मागेल त्याला पीक कर्ज- 80 टक्के शेतक-यांना 31 मेपूर्वी कर्ज वाटप प्रक्रिया पूर्ण करा- किशोर तिवारी

 मागेल त्याला पीक कर्ज- 80 टक्के शेतक-यांना 31 मेपूर्वी कर्ज वाटप प्रक्रिया पूर्ण करा-  किशोर तिवारी

Ø 80 टक्के शेतक-यांना 31 मेपूर्वी कर्ज वाटप प्रक्रिया पूर्ण करा

Ø मागेल त्याला पीक कर्ज, तालुकास्तरावर कर्ज मेळावे

Ø शेतक-यांना सातबारा व आठ अ घरपोच मिळणार

Ø कर्जाचे पुनर्गठन करून सर्व शेतक-यांना पीककर्ज द्या

# शेतक-यांना पीककर्जासाठी अकराशे कोटी रूपये वाटपाचे ध्येय ठरवा   

             वर्धा, दिनांक 30 – अडचणीत सापडलेल्या शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी सर्व बँकांनी 80 टक्के शेतक-यांना 31 मेपूर्वी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे, यासाठी तहसील कार्यालयातर्फे शेतक-यांच्या याद्या, तसेच सातबारा व आठ अ कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात येतील, शेतक-यांना अकराशे कोटी रुपये पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा सर्व बँकांनी संकल्प करावा, असे प्रतिपादन वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले.

           विकास भवन येथे राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकेच्या 138 बँक व्यवस्थापक, तालुकास्तरावरील महसूल, कृषी, सहकार आदी अधिका-यांची खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वाटपासंदर्भात संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना किशोर तिवारी बोलत होते. यावेळी आमदार कुणावार, प्र.जिल्हाधिकारी दीपक नलवडे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक विजय जांगडा, माजी खासदार सुरेश वाघमारे, प्रशांत इंगळे तिगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर, नाबार्डच्या श्रीमती स्नेहल बन्सोड यावेळी उपस्थित होत्या.

शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी मागील वर्षी केवळ 40 टक्के शेतक-यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. परंतु यावर्षी 80 टक्के शेतक-यांना खरीपासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे, अशी सूचना करताना किशोर तिवारी म्हणाले, की शासनाने पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय्‍ घेतला असल्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी 31 मेपूर्वी प्रत्येक शेतक-याला कर्ज पुरवठा होईल, यादृष्टीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

                वर्धा जिल्ह्यासाठी 700 कोटी रुपये कर्जाचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे,परंतु 1 लाख 96 हजार शेतक-यांपर्यंत पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यायचे असेल तर 1100 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज पुरवठा करणे आवश्यक आहे. यासाठी तहसीलदारांकडून गावनिहाय शेतक-यांची यादी तसेच त्यासोबत सातबारा व आठ अ हा नमुना बँकांना उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचनाही यावेळी त्यांनी केली.

                शेतक-यांना कर्जपुरवठ्यासाठी तालुकानिहाय कर्ज मेळावा घेण्याची सूचना करताना तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तलाठी व कृषी सहायक यांनी तालुकानिहाय यादी करून शेतक-यांना आवश्यक असलेले कागदपत्रे तयार करून बँकांना उपलब्ध करून द्यावेत. कर्ज मिळण्यासाठी विलंब होणार नाही, यादृष्टीने महसूल यंत्रणा व बँकेच्या शाखा प्रमुखांमध्ये समन्वय ठेवावा, कोरडवाहू शेतकरी, अल्पभूधारक, सिलिंगमध्ये मिळालेले जमीनधारक तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतक-यांना प्राधान्य द्यावे असेही यावेळी किशोर तिवारी यांनी सांगितले.

             शेतक-यांना पीक कर्जाचे पुनर्गठन झाल्यानंतर पूर्ण कर्ज मिळेल, याची हमी घेण्याची सूचना आमदार समीर कुणावार यांनी केली. तसेच बँकांनी मागेल त्याला पीककर्ज यानुसार जास्तीत जास्त शेतकरी खातेदारांपर्यंत पोहचवून कर्ज पुरवठा करावा. शेतक-यांना 1 लाखापेक्षा जास्त कर्ज घेताना कर्जासाठी मॉडगेज करावे लागते, त्यासाठी येणारा खर्च शेतक-यांना भूर्दंड असल्यामुळे ही मर्यादा 10 लाखांपर्यंत वाढवावी,यासाठी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून शेतक-यांसाठी सुलभ धोरण ठेवण्याचा आग्रह करण्यात येणार असल्याचे आमदार समीर कुणावार यांनी सांगितले.

             प्र.जिल्हाधिकारी श्री.नलवडे यांनी 80 टक्के शेतक-यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी पूर्वतयारी करावी, यासाठी तालुकास्तरावर 7 मेपासून कर्ज मेळावे घेण्यात येणार आहेत, 1 मे रोजी होणा-या ग्रामसभेमध्ये पीककर्जाचे पुनर्गठन व दुष्काळी परिस्थितीत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थ व शेतक-यांना द्यावी, अशी सूचना केली. लीड बँकेचे मॅनेजन विजय जांगडा यांनी शेतक-यांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सर्व बँकांनी पूर्वनियोजन केले असून 80 टक्के शेतक-यांना कर्जपुरवठा करण्याची तयारी आहे. आतापर्यंत 17 कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

             पीक कर्जाचे प्रमाण 80 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार कर्ज न घेतलेल्या शेतक-यांच्या तालुकानिहाय याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्याला 700 कोटी रुपये कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट असले तरी शेतक-यांना पीक कर्जासाठी पुनर्गठन झाल्यानंतर कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्ह्यात 53 हजार 837 शेतकरी खरीप पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्यास पात्र शेतकरी असून 47 लाख 437 रुपयांचे पुनर्गठन होणार आहे.

              प्रारंभी प्र. जिल्हाधिकारी दीपक नलवडे यांनी स्वागत केले. तर निवासी उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर यांनी जिल्ह्यातील खरीप हंगामासंदर्भातील पीककर्जाबाबत केलेल्या नियोजनाची माहिती दिली.

ऊस, बीटीऐवजी अन्य पिकांना प्राेत्साहन द्या; वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने राज्य सरकारला पाठवलेल्या अहवालात शिफारस-दिव्य मराठी

ऊस, बीटीऐवजी अन्य पिकांना प्राेत्साहन द्या; वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने राज्य सरकारला पाठवलेल्या अहवालात  शिफारस-

विशेष प्रतिनिधी अमरावती

'अधिकाधिकपाण्याची मागणी असणाऱ्या पिकांच्या लागवडीऐवजी कमी पाण्यात भरघोस उत्पादन देणाऱ्या नगदी पिकांकडे काेरडवाहू शेतकऱ्यांना वळवण्याकरिता राज्य सरकारने विशेष अनुदान द्यावे,' अशी शिफारस वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने राज्य सरकारला पाठवलेल्या अहवालात केली आहे.  विशेषत: ऊस आणि बीटी कॉटन या पिकांऐवजी तेलबियाणे, डाळी, ज्वारी, मका अादी कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना हे अनुदान द्यावे, अशी शिफारस केली असल्याचे मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी 'दिव्य मराठी'ला सांगितले.  गुरुवारी मुंबईत होणाऱ्या राज्य खरीप हंगामाच्या बैठकीत या संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घ्यावेत, अशी मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे.  विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखण्याकरिता मिशनने खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला अहवाल सोपवला आहे. ऊस आणि बीटी कॉटन या दोन पिकांच्या बाबतीत आतापर्यंत आलेल्या अनुभवाच्या आधारे यात काही बदल करण्याकरिता राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज मिशनने उसालाभरपूर पाण्याची गरज : ऊसपिकाला मुबलक पाण्याची गरज आहे. मात्र मराठवाड्यातील सद्य:स्थिती उसाचे उत्पादन घेण्यास योग्य नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने उसाला पर्यायी पिकाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता मराठवाडा, विदर्भामध्ये ज्या शेतकऱ्यांकडे मुबलक पाणी, खते, कीटकनाशक, लागवड खर्च यासारख्या मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा बहुभूधारक शेतकऱ्यांनी ऊस अथवा बीटी कॉटन ही पिके घ्यायला हरकत नाही. मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे या सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी ऊस आणि बीटी कॉटन या दोन पिकांचा आग्रह सोडून अन्य पिके घ्यावीत, असेही अहवालात नमूद केले अाहे. अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्राेत्साहन देण्यासाठी त्यांनी ऊस बीटीशिवाय पिकवलेली अन्य नगदी पिके खरेदीची हमी शेतकऱ्यांना द्यावी, असेही अहवालात नमूद अाहे.  पीककर्जासाठी १० हजार कोटी द्यावेत : चारवर्षांपासून विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या १४ जिल्ह्यांत सोयाबीन आणि कापसाची सतत नापिकी होत असल्यामुळे ४२ लाख शेतकरी बँकांचे थकबाकीदार झाले आहेत. मागील वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी सतत पाठपुरावा केल्यावर बँकांनी फक्त ३५ टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले. या वर्षी सर्व थकीत आजपर्यंत शेतीसाठी पीक कर्जापासून वंचित ठेवलेल्या सर्व ४२ लाख शेतकऱ्यांना ३० मेपूर्वी पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन करून नव्याने पीक कर्ज देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने कमीत कमी १० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही केली असल्याची माहिती तिवारी यांनी दिली.

उसाला भरपूर पाण्याची गरज : ऊसपिकाला मुबलक पाण्याची गरज आहे. मात्र मराठवाड्यातील सद्य:स्थिती उसाचे उत्पादन घेण्यास योग्य नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने उसाला पर्यायी पिकाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता मराठवाडा, विदर्भामध्ये ज्या शेतकऱ्यांकडे मुबलक पाणी, खते, कीटकनाशक, लागवड खर्च यासारख्या मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा बहुभूधारक शेतकऱ्यांनी ऊस अथवा बीटी कॉटन ही पिके घ्यायला हरकत नाही. मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे या सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी ऊस आणि बीटी कॉटन या दोन पिकांचा आग्रह सोडून अन्य पिके घ्यावीत, असेही अहवालात नमूद केले अाहे. अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्राेत्साहन देण्यासाठी त्यांनी ऊस बीटीशिवाय पिकवलेली अन्य नगदी पिके खरेदीची हमी शेतकऱ्यांना द्यावी, असेही अहवालात नमूद अाहे. 

पीककर्जासाठी १० हजार कोटी द्यावेत : चारवर्षांपासून विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या १४ जिल्ह्यांत सोयाबीन आणि कापसाची सतत नापिकी होत असल्यामुळे ४२ लाख शेतकरी बँकांचे थकबाकीदार झाले आहेत. मागील वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी सतत पाठपुरावा केल्यावर बँकांनी फक्त ३५ टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले. या वर्षी सर्व थकीत आजपर्यंत शेतीसाठी पीक कर्जापासून वंचित ठेवलेल्या सर्व ४२ लाख शेतकऱ्यांना ३० मेपूर्वी पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन करून नव्याने पीक कर्ज देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने कमीत कमी १० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही केली असल्याची माहिती तिवारी यांनी दिली.

`Ban sugarcane, Bt cotton in Marathwada, Vidarbha--The Times of India

`Ban sugarcane, Bt cotton in Marathwada, Vidarbha--The Times of India 

Apr 26 2016 : The Times of India (Mumbai)



Govt-Appointed Task Force Submits Report

The state government-appointed Farm Distress Management Task Force, in its report, has recommended that sugarcane and Bt Cotton be banned in Marathwada and Vidarbha. Both the “killer crops“ should be replaced with food crops like oil seeds, pulses, maize and sorghum with state incentive and support price protection, stated the report.

Renowned agrarian expert and head of the task force Kishore Tiwari submitted the report to the government on Monday, stating that 14 districts in Marathwada and Vidarbha region, where rain-sensitive cash crops like sugarcane and Bt cotton are cultivated, have witnessed farmer suicides and led to acute water shortage. These should be replaced with the food crops, he said, adding that sugarcane and Bt cotton have over-exploited water in the dry land region and resulted in the manmade drought.

“At present, only 35% of the 4 million distressed farmers of the 14 districts are getting fresh crop loans. Suicide is a burning issue in the area and hence Rs 10,000 crore additional farm credit cover should be provided to the 4 million farmers under institutional farm credit. The state can also cover them under the Prime Minister Crop Insurance scheme,“ stated Tiwari in his report.

Tiwari said that farm credit, crop pattern and cultivation practices are core issues related to the existing farm distress and agrarian crisis. The Farm Distress Management Task Force has asked the government to address these issu es in the next kharif session.The task force has demanded a meeting on April 28 with the chief minister to discuss and resolve these issues.

Tiwari, who also heads the Vidarbha Jan Andolan Samiti that works in the suicide-prone belts of Vidarbha region, was appointed by the government to lead the state panel to recommend steps to curb the rising numbers of farmer deaths and to find alternative crops suitable for cultivation in the area.

The state has already decided not to permit new sugar factories in Marathwada on account of the worst-ever drought in the region. The region is reeling under the crisis for the fourth consecutive year.