GOYAL'S PAUPER CLARIFICATION IS EYEWASH : Rs 22,006 CRORE LOOT FOR Rs 6.5 CRORE IS PROOF OF LOOTER'S DEMOCRACY: KISHORE TIWARI

GOYAL'S PAUPER CLARIFICATION IS EYEWASH : Rs 22,006 CRORE LOOT FOR Rs 6.5 CRORE IS PROOF OF LOOTER'S DEMOCRACY: KISHORE TIWARI

Nagpur, 30th August 2026

Grassroot activist Kishore Tiwari, who has fought for 40 years for farmers, tribals and unorganized workers in Vidarbha, today said the Subhash Chandra Goyal Clarification Is Eyewash and his episode is not a single fraud but the autopsy report of 79 years of independent India now turned in to Banana Republic where  capilists taking charge for the law makers and these handful capitilts are guiding the all excutives of coutry to rum the country at thier wiish and will.

1.Clarification Is Eyewash:

Tiwari said Goyal's clarification after outrage - that he was only personal guarantor for Rs 3,992 crore and not Rs 22,006 crore - is eyewash. Whether Rs 22,006.57 crore or Rs 3,992 crore, NCLT Delhi on 26th August approved only Rs 6.5 crore. That is 99.97% and 99.83% loot respectively. Goyal said he never borrowed personally, but LIC Housing Finance had Rs 1,322.39 crore claim and was offered Rs 38.09 lakh (0.028%), as reported by Business Today, Economic Times and Moneycontrol. HDFC, Canara, Union, Axis, RBL opposed. Union Bank will go to NCLAT. Even Vijay Mallya called it "Indian Debt Resolution Justice."

2. Mauritius Loot While Pleading Pauper:

Tiwari said while Goyal cried pauper on his own channel, his promoter Sunbright Mauritius Investments paid Rs 659.76 crore cash on 21st August for 20.94 crore warrants at Rs 126 in Zee Entertainment. Total deal Rs 3,143.52 crore till Feb 2028 to take 18-20% stake, confirmed by Moneycontrol and Times of India. Tiwari called it round-tripping of public money.

3. Rs 119 Crore Suspicious FPI in Loss-Making Zee Media:

Tiwari said in May-June 2026, loss-making Zee Media raised Rs 119 crore via 14 crore warrants to three Mauritius funds - Magnifica Global, Minerva Ventures, Sun India Opportunities, confirmed by CNBC TV18. Tiwari asked why foreign funds would invest in loss-making media unless they are Goyal's own shells.

4. 81% Creditors are Own Shells:

Tiwari said 81% creditors who approved Rs 6.5 crore are Essel Group's own shell companies. By creating majority of own companies, Goyal brought LIC and banks to zero. This is rigged majority.

5. Why Modi Government Protects Him - Vishwaguru Deal:

Tiwari said Goyal is media giant who projects PM Modi as Vishwaguru 24x7, suppressing farmer suicides, unemployment, slum condition. Zee News, WION never show real India. In return, he gets NCLT protection. SEBI, ED, CBI are silent. This is Godi Capitalism.

6. Why Opposition Is Part of Corruption:

Tiwari said main opposition parties are custodian of same loot. Congress, NCP and others who ruled Delhi and Maharashtra between 2009-2019 allowed Essel loans, allowed LIC to invest Rs 1,322 crore, gave thousands of crores in government ads to Zee. They inaugurated Essel World. Today they tweet outrage, tomorrow they will do same. Across party lines, Indian politicians are part and parcel of corruption.

7. Judges, Executives are also Party to Corruption:

Tiwari said NCLT, which was brought in 2016 as recovery law, now gives 95% to 99.97% haircuts. Parliamentary Standing Committee headed by Jayant Sinha itself said haircuts up to 95% and 71% cases pending beyond 180 days show deviation. ICRA says 78% cases crossed 270 days, average 744 days. Tiwari said judges, executives are party to this corruption, as seen in Sterling Biotech where banks took 65% haircut and returned company to same promoter facing money laundering charges.

8. Public Welfare Result Zero:

Tiwari said public fund being siphoned and public welfare schemes result is zero. Rs 22,006 crore could build 2.2 million houses, 22 AIIMS-like hospitals, 10,000 schools, and waive crop loans of 8.8 lakh farmers who died since 2016. Instead, 10,546 farm sector persons died by suicide in 2024 alone, including 4,633 cultivators, and over 3.9 lakh between 1995-2023 as per NCRB. Government stopped publishing farmer suicide data since 2016 after being questioned in Lok Sabha.

9. Debt Trap and Looter's Democracy:

Tiwari said external debt was USD 440.6 billion in March 2014 and USD 736.3 billion in March 2025, 67% rise, fastest in 7 years, now USD 762.8 billion. Interest payment rose from USD 15.08 bn to USD 22.54 bn. World Bank warned debt gap in developing countries at 50-year high. Tiwari said 82% of new borrowing pays old interest. India is debt-trapped while capitalists mint money.

10. Goyal Is Like Mallya, Nirav Modi:

Tiwari said Goyal is economic offender like Mallya and Nirav Modi. Difference is Mallya and Modi fled, Goyal has a studio supporting power, so he gets reward. Government declared 15 persons as Fugitive Economic Offenders till Oct 2025 including Mallya and Nirav Modi, but protects Goyal.

DETAILED CHARGE SHEET

Kishor Tiwari said India is a developing country where 99% people are deprived of good public education, public health, houses, potable water, roads and jobs. Over 6.54 crore people live in slums as per 2011 Census, now estimated over 10.4 crore by UN-HABITAT. Half of India will live in cities by 2025 leaving villages in pathetic condition. Nearly 50 crore people belong to farmer families. Remaining are below poverty line, living in slums or footpaths. Youth unemployment is at peak - 15.3% in 15-29 age group in June 2025, 18.8% in urban India, and 17.4% among young women, as per PLFS and Times of India. Women labour participation is below 22%. Yet multi-thousands of crores are siphoned out by a handful of capitalists.

Tiwari said his agony is that in last 79 years, government failed to give food security, jobs, houses, potable water, roads, good schools and best public multi-speciality hospitals. Everything is privatized. There is no regulatory mechanism, resulting in crony capitalist country where human values are missing now Gen Z should start  agitation against this Looter's Democracy.

Demands

1. Supreme Court-monitored SIT on NCLT 99.97% order and 81% shell creditors. 

2. ED/CBI probe and attachment of Sunbright Mauritius and three FPIs under PMLA, disclose ultimate beneficial owners. 

3. White Paper on corporate haircuts since 2014 vs farmer suicides since 2016 and external debt rise from USD 440.6 bn to USD 736.3 bn. 

4. Ban all government ads to Zee till dues cleared; if Rs 22,006 crore can be settled for Rs 6.5 crore, waive Rs 25,000 crop loans of 3 lakh Vidarbha farmers. 

5. Nationalization of private health and education and strong regulatory mechanism. 

If not, Tiwari will launch Bank Bachao, Desh Bachao Satyagraha and approach Supreme Court and World Bank Integrity Vice Presidency, warning foreign investors that  in India, if you own a TV channel praising PM, you get 99.97% waiver. If you don't, you pay full.

=============================================

Kishore Tiwari

President, Vidarbha Jan Andolan Samiti

contact mobile-9422108846

=================

महाराष्ट्राच्या आश्रमशाळा शिक्षणाची मंदिरे आहेत की आदिवासी मुलांसाठी मृत्यूचे सापळे?” - किशोर तिवारी

 महाराष्ट्राच्या आश्रमशाळा शिक्षणाची मंदिरे आहेत की आदिवासी मुलांसाठी मृत्यूचे सापळे?” - किशोर तिवारी

“आदिवासी मूल मेले की मंत्री धावतात, चौकशी जाहीर होते, सुरक्षा तपासणीची घोषणा होते; बातमी थंडावली की राजकीय संस्थाचालकांची अनुदानाची व्यवस्था पुन्हा पूर्ववत सुरू होते - आता या दुष्टचक्राचा हिशेब द्या”

“डॉ. अशोक उईके यांची ५५३ आश्रमशाळांची ९० दिवसांत स्वतंत्र बाह्य यंत्रणेमार्फत तपासणीची घोषणा स्वागतार्ह; पण मारेगावमध्ये माजी मंत्र्यांशी संबंधित संस्थेवर समान निकषाने कारवाई करून ही घोषणा केवळ कागदावर नसल्याचे सिद्ध करा”

 १८ऑगस्ट २०२६

महाराष्ट्रातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू, निकृष्ट वसतिगृहे, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, असुरक्षित इमारती, पोषण आहारातील त्रुटी आणि अनुदानित संस्थांवरील अपुरे नियंत्रण हा आज अचानक निर्माण झालेला प्रश्न नाही.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला तब्बल दहा वर्षांपूर्वीच महाराष्ट्रातील निवासी आदिवासी शाळांमधील ७४० विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची दखल घ्यावी लागली होती.

तरीही २०२६ मध्ये गडचिरोलीत जमिनीवर झोपलेल्या आदिवासी मुलींना सर्पदंश होतो आणि त्यातील तीन मुलींचा जीव जातो.

आणि त्यानंतर काही दिवसांतच यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव येथे मुलींच्या स्नानगृहांना दारे नसल्याचे, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था नसल्याचे आणि १७७ मुलांसाठी केवळ १५ दुहेरी पलंग उपलब्ध असल्याचे भयावह वास्तव समोर येते.

मग गेल्या दहा वर्षांत बदलले तरी काय?

हा संतप्त सवाल शेतकरी व आदिवासी हक्क कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांना केला आहे.

---

“७४० मृत्यूंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची दखलही महाराष्ट्राला जागे करू शकली नाही?”

१८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली होती.

महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील निवासी शाळांमध्ये दहा वर्षांत ७४० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताची आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली होती.

विशेष म्हणजे ही संख्या राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत अहवालावर आधारित असल्याचे आयोगाच्या अधिकृत निवेदनात नमूद करण्यात आले होते.

त्या मृत्यूंच्या कारणांमध्ये डेंग्यू, मलेरिया, अन्नातून विषबाधा, आत्महत्या, पाण्यात बुडून मृत्यू आणि सर्पदंश यांचा उल्लेख होता.

विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याण ही आश्रमशाळा प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने हा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या जीवन, प्रतिष्ठा आणि समानतेच्या मूलभूत अधिकाराशी जोडला होता.

तिवारी म्हणाले:

“२०१६ मध्ये सर्पदंशाने आदिवासी विद्यार्थी मरत होते आणि २०२६ मध्येही सर्पदंशाने आदिवासी मुली मरत आहेत. मग या दहा वर्षांत सरकारांनी नेमके सुधारले काय?”

“सरकारे बदलली, मंत्री बदलले, अधिकारी बदलले, समित्या बदलल्या, शासन निर्णय बदलले, घोषणांची भाषा बदलली; पण आदिवासी मुलांच्या नशिबातील जमिनीवरची झोप, असुरक्षित निवास आणि अकाली मृत्यू बदलला नाही.”

---

“५०० हून अधिक आदिवासी मुलींच्या संशयास्पद मृत्यूवरही आयोगाने व्यक्त केली होती गंभीर चिंता”

२४ जानेवारी २०१७ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमध्ये मागील दशकात ५०० हून अधिक अनुसूचित जमातीच्या मुलींच्या संशयास्पद मृत्यूच्या वृत्ताचीही गंभीर दखल घेतली होती.

त्यावेळी आयोगाने मुलींच्या जीवन आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

तिवारी म्हणाले:

“५०० हून अधिक आदिवासी मुलींच्या मृत्यूची बाब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचल्यानंतरही जर २०२६ मध्ये एका आदिवासी मुलीच्या स्नानगृहाला सुरक्षित दार आणि पुरेसा प्रकाश देण्याची खात्री सरकार देऊ शकत नसेल, तर आपण कोणत्या आदिवासी विकासाचा डंका पिटत आहोत?”

---

“मुलगी मेली की महाराष्ट्र जागतो; ती जिवंत असताना तिच्यासाठी दारही नाही!”

गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत जमिनीवर झोपलेल्या आदिवासी विद्यार्थिनींना विषारी सापाने दंश केला आणि त्यातील तीन मुलींचा मृत्यू झाला.

तिवारी म्हणाले:

“आदिवासी मुलगी जिवंत असते तेव्हा तिला पलंग मिळत नाही. सुरक्षित खोली मिळत नाही. पुरेशी आरोग्यसेवा मिळत नाही. कधी साधे स्नानगृहाचे दारही मिळत नाही.”

“पण ती मेली की अचानक संपूर्ण शासन यंत्रणा जागी होते. मंत्री धावतात, अधिकारी धावतात, चौकशी जाहीर होते, नियमावली काढली जाते, सुरक्षा तपासणीची घोषणा होते आणि छायाचित्रांसमोर संवेदना व्यक्त केल्या जातात.”

“चार दिवसांनी छायाचित्रकार निघून जातात, बातमी संपते आणि सरकारी संवेदनाही संपते. मात्र अनुदानाची फाईल बंद होत नाही आणि मूळ व्यवस्था बदलत नाही.”

---

“मेलेल्या आदिवासी मुलांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी व्यवस्था आणखी किती दिवस?”

तिवारी यांनी अत्यंत बोचऱ्या शब्दांत म्हटले:

“आदिवासी मुलांच्या मृत्यूवर दोन दिवस अश्रू ढाळायचे आणि त्याच आदिवासी मुलांच्या नावाने चालणाऱ्या निकृष्ट व्यवस्थेला पुन्हा सार्वजनिक पैसा देत राहायचा—मराठी भाषेत यालाच ‘मेलेल्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणे’ म्हणतात.”

“हा आरोप एका पक्षावर नाही. गेल्या अनेक दशकांत महाराष्ट्रात सत्ता उपभोगलेल्या आणि शिक्षण संस्थांची साम्राज्ये उभी केलेल्या संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला याचे उत्तर द्यावे लागेल.”

---

“शिक्षणसेवा की राजकीय नेत्यांची अनुदानावर पोसलेली साम्राज्ये?”

तिवारी यांनी महाराष्ट्रातील राजकारण–शिक्षणसंस्था–सरकारी अनुदान या त्रिकोणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.

“आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार, राजकीय नेते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी अथवा निकटवर्तीयांशी संबंधित किती शाळा, महाविद्यालये, आश्रमशाळा, वसतिगृहे आणि शिक्षण संस्था महाराष्ट्रात आहेत?”

“त्यांना गेल्या वीस वर्षांत शासनाकडून एकूण किती अनुदान मिळाले?”

“त्या संस्थांमध्ये किती विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला?”

“किती प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले?”

“किती संस्थांची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द झाली?”

“किती संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई झाली?”

“आणि किती संस्थांना राजकीय प्रभावामुळे पुन्हा पुन्हा संरक्षण आणि संधी मिळत राहिली?”

तिवारी म्हणाले:

“महाराष्ट्र सरकारने हा संपूर्ण तपशील जनतेसमोर ठेवावा. मग आदिवासी शिक्षणाच्या नावावर उभ्या राहिलेल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे खरे स्वरूप महाराष्ट्राला समजेल.”

---

“वर्षाला ५०० कोटींचे अनुदान आणि एका वर्षात ६५ मृत्यू — तरी सरकारला धक्का बसला नाही?”

२०१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील ५५६ खासगी अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांना त्या काळात वर्षाला ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक सरकारी मदत मिळत होती, तर २०१६-१७ मध्ये अशा शाळांमध्ये ६५ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची नोंद झाली होती.

तिवारी म्हणाले:

“ही जवळपास दशकापूर्वीची आर्थिक आकडेवारी आहे. आज या व्यवस्थेवर किती हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत, हे सरकारने महाराष्ट्राला सांगावे.”

“किती पैसा खर्च केला याला विकास म्हणत नाहीत. त्या पैशातून किती आदिवासी मुले सुरक्षित राहिली, किती शिकली आणि किती जिवंत आपल्या आई-वडिलांकडे परतली—हा विकासाचा खरा हिशेब आहे.”

---

“महालेखापरीक्षक सांगत होते, मानवाधिकार आयोग सांगत होता—तरी व्यवस्था झोपली होती का?”

भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक योजनांच्या अंमलबजावणीची कार्यक्षमता तपासणी केली होती.

आश्रमशाळांमधील शिक्षकांची कमतरता आणि व्यवस्थेतील इतर त्रुटींसह अनेक गंभीर बाबी अधिकृत तपासणीत नोंदविण्यात आल्या होत्या.

तिवारी म्हणाले:

“आज पत्रकार जे प्रश्न विचारत आहेत तेच प्रश्न सरकारी लेखापरीक्षक आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने वर्षांपूर्वी विचारले होते. त्यामुळे ‘आम्हाला माहिती नव्हते’ असे म्हणण्याचा नैतिक अधिकार आता कोणत्याही सरकारला उरलेला नाही.”

---

“डॉ. अशोक उईके यांच्या ५५३ आश्रमशाळांच्या तपासणीची पहिली अग्निपरीक्षा मारेगावमध्ये घ्या”

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी राज्यातील ५५३ अनुदानित आश्रमशाळांची ९० दिवसांत स्वतंत्र बाह्य यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्याची घोषणा केली आहे.

मूलभूत सुविधा व निर्धारित निकष पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिकाही जाहीर करण्यात आली आहे.

तिवारी म्हणाले:

“डॉ. उईके यांच्या घोषणेचे मी स्वागत करतो; पण महाराष्ट्राने अशा घोषणा यापूर्वी खूप ऐकल्या आहेत.”

“आता भाषण नको—परिणाम दाखवा.”

“मारेगावची आश्रमशाळा ही तुमच्या ९० दिवसांच्या तपासणीची पहिली अग्निपरीक्षा ठरू द्या.”

---

“माजी मंत्री असो किंवा सत्ताधारी—कायदा एकच असला पाहिजे”

मारेगावच्या संस्थेचा संबंध माध्यमांच्या वृत्तात माजी मंत्री वसंतराव पुरके यांच्या नावाशी जोडण्यात आला आहे.

तिवारी यांनी यावर स्पष्ट भूमिका घेतली:

“मी चौकशीपूर्वी कोणालाही दोषी ठरवत नाही. पण राजकीय व्यक्तीशी संबंधित संस्था म्हणून तिला वेगळा न्याय मिळता कामा नये.”

“एखाद्या सामान्य संस्थाचालकाच्या आश्रमशाळेत १७७ मुलांसाठी केवळ १५ दुहेरी पलंग आणि मुलींच्या स्नानगृहांना दारे नसल्याचे आढळले असते, तर प्रशासनाने जी कारवाई केली असती तीच येथेही झाली पाहिजे.”

“डॉ. अशोक उईके यांनी माजी मंत्र्याला राजकीय संरक्षण दिले जात नाही, हे केवळ शब्दांनी नव्हे तर कृतीने सिद्ध करावे. चौकशी स्वतंत्र करा, अहवाल सार्वजनिक करा आणि दोष आढळल्यास पक्ष, पद अथवा राजकीय वजन न पाहता कारवाई करा.”

---

“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दहा थेट सवाल”

१. २००६ पासून आजपर्यंत महाराष्ट्रातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये एकूण किती विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला?

२. त्या प्रत्येक मृत्यूचे नाव, वय, संस्था, मृत्यूचे कारण आणि तारीख सरकार सार्वजनिक करणार का?

३. किती मृत्यूंमध्ये प्रशासकीय अथवा संस्थात्मक निष्काळजीपणा निश्चित झाला?

४. किती प्रकरणांत फौजदारी गुन्हे दाखल झाले?

५. किती संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात आली?

६. गेल्या वीस वर्षांत शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांवर एकूण किती हजार कोटी रुपये खर्च झाले?

७. त्यापैकी राजकीय पदाधिकारी, त्यांचे कुटुंबीय अथवा निकटवर्तीयांशी संबंधित संस्थांना किती अनुदान मिळाले?

८. प्रत्येक संस्थेचा सुरक्षा तपासणी अहवाल, आर्थिक लेखापरीक्षण अहवाल आणि विद्यार्थी मृत्यूंची नोंद सार्वजनिक करणार का?

९. मारेगावच्या आश्रमशाळेचा संपूर्ण तपासणी अहवाल जनतेसमोर ठेवणार का?

१०. सर्व ५५३ आश्रमशाळांची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक संस्थेचा स्वतंत्र अहवाल संकेतस्थळावर सार्वजनिक करण्याची हमी सरकार देणार का?

---

“१२०० मृत्यूंच्या दाव्यावर वाद नको—सरकारने वीस वर्षांचा मृत्यूलेखा महाराष्ट्रासमोर ठेवावा”

तिवारी यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले:

“सार्वजनिक चर्चेत १२०० किंवा त्याहून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे दावे होत असतील, तर त्या आकड्यावर राजकीय वाद घालण्याऐवजी सरकारने गेल्या वीस वर्षांचा एकत्रित अधिकृत मृत्यूलेखा प्रसिद्ध करावा.”

“आज आपल्यासमोर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतलेली ७४० मृत्यूंची नोंद आहे. ५०० हून अधिक आदिवासी मुलींच्या संशयास्पद मृत्यूबाबत आयोगाने स्वतंत्र चिंता व्यक्त केलेली आहे. आता २०२६ पर्यंतची खरी एकत्रित संख्या महाराष्ट्र सरकारने जनतेसमोर ठेवावी.”

“एकही आदिवासी मूल आकड्यांच्या राजकीय खेळात हरवू देणार नाही.”

---

“आदिवासी विकासाचा अर्थ खर्चाचा आकडा नाही—मूल सुरक्षितपणे जिवंत घरी परतणे हा आहे”

तिवारी यांनी शेवटी अत्यंत कठोर शब्दांत म्हटले:

“मला आणखी एक चौकशी समिती नको. आणखी एक नियमावली नको. आणखी एक छायाचित्रांसाठीचा सांत्वन दौरा नको.”

“मला प्रत्येक मृत आदिवासी मुलाचे नाव आणि त्याच्या मृत्यूला जबाबदार ठरलेल्या व्यवस्थेचे उत्तर हवे आहे.”

“मला आदिवासींच्या नावावर खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब हवा आहे.”

“मला प्रत्येक आश्रमशाळेचा सुरक्षा तपासणी अहवाल जनतेसमोर हवा आहे.”

“आणि मला अशी व्यवस्था हवी आहे की गरीब आदिवासी आई आपल्या मुलाला आश्रमशाळेत पाठवताना—‘माझे मूल शिकायला जात आहे की मृत्यूच्या सापळ्यात?’—असा प्रश्न तिला पडता कामा नये.”

“आदिवासी मुलांच्या मृत्यूवर श्रद्धांजली वाहणे बंद करा—त्यांना जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी स्वीकारा.”

“आदिवासींच्या नावावर अनुदान घ्यायचे असेल, तर प्रथम त्यांच्या मुलांच्या प्रत्येक जीवाची जबाबदारी घ्या.”

“आदिवासींच्या नावावर शिक्षणाची दुकाने चालवून राजकीय साम्राज्ये उभी करण्याचे दिवस संपले पाहिजेत.”

 किशोर तिवारी

शेतकरी व आदिवासी हक्क कार्यकर्ते

संस्थापक अध्यक्ष — विदर्भ जनआंदोलन समिती

माजी अध्यक्ष — वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन, महाराष्ट्र शासन

संपर्क-९४२२१०८८४६

महाराष्ट्रात सर्व अनुदानित आश्रमशाळा नेत्यांचे पोट भरण्याचे साधन - सरकारने सर्व २३५० अनुदानित आश्रमशाळा ताब्यात घ्याव्यात - किशोर तिवारी यांची मागणी

महाराष्ट्रात सर्व अनुदानित आश्रमशाळा नेत्यांचे पोट भरण्याचे साधन - सरकारने सर्व २३५० अनुदानित आश्रमशाळा ताब्यात घ्याव्यात - किशोर तिवारी यांची मागणी 

नागपूर, दि. १२ ऑगस्ट २०२६

महाराष्ट्र पुरोगामी म्हणवतो, पण आजही या राज्यात आदिवासी, दलित, भटके-विमुक्त जातीची मुले साप चावून, बर्फासारख्या थंड पाण्याने अंघोळ करून, निकृष्ट अन्न खाऊन मरत आहेत. हे अपघात नाहीत, हा राजकीय नेत्यांनी चालवलेला संस्थात्मक खून आहे.

आमच्या मुली का मेल्या?

गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात नुकतीच तीन निष्पाप आदिवासी मुली सर्पदंशाने मेल्या. त्या जमिनीवर झोपल्या होत्या, कारण खाटाच नव्हत्या. वसतिगृहाच्या भिंतीला भेगा, खिडक्यांना जाळ्या नाहीत, लाईट नाही. रात्री साप येतात, विंचू येतात. त्यांना वेळेत दवाखान्यात नेता आले नाही, कारण गाडीच नव्हती, औषधच नव्हते. ही एकटी घटना नाही. आमगाव महाल येथे ५ वर्षाच्या चिमुरडीचा असाच सर्पदंशाने मृत्यू झाला, कारण प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नव्हता.

३६ वर्षात ४६,००० कोटी कुठे गेले?

आदिवासी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी जी आकडेवारी सरकारच्या तोंडावर मारली आहे, ती सरकारीच आहे. आदिवासी विकास विभाग: शासनानुसार ५५२ शासकीय शाळा मंजूर आहेत, पण याच विभागाच्या ५५६ अनुदानित शाळा आजी-माजी खासदार, आमदार यांच्या खासगी संस्था चालवतात. त्यांना १००% पगार सरकार देते. ५०० सरकारी + ५५७ अनुदानित असाही अधिकृत आकडा आहे. • इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग: भटके-विमुक्तांसाठी ९७७ आश्रमशाळा आहेत. यवतमाळमध्ये एकट्या ८०, बीड, नंदुरबार, नाशिक मध्ये प्रत्येकी ५०-६०. • सामाजिक न्याय विभाग: अनुसूचित जातीसाठी ३२२ आश्रमशाळा आहेत. म्हणजे एकूण २३५० शाळा. जिथे सरकार वर्षाला १३०० ते १५०० कोटी देते. मागील ३५ वर्षात ४६,००० कोटी रुपयांचे खर्ज झाले आहे. पण या पोटभरू नेत्यांनी झोपण्यासाठी साधी खाट, चांगली इमारत, स्वच्छता, स्वच्छ भोजन आणि महत्वाचे चांगले शिक्षण कधीच दिले नाही.

कोर्टाने २०१७ मध्येच थोबाड फोडले होते

मुंबई उच्च न्यायालयात रवींद्र तळपे यांच्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि साधना जाधव यांनी सुनावणीत म्हटले होते -

"गेल्या दशकात ७९३ मुलांचा मृत्यू सर्पदंश, विंचूदंश, ताप, अन्न विषबाधेने झाला आहे. बर्फासारख्या थंड पाण्याने अंघोळ घालून मुले मारली जात आहेत, हे सहन केले जाणार नाही."

२०१७ मध्ये ७९३ मृत्यू होते, आज २०२६ मध्ये हा आकडा १२०० पार गेला आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने (TISS) सादर केलेल्या अहवालातही या शाळांतील दयनीय स्थिती विशद केली आहे.

शिक्षणाचा स्तर का खालावला? पक्षफुटीचे खरे कारण काय?

कारण शिक्षक भरती ही शिक्षक म्हणून नाही, तर कार्यकर्ता म्हणून होते.

पुसदला बघा - एकाच तालुक्यात मनोहरराव नाईक, बाबासाहेब नाईक, प्रमिलाताई नाईक यांच्या नावाने १०-१० शाळा. यवतमाळ, बीड, नंदुरबार, नाशिक - जिथे आदिवासी जास्त, तिथे नेत्याच्या शाळा जास्त.यवतमाळ जिल्ह्याचे पालक मंत्री संजय राठोड हे सुद्धा आघाडीवर आहेत त्यांच्या पक्षाचे यवतमाळ जिल्ह्याचे प्रमुख नेते हरीहर लिंगरवार हे अनुदानीत शाळेवर शिक्षक असून मागील २५ वर्षात एकदाही शाळेत गेले नाहीत ,काँग्रेसचे शिवाजीराव मोघे ,वसंतराव पुरके ,माणिकराव ठाकरे यांच्यासह भाजपचे जेष्ठ नेते राजेंद्र डांगे ,श्रीराम मेल्केवार पुसदचे अत्रे यांच्यासह भाजपचे शिक्षण सम्राट मालक आघाडीवर आहेत मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वा आदिवासी मंत्री अशोक उईके यानो कोणतीही अनुदानाची शाळा उघडली नाही आहे .

या राज्यात आता विचारधारा नाही, फक्त आश्रमशाळा आहे. ज्या दिवशी अनुदानाची फाईल अडकते, त्या दिवशी हे नेते पक्ष बदलतात. सकाळी एका पक्षात, संध्याकाळी दुसऱ्या पक्षात. हे पक्षांतर नाही, हे अनुदान-स्थलांतर आहे. आपली ५-१० आश्रमशाळांची संस्था वाचवण्यासाठी हे लोक आख्खा पक्ष विकतात, आमदार फोडतात, नीतीमत्ता गहाण टाकतात. कारण एका आश्रमशाळेमागे वर्षाला २ ते ३ कोटींची खिरापत आहे.

महाराष्ट्रातील २३५० अनुदानित आश्रमशाळा या सर्व पक्षाच्या पोटभरू खंडणीखोर शिक्षण सम्राटांच्या ताब्यात आहेत. हे सम्राट कोण? कधी भगवा फेटा, कधी निळा झेंडा, कधी हाताचा पंजा - पण धंदा एकच. आदिवासींच्या ताटातला घास खाणे.पोरांना पटावर १२० दाखवायचे, प्रत्यक्षात ४० ठेवायचे. ८० बोगस नावावरचे तांदूळ, डाळ, अंडी, गणवेश, बूट, तेल, साबण लाटायचे. शिक्षक म्हणून आपल्याच कार्यकर्त्याला नेमायचे, त्याचा पगार निम्मा परत घ्यायचा.

"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या राजकीय जीवनात एकही अनुदानीत शाळा उघडली नाही व राजकीय नेत्यांच्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी शाळांमधील भ्रष्ट्राचार उजागर केला आता त्यांच्या हातात सत्ता आली आहे त्यांनी सरकारने सर्व २३५० अनुदानित आश्रमशाळा ताब्यात घ्याव्यात हीच विनंती "

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माझा इशारा

१.  तात्काळ राष्ट्रीकरण करा: सर्व २३५० अनुदानित आश्रमशाळा सरकारने ताब्यात घ्याव्यात. राजकीय ट्रस्ट, सर्व पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांना कायमचे हद्दपार करा.

२.  सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा: धानोरा येथील तीन मुलींच्या मृत्यूला जबाबदार संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल करा.

३.  मानवी सुविधा द्या: प्रत्येक मुलाला खाट, गादी, स्वच्छ शौचालय, गरम पाणी, CCTV, महिला वॉर्डन, पूर्णवेळ डॉक्टर द्या.

४.  अनुदान थेट पालकांकडे: जोपर्यंत राष्ट्रीकरण होत नाही, तोपर्यंत अनुदान थेट शाळा व्यवस्थापन समितीकडे द्या, जिथे ७५% पालक आहेत.

४६,००० कोटी खाऊनही तुम्ही एक खाट देऊ शकला नाहीत. आता ही हत्या थांबवा.

१५ दिवसात निर्णय नाही झाला, तर गडचिरोली ते नागपूर "खाट मोर्चा" या मोर्च्यात मराठा नेते मनोज जरांगे जेन जी चे   अभिजित दिपके,बच्चू कडु ,आदीवासी युवा नेते अंकित नैताम सह सर्व आदिवासी संघटना ,शिक्षण स्तर सुधार समितीच्या डॉ कल्पना उपाध्याय यांना आमन्त्रात केले आहे 

----------------------------------------------------

किशोर तिवारी

शेतकरी नेते व आदीवासी  कार्यकर्ते

संपर्क -अंकीत नैताम 

मोबाईल -९३७०१८३७५०

==================================

“Target Congress–NCP Ethanol Barons, Not Nitin Gadkari”: Farm Leader Kishore Tiwari Slams Youth Congress Protests as Politically Motivated

 PRESS RELEASE

“Target Congress–NCP Ethanol Barons, Not Nitin Gadkari”: Farm Leader Kishore Tiwari Slams Youth Congress Protests as Politically Motivated

August 6, 2026

YAVATMAL / NAGPUR, INDIA — Veteran agrarian activist Kishore Tiwari, former Chairman of the Maharashtra Farmers' Mission and President of the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), has strongly condemned the Indian Youth Congress for staging protests outside the residence of Union Minister Nitin Gadkari over India's ethanol blending policy.

Tiwari termed the opposition's campaign a "politically motivated sham" designed to mislead the public, alleging that leaders of the Congress and Nationalist Congress Party (NCP) are themselves major beneficiaries and producers in the nation’s ethanol sector.

• Opposition Market Monopoly: Tiwari alleged that companies and cooperative sugar factories directly controlled by Congress and NCP leaders account for approximately 25 percent of the ethanol supplied to India’s state-run Oil Marketing Companies (OMCs). In contrast, enterprises associated with Nitin Gadkari’s family account for less than one percent of total national production.

• Exposing Opposition Leaders: Tiwari called on Youth Congress leaders—including Vishwajit Kadam, Amit Deshmukh, and Vijay Wadettiwar—to demonstrate genuine opposition by protesting outside the residences and businesses of their own party leaders and demanding they shut down their ethanol units.

• Named Leaders & Sugar Groups: Tiwari explicitly named the following opposition and ruling-coalition politicians associated with major sugar factories and ethanol operations:

  • Balasaheb Thorat (Sangamner)

  • Ashok Chavan / Bhaurao Chavan (Nanded)

  • Amit Deshmukh & Diliprao Deshmukh (Manjara Group, Latur)

  • Vijay Wadettiwar (Brahmapuri, Chandrapur)

  • Harshvardhan Patil (Indapur)

  • Vijaysinh Mohite-Patil (Shankarrao Mohite Group, Solapur)

  • Sharad Pawar (Co-operative Sugar Sector)

  • Jayant Patil (Rajarambapu and Krishna Sugar Groups, Sangli)

  • Shashikant Shinde (Kisanveer, Satara)

  • Abhijit Patil (Vitthal Group, Pandharpur)

  • Hasan Mushrif (Kagal)

  • Satej Patil (Shahu Group, Kolhapur)

  • Manasingrao Naik

  • Ajit Pawar (Malegaon and Daund Sugar Enterprises)

  • Rohit Pawar (Baramati Agro)

  • Dilip Walse Patil (Bhimashankar, Ambegaon)

  • Prakash Solanke (Sundarrao Solanke Group, Beed)

• National Policy, Not Individual Initiative: Tiwari stressed that the E20 ethanol-blended petrol programme is an official policy of the Union Cabinet and the Government of India, aimed at strengthening energy security, reducing crude oil import dependency, saving foreign exchange, and boosting farmers' incomes under Prime Minister Narendra Modi's leadership.

• No Direct Ministry Role: The policy is spearheaded by NITI Aayog, the Ministry of Petroleum and Natural Gas, the Ministry of New and Renewable Energy, the Ministry of Agriculture, and OMCs (IOCL, BPCL, HPCL). The Ministry of Road Transport and Highways has no direct operational role in ethanol procurement or pricing.

• Injustice to Vidarbha: Tiwari noted that the Vidarbha region accounts for less than one percent of Maharashtra's ethanol output while facing severe agrarian distress. He stated that targeting a prominent leader from Vidarbha is an insult to the region's struggling farming community.

• Misdirected Priorities: Tiwari criticized the Congress for using ethanol as a distraction rather than focusing on urgent issues like unemployment, exam paper leaks, farmer suicides, inflation, and rural distress.

Tiwari concluded by calling for an honest, fact-based national debate on ethanol policy rather than political character assassination targeting an individual minister.

---

Media Contact:

Kishore Tiwari

Former Chairman, Maharashtra Farmers' Mission

President, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS)

Mobile: +91-94221-088846