आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतजी का बयान वर्ण-जाती के बयानका शंकराचार्य द्वारा विरोध निंदनीय - महंत राजू दास राम शालिग्राम शिला की शोभायात्रा पर शंकराचार्य के बयान पर भुमिका स्पष्ट करें -शिवसेना प्रवक्ता किशोर तिवारी

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतजी का बयान वर्ण-जाती के बयानका विरोध निंदनीय-आदी शंकराचार्य द्वारा हिन्दू धर्म पुनस्थापना पर यहीं बात पुरजोर रखी 

दिनांक -७ फरवरी २०२३ 

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवतजी का हालही में संत रोहीदास के जयंती पर आयोजीत कार्यक्रममें जो  बयान  दिया कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया यह बयान का परिपेक्ष नहीं समझते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की ओर से पंडितों और जाति-संप्रदाय को लेकर दिए गए बयान पर आलोचना शुरू हो गई है व अयोध्या के महंत राजू दास और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस पर सवाल उठाए हैं,शिवसेना प्रवक्ता किशोर तिवारी ने मोहन भागवतजी बयान समर्थन करते हुए और आजसे २५०० साल पहले जन्मानुसार जाती वर्ण बली पाखंड का अतिरेक हुआ था और सारे भारत वर्षमें भगवान गौतम बौद्ध ने अपने अनुयायी बनाकर ,वेद को प्रमाण न मानने अष्टांग मार्ग देकर सबके लिए धर्मशात्र  देववाणी लाकर स्थापित  किया  तब कुमारील भट और मंडन मिश्र के सलाहसे आदी शकरचार्य वेदांत नुसार सनातन धर्मकी पुनर्स्थापना  करते वक्त जो बात आज मोहन भागवतजी कहते है वह बात रखी लेकीन आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व अयोध्या के महंत राजू दास का मोहन भागवतजी के बयान पर आया हुआ विरोध सारा परिपेक्ष जाने बिना सियासत को हवा देने वाला है इसे RSS नेता सुनील अंबेडकर ने सोमवार को कहा कि मोहन भागवत जब पंडितों के बारे में बात करते हैं तो उनका मतलब कुछ विद्वानों से होता है यह स्पष्टीकरण आने के टालना जाहिए था। 

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भागवत किस आधार पर यह बयान दे रहे थे, यह तो उनसे बात करके ही पता चलेगा. गीता में खुद भगवान कृष्ण ने जिक्र किया है कि वर्ण उन्होंने बनाए हैं मगर यह वर्ण व्यवस्था व्यवसाय और आजीविका के आधार थी यह बात शंकराचार्य टाल दी और भागवत जी का यह कथन  कि संत रोहिदास हमेशा धर्म के अनुसार कर्म करने की सीख दी। वे कहते थे पूरे समाज को जोड़ो, समाज के उन्नति के लिए काम करना ही यही धर्म है। बस अपने बारे में सोचना और पेट भरना ही धर्म नहीं है। इस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व अयोध्या के महंत राजू दास किसलिए चुप है यह सवाल किशोर तिवारी ने उपस्थित किया है 

 महंत राजू दास राम शालिग्राम शिला की शोभायात्रा पर  शंकराचार्य के  बयान पर भुमिका स्पष्ट करें 

भाजप द्वारा २०२३ -२०२४ चुनाव के लिए जो  शालिग्राम शिला की शोभायात्रा निकल कर  और उसकी प्रतिमा बनाने को लेकर छिड़े विवाद में शंकराचार्य ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जल्दबाजी में व्यवस्था तोड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'आपने पहले बता दिया कि यह शालिग्राम शिला है। शालिग्राम शिला की हम लोग पूजा करते हैं। अब पूजा करने की चीज पर आप छैनी-हथौड़ी चलाओगे तो किसे स्वीकार होगा।

गर्भ में बच्चा आता है तो पहले घरवालों को, फिर बाहर वालों को पता चलता है। उत्सव आदि मनाने लगते हैं, लेकिन जब तक आंख, नाक, कान, मुंह बन जाने तक वह बाहर नहीं आता। तब तक जनता उसे नहीं देख सकती। भगवान ने यह व्यवस्था बनाई है तो उसे हम क्यों नहीं स्वीकार कर लेते। हम भी उसी पत्थर से मूर्ति बना लेते। बाद में उसकी शोभायात्रा निकालते। अयोध्या के महंत राजू दास  शंकराचार्य के  बयान पर किसलिए चुप है यह सवाल भी किशोर तिवारी इस वक्त दागा। 

विदर्भ मराठवाड्यातील सुजाण, सुशिक्षित आणि सुबुद्ध मतदारांनी भाजपला धडा शिकविला ! पुढील वर्षी २०२४ मध्ये लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत भाजपा चा सफाया होण्याची ही तर नांदीच समजा - किशोर तिवारी

 शिवसेना प्रेस नोट : 

विदर्भ मराठवाड्यातील सुजाण, सुशिक्षित आणि सुबुद्ध मतदारांनी भाजपला धडा शिकविला ! पुढील वर्षी २०२४ मध्ये लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत भाजपा चा सफाया होण्याची  ही तर नांदीच समजा - किशोर तिवारी 

निवडणुकीचा निकाल म्हणजे फोडा फाडीचे राजकारण करून सत्ता प्राप्त करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर सवाल असून विदर्भ मराठवाड्यातील जनतेच्या मनात  भाजप सरकार विरुद्ध किती चिड भरली आहे याचे हे ज्योतक आहे !

नागपूर, दि. ३ फेब्रुवारी, 

विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती राजस्व विभागातील ११ जिल्ह्यात आणि मराठवाड्यातील औरंगाबाद आणि लातूर राजस्व विभागातील ८ जिल्ह्यातील म्हणजे राज्यातील १९ जिल्ह्यात सुबुद्ध, सुजान आणि सुशिक्षित मतदारांनी विधान परिषदेच्या जागा वरती भाजपा उमेदवारांचा केलेला पराभव म्हणजे भाजपा व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकार विरुद्धचा हा एक जनादेश असून विदर्भ मराठवाड्यातील जनतेच्या मनात या भाजप च्या फोडा फाडी व सूडबुद्धी सरकार विरुद्ध किती चिड भरली आहे याचे ज्योतक असून पुढील वर्षी २०२४ मध्ये लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत भाजपा चा सफाया झाल्या शिवाय राहणार नाही, अशी तिखट प्रतिक्रिया शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.

फोडाफाडीचे राजकारण करून मस्तवालपणे सत्ता चालविणाऱ्या भाजपाच्या नेत्यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जनता आपल्या खुट्या ला बांधलेली आहे असे गृहीत धरून या निवडणुकीत वावरणे सुरू केले होते. त्यांची चाल, बोल आणि मस्तवाल व्यवहार ओळखून सुजान, सुशिक्षित आणि सुविद्य मतदारांनी भाजपच्या उमेदवारांना तिन्ही जागेवर धूळ चारली आणि त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली असून आता भाजपाच्या पराभवाची सुरुवात झालेली आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणूक भाजपाचा पूर्णपणे सफाया झाल्याशिवाय राहणार नाही. जनता आता मोदीच्या भाषणाला कंटाळली असून  खोट्या आश्वासनांची आता हवा निघून गेलेली आहे, याचे हे निकाल म्हणजे खुली अनुभूती आहे.

लोकांच्या धार्मिक भावना भडकावून, राष्ट्रवादाच्या गप्पा मारून, संपूर्ण देशात महागाई , बेरोजगारी , लाचारी, भ्रष्टाचार आणि बँकांची लूट हे सर्व प्रकार देशातील जनता उघड्या डोळ्यांनी पहात असून आता त्याचा अंत होण्याची सुरुवात झालेली आहे. कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघातील तिन्ही जागांवरती भाजपाच्या उमेदवाराचा अनपेक्षित असा दारुण पराभव होणे म्हणजे जनतेच्या मनात भरलेली चीड व्यक्त झालेली असून आता भाजपाचे पितळ उघडे झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे प्रतिपादन श्री किशोर तिवारी यांनी केले आहे

विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी आत्महत्या, शेतमालाचे पडलेले भाव, वाढलेली महागाई, बेरोजगारी, अनाचार, भ्रष्टाचार, सुड भावनेने विरोधी पक्षनेत्याना जेलात टाकून त्यांचे राजकीय जीवन नष्ट करणे यामुळे जनता त्रस्त झालेली आहे. ही सर्व विदारक सत्य पार्श्वभूमी असताना सुद्धा भाजपाचे नेते जनतेला खुट्याला बांधल्यासारखे वागत असून त्याचा झटका त्यांना आता बसलेला आहे. फोडाफोडीचे राजकारण, बदल्याच्या भावनेने लोकांना जेलात टाकने, खोट्या केसेस मध्ये फसवणे हे सर्व जनता आता पाहून पाहून थकली असून त्याचा बदला घेण्याची सुरुवात या निवडणुकीच्या निकालाने स्पष्ट झाली आहे असे श्री तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे.

नाशिक मध्ये काँग्रेस मधून फोडलेले तांबे तर कोकणात शिंदे सेनेचे म्हात्रे : भाजपा कुठे ?

नाशिक मध्ये काँगेसचा उमेदवार फोडून व विरोधी गटात बंडाळी माजवून आसुरी आनंद घेण्याचे भाजपाचे राजकारण विदर्भ मराठवाड्यातील सुजाण नागरिकांनी हाणून पाडले आहे. कोकणात शिंदे सेनेच्या उमेदवाराला आयते कमळ देवून "कोकण ची सीट खेचून आणली" असा फडणवीस यांनी आव आणणे म्हणजे आपल्याच पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वास फसविने होय, असेही तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे.

********

Will Destroy Agri-Sector': Maha Farm Leaders assail Nirmala's Budget--IANS- via- ITMES OF INDIA

Will Destroy Agri-Sector': Maha Farm Leaders assail Nirmala's Budget--IANS- via- ITMES OF INDIA

https://timesofindia.indiatimes.com/business/budget/will-destroy-agri-sector-maha-farm-leaders-assail-nirmalas-budget/articleshow/97530398.cms

  MUMBAI: Top farmers leaders from the All India Kisan Sabha (AIKS), Shiv Sena (UBT), and the Lok Sangharsh Morcha (LSM) on Wednesday launched a blistering attack on the Union Budget 2023-2024, saying it will "enrich the rich industrialists and destroy the country's agriculture" in the coming times.

.

Shiv Sena-UBT's farm face Kishore Tiwari slammed the Modi government saying it has again let down the tillers and pushed them to "despair" as the corporates in farming continue to prosper thanks to the government's industry-friendly policies.

Tiwari said that owing to the faulty policies of the Modi regime in the past 9 years, the number of farmers suicides has touched an all-time record of 325,000, and still counting, the tall promise of doubling farmers' incomes is nowhere near implementation and remains another 'jumla'

Tiwari referred to the problems of cotton and soya farmers who expected some relief but that was not given in the budget, leaving the country's food-givers high and dry once again.

"Given the recent Oxfam report that the richest 1 per cent of Indians own 40 per cent of the country's wealth and half the population owns only 3 per cent, measures are needed to increase the purchasing power of the people, the workers, the middle-class, etc. Instead, the Budget will again help make the rich even richer," fumed Tiwari.  

LSM President and activist Pratibha Shinde said that after destroying the country's economy and handing it over to the big industrialists, the Bharatiya Janata Party government is now targetting the agriculture sector by compelling the distressed farmers to hand it over to the huge companies entering this sector.

AIKS national Joint Secretary Dr Ajit Navale said that contrary to the promises of Prime Minister Narendra Modi to adouble farmer incomes by 2022, there has been a steady decline in the peasants' earnings from all fronts, to barely Rs. 27 per day, as per official data

Navale said that farmers incomes from crop production has plummeted to a jaw-dropping Rs 27/day, indebtedness is increasing as prices of agricultural commodities are reducing and input costs rising, and again belied all expectations the peasants had from the government.

Reeling off data, Shinde fumed at the manner in key schemes for the ryots have seen unpleasant cuts in outlay/funds - Pradhan Mantri Bima Yojana (12 per cent), PM Kisan Yojana (13 per cent), National Kisan Vikas Yojana (31 per cent) and Krishi Unnati Yojana (two per cent).

"The schemes related to MSP are completely canceled including the MIS-PSS scheme and PM-Asha scheme which are given to farmers for basic price and market intervention, besides this 18 per cent cut in the Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme which is related to agriculture and labour. Yes, the PM hails it as the first Amrit Kaal era welfare budget for rural farmers and the middle class," Shinde said.

Referring to the promotion of natural farming , mango cultivation on coasts, Rs 10,000-crore for cow husbandry, etc, Dr Navale said that these announcements ignored the basic issues like fair prices for agro-produce, debt relief, supplementary crop insurance schemes, compensation for losses suffered in calamities and other problems that trouble the farmers.

Navale also touched upon the problems of sugar producers, milk farmers particularly with cooperative milk producers shutting down, and the need to make the edible oil industry self-sufficient given the high import bills of Rs 1.17 lakh crore, and the painful neglect of the irrigation and power supply to agriculture.

---------------------------------------------------------------------------

अर्थ संकल्प २०२३-९ वर्षाचा मोदी सरकारच्या उपयशाची कबुली देणारा अर्थसंकल्प -शेतकरी उत्पन्न दुपट्ट,रोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबळीकरण ,घरकुल ,स्मार्टसिटी ,सिंचन ,पीकविमा ,कृषी पतपुरवडा ,सर्व पंतप्रधान योजनांचे समीक्षेचा सरकारला विसर -शिवसेना प्रवक्ते किशोर तिवारी

अर्थ संकल्प २०२३-९ वर्षाचा मोदी सरकारच्या उपयशाची कबुली देणारा अर्थसंकल्प -शेतकरी उत्पन्न दुपट्ट,रोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबळीकरण ,घरकुल ,स्मार्टसिटी ,सिंचन ,पीकविमा ,कृषी पतपुरवडा ,सर्व पंतप्रधान योजनांचे समीक्षेचा सरकारला विसर -शिवसेना प्रवक्ते किशोर तिवारी 

दिनांक -१ फेबु २०२३

मोदी सरकारच्या ९ वर्षाचा कारभाराचे प्रत्येक शहरी ,ग्रामीण ,स्मार्ट सिटी योजना , कृषी विकास  ,सर्वांना पक्के आवास , उज्वला योजना ,पिण्याचे पाणी ,शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ,मातीचे प्रशिक्षण ,प्रत्येक वर्षी २ कोटी रोजगार ,या सारख्या सर्व पंतप्रधान योजनेच्या नावावर सुरु केलेल्या २०१४ पासुन योजनांचे उपयशाची कबुली देणारा व २०१४ मध्ये नवीन उद्योग स्टार्टअप ,रोजगार ,कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबळीकरणासाठी आता २०२५ दिवास्वप्न दाखवून दिशाभुल करणारा निराशावादी अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना प्रवक्ते व विदर्भ,मराठवाडा ,खान्देश,उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्रात आत्महत्याग्रस्त कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मागील ४० वर्षापासुन लढा देणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 

यावर्षी देशातील कापुस ,सोयाबीन ,तुर उत्पादक शेतकरी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कृत्रिम मंदीमुळे प्रचंड अडचणीत आले आहे . त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात विषेय घोषणा होणार अशी अपेक्षा होती मात्र अर्थमंत्र्यांनी यावर पाने पुसली . मागील ९ वर्षात देशाच्या शेतकऱ्यांच्या ,ग्रामीण जनतेच्या मूलभूत समस्या अन्न, वस्त्र, निवारा ,शिक्षण ,आरोग्य ,रोजगार ,पिण्याचे पाणी ,आदिवासींचा जल जंगल जमिनीचा अधिकार ,नवीन उदयोग ,कोराना मुळे बंद पडलेले मध्यम व लघु उदयोगांचे पुर्नर्जीवन यासाठी ११२ राष्ट्रीय योजना जाहीर केल्या होत्या त्यामध्ये मुद्रा ,अमृत ,नरेगा ,स्टार्टअप ,आवास ,जनधन ,पीकविमा योजना सारख्या योजना होत्या मात्र ह्या सर्व योजनांची प्रगती न सांगता पुन्हा या अर्हता संकल्पात पुढील तीन वर्षात २०२५ पर्यंत लक्ष निर्धारीत करीत घोषणा करणे शुद्ध दिशाभुल करणे असुन हा तर मोदी सरकारचे उपशय लपविण्याचा प्रकार आल्याची टीका किशोर तिवारी यांनी केली . 

२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाबाहेर असलेला कला पैसा परत आणणार व प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये टाकणार ,२०२२ मध्ये सर्वांना पक्के घरकुल मिळणार ,प्रत्येकाला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणार ,शेतकर्यांचे उत्पन दुपट्ट होणार तर प्रत्येक वर्षी २ कोटी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या जातील अशी घोषणा केली होती व सरकारने तशा  योजना आखल्या अंबलबजावणी ९ वर्ष केली मात्र २०२३ मध्ये एकाचाही प्रगतीचा आलेख सरकारला देता आला . सध्या देशातील पैसे गौतम अडाणी आपला विनोद अडाणी मार्फत बाहेर पाठवत आहे संपूर्ण अर्थ संकल्प भांडवलदारांची तयार करण्यात आला असुन शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही सवलती देण्यात आलेल्या नाही तसेच शेतकरी विरोधी आयात निर्यात धोरण कठोर करण्यात आले आहे यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढतील अशी भीती शेतकरी नेते किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे 

===========================================

शिंदे सरकारच्या अन्यायाच्या विरोधात हजारो शेतकऱ्यांचा व आदिवास्यांचा सत्त्याग्रह सहभाग - प्रशासकीय नाकर्तेपणा विरोधात हजारो आंदोलन करते पोलीस स्टेशनमध्ये धडकले

शिंदे सरकारच्या  अन्यायाच्या विरोधात हजारो शेतकऱ्यांचा व आदिवास्यांचा सत्त्याग्रह सहभाग - प्रशासकीय नाकर्तेपणा विरोधात   हजारो आंदोलन करते पोलीस स्टेशनमध्ये धडकले 

दिनांक -६  डिसेंबर २०२२

महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस व वन मंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांनी पूर्व विदर्भातील नागपुर चंद्र्पुर भंडारा गोंदीया गडचिरोली जिल्हांसाठी शिंदे सरकारने विषेय आदेश काढुन फक्त दिवसा १२ तास कृषी पंप वीज पुरवडा देण्याची व्यवस्था केली असुन मात्र ज्या पश्चिम  विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात अवनी वाघांनी दोन तीन वर्षापुर्वी डझनावर निरपराध बळी घेतले व मागील तीन वर्षात प्रत्येक आठवड्यात वाघांचे हल्ले शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर होत असुन यवतमाळ जिल्ह्यात भाजपा-शिंदे गटाचे पालकमंत्री ,खासदार व ७  आमदार असतांना वन्यप्राण्यांच्या त्रासामुळे हजारो हेक्टर मधील उभे  नष्ट होत असतांना काहीच कारवाई करीत नसल्यामुळे ,तसेच हजारो शेतकरी नुकसान भरपाई ,पीकविमा तर आदीवासी जमिनीचे पट्टे तर गरीब घरकुलाचे पट्टे न  मिळाल्यामुळे या अन्याय विरुद्ध  शेतकऱ्यांनी व आदिवास्यांनी एल्गार उगारला असुन आज यवतमाळ जिल्ह्यातील  पांढरकवडा येथे सत्ताग्रह आंदोलनात सहभाग घेतला  . 

 सर्व जबाबदार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आंदोलनाची वेळी कार्यालयाला दांडी मारल्यामुळे सर्व आंदोलन कर्ते पांढरकवडा पोलीस स्टेशन मध्ये पोहचले मात्र अति जिल्हाधिकाऱ्यांनी चर्चेस आमंत्रण दिल्यामुळे ,सत्ताग्रहाची सांगता झाली 

यावेळी  आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या मध्ये  शेतकऱ्यांना २४ तास मोफत वीज पुरवडा व्हावा ,नापिकीग्रस्त पश्चिम विदर्भात पीकविमा मोबदला तसेच नुकसान भरपाई अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे मिळत नसल्याने यावर तात्काळ तोडगा काढावा ,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे प्रत्येक २०२२ मध्ये प्रत्येकाला पक्के घर देण्याची सरकारची योजना होती मात्र आज ८० टक्के पक्के घर नसणारी जनता प्रतीक्षेतच आहे सर्वांना घरकुल देण्यात यावे व आदिवास्यांना जमिनीचे पट्टे देण्यास प्रशासन कुचराई करीत आहे सर्व आदिवास्यांना जमिनीचे पट्टे द्यावे ह्या प्रमुख मागण्या पूर्ण होत नाही तोवर आंदोलन पुढे रेटण्याची घोषणा यावेळी आंदोलनाचे  संयोजक किशोर तिवारी व अंकित भाऊ नैताम यांनी दिली . 
नुकसान भरपाई देतांना प्रचंड नापिकी व पीकविमा देतांना नापीकी नाही 
ज्या यवतमाळ जिल्ह्यातील तालुक्यात अतिवृष्टी सरकारने १०० टक्के नुकसान भरपाई दिली त्याच तालुक्यात पीकविमा कंपनी बम्पर पीक आल्याचा अफलातून अहवाल देत पीकविमा मोबदला देण्यास स्पष्ट नकार देत आहे अशा वेळी कृषी विभाग व महसूल विभाग बघ्याच्या भूमिकेत असल्याने अडचणीत असलेले शेतकरी रस्त्यावर येत आहेत अशी माहीती शेतकरी नेते अजय राजूरकर ,प्रेम चव्हाण ,बाळासाहेब जाधव शिवनीकर यांनी दिली . 
वीज वितरण कंपनीचा अत्याचार थांबवा 
एकीकडे डुकरांचा हैदौस व त्याच वेळी वीज वितरण कंपनी कडून वारंवार खंडीत होणारा वीज पुरवडा त्यामुळे शेतकरी त्रस्त  झाले आहेत . वीज वितरण कंपनी सक्तीची वसुली नापिकीच्या वर्षात करीत असुन सर्व आजी-माजी आमदार व खासदार चूप आहेत आता या पोटभरू लोकप्रतिनिधी विरुद्ध आंदोलन सुरु करण्याचा इशारा शेतकरी नेते मोहन भाऊ मामीडवार व विजय तेलंगे यांनी यावेळी दिली 
या आंदोलनातं हजारो आदीवासी महीला शामील होत असल्याची  माहीती बाबू जैनेकर निलेश जयस्वाल सुरेश तलमले मनोज चव्हाण अशोक वाघाडे यांनी दिली 
या आंदोलनाच्या  सूरज जयस्वाल सतिश सूबुगडे गुड्डू जयस्वाल साहिल अंबादे सुजल गेडाम पवन नैताम  चेतन साळुंके सागर कांबळे नकुल जेनेकर गणेश कांबळे ओम ढाकणे संतोष चामलवार रामराव साळुंके गणेश कोल्हे सचिन मोरे बबलू धूर्वे गोलू बारसागडे गणेश तलमले हर्षल नैताम गोपाल इंधोरीया बाबू हजारे आशुतोष अंबादे सचिन मिसाळ  बबलू पोतिरवार अलोक कोटुरवार रफीक गौरी इरफान शेख यश तलमले सतिश जूनगरे शुभम साळुंके यश जोशी प्रदिप कोसरे चंदन जैनेकर गोलू पाल पंकज बोडस शुभम नागपुरे सहभागी झाले होते 

========================================================

मोरबी रोपवे पूल या अपूर्ण प्रकल्पाच्या उदघाटनाच्या लगीनघाई मुळे १५० चे वर निरपराधांचे बळी - मोरबी रोपवे पूल कोसळल्याची जबाबदारी घेत राजीनामा द्या -शिवसेनेची पंतप्रधान मोदींना माग

मोरबी रोपवे पूल या अपूर्ण प्रकल्पाच्या उदघाटनाच्या लगीनघाई मुळे १५० चे वर निरपराधांचे बळी - मोरबी रोपवे पूल कोसळल्याची जबाबदारी घेत राजीनामा द्या -शिवसेनेची पंतप्रधान मोदींना मागणी

दिनांक -१ नोव्हेंबर २०२२

मोठ्या प्रमाणावर मेगा प्रसिद्धीच्या 'अवाजवी घाई' साठी सत्ताधारी भाजपच्या गुजरात सरकारच्या अति उत्साहामुळे मोरबी रोपवे पूल कोसळण्याच्या दुर्देवी घटना घडली आहे. अनिवार्य सुरक्षा चाचणी आणि प्रोटोकॉल पूर्ण न करता, वापरण्यासाठी योग्य नसलेल्या अपूर्ण, अर्ध-पूर्ण प्रकल्पांचे निवडणुकीच्या तोंडावर स्वस्त  प्रसिद्धी या कारणाने अतिशय घाईत  उद्घाटन करण्यात आले असल्याचे आता निष्पन्न झाले आहे. आता या दुर्घटनेची नैतिक जवाबदारी घेत राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे  राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना खुले पत्र लिहून केली  आहे.

मोरबी रोपवे पूल कोसळण्याच्या दुर्देवी घटनेमुळे संपूर्ण देश तसेच जग व्यथित झाले आहे, ज्यामध्ये महिला आणि लहान मुलांसह सुमारे १५० निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला होता, ज्याने देशाला हादरवून सोडले आहे, अशी दुर्भाग्यपुर्ण तांत्रीक दोषामुळे व प्रशासकीय कामात  शासनाच्या दबावामुळे गेल्या ९ वर्षात झालेली सर्वात दुर्भाग्य पूर्ण घटना अत्यंत जड अंतःकरणाने मी जेव्हा त्याचा बारकाईने अभ्यास आणि विश्लेषण करतो तेव्हा सर्वजण या वस्तुस्थितीशी सहमत आहेत की हे मुख्यतः भाजपा च्या सरकारची, अधिकाऱ्यांची शैली, खुजा दृष्टीकोन आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धीच्या 'अवाजवी घाई' साठी सत्ताधारी भाजपच्या लोकांच्या अति उत्साहामुळे मोरबी रोपवे पूल कोसळण्याच्या दुर्देवी घटना घडली आहे. अनिवार्य सुरक्षा चाचणी आणि प्रोटोकॉल न बाळगता, वापरण्यासाठी योग्य नसलेल्या अपूर्ण, अर्ध-पूर्ण प्रकल्पांचे निवडणुकीच्या तोंडावर स्वस्त  प्रसिद्धी या कारणाने अतिशय घाईत  उद्घाटन करण्यात आले असल्याचे आता निष्पन्न झाले आहे. या दुर्घटनेची नैतिक जवाबदारी घेत राजीनामा द्यावा अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे  राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना खुले खरमरीत पत्र लिहून केली  आहे.

मोरबी येथील दुर्दैवी घटने नंतर  तुम्ही स्वतः आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी नेहमीची निवडणूक व्यस्तता चालू ठेवली. ज्यामुळे तुमच्या राज्यातील आणि संपूर्ण भारतातील लोक संतप्त झाले आहेत. पंतप्रधान महोदय, दिवंगत पूर्व पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रीजी यांनी सार्वजनिक जीवनातील सर्वोच्च नैतिकता आणि जबाबदारीचे समर्थन करत , रेल्वे अपघातात १४० लोकांचा मृत्यू झाला होता तेव्हा राजीनामा दिला होता,आता अशाच उदाहरणाची अपेक्षा करता येईल का? असा सवाल किशोर तिवारी यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.

आपल्या खुल्या पत्रात किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे की "जड अंतःकरणाने मी जेव्हा त्याचा बारकाईने अभ्यास आणि विश्लेषण करतो तेव्हा तुम्ही या वस्तुस्थितीशी सहमत व्हाल की हे मुख्यतः तुमच्या सरकारची, अधिकाऱ्यांची शैली आणि दृष्टीकोन आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धीच्या 'अवाजवी घाई'साठी सत्ताधारी भाजपच्या लोकांच्या अतिउत्साहामुळे आहे. अनिवार्य सुरक्षा-आणि प्रोटोकॉल न बाळगता, वापरण्यासाठी योग्य नसलेल्या अपूर्ण, अर्ध-पूर्ण प्रकल्पांचे विशेषत ज्या विधानसभा/स्थानिक निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे प्रसिद्धी हव्यासा पोटी हा प्रकार व निर्दोष नागरिकांचे सदोष मनुष्यवध करून निवडणुकांमध्ये मते मिळवीण्यासाठी या अर्धवट प्रकल्पांचे उद्घाटन केले  आणि जनतेला मूर्ख बनवण्यासाठी जनतेचा शेकडो कोटी रुपयांचा पैसा प्रचारात उडवला जातो, अशी अनेक उदाहरणे आहेत.अशी उदघाटणे हे संबंधित स्थानिक किंवा इतर सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी यांच्याकडून पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाणपत्र, चाचणी प्रमाणपत्रे इत्यादींशिवाय केले जातात असे प्रकार अतिशय गंभीर आहे. मोरबी रोपवे पुलाची दुर्घटना हे असेच एक दुर्दैवी ज्वलंत उदाहरण आहे, जेथे संबंधित वैधानिक मंजुरी मिळण्यापूर्वीच मंत्र्यांनी तो वापरण्यासाठी खुला करण्यास कंत्राटदारांना भाग पाडले होते. अशा प्रकारे  गेल्या ९ वर्षांत संपूर्ण भारतात किती "अपूर्ण" रस्ते/महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले, लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी सार्वजनिक खर्चाने प्रचंड जाहिराती व अवास्तव प्रसिद्धी करून किती पैसा उधळला यावर श्वेत पत्रिका काढण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे

किशोर तिवारी आपल्या पत्रात पुढे म्हणतात की गुजरातमधील खूप गाजावाजा केलेल्या सी-प्लेन प्रकल्पाचे भवितव्य काय झाले आहे ? आणि "उड्डाण"  योजनेंतर्गत भारतातील १०० ठिकाणी सुरू फ्लाईट पैकी आज एकही फ्लाइट कार्यरत नाही. उड्डाण क्षेत्रातील कंपन्यां आज पूर्णपणे डबघाईस आल्या असून त्यांचा अनुभव कटू आहे की हे सर्व खराब नियोजन, वॉटरफ्रंट लँडिंग पॉईंटपासून ते गंतव्यस्थाने पर्यंतच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे अनेक तलाव/नद्या/जलाशय दुर्गम टेकड्या, जंगल इत्यादींमध्ये असल्याने मोरबी सारख्या दुर्घटना होण्यासाठी मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.*

*असेच दुसरे उदाहरण पहा, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी, तुमच्या पुढाकाराने घाईघाईने नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे उद्घाटन केले, जे त्यावेळी एकूण ८६ किलोमीटरपैकी केवळ ७ किलोमीटरच्या सीताबर्डी-विमानतळाच्या भागात पूर्ण झाले होते, ९० टक्के काम आज पर्यंत अपूर्ण आहे, हा सुद्धा  प्रकल्पाच्या उद्घाटनाचे श्रेय घेण्यात आले असा केविलवाणा प्रकार असुन आज अर्धेही पूर्ण झाले नाही. काम पूर्ण न करताच  उद्‌घाटन करून नागपूर मेट्रो ला या अर्धवट अवस्थेत मेट्रो चालविण्यास भाग पाडून मेट्रो चे आणि सार्वजनिक निधीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, त्याचे श्रेय घेण्याची नैतिकता कोणती? अशी टीका त्यांनी केली आहे.

असाच प्रकार घाईघाईने सुरू झालेल्या "वंदे भारत एक्स्प्रेस" गाड्यांच्या स्थितीचा विचार करायला हव्या, छोट्या मोठ्या टक्कर झाल्यानंतर, रेल्वे सुरक्षा आयोगाकडून सुरक्षिततेच्या चाचण्या अद्याप पूर्ण करायच्या आहेत कारण  गुरांच्या छोट्याशा टक्करांमध्येही या वंदे भारत रेल गाड्यांना मोठा झटका बसला आहे.

नवे मिंधे महाराष्ट्र सरकार देखील अर्धवट पूर्ण झालेल्या मुंबई-नागपूर सुपर एक्स्प्रेस समृद्धी मार्गाचा उद्घाटन करण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून ते स्थानीय निवडणुकीत भाजपाला फायदा करून घेवू असे सांगण्यात येते परंतु सर्व सुरक्षा तपासण्या पूर्ण झाल्या आहेत का, कृपया महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पुष्टी करूनच उदघाटनाची परवानगी द्यावी अन्यथा अति वेगवान प्रकल्प आहे , हे दाखविण्याचे नादात मोरबी सारखी  घटना घडू नये अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना खुले पत्र लिहून केली  आहे.

आपल्या पत्रात तिवारी पुढे म्हणतात की "पंतप्रधान महोदय, महाराष्ट्रात जे काही पूर्ण नाही ते प्रकल्प आता घाई गर्दीत उद्घाटनासाठी तयार केले जात आहे, कृपया शिंदे-फडणवीस यांना मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक आणि अशाच इतर प्रकल्पांचे ताबडतोब उद्घाटन करण्याचा सल्ला द्या, जेणेकरून त्यांनी ४ महिन्यात उच्च काम केल्याबद्दल क्रेडिटचा ते दावा करू शकतील . मात्र आता लोकलज्जाखातर, नैतिकता आणि सदाचार विसरून या सर्व प्रकारावर आपण तोंड उघडाव, अशी मी अपेक्षा करू शकतो का ? असा सवाल किशोर तिवारी यांनी या पत्रात केला आहे.

================

Shiv Sena (UBThakrey) Petitioned ECI to take action against Bosses of Central Government Departments and PSU undertakings and Direct to stop such planted & politically motivated Rojgar Melas being organised by Army, Govt Departments & PSU unlawfully for the political agains to only ruling BJP members

Shiv Sena (UBThakrey) Petitioned ECI to take action against Bosses of Central Government Departments and PSU undertakings and Direct to stop such planted & politically motivated Rojgar Melas being organised by Army, Govt Departments & PSU unlawfully for the political agains to only ruling BJP members!

Planted Grand Event of "Rojgar Melas": A show for political gains by ruling BJP contrary to Civil Service Rules & Regulations

Mumbai, 28th October

In a significant development, Shiv Sena (Uddhav Thakarey) has approached Election Commission of India (ECI) with the petition against planted Grand Event of "Rojgar Melas" being show for political gains of  ruling BJP contrary to Civil Service Rules & Regulations and further prayed to direct / order to stop such planted & politically motivated Rojgar Melas being organised by Army, Govt departments & PSU unlawfully for the political agains to only ruling BJP members!

In a petition submitted before ECI Shiv Sena (Uddhav Thakrey) Party's National Spokesperson Kishore Tiwari raised serious objections on the ways & style of arranging & glorifying grand events of so called Rojgar Melas said to be organised by Army, Govt departments & PSU undertaking to distribute so called appointment letters / LoIs to 75,000 candidates said to be selected in regular recruitment drives by UPSC / SSBs under Army Rules, Civil Service Rules & PSU Regulations which do not recognise & allow such events for the political agains that too only for ruling BJP members as evident from nation wide programs organised by such government departments and PSU undertakings in various cities in India by infusing public funds

Mr. Tiwari in his petition further pointed out that by organising such grand mega show by various Central Government departments and PSU undertakings have violated their own service rules and recruitment regulations which do not allow such distribution of so called appointment letters with the hands of ruling party members that too when poll process of General Elections to State Assembly of Himachal has already set in motion by ECI and for Gujarat the dates are likely to be announced. Any such event with the eyes to benifit ruling party politically is not only illigal but it's against the several judgements of Hon'ble Supreme Court of India as well as ECI guidelines for free & fair polls without any inducement to benifit only ruling party in India and without giving equally fair opportunity to several recognised and registered parties in opposition in India.

In his petition, Mr. Tiwari relied upon several rulings of Supreme Court of India delivered under Article 32 as well as pointed out towards Model Code of Conduct (MCC) directions / orders given by ECI under the constitutional powers under article 324 of Constitution of India from to time to safeguard the free & fair polls without inducement of ruling party in power. All Central & State government departments as well as PSU undertakings are duty bound to obey and follow these ruling even then such grand mega show in the style of "Rojgar Melas" by various Central Government departments and PSU undertakings by violating their service rules and recruitment regulations in which there is no provision to allow such distribution of so called appointment letters with the hands of ruling party members that too when poll process of General Elections to State Assemblies is going on . The documents appended & link shared with the petition clearly demonstrates that how these mega events in the name of so called "Rojgar Melas" have been attended by only ruling party members and no one from opposition parties were involved in programs organised with the public funds! This is all ridiculous and unethical much less unlawful, Tiwari wrote to ECI.

The petition by Mr. Tiwari prayed that detailed probe should be ordered in these mega show events Rojgar Melas and all heads of the concerned Central Government and PSU undertakings be held responsible for violating the set MCC directions / orders ECI and rulings of Supreme Court of India and further direct to stop such mega shows in future so as to prohibit ruling party in power at Centre as well as State to reap fruits & misuse it's dominant position by making Central Government departments and PSU undertakings by infusing huge public funds for such politically motivated program sans involvement of anybody from opposition parties.

Mr.Tiwari has also prayed for early listing of the petition considering undue hest being made by the ruling party in power by misusing it's dorminant position. 

When contacted by this scribe Mr. Tiwari said " When the Civil Service Rules and PSU Regulations required that any appointments letter is to be issued by concerned HoDs after completing statutory formalities, how it can be issued by Ministers or any politically associated persons that too in such a program organised by infusing public funds ! It's all just to take credit to show jobs are given at the behest of the ruling party in power. It's all highly illigal and unethical "

--------------------------------------------------------------------------------------------