Wednesday, October 23, 2019

Five Milliuon Cotton Farmers in Deep Crisis as Distress sale of cotton at less than Guaranteed Price

Five Milliuon Cotton Farmers in Deep Crisis as Distress sale  of cotton at less than Guaranteed Price
Dated 23rd October 2019

In Maharashtra , the arrival of cotton in kharif season has started this year and  Retailers are buying from Rs. 3,000 to Rs. 4,000 per  quintal for debt trapped farmers This year, even though cotton has been declared a guaranteed price of Rs. 5,500/- as no COTTON CROP. OF INDIA (C.C.I) ,the only agency to buy the cotton at MSP ,in Maharashtra in last five years over 12,000 cotton farmers have committed suicides and daily 3 to 4 farmers are committing suicides due to debt and economic collapse of rural economy in addition to that chemical farming and climate change is adding fuel by reducing the productivity of cotton and  as  brokers have started buying cotton at the rate of  below MSP at very low prices.and to save cotton farmers Kishore Tiwari, Shiv Sena leader. and veteran farm activist has urged the centre to start procurement  centers before Diwali and if CCI fail to start  buying cotton immediately at all the collection centers in Maharashtra then  Shiv Sena will definitely start agitation on the road ,Tiwari said today 
Although cotton season has been delayed due to the return of rainfall in some parts of Maharashtra, some places have already started sowing cotton in early June. Due to the return rains, the cotton from  become wet,Farmers in the financial crisis are bringing cotton for sale but cotton traders have not yet been started by the ginning factories under the market committee. Maharashtra State Cotton Manufacturers Marketing Federation and CCI have said that cotton procurement will start after Diwali. On the other hand, traders are paying lower rates citing the reason for soaking cotton.
Despite the low cotton production in the last season, the global recession, last season's balance stocks, slump in the prices of surplus, rising imports due to various reasons, cotton prices are less than guaranteed in this season. These market differences are less than two thousand rupees less than the per quintal than MSP 
The agricultural economy of MAHARASHTRA  depends on the cotton crop. Cotton cultivation is mostly in dryland region and about5% of the area is pre-harvested cotton. The past four to five years have been tough for cotton growers. In recent times, the crisis of pink bonds has devastated farmers. In the meantime, this year there are signs of a fall in cotton production due to excess rainfall.
Since the traders are not getting the expected rate of cotton, the Cotton Marketing Federation and the CCI will ensure that the cotton inflows will not increase until the government buys it till November 5. Farmer leaders have feared that even if they are started at select collection centers, they will put huge taxpayer conditions.
During the Gujarat Assembly elections, the government announced the bonus behind the quintal. Shiv Sena leader Kishore Tiwari has demanded that the government should assure that CCI will buy cotton for Rs5.500/-plus bonus as given in Gujarat 
========================================================

Tuesday, October 22, 2019

कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी  : सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर दिवाळीपूर्वी सुरु करावी -किशोर तिवारी  
दिनांक - २२  ऑक्टोबर २०१९
महाराष्ट्रात पुन्हा शेतकऱ्यांनी महायुतीवर विश्वास प्रगट केल्याचे भाकीत सर्वच माध्यमांनी केले असतांना आतां शेतकरी आत्महत्यांनी जगाचे लक्ष वेधीत असलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्व आशा केंद्रीय सरकारवर लागल्या असुन याचे कारण  गेल्या हंगामात कापसाचे कमी उत्पादन होऊनही जागतिक मंदी आणि गेल्या हंगामातील शिल्लक साठा, सरकीच्या दरातील घसरण, वाढती आयात अशा विविध कारणांमुळे यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी  असुन हा बाजारभाव फरक प्रति क्विंटल हमीभावापेक्षा दोन हजार रुपयांनी कमी असल्यामुळे तसेच आवक वाढल्यावर सरकीची भाव पडल्याने सध्या दलालांनी कापसाची खरेदी जेमतेम ३५०० ते ४००० प्रति क्विं सुरु केली आहे तरी कापूस उत्पादक  शेतकऱ्यांना वाचविण्याकरिता सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर दिवाळीपूर्वी सुरु करावी अशी विनंती कापूस उत्पादक कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा लढा लढणारे देणारे शिवसेना नेते  किशोर तिवारी यांनी केली आहे  . हा गंभीर विषय किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या निवडणूक दरम्यानच्या वणी व यवतमाळ भेट घेऊन सांगितला व त्यांनी सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर खरेदी हमीभावात खरेदी करण्याचे आश्वासन सुद्धा दिले मात्र आता राज्य सरकारने पाठपुरावा करणे गरजेचे असुन जर सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर तात्काळ सुरु केली नाहीतर शिवसेना रस्त्यावर उतरणार असा सजड इशाराही किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिला आहे  . 
देशातील सर्वाधिक कापूस लागवड महाराष्ट्रात होते. राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून सरासरी ४० लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड होत आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशसह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागाचे शेती अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. पण, कापूस लागवड बहुतांशी कोरडवाहू आहे. सुमारे १० टक्के क्षेत्रावरच पूर्वहंगामी कापूस लागवड असते. निसर्गावरच कापूस हंगाम अवलंबून आहे. गेली चार ते पाच वर्षे कापूस उत्पादकांसाठी खडतर गेली. अलीकडच्या काळात गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले त्यातच यावर्षी अतिपाऊसाने कापसाचे पिकांचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात कमी होणार आहे मागीलवर्षीच राज्यात २०१८-१९ च्या हंगामात ४२.५४ लाख हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. उत्पादन केवळ ७१ लाख गाठी झाले. उत्पादकता २८३.७३ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी कमी आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालात या अल्प उत्पादकतेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे मात्र एकही नेता या विषयावर बोलत नाही याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 
अमेरिकेसह जागतिक बाजारपेठेत मंदीची लाट आहे. भारतात कापसाची आयात मागील दोन वर्षात सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे प्रचंड वाढली आहे त्यावेळी कापसाची निर्यात जवळजवळ बंद झालेली आहे . स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सर्वाधिक ३५  लाख गाठींची आयात झाली आहे. देशातील सुताची निर्यात देखील घटली. व्हिएतनाम व बांगलादेशातून चीनमध्ये निर्यात वाढली. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत कापसाच्या हमीभावात शंभर रुपये वाढ करून ५ हजार ५५० रुपये प्रति क्विंटल भावाची घोषणा केली. अमेरिकेतील बाजारात रुईचे भाव ७० सेंट प्रति पाऊंड आहेत. या हिशेबाने एक खंडी रुईचे भाव ३७ हजार ६९९ रुपये होतात. दसऱ्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांचा नवीन कापूस बाजारात आल्यावर ३ हजार ५५० रुपये क्विंटलनुसार राजरोसपणे व्यापारी खरेदी करीत आहेत त्याचवेळी  सीसीआयकडे ८ लाख गाठींचा जुना साठा आहे. जागतिक बाजारात सुताचे भाव सातत्याने पडत आहेत. मानवनिर्मित धाग्यांचे भावही कमी होत आहेत मात्र या गंभीर विषयावर सरकारसह प्रमुख विरोधी पक्ष चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे .
आर्थिक मंदीची चाहूल लागताच कापड उद्योगाकडून कापसाची मागणी घटत आहे. त्यामुळे १० ते १५ हजार कोटींचा फटका राज्यातील कापूस उत्पादकांना बसत आहे. देशातील कापसाचे उत्पादन मागच्या वर्षांपर्यंत सरासरी ३ कोटी ६० ते ८० लाख गाठी इतके होत आहे. राज्यात ६० ते ८० लाख गाठीचे उत्पादन होत असते. गेल्या वर्षी जगासह देशात सरकी, ढेपीचे दर प्रति क्विंटल ३ हजार २०० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने कापसाला प्रति क्विंटल ५८०० रुपये दर मिळाले होते. तथापि, यावर्षी कापसाचे रुईचे दर अमेरिका व जगाच्या बाजारात घटले आहेत. सरकी व ढेपीचे दरही कमी होण्याचे संकेत आहेत. यामुळे मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाचे दर २ हजार रुपयांनी कमी होऊन यावर्षी ५८०० वरून हे दर ३५०० रुपये प्रति क्विंटलच्या खाली आले  आहेत .व्यापाऱ्यांकडून कापसाला अपेक्षित दर मिळणार नसल्याने कापूस पणन महासंघ तसेच सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कडेच कापसाचा ओघ  वाढणार हे निश्चित असतांना सरकारी अधिकारी मात्र १५ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारी खरेदी सुरु करणार नाहीत जर निवडक संकलन केंद्रावर सुरु केली तरी प्रचंड जाचक अटी टाकतील अशी भेटी किशोर तिवारी  व्यक्त केली आहे अशा परिथितीमध्ये ज्याप्रमाणे 
मागील गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी क्विंटलमागे बोनसची घोषणा सरकारने केली होती. महाराष्ट्रातही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कायम ठेवण्यासाठी ५ हजार ५५० रुपये हमीभाव अधिक एक हजार रुपये बोनस जाहीर केल्यास ६ हजार ५५० रुपये क्विंटलप्रमाणे सीसीआयला कापसाची खरेदी करावी असे आश्वासन सरकारने द्यावे व  सध्या शेतकरी मोठय़ा संकटाच्या छायेतून जात आहेत. त्यांना आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
===================================================================

Saturday, October 12, 2019

मागेल त्याला ९० टक्के अनुदानावर कुंपण -उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत

मागेल त्याला ९० टक्के अनुदानावर कुंपण -उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत 
दिनांक -१२ ऑक्टोबर २०१९
शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी अमरावती येथील दसरा मैदानात ११ ऑक्टोबरला आपला सरसकट कर्जमुक्तीची घोषणेसोबत वन्यप्राणी ग्रस्त महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यात मागेल त्याला ९० टक्के अनुदानावर कुंपण देण्याच्या योजनेची घोषणा विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रचंड दिलासा देणारी असुन या घोषणेचे स्वागत सर्वच स्तरावरून सर्व राजकीय पक्षाचे नेते व शेतकरी करीत असुन इतर पक्षांनी सुद्धा आपल्या जाहीरनाम्यात याचा समावेश करावा असे आवाहन कापूस उत्पादक कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा लढा लढणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केले आहे  . 
सध्या  विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना डुक्करांचा व रोही वा रानगाईचा प्रचंड त्रास आहे पेरणी पासुन पीक हातात येत पर्यंत संपूर्ण खरीप हंगामात व रबी हंगामातही रात्रंदिवस शेतात राहुनही पिकांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे ,वनखात्याच्या नुकसान भरपाईचे  निकष व अधिकाऱ्यांचा त्रास डुक्करांचा व रोही वा रानगाईपेक्षाही जास्त आहे त्यातच वन्यप्राण्यापासून नुकसान भरपाईची रक्कमही अत्यंत तोटकी असल्यामुळे मागेल त्याला १०० टक्के अनुदानावर कुंपण देण्याच्या योजनेची मागणी मात्र विदर्भाचे मुख्यमंत्री व वनमंत्री यांनी सनदी अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या सामूहिक कुंपणाच्या प्रस्ताव द्या त्यानंतर अधिकाऱ्यांना लाज द्या यामुळे एकही सामुहिक कुंपणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही हे आपले दुर्भाग्य असल्याचे मत  किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केले . 
शिवसेना शेतकऱ्यांचे दुःख समजुन त्यांना दिलासा देत आहे निवडणुकीच्या रणधुमाळीतही समाजकारणाच्या मुद्दे मांडत त्याउलट भाजपसह सर्व पक्ष ३७०कलम  काढणे कलम चांगले कि वाईट यावर बोलत आहे तर कापसाचा  असलेला बाजारभाव सोयाबीनची खरेदी हमीभावापेक्षा कमी भावात होत असतांना चूप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे .
 ======= 





Wednesday, October 9, 2019

विदर्भ मराठवाड्यात मते मागणाऱ्या पक्षांनी कापसाच्या व तुरीच्या हमीभावात खरेदीवर बोलावे -किशोर तिवारी

विदर्भ मराठवाड्यात मते मागणाऱ्या पक्षांनी कापसाच्या व तुरीच्या हमीभावात खरेदीवर बोलावे -किशोर तिवारी 
दिनांक - १० ऑक्टोबर २०१९
एकीकडे सरकारने नौकरशाहीला सुमारे एक हजार कोटीची  खैरात ५ टक्के महंगाई भत्त्याच्या रूपाने दिली असुन त्याच बरोबर बँकांचे कर्ज प्रमुख उद्योगपतींनी बुडल्यामुळे बंद होण्याच्या सरकारी बँका जिवंत करण्यासाठी ४ लाख ५० हजार कोटीची खैरात वाटणाऱ्या दयाळू मायबाप सरकारने गेल्या हंगामात कापसाचे कमी उत्पादन होऊनही जागतिक मंदी आणि गेल्या हंगामातील शिल्लक साठा, सरकीच्या दरातील घसरण, वाढती आयात अशा विविध कारणांमुळे यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी  असुन हा बाजारभाव फरक प्रति क्विंटल हमीभावापेक्षा दोन हजार रुपयांनी कमी असल्यामुळे तसेच आवक वाढल्यावर सरकीची भाव पडल्याने अजब कमी होण्याची भेटी व्यक्त करीत सत्तेच्या लालसा असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी या विषयावर आपले बंद तोंड उघडावे असे आवाहन कापूस उत्पादक कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा लढा लढणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केले आहे  

देशातील सर्वाधिक कापूस लागवड महाराष्ट्रात होते. राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून सरासरी ४० लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड होत आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशसह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागाचे शेती अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. पण, कापूस लागवड बहुतांशी कोरडवाहू आहे. सुमारे १० टक्के क्षेत्रावरच पूर्वहंगामी कापूस लागवड असते. निसर्गावरच कापूस हंगाम अवलंबून आहे. गेली चार ते पाच वर्षे कापूस उत्पादकांसाठी खडतर गेली. अलीकडच्या काळात गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले त्यातच यावर्षी अतिपाऊसाने कापसाचे पिकांचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात कमी होणार आहे मागीलवर्षीच राज्यात २०१८-१९ च्या हंगामात ४२.५४ लाख हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. उत्पादन केवळ ७१ लाख गाठी झाले. उत्पादकता २८३.७३ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी कमी आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालात या अल्प उत्पादकतेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे मात्र एकही नेता या विषयावर बोलत नाही याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 
अमेरिकेसह जागतिक बाजारपेठेत मंदीची लाट आहे. भारतात कापसाची आयात मागील दोन वर्षात सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे प्रचंड वाढली आहे त्यावेळी कापसाची निर्यात जवळजवळ बंद झालेली आहे . स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सर्वाधिक ३५  लाख गाठींची आयात झाली आहे. देशातील सुताची निर्यात देखील घटली. व्हिएतनाम व बांगलादेशातून चीनमध्ये निर्यात वाढली. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत कापसाच्या हमीभावात शंभर रुपये वाढ करून ५ हजार ५५० रुपये प्रति क्विंटल भावाची घोषणा केली. अमेरिकेतील बाजारात रुईचे भाव ७० सेंट प्रति पाऊंड आहेत. या हिशेबाने एक खंडी रुईचे भाव ३७ हजार ६९९ रुपये होतात. दसऱ्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांचा नवीन कापूस बाजारात आल्यावर ३ हजार ५५० रुपये क्विंटलनुसार राजरोसपणे व्यापारी खरेदी करीत आहेत त्याचवेळी  सीसीआयकडे ८ लाख गाठींचा जुना साठा आहे. जागतिक बाजारात सुताचे भाव सातत्याने पडत आहेत. मानवनिर्मित धाग्यांचे भावही कमी होत आहेत मात्र या गंभीर विषयावर सरकारसह प्रमुख विरोधी पक्ष चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे .
आर्थिक मंदीची चाहूल लागताच कापड उद्योगाकडून कापसाची मागणी घटत आहे. त्यामुळे १० ते १५ हजार कोटींचा फटका राज्यातील कापूस उत्पादकांना बसत आहे. देशातील कापसाचे उत्पादन मागच्या वर्षांपर्यंत सरासरी ३ कोटी ६० ते ८० लाख गाठी इतके होत आहे. राज्यात ६० ते ८० लाख गाठीचे उत्पादन होत असते. गेल्या वर्षी जगासह देशात सरकी, ढेपीचे दर प्रति क्विंटल ३ हजार २०० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने कापसाला प्रति क्विंटल ५८०० रुपये दर मिळाले होते. तथापि, यावर्षी कापसाचे रुईचे दर अमेरिका व जगाच्या बाजारात घटले आहेत. सरकी व ढेपीचे दरही कमी होण्याचे संकेत आहेत. यामुळे मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाचे दर २ हजार रुपयांनी कमी होऊन यावर्षी ५८०० वरून हे दर ३५०० रुपये प्रति क्विंटलच्या खाली आले  आहेत .व्यापाऱ्यांकडून कापसाला अपेक्षित दर मिळणार नसल्याने कापूस पणन महासंघ तसेच सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कडेच कापसाचा ओघ  वाढणार हे निश्चित असतांना सरकारी अधिकारी मात्र १५ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारी खरेदी सुरु करणार नाहीत जर निवडक संकलन केंद्रावर सुरु केली तरी प्रचंड जाचक अटी टाकतील अशी भेटी किशोर तिवारी  व्यक्त केली आहे अशा परिथितीमध्ये ज्याप्रमाणे 
मागील गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी क्विंटलमागे बोनसची घोषणा सरकारने केली होती. महाराष्ट्रातही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कायम ठेवण्यासाठी ५ हजार ५५० रुपये हमीभाव अधिक एक हजार रुपये बोनस जाहीर केल्यास ६ हजार ५५० रुपये क्विंटलप्रमाणे सीसीआयला कापसाची खरेदी करावी असे आश्वासन सरकारने द्यावे व  सध्या शेतकरी मोठय़ा संकटाच्या छायेतून जात आहेत. त्यांना आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

Wednesday, September 25, 2019

मागणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप व कर्जाचे पुनर्गठन ३० सप्टेंबरनंतरही होणार -किशोर तिवारी

मागणी केलेल्या सर्व  शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप  व कर्जाचे पुनर्गठन ३० सप्टेंबरनंतरही होणार -किशोर तिवारी  
दिनांक -२५ सप्टेंबर २०१९
राज्यात निवडणुकीची आदर्श आचार संहीता लागताच महाराष्ट्र बँक , विदर्भ कोकण  ग्रामीण बँकेसारख्या मस्तवाल बँकांनी आता पीककर्ज वाटप  व कर्जाचे पुनर्गठन बंद झाले असे सांगत शेतकऱ्यांना परत पाठवीत असल्याच्या प्रचंड तक्रारी अख्या मराठवाड्यातून व पश्चिम विदर्भांतून येत असल्यामुळे शिवसेना प्रमुखांचे कृषी सल्लागार व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्याकडे केल्यानंतर त्यांनी हा गंभीर  शिवसेना प्रमुख उद्धध्व ठाकरे यांच्या मार्फत अर्थमंत्री निर्मलाताई सीतारामन यांच्याकडे केल्यावर आता ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी आपला अर्ज पीककर्ज वाटप  व कर्जाचे पुनर्गठन  यासाठी ३० सप्टेंबर पुर्वी करणार आहेत त्यासर्वांना नव्याने पीककर्ज वाटप सर्व सरकारी बँका करतील अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली ज्या बँकांवरून आदेश आले नाहीत असा कांगावा करतील त्यांना शिवसैनिकांनी आपल्या रीतीने समजावून अडचणीच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करून शेतकऱ्यांचे प्राण वाचवावे अशा सूचना शिवसेना प्रमुख उद्धध्व ठाकरे यांनी दिल्या असल्याची माहीती सुद्धा किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली . 
यावर्षी अख्या महाराष्ट्रात खरीप हंगामात दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात बँकांनी पीककर्ज वाटप  व कर्जाचे पुनर्गठन जेमतेम ३० टक्के केले आहे त्यातच सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होत असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात स्टेट बँकेने ७३ टक्के तर मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ८३ टक्के आत्महत्या  नव्याने पीककर्ज वाटप करून विक्रम केला आहे त्याचवेळी महाराष्ट्र बँक , विदर्भ कोकण  ग्रामीण बँकेसारख्या मस्तवाल बँकांनी सर्वात कमी वाटप केले आहे हि शोकांतिका असल्याचे शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 
राज्यात पीक कर्ज वितरणाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी बँका उदासीन आहेत  मागील तीन वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ हा ट्रेंड पाहिला जात आहे ,राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने (एसएलबीसी) नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील सर्व बँकांकडून ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत पीक कर्ज वितरित करण्यात आले असून ते खरीप हंगामातील उद्दिष्टाच्या जेमतेम ३० ते ४०  टक्के आहे. गेल्या वर्षी ३०  ऑगस्टपर्यंत हे वितरण सुमारे ८ ते १०  टक्क्यांनी कमी झाले आहे. ३० ऑगस्ट २०१८ पर्यंत ४८ % लक्ष्य गाठल्या गेल्या वर्षीच्या वाटपाची शेतीतील आकडेवारी होती  त्यातच यावर्षी मराठवाडा व विदर्भातील कापूस उत्पादित जिल्ह्यांमध्ये कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट अर्ध्यापेक्षा कमी झाले आहे. सर्वात कमी बुलडाणा येथे होते जे केवळ २० टक्के  तर  शेजारच्या वाशिममध्ये फक्त २२ टक्के  उद्दिष्ट पूर्ण केले गेले. यामुळे विदर्भातील  कोरडवाहू प्रचंड अडचणीत आले आहेत  तर यवतमाळच्या सीमेवरील दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील हिंगोलीमध्ये हे लक्ष्य पक्त १२ % आहे.ही पीककर्ज देण्याची उद्दिष्टे पेरणीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी बँका व संबंधित जिल्हा प्रशासनाने संयुक्तपणे निश्चित केली आहेत म्हणुन जिल्हा प्रशासन बँकांची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे झाले आहे मात्र सारे भाजपचे मंत्री संत्री मागील दोन महीन्यापासून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडुन विजय संकल्प मेळावे घेत आहेत याचा हिशोब शेतकऱ्यांनी प्रचारावेळी घेण्याची विनंती  किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
============================================================================================================================================

Tuesday, September 17, 2019

पिककर्ज वाटप व कर्जाची पुनर्गठन यासाठी १८ सप्टेंबरला घाटंजी येथे "मागेल त्याला पिककर्ज " मेळावा


पिककर्ज वाटप व कर्जाची पुनर्गठन यासाठी   १८ सप्टेंबरला घाटंजी येथे "मागेल त्याला पिककर्ज  " मेळावा  
दिनांक -१७ सप्टेंबर  २०१९
दुबार पेरणी व आता ओला दुष्काळ यामुळे घाटंजी तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना   रिसर्व बँकेने मागील २७ ऑगस्टला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या सूचनेनंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यात व मंडळात मागील वर्षाच्या खरीप हंगामाचे सर्व शेतकरयांचे परवानगी  घेऊन पुर्नगठन करण्याचे आदेश सर्व सरकारी बँकांना दिले असुन राज्य अग्रीम बँकर्स समिती एस एल बी सी ने सर्व बँकांना आपल्या सर्व बँकांच्या शाखांना तसे आदेश देण्याचे आदेश दिले आहेत त्याचा फायदा अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी स्टेट बँक ,महाराष्ट्र बँक ,ग्रामीण बँक व मध्यवर्ती बँकेने विषेय "मागेल त्याला पिककर्ज  " मेळावा  १८ सप्टेंबर दुपारी १ वाजता  घाटंजी येथील स्टेट बँकेत आयीजीत केला आहे ,या मेळाव्यात शेतकरी नेते किशोर तिवारी सह बँकेचे सर्व अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत अशी माहीती या पीककर्ज मेळाव्याचे संयोजक मोरेश्वर वातीले व आदीवासी नेते अंकित नैताम यांनी केली आहे . 
२०१७ पासुन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने ५० लाख कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे २६ हजार कोटी रुपये रक्कम भरल्यानंतरही जेमतेम २० टक्के शेतकऱयांना सरकारी बँकांनी नवीन पीककर्ज दिले असल्याची तक्रार सुद्धा यावेळी  आली आहे अशा बॅंकग्रस्त शेतकऱ्यांनी यावेळी यावे असे आव्हान  किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 
 सायतखर्डा येथे वीज ग्राहक तक्रार निवारण मेळावा 
 घाटंजी विभागातील ग्रामीण क्षेत्रात वीज पुरवडा फारच खंडित रहात असल्यामुळे जनतेच्या प्राचीन तक्रारी आहेत त्यांचे निवारण करण्यासाठी  १८ सप्टेंबर दुपारी ३ वाजता सायतखर्डा येथे वीज ग्राहक तक्रार निवारण मेळावा वीज वितरण कंपनीने आयोजित केला आहे या मेळाव्याला शेतकरी नेते किशोर तिवारी ,वीज वितरण अधिकारी मडावी साहेब व वैद्य साहेब उपस्थित राहणार आहेत तरी  घाटंजी विभागातील ग्रामीण क्षेत्रातीळ जनतेनी या वीज ग्राहक तक्रार निवारण मेळाव्याचा फायदा घ्यावा अशी विनंती  मेळाव्याचे संयोजक मोरेश्वर वातीले व आदीवासी नेते अंकित नैताम यांनी केली आहे . 
==================================================================





Monday, September 16, 2019

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडुन रामनगर यावली इलाहाबाद  बँकेचा व्यवस्थापक फरार  : पिककर्ज वाटप व कर्जाची पुनर्गठन यासाठी  किशोर तिवारी यांचे १७ सप्टेंबरला "पिककर्ज द्या " सत्त्याग्रह 
दिनांक -१६ सप्टेंबर  २०१९
१४ सप्टेंबरला जिल्ह्याधिकारी यवतमाळ यांनी अग्रीम बँक अधिकारी यांच्या मार्फत ज्या बँक पीककर्ज वाटप व दुष्काळग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यात पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्यात मागासले आहेत त्या दिवसभर उघड्या ठेऊन विषेय अर्ज द्या पीककर्ज घ्या मेळावा घेण्याचे आदेश दिले होते त्यामध्ये यवतमाळ तालुक्यातील रामनगर यावली येथील  इलाहाबाद  बँकेचा समावेश होता व शेतकरी नेते किशोर तिवारी  सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत दुपारी ४ वाजता अधिकृत भेट देणार  असा आदेशही बँकेच्या अधिकाऱ्यास देण्यात आला होता त्यानुसार १४ सप्टेंबरला सकाळी बँक व्यवस्थापक आले सुद्धा मात्र १५ मिनिटांनी सगळी व्यवस्था करून येतो आपण माझी वाट पहा असा निरोप ठेऊन आपला मोबाईल बंद करून फरार झाले .त्यानंतर शेकडो शेतकरी भर पाउसात आले होत बँक व्यवस्थापकाची वाट पाहत सकाळ पासुन बसून होते तहसीलदार वेढे यानो वारंवार त्यांना संपर्क करण्याचा केला मात्र त्यांना यश आले नाही त्यातच ४ वाजता किशोर तिवारी त्या ठिकाणी पोहचले तेव्हा त्यांच्यावर सर्व शेतकऱ्यांनी आपला रोष व्यक्त करीत घेराव केला त्यानंतर त्यांनी येत्या मंगळवार दिनांक १७ सप्टेंबरला येतो व आपणासोबत "पिककर्ज द्या " सत्त्याग्रह  करतो असे आश्वासन देत आपली सुटका करून घेतली आता १७ सप्टेंबरला दुपारी ४ वाजता किशोर तिवारी यवतमाळ तालुक्यातील रामनगर यावली येथील  इलाहाबाद  बँकेचा शाखेसमोर  "पिककर्ज द्या " सत्त्याग्रह  करणार असुन ज्योपर्यंत सर्व वंचितांना पीककर्ज मिळणार नाही तोपर्यंत देणे देणार आहेत . 

मागील महिन्यात पालक मंत्री मदन येरावार यांनी विषेय आढावा घेऊन इलाहाबाद  बँकेचा व्यवस्थापकाला तात्काळ पिकर्ज द्या असा आदेश दिला होता त्यानंतर किशोर तिवारी यांनी मागील महिन्यातच भेट देऊन १५ दिवसात पीककर्ज द्या अशी विनंती केली होती मात्र  रिसर्व बँकेने मागील २७ ऑगस्टला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या सूचनेनंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यात व मंडळात मागील वर्षाच्या खरीप हंगामाचे सर्व शेतकरयांचे परवानगी  घेऊन पुर्नगठन करण्याचे आदेश सर्व सरकारी बँकांना दिले असुन राज्य अग्रीम बँकर्स समिती एस एल बी सी ने सर्व बँकांना आपल्या सर्व बँकांच्या शाखांना तसे आदेश देण्याचे आदेश दिले असतांना  आपणास वरून पुनर्गठनाचे आदेश नसल्याचे कारण समोर करून शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्यास आले नाही  . यावर्षी विदर्भ व मराठवाड्यात सरकारी बँकांनी फक्त ३० टक्के पिक कर्ज वाटप केले असुन २०१७ पासुन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने ५० लाख कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे २५ हजार कोटी रुपये रक्कम भरल्यानंतरही जेमतेम २० टक्के शेतकऱयांना सरकारी बँकांनी नवीन पीककर्ज दिले असल्याची तक्रार सुद्धा यावेळी  आली आहे त्यातच महाराष्ट्र सरकारने २०१७ पासुन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी दीड लाखाच्या वरची रक्कम ३० मार्च २०१८ च्या पूर्वी भरलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नवीन पिककर्ज वाटप बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे अडली असुन  त्यातच हजारो शेतकरी जे पात्र आहेत मात्र त्यांची कर्जमाफीची रक्कम आल्यानंतरही नवीन पीककर्ज सरकारी बँका तांत्रिक अडचणी समोर करून नाकारत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये  असंतोष वाढतच असल्याची चिंता किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली 

मागील पाच वर्षात आंध्रप्रदेश ,उत्तरप्रदेशासह महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशच्या पीककर्ज माफीची   सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफीचे तीनतेरा करण्याच्या आपल्या धोरणाची  पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ आजही  सुरुच असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच आपणद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांच्याकडे  सादर केली आहे  बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना  वठणीवर आणण्याची विनंती केली आहे कारण केंद्र सरकारने बँकांचे कृषी पतपुरवडा गरज  असुन जर  सरकारचा या गंभीर समस्येकडे  कडे लक्ष व  हस्तक्षेप लवकर झाला नाहीतर आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्यांचा  मार्गांवर जातील  हे सत्य नाकारता येत नाही . कृषी कर्ज व कर्जमाफीचा घोळ दूर करण्यासाठी विद्यमान एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण आणण्यासाठी सरकारने  विषेय पत धोरण सुरु करण्याचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली 
सर्व शेतकऱ्यांना  चार टक्के दराने  पीक कर्जासाठी व्याज दर कमी करून औपचारिक क्रेडिट प्रणाली पलीकडे जाणे गरजेचे आहे एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण  आणताना या पाच वर्षात ह्या शेतकऱ्याच्या मुलांच्या शिक्षणाचा ,मुलीच्या लग्नाच्या खर्चाचा व कठीण आजारावरील खर्चाचा समावेश करण्याची सूचना सह प्रत्येक वर्षी खरीप हंगामात ३० एप्रिल पूर्वी  पिक कर्ज वाटपाची अंतिम तारीख असावी असा नियम करण्यात यावा.सतत नापिकीमुळे होणारे नुकसान व पत पुरवठ्यामध्ये होणारा खंड यासाठी शेतकऱ्यांना कायम स्वरूपी वाचविणारी विमा व्यवस्था देण्यासाठी अनेक उपाय  राज्य सरकारला सादर अहवालात देण्यात आले आहेत  ."एक एकात्मिक क्रेडिट-कम-पीक-पशुधन मानवी आरोग्य विमा पॅकेज विकसित करणे आवश्यक आहे आणि पीक विमा संरक्षण संपूर्ण राज्य आणि कमी प्रीमियम सर्व पिके कव्हर करण्याचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी सरकारला दिला  आहे .