Sunday, September 6, 2026

MONSOON THREATENS WESTERN VIDARBHA-40 LAKH HECTARES OF COTTON, SOYBEAN AND PIGEON PEA UNDER CRISIS- Kishor Tiwari

MONSOON THREATENS WESTERN VIDARBHA-40 LAKH HECTARES OF COTTON, SOYBEAN AND PIGEON PEA UNDER CRISIS- Kishor Tiwari

September 6, 2026

58% Rainfall Deficit in Vidarbha in August; Akola 84%, Amravati 82% and Yavatmal 78% Deficit - Crops Hit by Dry Spell at the Critical Flowering, Pod and Boll Formation Stages

“This year’s monsoon has turned into an agricultural emergency for Western Vidarbha. Prime Minister Narendra Modi must immediately visit Vidarbha, which is witnessing farmer suicides, and announce special assistance for the 40-lakh-hectare rainfed belt along with a permanent ‘Integrated Agricultural Crisis Elimination Programme’.”

Date: September 6, 2026

This year’s monsoon has put farmers in Western Vidarbha in severe distress. The late arrival of rainfall, uncertainty during the initial phase, episodes of excessive rainfall, repeated sowing,second and third sowings—and the unprecedented prolonged dry spell during August have placed nearly 40 lakh hectares of rainfed cotton, soybean, pigeon pea and other Kharif crops across the six districts of Yavatmal, Amravati, Akola, Washim, Buldhana and Wardha under serious production risk.

In August 2026, Vidarbha recorded a massive 58% rainfall deficit compared with the average. Akola recorded an 84% deficit, Amravati 82%, and Yavatmal 78%, causing soil moisture to rapidly deplete precisely when crops are passing through their most critical stages.

Cotton is currently at the stage of square formation, flowering and boll formation; soybean is at the critical stage of flowering and pod filling; while the growth of pigeon pea is being stunted.

Therefore, “This is not the time to wait until the season is over and conduct a panchnama (damage assessment). The priority now must be to save the standing crop and the farmer who is still alive,” warned Kishor Tiwari, farmer leader of the Vidarbha Jan Andolan Samiti.


WESTERN VIDARBHA’S AGRICULTURAL CRISIS MUST BE TREATED AS AN EMERGENCY

Tiwari has urged Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Devendra Fadnavis to treat the situation in Western Vidarbha as an “agricultural emergency.”

The August dry spell has broken the backbone of farmers.

According to available rainfall data, Vidarbha received only 125.5 mm of rainfall in August 2026, against the normal 297.1 mm, representing a 58% deficit.

Although the cumulative rainfall deficit for the June-August period is around 22%, from an agricultural perspective, the total amount of rainfall received is less important than when the rain arrived, how long the dry spell lasted, and at what stage of crop development the water was available.

The August rainfall deficit in Western Vidarbha districts was particularly severe:

  • Akola — 84% deficit
  • Amravati — 82% deficit
  • Yavatmal — 78% deficit
  • Wardha — 73% deficit
  • Washim — 71% deficit
  • Buldhana — 61% deficit

Excess rainfall in some areas during July may make the overall seasonal average appear comparatively less alarming. However, a standing crop does not survive on seasonal averages; it survives on the soil moisture actually available in the field today.


THE 40-LAKH-HECTARE QUESTION — WILL CROPS BE LOST BEFORE GOVERNMENT FIGURES ARRIVE?

Cotton, soybean, pigeon pea, green gram and black gram are the livelihood crops of the six districts of Western Vidarbha.

There is an urgent need for an independent scientific damage assessment of approximately 40 lakh hectares of Kharif cultivation in this vast rainfed belt.

There is a serious possibility of square, flower and boll shedding in cotton. In soybean, water stress during flowering and pod-filling can directly affect yields. The growth of pigeon pea and other pulses is being stunted.

“The government must not wait for the entire crop to dry up before conducting a panchnama of 40 lakh hectares. Within the next seven days, the actual ground situation must be brought before the country using satellite data, soil-moisture measurements, field-level crop assessment and village-wise surveys,” Tiwari demanded.


CLIMATE CHANGE’S NEW CRISIS — EXTREME RAINFALL FOLLOWED BY MONTH-LONG DRY SPELLS

Tiwari said this year’s situation cannot be dismissed merely as irregular rainfall in a single year.

Long-term scientific studies of central India have found that while regular moderate monsoon rainfall has declined, extreme rainfall events have increased. As a result, farmers are increasingly forced to face contradictory crises within the same agricultural season—excessive rainfall followed by prolonged dry spells.

“Earlier, farmers faced either drought or excessive rainfall. Now, in the same season, they face excessive rainfall, followed by a prolonged dry spell, then sudden torrential rain and rising temperatures. Agricultural policy, however, continues to operate on assumptions based on the old climate pattern,” Tiwari said.

He has therefore demanded an independent 25-year taluka-wise climate-agriculture audit covering rainfall, number of rainy days, consecutive dry days, extreme rainfall, temperature, evaporation, soil moisture and crop yields.


DROUGHT CRITERIA EXIST — WHY IS THE GOVERNMENT WAITING TO ACT?

Maharashtra’s drought assessment methodology considers not only rainfall deviation, but also dry spells, sowing conditions, vegetation indices and soil moisture.

Therefore, an immediate taluka-wise scientific assessment of Western Vidarbha should be undertaken and the process of declaring drought in eligible areas should begin.

“The government should not hide the district-wise rainfall deficit of 60% to 80% in August by merely showing the average for the entire season. In agriculture, the timing of rainfall is as important as the total quantity of rainfall,” Tiwari said.


815 FARMER SUICIDES IN SIX MONTHS — HOW MANY MORE LIVES WILL THE NEW CROP FAILURE CRISIS CLAIM?

The current monsoon crisis cannot be separated from the already serious background of farmer suicides in Western Vidarbha.

According to the press note, 415 farmer suicides were recorded in five districts of the Amravati division between January and June 2026—Yavatmal 128, Akola 130, Amravati 176, Buldhana 169, and Washim 112.

The new crop-failure crisis has therefore struck a region already trapped in a serious cycle of debt, income uncertainty and farmer suicides.

“To look at these 815 deaths as individual failures is to escape reality. When crop loans, production costs, market prices, insurance, irrigation and climate shocks converge, the farmer collapses financially. The potential crop failure across 40 lakh hectares could make this crisis even more devastating,” Tiwari warned.


A CRISIS BEFORE THE WORLD SINCE 1995 — PRIME MINISTER VISITED IN 2006; NATIONAL INTERVENTION NEEDED AGAIN IN 2026

Farmer suicides in Western Vidarbha are not a crisis that has emerged today.

Since the mid-1990s, the crisis in the cotton-growing belt has attracted national and international attention. The state and central governments subsequently announced several relief and rehabilitation programmes.

In 2006, then Prime Minister Dr. Manmohan Singh personally visited the suicide-affected areas of Amravati, Wardha and Yavatmal and interacted with farmers and families affected by farmer suicides.

Following the visit, special programmes related to credit, interest relief, fresh institutional credit, irrigation and livelihoods were taken forward for Vidarbha.

At that time, the Vidarbha Jan Andolan Samiti and Kishor Tiwari had consistently brought the reality of farmer suicides in Western Vidarbha to national and international attention. Several policy interventions, including the national agricultural loan waiver, followed.

“Twenty years later, if farmers are still dying by suicide in the same region and climate change has now placed the Kharif economy spread across 40 lakh hectares under threat, it is time to examine the success and failure of the old packages and completely change the policy approach,” Tiwari said.


PRIME MINISTER NARENDRA MODI SHOULD VISIT WESTERN VIDARBHA

Kishor Tiwari appealed to the Prime Minister:

“Honourable Prime Minister Narendra Modi ji, Western Vidarbha is once again standing at the threshold of a historic crisis. In 2006, then Prime Minister Dr. Manmohan Singh visited this suicide-affected region and sat in farmers’ homes to listen to their suffering. Today, climate change has made the crisis even more complex. Instead of looking at files in Delhi and state-level rainfall averages, you should personally visit the farms of Yavatmal, Amravati, Akola, Washim, Buldhana and Wardha. See the cotton and soybean crops drying up, speak to farmer widows, listen to tribal and rainfed farmers, and then announce an Integrated Agricultural Crisis Elimination Programme for Western Vidarbha.”


THIS IS NOT ONLY ABOUT LOAN WAIVERS — GUARANTEE FRESH CROP LOANS

If farmers are unable to obtain fresh crop loans because of old outstanding debt, they are pushed into the trap of private moneylenders.

Therefore, eligible farmers in crisis must be guaranteed adequate institutional crop credit before the agricultural season begins.

A branch-wise social audit of bank lending should be conducted, with applications, approvals, rejections and reasons for rejection made public.

Special arrangements should be made for tribal farmers, Forest Rights Act beneficiaries, small and marginal farmers, and farmers facing documentation difficulties.


GIVE FARMERS FREEDOM TO CHOOSE CROPS AND SEED TECHNOLOGY

It is not appropriate to keep Western Vidarbha permanently trapped in a high-risk cotton-soybean cycle.

Farmers must have genuine freedom to choose crops and certified, legal seed technologies according to local soil conditions, available water, climate and market requirements.

Public agricultural universities and research institutions should undertake large-scale research on varieties capable of withstanding low rainfall, heat and prolonged dry spells.


RAISING MSP IS NOT ENOUGH — GOVERNMENT PROCUREMENT MUST TAKE PLACE AT MSP

For 2026-27, the Centre has fixed the Minimum Support Prices (MSP) at:

  • Yellow soybean — ₹5,708 per quintal
  • Pigeon pea (tur) — ₹8,450 per quintal
  • Medium-staple cotton — ₹8,267 per quintal
  • Long-staple cotton — ₹8,667 per quintal

However, if there is a gap between the announced MSP and the price actually received by farmers in the market, the announcement becomes meaningless.

Therefore, government procurement of cotton, soybean and pigeon pea must begin from the first day of the procurement season at MSP and in adequate quantities.


MSP ON ONE HAND, DUTY-FREE COTTON IMPORTS ON THE OTHER — WHO WILL PROTECT THE FARMER’S PRICE?

The Centre has temporarily waived customs duty on cotton imports from June 1 to October 31, 2026.

“The textile industry may need cheaper raw material, but why should the cotton producer of Vidarbha pay the price? While framing import-export policy, an independent assessment of its impact on farmers’ incomes should be made mandatory,” Tiwari demanded.

He has also called for mandatory farmer-impact assessments for import-export decisions concerning cotton, soybean, edible oils and pulses.


CROP INSURANCE MUST NOT BE A BUSINESS FOR INSURANCE COMPANIES — IT MUST BE A RIGHT OF DISASTER-AFFECTED FARMERS

Since drought and dry spells are among the risks covered under crop insurance, the actual situation in Western Vidarbha should be assessed immediately and the compensation process for eligible farmers should begin.

District-wise information should be made public showing:

  • Number of claims received
  • Number of claims approved
  • Number of claims rejected
  • Premiums received by insurance companies
  • Compensation actually paid to farmers

IMMEDIATE 12-POINT “INTEGRATED AGRICULTURAL CRISIS ELIMINATION PROGRAMME” FOR WESTERN VIDARBHA

1. Immediate scientific assessment of drought

Assess rainfall, dry spells, soil moisture and crop conditions in all six districts and declare drought in eligible areas.

2. Special survey of 40 lakh hectares

Conduct satellite-based and physical field assessments of the cotton-soybean-pigeon pea belt within seven days.

3. Compensation

Provide minimum special assistance of ₹50,000 per hectare in areas where severe crop damage is established.

4. Credit protection

Stop coercive recovery, restructure/waive eligible loans and make fresh crop loans available.

5. Comprehensive crop-insurance protection

Expedite settlement of eligible farmers’ claims and provide adequate compensation.

6. MSP and government procurement

Open adequate procurement centres to ensure actual procurement of cotton, soybean and pigeon pea at the announced MSP.

7. Freedom of crop and seed choice

Promote climate-compatible crop diversification, public seed research and informed access to legal modern technologies.

8. Water security

Give priority to farm ponds, micro-irrigation, groundwater recharge, water conservation and village-level water budgeting.

9. Protection through import-export policy

Before every major agricultural import-export decision, assess its impact on the income of Indian producers.

10. Rehabilitation of families affected by farmer suicides

Provide every eligible family with at least ₹10 lakh assistance, education for children, healthcare protection, livelihood support for widows, and employment/skill assistance.

11. Security for agricultural labourers and landless workers

Introduce a special programme to provide 200 days of employment in crisis-affected areas along with strong food-security measures.

12. White Paper and early-warning economic distress system

Publish a White Paper covering farmer suicides since 2001, relief packages, credit, irrigation, insurance, market prices and the impact of climate change.

Establish a village-level early-warning system to identify families facing economic distress.


“IF WE SAVE THE CROPS ON 40 LAKH HECTARES, WE CAN SAVE LAKH OF FAMILIES”

“The central issue today is the crops spread across 40 lakh hectares and the future of the millions of rural families dependent on those crops. Rainfall is not in the government’s hands. But after rainfall has failed, whether the farmer is left alone at the doors of banks, insurance companies and markets, or whether the entire government machinery stands behind him—that is in the government’s hands.”

“In 2006, the country took note of farmer suicides in Vidarbha. In 2026, climate change has made the nature of the crisis even more serious. This time, do not postpone the problem by announcing just another package. Give the region a permanent programme that brings together credit, crops, seed technology, water, crop insurance, MSP, government procurement, import-export policy, employment and social security under one framework.”

“If the government intervenes today, crops can be saved, farmers can be saved, and thousands of families can be prevented from entering a new cycle of debt and suicides. Rather than providing compensation after the season is over, saving the standing crop and the living farmer today must be the government’s first responsibility.”

Kishor Tiwari

Farmer Leader & Rural Economy Researcher
Vidarbha Jan Andolan Samiti, Yavatmal
Contact: 9422108846

Friday, September 4, 2026

“यवतमाळातील २७ पतसंस्था बुडाल्या, ४० कोटी अडकले; आता ठेवीदार बुडाल्यावरच सहकार विभाग जागा होणार का”-किशोर तिवारी

यवतमाळातील २७ पतसंस्था बुडाल्या, ४० कोटी अडकले; आता ठेवीदार बुडाल्यावरच सहकार विभाग जागा होणार का”-किशोर तिवारी

दिनांक : ५ सप्टेंबर २०२६
यवतमाळातील घटना हिमनगाचे टोक; विदर्भातील पतसंस्थांच्या हजारो कोटींच्या ठेवींचे स्वतंत्र न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण करा, सहकार अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करा
 यवतमाळ जिल्ह्यात अवघ्या वर्षभरात २७ सहकारी पतसंस्था अवसायनात गेल्या असून जवळपास ४० कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकल्या आहेत, ही बाब महाराष्ट्रातील सहकारी पतव्यवस्थेच्या नियंत्रण यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष तथा शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे.
“पतसंस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचेपर्यंत सहकार विभाग, लेखापरीक्षक आणि संबंधित निबंधक कार्यालयांना काहीच दिसत नाही का? संचालकांनी अनियंत्रित कर्जवाटप करावे, ठेवीदारांना जादा व्याजाचे आमिष दाखवावे, वसुली वर्षानुवर्षे रखडावी आणि शेवटी संस्था अवसायनात टाकून गरीब ठेवीदारांना अवसायकाच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवायला लावावेत—ही सहकाराची व्यवस्था नसून ठेवीदाराला शिक्षा देणारी व्यवस्था झाली आहे,” अशी बोचरी प्रतिक्रिया तिवारी यांनी दिली.
यवतमाळ जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने अवसायनातील सहकारी संस्थांची स्वतंत्र अधिकृत यादी उपलब्ध करून दिलेली आहे; तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ आणि ८८ अंतर्गत चौकशी व जबाबदारी निश्चित करण्याची यंत्रणाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे “सरकारकडे अधिकार नाहीत” असे म्हणण्यास कोणतीही जागा नाही. 

सरकारने स्वतः मान्य केले — पतसंस्थांच्या ठेवी विमाविरहित
या संकटाचा सर्वाधिक धक्कादायक पैलू म्हणजे सामान्य माणूस ज्या पतसंस्थेत आयुष्याची बचत ठेवतो, त्या ठेवींना बँकेतील ठेवींप्रमाणे वैधानिक ठेव-विमा संरक्षण नसते.
ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार व्यापारी बँका व पात्र सहकारी बँकांमधील ठेवींना एका ठेवीदारामागे मुद्दल आणि व्याज मिळून ₹५ लाखांपर्यंत संरक्षण आहे; परंतु प्राथमिक सहकारी पतसंस्था या विमा संरक्षणाबाहेर आहेत. 

याहून गंभीर बाब म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार आयुक्त कार्यालयाने मार्च २०२६मध्ये पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र ठेव-विमा योजना सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव मागविताना स्वतः नमूद केले की राज्यातील या क्षेत्रात लाखो लहान ठेवीदार आहेत आणि पतसंस्था अवसायनात गेल्यास त्यांना मोठी आर्थिक जोखीम आहे. राज्यात सुमारे १९,९४८ सहकारी पतसंस्था, त्यापैकी सुमारे १३,४१२ नागरी व ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था आणि ६,५३६ कर्मचारी पतसंस्था असल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. 
“जर सरकारलाच मार्चमध्ये समस्या माहीत होती, तर सप्टेंबरपर्यंत प्रभावी संरक्षण यंत्रणा का अस्तित्वात आली नाही?” असा तिवारी यांचा सवाल आहे.
यवतमाळमध्ये यापूर्वीच मोठी धोक्याची घंटा वाजली होती
यवतमाळच्या बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेचा परवाना नोव्हेंबर २०२२मध्ये रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला. रिझर्व्ह बँकेने त्यावेळी बँकेकडे पर्याप्त भांडवल व उत्पन्न क्षमता नसल्याचे सांगितले होते. सुमारे ७९ टक्के ठेवीदारांना ₹५ लाखांच्या विमा मर्यादेत पूर्ण संरक्षण मिळेल असेही नमूद झाले होते आणि ऑक्टोबर २०२२पर्यंत ठेव विमा महामंडळाने ₹२९४.६४ कोटी अदा केले होते. 
नंतर मार्च २०२६च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील आदेशात या बँकेशी संबंधित प्रकरणात विशेष लेखापरीक्षणाचा आणि भारतीय दंड संहिता तसेच महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायद्याखाली नोंदलेल्या गुन्ह्यांचा उल्लेख झाला. 
याचा अर्थ स्पष्ट आहे—यवतमाळ जिल्ह्याला पतसंस्था आणि सहकारी आर्थिक संस्थांच्या संकटाचा पूर्वानुभव होता. तरीदेखील आणखी २७ संस्था अवसायनात गेल्या असतील तर प्रतिबंधात्मक देखरेख कुठे कमी पडली, याची स्वतंत्र चौकशी झालीच पाहिजे.
न्यायालयीन नोंदीतही गंभीर प्रकार
एप्रिल २०२६च्या यवतमाळशी संबंधित एका पतसंस्था प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात विशेष लेखापरीक्षणाच्या आधारे आरोप नोंदविले आहेत की संस्थेने सामान्यतः ७–८ टक्के व्याजाच्या तुलनेत ठेवी आकर्षित करण्यासाठी १४ टक्क्यांपर्यंत व्याजाचे आश्वासन दिले, तर जवळपास दहा वर्षे थकीत कर्जवसुलीसाठी प्रभावी पावले उचलली गेली नाहीत. 

तिवारी म्हणाले, “अशा प्रकारच्या प्रकरणात एक प्रश्न हमखास उपस्थित होतो—लेखापरीक्षण दरवर्षी होत होते की नाही? झाले असल्यास वाढती थकबाकी, असामान्य व्याजदर, वसुलीचा अभाव आणि संस्थेची घसरती आर्थिक स्थिती आधी का पकडली गेली नाही?”
विदर्भात प्रश्न यवतमाळपुरता नाही
वर्ध्यात जुलै २०२६मध्ये एका नागरी सहकारी पतसंस्थेवर अधिक व्याजाचे आमिष देऊन ठेवीदारांची सुमारे ₹१.४२ कोटींची फसवणूक केल्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

ऑगस्ट २०२६मध्ये वर्ध्यातील दुसऱ्या पतसंस्थेच्या चौकशीत ३८ खातेदारांच्या ५९ खात्यांशी संबंधित ₹३६.२५ लाखांची कथित अनियमितता उघड झाल्याचे वृत्त आहे. 

नागपूरच्या निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी प्रकरणात केंद्रीय निबंधकाने एप्रिल २०२६मध्ये नवीन ठेवी स्वीकारण्यास आणि विद्यमान ठेवी नूतनीकरणास मनाई केली होती. या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या निर्देशांची पार्श्वभूमी नोंदविली आहे. 

हे स्वतंत्र प्रकरणे आहेत आणि प्रत्येक संस्था दोषी आहे असे म्हणता येणार नाही. मात्र ती एकत्र पाहिल्यास विदर्भातील सहकारी पतव्यवस्थेच्या देखरेखीत अधिक कडक, सतत आणि सार्वजनिक जोखीम-परीक्षणाची गरज स्पष्ट होते.
“गरीबाचा पैसा विम्याविना, पण संचालकांना वर्षानुवर्षे मोकळे रान-हा कोणता सहकार?”
तिवारी म्हणाले :
“शेतकरी पीककर्जाचा एक हप्ता थकवला तर बँक त्याच्या दारात जाते. गरीब कर्मचारी कर्ज थकवला तर पगारातून कपात होते. पण कोट्यवधींच्या ठेवींची पतसंस्था वर्षानुवर्षे आतून पोखरली जात असताना नियंत्रण यंत्रणा कुठे असते? हा दुहेरी न्याय बंद झाला पाहिजे.”
“पतसंस्था बुडाल्यानंतर अवसायक नेमणे म्हणजे प्रशासनाने काम केले असे होत नाही. प्रशासनाचे यश संस्था बुडाल्यावर अवसायक नेमण्यात नाही; संस्था बुडण्याआधी ठेवीदाराचा पैसा वाचविण्यात आहे.”
किशोर तिवारी यांच्या मागण्या
यवतमाळमध्ये मागील एका वर्षात अवसायनात गेलेल्या सर्व २७ पतसंस्थांची संस्थानिहाय श्वेतपत्रिका सात दिवसांत प्रसिद्ध करावी—नाव, तालुका, सदस्यसंख्या, ठेवीदार संख्या, एकूण ठेवी, कर्जवाटप, थकबाकी, मालमत्ता आणि अवसायनाची तारीख यासह.
संबंधित २७ संस्थांमधील सुमारे ₹४० कोटी नेमके कुठे अडकले याचा स्वतंत्र न्यायवैद्यक आर्थिक तपास करावा.
मागील दहा वर्षांतील यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व अवसायनातील पतसंस्थांचा आढावा घेऊन संस्थानिहाय वसुली स्थिती जाहीर करावी.
यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या संपूर्ण विदर्भातील पतसंस्थांची विशेष आर्थिक जोखीम तपासणी करावी.
ठेवींच्या तुलनेत असामान्य कर्जवाटप, मोठी थकबाकी, संबंधित संचालकांना कर्ज, तारणातील तफावत, कागदी कर्जदार आणि अतिरेकी व्याजदर असलेल्या संस्थांची स्वतंत्र यादी तयार करावी.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ८१, ८३, ८८, १०१ आणि अवसायनासंबंधी तरतुदींचा वापर करून दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक आर्थिक जबाबदारी निश्चित करावी. कलम ८८ अंतर्गत गैरव्यवहार किंवा विश्वासभंग सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीकडून नुकसान वसूल करण्याची तरतूद आहे. 

ज्या प्रकरणांत फसवणूक किंवा निधी वळविल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा आढळेल तेथे आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी आणि मालमत्ता गोठविण्याची कारवाई करावी.
प्रत्येक पतसंस्थेच्या प्रवेशद्वारावर व ठेव पावतीवर ठळक अक्षरात “या ठेवीस ठेव विमा महामंडळाचे संरक्षण उपलब्ध नाही” अशी वैधानिक सूचना बंधनकारक करावी. रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच सहकारी संस्थांमध्ये ठेव करणाऱ्या नागरिकांना अशा संस्थांना बँकिंग परवाना नसतो व DICGC संरक्षण लागू नसते याबाबत सावध केले आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने मार्च २०२६मध्ये सुरू केलेल्या पतसंस्था ठेव-विमा प्रस्तावाची सद्यस्थिती तातडीने सार्वजनिक करावी. 

₹५ लाख नव्हे तर किमान ₹१० लाख प्राथमिक संरक्षण, आणि भविष्यात टप्प्याटप्प्याने ₹१ कोटीपर्यंत व्यापक ठेवीदार संरक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत राज्य व केंद्राने धोरण तयार करावे.
प्रत्येक जिल्ह्यात “ठेवीदार संरक्षण कक्ष” स्थापन करून तक्रार, आर्थिक स्थिती, लेखापरीक्षण श्रेणी, वसुली आणि अवसायन प्रक्रिया एका संकेतस्थळावर उपलब्ध करावी.
चौकशीत सहकार अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा, संगनमत किंवा गंभीर पर्यवेक्षण अपयश आढळल्यास केवळ संचालक नव्हे तर संबंधित लेखापरीक्षक आणि अधिकाऱ्यांवरही विभागीय व फौजदारी कारवाई करावी.
“राज्य सरकारने ३० दिवसांत ‘विदर्भ ठेवीदार संरक्षण श्वेतपत्रिका’ काढावी”
किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहकार विभागाकडे मागणी केली आहे की, ३० दिवसांत विदर्भातील सर्व नागरी, ग्रामीण बिगरशेती आणि कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती दर्शविणारी सार्वजनिक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात यावी.
त्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संस्थांची संख्या, एकूण ठेवी, थकीत कर्जे, लेखापरीक्षण श्रेणी, अवसायनातील संस्था, कलम ८३/८८ चौकश्या, नोंदविलेले गुन्हे, ठेवीदारांचे अडकलेले पैसे आणि प्रत्यक्ष वसूल झालेली रक्कम यांचा उल्लेख असावा.
“सहकार गरीबांचा आधार राहिला पाहिजे, त्यांच्या आयुष्यभराच्या बचतीची कबर नव्हे.”
तिवारी यांनी शेवटी म्हटले :
“विदर्भातील सामान्य माणसाने सरकारपेक्षा जास्त विश्वास सहकारावर ठेवला. आज त्याच विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन त्याची आयुष्याची पुंजी अडकत असेल तर सरकारला फक्त अवसायनाच्या आदेशांमागे लपता येणार नाही. प्रत्येक रुपयाचा हिशेब द्यावा लागेल. संचालक असो, अधिकारी असो, लेखापरीक्षक असो किंवा राजकीय संरक्षण देणारा कोणीही असो,ठेवीदारांच्या पैशावर हात टाकणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करून पैसा परत मिळविण्याची व्यवस्था सरकारने करावी.”
- किशोर तिवारी
विदर्भ जनआंदोलन समिती

Tuesday, September 1, 2026

मोदी राज्यात उद्योगपतींच्या १० लाख कोट्यवधींची कर्जाला माफी , शेतकर्यांच्या कर्जाला शंभर टक्के कर्जमाफी राष्ट्रीयस्तरावर का नाही.देशातील शेतकऱ्यांची सर्व थकीत व बुडीत पीककर्ज खाती तातडीने कर्जमुक्त करा-किशोर तिवारी

मोदी राज्यात उद्योगपतींच्या १० लाख कोट्यवधींची कर्जाला माफी , शेतकर्यांच्या  कर्जाला शंभर टक्के कर्जमाफी राष्ट्रीयस्तरावर का नाही.देशातील  शेतकऱ्यांची सर्व थकीत व बुडीत पीककर्ज खाती तातडीने कर्जमुक्त करा- किशोर तिवारी यांचा केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर घणाघाती प्रहार

दिनांक  १ सप्टेंबर २०२६

गेल्या तीन दशकांपासून विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा, सावकारी, पीकविमा, बाजारभाव आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या प्रश्नांवर सातत्याने संघर्ष करणारे विदर्भ जन आंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी आर्थिक धोरणांवर आज अत्यंत तीव्र शब्दांत हल्ला चढविला आहे.

“मोठ्या उद्योगसमूहांच्या कर्जांचे पुनर्गठन, दिवाळखोरी निवारण आणि प्रचंड कर्जसवलती शक्य आहेत; सार्वजनिक बँका १० लाख  कोटींच्या कर्जांवर मोठे नुकसान सहन करून गुपचुप माफ  करतात; मग देशाच्या अन्नव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्याच्या दोन-तीन लाख रुपयांच्या पीककर्जासाठी सरकारचे हात का थरथरतात?” असा थेट सवाल किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केला.

मार्च २०२६ पर्यंत देशात सात कोटी बहात्तर लाखांपेक्षा अधिक सक्रिय किसान पतपत्र खाती असून ५० टक्के शेतकऱ्यांना आजपर्यंत सरकारी वा सहकारी बँकांनी कर्ज दिले नाही आज देशाच्या ५० टक्के जनसंख्या असणाऱ्या शेतकऱ्यांवर भांडवलदारांच्या तुलनेत फक्त १० टक्के  कर्ज बाकी आहे. ही केवळ बँकांची आकडेवारी नसून देशातील ग्रामीण कुटुंबांच्या जगण्याशी जोडलेले आर्थिक वास्तव आहे.

आता मागणी एकच- सर्व कृषी थकीत कर्जखाती शंभर टक्के कर्जमुक्त करा!

किशोर तिवारी म्हणाले की देशातील नेमकी किती कृषी कर्जखाती थकीत आहेत, किती बुडीत आहेत आणि किती खात्यांवर वसुलीची कारवाई सुरू आहे, याची संपूर्ण अधिकृत आकडेवारी केंद्र सरकारने तातडीने जाहीर करावी. परंतु एक गोष्ट स्पष्ट आहे,पात्र शेतकरी कर्जदारांचे थकीत पीककर्ज आता शंभर टक्के माफ झालेच पाहिजे.”या कर्जमुक्तीमध्ये ,किसान पतपत्रावरील पीककर्ज,अल्पमुदतीचे पीककर्ज,सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कृषी कर्ज,प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे कृषी कर्ज,सहकारी बँकांचे कृषी कर्ज,नैसर्गिक आपत्ती व पीकनुकसानीमुळे थकीत झालेले कृषी कर्ज,यांचा समावेश करावा.“कर्जखात्यांची संख्या किती यावर राजकारण करण्यापेक्षा सरकारने प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाचे कर्ज किती आहे हे जाहीर करावे आणि त्यांना कर्जमुक्त करून नव्याने संस्थात्मक कर्जाची दारे उघडावीत.”

सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाचा राष्ट्रीय निर्णय घ्या

किशोर तिवारी म्हणाले की दहा लाख कोटी रुपयांच्या प्रमाणातील राष्ट्रीय कृषी कर्जमुक्ती ही केवळ राजकीय घोषणा नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वाचविण्याची आर्थिक गरज आहे.मोठ्या उद्योगांच्या अडचणीत आलेल्या कर्जांचे निवारण करता येते, तर शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आलेल्या कर्जांचे राष्ट्रीय पातळीवर निवारण का करता येऊ नये. किशोर तिवारी यांनी सुभाषचंद्र यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणाचाही संदर्भ देत म्हटले:की उपलब्ध वृत्तांनुसार सुभाषचंद्र यांच्या प्रकरणात सुमारे बावीस हजार सहा कोटी रुपयांचे दावे असताना केवळ सुमारे सहा ते साडेसहा कोटी रुपयांच्या परतफेडीचा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे कारण हि जागतिक स्तरावरील सर्वात  मोठी कर्जसवलत ठरते व यावर सरकार गोदी मीडिया चूप आहे .परंतु सामान्य शेतकऱ्याच्या मनात निर्माण होणारा प्रश्न टाळता येणार नाही करणं  मोठ्या कर्जदाराच्या कर्जप्रकरणात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्जसवलतीचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो, तर दोन-तीन लाख रुपयांच्या पीककर्जात अडकलेल्या शेतकऱ्यासाठी न्याय्य कर्जनिवारणाची व्यवस्था का नसावी?.

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणावर प्रश्नचिन्ह — जनतेच्या पैशाचा हिशेब द्या

किशोर तिवारी म्हणाले की राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि दिवाळखोरी निवारण कायदा यांचा आम्ही विरोध करत नाही. उद्योगातील अडचणीत आलेल्या कंपन्यांचे कायदेशीर निवारण आवश्यक आहे. परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या माध्यमातून जनतेच्या ठेवींचा पैसा मोठ्या कर्जदारांना दिला जात असेल, तर त्या पैशाची अंतिम वसुली किती झाली, किती नुकसान झाले आणि कोणत्या कारणाने झाले याचा पारदर्शक हिशेब जनतेला मिळालाच पाहिजे..भारतीय दिवाळखोरी आणि दिवाळे निवारण मंडळाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जून २०२६ पर्यंत निवारण झालेल्या प्रकरणांमध्ये कर्जदात्यांना मिळालेली वसुली मान्य दाव्यांच्या तुलनेत सुमारे ५ टक्क्यांच्या आसपास होती. अनेक प्रकरणांमध्ये कर्जदात्यांना त्यांच्या दाव्याच्या तुलनेत अत्यल्प रक्कम मिळाल्याचे अधिकृत आकडेवारीतून दिसते.

किशोर तिवारी म्हणाले:की जर मोठ्या कर्जदारांच्या कर्जामध्ये एवढी मोठी रक्कम धोक्यात जाते, तर शेतकऱ्याच्या कर्जाला वेगळा न्याय का? शेतकऱ्याच्या कर्जासाठी स्वतंत्र, पारदर्शक आणि कायदेशीर कर्जनिवारण व्यवस्था उभी करणे ही आता राष्ट्रीय गरज आहे.”

१९६९ मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण का झाले होते?

किशोर तिवारी यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर टीका केली.बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हे काही मोजक्या श्रीमंत कर्जदारांसाठी झाले नव्हते. ग्रामीण भारताला संस्थात्मक कर्ज मिळावे, शेतकरी सावकाराच्या पाशातून मुक्त व्हावा आणि बँकिंग व्यवस्था समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावी, हा राष्ट्रीयीकरणाचा मूलभूत सामाजिक हेतू होता.आज सार्वजनिक बँका नफा कमावत असतील, ताळेबंद मजबूत झाले असतील आणि बँकिंग व्यवस्था आधुनिक झाली असेल, तरी प्रश्न हा आहे की या मजबूत बँकिंग व्यवस्थेचा सर्वाधिक फायदा संकटातील शेतकऱ्याला किती मिळतो.जनतेच्या ठेवींवर उभ्या असलेल्या बँकांनी जनतेच्या अन्नदात्याला केवळ थकबाकीदार म्हणून पाहणे हा राष्ट्रीयीकरणाच्या आत्म्याचा अपमान आहे.

शेतकरी थकबाकीदार असतो, गुन्हेगार नाही!

किशोर तिवारी म्हणाले की शेतकरी कर्जबुडवा नाही. तो दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, बाजारभावातील घसरण, उत्पादन खर्चातील वाढ, कीडरोग आणि चुकीच्या आयात-निर्यात धोरणाचा बळी असतो.ज्या शेतकऱ्याचा हवामानावर ताबा नाही, बाजारभावावर ताबा नाही आणि आयात-निर्यात धोरणावर ताबा नाही, त्याच्यावर संपूर्ण आर्थिक जोखीम टाकून त्याला थकबाकीदार म्हणून बदनाम करणे हा आर्थिक न्याय नाही.बँकेची नोटीस शेतकऱ्याच्या घरापर्यंत पोहोचते; पण त्याच्या कापसाला, सोयाबीनला आणि धानाला योग्य भाव देण्याची सरकारी जबाबदारी त्याच वेगाने का पोहोचत नाही.

सतरा कोटी कृषी कर्जखात्यांचा दावा- केंद्र सरकारने अधिकृत श्वेतपत्रिका काढावी

किशोर तिवारी म्हणाले कि देशात सतरा कोटी कृषी कर्जखाती बुडीत आहेत असा आकडा आम्ही सरकारी अधिकृत पुराव्याशिवाय अंतिम सत्य म्हणून मांडणार नाही. पण केंद्र सरकारनेही सत्य लपवू नये.सरकारने प्रत्येक बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बँक आणि सहकारी बँकेची,एकूण कृषी कर्जखाती,थकीत कर्जखाती,बुडीत कर्जखाती,थकीत मुद्दल,थकीत व्याज,पुनर्गठित कर्ज,कर्जखात्यांवरील सवलती,कर्जबट्टेखाते,प्रत्यक्ष वसुली,यांची बँकनिहाय, जिल्हानिहाय आणि राज्यनिहाय श्वेतपत्रिका संसदेसमोर ठेवावी.

आकडे लपवू नका. आकडे जनतेसमोर ठेवा. मग देश ठरवेल की कृषी कर्जसंकट किती भयानक आहे.”-शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर कर्जाचा फास तोडावाच लागेल

किशोर तिवारी म्हणाले की गेल्या तीन दशकांत आम्ही विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न केवळ कागदावर पाहिलेला नाही. आम्ही आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या घरात गेलो आहोत. विधवा झालेल्या महिलांचे दुःख पाहिले आहे. वडिलांना गमावलेल्या मुलांचे भविष्य पाहिले आहे. कर्जाच्या नोटिशीपासून सावकाराच्या दारापर्यंत शेतकऱ्याची होणारी धावपळ आम्ही अनुभवली आहे.शेतकरी आत्महत्या ही एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक अपयशाची घटना नाही. ती अपयशी कृषी अर्थव्यवस्था, अन्याय्य कर्जव्यवस्था आणि अस्थिर बाजारव्यवस्थेची सामूहिक शोकांतिका आहे.,म्हणून शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर कर्जमुक्ती, योग्य भाव, संस्थात्मक कर्ज आणि बाजाराचे संरक्षण या चारही आघाड्यांवर सरकारला निर्णायक पाऊल उचलावे लागेल.,

आमच्या दहा ठोस मागण्या

१. सर्व कृषी थकीत कर्जखात्यांची शंभर टक्के कर्जमुक्ती-सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे थकीत व बुडीत पीककर्ज तातडीने माफ करावे.

२. सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांची राष्ट्रीय कृषी कर्जमुक्ती योजना-कृषी कर्जसंकटाच्या व्यापकतेनुसार केंद्र सरकारने विशेष राष्ट्रीय निधी उभारावा.

३. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी कर्जनिवारण आयोग-राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी स्वतंत्र वैधानिक यंत्रणा स्थापन करावी.

४. कर्जमुक्तीनंतर नवीन पीककर्जाची हमी-कर्जमाफी करून शेतकऱ्याला पुन्हा कर्जासाठी बँकांच्या दारात भटकायला लावू नये.

५. कृषी कर्जवसुलीवर मानवीय संरक्षण-गंभीर कृषी संकटाच्या परिस्थितीत जप्ती, धमकी आणि अमानुष वसुली तातडीने थांबवावी.

६. उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव-शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किमान पन्नास टक्के नफा मिळेल अशी प्रभावी भावव्यवस्था निर्माण करावी.

७. स्थिर आयात-निर्यात धोरण-कापूस, सोयाबीन, धान आणि इतर प्रमुख पिकांच्या बाजारभावाला अचानक सरकारी निर्णयांमुळे धक्का बसणार नाही याची हमी द्यावी.

८. बोगस बियाणे व कृषी निविष्ठांवर कठोर कारवाई-बोगस बियाणे, निकृष्ट कीटकनाशके आणि फसव्या कृषी निविष्ठांमुळे होणारे नुकसान उत्पादक कंपन्यांकडून भरून घ्यावे.

९. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे संपूर्ण पुनर्वसन-कर्जमुक्तीबरोबरच शिक्षण, रोजगार, निवारा आणि उपजीविकेची हमी द्यावी.

१०. कृषी कर्जाची राष्ट्रीय श्वेतपत्रिका-देशातील प्रत्येक कृषी कर्जखात्याची वास्तविक स्थिती जनतेसमोर जाहीर करावी.

पंतप्रधान मोदींनी आता स्वतःची शेतकरीनिष्ठा कृतीतून सिद्ध करावी!

किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट आवाहन केले की  “मोदीजी, आता भाषणे नकोत; निर्णय घ्या.”“मोठ्या उद्योगांच्या अडचणीत आलेल्या कर्जासाठी कायदेशीर निवारणाची व्यवस्था आहे; मग शेतकऱ्यांसाठी का नाही?”,“मोठ्या कर्जदाराला कर्जसवलतीचा मार्ग मिळू शकतो; मग बळीराजाला शंभर टक्के कर्जमुक्ती का नाही?”,“सार्वजनिक बँकांच्या ताळेबंदातील मोठ्या कर्जांचे नुकसान सहन केले जाते; मग शेतकऱ्याचे जीवन वाचवण्यासाठी दहा लाख कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय निर्णय का घेता येत नाही?”,“तुम्ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबद्दल गंभीर असाल, तर शेतकरी कर्जमुक्ती हा तुमच्या सरकारचा पहिला राष्ट्रीय आर्थिक निर्णय असला पाहिजे.”

“उद्योगपतींसाठी कर्जसवलत आणि शेतकऱ्यासाठी कर्जाचा फास — हा सामाजिक न्याय नाही!”

किशोर तिवारी म्हणाले की आम्ही कोणत्याही उद्योगाच्या विरोधात नाही. उद्योग वाढले पाहिजेत, रोजगार निर्माण झाला पाहिजे आणि अर्थव्यवस्था वाढली पाहिजे. परंतु उद्योगाच्या विकासाची किंमत शेतकऱ्याच्या मृत्यूने मोजली जाणार असेल तर तो विकास आम्हाला मान्य नाही.आमचा संघर्ष भांडवलाच्या विरोधात नाही; आमचा संघर्ष अन्याय्य भांडवलशाहीच्या विरोधात आहे. जनतेच्या पैशावर उभ्या असलेल्या बँकिंग व्यवस्थेत शेतकरी आणि मोठा उद्योग यांना न्यायाची समान मापे मिळाली पाहिजेत.

किशोर तिवारींचा अंतिम इशारा

गेल्या तीन दशकांपासून विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांविरुद्ध आम्ही लढत आलो आहोत. आता ही लढाई केवळ विदर्भाची राहिलेली नाही. ही भारतातील संपूर्ण कृषी समाजाच्या आर्थिक अस्तित्वाची लढाई आहे.”

“सर्व पात्र कृषी थकीत कर्जखाती कर्जमुक्त करा.”

“सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांची राष्ट्रीय कृषी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करा.”

“शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी कर्जनिवारण आयोग स्थापन करा.”

“शेतकऱ्याला नव्याने संस्थात्मक कर्जाची हमी द्या.”

“आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना संपूर्ण पुनर्वसन द्या.”

“शेतमालाला न्याय्य आणि हमीभाव द्या.”

आणि सर्वांत महत्त्वाचे—

“मोठ्या कर्जदारासाठी कर्जनिवारण आणि बळीराजासाठी कर्जाचा फास — हा दुहेरी न्याय आता चालणार नाही!”

“शेतकरी वाचला तर ग्रामीण भारत वाचेल; ग्रामीण भारत वाचला तर भारताची अर्थव्यवस्था वाचेल!”

— किशोर तिवारी

अध्यक्ष, विदर्भ जन आंदोलन समिती

माजी अध्यक्ष — वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन

राज्यमंत्री दर्जा

विदर्भ जन आंदोलन समिती

---------------------------------------------------------


Sunday, August 30, 2026

GOYAL'S PAUPER CLARIFICATION IS EYEWASH : Rs 22,006 CRORE LOOT FOR Rs 6.5 CRORE IS PROOF OF LOOTER'S DEMOCRACY: KISHORE TIWARI

GOYAL'S PAUPER CLARIFICATION IS EYEWASH : Rs 22,006 CRORE LOOT FOR Rs 6.5 CRORE IS PROOF OF LOOTER'S DEMOCRACY: KISHORE TIWARI

Nagpur, 30th August 2026


Grassroot activist Kishore Tiwari, who has fought for 40 years for farmers, tribals and unorganized workers in Vidarbha, today said the Subhash Chandra Goyal Clarification Is Eyewash and his episode is not a single fraud but the autopsy report of 79 years of independent India now turned in to Banana Republic where  capilists taking charge for the law makers and these handful capitilts are guiding the all excutives of coutry to rum the country at thier wiish and will.

1.Clarification Is Eyewash:
Tiwari said Goyal's clarification after outrage - that he was only personal guarantor for Rs 3,992 crore and not Rs 22,006 crore - is eyewash. Whether Rs 22,006.57 crore or Rs 3,992 crore, NCLT Delhi on 26th August approved only Rs 6.5 crore. That is 99.97% and 99.83% loot respectively. Goyal said he never borrowed personally, but LIC Housing Finance had Rs 1,322.39 crore claim and was offered Rs 38.09 lakh (0.028%), as reported by Business Today, Economic Times and Moneycontrol. HDFC, Canara, Union, Axis, RBL opposed. Union Bank will go to NCLAT. Even Vijay Mallya called it "Indian Debt Resolution Justice."

2. Mauritius Loot While Pleading Pauper:
Tiwari said while Goyal cried pauper on his own channel, his promoter Sunbright Mauritius Investments paid Rs 659.76 crore cash on 21st August for 20.94 crore warrants at Rs 126 in Zee Entertainment. Total deal Rs 3,143.52 crore till Feb 2028 to take 18-20% stake, confirmed by Moneycontrol and Times of India. Tiwari called it round-tripping of public money.

3. Rs 119 Crore Suspicious FPI in Loss-Making Zee Media:
Tiwari said in May-June 2026, loss-making Zee Media raised Rs 119 crore via 14 crore warrants to three Mauritius funds - Magnifica Global, Minerva Ventures, Sun India Opportunities, confirmed by CNBC TV18. Tiwari asked why foreign funds would invest in loss-making media unless they are Goyal's own shells.

4. 81% Creditors are Own Shells:
Tiwari said 81% creditors who approved Rs 6.5 crore are Essel Group's own shell companies. By creating majority of own companies, Goyal brought LIC and banks to zero. This is rigged majority.

5. Why Modi Government Protects Him - Vishwaguru Deal:
Tiwari said Goyal is media giant who projects PM Modi as Vishwaguru 24x7, suppressing farmer suicides, unemployment, slum condition. Zee News, WION never show real India. In return, he gets NCLT protection. SEBI, ED, CBI are silent. This is Godi Capitalism.

6. Why Opposition Is Part of Corruption:
Tiwari said main opposition parties are custodian of same loot. Congress, NCP and others who ruled Delhi and Maharashtra between 2009-2019 allowed Essel loans, allowed LIC to invest Rs 1,322 crore, gave thousands of crores in government ads to Zee. They inaugurated Essel World. Today they tweet outrage, tomorrow they will do same. Across party lines, Indian politicians are part and parcel of corruption.

7. Judges, Executives are also Party to Corruption:
Tiwari said NCLT, which was brought in 2016 as recovery law, now gives 95% to 99.97% haircuts. Parliamentary Standing Committee headed by Jayant Sinha itself said haircuts up to 95% and 71% cases pending beyond 180 days show deviation. ICRA says 78% cases crossed 270 days, average 744 days. Tiwari said judges, executives are party to this corruption, as seen in Sterling Biotech where banks took 65% haircut and returned company to same promoter facing money laundering charges.

8. Public Welfare Result Zero:
Tiwari said public fund being siphoned and public welfare schemes result is zero. Rs 22,006 crore could build 2.2 million houses, 22 AIIMS-like hospitals, 10,000 schools, and waive crop loans of 8.8 lakh farmers who died since 2016. Instead, 10,546 farm sector persons died by suicide in 2024 alone, including 4,633 cultivators, and over 3.9 lakh between 1995-2023 as per NCRB. Government stopped publishing farmer suicide data since 2016 after being questioned in Lok Sabha.

9. Debt Trap and Looter's Democracy:
Tiwari said external debt was USD 440.6 billion in March 2014 and USD 736.3 billion in March 2025, 67% rise, fastest in 7 years, now USD 762.8 billion. Interest payment rose from USD 15.08 bn to USD 22.54 bn. World Bank warned debt gap in developing countries at 50-year high. Tiwari said 82% of new borrowing pays old interest. India is debt-trapped while capitalists mint money.

10. Goyal Is Like Mallya, Nirav Modi:
Tiwari said Goyal is economic offender like Mallya and Nirav Modi. Difference is Mallya and Modi fled, Goyal has a studio supporting power, so he gets reward. Government declared 15 persons as Fugitive Economic Offenders till Oct 2025 including Mallya and Nirav Modi, but protects Goyal.

DETAILED CHARGE SHEET

Kishor Tiwari said India is a developing country where 99% people are deprived of good public education, public health, houses, potable water, roads and jobs. Over 6.54 crore people live in slums as per 2011 Census, now estimated over 10.4 crore by UN-HABITAT. Half of India will live in cities by 2025 leaving villages in pathetic condition. Nearly 50 crore people belong to farmer families. Remaining are below poverty line, living in slums or footpaths. Youth unemployment is at peak - 15.3% in 15-29 age group in June 2025, 18.8% in urban India, and 17.4% among young women, as per PLFS and Times of India. Women labour participation is below 22%. Yet multi-thousands of crores are siphoned out by a handful of capitalists.

Tiwari said his agony is that in last 79 years, government failed to give food security, jobs, houses, potable water, roads, good schools and best public multi-speciality hospitals. Everything is privatized. There is no regulatory mechanism, resulting in crony capitalist country where human values are missing now Gen Z should start  agitation against this Looter's Democracy.

Demands

1. Supreme Court-monitored SIT on NCLT 99.97% order and 81% shell creditors. 
2. ED/CBI probe and attachment of Sunbright Mauritius and three FPIs under PMLA, disclose ultimate beneficial owners. 
3. White Paper on corporate haircuts since 2014 vs farmer suicides since 2016 and external debt rise from USD 440.6 bn to USD 736.3 bn. 
4. Ban all government ads to Zee till dues cleared; if Rs 22,006 crore can be settled for Rs 6.5 crore, waive Rs 25,000 crop loans of 3 lakh Vidarbha farmers. 
5. Nationalization of private health and education and strong regulatory mechanism. 

If not, Tiwari will launch Bank Bachao, Desh Bachao Satyagraha and approach Supreme Court and World Bank Integrity Vice Presidency, warning foreign investors that  in India, if you own a TV channel praising PM, you get 99.97% waiver. If you don't, you pay full.

=============================================
Kishore Tiwari
President, Vidarbha Jan Andolan Samiti
contact mobile-9422108846
=================

Monday, August 17, 2026

महाराष्ट्राच्या आश्रमशाळा शिक्षणाची मंदिरे आहेत की आदिवासी मुलांसाठी मृत्यूचे सापळे?” - किशोर तिवारी

 महाराष्ट्राच्या आश्रमशाळा शिक्षणाची मंदिरे आहेत की आदिवासी मुलांसाठी मृत्यूचे सापळे?” - किशोर तिवारी

“आदिवासी मूल मेले की मंत्री धावतात, चौकशी जाहीर होते, सुरक्षा तपासणीची घोषणा होते; बातमी थंडावली की राजकीय संस्थाचालकांची अनुदानाची व्यवस्था पुन्हा पूर्ववत सुरू होते - आता या दुष्टचक्राचा हिशेब द्या”

“डॉ. अशोक उईके यांची ५५३ आश्रमशाळांची ९० दिवसांत स्वतंत्र बाह्य यंत्रणेमार्फत तपासणीची घोषणा स्वागतार्ह; पण मारेगावमध्ये माजी मंत्र्यांशी संबंधित संस्थेवर समान निकषाने कारवाई करून ही घोषणा केवळ कागदावर नसल्याचे सिद्ध करा”

 १८ऑगस्ट २०२६

महाराष्ट्रातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू, निकृष्ट वसतिगृहे, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, असुरक्षित इमारती, पोषण आहारातील त्रुटी आणि अनुदानित संस्थांवरील अपुरे नियंत्रण हा आज अचानक निर्माण झालेला प्रश्न नाही.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला तब्बल दहा वर्षांपूर्वीच महाराष्ट्रातील निवासी आदिवासी शाळांमधील ७४० विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची दखल घ्यावी लागली होती.

तरीही २०२६ मध्ये गडचिरोलीत जमिनीवर झोपलेल्या आदिवासी मुलींना सर्पदंश होतो आणि त्यातील तीन मुलींचा जीव जातो.

आणि त्यानंतर काही दिवसांतच यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव येथे मुलींच्या स्नानगृहांना दारे नसल्याचे, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था नसल्याचे आणि १७७ मुलांसाठी केवळ १५ दुहेरी पलंग उपलब्ध असल्याचे भयावह वास्तव समोर येते.

मग गेल्या दहा वर्षांत बदलले तरी काय?

हा संतप्त सवाल शेतकरी व आदिवासी हक्क कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांना केला आहे.


“७४० मृत्यूंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची दखलही महाराष्ट्राला जागे करू शकली नाही?”

१८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली होती.

महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील निवासी शाळांमध्ये दहा वर्षांत ७४० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताची आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली होती.

विशेष म्हणजे ही संख्या राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत अहवालावर आधारित असल्याचे आयोगाच्या अधिकृत निवेदनात नमूद करण्यात आले होते.

त्या मृत्यूंच्या कारणांमध्ये डेंग्यू, मलेरिया, अन्नातून विषबाधा, आत्महत्या, पाण्यात बुडून मृत्यू आणि सर्पदंश यांचा उल्लेख होता.

विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याण ही आश्रमशाळा प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने हा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या जीवन, प्रतिष्ठा आणि समानतेच्या मूलभूत अधिकाराशी जोडला होता.

तिवारी म्हणाले:

“२०१६ मध्ये सर्पदंशाने आदिवासी विद्यार्थी मरत होते आणि २०२६ मध्येही सर्पदंशाने आदिवासी मुली मरत आहेत. मग या दहा वर्षांत सरकारांनी नेमके सुधारले काय?”

“सरकारे बदलली, मंत्री बदलले, अधिकारी बदलले, समित्या बदलल्या, शासन निर्णय बदलले, घोषणांची भाषा बदलली; पण आदिवासी मुलांच्या नशिबातील जमिनीवरची झोप, असुरक्षित निवास आणि अकाली मृत्यू बदलला नाही.”


“५०० हून अधिक आदिवासी मुलींच्या संशयास्पद मृत्यूवरही आयोगाने व्यक्त केली होती गंभीर चिंता”

२४ जानेवारी २०१७ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमध्ये मागील दशकात ५०० हून अधिक अनुसूचित जमातीच्या मुलींच्या संशयास्पद मृत्यूच्या वृत्ताचीही गंभीर दखल घेतली होती.

त्यावेळी आयोगाने मुलींच्या जीवन आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

तिवारी म्हणाले:

“५०० हून अधिक आदिवासी मुलींच्या मृत्यूची बाब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचल्यानंतरही जर २०२६ मध्ये एका आदिवासी मुलीच्या स्नानगृहाला सुरक्षित दार आणि पुरेसा प्रकाश देण्याची खात्री सरकार देऊ शकत नसेल, तर आपण कोणत्या आदिवासी विकासाचा डंका पिटत आहोत?”


“मुलगी मेली की महाराष्ट्र जागतो; ती जिवंत असताना तिच्यासाठी दारही नाही!”

गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत जमिनीवर झोपलेल्या आदिवासी विद्यार्थिनींना विषारी सापाने दंश केला आणि त्यातील तीन मुलींचा मृत्यू झाला.

तिवारी म्हणाले:

“आदिवासी मुलगी जिवंत असते तेव्हा तिला पलंग मिळत नाही. सुरक्षित खोली मिळत नाही. पुरेशी आरोग्यसेवा मिळत नाही. कधी साधे स्नानगृहाचे दारही मिळत नाही.”

“पण ती मेली की अचानक संपूर्ण शासन यंत्रणा जागी होते. मंत्री धावतात, अधिकारी धावतात, चौकशी जाहीर होते, नियमावली काढली जाते, सुरक्षा तपासणीची घोषणा होते आणि छायाचित्रांसमोर संवेदना व्यक्त केल्या जातात.”

“चार दिवसांनी छायाचित्रकार निघून जातात, बातमी संपते आणि सरकारी संवेदनाही संपते. मात्र अनुदानाची फाईल बंद होत नाही आणि मूळ व्यवस्था बदलत नाही.”


“मेलेल्या आदिवासी मुलांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी व्यवस्था आणखी किती दिवस?”

तिवारी यांनी अत्यंत बोचऱ्या शब्दांत म्हटले:

“आदिवासी मुलांच्या मृत्यूवर दोन दिवस अश्रू ढाळायचे आणि त्याच आदिवासी मुलांच्या नावाने चालणाऱ्या निकृष्ट व्यवस्थेला पुन्हा सार्वजनिक पैसा देत राहायचा—मराठी भाषेत यालाच ‘मेलेल्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणे’ म्हणतात.”

“हा आरोप एका पक्षावर नाही. गेल्या अनेक दशकांत महाराष्ट्रात सत्ता उपभोगलेल्या आणि शिक्षण संस्थांची साम्राज्ये उभी केलेल्या संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला याचे उत्तर द्यावे लागेल.”


“शिक्षणसेवा की राजकीय नेत्यांची अनुदानावर पोसलेली साम्राज्ये?”

तिवारी यांनी महाराष्ट्रातील राजकारण–शिक्षणसंस्था–सरकारी अनुदान या त्रिकोणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.

“आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार, राजकीय नेते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी अथवा निकटवर्तीयांशी संबंधित किती शाळा, महाविद्यालये, आश्रमशाळा, वसतिगृहे आणि शिक्षण संस्था महाराष्ट्रात आहेत?”

“त्यांना गेल्या वीस वर्षांत शासनाकडून एकूण किती अनुदान मिळाले?”

“त्या संस्थांमध्ये किती विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला?”

“किती प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले?”

“किती संस्थांची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द झाली?”

“किती संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई झाली?”

“आणि किती संस्थांना राजकीय प्रभावामुळे पुन्हा पुन्हा संरक्षण आणि संधी मिळत राहिली?”

तिवारी म्हणाले:

“महाराष्ट्र सरकारने हा संपूर्ण तपशील जनतेसमोर ठेवावा. मग आदिवासी शिक्षणाच्या नावावर उभ्या राहिलेल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे खरे स्वरूप महाराष्ट्राला समजेल.”


“वर्षाला ५०० कोटींचे अनुदान आणि एका वर्षात ६५ मृत्यू — तरी सरकारला धक्का बसला नाही?”

२०१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील ५५६ खासगी अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांना त्या काळात वर्षाला ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक सरकारी मदत मिळत होती, तर २०१६-१७ मध्ये अशा शाळांमध्ये ६५ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची नोंद झाली होती.

तिवारी म्हणाले:

“ही जवळपास दशकापूर्वीची आर्थिक आकडेवारी आहे. आज या व्यवस्थेवर किती हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत, हे सरकारने महाराष्ट्राला सांगावे.”

“किती पैसा खर्च केला याला विकास म्हणत नाहीत. त्या पैशातून किती आदिवासी मुले सुरक्षित राहिली, किती शिकली आणि किती जिवंत आपल्या आई-वडिलांकडे परतली—हा विकासाचा खरा हिशेब आहे.”


“महालेखापरीक्षक सांगत होते, मानवाधिकार आयोग सांगत होता—तरी व्यवस्था झोपली होती का?”

भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक योजनांच्या अंमलबजावणीची कार्यक्षमता तपासणी केली होती.

आश्रमशाळांमधील शिक्षकांची कमतरता आणि व्यवस्थेतील इतर त्रुटींसह अनेक गंभीर बाबी अधिकृत तपासणीत नोंदविण्यात आल्या होत्या.

तिवारी म्हणाले:

“आज पत्रकार जे प्रश्न विचारत आहेत तेच प्रश्न सरकारी लेखापरीक्षक आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने वर्षांपूर्वी विचारले होते. त्यामुळे ‘आम्हाला माहिती नव्हते’ असे म्हणण्याचा नैतिक अधिकार आता कोणत्याही सरकारला उरलेला नाही.”


“डॉ. अशोक उईके यांच्या ५५३ आश्रमशाळांच्या तपासणीची पहिली अग्निपरीक्षा मारेगावमध्ये घ्या”

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी राज्यातील ५५३ अनुदानित आश्रमशाळांची ९० दिवसांत स्वतंत्र बाह्य यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्याची घोषणा केली आहे.

मूलभूत सुविधा व निर्धारित निकष पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिकाही जाहीर करण्यात आली आहे.

तिवारी म्हणाले:

“डॉ. उईके यांच्या घोषणेचे मी स्वागत करतो; पण महाराष्ट्राने अशा घोषणा यापूर्वी खूप ऐकल्या आहेत.”

“आता भाषण नको—परिणाम दाखवा.”

“मारेगावची आश्रमशाळा ही तुमच्या ९० दिवसांच्या तपासणीची पहिली अग्निपरीक्षा ठरू द्या.”


“माजी मंत्री असो किंवा सत्ताधारी—कायदा एकच असला पाहिजे”

मारेगावच्या संस्थेचा संबंध माध्यमांच्या वृत्तात माजी मंत्री वसंतराव पुरके यांच्या नावाशी जोडण्यात आला आहे.

तिवारी यांनी यावर स्पष्ट भूमिका घेतली:

“मी चौकशीपूर्वी कोणालाही दोषी ठरवत नाही. पण राजकीय व्यक्तीशी संबंधित संस्था म्हणून तिला वेगळा न्याय मिळता कामा नये.”

“एखाद्या सामान्य संस्थाचालकाच्या आश्रमशाळेत १७७ मुलांसाठी केवळ १५ दुहेरी पलंग आणि मुलींच्या स्नानगृहांना दारे नसल्याचे आढळले असते, तर प्रशासनाने जी कारवाई केली असती तीच येथेही झाली पाहिजे.”

“डॉ. अशोक उईके यांनी माजी मंत्र्याला राजकीय संरक्षण दिले जात नाही, हे केवळ शब्दांनी नव्हे तर कृतीने सिद्ध करावे. चौकशी स्वतंत्र करा, अहवाल सार्वजनिक करा आणि दोष आढळल्यास पक्ष, पद अथवा राजकीय वजन न पाहता कारवाई करा.”


“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दहा थेट सवाल”

१. २००६ पासून आजपर्यंत महाराष्ट्रातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये एकूण किती विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला?

२. त्या प्रत्येक मृत्यूचे नाव, वय, संस्था, मृत्यूचे कारण आणि तारीख सरकार सार्वजनिक करणार का?

३. किती मृत्यूंमध्ये प्रशासकीय अथवा संस्थात्मक निष्काळजीपणा निश्चित झाला?

४. किती प्रकरणांत फौजदारी गुन्हे दाखल झाले?

५. किती संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात आली?

६. गेल्या वीस वर्षांत शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांवर एकूण किती हजार कोटी रुपये खर्च झाले?

७. त्यापैकी राजकीय पदाधिकारी, त्यांचे कुटुंबीय अथवा निकटवर्तीयांशी संबंधित संस्थांना किती अनुदान मिळाले?

८. प्रत्येक संस्थेचा सुरक्षा तपासणी अहवाल, आर्थिक लेखापरीक्षण अहवाल आणि विद्यार्थी मृत्यूंची नोंद सार्वजनिक करणार का?

९. मारेगावच्या आश्रमशाळेचा संपूर्ण तपासणी अहवाल जनतेसमोर ठेवणार का?

१०. सर्व ५५३ आश्रमशाळांची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक संस्थेचा स्वतंत्र अहवाल संकेतस्थळावर सार्वजनिक करण्याची हमी सरकार देणार का?


“१२०० मृत्यूंच्या दाव्यावर वाद नको—सरकारने वीस वर्षांचा मृत्यूलेखा महाराष्ट्रासमोर ठेवावा”

तिवारी यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले:

“सार्वजनिक चर्चेत १२०० किंवा त्याहून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे दावे होत असतील, तर त्या आकड्यावर राजकीय वाद घालण्याऐवजी सरकारने गेल्या वीस वर्षांचा एकत्रित अधिकृत मृत्यूलेखा प्रसिद्ध करावा.”

“आज आपल्यासमोर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतलेली ७४० मृत्यूंची नोंद आहे. ५०० हून अधिक आदिवासी मुलींच्या संशयास्पद मृत्यूबाबत आयोगाने स्वतंत्र चिंता व्यक्त केलेली आहे. आता २०२६ पर्यंतची खरी एकत्रित संख्या महाराष्ट्र सरकारने जनतेसमोर ठेवावी.”

“एकही आदिवासी मूल आकड्यांच्या राजकीय खेळात हरवू देणार नाही.”


“आदिवासी विकासाचा अर्थ खर्चाचा आकडा नाही—मूल सुरक्षितपणे जिवंत घरी परतणे हा आहे”

तिवारी यांनी शेवटी अत्यंत कठोर शब्दांत म्हटले:

“मला आणखी एक चौकशी समिती नको. आणखी एक नियमावली नको. आणखी एक छायाचित्रांसाठीचा सांत्वन दौरा नको.”

“मला प्रत्येक मृत आदिवासी मुलाचे नाव आणि त्याच्या मृत्यूला जबाबदार ठरलेल्या व्यवस्थेचे उत्तर हवे आहे.”

“मला आदिवासींच्या नावावर खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब हवा आहे.”

“मला प्रत्येक आश्रमशाळेचा सुरक्षा तपासणी अहवाल जनतेसमोर हवा आहे.”

“आणि मला अशी व्यवस्था हवी आहे की गरीब आदिवासी आई आपल्या मुलाला आश्रमशाळेत पाठवताना—‘माझे मूल शिकायला जात आहे की मृत्यूच्या सापळ्यात?’—असा प्रश्न तिला पडता कामा नये.”

“आदिवासी मुलांच्या मृत्यूवर श्रद्धांजली वाहणे बंद करा—त्यांना जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी स्वीकारा.”

“आदिवासींच्या नावावर अनुदान घ्यायचे असेल, तर प्रथम त्यांच्या मुलांच्या प्रत्येक जीवाची जबाबदारी घ्या.”

“आदिवासींच्या नावावर शिक्षणाची दुकाने चालवून राजकीय साम्राज्ये उभी करण्याचे दिवस संपले पाहिजेत.”

 किशोर तिवारी
शेतकरी व आदिवासी हक्क कार्यकर्ते
संस्थापक अध्यक्ष — विदर्भ जनआंदोलन समिती
माजी अध्यक्ष — वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन, महाराष्ट्र शासन

संपर्क-९४२२१०८८४६