102 Farmers Suicide in Yavatmal in 2026; Kishore Tiwari Demands Immediate Agrarian Emergency Measures

 102 Farmers  Suicide in Yavatmal in 2026; Kishore Tiwari Demands Immediate Agrarian Emergency Measures

Nagpur/Yavatmal, May 08, 2026

Veteran Vidarbha farm activist Kishore Tiwari on Friday expressed serious concern over the alarming rise in farmer suicides in Yavatmal district, stating that 102 farmers have died by suicide during the first four months of 2026, exposing what he described as the “complete collapse of the agrarian support system and government failure to protect distressed farmers.”

In a strongly worded statement issued here, Tiwari alleged that the continued farmer suicides in Vidarbha were not isolated incidents but the direct consequence of failed agricultural policies, denial of institutional credit, crop insurance failures, rising cultivation costs, and prolonged government neglect.

According to official district administration figures cited by Tiwari, Yavatmal recorded 21 farmer suicides in January, 28 in February, 24 in March, 27 in April, and 4 more cases during the first week of May 2026, taking the total to 102 suicides this year so far.

Tiwari stated that since 2001, Yavatmal district alone has witnessed 6,622 farmer suicides, making it one of the worst agrarian distress regions in the country.

“These are not mere statistics. Every suicide represents the destruction of an entire farming family and reflects the deepening collapse of the rural economy,” Tiwari said.

He alleged that many of the deceased farmers had been denied crop loans by banks, excluded from crop insurance compensation, and pushed into severe debt burdens due to repeated crop failures and unstable market prices.

“Farmers are being systematically denied institutional support while private debt and economic distress continue to increase. The government cannot escape responsibility for these deaths,” he said.

Tiwari said Yavatmal, located in the drought-prone cotton-growing belt of Vidarbha, remains heavily dependent on rain-fed agriculture and suffers from severe irrigation shortages. He added that rising input costs, expensive BT cotton seeds, lack of assured remunerative prices, and absence of effective crop diversification policies had further intensified the crisis.

Criticizing both the Maharashtra and Union Governments, Tiwari said repeated announcements of relief schemes had failed to provide meaningful support at the grassroots level.

“The rural credit system has collapsed, crop insurance mechanisms have lost credibility, and agricultural policies are increasingly working against small and marginal farmers,” he alleged.

Tiwari demanded immediate implementation of his proposed “Integrated Farmer Suicide Eradication Programme,” which includes universal access to low-interest crop loans, debt restructuring, guaranteed remunerative prices, transparent crop insurance systems, irrigation expansion projects, direct income support, and rehabilitation measures for affected families.

He also demanded that Yavatmal be immediately declared an “Agrarian Disaster District” and warned that continued government inaction could trigger large-scale farmer protests across Vidarbha.

“102 farmer suicides are not just numbers; they reflect growing anger and despair in rural India. If immediate corrective measures are not taken, the situation may lead to widespread social unrest,” Tiwari warned.

He further stated that farmers no longer want “symbolic announcements and hollow assurances,” but immediate economic relief, policy reforms, and protection of their right to survive with dignity.

================================================

– Kishore Tiwari

Veteran Farm Activist, Vidarbha

राळेगाव आदिवासी मुली बेपत्ता होण्याचे प्रकरण -भाजप पदाधिकाऱ्यांचे धार्मिक आरोग्य खराब करण्याच्या कृत्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वरदहस्त -किशोर तिवारी यांचा गंभीर आरोप

राळेगाव आदिवासी मुली बेपत्ता होण्याचे प्रकरण -भाजप पदाधिकाऱ्यांचे धार्मिक आरोग्य खराब करण्याच्या कृत्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वरदहस्त -किशोर तिवारी यांचा गंभीर आरोप 

दिनांक -३० अप्रिल २०२६

ज्याप्रमाणे अमरावती जिल्ह्यातील "लव जिहाद" , "धर्मांतर" किंवा "हिंदू मुलींचा छळ" हे भाजपच्या नेत्यांनी केलेले आरोप हे हिंदू मुस्लिम दंगली घडविण्याचा प्रकार आहे असा खुलासा मंत्री दर्जा प्राप्त महाराष्ट्र अल्पसंख्यांय आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी करून संपुर्ण प्रकरणाची सत्यता जगासमोर आणली त्याचप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यातून गेल्या सहा महिन्यांत ३४ आदिवासी मुली बेपत्ता झाल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी केलेला गंभीर आरोप  तसेच एकही  मुलीचे  परराज्यात विकल्याचा आणि मानवी तस्करीचे  झाल्याचे सर्व आरोप बिनबुडाचे असुन खोटे असुन यवतमाळ पोलीस अधीक्षक यांचा माहितीच्या आधारे भाजप आमदार राजू तोडसाम यांनी एक  व्हिडिओ  समाज माध्यमांवर प्रकाशित करून संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता जगासमोर आणली मात्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप आमदार राजू तोडसाम यांना आपल्या नागपूर मुक्कामी घरी बोलावून आपण फेसबुक ठेवलेला व्हिडिओ काढा असा आदेश दिला असल्याने सध्या भाजप आमदार राजू तोडसाम यांनी मौन धारण केले असुन असाच निरोप अल्पसंख्यांय आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान याना मुख्यमंत्र्यानी दिला असल्याचे गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. .

आपल्या निवेदनात किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे की "सध्या आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सत्ताधारी भाजपा चे नेत्यांनी एकच उद्योग उघडला आहे की एखाद्या प्रकरणात चुकूनही एखादा अल्प संख्याक किंवा दलीत व्यक्ती त्या प्रकरणात कथित आरोपी असल्याचे थोडेही समजले की ही नेते बिळातून निघून असल्या प्रकरणात"लव जिहाद" , "धर्मांतर" किंवा "हिंदू मुलींचा छळ" असे बेछूट आरोप करून संपूर्ण अल्प संख्याक किंवा अदिवासी -दलीत समाजाला आरोपी ठरविण्याचे काम करून सांप्रदायिक व जातीय तेढ कसा निर्माण करून  हिंदुंना भडकावून मोर्चे , बंद आदी प्रकार करून पोलिस यंत्रणेवर एक प्रकारे दबाव निर्माण करतात. असेच प्रकार अमरावती, नाशिक, नागपूर व आता यवतमाळ जिल्ह्यात सुद्धा समोर आले आहे. हे सर्व खूप किळसवाणे व माणुसकीला काळीमा फासणारे प्रकार आहेत, ज्यात एखाद्या माथेफिरू कथित आरोपी व्यक्ती च्या चुकीची सजा व मिडिया ट्रायल संपूर्ण अल्प संख्याक किंवा आदीवासी  समाजाला भोगावी लागत आहे ,राळेगाव येथील प्रकरण सुद्धा असेच अतिरंजित करून चुकीच्या प्रकारे मिडिया मध्ये समोर आण्यात आले .भाजपा नेत्यांचा हा कुटिल धंदा एक प्रकारे चिथावणीचाच प्रकार असून धार्मिक व सामाजिक तणाव बिघडविण्याचे असे प्रकार महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आपल्या पोलिसांच्या  राजश्रयात करू देत आहेत , ते वेळीच रोखले पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.

आज पोलीस अधिकारी ३४आदिवासी  मुलींना परराज्यात विकल्याचा आणि मानवी तस्करीचे  एकही तक्रार नाही, आम्ही चौकशी बंद केली आहे तसेच प्रकरणात पोलिसांनी एकही आरोपीला अटक केला नाही व पोलिसात आज पर्यंत एकही तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. आज पर्यंत एकही केस भाजप नेत्यांनी दिली नाही, सारे आरोप फक्त मीडिया मध्येच होत आहेत. पोलीस प्रशासनाने संपूर्ण चौकशी करून फाईल बंद केली आहे, अशी  माहिती चौकशी अधिकारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी रॉबिन बंसल यांनी स दिली आहे मात्र आता यवतमाळ जिल्ह्या भाजप अध्यक्ष वकील प्रफुल्ल चव्हाण यांनी राळेगाव तालुक्यातील हिंदू धर्माच्या मुली विक्रीचे प्रकरण आहे माध्यमांनी आदिवासी मुली चुकीने प्रकाशित केले अशी भूमिका घेत आहेत मात्र यवतमाळ  पोलीस यांनी मुख्यमंत्र्याच्या दबावात  प्रफुल्ल चव्हाण यांची वाढीव चौकशी सुद्धा केली नाही हा सर्व प्रकार भाजप सरकारच्या अतिरेकी कारभार जगासमोर आणत आहे असा आरोप किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिला .

=========================

यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी मुली बेपत्ता व मानवी तस्करीची घटनांची सत्य शोधक समिती राळेगावला २४ एप्रिलला भेट देणार -भाजप नेत्यांनी केलेले आरोप अत्यंत गंभीर - किशोर तिवारी

 यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी मुली बेपत्ता व मानवी तस्करीची घटनांची सत्य शोधक समिती राळेगावला २४ एप्रिलला भेट देणार -भाजप नेत्यांनी केलेले  आरोप अत्यंत गंभीर  - किशोर तिवारी 

दिनांक - २३ एप्रिल २०२६

यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यातून गेल्या सहा महिन्यांत ३४ आदिवासी मुली बेपत्ता झाल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी केला असून व  या मुलींना परराज्यात विकल्याचा आणि मानवी तस्करीचे  गंभीर आरोप केले आहेत . ३४ आदिवासी मुली बेपत्ता झाल्याचा दावा भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रफुल चव्हाण आणि आमदार अशोक उईके यांनी केला  असल्यामुळे व राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपचे सरकार असल्यामुळे नाशीक व अमरावती नंतर आता याचा संबंध राज्यस्तरीय आहे हे सत्य शोधन करण्यासाठी महिला अधिकार कार्यकर्त्या ,समाज सुधारक प्रसिद्ध लेखक डॉ लीलाताई भेले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती त्यामध्ये आदिवासी महिला नेत्या संध्याताई मडावी ,आदिवासी नेते अंकित नैताम हे येत्या २४ एप्रिल राळेगाव येथे भेट देणार असल्याची माहीती सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिली आहे .

वरील आरोप यवतमाळ जिल्ह्याचे भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रफुल चव्हाण हे स्वतः वकील असुन दुसरे आरोप करणारे महाराष्ट्राचे आदिवासी मंत्री डॉ अशोक उईके असुन त्यांचे सहकारी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत त्यामुळे जे काम विरोधकांनी करावे ते काम सरकारचे आदिवासी मंत्री करीत आहेत  या घटनेच्या निषेधार्थ आणि तात्काळ कारवाईच्या मागणीसाठी राळेगाव बंद पाळण्यात आला होता व  या प्रकरणाशी संबंधित एक संशयास्पद ऑडिओ क्लिप समोर आल्याचा दावा केला जात आहे, ज्यामध्ये मुलींच्या विक्रीचा उल्लेख असल्याचा आरोप करण्यात येत आहेत यामुळे अख्ख्या जिल्ह्यात या घटनेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली ज्यात  असुन त्यामुळे  याप्रकरणी सखोल चौकशीची आवश्यकता असुन यामुळे  सत्य शोधक समिती भेट देत आहे अशी माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली आहे.

ही सत्य शोधक समिती चौकशी अधिकारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी रॉबीन बंसल ,भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल चव्हाण,आदीवासी पिडीत कुटुंब त्यांचे नातलग ,मुख्य आरोपी मजहर कुरेशी यांच्या घरी भेट व दुपारी ३ वाजता कृषी उत्त्पन्न बाजार समिती येथे सर्व पत्रकार यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहेत अशी माहीती या भेटीचे संयोजक किशोर तिवारी दिली आहे .

==============================================

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात शस्त्रसंधीचे पाकिस्तानला मिळत असलेल्या श्रेयापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या नाकर्तेपणामुळे वंचित राहीले - किशोर तिवारी

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात शस्त्रसंधीचे   पाकिस्तानला मिळत असलेल्या श्रेयापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या नाकर्तेपणामुळे वंचित राहीले - किशोर तिवारी

दिनांक - ८ एप्रिल, २०२६

आज अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात शस्त्रसंधीची घोषणा केली,चर्चेची सुरुवात पाकिस्तान आणि तुर्कस्तानने केली होती व या इराणने शस्त्रसंधीचे  संपूर्ण श्रेय पाकिस्थानला  दिले असून कृतज्ञताही व्यक्त केली आहे. मात्र, स्वतःला विश्वगुरु   म्हणवणाऱ्या भारताच्या कमकुवत परराष्ट्र धोरणामुळे आणि ४० दिवसांच्या मौनामुळे, ब्रिक्सच्या अध्यक्षांनी इराणसारख्या ब्रिक्स सदस्य देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही, ही अत्यंत शरमेची बाब आहे अशी तीव्र शब्दात  प्रतिक्रिया राजकीय विश्लेषक आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांची व्यक्त केली आहे 

किशोर तिवारी यांनी आपल्या पत्रकार निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानमधील दहशतवादी हल्ल्यांच्या वेळी भारताच्या पाठीशी उभा राहिलेला एकमेव मुस्लिम देश इराण, गेल्या ४० दिवसांत अमेरिकेने युद्धात दररोज युद्धगुन्हे करत होता, शाळा-महाविद्यालयांची संसाधने नष्ट करीत  आणि निष्पाप मुले व निष्पाप नागरिकांना लक्ष्य करत होता, त्याच वेळी विश्व गुरु भारत निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त होते.सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे भारताचे परराष्ट्र मंत्री शिवशंकर यांनी 'आम्ही शस्त्रसंधीसारखे दलालांचे काम करत नाही' असे म्हटले. जेव्हा इराणचे नेते खोमेनी यांची निर्घृण हत्या झाली, तेव्हा आमचे विश्व गुरु ब्रिक्स अध्यक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले नाही, ही शरमेची बाब आहे. ब्रिक्स राष्ट्रांचे सध्याचे अध्यक्ष म्हणून भारताने आपले जवळचे मित्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायल यांच्यासह सर्व पक्षांना नागरिकांच्या जीविताच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करायला हवे होते. मात्र, या नरसंहाराच्या वेळी  भारताचे मौन हा एक गुन्हा आहे. भारत आपल्या ब्रिक्स राष्ट्रांप्रति असलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहे आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये रचनात्मक योगदान दिलेले नाही. हे योग्य आहे का? किशोर तिवारी यांनी भारत सरकारला विचारणा केली आहे.

२०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत, अंदाजे १ कोटी भारतीय नागरिक आणि भारतीय वंशाचे लोक मध्य-पूर्वेत राहतील, जे जगभरातील एकूण अनिवासी भारतीयांपैकी ५५% पेक्षा जास्त असतील. त्यांची सर्वाधिक लोकसंख्या संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियामध्ये आहे; तसेच कुवेत, कतार, ओमान आणि बहरीनमध्येही त्यांचे मोठे समुदाय आहेत. हे लोक प्रामुख्याने तेल, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात काम करतात. सुमारे १ लाख भारतीय भारतात परतले आहेत आणि ते सर्व बेरोजगार झाले आहेत. आता जागतिक नेते, ब्रिक्स अध्यक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या गंभीर समस्येवर आवाज उठवावा, अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी सरकारला केली आहे.

==================================================

इराण, इस्रायल -अमेरिका युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये राहणारे एक कोटी भारतीय धोक्यात - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी तात्काळ युद्धविरामाचे आवाहन करावे - किशोर तिवारी

इराण, इस्रायल -अमेरिका  युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये राहणारे एक कोटी भारतीय धोक्यात - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी तात्काळ युद्धविरामाचे आवाहन करावे - किशोर तिवारी

दिनांक - ७ एप्रिल, २०२६

२०२६ च्या सुरुवातीस, मध्य पूर्वेच्या आखाती देशांमध्ये एक कोटीहून अधिक भारतीय नागरिक आणि भारतीय वंशाचे लोक (PIOs) राहतात, जे जगभरातील एकूण अनिवासी भारतीयांच्या (NRIs) ५५% पेक्षा जास्त आहेत. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि सौदी अरेबियामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या आहे; तसेच कुवेत, कतार, ओमान आणि बहरीनमध्येही मोठे समुदाय आहेत. हे लोक प्रामुख्याने तेल, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात काम करतात. संयुक्त अरब अमिराती (UAE): ~४० लाख, सौदी अरेबिया: ~२८ लाख, कुवेत: ~१० लाख, कतार: ~८ लाख, ओमान: ~८ लाख, बहरीन: ~४ लाख येथे भारतीय नागरिक राहतात. अनेक देशांमध्ये मूळ लोकसंख्येपेक्षा भारतीय नागरिकांची संख्या जास्त आहे आणि गेल्या ३८ दिवसांपासून इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे भारतीय नागरिक आणि भारतीय वंशाच्या लोकांचे (PIOs) जीवन नरक बनले आहे. या १ कोटी नागरिकांपैकी सुमारे ९० लाख मजूर आहेत जे भारतात परत येऊ शकत नाहीत आणि भारतातील सुमारे १० कोटी कुटुंबे या आखाती प्रदेशात राहणाऱ्या लाखो भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेबद्दल अत्यंत चिंतित आहेत. मध्य पूर्वेतील, विशेषतः इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्याशी संबंधित तणावात दररोज होणारी वाढ ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. मध्य पूर्वेशी दीर्घकाळचे संबंध असलेला देश आणि ब्रिक्सचा सध्याचा अध्यक्ष म्हणून भारताने, उशिरा का होईना, सर्व पक्षांना युद्धविरामासाठी आग्रह करण्याचा पुढाकार घेतला पाहिजे. ही मागणी शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी महामहिम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

प्रत्येक भारतीय कुटुंब आखाती देशांमधील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि आखाती प्रदेशात राहणाऱ्या १ कोटी भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेबद्दल अत्यंत चिंतित आहे. मात्र, भारत सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे. काल, भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, भारत, जम्मू आणि काश्मीर संदर्भातील ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनचे (OIC) ठराव वस्तुतः चुकीचे, अन्यायकारक आणि "दिशाभूल करणारे" असल्याचे सांगून फेटाळून लावले. नवी दिल्लीचा असा दावा आहे की, भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ओआयसीला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. जातीय किंवा राजकीय वक्तव्ये करण्यासाठी ही संघटना भारताचा वापर करत असल्याचा भारताचा आरोप आहे. "हे वक्तव्य करून भारताचे परराष्ट्र धोरण जिवंत झाले आहे," असे किशोर तिवारी म्हणाले.

ब्रिक्स राष्ट्रांचे सध्याचे अध्यक्ष या नात्याने भारताने, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचा मित्र असलेल्या इस्रायलसह सर्व पक्षांना, आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या १ कोटी भारतीयांच्या हितासाठी अत्यंत संयम बाळगण्याचे आणि शत्रुत्वाची पुढील वाढ रोखण्याचे आवाहन केले पाहिजे. नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षा सर्वोच्च असली पाहिजे आणि सर्व कृती आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करणाऱ्या असाव्यात. अमेरिका इराणच्या बाबतीत असे करण्यात अपयशी ठरत आहे. या हत्याकांडावर भारताचे मौन हा एक गुन्हा आहे. भारताने आपल्या ब्रिक्स राष्ट्रांप्रति असलेली आपली जबाबदारी पार पाडलेली नाही, परंतु आता पुढील जीवितहानी आणि मालमत्तेची हानी तसेच प्रादेशिक अस्थिरता टाळण्यासाठी भारताने तातडीने राजनैतिक संवादाद्वारे युद्धविरामाचे आवाहन केले पाहिजे. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशातील आपल्या नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेवर भर देत असतील, तर त्यांनी या नागरिकांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी जागतिक नेत्यांशी सक्रियपणे संवाद साधला पाहिजे आणि तणाव कमी करून शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने असलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये रचनात्मक योगदान दिले पाहिजे.

===================================================================

महाराष्ट्र मे प्रजातंत्र की रक्षाके लिए और धार्मिक और भाषाई नफ़रत को रोकने के लिए,महानगर चुनावों में सिर्फ़ कांग्रेस को वोट देना समय की ज़रूरत है - किशोर तिवारी

महाराष्ट्र मे प्रजातंत्र की रक्षाके लिए और धार्मिक और भाषाई नफ़रत को रोकने के लिए,महानगर चुनावों में सिर्फ़ कांग्रेस को वोट देना समय की ज़रूरत है - किशोर तिवारी

तारीख - १२  जनवरी २०२६ 

हाल ही में हुए नगर परिषद्  और नगर पंचायत चुनावों में, महायुति की भाजपा और शिंदे सेना ,अजीत पवार राष्ट्रवादी  पार्टियों ने हर वोटर को खरीदकर और मुस्लिम वोटरों को वोट न देने के लिए पैसे बांटकर सारे चुनाव जीते। अब, वोटरों को खरीदे बिना सिर्फ़ विपक्षी उम्मीदवारों को खरीदने का "राहुल नार्वेकर पैटर्न" पूरे महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। भारत रत्न बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा संविधान के ज़रिए दी गई प्रजातंत्र सत्तारूढ़  पार्टी  तानाशाही  में बदला रही है। जबकि भजपा की बी टीम ओवैसी और राज ठाकरे चुनावों में हिंदू, मुस्लिम और मराठी अमराठी का मुद्दा उठाकर महायुति पार्टियों के लिए जीत का रास्ता बना रहे हैं, अब सुजान  मतदाताओंके  के पास प्रजातंत्र को ज़िंदा रखने का एकमात्र विकल्प  कांग्रेस ही बचा है और किसान नेता किशोर तिवारी  कांग्रेस को वोट देने की अपील की है।

२०२५ में जब विदर्भ में हर दिन ४  मराठी किसान आत्महत्या कर रहे होंगे, तब "ठाकरे भाइयों" को मराठी लोगों की याद क्यों नहीं आती?

जिन मराठी लोगों को पिछले साल २०२५ में २००९ किसानों नए   पश्चिमी विदर्भ में  की आत्महत्या की गई थी,पर ठाकरे बंधू एक भी मराठी किसान घर नहीं गए और जब  मराठी लोगों के मुंबई से विस्थापन कर रहे है उसपर शिवसेना मनसे ने विस्थापन हर वक्त मौन रखा , भाजपा और राज ठाकरे की धार्मिक और भाषाई नफ़रत फैलाकर  अशांति पैदा कर रहे है ,  नमाज़ और अज़ान का मुद्दा उठाकर मुस्लिम समुदाय को परेशान कर रहे हैं।मुंबई में शांति सर्व धर्म सदभाव और विकास के लिए कांग्रेस मजबुत करना समय की मांग है। 

अंबानी के बेटे की शादी में नाचने और अडानी से डोनेशन लेने वाले "ठाकरे ब्रदर्स" का गुजराती विरोध दिखावा है।

ठाकरे बंधु का गौतम अडानी, से  समय-समय पर डोनेशन लेना और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में नाचना  एक मराठी माणूस मुर्ख बनाना है  उनका अडानी-अंबानी विरोध यश एक  पाखंड है और पिछले ३  सालों में मुंबई की हज़ारों एकड़ ज़मीन अडानी को महाराष्ट्र सर्कार देने पर  "ठाकरे ब्रदर्स" की चुप्पी एक रहस्य है। पिछले २५  सालों में मुंबई के विकास पर वोट न मांगते हुए  धर्म, भाषा और जाति वोट मांगना अनुचित है।  बिहारी उत्तर भारतीय गुजराती तमिल बोलने वाले लोगों को धमकाने का यह काम राज ठाकरे का अमराठी वोटरों को भाजपा  की तरफ मोड़ने का काम है और भाजपा की तानाशाही  रोकने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है, जो सभी धर्मों, भाषा और जाति के वोटरों के हितोंमे है जबकी भाजपा लोकतंत्र विरोधी तानाशाही अडानी अम्बानी का राज ला रही है। किशोर तिवारी ने आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मज़बूत करने की गुज़ारिश की है।

-------------------------------------------------------------------------------------------------

India’s Dying Field (West Vidarbha) Record 2009 Farmer Suicides 2025

Date - January 3, 2026

Epicenter and capital farm suicide in India west Vidarbha which is most backward agrarian crisis hit region has reported into 2025, for the first time since 2001, a record 2009 drought-affected and indebted farmers suicide. This is the largest incident of farmer genocide on a global scale. The BJP government at the centre and state, the administrative machinery, and all political parties have remained silent, and the entire year 2025 was spent solely in the hustle and bustle of parliamentary ,assembly and local body elections. All political parties showered promises, but the serious issue of farmer suicides vanished into thin air, expressed Kishore Tiwari, an activist who has been continuously working on the serious issue of farmer suicides and the agricultural crisis for the past 30 years.

Reasons for the record number of farmer suicides in 2025:

The farmer suicide-affected areas in West Vidarbha include Yavatmal, Amravati, Akola, Washim, and Buldhana districts and administratively, the Wardha district of East Vidarbha ,they are mostly dryad farmers depends upon the nature global climate.In West Vidarbha, cotton is cultivated in 45 percent of the area, soybeans in 40 percent, and various pulses and sorghum in the remaining area. This year, from June 3rd to November 12th, continuous rains wreaked havoc. The government provided compensation twice, but this did not alleviate the agricultural crisis. The main reasons for this are only 50 percent disbursement of crop loans through banks, exploitation by moneylenders and microfinance self-help groups, the doubling of cultivation costs leading to an uncontrolled debt burden, complete soybean crop failure, only 40 percent of the cotton crop surviving where as the government's assistance was meager, further exacerbating the agricultural crisis.

In 2025, Yavatmal district recorded a record 446 suicides, followed by Amravati with 396, Akola with 388, Buldhana with 343, Wardha with 224, and Washim with 212 farmer suicides.  Many of these suicides involve young farmers and tenant farmers who do not have land ownership documents (7/12 extract), and therefore, these suicides are not officially recorded by the government. The number of tenant farmers, who cultivate land on lease, is as high as 50 percent in every village. They do not receive government crop loans or compensation for crop losses moreover, they are obligated to pay the land rent even if the crop fails.  This has led to a significant increase in suicides among farmers without land ownership documents this year, as they are heavily indebted to private moneylenders, microfinance companies, and cooperative credit societies run by political leaders in villages.  The government, the administrative machinery, and all political parties are unwilling to address this serious issue.  Kishore Tiwari has expressed concern that if the government does not implement measures such as improving credit availability, improving seed quality, changing cropping patterns, reducing cultivation costs by 50 percent, and declaring a state bonus on minimum support prices, the agricultural crisis and farmer suicides will increase dramatically in 2026.