Monday, December 25, 2023

यवतमाळ जिल्यात मध्ये ४८ तासात पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां :२०२३ मध्ये पश्चिम विदर्भात १२७८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एकात्मिक कार्यक्रम तात्काळ राबवावा -किशोर तिवारी

 यवतमाळ जिल्यात मध्ये ४८ तासात पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां :२०२३ मध्ये पश्चिम विदर्भात १२७८  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एकात्मिक कार्यक्रम तात्काळ राबवावा  -किशोर तिवारी 


विदर्भात २५ हजार शेतकरी आत्महत्या 

दिनांक -२४ डिसेंबर  २०२३


एकीकडे मोदी सरकारचा विकास योजना  यवतमाळ जिल्ह्यात  बंजारा ,आदीवासी व दलीत समाजाचे पाच  कर्जबाजारी  दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी मागील ४८ तासात पाच शेतकऱ्यांच्या  आत्महत्या  समोर आल्या आहेत ,मिळालेल्या माहिती प्रमाणे 

१. यवतमाळ जिल्ह्यातील लोणंदरी येथील फकीरजी बोलके  

२. यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलगाव   येथील प्रदीप अवताडे 

३. यवतमाळ जिल्ह्यातील डोंगरगाव  येथील बाबाराव डोहे 

४ यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंधी वाढोणा   येथील मारोती अवताडे 

५. यवतमाळ जिल्ह्यातील उमर विहीर  येथील अमित्रा पवार 

शेतकऱ्यानं सोबत आता शेतमजूर ही आत्महत्या करीत असुन 

६. यवतमाळ जिल्ह्यातील बोथ येथील कुणाल शेडमाके 

या आदिवासी शेतमजुराने  आत्महत्या केली आहे तर 

७. वर्धा जिल्ह्यातील देवळी येथील शेतकरी  संजय घोडे 

यांनी सुद्धा आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे 

२०२३ साली विदर्भातील अमरावती विभागात २४ डिसेंबर पर्यंत या दशकातील सर्वाधिक १२७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचे पाऊल उचलले.तर २००१ पासुन  विदर्भात २६ ५६८  शेतकऱ्यांना विविध कारणांमुळे स्वत:चा जीव द्यावा लागला. सरासरी दररोज पाच  शेतकऱ्यांनी इहलोकाचा निरोप घेत असुन या आत्महत्या रोखण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी आता कृषी धोरणात्मक स्वरूपात विदर्भातील ४० टक्के आत्महत्या असणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये एकात्मिक कार्यक्रम तात्काळ सुरु करण्याची विनंती  महाराष्ट्राच्या स्व वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे माजी  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली  आहे . 

१९९७ पासून शेतकरी आत्महत्यांचा मागोवा घेणारे आणि शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी नरसंहाराला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर  आणणारे ज्येष्ठ शेतकरी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्या म्हणण्यानुसार, चालू वर्षात पश्चिम  विदर्भाच्या ग्रामीण संकटामुळे १८९७  शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत, जो गेल्या २५ वर्षांतील हा  विक्रमी आकडा आहे.सध्या  संपुर्ण विदर्भात शेतकरी मागील वर्षीच्या कापूस सोयाबीन च्या मंदीमुळे तसेच  प्रचंड नापिकी मुळे आर्थिक संकट आले आहेत लागवडीचा खर्च अतिशय वाढल्यामुळे व बँकांनी अपुरे पीककर्ज वाटप केल्यामुळे ह्या आत्महत्या करीत  असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . "लागवडीचा खर्च नियंत्रण ,हमीभाव , पीकपद्धती  आणि पतपुरवडा धोरण , पर्यावरणातील बदल यावर शेतकऱ्यांना सरकारं करणारी पीक विमा योजना   यासंबंधीचे मुख्य प्रश्न्नाकडे  केंद्र सरकार लक्ष देत नसल्यामुळे, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या निष्पाप हत्येवर नियंत्रण ठेवले जात नाही आणि १९९७ पासून शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र  सुरूच आहे. कोलमडलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मदत पॅकेजेस कोणताही दिलासा देत नाहीत. राजकीय नेतृत्वाचा अभाव आणि व्यवस्थेतील अनियंत्रित भ्रष्टाचारामुळे विदर्भातील सर्वात मागासलेला प्रदेश आहे, असे किशोर तिवारी यांनी गावांना भेटी दिल्यानंतर सांगितले.

"खूप कमी मागणी असलेल्या कापूस या मुख्य नगदी पिकामुळे विदर्भाची अर्थव्यवस्था कोलमडली  आहे. लागवडीचा खर्च यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे  आणि बँकांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अत्यंत कमी पीककर्जामुळे संकटात आणखी भर पडली आहे. शाश्वतपीक  अन्न ,डाळी आणि तेलबिया पिकांना प्रोत्साहन देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. या प्रदेशात आणि जागतिक हवामानातील बदल हे सध्याच्या कृषी संकटाचे कारण आहेत,” किशोर तिवारी पुढे म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एकात्मिक कार्यक्रम तात्काळ राबवावा

विदर्भातील अत्यंत लहान प्रदेशात दररोज पाच पेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या होत असताना, नजीकच्या भविष्यात ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा भारताचा दावा फोल ठरत  आहे, केंद्र सरकारने  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर  चर्चा करून तसेच नरेंद्र मोदी यांना विदर्भाचा दौरा करून शेतकऱ्यांना आत्महत्येला भाग पाडणाऱ्या प्रमुख समस्यांचे निराकरणकरण्यासाठी एकात्मिक कार्यक्रम सुरु  करण्याचे आवाहन ,किशोर तिवारी यांनी  पंतप्रधानांना केले आहे .

Monday, December 18, 2023

सी.सी.आय.ने सुरु केलेली कापूस खरेदी फक्त कागदावर -सी.सी.आय कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्याने कापसाची होळी केली-शेतकरी वाऱ्यावर तर लोकप्रतिनिधी मात्र उदासीन

सी.सी.आय.ने सुरु केलेली कापूस खरेदी फक्त कागदावर -सी.सी.आय कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्याने कापसाची होळी केली -खाजगी व्यापारी आणि सी.सी.आय. चे अधिकारी यांचे लागेबांधे असल्याने शेतकरी वाऱ्यावर तर लोकप्रतिनिधी मात्र उदासीन ! 

नागपूर, दि. १८ डिसेंबर, २०२३

विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा लाखों क्विंटल कापूस खाजगी व्यापारी पडक्या भावात अक्षरशः लुटून नेत असून किमान आधारभूत किंमत सुद्धा आज मिळत नाहीनसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे बेहाल थांबविण्यासाठी सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करण्यात यावीत अशी मागणी शेतकरी नेते आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी आज सरकार कडे केली होती मात्र आज सोमवारला  
सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे मोजक्याच ठिकाणी उघडण्यात आली मात्र तांत्रिक करणे समोर करून केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियूष गोयल, राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना जरदोष आणि वस्त्रोद्योग सचिव श्रीमती रचना शहा यांनी फक्त उच्च  प्रतीचा  कापुस घ्यावा हे कारण समोर करून एकही क्विंटल कापूस घेतला नाही . 
सी.सी.आय कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्याने कापसाची होळी केली 
यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा पूर आलेल्या राळेगाव तालुक्यातील खैरी सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रावर कापूस ओला आहे हे कारण देत सी.सी.आय अधिकाऱ्यांनी कापुस घेण्यास नकार दिल्याने तर खाजगी व्यापाऱ्याने फक्त ६२०० रुपये भाव देत असल्यामुळे शेतकरी शंकर वरगट याने   सारा कापुस खरेदी केंद्रावरच जाळला व मोदी सरकारच्या विरुद्ध घोषणा दिल्या ,आपण असाच कापुस दोन वर्षांपूर्वी १०,००० प्रति क्विंटल विकला आता खर्ज दुप्पट झाला व भाव अर्धा झाला असल्याने आपण कापसाची होळी करीत असल्याचे या शेतकरी शंकर वरगट यांनी यावेळी  सांगीतले ,हा सगळा प्रकार किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या ईमेल संदेशात कळविलें असुन ,श्री तिवारी यांनी विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडून गेल्या दीड महिन्यापासून लाखों क्विंटल कापूस खाजगी व्यापारी पडक्या भावात अक्षरशः लुटून नेत असून किमान आधारभूत किंमत सुद्धा दिला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत कमालीचे नैराश्य पसरले असून अनेक शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी आत्महत्या सातत्याने होत असून शेतकऱ्यांचे बेहाल थांबविण्यासाठी सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे सर्व ठिकाणी सुरु करावे ही विनंती केली आहे 
सध्या कापूस खरेदी बाजारात किमान मूल्य आधारित खरेदी केंद्रे सुरू नसल्याने त्याचा नाहक फायदा खाजगी व्यापारी घेत असून आज विदर्भ मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी उच्च प्रति चा कापूस सुद्धा ४०० ते ६०० रुपये कमी दरात विकण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा कापूस केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीत खरेदी करणे नोडल एजन्सी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया - सी.सी.आय. चे कायद्याने बंधनकारक असताना सुद्धा सी.सी.आय. खरेदी केंद्रे कधी सुरू होतील, याचा कांहीं थांगपत्ता नाही. जिथे केंद्रे सुरू केलीत तिथे सुद्धा खरेदी अजिबात नाही. कारण खाजगी व्यापारी आणि सी.सी.आय. चे अधिकारी यांचे लागेबांधे असल्याने कित्यके केंद्रावर सरसकट कापूस रिजेक्ट केला जात आहे तर दुसरी कडे खाजगी व्यापारी पडक्या किमतीत कापूस खरेदी करून शेतकऱ्यांची उघड लूट करीत आहेत. कोणताही पणन अधिकारी किंवा बाजार समिती शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यात अपयशी ठरली असून अश्या विपरित परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या नोडल एजन्सी असलेल्या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया - सी.सी.आय. चे कायद्याने बंधनकारक असलेली खरेदी केंद्रे विदर्भ मराठवाड्यातील लाखों कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याने सरकारने तातडीने आदेश द्यावेत , अशी मागणी श्री किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 
सारे लोकप्रतिनिधी उदासीन -भोजनवळीचा आनंद घेण्यात गुंतले 
कापूस खरेदी बाजारात किमान मूल्य आधारित खरेदी केंद्रे सुरू नसल्यामुळे एकीकडे कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असुन मात्र विदर्भ मराठवाड्याच्या समस्या निवारणासाठी नागपूर सुरु असलेल्या अधिवेशनात मात्र हा विषय लावून यावर तोडगा काढण्यासाठी साधी चर्चाही होत नसुन सारे आमदार भोजनावळी आनदं घेत असुन काही भाजप आमदार  तर मुलाच्या लग्नाचे स्वागत सभारंभ आटपून घेत आहेत मात्र ज्या  पश्चिम विदर्भांत मोदी सरकारच्या १० वर्षात ६ हजारावर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर भाजपा नेते झोपा काढत आहेत तर मंत्री दलाल मार्फत मिळत त्या प्रकारे पैसे खाण्यात  गुंतले आहेत .एकीकडे केंद्र सरकार मोदी संकल्प यात्रेचे सोंग करीत आहे तर राज्य सरकार  करोडो रुपये "शासन आपल्या दारी " या थोतांडात खर्च होत आहे मात्र हवालदिल शेतकरी शासन दारी चपला घासत असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. 

---------

वरील प्रेस नोट प्रकाशित करण्याची नम्र विनंती !

किशोर तिवारी,
राष्ट्रीय प्रवक्ते - शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)
आणि
अध्यक्ष, विदर्भ जन आंदोलन समिती,
Mbl. 9422108846

Thursday, December 14, 2023

विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे बेहाल : सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करा - किशोर तिवारी यांची सरकार कडे मागणी ! खाजगी व्यापारी आणि सी.सी.आय. चे अधिकारी यांचे लागेबांधे असल्याने तातडीने कारवाई ची मागणी !

 विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे बेहाल : सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करा - किशोर तिवारी यांची सरकार कडे मागणी !

खाजगी व्यापारी आणि सी.सी.आय. चे अधिकारी यांचे लागेबांधे असल्याने तातडीने कारवाई ची मागणी !

नागपूर, दि. १४ डिसेंबर, २०२३


विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा लाखों क्विंटल कापूस खाजगी व्यापारी पडक्या भावात अक्षरशः लुटून नेत असून किमान आधारभूत किंमत सुद्धा आज मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत कमालीचे नैराश्य पसरले असून शेतकऱ्यांचे बेहाल थांबविण्यासाठी सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करण्यात यावीत अशी मागणी शेतकरी नेते आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी आज सरकार कडे केली आहे. 

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियूष गोयल, राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना जरदोष आणि वस्त्रोद्योग सचिव श्रीमती रचना शहा यांचेसह मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या ईमेल संदेशात श्री तिवारी यांनी विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडून गेल्या दीड महिन्यापासून लाखों क्विंटल कापूस खाजगी व्यापारी पडक्या भावात अक्षरशः लुटून नेत असून किमान आधारभूत किंमत सुद्धा दिला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत कमालीचे नैराश्य पसरले असून अनेक शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी आत्महत्या सातत्याने होत असून शेतकऱ्यांचे बेहाल थांबविण्यासाठी सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे अद्यापही सुरू झालेली नाहीत या कडे लक्ष वेधले आहे. 

कापूस खरेदी बाजारात किमान मूल्य आधारित खरेदी केंद्रे सुरू नसल्याने त्याचा नाहक फायदा खाजगी व्यापारी घेत असून आज विदर्भ मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी उच्च प्रति चा कापूस सुद्धा ४०० ते ६०० रुपये कमी दरात विकण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा कापूस केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीत खरेदी करणे नोडल एजन्सी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया - सी.सी.आय. चे कायद्याने बंधनकारक असताना सुद्धा सी.सी.आय. खरेदी केंद्रे कधी सुरू होतील, याचा कांहीं थांगपत्ता नाही. जिथे केंद्रे सुरू केलीत तिथे सुद्धा खरेदी अजिबात नाही. कारण खाजगी व्यापारी आणि सी.सी.आय. चे अधिकारी यांचे लागेबांधे असल्याने कित्यके केंद्रावर सरसकट कापूस रिजेक्ट केला जात आहे तर दुसरी कडे खाजगी व्यापारी पडक्या किमतीत कापूस खरेदी करून शेतकऱ्यांची उघड लूट करीत आहेत. कोणताही पणन अधिकारी किंवा बाजार समिती शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यात अपयशी ठरली असून अश्या विपरित परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या नोडल एजन्सी असलेल्या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया - सी.सी.आय. चे कायद्याने बंधनकारक असलेली खरेदी केंद्रे विदर्भ मराठवाड्यातील लाखों कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याने सरकारने तातडीने आदेश द्यावेत , अशी मागणी श्री किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 
सारे लोकप्रतिनिधी उदासीन -भोजनवळीचा आनंद घेण्यात गुंतले 
कापूस खरेदी बाजारात किमान मूल्य आधारित खरेदी केंद्रे सुरू नसल्यामुळे एकीकडे कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असुन मात्र विदर्भ मराठवाड्याच्या समस्या निवारणासाठी नागपूर सुरु असलेल्या अधिवेशनात मात्र हा विषय लावून यावर तोडगा काढण्यासाठी साधी चर्चाही होत नसुन सारे आमदार भोजनावळी आनदं घेत असुन काही भाजप आमदार  तर मुलाच्या लग्नाचे स्वागत सभारंभ आटपून घेत आहेत मात्र जय पश्चिम विदर्भांत मोदी सरकारच्या १० वर्षात ६ हजारावर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर भाजपा नेते झोपा काढत आहेत तर मंत्री दलाल मार्फत मिळत त्या प्रकारे पैसे खाणीत गुंतले आहेत .एकीकडे करोडो रुपये "शाशन आपल्या दारी " या थोतांडात खर्च होत आहे मात्र हवालदिल शेतकरी शासन दारी चपला घासत असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. 


---------

वरील प्रेस नोट प्रकाशित करण्याची नम्र विनंती !

किशोर तिवारी,
राष्ट्रीय प्रवक्ते - शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)
आणि
अध्यक्ष, विदर्भ जन आंदोलन समिती,
Mbl. 9422108846