456 Farmers Die by Suicide in 18 Months, Including 126 in the First Six Months of 2026 in Yavatmal: Maharashtra's Agrarian Crisis Has Reached a Humanitarian Emergency — Kishore Tiwari

 

456 Farmers Die by Suicide in 18 Months, Including 126 in the First Six Months of 2026 in Yavatmal: Maharashtra's Agrarian Crisis Has Reached a Humanitarian Emergency — Kishore Tiwari

Yavatmal, Maharashtra, India | 14 July 2026

Vidarbha's farmers' custodian, former Chairman of the Maharashtra Farmers' Mission, and President of the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), Kishore Tiwari, today said that the deaths of 456 farmers by suicide in Yavatmal district during the last 18 months, including 126 during the first six months of 2026, demonstrate that Maharashtra's agrarian crisis has reached the level of a humanitarian emergency.indian prime minister Narendra modi urged by dying farmers of yavatmal to revisit yavatmal and save them from these genocide.

Tiwari said these deaths are not merely statistics but compelling evidence of the continuing collapse of the rural economy and the failure of agricultural policies to protect India's small and marginal farmers. farmers across Vidarbha are facing an unprecedented economic, social and psychological crisis. Repeated announcements of farm loan waivers, financial relief packages and welfare schemes have failed to bring meaningful structural change to the lives of distressed farming families.

Tiwari said the crisis was tragically illustrated on the very day Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis announced a fresh farm loan waiver. On that day alone, five distressed farmers from Yavatmal district—Sudhakar Thackeray of Aloda, Ramrao Gavhale of Niganur, Arun Gavande of Kini, Ramesh Alchewar of Bhad Umri and Sukhdev Thackeray of Bhojala—died by suicide. Tiwari said this heartbreaking coincidence reflects the widening gap between official announcements and the harsh realities confronting farmers in rural Maharashtra.Every farmer's suicide destroys an entire family. Widows lose their partners, children lose educational opportunities, elderly parents lose their support, and entire households are pushed into deeper poverty and indebtedness.

Tiwari said farmer suicides are not personal failures but the consequence of persistent public policy failures. Rising cultivation costs, unstable agricultural markets, climate uncertainty, inadequate institutional credit, and ineffective crop insurance have trapped millions of farmers in a cycle of debt and despair.

Tiwari alleged that both the ruling establishment and the opposition have failed to treat the agrarian crisis with the urgency it deserves as political attention has increasingly shifted toward urban infrastructure while the survival of rural India has been neglected.

Tiwari said governments continue investing billions of rupees in metropolitan infrastructure, metro rail systems, expressways and other large construction projects, while investment in dryland agriculture, irrigation, rural healthcare, public education, agricultural research and village development has remained inadequate. This widening imbalance is deepening economic inequality between urban and rural India.

Tiwari said the fundamental economic reality of Indian agriculture remains unchanged: the cost of cultivation continues to rise while farmers are denied reliable and remunerative prices for their produce. As a result, millions of small and marginal farmers are struggling simply to survive.

Tiwari identified the principal causes behind the continuing agrarian crisis:

• Failure to ensure universal and timely institutional crop credit for eligible farmers.
• Escalating prices of seeds, fertilizers, pesticides, diesel, electricity, labour and agricultural machinery.
• Failure to provide a legally guaranteed and remunerative Minimum Support Price (MSP) based on the full cost of cultivation.
• Ineffective implementation of crop insurance and delays in compensation.
• Repeated crop failures caused by climate change, erratic rainfall, droughts and extreme weather events.
• Administrative delays, allegations of corruption and poor implementation of agricultural welfare programmes.
• Inadequate public investment in irrigation, water conservation and climate-resilient agriculture.

Tiwari said the continuing farmer suicides are no longer merely a regional or state issue. Tiwari said they represent a national and global challenge involving food security, rural livelihoods, climate resilience, sustainable development and human rights and urged the United Nations system, international media organisations, development agencies, agricultural economists, human rights institutions and global policymakers should recognise India's farmer suicide crisis as a serious humanitarian concern requiring sustained international attention.

Tiwari demanded the following immediate structural reforms:

1. Universal access to affordable institutional crop credit for every eligible farmer.
2. A legally guaranteed remunerative Minimum Support Price based on the comprehensive cost of cultivation with a reasonable profit margin.
3. Effective regulation of prices of seeds, fertilizers, pesticides and all essential agricultural inputs.
4. Independent investigations into allegations of corruption and administrative negligence in the implementation of agricultural schemes.
5. Time-bound compensation for crop losses and comprehensive rehabilitation of families affected by farmer suicides.
6. Independent District Agrarian Distress Monitoring Committees with meaningful farmer representation.
7. A comprehensive long-term National Agrarian Reform Policy to eliminate the structural causes of rural indebtedness and agrarian distress.

Governments must stop treating farmer suicides as isolated incidents as these deaths are the cumulative consequence of decades of policy failures and require comprehensive structural reforms rather than periodic announcements and temporary relief measures.

Tiwari said, "History will not judge governments by the number of expressways, metro rail systems or mega infrastructure projects they build. It will judge them by whether they protected the lives, dignity and future of the farmers who feed the nation. A farmer's suicide is not merely the death of an individual—it is a moral indictment of public policy and a profound failure of governance. Every farmer lost is a loss to humanity itself."

---

Issued by:

Kishore Tiwari
Farmers' Custodian, Vidarbha
Former Chairman, Maharashtra Farmers' Mission
President, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS)
Yavatmal, Maharashtra, India

contact-9422108846

102 Farmers Suicide in Yavatmal in 2026; Kishore Tiwari Demands Immediate Agrarian Emergency Measures

 102 Farmers  Suicide in Yavatmal in 2026; Kishore Tiwari Demands Immediate Agrarian Emergency Measures

Nagpur/Yavatmal, May 08, 2026

Veteran Vidarbha farm activist Kishore Tiwari on Friday expressed serious concern over the alarming rise in farmer suicides in Yavatmal district, stating that 102 farmers have died by suicide during the first four months of 2026, exposing what he described as the “complete collapse of the agrarian support system and government failure to protect distressed farmers.”

In a strongly worded statement issued here, Tiwari alleged that the continued farmer suicides in Vidarbha were not isolated incidents but the direct consequence of failed agricultural policies, denial of institutional credit, crop insurance failures, rising cultivation costs, and prolonged government neglect.

According to official district administration figures cited by Tiwari, Yavatmal recorded 21 farmer suicides in January, 28 in February, 24 in March, 27 in April, and 4 more cases during the first week of May 2026, taking the total to 102 suicides this year so far.

Tiwari stated that since 2001, Yavatmal district alone has witnessed 6,622 farmer suicides, making it one of the worst agrarian distress regions in the country.

“These are not mere statistics. Every suicide represents the destruction of an entire farming family and reflects the deepening collapse of the rural economy,” Tiwari said.

He alleged that many of the deceased farmers had been denied crop loans by banks, excluded from crop insurance compensation, and pushed into severe debt burdens due to repeated crop failures and unstable market prices.

“Farmers are being systematically denied institutional support while private debt and economic distress continue to increase. The government cannot escape responsibility for these deaths,” he said.

Tiwari said Yavatmal, located in the drought-prone cotton-growing belt of Vidarbha, remains heavily dependent on rain-fed agriculture and suffers from severe irrigation shortages. He added that rising input costs, expensive BT cotton seeds, lack of assured remunerative prices, and absence of effective crop diversification policies had further intensified the crisis.

Criticizing both the Maharashtra and Union Governments, Tiwari said repeated announcements of relief schemes had failed to provide meaningful support at the grassroots level.

“The rural credit system has collapsed, crop insurance mechanisms have lost credibility, and agricultural policies are increasingly working against small and marginal farmers,” he alleged.

Tiwari demanded immediate implementation of his proposed “Integrated Farmer Suicide Eradication Programme,” which includes universal access to low-interest crop loans, debt restructuring, guaranteed remunerative prices, transparent crop insurance systems, irrigation expansion projects, direct income support, and rehabilitation measures for affected families.

He also demanded that Yavatmal be immediately declared an “Agrarian Disaster District” and warned that continued government inaction could trigger large-scale farmer protests across Vidarbha.

“102 farmer suicides are not just numbers; they reflect growing anger and despair in rural India. If immediate corrective measures are not taken, the situation may lead to widespread social unrest,” Tiwari warned.

He further stated that farmers no longer want “symbolic announcements and hollow assurances,” but immediate economic relief, policy reforms, and protection of their right to survive with dignity.

================================================

– Kishore Tiwari

Veteran Farm Activist, Vidarbha

राळेगाव आदिवासी मुली बेपत्ता होण्याचे प्रकरण -भाजप पदाधिकाऱ्यांचे धार्मिक आरोग्य खराब करण्याच्या कृत्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वरदहस्त -किशोर तिवारी यांचा गंभीर आरोप

राळेगाव आदिवासी मुली बेपत्ता होण्याचे प्रकरण -भाजप पदाधिकाऱ्यांचे धार्मिक आरोग्य खराब करण्याच्या कृत्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वरदहस्त -किशोर तिवारी यांचा गंभीर आरोप 

दिनांक -३० अप्रिल २०२६

ज्याप्रमाणे अमरावती जिल्ह्यातील "लव जिहाद" , "धर्मांतर" किंवा "हिंदू मुलींचा छळ" हे भाजपच्या नेत्यांनी केलेले आरोप हे हिंदू मुस्लिम दंगली घडविण्याचा प्रकार आहे असा खुलासा मंत्री दर्जा प्राप्त महाराष्ट्र अल्पसंख्यांय आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी करून संपुर्ण प्रकरणाची सत्यता जगासमोर आणली त्याचप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यातून गेल्या सहा महिन्यांत ३४ आदिवासी मुली बेपत्ता झाल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी केलेला गंभीर आरोप  तसेच एकही  मुलीचे  परराज्यात विकल्याचा आणि मानवी तस्करीचे  झाल्याचे सर्व आरोप बिनबुडाचे असुन खोटे असुन यवतमाळ पोलीस अधीक्षक यांचा माहितीच्या आधारे भाजप आमदार राजू तोडसाम यांनी एक  व्हिडिओ  समाज माध्यमांवर प्रकाशित करून संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता जगासमोर आणली मात्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप आमदार राजू तोडसाम यांना आपल्या नागपूर मुक्कामी घरी बोलावून आपण फेसबुक ठेवलेला व्हिडिओ काढा असा आदेश दिला असल्याने सध्या भाजप आमदार राजू तोडसाम यांनी मौन धारण केले असुन असाच निरोप अल्पसंख्यांय आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान याना मुख्यमंत्र्यानी दिला असल्याचे गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. .

आपल्या निवेदनात किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे की "सध्या आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सत्ताधारी भाजपा चे नेत्यांनी एकच उद्योग उघडला आहे की एखाद्या प्रकरणात चुकूनही एखादा अल्प संख्याक किंवा दलीत व्यक्ती त्या प्रकरणात कथित आरोपी असल्याचे थोडेही समजले की ही नेते बिळातून निघून असल्या प्रकरणात"लव जिहाद" , "धर्मांतर" किंवा "हिंदू मुलींचा छळ" असे बेछूट आरोप करून संपूर्ण अल्प संख्याक किंवा अदिवासी -दलीत समाजाला आरोपी ठरविण्याचे काम करून सांप्रदायिक व जातीय तेढ कसा निर्माण करून  हिंदुंना भडकावून मोर्चे , बंद आदी प्रकार करून पोलिस यंत्रणेवर एक प्रकारे दबाव निर्माण करतात. असेच प्रकार अमरावती, नाशिक, नागपूर व आता यवतमाळ जिल्ह्यात सुद्धा समोर आले आहे. हे सर्व खूप किळसवाणे व माणुसकीला काळीमा फासणारे प्रकार आहेत, ज्यात एखाद्या माथेफिरू कथित आरोपी व्यक्ती च्या चुकीची सजा व मिडिया ट्रायल संपूर्ण अल्प संख्याक किंवा आदीवासी  समाजाला भोगावी लागत आहे ,राळेगाव येथील प्रकरण सुद्धा असेच अतिरंजित करून चुकीच्या प्रकारे मिडिया मध्ये समोर आण्यात आले .भाजपा नेत्यांचा हा कुटिल धंदा एक प्रकारे चिथावणीचाच प्रकार असून धार्मिक व सामाजिक तणाव बिघडविण्याचे असे प्रकार महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आपल्या पोलिसांच्या  राजश्रयात करू देत आहेत , ते वेळीच रोखले पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.

आज पोलीस अधिकारी ३४आदिवासी  मुलींना परराज्यात विकल्याचा आणि मानवी तस्करीचे  एकही तक्रार नाही, आम्ही चौकशी बंद केली आहे तसेच प्रकरणात पोलिसांनी एकही आरोपीला अटक केला नाही व पोलिसात आज पर्यंत एकही तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. आज पर्यंत एकही केस भाजप नेत्यांनी दिली नाही, सारे आरोप फक्त मीडिया मध्येच होत आहेत. पोलीस प्रशासनाने संपूर्ण चौकशी करून फाईल बंद केली आहे, अशी  माहिती चौकशी अधिकारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी रॉबिन बंसल यांनी स दिली आहे मात्र आता यवतमाळ जिल्ह्या भाजप अध्यक्ष वकील प्रफुल्ल चव्हाण यांनी राळेगाव तालुक्यातील हिंदू धर्माच्या मुली विक्रीचे प्रकरण आहे माध्यमांनी आदिवासी मुली चुकीने प्रकाशित केले अशी भूमिका घेत आहेत मात्र यवतमाळ  पोलीस यांनी मुख्यमंत्र्याच्या दबावात  प्रफुल्ल चव्हाण यांची वाढीव चौकशी सुद्धा केली नाही हा सर्व प्रकार भाजप सरकारच्या अतिरेकी कारभार जगासमोर आणत आहे असा आरोप किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिला .

=========================

यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी मुली बेपत्ता व मानवी तस्करीची घटनांची सत्य शोधक समिती राळेगावला २४ एप्रिलला भेट देणार -भाजप नेत्यांनी केलेले आरोप अत्यंत गंभीर - किशोर तिवारी

 यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी मुली बेपत्ता व मानवी तस्करीची घटनांची सत्य शोधक समिती राळेगावला २४ एप्रिलला भेट देणार -भाजप नेत्यांनी केलेले  आरोप अत्यंत गंभीर  - किशोर तिवारी 

दिनांक - २३ एप्रिल २०२६

यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यातून गेल्या सहा महिन्यांत ३४ आदिवासी मुली बेपत्ता झाल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी केला असून व  या मुलींना परराज्यात विकल्याचा आणि मानवी तस्करीचे  गंभीर आरोप केले आहेत . ३४ आदिवासी मुली बेपत्ता झाल्याचा दावा भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रफुल चव्हाण आणि आमदार अशोक उईके यांनी केला  असल्यामुळे व राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपचे सरकार असल्यामुळे नाशीक व अमरावती नंतर आता याचा संबंध राज्यस्तरीय आहे हे सत्य शोधन करण्यासाठी महिला अधिकार कार्यकर्त्या ,समाज सुधारक प्रसिद्ध लेखक डॉ लीलाताई भेले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती त्यामध्ये आदिवासी महिला नेत्या संध्याताई मडावी ,आदिवासी नेते अंकित नैताम हे येत्या २४ एप्रिल राळेगाव येथे भेट देणार असल्याची माहीती सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिली आहे .

वरील आरोप यवतमाळ जिल्ह्याचे भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रफुल चव्हाण हे स्वतः वकील असुन दुसरे आरोप करणारे महाराष्ट्राचे आदिवासी मंत्री डॉ अशोक उईके असुन त्यांचे सहकारी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत त्यामुळे जे काम विरोधकांनी करावे ते काम सरकारचे आदिवासी मंत्री करीत आहेत  या घटनेच्या निषेधार्थ आणि तात्काळ कारवाईच्या मागणीसाठी राळेगाव बंद पाळण्यात आला होता व  या प्रकरणाशी संबंधित एक संशयास्पद ऑडिओ क्लिप समोर आल्याचा दावा केला जात आहे, ज्यामध्ये मुलींच्या विक्रीचा उल्लेख असल्याचा आरोप करण्यात येत आहेत यामुळे अख्ख्या जिल्ह्यात या घटनेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली ज्यात  असुन त्यामुळे  याप्रकरणी सखोल चौकशीची आवश्यकता असुन यामुळे  सत्य शोधक समिती भेट देत आहे अशी माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली आहे.

ही सत्य शोधक समिती चौकशी अधिकारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी रॉबीन बंसल ,भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल चव्हाण,आदीवासी पिडीत कुटुंब त्यांचे नातलग ,मुख्य आरोपी मजहर कुरेशी यांच्या घरी भेट व दुपारी ३ वाजता कृषी उत्त्पन्न बाजार समिती येथे सर्व पत्रकार यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहेत अशी माहीती या भेटीचे संयोजक किशोर तिवारी दिली आहे .

==============================================

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात शस्त्रसंधीचे पाकिस्तानला मिळत असलेल्या श्रेयापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या नाकर्तेपणामुळे वंचित राहीले - किशोर तिवारी

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात शस्त्रसंधीचे   पाकिस्तानला मिळत असलेल्या श्रेयापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या नाकर्तेपणामुळे वंचित राहीले - किशोर तिवारी

दिनांक - ८ एप्रिल, २०२६

आज अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात शस्त्रसंधीची घोषणा केली,चर्चेची सुरुवात पाकिस्तान आणि तुर्कस्तानने केली होती व या इराणने शस्त्रसंधीचे  संपूर्ण श्रेय पाकिस्थानला  दिले असून कृतज्ञताही व्यक्त केली आहे. मात्र, स्वतःला विश्वगुरु   म्हणवणाऱ्या भारताच्या कमकुवत परराष्ट्र धोरणामुळे आणि ४० दिवसांच्या मौनामुळे, ब्रिक्सच्या अध्यक्षांनी इराणसारख्या ब्रिक्स सदस्य देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही, ही अत्यंत शरमेची बाब आहे अशी तीव्र शब्दात  प्रतिक्रिया राजकीय विश्लेषक आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांची व्यक्त केली आहे 

किशोर तिवारी यांनी आपल्या पत्रकार निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानमधील दहशतवादी हल्ल्यांच्या वेळी भारताच्या पाठीशी उभा राहिलेला एकमेव मुस्लिम देश इराण, गेल्या ४० दिवसांत अमेरिकेने युद्धात दररोज युद्धगुन्हे करत होता, शाळा-महाविद्यालयांची संसाधने नष्ट करीत  आणि निष्पाप मुले व निष्पाप नागरिकांना लक्ष्य करत होता, त्याच वेळी विश्व गुरु भारत निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त होते.सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे भारताचे परराष्ट्र मंत्री शिवशंकर यांनी 'आम्ही शस्त्रसंधीसारखे दलालांचे काम करत नाही' असे म्हटले. जेव्हा इराणचे नेते खोमेनी यांची निर्घृण हत्या झाली, तेव्हा आमचे विश्व गुरु ब्रिक्स अध्यक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले नाही, ही शरमेची बाब आहे. ब्रिक्स राष्ट्रांचे सध्याचे अध्यक्ष म्हणून भारताने आपले जवळचे मित्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायल यांच्यासह सर्व पक्षांना नागरिकांच्या जीविताच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करायला हवे होते. मात्र, या नरसंहाराच्या वेळी  भारताचे मौन हा एक गुन्हा आहे. भारत आपल्या ब्रिक्स राष्ट्रांप्रति असलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहे आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये रचनात्मक योगदान दिलेले नाही. हे योग्य आहे का? किशोर तिवारी यांनी भारत सरकारला विचारणा केली आहे.

२०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत, अंदाजे १ कोटी भारतीय नागरिक आणि भारतीय वंशाचे लोक मध्य-पूर्वेत राहतील, जे जगभरातील एकूण अनिवासी भारतीयांपैकी ५५% पेक्षा जास्त असतील. त्यांची सर्वाधिक लोकसंख्या संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियामध्ये आहे; तसेच कुवेत, कतार, ओमान आणि बहरीनमध्येही त्यांचे मोठे समुदाय आहेत. हे लोक प्रामुख्याने तेल, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात काम करतात. सुमारे १ लाख भारतीय भारतात परतले आहेत आणि ते सर्व बेरोजगार झाले आहेत. आता जागतिक नेते, ब्रिक्स अध्यक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या गंभीर समस्येवर आवाज उठवावा, अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी सरकारला केली आहे.

==================================================

456 Farmers Die by Suicide in 18 Months, Including 126 in the First Six Months of 2026 in Yavatmal: Maharashtra's Agrarian Crisis Has Reached a Humanitarian Emergency — Kishore Tiwari

456 Farmers Die by Suicide in 18 Months, Including 126 in the First Six Months of 2026 in Yavatmal: Maharashtra's Agrarian Crisis Has Reached a Humanitarian Emergency — Kishore Tiwari

Yavatmal, Maharashtra, India | 14 July 2026

Vidarbha's farmers' custodian, former Chairman of the Maharashtra Farmers' Mission, and President of the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), Kishore Tiwari, today said that the deaths of 456 farmers by suicide in Yavatmal district during the last 18 months, including 126 during the first six months of 2026, demonstrate that Maharashtra's agrarian crisis has reached the level of a humanitarian emergency.indian prime minister Narendra modi urged by dying farmers of yavatmal to revisit yavatmal and save them from these genocide.

Tiwari said these deaths are not merely statistics but compelling evidence of the continuing collapse of the rural economy and the failure of agricultural policies to protect India's small and marginal farmers. farmers across Vidarbha are facing an unprecedented economic, social and psychological crisis. Repeated announcements of farm loan waivers, financial relief packages and welfare schemes have failed to bring meaningful structural change to the lives of distressed farming families.

Tiwari said the crisis was tragically illustrated on the very day Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis announced a fresh farm loan waiver. On that day alone, five distressed farmers from Yavatmal district—Sudhakar Thackeray of Aloda, Ramrao Gavhale of Niganur, Arun Gavande of Kini, Ramesh Alchewar of Bhad Umri and Sukhdev Thackeray of Bhojala—died by suicide. Tiwari said this heartbreaking coincidence reflects the widening gap between official announcements and the harsh realities confronting farmers in rural Maharashtra.Every farmer's suicide destroys an entire family. Widows lose their partners, children lose educational opportunities, elderly parents lose their support, and entire households are pushed into deeper poverty and indebtedness.

Tiwari said farmer suicides are not personal failures but the consequence of persistent public policy failures. Rising cultivation costs, unstable agricultural markets, climate uncertainty, inadequate institutional credit, and ineffective crop insurance have trapped millions of farmers in a cycle of debt and despair.

Tiwari alleged that both the ruling establishment and the opposition have failed to treat the agrarian crisis with the urgency it deserves as political attention has increasingly shifted toward urban infrastructure while the survival of rural India has been neglected.

Tiwari said governments continue investing billions of rupees in metropolitan infrastructure, metro rail systems, expressways and other large construction projects, while investment in dryland agriculture, irrigation, rural healthcare, public education, agricultural research and village development has remained inadequate. This widening imbalance is deepening economic inequality between urban and rural India.

Tiwari said the fundamental economic reality of Indian agriculture remains unchanged: the cost of cultivation continues to rise while farmers are denied reliable and remunerative prices for their produce. As a result, millions of small and marginal farmers are struggling simply to survive.

Tiwari identified the principal causes behind the continuing agrarian crisis:

• Failure to ensure universal and timely institutional crop credit for eligible farmers.
• Escalating prices of seeds, fertilizers, pesticides, diesel, electricity, labour and agricultural machinery.
• Failure to provide a legally guaranteed and remunerative Minimum Support Price (MSP) based on the full cost of cultivation.
• Ineffective implementation of crop insurance and delays in compensation.
• Repeated crop failures caused by climate change, erratic rainfall, droughts and extreme weather events.
• Administrative delays, allegations of corruption and poor implementation of agricultural welfare programmes.
• Inadequate public investment in irrigation, water conservation and climate-resilient agriculture.

Tiwari said the continuing farmer suicides are no longer merely a regional or state issue. Tiwari said they represent a national and global challenge involving food security, rural livelihoods, climate resilience, sustainable development and human rights and urged the United Nations system, international media organisations, development agencies, agricultural economists, human rights institutions and global policymakers should recognise India's farmer suicide crisis as a serious humanitarian concern requiring sustained international attention.

Tiwari demanded the following immediate structural reforms:

1. Universal access to affordable institutional crop credit for every eligible farmer.
2. A legally guaranteed remunerative Minimum Support Price based on the comprehensive cost of cultivation with a reasonable profit margin.
3. Effective regulation of prices of seeds, fertilizers, pesticides and all essential agricultural inputs.
4. Independent investigations into allegations of corruption and administrative negligence in the implementation of agricultural schemes.
5. Time-bound compensation for crop losses and comprehensive rehabilitation of families affected by farmer suicides.
6. Independent District Agrarian Distress Monitoring Committees with meaningful farmer representation.
7. A comprehensive long-term National Agrarian Reform Policy to eliminate the structural causes of rural indebtedness and agrarian distress.

Governments must stop treating farmer suicides as isolated incidents as these deaths are the cumulative consequence of decades of policy failures and require comprehensive structural reforms rather than periodic announcements and temporary relief measures.

Tiwari said, "History will not judge governments by the number of expressways, metro rail systems or mega infrastructure projects they build. It will judge them by whether they protected the lives, dignity and future of the farmers who feed the nation. A farmer's suicide is not merely the death of an individual—it is a moral indictment of public policy and a profound failure of governance. Every farmer lost is a loss to humanity itself."

---

Issued by:

Kishore Tiwari
Farmers' Custodian, Vidarbha
Former Chairman, Maharashtra Farmers' Mission
President, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS)
Yavatmal, Maharashtra, India

contact-9422108846

महाराष्ट्र मे प्रजातंत्र की रक्षाके लिए और धार्मिक और भाषाई नफ़रत को रोकने के लिए,महानगर चुनावों में सिर्फ़ कांग्रेस को वोट देना समय की ज़रूरत है - किशोर तिवारी

महाराष्ट्र मे प्रजातंत्र की रक्षाके लिए और धार्मिक और भाषाई नफ़रत को रोकने के लिए,महानगर चुनावों में सिर्फ़ कांग्रेस को वोट देना समय की ज़रूरत है - किशोर तिवारी

तारीख - १२  जनवरी २०२६ 

हाल ही में हुए नगर परिषद्  और नगर पंचायत चुनावों में, महायुति की भाजपा और शिंदे सेना ,अजीत पवार राष्ट्रवादी  पार्टियों ने हर वोटर को खरीदकर और मुस्लिम वोटरों को वोट न देने के लिए पैसे बांटकर सारे चुनाव जीते। अब, वोटरों को खरीदे बिना सिर्फ़ विपक्षी उम्मीदवारों को खरीदने का "राहुल नार्वेकर पैटर्न" पूरे महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। भारत रत्न बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा संविधान के ज़रिए दी गई प्रजातंत्र सत्तारूढ़  पार्टी  तानाशाही  में बदला रही है। जबकि भजपा की बी टीम ओवैसी और राज ठाकरे चुनावों में हिंदू, मुस्लिम और मराठी अमराठी का मुद्दा उठाकर महायुति पार्टियों के लिए जीत का रास्ता बना रहे हैं, अब सुजान  मतदाताओंके  के पास प्रजातंत्र को ज़िंदा रखने का एकमात्र विकल्प  कांग्रेस ही बचा है और किसान नेता किशोर तिवारी  कांग्रेस को वोट देने की अपील की है।

२०२५ में जब विदर्भ में हर दिन ४  मराठी किसान आत्महत्या कर रहे होंगे, तब "ठाकरे भाइयों" को मराठी लोगों की याद क्यों नहीं आती?

जिन मराठी लोगों को पिछले साल २०२५ में २००९ किसानों नए   पश्चिमी विदर्भ में  की आत्महत्या की गई थी,पर ठाकरे बंधू एक भी मराठी किसान घर नहीं गए और जब  मराठी लोगों के मुंबई से विस्थापन कर रहे है उसपर शिवसेना मनसे ने विस्थापन हर वक्त मौन रखा , भाजपा और राज ठाकरे की धार्मिक और भाषाई नफ़रत फैलाकर  अशांति पैदा कर रहे है ,  नमाज़ और अज़ान का मुद्दा उठाकर मुस्लिम समुदाय को परेशान कर रहे हैं।मुंबई में शांति सर्व धर्म सदभाव और विकास के लिए कांग्रेस मजबुत करना समय की मांग है। 

अंबानी के बेटे की शादी में नाचने और अडानी से डोनेशन लेने वाले "ठाकरे ब्रदर्स" का गुजराती विरोध दिखावा है।

ठाकरे बंधु का गौतम अडानी, से  समय-समय पर डोनेशन लेना और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में नाचना  एक मराठी माणूस मुर्ख बनाना है  उनका अडानी-अंबानी विरोध यश एक  पाखंड है और पिछले ३  सालों में मुंबई की हज़ारों एकड़ ज़मीन अडानी को महाराष्ट्र सर्कार देने पर  "ठाकरे ब्रदर्स" की चुप्पी एक रहस्य है। पिछले २५  सालों में मुंबई के विकास पर वोट न मांगते हुए  धर्म, भाषा और जाति वोट मांगना अनुचित है।  बिहारी उत्तर भारतीय गुजराती तमिल बोलने वाले लोगों को धमकाने का यह काम राज ठाकरे का अमराठी वोटरों को भाजपा  की तरफ मोड़ने का काम है और भाजपा की तानाशाही  रोकने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है, जो सभी धर्मों, भाषा और जाति के वोटरों के हितोंमे है जबकी भाजपा लोकतंत्र विरोधी तानाशाही अडानी अम्बानी का राज ला रही है। किशोर तिवारी ने आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मज़बूत करने की गुज़ारिश की है।

-------------------------------------------------------------------------------------------------