महाराष्ट्रात सर्व अनुदानित आश्रमशाळा नेत्यांचे पोट भरण्याचे साधन - सरकारने सर्व २३५० अनुदानित आश्रमशाळा ताब्यात घ्याव्यात - किशोर तिवारी यांची मागणी

महाराष्ट्रात सर्व अनुदानित आश्रमशाळा नेत्यांचे पोट भरण्याचे साधन - सरकारने सर्व २३५० अनुदानित आश्रमशाळा ताब्यात घ्याव्यात - किशोर तिवारी यांची मागणी 

नागपूर, दि. १२ ऑगस्ट २०२६

महाराष्ट्र पुरोगामी म्हणवतो, पण आजही या राज्यात आदिवासी, दलित, भटके-विमुक्त जातीची मुले साप चावून, बर्फासारख्या थंड पाण्याने अंघोळ करून, निकृष्ट अन्न खाऊन मरत आहेत. हे अपघात नाहीत, हा राजकीय नेत्यांनी चालवलेला संस्थात्मक खून आहे.

आमच्या मुली का मेल्या?

गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात नुकतीच तीन निष्पाप आदिवासी मुली सर्पदंशाने मेल्या. त्या जमिनीवर झोपल्या होत्या, कारण खाटाच नव्हत्या. वसतिगृहाच्या भिंतीला भेगा, खिडक्यांना जाळ्या नाहीत, लाईट नाही. रात्री साप येतात, विंचू येतात. त्यांना वेळेत दवाखान्यात नेता आले नाही, कारण गाडीच नव्हती, औषधच नव्हते. ही एकटी घटना नाही. आमगाव महाल येथे ५ वर्षाच्या चिमुरडीचा असाच सर्पदंशाने मृत्यू झाला, कारण प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नव्हता.

३६ वर्षात ४६,००० कोटी कुठे गेले?

आदिवासी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी जी आकडेवारी सरकारच्या तोंडावर मारली आहे, ती सरकारीच आहे. आदिवासी विकास विभाग: शासनानुसार ५५२ शासकीय शाळा मंजूर आहेत, पण याच विभागाच्या ५५६ अनुदानित शाळा आजी-माजी खासदार, आमदार यांच्या खासगी संस्था चालवतात. त्यांना १००% पगार सरकार देते. ५०० सरकारी + ५५७ अनुदानित असाही अधिकृत आकडा आहे. • इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग: भटके-विमुक्तांसाठी ९७७ आश्रमशाळा आहेत. यवतमाळमध्ये एकट्या ८०, बीड, नंदुरबार, नाशिक मध्ये प्रत्येकी ५०-६०. • सामाजिक न्याय विभाग: अनुसूचित जातीसाठी ३२२ आश्रमशाळा आहेत. म्हणजे एकूण २३५० शाळा. जिथे सरकार वर्षाला १३०० ते १५०० कोटी देते. मागील ३५ वर्षात ४६,००० कोटी रुपयांचे खर्ज झाले आहे. पण या पोटभरू नेत्यांनी झोपण्यासाठी साधी खाट, चांगली इमारत, स्वच्छता, स्वच्छ भोजन आणि महत्वाचे चांगले शिक्षण कधीच दिले नाही.

कोर्टाने २०१७ मध्येच थोबाड फोडले होते

मुंबई उच्च न्यायालयात रवींद्र तळपे यांच्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि साधना जाधव यांनी सुनावणीत म्हटले होते -

"गेल्या दशकात ७९३ मुलांचा मृत्यू सर्पदंश, विंचूदंश, ताप, अन्न विषबाधेने झाला आहे. बर्फासारख्या थंड पाण्याने अंघोळ घालून मुले मारली जात आहेत, हे सहन केले जाणार नाही."

२०१७ मध्ये ७९३ मृत्यू होते, आज २०२६ मध्ये हा आकडा १२०० पार गेला आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने (TISS) सादर केलेल्या अहवालातही या शाळांतील दयनीय स्थिती विशद केली आहे.

शिक्षणाचा स्तर का खालावला? पक्षफुटीचे खरे कारण काय?

कारण शिक्षक भरती ही शिक्षक म्हणून नाही, तर कार्यकर्ता म्हणून होते.

पुसदला बघा - एकाच तालुक्यात मनोहरराव नाईक, बाबासाहेब नाईक, प्रमिलाताई नाईक यांच्या नावाने १०-१० शाळा. यवतमाळ, बीड, नंदुरबार, नाशिक - जिथे आदिवासी जास्त, तिथे नेत्याच्या शाळा जास्त.यवतमाळ जिल्ह्याचे पालक मंत्री संजय राठोड हे सुद्धा आघाडीवर आहेत त्यांच्या पक्षाचे यवतमाळ जिल्ह्याचे प्रमुख नेते हरीहर लिंगरवार हे अनुदानीत शाळेवर शिक्षक असून मागील २५ वर्षात एकदाही शाळेत गेले नाहीत ,काँग्रेसचे शिवाजीराव मोघे ,वसंतराव पुरके ,माणिकराव ठाकरे यांच्यासह भाजपचे जेष्ठ नेते राजेंद्र डांगे ,श्रीराम मेल्केवार पुसदचे अत्रे यांच्यासह भाजपचे शिक्षण सम्राट मालक आघाडीवर आहेत मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वा आदिवासी मंत्री अशोक उईके यानो कोणतीही अनुदानाची शाळा उघडली नाही आहे .

या राज्यात आता विचारधारा नाही, फक्त आश्रमशाळा आहे. ज्या दिवशी अनुदानाची फाईल अडकते, त्या दिवशी हे नेते पक्ष बदलतात. सकाळी एका पक्षात, संध्याकाळी दुसऱ्या पक्षात. हे पक्षांतर नाही, हे अनुदान-स्थलांतर आहे. आपली ५-१० आश्रमशाळांची संस्था वाचवण्यासाठी हे लोक आख्खा पक्ष विकतात, आमदार फोडतात, नीतीमत्ता गहाण टाकतात. कारण एका आश्रमशाळेमागे वर्षाला २ ते ३ कोटींची खिरापत आहे.

महाराष्ट्रातील २३५० अनुदानित आश्रमशाळा या सर्व पक्षाच्या पोटभरू खंडणीखोर शिक्षण सम्राटांच्या ताब्यात आहेत. हे सम्राट कोण? कधी भगवा फेटा, कधी निळा झेंडा, कधी हाताचा पंजा - पण धंदा एकच. आदिवासींच्या ताटातला घास खाणे.पोरांना पटावर १२० दाखवायचे, प्रत्यक्षात ४० ठेवायचे. ८० बोगस नावावरचे तांदूळ, डाळ, अंडी, गणवेश, बूट, तेल, साबण लाटायचे. शिक्षक म्हणून आपल्याच कार्यकर्त्याला नेमायचे, त्याचा पगार निम्मा परत घ्यायचा.

"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या राजकीय जीवनात एकही अनुदानीत शाळा उघडली नाही व राजकीय नेत्यांच्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी शाळांमधील भ्रष्ट्राचार उजागर केला आता त्यांच्या हातात सत्ता आली आहे त्यांनी सरकारने सर्व २३५० अनुदानित आश्रमशाळा ताब्यात घ्याव्यात हीच विनंती "

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माझा इशारा

१.  तात्काळ राष्ट्रीकरण करा: सर्व २३५० अनुदानित आश्रमशाळा सरकारने ताब्यात घ्याव्यात. राजकीय ट्रस्ट, सर्व पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांना कायमचे हद्दपार करा.

२.  सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा: धानोरा येथील तीन मुलींच्या मृत्यूला जबाबदार संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल करा.

३.  मानवी सुविधा द्या: प्रत्येक मुलाला खाट, गादी, स्वच्छ शौचालय, गरम पाणी, CCTV, महिला वॉर्डन, पूर्णवेळ डॉक्टर द्या.

४.  अनुदान थेट पालकांकडे: जोपर्यंत राष्ट्रीकरण होत नाही, तोपर्यंत अनुदान थेट शाळा व्यवस्थापन समितीकडे द्या, जिथे ७५% पालक आहेत.

४६,००० कोटी खाऊनही तुम्ही एक खाट देऊ शकला नाहीत. आता ही हत्या थांबवा.

१५ दिवसात निर्णय नाही झाला, तर गडचिरोली ते नागपूर "खाट मोर्चा" या मोर्च्यात मराठा नेते मनोज जरांगे जेन जी चे   अभिजित दिपके,बच्चू कडु ,आदीवासी युवा नेते अंकित नैताम सह सर्व आदिवासी संघटना ,शिक्षण स्तर सुधार समितीच्या डॉ कल्पना उपाध्याय यांना आमन्त्रात केले आहे 

----------------------------------------------------

किशोर तिवारी

शेतकरी नेते व आदीवासी  कार्यकर्ते

संपर्क -अंकीत नैताम 

मोबाईल -९३७०१८३७५०

==================================

“Target Congress–NCP Ethanol Barons, Not Nitin Gadkari”: Farm Leader Kishore Tiwari Slams Youth Congress Protests as Politically Motivated

 PRESS RELEASE

“Target Congress–NCP Ethanol Barons, Not Nitin Gadkari”: Farm Leader Kishore Tiwari Slams Youth Congress Protests as Politically Motivated

August 6, 2026

YAVATMAL / NAGPUR, INDIA — Veteran agrarian activist Kishore Tiwari, former Chairman of the Maharashtra Farmers' Mission and President of the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), has strongly condemned the Indian Youth Congress for staging protests outside the residence of Union Minister Nitin Gadkari over India's ethanol blending policy.

Tiwari termed the opposition's campaign a "politically motivated sham" designed to mislead the public, alleging that leaders of the Congress and Nationalist Congress Party (NCP) are themselves major beneficiaries and producers in the nation’s ethanol sector.

• Opposition Market Monopoly: Tiwari alleged that companies and cooperative sugar factories directly controlled by Congress and NCP leaders account for approximately 25 percent of the ethanol supplied to India’s state-run Oil Marketing Companies (OMCs). In contrast, enterprises associated with Nitin Gadkari’s family account for less than one percent of total national production.

• Exposing Opposition Leaders: Tiwari called on Youth Congress leaders—including Vishwajit Kadam, Amit Deshmukh, and Vijay Wadettiwar—to demonstrate genuine opposition by protesting outside the residences and businesses of their own party leaders and demanding they shut down their ethanol units.

• Named Leaders & Sugar Groups: Tiwari explicitly named the following opposition and ruling-coalition politicians associated with major sugar factories and ethanol operations:

  • Balasaheb Thorat (Sangamner)

  • Ashok Chavan / Bhaurao Chavan (Nanded)

  • Amit Deshmukh & Diliprao Deshmukh (Manjara Group, Latur)

  • Vijay Wadettiwar (Brahmapuri, Chandrapur)

  • Harshvardhan Patil (Indapur)

  • Vijaysinh Mohite-Patil (Shankarrao Mohite Group, Solapur)

  • Sharad Pawar (Co-operative Sugar Sector)

  • Jayant Patil (Rajarambapu and Krishna Sugar Groups, Sangli)

  • Shashikant Shinde (Kisanveer, Satara)

  • Abhijit Patil (Vitthal Group, Pandharpur)

  • Hasan Mushrif (Kagal)

  • Satej Patil (Shahu Group, Kolhapur)

  • Manasingrao Naik

  • Ajit Pawar (Malegaon and Daund Sugar Enterprises)

  • Rohit Pawar (Baramati Agro)

  • Dilip Walse Patil (Bhimashankar, Ambegaon)

  • Prakash Solanke (Sundarrao Solanke Group, Beed)

• National Policy, Not Individual Initiative: Tiwari stressed that the E20 ethanol-blended petrol programme is an official policy of the Union Cabinet and the Government of India, aimed at strengthening energy security, reducing crude oil import dependency, saving foreign exchange, and boosting farmers' incomes under Prime Minister Narendra Modi's leadership.

• No Direct Ministry Role: The policy is spearheaded by NITI Aayog, the Ministry of Petroleum and Natural Gas, the Ministry of New and Renewable Energy, the Ministry of Agriculture, and OMCs (IOCL, BPCL, HPCL). The Ministry of Road Transport and Highways has no direct operational role in ethanol procurement or pricing.

• Injustice to Vidarbha: Tiwari noted that the Vidarbha region accounts for less than one percent of Maharashtra's ethanol output while facing severe agrarian distress. He stated that targeting a prominent leader from Vidarbha is an insult to the region's struggling farming community.

• Misdirected Priorities: Tiwari criticized the Congress for using ethanol as a distraction rather than focusing on urgent issues like unemployment, exam paper leaks, farmer suicides, inflation, and rural distress.

Tiwari concluded by calling for an honest, fact-based national debate on ethanol policy rather than political character assassination targeting an individual minister.

---

Media Contact:

Kishore Tiwari

Former Chairman, Maharashtra Farmers' Mission

President, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS)

Mobile: +91-94221-088846

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका करण्यापूर्वी संजय राऊत यांनी संघाचा इतिहास आणि राष्ट्रसेवेचे योगदान समजून घ्यावे" – किशोर तिवारी

 प्रेस नोट

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका करण्यापूर्वी संजय राऊत यांनी संघाचा इतिहास आणि राष्ट्रसेवेचे योगदान समजून घ्यावे" – किशोर तिवारी

दिनांक : ४ ऑगस्ट २०२६

https://marathi.abplive.com/videos/news/politics-sanjay-raut-pc-rss-narendra-modi-amit-shah-maharashtra-politics-marathi-news-abp-majha-1434260

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे खासदार संजय राऊत यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत केलेली विधाने ही वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी, राजकीय पूर्वग्रहातून प्रेरित आणि जनतेची दिशाभूल करणारी आहेत. केवळ क्षणिक राजकीय लाभासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या शताब्दीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या राष्ट्रनिष्ठ संघटनेला राजकीय वादात ओढणे अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी प्रखर प्रतिक्रिया विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष व शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना कोणत्याही राजकीय पक्षाची बाजू घेण्यासाठी झालेली नाही. संघाचा मूलमंत्र आहे – राष्ट्र प्रथम, समाज प्रथम आणि संस्कृती प्रथम. गेल्या अनेक दशकांत संघाच्या लाखो स्वयंसेवकांनी पूर, भूकंप, दुष्काळ, महामारी, सीमाभाग, वनवासी क्षेत्रे, सामाजिक समरसता, शिक्षण, सेवा आणि राष्ट्रजागरणाच्या असंख्य उपक्रमांत निःस्वार्थ योगदान दिले आहे. देशहितासाठी समर्पित अशा कार्याचा राजकीय चष्म्यातून अपमान करणे योग्य नाही.

एखाद्या राजकीय पक्षावर टीका झाली म्हणजे ती हिंदुत्वावर किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका ठरते, हा युक्तिवाद केवळ हास्यास्पदच नाही तर हिंदुत्वाच्या व्यापक विचारालाही कमी लेखणारा आहे. हिंदुत्व ही कोणत्याही एका पक्षाची मक्तेदारी नाही आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रवक्ता नाही.

संजय राऊत यांनी संघाच्या विचारांचा वारंवार विपर्यास करून राजकीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला आहे. मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; परंतु इतिहासाचे विकृतीकरण करून संघाच्या राष्ट्रकार्यात शंका उपस्थित करणे हे सार्वजनिक जीवनातील जबाबदारीला साजेसे नाही. विचारांशी वैचारिक लढा द्यावा; परंतु संघाच्या राष्ट्रसेवेचा अवमान करून राजकीय गुण मिळविण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रातील सुजाण जनता ओळखते.

आज देशासमोर शेतकरी आत्महत्या, कृषी संकट, बेरोजगारी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पडझड, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामाजिक ऐक्य यांसारखी गंभीर आव्हाने आहेत. अशा वेळी जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर भूमिका मांडण्याऐवजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला राजकीय लक्ष्य बनविणे हे जनतेच्या प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्याचे राजकारण आहे.

मी स्वतः बालपणापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्कारात वाढलो आहे. राष्ट्रभक्ती, शिस्त, सामाजिक बांधिलकी, सेवा आणि शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याची प्रेरणा मला संघाच्या कार्यातून मिळाली. आदिवासी, दलित, शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण समाजाच्या न्यायासाठी गेली तीन दशके मी करत असलेला संघर्ष हाच त्या संस्कारांचा विस्तार आहे.

संजय राऊत यांनी संघावर राजकीय टीका करण्यापूर्वी संघाचे तत्त्वज्ञान, इतिहास आणि राष्ट्रकार्यातील योगदानाचा प्रामाणिक अभ्यास करावा. मतभेद असू शकतात; परंतु राष्ट्रहितासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेचे सातत्याने चुकीचे चित्र उभे करणे हे लोकशाहीतील वैचारिक प्रामाणिकतेला धरून नाही.

– किशोर तिवारी

संस्थापक अध्यक्ष, विदर्भ जनआंदोलन समिती (VJAS)

शेतकरी नेते व कृषी धोरण अभ्यासक

संपर्क -९४२२१०८८४६

=================================

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा उद्रेक, बिघडलेली शेतीव्यवस्था आणि शेतकरी नेते रमेश चव्हाण यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत सरकारला नम्र निवेदन

प्रसिद्धी पत्रक (Press Note)

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा उद्रेक, बिघडलेली शेतीव्यवस्था आणि शेतकरी नेते रमेश चव्हाण यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत सरकारला नम्र निवेदन

दिनांक -२ ऑगस्ट २०२६

https://youtu.be/t2_nA5Ak3lg?si=McHgLnwHRRyP1ChN

​विदर्भातील शेतीसंकट व शेतकरी आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते रमेश चव्हाण यांच्या प्रमुख मागण्या सरकारला मागण्याचे निवेदन दिले आहे .आज विदर्भात (विशेषतः यवतमाळ जिल्ह्यात) शेतकरी आत्महत्यांची मालिका आणि शेती क्षेत्रातील भीषण आर्थिक संकट दिवसेंदिवस गडद होत आहे. वाढता उत्पादन खर्च, बियाण्यांमधील तंत्रज्ञानाचा अभाव, शेतमालाला न मिळणारा योग्य भाव आणि आरोग्य-कुटुंबावरील वाढता खर्च यांमुळे बळीराजा पूर्णपणे कर्जबाजारी झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते रमेश चव्हाण यांनी ज्येष्ठ शेतकरी नेते किशोरभाऊ तिवारी यांच्या उपस्थितीत प्रशासनासमोर व सरकारविरोधात शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या व तीव्र व्यथा मांडल्या आहेत.

​प्रमुख मागण्या व मुद्दे (Main Demands & Issues):

​१. एमएसपी (MSP) चा कायदेशीर अधिकार आणि हमीभाव कायदा

 केंद्र व राज्य सरकारने शेतमालासाठी एमएसपीचा (किमान आधारभूत किंमत) कायदेशीर कायदा तात्काळ लागू करावा.

​पार्श्वभूमी: यवतमाळ जिल्ह्यात गव्हाचे उत्पादन चांगले होऊनही शेतकऱ्यांना केवळ १२-१३ शे रुपये प्रति क्विंटल या अल्प दराने गहू विकावा लागला. कायदेशीर हमीभाव नसल्याने व्यापारी शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करत आहेत.

​२. बीजी-२ (BG-2) कापूस बियाण्यांत संशोधन व नवीन सुधारित तंत्रज्ञान

 २००२ मध्ये बीजी कॉटन आणि त्यानंतर बीजी-२ बियाणे आल्यानंतर दीर्घ काळापासून त्यात कोणतेही सुधारित बदल (Modification) करण्यात आलेले नाहीत. बियाण्यांवर व्हायरस व किडीचा प्रादुर्भाव वाढल्याने कापसाचे उत्पन्न प्रचंड घटले आहे. सरकारने सुधारित तंत्रज्ञानासह दर्जेदार बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावीत.

​३. खते व बियाण्यांच्या दरवाढीवर नियंत्रण

दरवर्षी खते, कापूस व सोयाबीन बियाण्यांच्या किमतीत मोठी वाढ केली जाते; मात्र त्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव दिला जात नाही. शेतीचा उत्पादन खर्च आणि शेतमालाचा भाव यात ताळमेळ बसवण्यासाठी खते-बियाण्यांच्या किमतींवर थेट नियंत्रण आणले पाहिजे.

​४. संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि आरोग्य/सामाजिक संरक्षण

​अतिवृष्टी, नापिकी आणि मुलींच्या लग्नाचा खर्च यामुळे कर्जाच्या खाईत ढकलल्या गेलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी. तसेच ग्रामीण भागात शासकीय आरोग्य सेवा सक्षम करून खाजगी रुग्णालयांमधील आर्थिक शोषणापासून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.

​५. शेतकरीविरोधी शासकीय धोरणांमध्ये सुधारणा

उद्योगांसाठी पोषक धोरणे राबवणाऱ्या सरकारने ‘जगाचा पोशिंदा’ असलेल्या शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी शेतीकेंद्रित धोरणे आखावीत. शेतकरी जमीन न विकता प्रामाणिकपणे शेती टिकवण्याचा प्रयत्न करत असताना सरकारने त्यांना योग्य पाठबळ दिले पाहिजे.

​"शेतकरी हा या जगाचा पोशिंदा आहे. उद्योगधंद्यांचे चांगले दिवस येत असताना शेतकऱ्याची अवस्था मात्र दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. सरकारचे चुकीचे धोरण आणि भाव न मिळणे हेच शेतकरी आत्महत्येचे मूळ कारण आहे."

========

कृपया प्रसिद्ध करा ही विनंती 

आपला नम्र 

— रमेश चव्हाण (शेतकरी नेते)

"विदर्भाचे कृषी संकट - यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या सख्या जावयाने केली आत्महत्या":उमरी किन्हाळा येथील भिक्कु जाधव यांच्या घरी किशोर तिवारी भेटी दरम्यान कुटुंबीयांनी मोदी सरकारची पापांची लक्तरे टांगली

"विदर्भाचे कृषी संकट - यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या सख्या जावयाने केली आत्महत्या":उमरी किन्हाळा येथील भिक्कु  जाधव यांच्या घरी किशोर तिवारी भेटी दरम्यान कुटुंबीयांनी मोदी सरकारची पापांची लक्तरे टांगली 

दिनांक -१ ऑगस्ट २०२६

https://youtu.be/c831-QvEDP4?si=q9TQsecS9q3MTK-d

विदर्भातील कृषी संकटाचे दाहकता आता सर्व दूर दिसायला लागली आहे यवतमाळ जिल्ह्यात २०२६ आतापर्यंत १४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन त्यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजयभाऊ राठोड यांचे जावई भिक्कू जाधव यांनी मागील आठवड्यात दुबार तिबार  पेरणी व कर्ज माफी देण्यास विलंब होत असल्यामुळे शेतामध्ये आत्महत्या केली .आत्महत्यानंतर पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या सुविद्य व संवेदनशील पत्नी उमरी किनाळा  येथे भेट दिली व दहा हजार रुपयांची मदत केली या हे गाव राळेगाव मतदार संघात येत असल्यामुळें व भिक्कू जाधव हे आदिवासी मंत्री अशोकभाऊ उईके यांचे कार्यकर्ते असल्यामुळे त्यांनी तात्काळ भेट दिली व कापूस उत्पादक  शेतकर्यांच्या अडचणी सरकार दरबारी रेटण्याचे आश्वासन दिले परंतु यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी ,उपविभागीय अधिकारी वा तहसीलदार यापैकी कोणताही अधिकाऱ्याने भेट दिली नाही ते कमिशन खाण्यात व्यस्त असल्याचे शेतकरी नेते रमेश चव्हाण यांनी यावेळी आपली संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली .शेतकरी नेते किशोर तिवारी ,आदीवासी नेते संतोष नैताम ,शेतकरी नेते प्रम चव्हाण संतोष नैताम व मोरेश्वर वातीले यांनी भेट दिल्यावर भिक्कू जाधव यांच्या दोन्ही  मुलांनी व कुटूंबियांनी कृषी संकटाची वास्तविक कारणे जगासमोर ठेवली त्यांचा संपूर्ण संवाद YOUTUBE वर किशोर तिवारी यांनी टाकला आहे .

किशोर तिवारी यांच्याशी भिक्कु जाधव यांच्या कुटुंबीयांचा संवाद 

आपण उमरी किनाळा या गावी आलो आहे. या गावात १० दिवसापूर्वी आत्महत्या झाली शेतकऱ्याची, ज्याच्यावर कर्ज होतं मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे  कर्ज होते व पेरलेले बियाणं बुडालं होतं. डबल बियाणं लावलं तरी बुडालं होतं, तर शेतात त्यांनी आत्महत्या केली. हा त्यांचा मुले  नाव विनोद भिक्कू जाधवव  मनोज, मनोज भिक्कू जाधव. मनोज भाऊ, लहान मुलगा आहे व आई  यांचा पतीने आत्महत्या केली आहे. ..

 संजय राठोड जे पालकमंत्री आहे, ते यांचे जावाई  लागतात का? भाऊ  देवराव राठोड जे संजय राठोडचे भाऊ  काका आहे. तर तुमच्या घरी आत्महत्या झाल्यानंतर कोणते कोणते अधिकारी आणि कोणते कोणते मंत्री आले?आदिवासी मंत्री अशोक उईके आले होते. अजून कोण आल होतं?

तहसीलदार आले होते का? मग मदत झाली का? कलेक्टर साहेब आले होते का? नाही, सरकारने नियम केला आहे का उमरी किनाळा r साहेबांना शेतकरी आत्महत्या झाल्यावर याला पाहिजे? आले होते? तहसीलदार नाही आला होता साहेब. पटवारी... पटवारी आला होता. म्हणजे उईके साहेब आले होते, उईके साहेब आले होते. मंत्र्यासोबत पटवारी आला होता. मला एक सांगा, तुम्ही या तिन्ही... आपल्या किनाळा गावातील महीला शेतकरी  ज्या आहे, त्या शेती करतात.आणि त्यांना सगळं माहित आहे कीटकनाशक कोणतं टाकायचं, बियाणं कोणतं टाकायचं आणि तुम्ही मला सांगा, या गावाचा मला खूप अनुभव आहे. इथं शेती करणाऱ्या बायांचा अभिमान आहे, पण आता शेतकरी आत्महत्या झाली त्याला काय कारण असल?

 काय कारण असल? म्हणून दोन-तीन वेळ... दोन-तीन वेळा पेरणी केलं, ते बियाणं काही उगवलं नाही. हा, मग तो शेतामध्ये जाऊन त्याच्या म्हणजे विचारामध्ये होता तो. म्हणजे माल उगवला नाही बा. पण परिवार हे एकत्र कुटुंब, सर्व कुटुंब एकत्र... तेच चालवत  होते ना. परिवार त्यांच्याच हातात होतं, कुटुंब त्यांना चालवायचं होतं. तीन पोरं, नातू शिकत होते. मोठा नातू इंजिनियरिंग करत आहे. दोन पोरं इथं शिकत... दोन नातू इंजिनियरिंग करत आहे? करत आहे. दोन लहान आहे, एक मुलगी, एक मुलगा मोठा. पैसा नाही, पण आता बंजारा समाज शेती करणार आहे. हो, आणि मागचं काँग्रेसचं सरकार होतं, तेव्हा सुद्धा अडचणीत होता. १२ वर्षापासून नवीन सरकार आलं, तर काही परिस्थिती बदलली आहे का? काहीच नाही, काहीच नाही परिस्थिती. कापसाला भाव नाही, कशालाच भाव नाही. कोणत्याच शेतीत... कोणत्याच पिकाला भाव नाही. आपल्या पिकाला भाव राहिला नाही. खताचे २००० झाले, बियाण्याचे आकाशाला भिडला आहे 

खताचे भाव, बियाण्याचे भाव वाढू नये. कापसाला... कापसाला भाव नाही, भाव नाही.बियाणे जे रुपये ३५० भाव आहे, २२०० बॅग वर गेली, २२००...

 मला एक सांगा, तुम्ही गावात शेतकरी म्हणून कोणी सुखी  आहे का? काहीच नाही त्याच्यामध्ये. नाही, या जिल्ह्यात दोन मंत्री आहे बंजारा समाजाचे. एक आहे इंद्रनील नाईक, दुसरा तुमचा जवळचा नातलग संजय राठोड. याच्यामुळे बंजारा समाज, शेतकरी अडचणीत आहेत. त्याचा काय फायदा होत आहे का? तुम्हाला वाटते का काही फायदा... काहीच फायदा होत नाही. मला एक सांगा...संजय राठोड साहेबाला निरोप दिला होता का? बाई आली होती, बाई आली होती, बाई आली होती. त्याच्या मुलीची काहीतरी डिग्री भेटली, ते वकील मुलीची डिग्री भेटली, वकील झाली. तिथं जाऊन होते मामी आली  होती  भेटायसाठी. मामा म्हणजे संजय राठोड...तिथे जाऊन होते. मामी आली होती भेटायला. मामीने काही मदत केली? किती केली? दहा  हजार रुपये मामीने दिली. पण मामा कोट्यवधी रुपये कमवत आहे, हे माहित आहे का तुम्हाला?नाही माहित आहे, पालकमंत्री आहे तो. नातवाला शिक्षणाला पैसे नाही, आम्हाला बसा... नातवाला शिक्षणाला पैसे नाही. नातवाला शिक्षणाला किती पैसे लागतील इंजिनियरिंग करायसाठी? किती पैसे लागतात? अडीच ते तीन लाख रुपये कमीत कमी. नाही, तुम्ही सांगा ना, तुम्ही विषय काढला ना, बोला ना आता.

] नाही, मला सांगितलं तर मी मदत करणाऱ्याला बोलू शकतो. नाव काय पोराचं? शिवम. कोणत्या इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये? वैनगंगा भेटलं होतं, काही चांगलं कॉलेज नाही भेटलं, चांगलं... पैसे जास्त. किती फी भरली? कमी आहे. किती फी भरली? फी भरायचं नको, ती आता वार्षिक खर्च पूर्ण एक-दोन लाख रुपये लागते. हो, काय खोलीचे भाडे राहते? कुठं रूम करून? रूम करून. रूमचा भाडा किती आहे? रूमचा भाडा ३००० रुपये, ३००० रुपये रूमचा भाडा. मेसचा ३५०० रुपये. मेस..., येण्या-जाण्याचा खर्च १०,००० झाले. म्हणजे पूर्ण १०,००० रुपये महिना पाठवावा लागतोय. १०,००० रुपये या पोराला लागते. अजून या दोन्ही पोराला म्हणजे आत्महत्या करायला शिक्षण, खाजगी शिक्षणच कारणीभूत होऊन जाते? नाही, खाजगी... खाजगी शिक्षण आणि दवाखाना होऊन जाते यांच्या... कमीत कमी ३५,०००...

 गाडीत जाते किलोमीटर मधेच, नाही का १५,००० रुपये... १५,०००.

 एकदम चांगला विषय काढला. शिक्षणामुळे, शेतकरी खाजगी शिक्षणामुळे त्रासून गेला आहे, आणि खाजगी दवाखान्यामुळे गेला. आणि मागच्या १२ वर्षात जेवणाचा खर्च घरात वाढला का? वाढला खर्च वाढला. तेलाचे भाव वाढले, साखरेचे भाव वाढले, सगळ्याच किमती वाढल्या. पण आपल्या कापसाला, तुरीला कशाला भाव नाही आहे. आमचे शेतात पिकवतो, त्याच्यापेक्षा डबल खर्च आम्हाला लागत आहे. शेतात पहिले जेवढा खर्च लागता, त्याच्यापेक्षा डबल खर्च लागत आहे शेतीवर लागत. आता तुमचं शिक्षण किती झालंय? बारावी. करू नका तुम्ही. जर आहे ना, हो. जरंगले चांगली शेती करणारे आहेत, परंतु जरंग मध्ये कधी सुखी आहे का? परिस्थिती आहे, परिस्थिती तिथं पण आहे. हीच परिस्थिती कास्तकार लोकांनी सगळीकडे हीच परिस्थिती आहे.

मला एक सांगा तुम्ही... आता तुमच्या घरावर आत्महत्येचं संकट आलं आणि पुष्कळ लोकांवर आत्महत्येचं संकट येत आहे. शेतकऱ्यांनी अशी आत्महत्या करायला पाहिजे का घराने?

 तर नाही पाहिजे. पण ज्यांना ज्याच्यावर जास्त हे राहते लेन-देन, त्यांना समजते का एवढं? तुम्हाला एकूण शेती किती आहे?

 तीन लोक आहे, तीन-तीन एकर शेती आहे. तीन एकर शेतीमध्ये काही होते का? आता... जर सरकारला सांगायचं राहिलं, काका तुमचा हे जवळचा माणूस संजय राठोड मंत्री आहे, तर राहू द्या त्यांना, पण बंजारा समाजाकडून, शेतकरी समाजाकडून सरकारला काय सांगावं लागल? कारण त्याच्या हातात तर नाही आहे, तो दुसरा मंत्री आहे, पण केंद्रात मोदीचं सरकार आहे, त्याला काय बोला... बोला, तर त्या सरकारने लागवडीचा खर्च कमी करायला पाहिजे, पत पुरवठा कमी करायला पाहिजे, शेती मालाला भाव द्यायला पाहिजे. याच्यापैकी काय बोला... कापसाला भाव वाढला पाहिजे, तुरीला भाव वाढला पाहिजे, गव्हाचे शेतीत जे पीक आहे, त्याचे सगळ्याचे भाव वाढले पाहिजे. गहू निघला तर यंदा गहू नाही, डायरेक्ट १५०० न १६०० घेऊन आले. गहू १५०० रुपये क्विंटलने गेला तुमचा? हो, गहू लावता तुम्ही इथं? गहूही लावता, १५०० रुपये क्विंटलने गहू गेला. त्याचा गहू घ्यायला गेला तर ३५००... ३५०० किलो? तुम्ही बाजारात घ्यायला गेले तर ३२०० च्या भावाने भेटतील. हो, आम्ही विकलो तर १५०० च्या भावाने. तुम्ही विकला तर १५०० भाव.

 करताना कस आहे माल? माल आहे, साखर... सर्व माल आपलं जे आहे ते कमी-जास्त करा. पण मला एक सांगा...

तुमचं लग्न होऊन किती दिवस झाले? १० वर्ष. १० वर्षात तुम्ही किनाळा पाहिला, या १० वर्षात तुम्हाला काही फरक वाटताय का?

 नाही, तेच परिस्थिती आहे, कास्तकाराची परिस्थिती तेच आहे. आता अजून वाढली, कास्तकाराची परिस्थिती अजून बेकार झाली. खताचे भाव वाढले,

 बियाणाचे भाव वाढले, पण आपल्या कापसाचे भाव अजून कमी झाले. १० वर्षापूर्वी ८ हजाराने विकलं होतं, यावर्षी किती विकलं?

दरवर्षी  कापसावर  बोंडअळी येते. काय फायदा? काहीच फायदा नाही. यावर्षी तुम्हाला १० एकरात किती क्विंटल झाला कापूस? ३० क्विंटल.

 ३० क्विंटल. बोंडअळी आली? बोंडअळी आली.

 यावर्षी किती वेळा पेरणी करायला लागली? तीन वेळा... तीन वेळा. तुम्हाला पीक विमा भेटला का यावर्षाला? एकही वर्षी नाही भेटत आहे.

 गेल्या वर्षी नाही... गेल्या वर्षी नाही भेटले. नुकसान भरपाई काय आली होती? नाहीच नाही. आमच्या वावरातून पूर जाते, आम्हाला नाही भेटत, आणि ज्याच्या वावरातून पूर नाही जात, त्याला पैसे भेटते. म्हणजे तुमच्या वावरातून पूर जाते... पूर जाते, वाहून चालले जाते पराठ्या, पण आम्हाला काहीच लाभ भेटत नाही. आणि ज्याच्या शेतात जात नाही, वाहून जात नाही, यांना नाला बी नाही... त्याला भेटते... त्याला भेटते. हा न्याय कोण करताय असा? म्हणजे उलट-सीध ते आम्हाला काहीच माहित नाही. आता आम्ही कास्तकार लोक, आम्हाला काय घरी... ते वावरात येते, पाहून चालले जाते, लिहून चालले जाते. आम्हाला काहीच कळत नाही, तिथे जाऊन आम्ही ते पाहत नाही, आम्हाला काही वेळ भेटत नाही. मग याला तर म्हणते आंधळा राजा, हे आंधळा राजा आहे का सगळं?

 पण आता परिस्थिती कशी बदलल? हे शिक्षणावर एवढा खर्च होतय, आरोग्यावर एवढा खर्च होत आहे, करता करता धरता माणूस आत्महत्या करून घेत आहे. तुम्हाला याला कारण काय वाटते? एक कर्ज पाहिजे, तर देवाच्या शपथेने सांगा कारण काय आहे, याची परिस्थिती काहून झाली? खर्च... खर्च वाढले, शेतीचे खर्च वाढले, शिक्षणाचे खर्च वाढले आणि गव्हर्नमेंट कडून काहीच फायदा नाही आहे आपल्याला. आपल्या मालाला कमी भाव भेटते, त्याच्या मालाला जास्त भाव आहे. आता सुरुवातीला कास्तकार विकले, ७००० ने विकते, नंतर भाव वाढून जाते. कास्तकाराचा माल नंतर १०,०००... पण मला एक सांगा, सरकार म्हणते चांगले दिवस आले, तर चांगले दिवस कोणाचे आले आहे? सरकारचे... सरकारचे आले आहे.

 सरकारचे चांगले दिवस आले. सरकारचे चांगले दिवस...

 सरकारमध्ये कोण आहे?

 सरकारमध्ये सर्व गद्दार लोक आहे. गद्दार नाही मानत आहे, मोदी साहेब आहे, ते राम मंदिर बांधलं त्यांना, तर झालं ना?

आता राम मंदिर बनल्यावर तुमचे चांगले दिवस नाही आले का? मंदिर दान भेटत आहे ना, ते दान चोरी चालला ना? आपण जे दान करतो ना, ते दान पण नाही का चोरून घेऊन चालले. उईके साहेबांना काही मदत दिली नाही? आदिवासी मंत्री उईके साहेब या मतदारसंघाचे आमदार आहे, त्यांनी शेतकरी आत्महत्या झाल्यावर तुमच्या घरी भेट दिल्यावर काही मदत दिली का?

 कर्ज माफ करून देतो म्हणे ते, असही होत आहे तसही होत... कर्ज माफ करून देते म्हणे? हो, ते असही होत आहे.

 नाही, पण झालं का कर्ज माफ? अजून नाही झालं. बाबाचं त्याच्यामध्ये आलं आहे, त्या लिस्ट मध्ये आलं, त्या यादीमध्ये त्याचं नाव आलंय. त्याचं नाव... कोणाचं नाव? भिक्कू पांडू जाधव याचं नाव आलंय. पण त्याला कर्जमाफीत नाव आलं आहे आता?

आलंय... आत्महत्या केल्यानंतर, दिवसानंतर. उशीर झाला, म्हणजे पहिले नाव आलं असतं तर वाचले असते ना? वाचले... वाचले. पण आता सरकारला काय बोला? हे तर जगात जाईल तुमचं.

पत्तरची लकीर... आता हे तुम्ही जे मूळ मुद्दे मांडले, की सरकारनं धोरणं बदलली पाहिजे. तुम्हाला घाम फुटला होता, म्हणून मी फॅन लावला.

 तुमच्या परिस्थितीमुळे घाम फुटला, म्हणून मी म्हणलं फॅन लावून द्यायला पाहिजे. तुम्ही आता उठा मशाल घेऊन...

 तुम्ही लावा मशाली. या गावात कडून मला खूप अपेक्षा आहे. रमेश चव्हाण मला सांगितलं, की तुमचा जो कार्यकर्ता होता, त्यानं आत्महत्या केली जाधव. नको, मी म्हणलं अरे मला तर माहित नाही पडलं, तर आपण प्रयत्न करू त्या पोराचा. माझा नंबर त्या पोराला देऊन द्या. शिक्षणासाठी जेवढी मदत होऊ शकते, ते आपण करू. चला माझा ... नमस्कार.

संवाद पुर्ण 

-------------------------------------

भाडउमरीच्या रुपेश अचलेवार यांची आत्महत्या मात्र मंत्री आमदार जिल्ह्याधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांनी भेट दिली नाही 

केळापुर तालुक्यातील भाडउमरीच्या ३५ वर्षाचा रूपेश नरसिंग अचलेवार यांनी मागील आठवड्यात आत्महत्या केली शेतकरी नेते किशोर तिवारी ,आदीवासी नेते संतोष नैताम ,शेतकरी नेते प्रम चव्हाण संतोष नैताम मनोजभाऊ गावंडे  व मोरेश्वर वातीले यांनी भेट दिल्यावर त्यांच्या निराश आई वडील व काकांनी आपल्याकडे मंत्री आमदार जिल्ह्याधिकारी उपविभागीय अधिकारी यापैकी कोणीही  भेट दिली नाही भाजपचे मालक सुद्धा आले नाही कोणतीच मदत मिळाली माही अशी तक्रार केली .कापसाला भाव मिळाला नाही बाजारातुन पैसे घेऊन बँक ऑफ महाराष्ट्र याचे पीककर्ज भरले व बियाणे आणुन दोन वेळा पेरले मात्र पाऊस वेळेवर आला नाही म्हणुन प्रचंड तोटा झाला ,कर्ज माफीच्या यादीत नाव नसल्यामुळे आत्महत्या केली असल्याची तक्रार नरसिंग आचलेवार केली .

२००४ सारखी कृषी संकटाची परिस्थिती -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उमरी किन्हाळा येथे भेट द्यावी -किशोर तिवारी 

शेतकरी आत्महत्या व विदर्भाचे कृषी संकट तसेच अती भ्रष्ट कोलमडलेले प्रशासन मस्तवाल अधिकारी २० ते ३० टक्के कमीशन उघड उघड पाने घेणारे मंत्री आमदार यान जाब विचारण्यासाठी आता माजी पंतप्रधान  मनमोहन सिंग यांच्या प्रमाणे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोहिम यांनी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्याला भेट देऊन विशेष पॅकेज द्यावे अशी मागणी शेतकरी नेते कीअशोर तिवारी यांनी आज उमरी किन्हाळा येथे केली 

---------------------------------------------------------------------