FOR IMMEDIATE RELEASE

Ethanol Issue & Nitin Gadkari:With LessThan 0.6% of India's Ethanol Production and 100% blame is rubish and nonsense , use of agroweste as fuel is only solution for present agrarina crisis-Kishore Tiwari

Date: 20 July 2026

Indian Trensport Minister Nitin Gadkari is being Defamed vitimised for E-20 Isssue promotiom when real trith is torally diffrent and it's  dangerous trend is emerging in our public discourse. Instead of debating policies on the basis of facts, individuals and their families are increasingly being subjected to public trial through selective narratives and misinformation. Innocent Entrepreneurs in the Name of Politics When Ethanol Blenders coutries are United States, Canada, and most European Union nations, Australia Brazil (which mandates E27), Paraguay (E30),Bolivia (E25), and Zimbabwe (E20) then why thare is huge cry against the India move to save import petrol and save exchange and promote the ethenol belnding when USA is the top belnders in the world here are the E20 to E30 (High Blenders) countries use 20% or more as standard fuel, including Brazil (which mandates E27), Paraguay (E30),Bolivia (E25), and Zimbabwe (E20). The vast majority of the 60+ countries use between 5% and 10% ethanol. This includes the United States, Canada, and most European Union nations.E85 (Flex-Fuel) is being used by many regions like the US and parts of Europe also make higher mixtures (up to 85% ethanol) available at specific pumps for specialized flex-fuel vehicles,Farmer leader and agrarian policy activist Kishore Tiwari informed today.

Ethanol – Laying the foundation for the transition from 'Annadata' (food provider) to 'Urjadata' (energy provider)

Why Maize?

 India produces approximately 35 million tonnes of maize annually.

 Farmers receive low prices due to limited domestic demand.

 Maize has high starch content, making it the most suitable crop for ethanol production.

Maize requires less water compared to sugarcane, making it a more sustainable option.

Ethanol from Maize = Empowerment for Farmers

 Ethanol plants will procure produce directly from farmers, ensuring they get good prices.

 Protein-rich animal and poultry feed can be produced as a by-product.

This will help double farmers' income and reduce the risk of price drops.

Kishor Tiwari who is known farm activist and worked for decade as farmers mission chairman in maharashtra who is promptimg agroweaste as fuel since 1995,has strongly criticized what he described as a coordinated campaign to malign Union Minister Nitin Gadkari by targeting his sons, Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari, over their participation in India's ethanol sector.,According to Tiwari, the controversy has been built around perception rather than facts. He said available industry data indicates that businesses associated with Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari together account for less than 0.6% of India's ethanol production, placing them far below the country's leading ethanol manufacturers.

"If these companies together contribute less than one percent of India's ethanol production, portraying them as dominating the sector is factually incorrect and grossly misleading," Tiwari said.

Tiwari emphasized that India's ethanol expansion is a Government of India policy, implemented to strengthen energy security, reduce crude oil imports, improve environmental sustainability, and create additional income opportunities for farmers. Hundreds of sugar mills, agro-processing units, cooperatives, and private companies have entered ethanol production under this national policy.

He argued that criticism should be based on evidence rather than assumptions.

"Every company operating in the ethanol sector must comply with the same legal, financial, taxation, environmental, and regulatory standards. If any violation exists, the law should take its course. However, no individual or family should be declared guilty merely because they are related to a public figure," Tiwari stated.

Referring to questions raised about financial performance, Tiwari said that comparisons between different financial years should account for acquisitions and consolidation of subsidiaries, where applicable, before drawing conclusions.

Tiwari further observed that Union Minister Nitin Gadkari has advocated alternative fuels, biofuels, ethanol, green hydrogen, and rural energy security for several decades. In his view, the current controversy risks diverting attention from the larger national debate on India's transition toward cleaner and more self-reliant energy sources.

He said the country should focus on objective discussion regarding India's ethanol programme, which aims to reduce dependence on imported crude oil, strengthen the rural economy, and generate employment.

"India's ethanol mission is not about one family or one company. It is about national energy security, farmer prosperity, environmental sustainability, and reducing the country's import bill," Tiwari said.

He also appealed to journalists and political parties to distinguish between legitimate scrutiny and character assassination.

"Healthy public debate is essential in a democracy. But public discourse must remain anchored in verified facts, proportionality, and fairness rather than sensational narratives," he added.

Tiwari concluded by saying that he has known Nitin Gadkari for decades and believes public discussion should remain evidence-based rather than driven by speculation or political polarization.

"The real issue before the nation is whether India will continue strengthening its biofuel revolution in the interest of farmers, consumers, and national energy security. Public debate should be guided by facts, not misinformation," Tiwari said.

=====================================================

उद्धव ठाकरे यांचे "राम रक्षा" आंदोलन एक थोतांड :मुख्यमंत्री असतांना "राम राज्य" व हिंदुत्व सुद्धा विसरल्याने सगळे शिव सैनिक सोडून गेले

उद्धव ठाकरे यांचे "राम रक्षा" आंदोलन एक थोतांड :मुख्यमंत्री असतांना "राम राज्य" व  हिंदुत्व सुद्धा विसरल्याने सगळे शिव सैनिक सोडून गेले 

दिनांक- १५ जुलै २०२६

उद्धव ठाकरे यांना सर्व विश्वासू व प्रामाणिक शिव सैनिक सोडून गेल्यावर आता बहू भार्या धारक व पोटभरू पगारी मूठभर चमचे घेऊन नागपुर येथे येत्या १८जुलै रोजी आयोजीत "राम रक्षा आंदोलन एक थोतांड असुन यामुळे त्यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्री असतांना जो रामाचा उपमान केला याची आठवण लोकांच्या स्मृती मध्ये जागृत होईल त्यांनी अयोध्या येथे दोन तीन दिवस आपल्या पापांचे परिमार्जन करावे व   जराशी नैतिकता आल्यावर "राम  मंदिर मुक्ती आंदोलन" करावे असा सविनय सल्ला शेतकरी नेते त्यांचे फारच जवळचे मित्र किशोर तिवारी यांनी दिला व प्रभु राम हे सगळ्या जगाचे रक्षण करतात त्या प्रभू रामाची रक्षा  पोटभरू पगारी मूठभर चमचे घेऊन आपण करण्याचे सोंग कराल व भाजपला १५ आमदार व ४० महानगर पालिकेचे कॉर्पोरेटर फोडण्याची संधी देऊ नका कारण आपण पक्षाचे रक्षण करू शकत नाही ते रामाचे काय रक्षण करणार  असे मला सर्व आपल्या जवळचा माणुस म्हणुन प्रश्न विचारत आहेत खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली .

किशोर तिवारी हे २०१९ पासुन २०२५ पर्यंत सर्व राष्ट्रीय माध्यमावर उद्धव ठाकरे यांचा बचाव करीत होते ज्यावेळी सर्व बहूभार्या धारक व पोटभरू पगारी मूठभर चमचे कोराना काळात खिचडी वाटपाचे ,आरोग्य सेवेचे व इतर अनेक कंत्राट घेत होते तर आपल्या मंत्रिमंडळाचे मंत्री दिया सालियन यांच्या प्रेमात रमले होत त्यांचा व सर्व मातोश्री चोरांचा किशोर यांनी अभूतपूर्व बचाव केला मात्र त्याच्या बदल्यात लोकसभा व  विधान सभेच्या निवडणुकीत तिकीट विक्रीला व खुल्या खाबुगिरीला विरोध केला किशोर तिवारी यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती मात्र तरी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत न जाता आपला लढा मोदींच्या हुकूमशाही भ्रष्टाचार व शेतकऱ्यांच्या ग्रामीण जनतेच्या समस्यांवर सुरूच ठेवला आहे .

उद्धव ठाकरे यांनी स्व बाळासाहेबांचा वारसा गमावला 

गडचिंचले , डहाणू तालुका, पालघर जिल्हा  १६ एप्रिल २०२०  रोजी श्री पंच दशनाम जुना आखाडा'शी संबंधित दोन साधूंचा समावेश होता महाराज कल्पवृक्षगिरी (वय ७० वर्षे), सुशीलगिरी महाराज (वय ३५ वर्षे) आणि निलेश तेलगडे (वय ३० वर्षे, त्यांचा चालक). यांची अमानवीय हत्या झाल्या नंतर आपली भूमिका एकदम हिंदू विरोधी होती आपण गडचिंचले , डहाणू तालुका, पालघर येथे साधी भेट दिली नाही त्यामुळे सर्व संत समाज आपल्या विरोधामध्ये गेला .जर नवनीत राणा व रवी राणा यांना मातोश्री हनुमान चालीसा गाण्यासाठी आदराने आमंत्रित केले असते तर आपली हिंदी विरोधी प्रतिमा झाली नसती .संघाला वारंवार शिव्या देणे तसेच स्वातंत्र वीर सावरकरांचा उपमान होत असतांना मौन घेऊन चूप राहणे .संजय राऊत यांना दररोज फोन करून कोणा कोणाला शिव्या देण्याचे आदेश देणे यामुळे आपली निगेटिव्ह इमेज समोर आली आहे व आपला पुत्र प्रेम व त्याचे निष्ठा नाही विष्टा गेली हे उवाज .आपल्या वरुणाचा ठाणे मध्ये हैदौस व घराणे शाही चमचे शाही आपल्याला जनाधारशून्य करीत आहे ,असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला .

विदर्भात विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या व अनियंत्रित भ्रष्टाचार बेरोजगारी वर आंदोलन करा 

सध्या अख्ख्या विदर्भात १७५९ शेतकऱ्यांच्या यावर्षी आत्महत्या झाल्या आहेत ,पीक विमा नाकारण्यात आला आहे ,पाक कर्ज वाटप २४ टक्के , थर्मल ऊर्जा केंद्रात १० हजार कोटींचे देयके का न करता काढण्यात आली आहे .आदिवासींचे अस्तिव अधिकार संपविले जात आहेत .कंत्राट ५० टक्के कमिशन घेतल्या शिवाय देण्यात येत नाहीत ,४२ लाख बहिणी लाडक्या राह्ल्या नाहीत ,सर्व मेगा प्रकल्प पॉट भरण्याचा धंदा झाला आहे मात्र आपण यावर बोलणार नाही कारण समृद्धी मध्ये आपण ५० टक्के कमीशन घेतले होते .उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांचे नाव पंतप्रधान पदासाठी समोर येऊ नये यासाठी भावी पंतप्रधान अमित शहा यांच्याशी सुपारी घेऊन आपण  "राम रक्षा आंदोलन " करीत आहे अशी खुली चर्चा माध्यमांमध्ये आहे तरी हे आंदोलन टाळावे अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .

====================================================================

456 Farmers Die by Suicide in 18 Months, Including 126 in the First Six Months of 2026 in Yavatmal: Maharashtra's Agrarian Crisis Has Reached a Humanitarian Emergency — Kishore Tiwari

 

456 Farmers Die by Suicide in 18 Months, Including 126 in the First Six Months of 2026 in Yavatmal: Maharashtra's Agrarian Crisis Has Reached a Humanitarian Emergency — Kishore Tiwari

Yavatmal, Maharashtra, India | 14 July 2026

Vidarbha's farmers' custodian, former Chairman of the Maharashtra Farmers' Mission, and President of the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), Kishore Tiwari, today said that the deaths of 456 farmers by suicide in Yavatmal district during the last 18 months, including 126 during the first six months of 2026, demonstrate that Maharashtra's agrarian crisis has reached the level of a humanitarian emergency.indian prime minister Narendra modi urged by dying farmers of yavatmal to revisit yavatmal and save them from these genocide.

Tiwari said these deaths are not merely statistics but compelling evidence of the continuing collapse of the rural economy and the failure of agricultural policies to protect India's small and marginal farmers. farmers across Vidarbha are facing an unprecedented economic, social and psychological crisis. Repeated announcements of farm loan waivers, financial relief packages and welfare schemes have failed to bring meaningful structural change to the lives of distressed farming families.

Tiwari said the crisis was tragically illustrated on the very day Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis announced a fresh farm loan waiver. On that day alone, five distressed farmers from Yavatmal district—Sudhakar Thackeray of Aloda, Ramrao Gavhale of Niganur, Arun Gavande of Kini, Ramesh Alchewar of Bhad Umri and Sukhdev Thackeray of Bhojala—died by suicide. Tiwari said this heartbreaking coincidence reflects the widening gap between official announcements and the harsh realities confronting farmers in rural Maharashtra.Every farmer's suicide destroys an entire family. Widows lose their partners, children lose educational opportunities, elderly parents lose their support, and entire households are pushed into deeper poverty and indebtedness.

Tiwari said farmer suicides are not personal failures but the consequence of persistent public policy failures. Rising cultivation costs, unstable agricultural markets, climate uncertainty, inadequate institutional credit, and ineffective crop insurance have trapped millions of farmers in a cycle of debt and despair.

Tiwari alleged that both the ruling establishment and the opposition have failed to treat the agrarian crisis with the urgency it deserves as political attention has increasingly shifted toward urban infrastructure while the survival of rural India has been neglected.

Tiwari said governments continue investing billions of rupees in metropolitan infrastructure, metro rail systems, expressways and other large construction projects, while investment in dryland agriculture, irrigation, rural healthcare, public education, agricultural research and village development has remained inadequate. This widening imbalance is deepening economic inequality between urban and rural India.

Tiwari said the fundamental economic reality of Indian agriculture remains unchanged: the cost of cultivation continues to rise while farmers are denied reliable and remunerative prices for their produce. As a result, millions of small and marginal farmers are struggling simply to survive.

Tiwari identified the principal causes behind the continuing agrarian crisis:

• Failure to ensure universal and timely institutional crop credit for eligible farmers.
• Escalating prices of seeds, fertilizers, pesticides, diesel, electricity, labour and agricultural machinery.
• Failure to provide a legally guaranteed and remunerative Minimum Support Price (MSP) based on the full cost of cultivation.
• Ineffective implementation of crop insurance and delays in compensation.
• Repeated crop failures caused by climate change, erratic rainfall, droughts and extreme weather events.
• Administrative delays, allegations of corruption and poor implementation of agricultural welfare programmes.
• Inadequate public investment in irrigation, water conservation and climate-resilient agriculture.

Tiwari said the continuing farmer suicides are no longer merely a regional or state issue. Tiwari said they represent a national and global challenge involving food security, rural livelihoods, climate resilience, sustainable development and human rights and urged the United Nations system, international media organisations, development agencies, agricultural economists, human rights institutions and global policymakers should recognise India's farmer suicide crisis as a serious humanitarian concern requiring sustained international attention.

Tiwari demanded the following immediate structural reforms:

1. Universal access to affordable institutional crop credit for every eligible farmer.
2. A legally guaranteed remunerative Minimum Support Price based on the comprehensive cost of cultivation with a reasonable profit margin.
3. Effective regulation of prices of seeds, fertilizers, pesticides and all essential agricultural inputs.
4. Independent investigations into allegations of corruption and administrative negligence in the implementation of agricultural schemes.
5. Time-bound compensation for crop losses and comprehensive rehabilitation of families affected by farmer suicides.
6. Independent District Agrarian Distress Monitoring Committees with meaningful farmer representation.
7. A comprehensive long-term National Agrarian Reform Policy to eliminate the structural causes of rural indebtedness and agrarian distress.

Governments must stop treating farmer suicides as isolated incidents as these deaths are the cumulative consequence of decades of policy failures and require comprehensive structural reforms rather than periodic announcements and temporary relief measures.

Tiwari said, "History will not judge governments by the number of expressways, metro rail systems or mega infrastructure projects they build. It will judge them by whether they protected the lives, dignity and future of the farmers who feed the nation. A farmer's suicide is not merely the death of an individual—it is a moral indictment of public policy and a profound failure of governance. Every farmer lost is a loss to humanity itself."

---

Issued by:

Kishore Tiwari
Farmers' Custodian, Vidarbha
Former Chairman, Maharashtra Farmers' Mission
President, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS)
Yavatmal, Maharashtra, India

contact-9422108846

102 Farmers Suicide in Yavatmal in 2026; Kishore Tiwari Demands Immediate Agrarian Emergency Measures

 102 Farmers  Suicide in Yavatmal in 2026; Kishore Tiwari Demands Immediate Agrarian Emergency Measures

Nagpur/Yavatmal, May 08, 2026

Veteran Vidarbha farm activist Kishore Tiwari on Friday expressed serious concern over the alarming rise in farmer suicides in Yavatmal district, stating that 102 farmers have died by suicide during the first four months of 2026, exposing what he described as the “complete collapse of the agrarian support system and government failure to protect distressed farmers.”

In a strongly worded statement issued here, Tiwari alleged that the continued farmer suicides in Vidarbha were not isolated incidents but the direct consequence of failed agricultural policies, denial of institutional credit, crop insurance failures, rising cultivation costs, and prolonged government neglect.

According to official district administration figures cited by Tiwari, Yavatmal recorded 21 farmer suicides in January, 28 in February, 24 in March, 27 in April, and 4 more cases during the first week of May 2026, taking the total to 102 suicides this year so far.

Tiwari stated that since 2001, Yavatmal district alone has witnessed 6,622 farmer suicides, making it one of the worst agrarian distress regions in the country.

“These are not mere statistics. Every suicide represents the destruction of an entire farming family and reflects the deepening collapse of the rural economy,” Tiwari said.

He alleged that many of the deceased farmers had been denied crop loans by banks, excluded from crop insurance compensation, and pushed into severe debt burdens due to repeated crop failures and unstable market prices.

“Farmers are being systematically denied institutional support while private debt and economic distress continue to increase. The government cannot escape responsibility for these deaths,” he said.

Tiwari said Yavatmal, located in the drought-prone cotton-growing belt of Vidarbha, remains heavily dependent on rain-fed agriculture and suffers from severe irrigation shortages. He added that rising input costs, expensive BT cotton seeds, lack of assured remunerative prices, and absence of effective crop diversification policies had further intensified the crisis.

Criticizing both the Maharashtra and Union Governments, Tiwari said repeated announcements of relief schemes had failed to provide meaningful support at the grassroots level.

“The rural credit system has collapsed, crop insurance mechanisms have lost credibility, and agricultural policies are increasingly working against small and marginal farmers,” he alleged.

Tiwari demanded immediate implementation of his proposed “Integrated Farmer Suicide Eradication Programme,” which includes universal access to low-interest crop loans, debt restructuring, guaranteed remunerative prices, transparent crop insurance systems, irrigation expansion projects, direct income support, and rehabilitation measures for affected families.

He also demanded that Yavatmal be immediately declared an “Agrarian Disaster District” and warned that continued government inaction could trigger large-scale farmer protests across Vidarbha.

“102 farmer suicides are not just numbers; they reflect growing anger and despair in rural India. If immediate corrective measures are not taken, the situation may lead to widespread social unrest,” Tiwari warned.

He further stated that farmers no longer want “symbolic announcements and hollow assurances,” but immediate economic relief, policy reforms, and protection of their right to survive with dignity.

================================================

– Kishore Tiwari

Veteran Farm Activist, Vidarbha

राळेगाव आदिवासी मुली बेपत्ता होण्याचे प्रकरण -भाजप पदाधिकाऱ्यांचे धार्मिक आरोग्य खराब करण्याच्या कृत्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वरदहस्त -किशोर तिवारी यांचा गंभीर आरोप

राळेगाव आदिवासी मुली बेपत्ता होण्याचे प्रकरण -भाजप पदाधिकाऱ्यांचे धार्मिक आरोग्य खराब करण्याच्या कृत्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वरदहस्त -किशोर तिवारी यांचा गंभीर आरोप 

दिनांक -३० अप्रिल २०२६

ज्याप्रमाणे अमरावती जिल्ह्यातील "लव जिहाद" , "धर्मांतर" किंवा "हिंदू मुलींचा छळ" हे भाजपच्या नेत्यांनी केलेले आरोप हे हिंदू मुस्लिम दंगली घडविण्याचा प्रकार आहे असा खुलासा मंत्री दर्जा प्राप्त महाराष्ट्र अल्पसंख्यांय आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी करून संपुर्ण प्रकरणाची सत्यता जगासमोर आणली त्याचप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यातून गेल्या सहा महिन्यांत ३४ आदिवासी मुली बेपत्ता झाल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी केलेला गंभीर आरोप  तसेच एकही  मुलीचे  परराज्यात विकल्याचा आणि मानवी तस्करीचे  झाल्याचे सर्व आरोप बिनबुडाचे असुन खोटे असुन यवतमाळ पोलीस अधीक्षक यांचा माहितीच्या आधारे भाजप आमदार राजू तोडसाम यांनी एक  व्हिडिओ  समाज माध्यमांवर प्रकाशित करून संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता जगासमोर आणली मात्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप आमदार राजू तोडसाम यांना आपल्या नागपूर मुक्कामी घरी बोलावून आपण फेसबुक ठेवलेला व्हिडिओ काढा असा आदेश दिला असल्याने सध्या भाजप आमदार राजू तोडसाम यांनी मौन धारण केले असुन असाच निरोप अल्पसंख्यांय आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान याना मुख्यमंत्र्यानी दिला असल्याचे गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. .

आपल्या निवेदनात किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे की "सध्या आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सत्ताधारी भाजपा चे नेत्यांनी एकच उद्योग उघडला आहे की एखाद्या प्रकरणात चुकूनही एखादा अल्प संख्याक किंवा दलीत व्यक्ती त्या प्रकरणात कथित आरोपी असल्याचे थोडेही समजले की ही नेते बिळातून निघून असल्या प्रकरणात"लव जिहाद" , "धर्मांतर" किंवा "हिंदू मुलींचा छळ" असे बेछूट आरोप करून संपूर्ण अल्प संख्याक किंवा अदिवासी -दलीत समाजाला आरोपी ठरविण्याचे काम करून सांप्रदायिक व जातीय तेढ कसा निर्माण करून  हिंदुंना भडकावून मोर्चे , बंद आदी प्रकार करून पोलिस यंत्रणेवर एक प्रकारे दबाव निर्माण करतात. असेच प्रकार अमरावती, नाशिक, नागपूर व आता यवतमाळ जिल्ह्यात सुद्धा समोर आले आहे. हे सर्व खूप किळसवाणे व माणुसकीला काळीमा फासणारे प्रकार आहेत, ज्यात एखाद्या माथेफिरू कथित आरोपी व्यक्ती च्या चुकीची सजा व मिडिया ट्रायल संपूर्ण अल्प संख्याक किंवा आदीवासी  समाजाला भोगावी लागत आहे ,राळेगाव येथील प्रकरण सुद्धा असेच अतिरंजित करून चुकीच्या प्रकारे मिडिया मध्ये समोर आण्यात आले .भाजपा नेत्यांचा हा कुटिल धंदा एक प्रकारे चिथावणीचाच प्रकार असून धार्मिक व सामाजिक तणाव बिघडविण्याचे असे प्रकार महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आपल्या पोलिसांच्या  राजश्रयात करू देत आहेत , ते वेळीच रोखले पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.

आज पोलीस अधिकारी ३४आदिवासी  मुलींना परराज्यात विकल्याचा आणि मानवी तस्करीचे  एकही तक्रार नाही, आम्ही चौकशी बंद केली आहे तसेच प्रकरणात पोलिसांनी एकही आरोपीला अटक केला नाही व पोलिसात आज पर्यंत एकही तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. आज पर्यंत एकही केस भाजप नेत्यांनी दिली नाही, सारे आरोप फक्त मीडिया मध्येच होत आहेत. पोलीस प्रशासनाने संपूर्ण चौकशी करून फाईल बंद केली आहे, अशी  माहिती चौकशी अधिकारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी रॉबिन बंसल यांनी स दिली आहे मात्र आता यवतमाळ जिल्ह्या भाजप अध्यक्ष वकील प्रफुल्ल चव्हाण यांनी राळेगाव तालुक्यातील हिंदू धर्माच्या मुली विक्रीचे प्रकरण आहे माध्यमांनी आदिवासी मुली चुकीने प्रकाशित केले अशी भूमिका घेत आहेत मात्र यवतमाळ  पोलीस यांनी मुख्यमंत्र्याच्या दबावात  प्रफुल्ल चव्हाण यांची वाढीव चौकशी सुद्धा केली नाही हा सर्व प्रकार भाजप सरकारच्या अतिरेकी कारभार जगासमोर आणत आहे असा आरोप किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिला .

=========================

यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी मुली बेपत्ता व मानवी तस्करीची घटनांची सत्य शोधक समिती राळेगावला २४ एप्रिलला भेट देणार -भाजप नेत्यांनी केलेले आरोप अत्यंत गंभीर - किशोर तिवारी

 यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी मुली बेपत्ता व मानवी तस्करीची घटनांची सत्य शोधक समिती राळेगावला २४ एप्रिलला भेट देणार -भाजप नेत्यांनी केलेले  आरोप अत्यंत गंभीर  - किशोर तिवारी 

दिनांक - २३ एप्रिल २०२६

यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यातून गेल्या सहा महिन्यांत ३४ आदिवासी मुली बेपत्ता झाल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी केला असून व  या मुलींना परराज्यात विकल्याचा आणि मानवी तस्करीचे  गंभीर आरोप केले आहेत . ३४ आदिवासी मुली बेपत्ता झाल्याचा दावा भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रफुल चव्हाण आणि आमदार अशोक उईके यांनी केला  असल्यामुळे व राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपचे सरकार असल्यामुळे नाशीक व अमरावती नंतर आता याचा संबंध राज्यस्तरीय आहे हे सत्य शोधन करण्यासाठी महिला अधिकार कार्यकर्त्या ,समाज सुधारक प्रसिद्ध लेखक डॉ लीलाताई भेले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती त्यामध्ये आदिवासी महिला नेत्या संध्याताई मडावी ,आदिवासी नेते अंकित नैताम हे येत्या २४ एप्रिल राळेगाव येथे भेट देणार असल्याची माहीती सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिली आहे .

वरील आरोप यवतमाळ जिल्ह्याचे भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रफुल चव्हाण हे स्वतः वकील असुन दुसरे आरोप करणारे महाराष्ट्राचे आदिवासी मंत्री डॉ अशोक उईके असुन त्यांचे सहकारी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत त्यामुळे जे काम विरोधकांनी करावे ते काम सरकारचे आदिवासी मंत्री करीत आहेत  या घटनेच्या निषेधार्थ आणि तात्काळ कारवाईच्या मागणीसाठी राळेगाव बंद पाळण्यात आला होता व  या प्रकरणाशी संबंधित एक संशयास्पद ऑडिओ क्लिप समोर आल्याचा दावा केला जात आहे, ज्यामध्ये मुलींच्या विक्रीचा उल्लेख असल्याचा आरोप करण्यात येत आहेत यामुळे अख्ख्या जिल्ह्यात या घटनेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली ज्यात  असुन त्यामुळे  याप्रकरणी सखोल चौकशीची आवश्यकता असुन यामुळे  सत्य शोधक समिती भेट देत आहे अशी माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली आहे.

ही सत्य शोधक समिती चौकशी अधिकारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी रॉबीन बंसल ,भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल चव्हाण,आदीवासी पिडीत कुटुंब त्यांचे नातलग ,मुख्य आरोपी मजहर कुरेशी यांच्या घरी भेट व दुपारी ३ वाजता कृषी उत्त्पन्न बाजार समिती येथे सर्व पत्रकार यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहेत अशी माहीती या भेटीचे संयोजक किशोर तिवारी दिली आहे .

==============================================

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात शस्त्रसंधीचे पाकिस्तानला मिळत असलेल्या श्रेयापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या नाकर्तेपणामुळे वंचित राहीले - किशोर तिवारी

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात शस्त्रसंधीचे   पाकिस्तानला मिळत असलेल्या श्रेयापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या नाकर्तेपणामुळे वंचित राहीले - किशोर तिवारी

दिनांक - ८ एप्रिल, २०२६

आज अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात शस्त्रसंधीची घोषणा केली,चर्चेची सुरुवात पाकिस्तान आणि तुर्कस्तानने केली होती व या इराणने शस्त्रसंधीचे  संपूर्ण श्रेय पाकिस्थानला  दिले असून कृतज्ञताही व्यक्त केली आहे. मात्र, स्वतःला विश्वगुरु   म्हणवणाऱ्या भारताच्या कमकुवत परराष्ट्र धोरणामुळे आणि ४० दिवसांच्या मौनामुळे, ब्रिक्सच्या अध्यक्षांनी इराणसारख्या ब्रिक्स सदस्य देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही, ही अत्यंत शरमेची बाब आहे अशी तीव्र शब्दात  प्रतिक्रिया राजकीय विश्लेषक आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांची व्यक्त केली आहे 

किशोर तिवारी यांनी आपल्या पत्रकार निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानमधील दहशतवादी हल्ल्यांच्या वेळी भारताच्या पाठीशी उभा राहिलेला एकमेव मुस्लिम देश इराण, गेल्या ४० दिवसांत अमेरिकेने युद्धात दररोज युद्धगुन्हे करत होता, शाळा-महाविद्यालयांची संसाधने नष्ट करीत  आणि निष्पाप मुले व निष्पाप नागरिकांना लक्ष्य करत होता, त्याच वेळी विश्व गुरु भारत निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त होते.सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे भारताचे परराष्ट्र मंत्री शिवशंकर यांनी 'आम्ही शस्त्रसंधीसारखे दलालांचे काम करत नाही' असे म्हटले. जेव्हा इराणचे नेते खोमेनी यांची निर्घृण हत्या झाली, तेव्हा आमचे विश्व गुरु ब्रिक्स अध्यक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले नाही, ही शरमेची बाब आहे. ब्रिक्स राष्ट्रांचे सध्याचे अध्यक्ष म्हणून भारताने आपले जवळचे मित्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायल यांच्यासह सर्व पक्षांना नागरिकांच्या जीविताच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करायला हवे होते. मात्र, या नरसंहाराच्या वेळी  भारताचे मौन हा एक गुन्हा आहे. भारत आपल्या ब्रिक्स राष्ट्रांप्रति असलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहे आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये रचनात्मक योगदान दिलेले नाही. हे योग्य आहे का? किशोर तिवारी यांनी भारत सरकारला विचारणा केली आहे.

२०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत, अंदाजे १ कोटी भारतीय नागरिक आणि भारतीय वंशाचे लोक मध्य-पूर्वेत राहतील, जे जगभरातील एकूण अनिवासी भारतीयांपैकी ५५% पेक्षा जास्त असतील. त्यांची सर्वाधिक लोकसंख्या संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियामध्ये आहे; तसेच कुवेत, कतार, ओमान आणि बहरीनमध्येही त्यांचे मोठे समुदाय आहेत. हे लोक प्रामुख्याने तेल, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात काम करतात. सुमारे १ लाख भारतीय भारतात परतले आहेत आणि ते सर्व बेरोजगार झाले आहेत. आता जागतिक नेते, ब्रिक्स अध्यक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या गंभीर समस्येवर आवाज उठवावा, अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी सरकारला केली आहे.

==================================================