महाराष्ट्राच्या आश्रमशाळा शिक्षणाची मंदिरे आहेत की आदिवासी मुलांसाठी मृत्यूचे सापळे?” - किशोर तिवारी
“आदिवासी मूल मेले की मंत्री धावतात, चौकशी जाहीर होते, सुरक्षा तपासणीची घोषणा होते; बातमी थंडावली की राजकीय संस्थाचालकांची अनुदानाची व्यवस्था पुन्हा पूर्ववत सुरू होते - आता या दुष्टचक्राचा हिशेब द्या”
“डॉ. अशोक उईके यांची ५५३ आश्रमशाळांची ९० दिवसांत स्वतंत्र बाह्य यंत्रणेमार्फत तपासणीची घोषणा स्वागतार्ह; पण मारेगावमध्ये माजी मंत्र्यांशी संबंधित संस्थेवर समान निकषाने कारवाई करून ही घोषणा केवळ कागदावर नसल्याचे सिद्ध करा”
१८ऑगस्ट २०२६
.jpg)
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला तब्बल दहा वर्षांपूर्वीच महाराष्ट्रातील निवासी आदिवासी शाळांमधील ७४० विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची दखल घ्यावी लागली होती.
तरीही २०२६ मध्ये गडचिरोलीत जमिनीवर झोपलेल्या आदिवासी मुलींना सर्पदंश होतो आणि त्यातील तीन मुलींचा जीव जातो.
आणि त्यानंतर काही दिवसांतच यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव येथे मुलींच्या स्नानगृहांना दारे नसल्याचे, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था नसल्याचे आणि १७७ मुलांसाठी केवळ १५ दुहेरी पलंग उपलब्ध असल्याचे भयावह वास्तव समोर येते.
मग गेल्या दहा वर्षांत बदलले तरी काय?
हा संतप्त सवाल शेतकरी व आदिवासी हक्क कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांना केला आहे.
“७४० मृत्यूंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची दखलही महाराष्ट्राला जागे करू शकली नाही?”
१८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली होती.
महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील निवासी शाळांमध्ये दहा वर्षांत ७४० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताची आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली होती.
विशेष म्हणजे ही संख्या राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत अहवालावर आधारित असल्याचे आयोगाच्या अधिकृत निवेदनात नमूद करण्यात आले होते.
त्या मृत्यूंच्या कारणांमध्ये डेंग्यू, मलेरिया, अन्नातून विषबाधा, आत्महत्या, पाण्यात बुडून मृत्यू आणि सर्पदंश यांचा उल्लेख होता.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याण ही आश्रमशाळा प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने हा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या जीवन, प्रतिष्ठा आणि समानतेच्या मूलभूत अधिकाराशी जोडला होता.
तिवारी म्हणाले:
“२०१६ मध्ये सर्पदंशाने आदिवासी विद्यार्थी मरत होते आणि २०२६ मध्येही सर्पदंशाने आदिवासी मुली मरत आहेत. मग या दहा वर्षांत सरकारांनी नेमके सुधारले काय?”
“सरकारे बदलली, मंत्री बदलले, अधिकारी बदलले, समित्या बदलल्या, शासन निर्णय बदलले, घोषणांची भाषा बदलली; पण आदिवासी मुलांच्या नशिबातील जमिनीवरची झोप, असुरक्षित निवास आणि अकाली मृत्यू बदलला नाही.”
“५०० हून अधिक आदिवासी मुलींच्या संशयास्पद मृत्यूवरही आयोगाने व्यक्त केली होती गंभीर चिंता”
२४ जानेवारी २०१७ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमध्ये मागील दशकात ५०० हून अधिक अनुसूचित जमातीच्या मुलींच्या संशयास्पद मृत्यूच्या वृत्ताचीही गंभीर दखल घेतली होती.
त्यावेळी आयोगाने मुलींच्या जीवन आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
तिवारी म्हणाले:
“५०० हून अधिक आदिवासी मुलींच्या मृत्यूची बाब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचल्यानंतरही जर २०२६ मध्ये एका आदिवासी मुलीच्या स्नानगृहाला सुरक्षित दार आणि पुरेसा प्रकाश देण्याची खात्री सरकार देऊ शकत नसेल, तर आपण कोणत्या आदिवासी विकासाचा डंका पिटत आहोत?”
“मुलगी मेली की महाराष्ट्र जागतो; ती जिवंत असताना तिच्यासाठी दारही नाही!”
गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत जमिनीवर झोपलेल्या आदिवासी विद्यार्थिनींना विषारी सापाने दंश केला आणि त्यातील तीन मुलींचा मृत्यू झाला.
तिवारी म्हणाले:
“आदिवासी मुलगी जिवंत असते तेव्हा तिला पलंग मिळत नाही. सुरक्षित खोली मिळत नाही. पुरेशी आरोग्यसेवा मिळत नाही. कधी साधे स्नानगृहाचे दारही मिळत नाही.”
“पण ती मेली की अचानक संपूर्ण शासन यंत्रणा जागी होते. मंत्री धावतात, अधिकारी धावतात, चौकशी जाहीर होते, नियमावली काढली जाते, सुरक्षा तपासणीची घोषणा होते आणि छायाचित्रांसमोर संवेदना व्यक्त केल्या जातात.”
“चार दिवसांनी छायाचित्रकार निघून जातात, बातमी संपते आणि सरकारी संवेदनाही संपते. मात्र अनुदानाची फाईल बंद होत नाही आणि मूळ व्यवस्था बदलत नाही.”
“मेलेल्या आदिवासी मुलांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी व्यवस्था आणखी किती दिवस?”
तिवारी यांनी अत्यंत बोचऱ्या शब्दांत म्हटले:
“आदिवासी मुलांच्या मृत्यूवर दोन दिवस अश्रू ढाळायचे आणि त्याच आदिवासी मुलांच्या नावाने चालणाऱ्या निकृष्ट व्यवस्थेला पुन्हा सार्वजनिक पैसा देत राहायचा—मराठी भाषेत यालाच ‘मेलेल्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणे’ म्हणतात.”
“हा आरोप एका पक्षावर नाही. गेल्या अनेक दशकांत महाराष्ट्रात सत्ता उपभोगलेल्या आणि शिक्षण संस्थांची साम्राज्ये उभी केलेल्या संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला याचे उत्तर द्यावे लागेल.”
“शिक्षणसेवा की राजकीय नेत्यांची अनुदानावर पोसलेली साम्राज्ये?”
तिवारी यांनी महाराष्ट्रातील राजकारण–शिक्षणसंस्था–सरकारी अनुदान या त्रिकोणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.
“आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार, राजकीय नेते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी अथवा निकटवर्तीयांशी संबंधित किती शाळा, महाविद्यालये, आश्रमशाळा, वसतिगृहे आणि शिक्षण संस्था महाराष्ट्रात आहेत?”
“त्यांना गेल्या वीस वर्षांत शासनाकडून एकूण किती अनुदान मिळाले?”
“त्या संस्थांमध्ये किती विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला?”
“किती प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले?”
“किती संस्थांची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द झाली?”
“किती संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई झाली?”
“आणि किती संस्थांना राजकीय प्रभावामुळे पुन्हा पुन्हा संरक्षण आणि संधी मिळत राहिली?”
तिवारी म्हणाले:
“महाराष्ट्र सरकारने हा संपूर्ण तपशील जनतेसमोर ठेवावा. मग आदिवासी शिक्षणाच्या नावावर उभ्या राहिलेल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे खरे स्वरूप महाराष्ट्राला समजेल.”
“वर्षाला ५०० कोटींचे अनुदान आणि एका वर्षात ६५ मृत्यू — तरी सरकारला धक्का बसला नाही?”
२०१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील ५५६ खासगी अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांना त्या काळात वर्षाला ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक सरकारी मदत मिळत होती, तर २०१६-१७ मध्ये अशा शाळांमध्ये ६५ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची नोंद झाली होती.
तिवारी म्हणाले:
“ही जवळपास दशकापूर्वीची आर्थिक आकडेवारी आहे. आज या व्यवस्थेवर किती हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत, हे सरकारने महाराष्ट्राला सांगावे.”
“किती पैसा खर्च केला याला विकास म्हणत नाहीत. त्या पैशातून किती आदिवासी मुले सुरक्षित राहिली, किती शिकली आणि किती जिवंत आपल्या आई-वडिलांकडे परतली—हा विकासाचा खरा हिशेब आहे.”
“महालेखापरीक्षक सांगत होते, मानवाधिकार आयोग सांगत होता—तरी व्यवस्था झोपली होती का?”
भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक योजनांच्या अंमलबजावणीची कार्यक्षमता तपासणी केली होती.
आश्रमशाळांमधील शिक्षकांची कमतरता आणि व्यवस्थेतील इतर त्रुटींसह अनेक गंभीर बाबी अधिकृत तपासणीत नोंदविण्यात आल्या होत्या.
तिवारी म्हणाले:
“आज पत्रकार जे प्रश्न विचारत आहेत तेच प्रश्न सरकारी लेखापरीक्षक आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने वर्षांपूर्वी विचारले होते. त्यामुळे ‘आम्हाला माहिती नव्हते’ असे म्हणण्याचा नैतिक अधिकार आता कोणत्याही सरकारला उरलेला नाही.”
“डॉ. अशोक उईके यांच्या ५५३ आश्रमशाळांच्या तपासणीची पहिली अग्निपरीक्षा मारेगावमध्ये घ्या”
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी राज्यातील ५५३ अनुदानित आश्रमशाळांची ९० दिवसांत स्वतंत्र बाह्य यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्याची घोषणा केली आहे.
मूलभूत सुविधा व निर्धारित निकष पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिकाही जाहीर करण्यात आली आहे.
तिवारी म्हणाले:
“डॉ. उईके यांच्या घोषणेचे मी स्वागत करतो; पण महाराष्ट्राने अशा घोषणा यापूर्वी खूप ऐकल्या आहेत.”
“आता भाषण नको—परिणाम दाखवा.”
“मारेगावची आश्रमशाळा ही तुमच्या ९० दिवसांच्या तपासणीची पहिली अग्निपरीक्षा ठरू द्या.”
“माजी मंत्री असो किंवा सत्ताधारी—कायदा एकच असला पाहिजे”
मारेगावच्या संस्थेचा संबंध माध्यमांच्या वृत्तात माजी मंत्री वसंतराव पुरके यांच्या नावाशी जोडण्यात आला आहे.
तिवारी यांनी यावर स्पष्ट भूमिका घेतली:
“मी चौकशीपूर्वी कोणालाही दोषी ठरवत नाही. पण राजकीय व्यक्तीशी संबंधित संस्था म्हणून तिला वेगळा न्याय मिळता कामा नये.”
“एखाद्या सामान्य संस्थाचालकाच्या आश्रमशाळेत १७७ मुलांसाठी केवळ १५ दुहेरी पलंग आणि मुलींच्या स्नानगृहांना दारे नसल्याचे आढळले असते, तर प्रशासनाने जी कारवाई केली असती तीच येथेही झाली पाहिजे.”
“डॉ. अशोक उईके यांनी माजी मंत्र्याला राजकीय संरक्षण दिले जात नाही, हे केवळ शब्दांनी नव्हे तर कृतीने सिद्ध करावे. चौकशी स्वतंत्र करा, अहवाल सार्वजनिक करा आणि दोष आढळल्यास पक्ष, पद अथवा राजकीय वजन न पाहता कारवाई करा.”
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दहा थेट सवाल”
१. २००६ पासून आजपर्यंत महाराष्ट्रातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये एकूण किती विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला?
२. त्या प्रत्येक मृत्यूचे नाव, वय, संस्था, मृत्यूचे कारण आणि तारीख सरकार सार्वजनिक करणार का?
३. किती मृत्यूंमध्ये प्रशासकीय अथवा संस्थात्मक निष्काळजीपणा निश्चित झाला?
४. किती प्रकरणांत फौजदारी गुन्हे दाखल झाले?
५. किती संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात आली?
६. गेल्या वीस वर्षांत शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांवर एकूण किती हजार कोटी रुपये खर्च झाले?
७. त्यापैकी राजकीय पदाधिकारी, त्यांचे कुटुंबीय अथवा निकटवर्तीयांशी संबंधित संस्थांना किती अनुदान मिळाले?
८. प्रत्येक संस्थेचा सुरक्षा तपासणी अहवाल, आर्थिक लेखापरीक्षण अहवाल आणि विद्यार्थी मृत्यूंची नोंद सार्वजनिक करणार का?
९. मारेगावच्या आश्रमशाळेचा संपूर्ण तपासणी अहवाल जनतेसमोर ठेवणार का?
१०. सर्व ५५३ आश्रमशाळांची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक संस्थेचा स्वतंत्र अहवाल संकेतस्थळावर सार्वजनिक करण्याची हमी सरकार देणार का?
“१२०० मृत्यूंच्या दाव्यावर वाद नको—सरकारने वीस वर्षांचा मृत्यूलेखा महाराष्ट्रासमोर ठेवावा”
तिवारी यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले:
“सार्वजनिक चर्चेत १२०० किंवा त्याहून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे दावे होत असतील, तर त्या आकड्यावर राजकीय वाद घालण्याऐवजी सरकारने गेल्या वीस वर्षांचा एकत्रित अधिकृत मृत्यूलेखा प्रसिद्ध करावा.”
“आज आपल्यासमोर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतलेली ७४० मृत्यूंची नोंद आहे. ५०० हून अधिक आदिवासी मुलींच्या संशयास्पद मृत्यूबाबत आयोगाने स्वतंत्र चिंता व्यक्त केलेली आहे. आता २०२६ पर्यंतची खरी एकत्रित संख्या महाराष्ट्र सरकारने जनतेसमोर ठेवावी.”
“एकही आदिवासी मूल आकड्यांच्या राजकीय खेळात हरवू देणार नाही.”
“आदिवासी विकासाचा अर्थ खर्चाचा आकडा नाही—मूल सुरक्षितपणे जिवंत घरी परतणे हा आहे”
तिवारी यांनी शेवटी अत्यंत कठोर शब्दांत म्हटले:
“मला आणखी एक चौकशी समिती नको. आणखी एक नियमावली नको. आणखी एक छायाचित्रांसाठीचा सांत्वन दौरा नको.”
“मला प्रत्येक मृत आदिवासी मुलाचे नाव आणि त्याच्या मृत्यूला जबाबदार ठरलेल्या व्यवस्थेचे उत्तर हवे आहे.”
“मला आदिवासींच्या नावावर खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब हवा आहे.”
“मला प्रत्येक आश्रमशाळेचा सुरक्षा तपासणी अहवाल जनतेसमोर हवा आहे.”
“आणि मला अशी व्यवस्था हवी आहे की गरीब आदिवासी आई आपल्या मुलाला आश्रमशाळेत पाठवताना—‘माझे मूल शिकायला जात आहे की मृत्यूच्या सापळ्यात?’—असा प्रश्न तिला पडता कामा नये.”
