यवतमाळ जिल्यात मध्ये ४८ तासात पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां :२०२३ मध्ये पश्चिम विदर्भात १२७८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एकात्मिक कार्यक्रम तात्काळ राबवावा -किशोर तिवारी
विदर्भात २५ हजार शेतकरी आत्महत्या
दिनांक -२४ डिसेंबर २०२३
एकीकडे मोदी सरकारचा विकास योजना यवतमाळ जिल्ह्यात बंजारा ,आदीवासी व दलीत समाजाचे पाच कर्जबाजारी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी मागील ४८ तासात पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आल्या आहेत ,मिळालेल्या माहिती प्रमाणे
१. यवतमाळ जिल्ह्यातील लोणंदरी येथील फकीरजी बोलके
२. यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलगाव येथील प्रदीप अवताडे
३. यवतमाळ जिल्ह्यातील डोंगरगाव येथील बाबाराव डोहे
४ यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंधी वाढोणा येथील मारोती अवताडे
५. यवतमाळ जिल्ह्यातील उमर विहीर येथील अमित्रा पवार
शेतकऱ्यानं सोबत आता शेतमजूर ही आत्महत्या करीत असुन
६. यवतमाळ जिल्ह्यातील बोथ येथील कुणाल शेडमाके
या आदिवासी शेतमजुराने आत्महत्या केली आहे तर
७. वर्धा जिल्ह्यातील देवळी येथील शेतकरी संजय घोडे
यांनी सुद्धा आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे
२०२३ साली विदर्भातील अमरावती विभागात २४ डिसेंबर पर्यंत या दशकातील सर्वाधिक १२७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचे पाऊल उचलले.तर २००१ पासुन विदर्भात २६ ५६८ शेतकऱ्यांना विविध कारणांमुळे स्वत:चा जीव द्यावा लागला. सरासरी दररोज पाच शेतकऱ्यांनी इहलोकाचा निरोप घेत असुन या आत्महत्या रोखण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी आता कृषी धोरणात्मक स्वरूपात विदर्भातील ४० टक्के आत्महत्या असणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये एकात्मिक कार्यक्रम तात्काळ सुरु करण्याची विनंती महाराष्ट्राच्या स्व वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
१९९७ पासून शेतकरी आत्महत्यांचा मागोवा घेणारे आणि शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी नरसंहाराला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणणारे ज्येष्ठ शेतकरी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्या म्हणण्यानुसार, चालू वर्षात पश्चिम विदर्भाच्या ग्रामीण संकटामुळे १८९७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत, जो गेल्या २५ वर्षांतील हा विक्रमी आकडा आहे.सध्या संपुर्ण विदर्भात शेतकरी मागील वर्षीच्या कापूस सोयाबीन च्या मंदीमुळे तसेच प्रचंड नापिकी मुळे आर्थिक संकट आले आहेत लागवडीचा खर्च अतिशय वाढल्यामुळे व बँकांनी अपुरे पीककर्ज वाटप केल्यामुळे ह्या आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . "लागवडीचा खर्च नियंत्रण ,हमीभाव , पीकपद्धती आणि पतपुरवडा धोरण , पर्यावरणातील बदल यावर शेतकऱ्यांना सरकारं करणारी पीक विमा योजना यासंबंधीचे मुख्य प्रश्न्नाकडे केंद्र सरकार लक्ष देत नसल्यामुळे, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या निष्पाप हत्येवर नियंत्रण ठेवले जात नाही आणि १९९७ पासून शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. कोलमडलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मदत पॅकेजेस कोणताही दिलासा देत नाहीत. राजकीय नेतृत्वाचा अभाव आणि व्यवस्थेतील अनियंत्रित भ्रष्टाचारामुळे विदर्भातील सर्वात मागासलेला प्रदेश आहे, असे किशोर तिवारी यांनी गावांना भेटी दिल्यानंतर सांगितले.
"खूप कमी मागणी असलेल्या कापूस या मुख्य नगदी पिकामुळे विदर्भाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. लागवडीचा खर्च यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे आणि बँकांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अत्यंत कमी पीककर्जामुळे संकटात आणखी भर पडली आहे. शाश्वतपीक अन्न ,डाळी आणि तेलबिया पिकांना प्रोत्साहन देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. या प्रदेशात आणि जागतिक हवामानातील बदल हे सध्याच्या कृषी संकटाचे कारण आहेत,” किशोर तिवारी पुढे म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एकात्मिक कार्यक्रम तात्काळ राबवावा
विदर्भातील अत्यंत लहान प्रदेशात दररोज पाच पेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या होत असताना, नजीकच्या भविष्यात ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा भारताचा दावा फोल ठरत आहे, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर चर्चा करून तसेच नरेंद्र मोदी यांना विदर्भाचा दौरा करून शेतकऱ्यांना आत्महत्येला भाग पाडणाऱ्या प्रमुख समस्यांचे निराकरणकरण्यासाठी एकात्मिक कार्यक्रम सुरु करण्याचे आवाहन ,किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधानांना केले आहे .
