनी पुन्हा एकदा रखरखत्या उन्हात दारूबंदी झालीच पाहीजे यासाठी आंदोलन केले त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीचा मुद्दा आपणास आपला खासदार दारूवाला पाहीजे की दूधवाला यावर मत मागणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना मतांसाठी या गंभीर विषयावर राजकीय नेत्यांनी आपले तोंड उघडल्यामुळे सरकारने एकदा यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करावी अशी मागणी आदीवासी कार्यकर्ते  किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 
आज सर्वच पक्षात दारू निर्मिती करणारे व दारू विकणारे प्रमुख पदावर आहेत जे पक्ष दारूची प्रचंड ऍलर्जी दाखवीत त्यांचे स्टार प्रचारक राज्यात दारू निर्मिती करतात तर प्रचार प्रमुख दारू विकतात हे दुर्भाग्यपुर्ण म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या जिल्ह्यातील लाखो माय बहिणीचे आर्शिर्वाद घेण्याकरीता दारूबंदीची घोषणा करावी तसेच काँग्रेसचे आजचे उमेदवार व कालपर्यंत युतीचे आमदार असलेले बाळासाहेब धानोरकर यांनी आपण भविष्यात दारू विकणार नाहीत अशी शपथ घ्यावी त्याचवेळी भाजप दारू निर्मिती व विक्री करणाऱ्या सर्वांना दारूपासून दूर व्हा वा भाजप सोडा अशी अट टाकावी अशी विनंती सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केली आहे .  
मागीलवर्षी सुद्धा  स्वामिनीच्या नेतृत्वात जिल्ह्यातील मराठा सेवा संघ, प्रहार, गुरूदेव सेवा मंडळ, शेतकरी वारकरी संघटना,पोलीस पाटील संघटना, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक संघ, संभाजी ब्रिगेड, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गट प्रवर्तक संघटना, महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना, ऑल  इंडिया बंजारा सेवा संघ, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी इश्वरी विश्व विद्यालय, जिजाऊ ब्रिगेड, अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी संघटना, आयटक, बिरसा ब्रिगेड, वीर भगतसिंग विद्यार्थी परिषद, जमाते इस्लाम हिंद, अल्कोहोलीक एनॉनिमस, गणेश दुर्गा मंडळ, अस्तित्व फाऊंडेशन, माळी समाज, माहेश्वरी मंडळ, बचतगट आणि  विविध संघटनांनी एकत्र येत संपूर्ण जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात यावी, अशी मागणीसाठी काढलेल्या महामोर्चाची सरकारला आठवण   किशोर तिवारी यांनी यावेळी करून दिली . 
जिल्ह्यातील गावोगावी खुलेआम दारू विकली जाते. मात्र, पोलिस प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याने 'आधी दारूबंदीबद्दल बोला, नंतर इतर प्रश्न' असा प्रश्नच आता आमदारांना  महिलांनी विचारात आहेत. शेकडो  ग्रामसभेतही संतप्त महिलांनी 'संपूर्ण गाव दारूमुळे अधोगतीला गेले आहे, दारूसोबतच जुगाराचे व्यसनही वाढले आहे. यावर अंकूश नसल्याने आमची तरुण मुले कामधंदा करत नाहीत, दारू पिऊन घरी येतात', करिता सर्वच  गाव दारूमुक्त करण्याचा ठरावच  घेण्यात आला  आहे .  यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या लक्षात घेता, केळकर समितीने यवतमाळ जिल्हा दारूमुक्त करा, असा अहवाल दिला असल्यामुळे या अहवाला प्रमाणे जिल्हा दारूमुक्त करा अशी मागणी होत आहे आता यवतमाळ जिल्ह्यातील दुर्गाशक्तीने आपला अवतार दाखविल्यानंतर सरकारने  यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करावी काळाची गरज आहे. 
महाराष्ट्राच्या युती सरकारने चंद्रपूर जिल्यात दारूबंदीच्या निर्णयाचे तीनतेरा यवतमाळ जिल्ह्यातील सोनु सरदार कंपनीने सारे अधिकारी विकत घेऊन केले आहे आता यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी करा कारण  यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी  करण्यासाठी मागील ७ वर्षापासुन जनांदोलन होत असून येथील आदिवासी व शेतकऱ्यांची तीव्र मागणी भाजपने यापूर्वी या मागणीला दिला होता जर सरकारने यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी  चंद्रपूर सोबत लागू करावी या  मागणीसाठी   उपोषण सत्ताग्रह   सुद्धा केले होते कारण महाराष्ट्राच्या युती सरकारने विधीमंडळाच्या पटलावर  महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील अभ्यासासाठी डॉ.विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचा फारच प्रतीक्षा असलेला अहवाल सादर करण्यात आला असून त्यामध्ये   यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारस केली असून ग्रामीण भागातील प्रचंड अडचणी ,आर्थिक संकट व अभुतपूर्व  कृषी संकट यावर केळकर  समितीच्या सर्व  नऊ सदस्य सह  नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के.बी. बक्षी यांनी शेकडो शेतकरी विधवा व  गावागावातील महिलांनी दारूच्या विरोधात एल्गार पुकारत रस्त्यावर उतरुन आंदोलने करीत असलेल्या माय बहीणीची हाकेला दाद देत हि शिफारस  केली होती  महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या  डॉ.विजय केळकर  समितीच्या यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारसीची  बजावणी तात्काळ करावी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
 तरुण पिढीत व्यसनाधिनतेचे प्रमाण वाढत आहे. मुले दारूच्या आहारी जात आहे. दारूमुळे सुखी संसाराची रांगोळी होत आहे. सहज उपलब्ध होणारी कमी पैशातील दारू हे यामागील प्रमुख कारण आहे. पोलीस व प्रशासनाने संरक्षण दिल्याने गावागावात दारूच्या भट्टय़ा पेटविल्या जात आहे. या दारूच्या विरोधात गावागावातील महिलांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु ज्यांनी कारवाई करायची त्यांचेच छुपे पाठबळ असल्याने न्याय कुणाकडे मागावा असा प्रश्न महिलांपुढे निर्माण झाला आहे. अखेर या महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. काही ठिकाणी तर महिलांनी स्वत:च दारूच्या भट्टय़ा नेस्तानाबूत केल्या. दारूचे हे साहित्य ट्रॅक्टरमध्ये टाकून जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर धडक दिली. दारूविरुद्ध आंदोलन करणार्‍या या महिलांना दारू माफियांकडून धमक्याही दिल्या गेल्या. काही ठिकाणी हल्लेही केले गेले,हि शोकांतिका किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्रा समोर वारंवार ठेवली आहे मात्र दारूविके सरकार जागत नाही याचे दुःख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले . 
===============================================================

Monday, April 1, 2019

सर्वच राजकीय पक्षांनी गरिबांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्याची घोषणा करावी -किशोर तिवारी

सर्वच राजकीय पक्षांनी गरिबांना व शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्याची घोषणा करावी -किशोर तिवारी 
दिनांक -३१ मार्च २०१९
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशातील गरिबांना किमान उत्पन्नाची हमी दिली आहे.ही घोषणा इतर पक्षांनी निवडणुकीचा जुमला असल्याचे सांगुन त्याची टिंगल उडविण्यात येत आले मात्र देशात सध्या श्रीमंत व गरिबांमधील जी दरी निर्माण होत आहे व ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजुर ज्या गरिबीत राहत आहेत त्यावर आजपर्यंत झालेले गरिबी दूर करण्याचे सरकारी प्रयोग पूर्णपणे विफल झाल्यानंतर आता नोबेलविजेते ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ अँगस डिटन आणि फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी या दोन तज्ज्ञांची सरळ  गरिबांना किमान उत्पन्नाची हमी देणारी अनुदान योजना सगळ्याच राजकीय पक्षांनी सादर करावी अशी मागणी ग्रामीण विदर्भात गरिबांची अधिकारांची लढाई लढणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
वंचित शेतकरी व शेत मजुरांचे शोषण व दारिद्य याचे प्रमुख कारण चुकीचे आर्थिक धारण असुन भाजप सरकारने सुद्धा पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेदवारे सरळ अनुदानाचा सुतोवात केला आहे मात्र "सर्वांना अन्न सुरक्षा " " सर्वांना आरोग्यसेवा " तसेच सर्वाना शिक्षणाचा अधिकार " त्यासोबतच "सर्वाना कामाचा अधिकार " या सर्व अधिकारांची आवश्यकता घटना स्वीकृतीनंतर सरकारला पडली कारण ह्या मूलभूत गोष्टी फक्त श्रीमंतांसाठी राखीव आहेत अशी भयानक परिस्थीती खाजगीकरणाच्या धोरणामधून देशाला मिळाली आहे आता सारी संपत्ती मूठभर भांडवलदार ,राजकीय नेते व नौकरदार यांच्यापाशी जमा होत असल्यामुळे संघटित नौकरदारांना सध्या सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणारा किमान वेतन सर्व गरिबांचे किमान वेतन करण्याची भूमिका सर्वच पक्षांनी घ्यावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे
आर्थिकदृष्या कमकुवत घटकाला न्याय देण्यासाठी देशातील २० टक्के गरीब कुटुंबांना ज्यांचं मासिक उत्पन्न १२ हजारापेक्षा कमी आहे त्यांना  वर्षाला ७२ हजार रुपये देणार असल्याची घोषणा राहुल गांधींनी केली व या निर्णयामुळे देशातील ५ कोटी कुटुंब आणि २५  कोटी लोकांना फायदा होणार असल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितले मात्र याविषयावर सर्व पक्षांनी सकारात्मक विचार करून  औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्माण झालेली असमानता मूठभर  धनिक लोकांची संपत्ती बाहेर काढून ती सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचलीच पाहीजे ही काळाजी गरज असल्याचे मत किशोर तिवारी व्यक्त केले 
राहुल गांधींनी ज्या नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ अँगस डिटन यांच्या  संपत्तीच्या असमान वाटपावर संशोधनावर आधारीत  गरिबी निर्मूलनासाठी दिलेली ही संकल्पना आदर्श असली तरी ती प्रत्यक्ष व्यवहारात कशी उतरवणार यावर बुद्धिजीवी लोकांनी विचार करण्याची गरज असुन   दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटूंबाना  महिन्याला किमान उत्पन्नाची हमी दिल्याशिवाय गरिबांना ,शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना सामाजिक न्याय मिळणार नाही असा विश्वास किशोर तिवारी प्रगत केला आहे . 

Thursday, March 28, 2019

सरकारविरोधी सनदी अधिकाऱ्यांनी तुरीची व हरभऱ्याची नाफेड खरेदीचे महाराष्ट्रात केले तीनतेरा -किशोर तिवारी

सरकारविरोधी सनदी अधिकाऱ्यांनी तुरीची व हरभऱ्याची नाफेड खरेदीचे महाराष्ट्रात केले तीनतेरा -किशोर तिवारी 
दिनांक - २८ मार्च २०१९
महाराष्ट्रातील नाफेडची तूर व हरभऱ्याची हमीभावात खरेदीला जबाबदार असलेल्या पणन विभागाच्या मागील आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांचे स्वीयसचिव असलेल्या मस्तवाल अधिकाऱ्याने आपला  फडणवीस सरकारला शेतकऱ्यांच्या नाराजीला लोकसभेच्या तोंडावर समोर जावे यासाठी खरेदीला दोन महिने विलंब केला असुन या दरम्यान लगतच्या तेलंगणा सरकारने जानेवारीपासुन विक्रमी कोणतीही अट न लावता केली असुन महाराष्ट्रातील सारेच व्यापारी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे तुरीवर प्रति क्वि.सरासरी १००० रुपये तर हरभऱ्यावर प्रति क्वि.सरासरी ९०० रुपये हमीभावापेक्षा कमी देत खरेदी करून तेलंगणामध्ये विकत असल्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कापुस सोयाबीनच्या नापिकीनंतर जगण्याचा आधार असलेले तूर व हरभऱ्याचे भाव नाफेडची सरकारी खरेदी  सुरु न झाल्यामुळे अधिकच अडचणींमध्ये आल्याचे दुःख  शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले . 
मागील वर्षीच्या नाफेडच्या खरेदी केलेल्या तूर व हरभऱ्याचे अनेक महीने न देणे सरकारने जाहीर केलेला बोनस आपले सरकारविरोधी धोरण राबवून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणे हे सारे उदयोग खरेदीला जबाबदार असलेल्या पणन विभागाच्या महासंचालकांनी यावर्षी आपल्या नाकर्तेपणाचा कळसच गाठला आहे मात्र नाकामी पश्चिम महाराष्ट्राच्या पणन मंत्र्यामुळेच   तुरी बाजारात रु ४६५० तर हरभरा रु ३४५० दराने विकला जात आहे सरकारने तुरीचा हमीभाव रु ५६५० तर हरभऱ्याचा हमीभाव रु ४४५० प्रति क्वि. घोषीत केल्यांनतर सरकारच्या नाफेड या खरेदीकरणाऱ्या एजन्सीने महाराष्ट्रात खरेदी सुरु न केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे तुरीवर प्रति क्वि.सरासरी १००० रुपये तर हरभऱ्यावर प्रति क्वि.सरासरी ९०० रुपये नुकसान होत आहे असा आरोप शेतकरी   किशोर तिवारी यांनी केला आहे .  
सध्या सनदी अधिकारीच राज्यकर्ते झाले असुन मोदींचे स्वप्न  शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न दुपट्ट नाहीतर अर्धे करण्याचा उद्योग  विरोधीपक्षांकडून सुपारी  घेऊन ऐन  लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी  हा अन्याय लोकप्रतिनिधी का सहन करीत आहेत असा सवाल करीत सारेच्या सारे निवडणूक निधीसाठी व्यापाऱ्यांच्या दारावर लोटांगण टाकीत आहेत काय असा सवालही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
सिंचन, वीजपुरवठा, ग्रामीण रोजगार, योग्य बाजार आणि पतपुरवठा यासारख्या क्षेत्रामध्ये पद्धतशीर संस्थात्मक  नियोजन गुंतलेले नाही. संस्थात्मक वित्तपुरवठा पुरेसा उपलब्ध नाही आणि सरकारद्वारा निर्धारित किमान खरेदीची  किंमत सर्वात गरीब व अडचणीच्या  शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाही. मध्यम शेतकरी आणि शेतकर्यांचा आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी होणारे सर्व प्रयन्त  दलालांचा पोषण करण्यासाठीच चालविण्यात येत असल्याचा अनुभव येत असल्याचा गंभीर आरोपच शेतकरी मिशनने करीत   या कृषी मालाच्या खरेदीच्या पद्धतीवर किशोर तिवारी प्रश्न उपस्थित केले असुन यावर शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला रास्त भाव व बाजाराकडुन होणारी लुट रोखण्यासाठी तात्काळ सुधारणेची मागणी तिवारी यांनी केली आहे  .
शेतकरी मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारच्या वतीने  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक  स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान  पीक विमा योजना,  पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय  बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या  योजनां राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे  सुधारित बियाणे या योजनांचे स्वागत करीत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर कर्जबाजारीपणा व कापुस ,सोयाबीन व तुरीच्या तोटक्या व प्रचंड तोट्यात नेणाऱ्या शेतीचा हवाला देत हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी लाऊन धरली आहे . जोपर्यंत सरकार  लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशा  हमीभावाचे कवच शेतकऱ्यांना देणार नाही व बँकांची दरवाजे सक्तीने  सर्व शेतकऱ्यांना खुली करणार नाही तोपर्यंत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही असा स्पष्ट इशारा किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे 

==============================================================

Tuesday, March 26, 2019

भारताचे कृषीसंकट दूर करण्यासाठी नितीन गडकरी यांच्या केंद्रात महत्वाच्या भूमिकेची देशाला गरज ! किशोर तिवारी


भारताचे कृषीसंकट दूर करण्यासाठी नितीन गडकरी  यांच्या केंद्रात महत्वाच्या भूमिकेची   देशाला गरज ! किशोर तिवारी


नागपूर, देि २७ मार्च २०१९, 
जगात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागाने चर्चेत असलेल्या   विदर्भातील खेड्यातुन आजही परंपरागत व आधुनिक शेती करणारे शेतकरी व सफल उद्योजक मोदी सरकारचे विकासाचे प्रतीक  नागपूर लोकसभा मतदारसंघाचे  भाजपचे खासदार नितीन गडकरी त्यांच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी ,पर्यावरण रक्षणातून कृषीमधून इंधनाची निर्मिती ,शेतकऱ्यांना बियाणे व पीकपद्धती निवडण्याच्या अधिकारावर स्पष्ट भुमिका ,अधिकाऱ्यांना आपली जागा दाखवत विकासाची कामे करण्याचा विक्रम करणाऱ्या नितीन गडकरींच्या विरोधात धर्म व जातीच्या आधारावर मते गोळा करण्याचा चालवलेला उठाठेव संताप जनक असून राजकीय पक्षांनी उमेदवाराच्या जातीच्या नावाने मते मागून विदर्भातील शेतकरी - शेतमजुरांचे व बेरोजगारांचे नुकसान करू नये, असे आवाहन विदर्भ मराठवाड्यातील हवालदिल शेतकरी शेतमजूर व आदिवासी यांच्या साठी विगत तीन दशकांपासून सातत्याने लढणारे जन आंदोलक नेते किशोर तिवारी, अध्यक्ष- विदर्भ जनआंदोलन समिती , यांनी केले आहे. ते आज एका पत्रकात म्हटले आहे . 
ज्या नितीन गडकरी यांच्या अहोरात्र मेहनतीने देशात रस्ते व जल वाहतूक क्षेत्रात झालेल्या क्रांतिकारक विकासा च्या कामाची खुद काँग्रेस नेत्या सोनियाजी गांधी व लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मुक्त कंठाने तारीफ केली, नागपुरात गेल्या पाच वर्षात गडकरी - फडणवीस यांचा विकासाचा झंझावात, याचे भान न ठेवता गडकरी रुपी सर्व समावेशक- विकास पुरुष लोकनेत्याला धर्म व जातीच्या बंधनात कसे अडकविणार ? असा सवाल किशोर तिवारी यांनी राजकीय नेत्यांना केला असून गडकरी यांना भाजपा विरोधासाठी विरोध, तोही चक्क जाती भेदाच्या किळसवाण्या प्रकाराने, हा प्रकार विदर्भातील जनता कधी माफ करणार नाही. यामुळे राजकीय नेत्यांच्या संकुचित मानसिकतेचे प्रदर्शन होत असून शेतकरी, शेतमजूर , आदिवासी व बेरोजगार आदींच्या साठी गडकरी यांच्या लढ्याला खिळ बसत असल्याने नेत्यांनी संकुचित मनोवृत्ती सोडावी, असा विचार तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे. 
नागपुरात नव्यानेच जाती पातीचे राजकारण गेल्या दोन तीन महिन्यांत सुरू झाले असून, उमेदवारा चे नाव जाहीर झाल्या पासून सोशल मीडिया व वर्तमान पत्रात धर्म व जाती विशिष्ट एकोपा जुळवून, गडकरी यांचे मताधिक्य कमी करून, त्यांची राष्ट्रीय पातळीवर उंचाविणारी प्रतिमा मलिन करण्याच्या प्रयत्नात, संकुचित मानसिकतेचे मुठ भर जातीवादी नेते भिडले आहेत. रालोआ ला बहुमत न मिळाल्यास पंतप्रधान पदासाठी संपूर्ण देश ज्यांचा उल्लेख करीत आहेत व ज्यांच्या मुळे महाराष्ट्र राज्याला एक सुवर्ण संधी मिळण्याचा योग जुळत असताना, गडकरी यांना जाती पातीच्या राजकारणात राजकीय व जाती पातीचे मुठभर पोटभरू नेते कसे काय अडकवू शकतात ? असा सवाल तिवारी यांनी केला आहे.
विदर्भ मरावाड्यातील शेतकरी - शेतमजूर हवालदिल झाला आहे. ज्या नितीन गडकरी यांनी कधीही धर्म वा जातीचे राजकारण केले नाही , अश्या सर्वमान्य नेत्याला राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च पदावर विराजमान करून, खऱ्या अर्थाने विदर्भ मराठवाडयातील जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन जाती व धर्म विसरून गडकरी यांना पाच लाखापेक्षा जास्त मतांनी निवडून देण्याची गरज तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. 
 राजकीय नेत्यांनी हा आपला उपद्व्याप त्वरित बंद करावा, या साठी चांगल्या कार्यकर्त्याला बळीचा बकरा करू नये, जनता कधी माफ करणार नाही, असे मत तिवारी यांनी व्यक्त केले. 
इतिहास बघा - नितीन गडकरी यांनी  कधी जाती विरोध किंवा धर्म विरोध केला का ? नागपूर मनपात बहुजन  समाजाची ५० पेक्षा जास्त नगरसेवक गडकरी यांच्या प्रयत्नाने निवडून यावेत, ज्या बहुजन समाजाचा राजकीय नेते वास्ता देत आहेत , त्या बहुजन समाजाची ६५  पेक्षा जास्त आमदार आणि आठ पेक्षा जास्त खासदार चक्क सर्वसाधारण मतदारसंघातून निवडून आणण्यात गडकरी यांचा सिंहाचा वाटा असताना, फक्त जाती धर्माच्या नावावर मते गठ्ठा करण्यासाठी समाजाचा दुरुपयोग व्हावा, ही एक फार मोठी विडंबना आहे. 
ज्या गडकरी यांनी विदर्भ मराठवाड्यातील लाखो रुग्णासाठी आरोग्य मिशन सतत चालवून ८ लाख पेक्षा मोती बिंदू ऑपरेशन, अपंग कल्याण, कर्करोग व  क्षय रोग निदान उपचार शिबिरे आणि सिकल्सेल या दुर्धर आजाराने ग्रस्त हजारो रुग्णाची केलेली अव्याहत सेवा तसेच नागपूरात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आणून उल्लेखनीय काम केले. त्याचे सातत्य कायम राहील या साठी सर्वांनी धर्म व जात विसरून काम करणे गरजेचे असताना काही मुठभर राजकीय नेत्यांनी गडकरी का विरोध करण्यासाठी धर्म व जातीचे राजकारण करणे क्लेश दायी आहे.  विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी व बेरोजगार यांचे भल्या साठी गडकरी यांना पाठबळ द्यावे, जेणे करून महाराष्ट्राला गडकरी यांच्या अथक प्रयत्नाने मिळालेले राष्ट्रीय पातळी वरील नेतृत्व अधिक दैदित्यमान होवू शकेल, अशी आशा तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
************
किशोर तिवारी, 
अध्यक्ष, 
विदर्भ जनआंदोलन समिती
९४२२१०८८४६
kishortiwari@gmail.com

Monday, March 25, 2019

कृषी संकटावर तोडगा द्या अन्यथा महाराष्ट्रातील २६ लोकसभा मतदारसंघांत शेतकरी व मजुरांची मते मिळणार नाहीत -किशोर तिवारी

कृषी संकटावर तोडगा  द्या अन्यथा  महाराष्ट्रातील २६ लोकसभा मतदारसंघांत शेतकरी व  मजुरांची मते मिळणार नाहीत -किशोर तिवारी 
दिनांक -२५ मार्च २०१९
राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे महाराष्ट्रातही शेतकरी व शेतमजूर वर्ग पारडे फिरवू शकताे. महाराष्ट्रातील शेतकरीबहुल २४ ते २६ मतदारसंघांत शेतकऱ्यांची मते निर्णायक ठरणार असे भाकीत शेतकरी नेते किशोर तिवारी व्यक्त केले असुन, शेतकरी व शेतमजुरांना जातीच्या समीकरणात ठेवणाऱ्या राजकीय पक्षांना २०१९ राष्ट्रीय निवडणुकीमध्ये जर कृषी समस्यांचे मूळ कारण शेतीमालाचा भाव ,बँकांचे पतपुरवडा धोरण ,नगदी व डाळीच्या तसेच तेलांच्या पिकांना देशात भावाचे कवच ,ग्रामीण भागात रोजगाराचे निर्मिती करणारे उपाय यावर देणाऱ्या राजकीय पक्षांनाच ग्रामीण भागात मतदार होणार अशी असा विश्वास तिवारी यांनी प्रगट केला आहे . 
येत्या निवडणुकीमध्ये शेतीमालाला हमीभाव, शेतकऱ्यांसाठी सन्मान योजना, कर्जमाफी हे केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रचारातील महत्त्वाचे मुद्दे असणार आहेत. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतीमालाला हमीभाव देऊ, असे आश्वासन २०१४ च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले होते. प्रत्यक्षात ४ वर्षांनंतर मोदींनी शेतीमालाच्या हमीभावाची घोषणा केली. परंतु त्यात उत्पादन खर्चाचे अपुरे धरलेले निकष आणि तो भाव मिळावा यासाठी आवश्यक यंत्रणेचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ झालाच नाही.  याकडे लक्ष देण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
बुलेट-मेट्रो ट्रेन, बालाकोट स्ट्राइकचा ग्रामीण मतदानावर मोठा परिणाम होईल, असे सरकारला वाटत आहे. मात्र, त्याचा प्रभाव शहरी भागातच असेल. मी मराठवाडा-विदर्भातील ५ हजार खेड्यांच्या संपर्कात आहे. शेतकऱ्यांत प्रचंड नाराजी आहे ही नाराजी दूर करण्यात राजकीय पक्ष यशस्वी झाले नाहीतर २४ ते २६ मतदारसंघात याचा धडा शेतकरी शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत कारण सरकारचा फोकसच शहरी मतदार असल्याने त्यांनी शेतकऱ्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे असा समज ग्रामीण भागात आहे  त्याचा प्रत्यय या निवडणुकीत निश्चित येईल कारण शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक योजना आणल्या. दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या रेटा वाढल्यानंतर कर्जमाफी द्यावी लागली. मात्र, अद्यापही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालेला नाही, यावर गंभीरपाने विचार करण्याची गरज तिवारी यांनी व्यक्त केली. 
=============================================================