तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांना चोवीस तास मोफत वीज देण्याच्या घोषणेचे महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशनकडून स्वागत

 *नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!* 

----------------------------------------

   *येणारे नवीन वर्ष आपणांस व आपल्या     परिवारास सुख समृद्धीचे व यशाचे जावो    हीच प्रार्थना!*

तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांना चोवीस तास मोफत वीज देण्याच्या घोषणेचे महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशनकडून स्वागत 

दिनांक १ जानेवारी २०१८

२०१८ या नववर्षाच्या पहील्या दिवसाची पहाट लगतच्या तेलंगणा राज्याच्या आत्महत्याग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी आज पासुन सर्व कृषी वीज पंपांना चोवीस तास २४ x ७ मोफत वीज पुरवडा करण्याच्या सुखद दिलासा देणाऱ्या घोषणेचे  महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले असुन महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांना मागील तीन वर्षात विक्रमी ४ लाखावर कृषीचे वीज कनेक्शनची जोडणी झाली आहे मात्र वीज पुरवडा प्रचंड प्रमाणात  खंडित तर मिळतो मात्र जेमतेम ८ ते १० तासही मिळत नसल्याच्या तक्रारीचा डोंगरच सतत करीत असल्याचा आपला मागील २  वर्षाचा अनुभव असल्याने शेतकरी मिशन कडुन आपण मोफत नाही मात्र रास्त दरात वीज द्या मात्र देतांना चोवीस तास २४ x ७ द्या ही मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करीत असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली . 

अखंड आंध्रप्रदेश असतांना तेलंगणा राज्याची सतत विजेबाबत उपेक्षा होत होती व ४ वर्षांपूर्वी तेलंगणा राज्याची निर्मितीच्या वेळेस विजेचे संकट व वीज कपात प्रचंड प्रमाणात होती मात्र  अवघ्या साडे तीन वर्षात स्वतंत्र तेलंगानाने वीजेच्या क्षेत्रात केलेली प्रगती कौतुकास्पद असुन विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांना असा दिलासा मिळणे काळाची गरज आहे . 

भारत सरकारचे सिंचन मंत्री नितीन गडकरी यांनी विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी सर्व प्रलंबित सिंचन प्रकल्पासाठी २० हजार कोटी दिले असुन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे सर्व कृषी वीज पंप  सौर उर्जेवर चालविण्यासाठी सौरउर्जेचे वीज निर्मिती प्रकल्प सुरु केले असुन यामुळे आम्ह्चे सुद्धा तेलंगाणाच्या शेतकऱ्यानंसारखे चांगले दिवस येणार अशी आशा  विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांना निर्माण झाली आहे मात्र सध्या वीज विभागाकडुन जुलमी मोगलाई पद्धतीने वसुली सुरू असुन प्रत्येक खेड्यात घरात एक व दोन दिवे असतांना हजाराच्या घरात बिल येत आहे तर कृषी विजेचे बिल अनेकांचे लाखाच्या घरात जात आहे ,ग्रामीण जनता वीज वितरण कंपनीच्या त्रासाने वैतागली असुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज विभागाचा इलाज करण्याची मागणीच किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

जशी अखंड आंध्रप्रदेश असतांना तेलंगणा विभागाची  सतत विकास बाबत उपेक्षा होत होती आता स्वतंत्र तेलंगाणा राज्याने सुरु केलेला विकास आणि विजेच्या क्षेत्रात केलेली घोषणा यावरून महाराष्ट्रात विदर्भ विभागाचा विकास व सिंचन ,वीज , उद्योग व रोजगाराच्या क्षेत्रात चांगले दिवस आणण्याकरीता वेगळ्या विदर्भ  राज्यशिवाय पर्याय नसल्याचा विस्वास किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे . 

========================================

राज्यात बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची संख्या दहा लाखावर:बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागेल -किशोर तिवारी

राज्यात बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची संख्या दहा लाखावर:बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागेल  -किशोर तिवारी 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७

महाराष्ट्र  राज्यात बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकरी, नुकसानग्रस्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी मंत्री भाऊसाहेब  फुंडकर यांनी काल  विधानसभेत  जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक मदतीनंतर सध्या सुमारे दहा लाखावर कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांनी  अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांविरुद्ध रीतसर नुकसान भरपाईची तक्रार केली असुन बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्यांच्या एकाधिकार व जागतिक शोषणाविरुद्ध हा जागतिक स्तरावर सर्वात मोठा लढा असुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शेतकरी आपली स्वातंत्र्याची व अधिकाराची लढाई जिंकणार असा विस्वास  कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे . 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या घोषणेप्रमाणे कोरडवाहू कापूस उत्पादकास शेंदरी बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी एनडीआरएफमार्फत ६ हजार ८०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी १६ हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण ३० हजार ८०० रुपये इतकी प्रति हेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास देण्यात येईल. बागायत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास एनडीआरएफमार्फत १३ हजार ५०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी १६ हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण ३७ हजार ५०० रुपये इतकी प्रति हेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त बागायती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास देण्यात येईल मात्र बियाणे कंपन्या नुकसान भरपाई न देता न्यायालयात जातील असा युक्तिवाद करून ही मदतच मिळणार नाही असा आर्थिक अडचणीत असलेल्या नैऱ्याशग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये  भ्रम निर्माण करणाऱ्या बातम्यांवर कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आक्षेप घेत मागील तेरा वर्षामध्ये अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांनी  बी टी कापसाचे बियाणामध्ये विषारी जिन टाकुन २५० रुपयाचा संकरीत कापसाच्या बियाणांचा भाव सुरवातीला रु ११५० व नंतर रु ८५० प्रती पाकीट विकुन हजारो कोटींची कमाई केली असुन आता बी टी बियाणे बोंडअळी रक्षक राहीले नसुन कापुस बियाणे कंपन्यांनी केलेले सर्व दावे फोल ठरल्यामुळे महाराष्ट्राच्या कापूस बियाणे गुणवत्ता  नियंत्रण कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई देणे कायद्याने देणे गरजेचे असल्याने यावर शंका घेणे चुकीचे असुन महाराष्ट्र सरकारने अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांविरुद्ध त्यांच्या सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरुद्धच्या लढ्यात शामिल होण्याचे आवाहनच किशोर तिवारी यांनी सर्व टीकाकारांना केले आहे . 

मागील वर्षीच  गुलाबी बोंडअळीचे संकट लगतच्या तेलंगणा राज्यात आलेले संकट आले होते यावर्षी    संपुर्ण विदर्भ व  मराठवाड्यात ,मध्यप्रदेश ,गुजरात राज्यात पसरणार याची संपुर्ण जाणीव   अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांना होती त्यातच  महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान होणार अशी भीती  कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांनी व्यक्त केली होती मात्र तरी सुद्धा जबरीने खोटे दावे करीत या बीटी बियाणांची विक्री राजरोस कां करण्यात आली असा सवाल  किशोर तिवारी  विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी वतीने केला आहे . जे तथाकथीत शेतकरी नेते मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांची दलालीकरीत बी टी बियाणामधील २०१२ मध्येच  विषारी जिन निकामी झाले  होते व आता बी टी बियाणे बोंडअळी रक्षक राहीले नाही तर या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांनी प्रति पाकिटावर बी टी ची रु ५०० ते ६०० रॉयल्टी का घेत होते असा सवाल तिवारी यांनी करीत जे कापुस बियाणे कंपन्यांनी कापसाच्या पिकाचे दावे केले व बोंडअळी रक्षक असल्याचा दावा केला आता संपुर्ण अपयश आल्यांनतर ज्या शेतकऱ्यांकडून हजारो कोटी रुपये लुबाडले त्यांना परत करण्यासाठी आपली नैतिकता दाखवावी ही काळाची गरज असुन जे राजकीय नेते व शेतकरी नेते मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांची बाजी घेत बचाव करीत आहेत त्यांनी आपल्या मातीला बेईमान होऊ नये अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे . 

सरकारच्या घोषणेप्रमाणे कोरडवाहू कापूस उत्पादकास शेंदरी बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी एनडीआरएफमार्फत ६ हजार ८०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची हक्काची मदत असल्याने यावर शंका करू नये तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी यावर्षी आर्थिक अडचणीमुळे पीकविमा घेतला नाही त्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र व राज्य दरबारी आपला पाठपुरावा सुरु असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली . सध्या सरकारच्या घोषणेप्रमाणे कापसाची मदत ही २ हेक्टरपर्यंत देण्यात येईल तरी वरील मदतीवर २ हेक्टरची मर्यादा ठेऊ नये अशी मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे .

===================================

=====================

प्रशासनाच्या उदासीनतेसमोर ग्रामीण जनता हतबल : सुकंडी-रूढा-कारेगाव-अर्ली येथील जनता दरबारात समोर आलेले सत्य

प्रशासनाच्या उदासीनतेसमोर ग्रामीण जनता हतबल : सुकंडी-रूढा-कारेगाव-अर्ली येथील जनता दरबारात समोर आलेले सत्य  

दिनांक -२८ डिसेंबर २०१७

केळापुर  तालुक्यातील अर्ली ,घुबडी ,कारेगाव बंडल , सुकंडी ,चनाका व रूढा  परीसरातील शेतकरी ,शेतमजुर ,आदीवासी ,कोलाम, पारधी यांच्या रस्ता ,वीज ,पाणी ,घरकूल ,अन्न सुरक्षा ,जमिनीचे पट्टे व आदीवासी ग्राम विकास  विकास योजनेपासुन वंचित ठेवण्यास प्रशासनाची उदासीनताच   कारणीभुत असुन सतत पाठपुरावा करूनही जनतेचे एकही काम होत नसेल तर याला जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांना जाब विचारून कारवाई करण्याची घोषणा कै वसंतराव नाईक शेती स्वा . मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी या रूढा ,कारेगाव व अर्ली येथील जनता दरबारात तक्रारीचा डोंगरच मांडल्यानंतर केली . 

एकाही घरात वीज नाही अशा सुकंडी कोलमपोडावर सर्व प्रथम तालुक्याचे तहसीलदार महादेव जोरवार , गट विकास अधिकारी मधुकर घसाळकर, उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते ,उपअभियंता वीज विभाग शेख साहेब , उपविभागीय अन्न पुरवडा अधिकारी झाडे , विभागीय वन्य अधिकारी पवारसाहेब , सहायक निबंधक मेश्राम यांचे सह भेट दिल्यानंतर निवारा ,पिण्याचे पाणी ,वीज ,घरकुल यांचा प्रश्न मांडण्यात आला त्यावर आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या मार्फत तोडगा काढण्याचे आश्वासन  यावेळी देण्यात आले . 

रूढा  येथे या परीसरातील भाजप नेते शिवारेड्डी एल्टीवार हिवरीकर यांनी आयोजित जनतादरबारमध्ये ७७ वर्षीय निवृत्त उपविभागीय कृषी अधिकारी नरसिंगराव कुस्केनवार यांनी गावातील ग्रामसेवक कोणतेही काम करण्यास तयार नसुन ,प्रत्येक वेळी ग्रामविकासाच्या प्रश्न्नावर उपमानास्पद वागणुक देत असल्याची तक्रार केली . कोलामाना घरकुल योजनेपासुन व जमिनीच्या पट्टापासुन सतत वंचित ठेवण्यात येत असल्याची तक्रार नागारेड्डी तोटावार यांनी यावेळी  केल्यावर   ग्रामसेवकाविरुद्ध विभागीय चौकशी करून निलंबनाचा प्रस्ताव देण्याचा आदेश यावेळी दिला . 

शिवारेड्डी एल्टीवार हिवरीकर यांनी कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना  गुलाबी बोंडअळीचा फटका बसला असुन सिंचनाची सोय असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तर यावर्षी प्रचंड नुकसान झाले असुन कृषी व महसुल खात्याने पंचनामे पुर्ण न केल्याची तक्रार यावेळी केली . 

कारेगाव येथे सरपंच कृष्णराव कनाके व भाजप नेते धनंजय झिल्पीलवार  यांनी येथील  आश्रम शाळा मागील दहावर्षापासुन ५० की मी नेण्यात आली असुन नवीन वास्तु तयार झाल्यानंतरही सुरु करण्यात आली नाही वारंवार आंदोलन करूनही कोणतीही कारवाई होत नाही अशी तक्रार केली तसेच टिपेश्वर अभयारण्यामुळे वन्यप्राण्यांचा तसेच वाघाचा प्रचंड त्रास होत असुन या परीसरात शेती करणे कठीण झाले असुन सामुहिक फेन्सिंग शेताला करण्याची मागणी तालुका भाजपचे उपाध्यक्ष नरेंद्र येनगुरवार पाटील यांनी यावेळी केली तसेच शेतीवरील लेव्हीची अट आता रद्द करण्यात यावी अशी मागणी नरेंद्र येनगुरवार पाटील यांनी केली आपण सरकारदारी याचा पाठपुरावा करण्याचे  आश्वासन  तिवारी यांनी यावेळी दिले . 

दिलीप मेश्राम व वेंकटरेड्डी सोमावार यांनी   अर्ली येथील शाळा राजकीय नेत्यांनी चालबर्डीला पळवली असुन जिल्हापरिषदेच्या शाळेवर शिक्षकांचा कट रचुन दुष्काळ ठेवण्यात येत असुन शेकडो मुलींना शिक्षणापासुन वंचित ठेवले जात आहे अशी तक्रार केली तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र अर्ली संपूर्णपणे आजारी असुन आरोग्यखाते व प्रशासन वांरवार भेटी देऊनही कारवाई करण्यास तयार नाहीत या गंभीर तक्रारींची  दखल घेत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत यांनी यावेळी दिले .

 सुकंडी -रूढा -कारेगाव -अर्ली येथे आदिवासी विकास ,ग्राम विकास ,कृषी ,महसुल ,वन ,आरोग्य ,सहकार ,वीज ,सिचन ,शिक्षण ,पोलीस , अन्न  सुरक्षा या विभागाच्या प्रचंड तक्रारी आल्यामुळे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या नाकर्तेपणावर किशोर तिवारी नाराजी प्रगट करीत आपण याचा अहवालच मुख्यमंत्र्याना देणार असे यावेळी जाहीर केले . 

=====================================

==================================

====

बोंडअळीग्रस्त कापूस व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत :कापसाचे बियाणे व पर्यायी पीकव्यवस्थेवर तोडगा काढा -किशोर तिवारी

बोंडअळीग्रस्त कापूस व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत :कापसाचे बियाणे व पर्यायी पीकव्यवस्थेवर तोडगा काढा -किशोर तिवारी 

दिनांक २३ डिसेंबर २०१७
महाराष्ट्र  राज्यात बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकरी, नुकसानग्रस्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी मंत्री भाऊसाहेब  फुंडकर यांनी काल  विधानसभेत  जाहीर केलेल्या मदतीचे कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे . भाजप सरकारने बोंडअळीग्रस्त  कापूस उत्पादक शेतकरी शेतकऱ्यांना ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसानीसाठी प्रति हेक्टरी  प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये ते ३७ हजार ५०० रुपये इतकी मदत कृषीमंत्री श्री. फुंडकर यांनी घोषीत  केल्यावर आज किशोर तिवारी यांनी प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या निवेदनात सरकारचे स्वागत करून कापसाच्या पिकावर बियाणांच्या उपयशानंतर विदर्भ -मराठवाड्याचे कापुस उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आले असुन या संकटावर कायमस्वरूपी तोडगा शोधण्याच्या प्रयन्तात गंभीरपणे चिंतन करण्याची गरज तिवारी व्यक्त केली आहे . 

यावर्षी ऑगस्टच्या सुरवातीला गुलाबी बोंडअळीचे लगतच्या तेलंगणा राज्यात आलेले संकट आता   संपुर्ण विदर्भ व  मराठवाड्यात ,मध्यप्रदेश ,गुजरात राज्यात पसरले आहे यात महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान झाले असुन मात्र कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांनी ह्या अभुतपुर्व संकटावर पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे  विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी  दशकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असल्यामुळे

कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनने गुलाबी  बोंडअळीचा विषय केंद्रात व राज्यात लावून धरला होता शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई ,गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटातुन कायम सुटका यासाठी सर्व स्तरावर पाठपुरावा सुरु केला होता या बोंडअळीच्या प्रकोप टाळण्यासाठी कालबद्ध पंचसूत्री तोडगा शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या  सादर   केला आहे 

सध्या सरकारच्या घोषणेप्रमाणे कोरडवाहू कापूस उत्पादकास शेंदरी बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी एनडीआरएफमार्फत ६ हजार ८०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी १६ हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण ३० हजार ८०० रुपये इतकी प्रति हेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास देण्यात येईल. बागायत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास एनडीआरएफमार्फत १३ हजार ५०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी १६ हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण ३७ हजार ५०० रुपये इतकी प्रति हेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त बागायती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास देण्यात येईल. कापसाची मदत ही २ हेक्टरपर्यंत देण्यात येईल तरी वरील मदतीवर २ हेक्टरची मर्यादा ठेऊ नये अशी मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

गुजरात निवडणुक :पंतप्रधान मोदींनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची अनास्था दुर करावी

गुजरात निवडणुक :पंतप्रधान मोदींनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची अनास्था दुर करावी 
दिनांक -१९ डिसेंबर २०१७

नुकत्याच गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निकालावरून ग्रामीण गुजरात राज्याच्या त्यातच कापूस उत्पादक क्षेत्राच्या मतदारांची भाजपवरील नाराजी मोठ्याप्रमाणात समोर आली असुन ही भाजपसाठी तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चिंतनाची बाब असुन भारत सरकारने आपल्या कृषी व ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रम व धोरणांच्या अंबलबजावणी होत असलेली प्रशासकीय कुचराई व कृषीमालाच्या भाव ,लागवडी खर्च नियंत्रण ,बँकांचा पत पुरवडा ,ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी सरकारच्या कार्यक्रमांना बँका व सनदी अधिकाऱ्यांकडुन मिळत असलेला असहकार हे भाजपावरील नाराजीच्या मुळात असुन  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारताच्या विषेय म्हणजे ग्रामीण भारताच्या आर्थिक कणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणुन तात्काळ तोडगा काढावा अशी विनंती  महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी केली आहे . 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या पाचवर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी दिलेल्या कृषी व ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रम व धोरणांच्या अंबलबजावणीसाठी  राज्य सरकारची कामगीरी तसेच केंद्रीय कृषी व अर्थ मंत्रालयाचा पुढाकार अपुरा पडत असल्याचा अनुभव ग्रामीण जनतेला व कापसासारखे नगदी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना येत आहे . गुजरात राज्याच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नाराजी पेक्षा महाराष्ट्राच्या ४० लाखावर लागवड केलेल्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी जमिनीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्पष्ट जाणवत आहे मात्र वातानुकुल कशात बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी तसेच सरकार दरबारी चापलुसी करणाऱ्या नेत्यांनी लपविण्याचा लाजीरवाणा प्रयन्त सुरु केल्याचा आरोप सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

भारताच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना  गुलाबी बोंडअळीचा फटका बसला असुन सिंचनाची सोय असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तर यावर्षी प्रचंड नुकसान झाले आहे . भारत सरकारच्या पंतप्रधान कृषी भूमी आरोग्य कार्ड योजना ,पंतप्रधान कृषी विमा योजना ,पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ,कृषीमालासाठी बाजार ,वखार योजना ,कृषी पीककर्ज वाटप योजना ,कृषिपंप वीज वाटप योजना सर्वात महत्वाचे कृषिमालाला लागवड खर्चावर आधारीत  हमीभावाचा प्रश्न ,कापूस ,तूर ,सोयाबीनची हमीभावामध्ये होत असलेल्या खरेदीच्या अडचणीची दूर करण्यासाठी होत असलेले अपूरे प्रयन्त यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस-तूर -सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सुद्धा गुजरात सारखे अडचणीत आहेत व सरकारने गंभीरपणे या नाराजीवर तोडगा काढावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

यावर्षी अचानकपणे  आलेले गुलाबी बोंडअळीचे अभूतपूर्व संकट ,कापुस -सोयाबीन व तुरीला आलेली मंदी यामुळे विदर्भ मराठवाड्याचे संपूर्णपणे हवालदील  झाले आहेत या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रात केंद्र सरकारने विषेय आर्थिक पॅकेज देणे गरजेचे असुन शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई कृषी विभाग बियाणे कंपन्यांवर  कोर्ट केसेस दाखल करून वसुल करून देणार असा पोकळ दावा करीत आहे राष्ट्रीय व राज्य विपदा निधींमधून देण्यात येणारी मदत सुद्धा कृषी विभागाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे तोटकी मिळणार अशी भीती निर्माण झाली असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मदतीचा आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

====================================================================

बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांचे संकट गंभीर :प्रशासन सरकारची दिशाभुल आहे -किशोर तिवारी

बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांचे संकट गंभीर :प्रशासन सरकारची दिशाभुल आहे -किशोर तिवारी 

दिनांक -१६ डिसेंबर २०१७

राज्यात विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस पिकाखाली ४४ लाख हेक्टरचे क्षेत्र असून ऑक्टोबर नंतर सर्वच  ठिकाणी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे हे सत्य आहे त्यामुळे आता डिसेंबरनंतर कापसाची आवक प्रचंड प्रमाणात घटली असुन ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यात रासायनिक खताचा वापर करीत कापसाला पाणी दिले त्यासर्वच शेतकऱ्यांना बोंडअळीचा फटका बसला असुन जुलै ऑगस्ट मध्ये आलेली बोंड तेही बहुतेक कोरडवाहू क्षेत्रात ऑक्टोबर नोव्हेंबर फुटली व सर्वच शेतकऱ्यांचे पहिला व दुसरा वेचा चांगला आला ,त्या कापसाची आवक पाहुन बोंडअळीचे संकट कृषिविभाग कमी आखत असुन सरकारची दिशाभुल करीत असल्याचा गंभीर आरोप कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

यावर्षी महाराष्टात व लगतच्या तेलंगणामध्ये सप्टेंबर -ऑक्टोबर  महिन्यात बोंडअळी संकट आले व आज राज्यात जेमतेम ९८ लाख क्विंटल कापसाची आवक झाली आहे मात्र आपण संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्याचा दौरा केल्यांनतर शेतकऱ्यांचे यंदा यामुळे ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान होणार असा प्राथमिक अंदाज दिला होता त्यानुसार सर्वच भागांतून कापसाची आवक डिसेंबरमध्ये घटली असुन बहुतेक शेतकऱ्यांनी कापसाचे पीक नष्ट करून गहु हरभऱ्याची पेरणी केली आहे मात्र कृषी विभागाचे अधिकारी फक्त कार्यालयात बसल्याबसल्या पिकांचे पंचनामे करीत असल्याच्या प्रचंड तक्रारी आपणास मिळाल्या असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

या खरीप हंगामात  सुरवातीला ३५० ते ४०० लाख क्विंटल कापसाची विक्रमी उत्पादन राज्यात होणार असा विश्वास होता मात्र गुलाबी बोंडअळीने हे कापसाचे उत्पादन १८० ते २२० लाख क्विंटलच्या घरात आणले आहे यामुळे शेतकऱ्यांचे कमीतकमी रु दहा हजार कोटीचे नुकसान झाले आहे मात्र कृषी विभाग बियाणे कंपन्यांवर  कोर्ट केसेस दाखल करून वसुल करून देणार असा पोकळ दावा करीत आहे राष्ट्रीय व राज्य विपदा निधींमधून देण्यात येणारी मदत सुद्धा कृषी विभागाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे तोटकी मिळणार अशी भीती निर्माण झाली कारण सध्या ५ लाखावर कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांनी अधिकृत तक्रारी दिल्या आहेत तर सुमारे ५ लाखावर आदीवासी दलीत मागासवर्गीय भूमिहीन शेतकरी बियाणाची पावती व  बियाण्यांच्या पाकिटावरील ‘रॅपर’देखील सादर करण्याची अट असल्यामुळे तसेच हजारो शेतकऱ्यांनी बोगस तण नाशक निरोधक बी जि ३ कापसाचे बियाणे व राज्यात बंदी घातलेले राशी ६९५ लगतच्या राज्यातुन विकत आणुन पेरल्यामुळे तक्रारी करण्यापासुन वंचित असल्याचे सत्य विदर्भ मराठवाड्यात आपल्याला दौऱ्यात दिसल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे .एकीकडे  सरकार  कुठलीही बियाणे कंपनी असो, गुन्हे दाखल होतील असा दावा करीत आहे  दोषयुक्त बियाण्यांना विक्रीअगोदर प्रमाणित करणाऱ्या अधिकारी बियाणे कंपन्यांचे हित जोपासत असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

यावर्षी ऑगस्टच्या सुरवातीला गुलाबी बोंडअळीचे लगतच्या तेलंगणा राज्यात आलेले संकट आता   संपुर्ण विदर्भ व  मराठवाड्यात ,मध्यप्रदेश ,गुजरात राज्यात पसरले आहे यात महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान झाले असुन मात्र कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांनी ह्या अभुतपुर्व संकटावर पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे  विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी  दशकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असल्यामुळे

कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनने गुलाबी  बोंडअळीचा विषय केंद्रात व राज्यात लावून धरला असून शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई ,गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटातुन कायम सुटका यासाठी सर्व स्तरावर पाठपुरावा सुरु केला असुन या बोंडअळीच्या प्रकोप टाळण्यासाठी कालबद्ध पंचसूत्री तोडगा शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे . 

आपल्या पंचसूत्री बोंडअळी समस्या निवारण कार्यक्रमात किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्याना सादर केलेल्या अहवालात कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटाला सुरवातीला सरकारने भारतातील देशी कापसाचे बियाणाच्या जागी  आणलेले अमेरीकेचे  संकरीत कापसाचे बियाणेच मूळ कारण असुन व  आता बी टी कापसाचे "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळी मारण्यास  यातील विषाणूवर  निरोधकता आल्यामुळें पुर्णपणे अयशस्वी होत असल्यामुळे संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमधील उभे कापसाचे अभूतपूर्व गुलाबी अळीच्या हल्ल्याने पूर्णपणे खल्लास झाले आहे . 

आपल्या पंचसुत्रीमध्ये सादर   केलेल्या प्रस्तावात किशोर तिवारी यांनी सरकारला शेतकऱ्यांचे गुलाबी  अळी यांचा संकटाचा सामना करण्याकरितां प्रबोधनाची मोहीम सुरु करण्याचा व या संकटाचे मूळ कारण आता निवारण करण्याकरीता उपाययोजना ,नुकसान भरपाईसाठी कारवाईची संपुर्ण माहीती त्यासाठी कृषी ,ग्रामविकास व महसुल विभागाचा सहभाग ,कापसाचे गुलाबी अळीग्रस्त पीकामध्ये उभे पीक  गाई म्हशी बैलांना वा बकऱ्याना चारणे त्यामुळे अळीचा सरसकट नाश  होईल ,उरलेले कापसाचे पीक नष्ट करणे ,जमिनीमधील गुलाबी अळीच्या अंडी नष्ट करणे ,कापसाचे पीक डिसेंबर नंतर फरतड न घेता काढून फेकणे ,मॉन्सूनपूर्व कापसाची पेरणी टाळणे ,कापसाचे पीक यावर्षी  गुलाबी अळीग्रस्त झाले असल्यास पुढच्या वर्षी  डाळीचे वा तेलबियांचे पीक घेणे,बियाणे कंपन्या विरुद्धचा सामुहिक नुकसान भरपाईचा दावा सादर करावयाचा असल्यामुळे तक्रारी  दाखल करणे गरजेचे असुन त्यासाठी शेतकऱ्यांना संपुर्ण माहिती देणे ,अमेरीकेचे कापसाचे बियाणे गुलाबी अळीचे निमंत्रक असल्यामुळे या कापसाच्या बियाणांच्या जागी भारतीय सरळ वाणाच्या कापसाचा पेरा करणे एकमेव उपाय कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर असल्यामुळे सरकारने कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांना कामावर लावणे गरजेचे असुन विदेशी बियाणे कीटकनाशक कंपन्याचे कृषि क्षेत्रातील साम्राज्य संपण्याचा निर्वाणीचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी दिला आहे .

= ======================================

गुलाबी बोंडअळीचे संकट -७ डिसेंबरला यवतमाळ येथे कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिषद

गुलाबी बोंडअळीचे संकट -७ डिसेंबरला यवतमाळ येथे कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिषद 

दिनांक -५ डिसेंबर   २०१७

यावर्षी ऑगस्टच्या सुरवातीला गुलाबी बोंडअळीचे लगतच्या तेलंगणा राज्यात आलेले संकट आता   संपुर्ण विदर्भ व  मराठवाड्यात ,मध्यप्रदेश ,गुजरात राज्यात पसरले आहे यात महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान झाले असुन या अभुतपुर्व संकटातुन शेतकऱ्यांना पर्याय शोधण्यासाठी व प्रचंड आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी व त्यांच्या मागण्या सरकार दरबारी रेटण्यासाठी कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशन,कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व त्यांच्याशी जुळलेले महाविद्यालये ,कृषी विज्ञान केंद्र ,कृषी विभाग जिल्हा परीषद यवतमाळ , जिल्हा पत्रकार  संघ ,शेतकरी चळवळीत काम करणाऱ्या संघटना ,शास्वत शेतीवर काम करणारे कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त  प्रयासाने येत्या गुरुवारला यवतमाळ कै वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कै जवाहरलाल दर्डा सभागृहात एक दिवसाची कार्यशाळा व शेतकरी परिषद आयोजित करण्यात आली आहे यामध्ये गुलाबी बोंडअळीच्या  अभुतपुर्व संकटावर तोडगा व पर्याय याकडे सरकारचे व शेतकऱ्यांचे  लक्ष व यावर मात करण्यासाठी  गुलाबी  बोंडअळीचा विषय केंद्रात व राज्यात रेटून  शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई ,गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटातुन कायम सुटका यासाठी सर्व स्तरावर पाठपुरावा सुरु करण्यासाठी ठराव व प्रस्ताव सरकार दरबारी रेटण्यात येतील अशी माहीती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व यवतमाळ जिल्हा  परिषदेचे उपाध्यक्ष श्यामबाबू जैस्वाल यांनी दिली . 

 बोंडअळी समस्या निवारण करण्यासाठी कापूस उत्पादक कृषी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व संस्था ,शेतकरी ,शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते ,बियाणे उत्पादक यांचे प्रतिनिधी यांना एका व्यासपीठावर आणुन  कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटाचे  मूळ कारण व त्यावर समाधान यावर  चिंतन तसेच   बी टी कापसाचे "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळी मारण्यास  यातील विषाणूवर  निरोधकता आल्यामुळें  संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमधील उभे कापसाचे अभूतपूर्व गुलाबी अळीच्या हल्ल्याने संकटात आल्यामुळे यावर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई व तोडगा देण्यासाठी सक्रिय प्रयन्त या  कार्यशाळेमार्फत करण्यात येतील, तरी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या तक्रारी घेऊन यामध्ये सहभागी व्हावे अशी विनंती किशोर तिवारी व श्यामबाबू जैस्वाल यांनी केली आहे .  

या महाराष्ट्राच्या पहील्या  बोंडअळी समस्या निवारण करण्यासाठी आयोजित कापूस उत्पादक परिषदेमध्ये शास्वत शेतीचे अभ्यासक व शेतकरी नेते प्रकाशभाऊ पोहरे ,जैविक शेतीचे प्रणेते मनोहरराव परचुरे ,केंद्रीय कापूस अनुसंधान परिषदेचे संशोधक ,पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे सल्लागार ,कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार असल्याची माहीती जिल्हा कृषी अधिकारी नवनाथ कोलपकर यांनी यावेळी दिली 

==========================================================. 

.

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची अन्नसुरक्षा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या शेतकरी मिशनकडुन विरोध

आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची अन्नसुरक्षा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या  शेतकरी मिशनकडुन विरोध  -निर्णयाचा फेरविचार करा शेतकरी मिशनची मागणी 

दिनांक -२ डिसेंबर २०१७

अन्न-पुरवठा विभागाच्या अंत्योदय योजनेच्या ज्या कुटुंबात एक वा दोन लोक आहेत अशा सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत एकास ५ किलो व दोन लोक असल्यास १० किलो अन्न देण्याच्या  निर्णयाच्या पाठोपाठ आता  अन्न-पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी   शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील ६५ लाखावर नैरायग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना सुरु असलेली महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरु केलेली ऐतिहासिक अन्न सुरक्षा योजना गुंडाळण्याचा केलेला सुतोवाचा स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी प्रखर विरोध केला असुन सध्या विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी नापिकी व सोयाबीन -कापसाच्या हमीभावापेक्षा कमी भावात होत असलेल्या खरेदीमुळे प्रचंड आर्थिक अडचणीत असुन त्यातच त्यांना देण्यात येत असलेली अन्न सुरक्षा बंद करणाच्या तुकलंकी शेतकरी विरोधी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या   नैराया भर पडणाऱ्या असल्यामुळे या हा भुकलेल्याना अन्नापासून वंचित ठेवणाऱ्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 

 विदर्भ व मराठवाड्यातील ६५ लाखावर नैरायग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना आधार देण्याकरीता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वार्षिक १२०० कोटी रुपयाचा सरकारच्या तिजोरीवर बोजा लादणारी अन्न सुरक्षा योजना शेतकरी मिशनच्या पाठपुराव्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी सुरु केली होती मात्र मागील दोन वर्षापासूनच शेतकरी विरोधक सनदी अधिकारी ही योजना बंद करण्याची संधी शोधात होते आता सरकारच्या खर्चामध्ये कपात करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना उपासमारीला तोंड देण्यासाठी सोडण्याच्या निर्णय घेण्यास अन्न-पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांना पटविण्यात सनदी अधिकाऱ्यांना यश आले असुन अशा प्रकारे अडचणीतल्या हवालदिल शेतकरी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आणणाऱ्या  हा अन्न-पुरवठा विभागाचा निर्णय सरकारची लोककल्याणकारी प्रतिमा खराब करणारा असुन सर्वोच्च व उच्चन्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारा असुन ,हा भुकलेल्याना अन्नापासून वंचित ठेवणाऱ्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी  किशोर तिवारी यांनी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 

यापुर्वी सरकारने  अंत्योदय योजनेच्या ज्या कुटुंबात एक वा दोन लोक आहेत अशा सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत एकास ५ किलो व दोन लोक असल्यास १० किलो अन्न देण्याच्या निर्णयामुळे   लाखो आदिवासी, गरीब, कोलाम पारधी  दलित अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थीना बसला आहे कारण उपरोक्त योजनेतून कमी करून त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले गेल्यामुळे याचा फटका वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा आदींना बसला आहे  कुपोषणग्रस्त भागात याची  झळ मोठयाप्रमाणात बसली आहे ,ही योजना केंद्राची असल्यामुळे यामध्ये सरकारने मोदी सरकारची कोणतीही सूचना नसतांना तसेच अन्न-पुरवठा विभागाने आपल्या  विभागीय व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला केराच्या टोपलीत टाकत हा अफलातून गरीब व आदिवासी विरोधी निर्णय घेतला असल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे . 

अन्न-पुरवठा विभागाचे हे पत्रक तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी शेतकरी मिशनने सरकारला  केली आहे .ग्रामीण भागात मजुरांना काम नाही. रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यास ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळेल. प्रलंबित वन हक्क दाव्यांवर तत्परतेने निर्णय घ्यावा आदी मागण्या आदिवासी रस्त्यावर येत असतांना अंत्योदय योजनेंबाबत प्रधान सचिवांनी काढलेले पत्र कायद्याचा भंग करीत असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान सनदी अधिकारी करीत असल्याची खंत तिवारी यावेळी व्यक्त केली 

नागरी पुरवठा विभागांतर्गत अन्न अधिकारासाठी ज्या योजना सुरू आहेत, त्यामध्ये ३५ किलो धान्य वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, गर्भवती, स्तनदा माता, एकटय़ा राहणाऱ्या महिला, मानसिक रुग्ण, सर्व आदिम जमातीच्या कुटुंबाचा समावेश करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. आदिवासी, गरिबांवर उपासमारीची वेळ आणणारे अन्न-नागरी पुरवठा विभागाचे पत्र तात्काळ रद्द करण्यात यावे अशी मागणी सर्वच स्तरावरून येत आहे याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे , अंत्योदय योजनेचा लाभ निराधार, विधवा-परित्यक्ता महिला, वयोवृद्ध अपंग, वेश्या, वेश्यांची मुले, रस्त्यावरील अनाथ मुले यांना देण्यात  अशी मागणीही करण्यात आली आहे. राज्य अन्न अधिकार आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. . .