Vidarbha hailstorm hit Farmer’s and dying farm widow’s ‘Save Vidarbha' Protest on 1st MAY Mah. Day

Vidarbha hailstorm hit Farmer’s and dying farm widow’s   ‘Save Vidarbha' Protest  on 1st MAY Mah. Day

Yavtmal  30^th April 2014

When administration will be celebrating state government’s Maharashtra Day on 1st MAY but it is not the case with five million distressed dying farmers recently hit by historic hailstorm and massive raining in august last suffering heavy damages as per official records amounting more than Rs.10, crore even state Govt. declared Rs.4000 crore as relief in March this year and Rs.3000 crore last year and restore pending crop of debt trapped farmers  but aid starved farmers are committing suicides  and banker forceful recoveries are on moreover apathy of Govt. toward  more than 12000 farm widows of ill fated cotton farmers who have committed suicide since 2005 has forced them starvation as basic demands of food security and family security pension is still pending  will be sitting on protest ‘Dharna’ on 1^st may Maharashtra day,Kishor Tiwari, president of Nagpur-based Vidarbha Jan Andolan Samiti, (VJAS), in a Press release .

‘Vidarbha Agrarian Crisis is result of last 54 years of backlog and apathy which has treated region as it’s colony when they are celebrating the grand  MAH. Day celebration, we are observing the fast to remember the farmers who have committed suicides in west vidarbha due to wrong policies of the state  and complete neglect toward region .more than 5 million farmers and 6 million tribal in vidarbha region have been denied basic security of food, healthcare and employment freezing all fundamental rights betraying all toll promises given at the time of Maharashtra State formation on 1st may 1960 now people of wants complete reassessment of situation and separate the vidarbha region to stop farmers and tribal on going Genocide’ Tiwari added.

The protest hunger strike has been organized by VJAS which has been keeping track of farm suicides in Vidarbha region and working for empowerment of hundreds farm widows in the region main demands of vidarbha farmers are disbursement fresh crop loan and relief aid every hailstorm and drought hit farmers ,minimum support price (MSP)  Rs 6,500 a quintal during for next kharif season  ,food security and family pension all vidarbha farm widows   ,Kishore Tiwari informed .

हवामान खात्याचे एल-निनोचा प्रभाव मुळे यंदा मान्सून सरासरीपेक्षा कमी भाकीत -महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांना वाचवा -विदर्भ जनांदोलन समिती

हवामान खात्याचे  एल-निनोचा  प्रभाव मुळे  यंदा मान्सून सरासरीपेक्षा कमी  भाकीत -महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांना वाचवा -विदर्भ जनांदोलन समिती

विदर्भ -२५ एप्रिल २०१४ मागील वर्षी एल-निनो या पर्यावरण  बदलाचा घटकाचा प्रभाव जोरदार फटका खरीप व रबी पिके पूर्णपणे गमावलेल्या महाराष्ट्राच्या ५० लाख कोरडवाहू शेतकर्यांना या वर्षीसुद्धा एल-निनो या पर्यावरण  बदलाचा घटकाचा प्रभाव जोरदार फटका बसणार असे भाकीत हवामान खात्याने गुरुवारी वर्तविलेल्या नंतर भारत व महाराष्ट्र सरकारच्या आपदा निवारण विभागाने या विषयी शेतकर्यांना हजारो कोटीच्या आर्थिक हानी पासून वाचविण्यासाठी पर्यंत सुरु करावी अशी मागणी विदर्भाच्या शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे  महाराष्ट्राच्या शेतकर्यांनी यंदाच्या मान्सूनच्या स्थितीचा मोठा मुकाबला करण्यास सज्ज राहावे लागणार आहे. हवामान खात्याने गुरुवारी वर्तविलेल्या आपल्या पहिल्या अंदाजात यंदाचा मान्सून सरासरीच्या ९५ टक्क्यांच्या खालील राहणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यात अर्थातच उणे वा अधिक ५ टक्क्यांची चूकभूल राहू शकते. हा विभाग आपला दुसरा अंदाज जूनमध्ये वर्तविणार असला तरी पावसाअभावी देशाच्या काही भागात दुष्काळ पडण्याची शक्यता आताच वर्तविण्यात येत आहे. हा अंदाच कर्जबाजारी  शेतकर्यांना चिंतेचा विषय असून मागील वर्षी २० जुलै ते २५ ऑगस्ट ला झालेल्या अतिवष्टीमुळे  विदर्भात खरीफ पिकांचे  १० हजर कोटीचे नुकसान झाले होते व सरकारने ३ हजार कोटीची मदतसुद्धा केली होती नंतर या वर्षी २५ फेबुवारी ते २२ मार्चपर्यंत अभूतपूर्व अतिवृष्टीमुळे शेतकर्यांना आपले सर्व रबीचे पीके सुद्धा गमवावी लागली हा सर्व एल-निनो या पर्यावरण  बदलाचा घटकाचा प्रभावमुळे होत असल्याचे सप्ष्ट झाले आहे अशा गंभीर संकटावर भारत व महाराष्ट्र सरकारच्या आपदा निवारण विभागाने शेतकर्यांना  विशासात घेत उपाय योजना करावी अशी मागणी सुद्धा  किशोर तिवारी यांनी केली आहे या विभागाच्या मते यावर्षी मान्सून सरासरी खाली पडण्याची शक्यता ३५ टक्के आहे. सरासरीइतपत पडण्याची शक्यता ३३ टक्के तर देशाच्या काही भागात दुष्काळ पडण्याची शक्यता २३ टक्के आहे. हवामानशास्त्र विभागाने विकसित केलेल्या मापदंडानुसार ९७ ते १0४ टक्के पाऊस सरासरीइतपत मानण्यात येतो. १0५ ते ११0 टक्के पाऊस सरासरीच्या अधिक तर ११0 टक्क्यांपेक्षा पडणारा पाऊस हा अतवृष्टीमध्ये गणल्या जातो. ९0 ते ९५ टक्के पडणारा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी आणि त्यापेक्षाही कमी पडणारा पाऊस देशात दुष्काळी स्थिती निर्माण करणारा असतो आणी याचा फटका विदर्भ व मराठवाडा विभागाला जोरदार पडणार आहे तरी सरकारने तत्काळ पाऊले उचलावी अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .  यंदाच्या मान्सूनवर एल-निनो या घटकाचा प्रभाव राहण्याची अधिक शक्यता आहे. प्रशांत महासागरातून वाहणार्‍या गरम पाण्याच्या प्रवाहाचा भारतीय मान्सूनवर नेहमीच प्रभाव पडत आला आहे. २00९ मध्ये त्यामुळे देशात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली होती. यंदा एन-निनोचा हा प्रभाव अधिक उग्र राहणार असून, दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्यास नवीन सरकारसमोर महागाईचे सर्वात मोठे संकट राहणार आहे. सत्तेत आल्यास सर्वच राजकीय पक्षांनी आपण महागाई कमी करू , असे आश्‍वासन दिले असले तरी सध्याच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत संभाव्य दुष्काळी स्थितीकडे देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाने गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही मात्र आता  निवडणुकीच्या रणधुमाळी संपली व निकालाला २० दिवसाच्या अवधी तरी सरकारने ,नोकरशाहीने व शेतकरी मित्र म्हणून मत  मागणार्यांनी  या विषयावर एक  होऊन तोडगा काढावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .

Deletion of 6 million voters in Maharashtra set to change most of the LS results

Deletion of 6 million voters in Maharashtra set to change most of the LS results 

Nagpur-21/04/2014

The issue of highly negligent & Faulty Electrol-Voters Rolls Revision work and  Wrongful Deletion & Missing Entries in Electoral Rolls virtually deprived  more than 6 Million legitimate voters in Maharashtra State from exercising Right to Vote & Elect in LS Polls has made general election as hoax will change outcome of result as Wrongful Deletion & Missing Entries in voters  deprived more than 4 Million  Electors from Voting in first and second phase of LS polls which has taken palce on 10^th and 17 April but in last phase of election of phase there will be havoc in Mumbai and remaining part of Maharashtra as 3  million voters names have been already deleted and will be deprived from the legitimate right of voting hence ECI should look in to this serious issue and direct all RO to allow all voters whose have deleted or recently  uploaded but not printed in the final list due to technical and  highly negligent & Faulty Electrol-Voters Rolls Revision work, Kishor Tiwari of activist group Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS) informed in press release today

“On one part administration and  officials including NIC & Contractor Agencies have created this mess due to their  most casual approach & negligent in  revision of electors / voters rolls in various Assembly constituencies forming part of Loksabha-Parliamentary seats in Maharashtra and complete apathy of voter and political parties which were aware of this massive deletion has not approached the administration hence cry after first and second phase of polling  will futile as ECI intervention is unlikely but 3 million voters deleted and election are due can be  restored if the concerned parties approached EC before 24 April that’s day of last phase of voting in Maharashtra” Tiwari added.

‘we are taking up issue with ECI and issue of deletion of 6 million voter will certainly change the result of all Maharashtra LS seats hence this is  issue of freezing democratic right of citizen to elect Govt.by faulty procedure and irresponsible babus should be rectified and all should be punished and prosecuted as they have made mockery of Indian democracy ’Tiwari urged.. 

                                   . 

Political  parties who are likely suffer badly has taken up issue of Election Commission of India thru Chief Electrol Officer of Maharashtra State at Mumbai had Ordered to under take work of Revision of Electrol Rolls as per provisions of Registration of Electors Rules, 1966 ( "the Rules"for short) as framed under Representation of Peoples Act, 1951 ( "RP Act" for Short) , in view of General Elections to LokSabha, 2014 . This work was undertaken thru an intensive drive during period January 2013 to March 2014 in three major stages by various Electrol Registration Officers who are also Returning Officers of respective Assembly Constituencies forming part  of Loksabha- Parliamentary seats in Maharashtra and it is added that  the Inclusion , Rectification , Transportation & Deletion of names of Electors/ Voters was carried out by ERO officials "On Line" thru server of "National Informatics Center- NIC" ( nic.in) by deploying Private Agencies  and entire Data was up loaded  & stored at "nic.in" by deploying Private Contractors working thru Help Centers at various Distt Places under direct Control of Distt. Electrol Officers/ Election Officers at Distt Collectors Concerned.The work of preparation of Electors'  Identity Cards & conversion of PDF files of Electrol Rolls of all Booths / Parts including Printing of Rolls for Entire State was given to one Private IT Company named - M/s. AAtishay Infotech Ltd,Bhopal (M.P.)

it is reported that When this en-mass deletion of names of voters from Elector Rolls first experienced on 10th April in Vidarbha Region, the EROs & CEOs just tried to blame Voters & Political Parties pointing out their neglect in verifying Draft & Final Rolls, But they squarely failed to judge & accept such mass deletion is happened in cases were names are very much available in Draft Rolls but found surprisingly missing in Final Rolls. EROs & CEOs did not bother to veify Rolls prior to making its PDF Files & allowed the Agency to Print the Rolls finally. "Data Corruption" Or "Migration Errors" are very commonly seen when such Data down loading & assembling from "NIC.in " server is done by Private Parties while converting it in PDF Files. It can be easily seen/ experienced in present cases of Electrol Rolls showing entries of names of one same family group shifting to different Parts / Booths. Similarly, it is also seen that Names of 4 out of family group of 8 totally missing, though it was very much seen in Draft list . In many cases, name husband is seen but name of wife changed or age/ gender changed in final list. Such "Data Corruption" in down loading Or converting it in PDF Form by Private Party is an apparent possibility which could have avoided/ rectified , if EROs would have been vigilant & worked carefully, prior to signing & authoring Rolls. But as either due to mistake of ERO or Data Transmission & Assembling errors at PDF conversions by Private Contractors , lacs of Voters suffered heavily.

it is alleged that  due to casual approach & negligent, careless work of ERO officials along with lack of coordination with officials at NIC & Private Contrators, have willfully & deliberately created a bad impression in the minds of voters who were found moving pillars to post to search their names in Voters lsit on 10th April & 17th April election days in 29 LokSabha  Constituencies in Maharashtra whose names were missing either due to mistake of ERO or Data Transmission & Assembling Errors at PDF conversions by Private Contractors.

‘we are taking up issue with ECI and issue of deletion of 6 million voter will certainly change the result of all Maharashtra LS seats hence issue of freezing democratic right of citizen to elect Govt. has been frozen by faulty procedure and irresponsible babus should be rectified and all should be punished and prosecuted as they have made mockery of Indian democracy ’Tiwari urged. 

===================================================

  

नाफेडने रोखले तूर, हरभर्‍याचे चुकारे- सर्व चुकारे येत्या ८ दिवसात न केल्यास शेतकर्‍यांचे 'बदडा आंदोलन

नाफेडने रोखले तूर, हरभर्‍याचे चुकारे- सर्व चुकारे येत्या ८ दिवसात न केल्यास शेतकर्‍यांचे 'बदडा आंदोलन

ॅ स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ 

तूर व चना गारपीटीमुळे खराब झाला असे कारण पुढे करीत शेतकर्‍यांच्या मालाची मातीमोल किंमतीत खरेदी व्यापारी करीत आहे .नाफेडचे अधिकारी या गोरखधंद्यात आपले हात पिवळे करत असल्याचे दिसत आहे. मागील १५ फेब्रुवारीनंतर नाफेडचे खरेदी केलेल्या तूर व हरभर्‍याचे सर्व चुकारे येत्या ८ दिवसात न केल्यास शेतकर्‍यांचे 'बदडा आंदोलन'सुरू करण्याची घोषणा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

शेतकर्‍यांच्या तुरीची व हरभर्‍याची व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी भावात करीत आहे. शेतकर्‍यांना तुरी व हरभर्‍याचा हमीभाव मिळावा यासाठी नाफेडने तुरी व हरभर्‍याची खरेदी सुरू केली.मात्र संपूर्ण विदर्भात मागील २ महिन्यापासून खरेदी केलेल्या तुरी व हरभर्‍याचे चुकारे अधिकार्‍याच्या मस्तवालपणामुळे व सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे मिळाले नाही. शेतकरी हमीभावापेक्षा कमी भावात नगदी पैसे मिळावे यासाठी आपली तूर व हरभरा खाजगी व्यापार्‍यांना विकत असून खाजगी व्यापारी चुकारा देण्याच्या नावावर १0 ते २0 टक्के पैसे कपात करतात. 

एकीकडे तूर व हरभर्‍याचे पीक हातात आले असताना सतत २0 दिवस गारपीट व पाऊस आल्याने शेतकर्‍याचे विदर्भ व मराठवाड्यात २0 लाख हेक्टरमध्ये १0 हजार कोटींच्यावर नुकसान झाले. मात्र शेतकर्‍यांच्या या अपरिमित नुकसानीची नाफेड व राज्यकर्त्यांना थोडीही सहानुभुती नव्हती. ज्यावेळी शेतकरी नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर आपली तूर व हरभरा विकण्यासाठी आणत होते. त्याचवेळी हे अधिकारी व्यापार्‍यांशी संगनमत करून या शेतमालाची गुणवत्ता कमी आहे व आम्ही हमीभावापेक्षा कमी भाव देऊ व मालाचे सॅम्पल मुंबईला पाठविल्यानंतरच तुम्हाला पैसे मिळतील अशी भिती दाखवून व्यापार्‍यांना विकण्याचे सल्ले देत होते.

व्यापारी शेतकर्‍यांकडून हमीभावापेक्षा २0 ते ३0 टक्के कमी भावाने शपथपत्र लिहून राजरोसपणे विकत घेत होते. नंतर याच व्यापार्‍यांनी नाफेडला हीच तूर व हाच हरभरा हमी भावापेक्षा जास्त भावात दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नाफेडच्या अधिकार्‍यांनी व्यापार्‍यांना हातात घेऊन कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार अख्या विदर्भात केल्याचे आता समोर येत आहे. व्यापार्‍यांनी तर शेतकर्‍यांना हमीभावापेक्षा कमी भावात विकत घेऊन चुना तर लावलाच, मात्र आर्थिक अडचणीचा फायदा घेत नगदी चुकारा करण्यासाठी १0 ते २0 टक्के रक्कम कट्टी म्हणून कापून घेतले. शेतकर्‍याचे खुले शोषण होत असताना सर्व राजकीय पक्षाचे नेते मात्र निवडणुकीत मस्त होते. एकीकडे शेतकर्‍यांच्या दु:खाचे व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे राजकारण करून तर राज्यकर्ते शेतकर्‍यांच्या मदतीचे राजकारण करून मत मागत होते. दुसरीकडे चुकार्‍यापासून व हमीभावापासून वंचित असलेले शेतकरी आत्महत्या करीत होते. निवडणूक व मतदान होवून १0 दिवस आटोपले तरी नाफेडचे चुकारे मात्र २ महिने झाल्यानंतरही आले नाही. 

मंत्री, आमदार व खासदार नाफेडच्या अधिकार्‍यांशी पाठपुरावा करण्यास असर्मथ ठरले आहे. जिल्हा प्रशासन सुद्धा निवडणुकीच्या खर्चाचा मलींदा खाण्यात व्यस्त असल्याचा अनुभव शेतकर्‍यांना येत आहे. जर अशीच परिस्थिती राहिली तर येत्या ८ दिवसात शेतकर्‍यांना लुबाडणार्‍या व कोट्यवधींची कमाई करणार्‍या नाफेडच्या अधिकार्‍यांना 'बदडा आंदोलन' सुरू करण्याची घोषणा किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

VJAS-Relax poll code to save Vidarbha farmers-IANS

Relax poll code to save Vidarbha farmers, says VJAS 

Nagpur, April 15 :

http://odishasuntimes.com/46939/relax-poll-code-save-vidarbha-farmers-says-ngo/

A leading NGO Tuesday urged the Election Commission (EC) to relax the model code of conduct in Vidarbha region, to enable the state government disburse aid to farmers affected by hailstorm.

The Maharashtra government has announced a compensation package of Rs.4,000 crore for the farmers, whose crops were ravaged by heavy rain and hailstorm between February and March this year.

The aid disbursal has been stuck amid the Lok Sabha elections in the state. At least six farmers committed suicide recently in the state, pushing the toll to 368 in 2014, said Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) chief Kishore Tiwari.

“The EC has already relaxed the code of conduct in Haryana and Delhi. It should apply the same parameters in Vidarbha region, where the election was held April 10, to enable the state government provide aid to the farmers in crisis,” Tiwari told IANS.

The code of conduct is still in force in Maharashtra, where the first phase of election in 10 constituencies was completed. Another 19 constituencies will go to polls April 17 and the voting in the remaining 19 constituencies is scheduled for April 24.

Tiwari said three farmers ended their lives in Yavatmal, two in Buldhana and one in Wardha districts in the past three days, raising the region’s toll to 116.

VJAS activists called on the families of 80 such farmers and discovered that they did not receive any aid so far while bankers and moneylenders continued to harass them for recovery of loans.

“The situation is so pathetic that in view of the EC code, district and village officials have not even called on the victims’ families to start the process for disbursing aid. They keep telling the anxious farmers to wait till May 16, when the election process will be completed,” Tiwari said.

Unseasonal heavy rain and hailstorm hit 28 of the state’s 35 districts, destroying standing and cash crops on nearly two million hectares, including Rabi wheat, jowar, sugarcane, fruits and cotton.

(IANS)