कारेगाव बंडलची आश्रमशाळा सुरू तात्काळ सुरु करा किशोर तिवारी यांची आदिवासी मंत्र्यांना निर्वाणीची मागणी

कारेगाव बंडलची  आश्रमशाळा सुरू तात्काळ सुरु करा किशोर तिवारी यांची आदिवासी मंत्र्यांना निर्वाणीची मागणी 
कारेगाव दि. १ जुलै २०१९
 

महाराष्ट्रात आदिवासी समाजावर होत असलेला अन्याय आता असंतोषाचे रूप घेत असून  सरकार व अधिकारी   मात्र  याकडे पाठ करत आहेत . राज्यात  चार हजार कोटी रुपये आदिवासीवर सरकार खर्च करीत आहे  मात्र  हजारो आदिवासी  मुलभूत सवलती पासून वंचित आहेत  या उदाहरण मागील २२ वर्षापासुन स्थलांतर झालेली यवतमाळ  जिल्हय़ातील अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागात सरकारने  कारेगाव बंडल येथील  आश्रमशाळा मस्तवाल अधिकारी आश्वासन देऊनही या वर्षी उघडत नसुन मागील निवडणुकीमध्ये अख्ख्या गावाने १००% मतदानावर बहिष्कार टाकल्यावरही प्रकल्प अधिकारी पांढरकवडा झोपा काढत असल्यामुळे यावर्षी या स्तरामध्ये शाळा सुरु करण्याची विनंती आदीवासी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी डॉ अशोक उईके आदिवासी मंत्री यांना केली आहे . 

यवतमाळ  जिल्हय़ातील अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागात सरकारने १९८२ ला कारेगाव बंडल येथे आश्रमशाळा उघडली हि एक उदाहरण आहे कारण   ही आश्रमशाळा १९९६ मध्ये झटाळा येथे स्थलांतरित करण्यात आली मात्र   नवीन वास्तू   २००१  पासून   तयार  असून  हि सुध्या  अधिकाऱ्यांनी  तबल  १८   वर्ष लोटूनही  हि शाळा  सुरु केली नाही, त्यामुळे या भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे.अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागातील जनतेनी कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा त्वरित सुरू करावी सुरु करा  या साठी मागील तेरा वर्षापासून  पाठपुरावा केला परंतु  पोटभरू नेते व झारीतील  भ्रष्ट अधिकारी  यांनीआश्रमशाळा आजमतिला  सुरु केली नाही  यामुळे  शेकडो  आदिवासी  कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा त्वरित सुरू करावी, या मागणीसाठी किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात मागील १८वर्षापासुन करीत आहेत मात्र पैसे खाणारे  अधिकारी मात्र काम करीत नसल्याचे सत्य समोर आले आहे .
कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे १९९६ मध्ये झटाळा येथे स्थलांतरित केली. या भागात आदिवासी जनतेला शिक्षमासाठी कोणतीच निवासी शाळा नसल्यामुळे सरकारने आदिवासींच्या मागणीवरून १९९७ मध्ये नवीन वास्तुचे काम सुरू केले. तसेच सन २00२ मध्ये कारेगाव बंडल येथे आश्रमशाळा सुरू करण्याची तयारीसुद्धा केली. मात्र आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी शिक्षकांच्या दबावाखाली मागील १८ वर्षांपासून ही शाळा झटाळा येथून कारेगाव बंडल येथे पुन्हा सुरू होऊ दिली नाही. याचा फटका आदिवासी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. कारेगाव बंडल येथे शैक्षणिक सुविधा नसल्यामुळे अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी बाहेरगावी जावे लागत आहे. येथील नागरिकांच्या समस्यांची अधिकार्‍यांनी कुठलीही दखल घेतली नाही. विशेष म्हणजे कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळेमध्ये सर्व व्यवस्था असूनही शाळा सुरू करण्यास मात्र विलंब करण्यात येत आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य लक्षात घेऊन येत्या १५ जुलै पासुन आंदोलन करण्याची घोषणा  राजेंद्र कोडापे, झिबलाबाई तुमरा, माणिक पेंदोर, श्रीकृष्ण आडे, शंकर अंधारे, अरुण मेश्राम, देविदास कुमरे, कृष्णा शेडमाके, नरसिंग गणाजीवार, रुपेश चिंतलवार, गजानन सातपुते, विजय नैताम यांच्यासह घुबडी, चनाखा, दर्यापूर, पिटापुंगरी, खैरी, वडवाड, हिवरी, ठाणेगाव, कोदूरी, सावरगाव, सावंगी, रामनगर, वघारा आदी गावातील नागरिकांनी केली आहे व याचा प्रचंड फटका भाजपला येत्या निवडणुकीमध्ये बसणार हे निश्चित आहे . 

=======================================

सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यात येणार -स्टेट बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक इमियाज परवेज यांची दारव्हा येथील पीककर्ज मेळाव्यात घोषणा -सेन्ट्रल बँकेच्या मस्तवाल व्यस्थापकाला पोलिसांनी मेळाव्यात आणले -दुष्काळाचे अनुदानापासुन शेतकऱ्यांना वंचित तहसीलदाराला कारवाईचे निर्देश

सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यात येणार -स्टेट बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक इमियाज परवेज यांची दारव्हा येथील पीककर्ज मेळाव्यात घोषणा -सेन्ट्रल बँकेच्या मस्तवाल व्यस्थापकाला पोलिसांनी मेळाव्यात आणले -दुष्काळाचे अनुदानापासुन शेतकऱ्यांना वंचित तहसीलदाराला कारवाईचे  निर्देश 

दिनांक २३ जुन २०१९ 

वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी १९ जूनपासून सुरु केलेल्या पिककर्ज मेळाव्यात २० जूनला दारव्हा येथे भाजपा नेते डॉ.अजय दुबे  यांनी आयोजीत पिककर्ज मेळाव्यात निधी मंगल कार्यालयात हजारो शेतकऱ्यांनी आपल्या  तक्रारीचा पाऊस पाडला व यवतमाळ जिल्हा अग्रिम बंकेंचे व्यवस्थापक तसेच जिल्हा उपनिबंधक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही दांडी मारल्याने तसेच शेतकऱ्यानां पीककर्ज नाकारणारे व  पुनर्गठन करण्याचे आदेश आले नाही असे म्हणुन हाकलणारे सेंट्रल बँक दारव्हा येथील व्यवस्थापक यांनी यवतमाळ जिल्हा अग्रिम बंकेंचे व्यवस्थापक यांच्या अनुमतीने येत नाही असा निरोप दिल्याने वातावरण प्रचंड तापल्यानंतर स्टेट बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक इमियाज परवेज यांनी सर्व शेतकऱ्यांना बँक कर्ज देणार अशी घोषणा केली व मेळाव्यातील शेतकऱ्यांना शांत केले . त्याचवेळी सेंट्रल बँक दारव्हा येथील व्यवस्थापक फक्त दलालामार्फत काम करतात व महाराष्ट्र सरकार काहीच वाकडे करू शकत नाही असे बोलत असतात व सेंट्रल बँकेने   पुनर्गठन करण्याचे आदेश दिले नाही असे सांगतात त्याच बरोबर अनुदानाची सेविंग खात्यात आलेली व इतर उत्पन्नातून आलेली मदत सुद्धा ब्लॉक करण्यात आल्याची तक्रार शेकडो शेतकऱ्यांनी केल्यावर सेंट्रल बँक दारव्हा येथील व्यवस्थापक यान समाधान करण्यासाठी येण्याची विनंती केली मात्र त्यांनी येत नाही म्हणून निरोप दिला त्यावेळी शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करण्यासाठी पोलिसांची गाडी पाठवून त्यांना आण्यात आले . 

या मेळाव्याला डॉ. प्रा. अजय दुबे, श्री अंबादास जाधव, श्री जानू सिंग राठोड,श्री सुधीर भाऊ अलोने शिवसेनेचे श्री. श्रीधर मोहड माजी विरोधी पक्षनेते जिल्हा परिषद यवतमाळ,‌श्री. मनोज जी सिंगी तालुकाध्यक्ष शिवसेना, श्री दत्ताभाऊ राहणे तालुकाध्यक्ष भाजपा, जिल्हा परिषद सदस्य श्री. कुडसंगे,पंचायत समिती सभापती सौ.चव्हाण उपसभापती राऊत,नगराध्यक्ष श्री.बबनराव इरवे, श्री बलखंडे शहराध्यक्ष भाजपा.उपस्थित होते . 

यावेळी  डॉ. प्रा. अजय दुबे म्हणाले की बँकांनी आज पर्यंत ७० टक्के शेतकऱ्यांनी पिककर्ज माफीची रक्कम मागील २४ महिन्यापासून आली नसुन तसेच  सरकारी बँकांनी मागील वर्षी ज्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज दिले होते त्यांना दुष्काळ पडला असल्यामुळे  पुनर्गठन करणे सुरु न केल्यामुळे फक्त १० ते १५ टक्केच वाटप झाल्याचे सत्य समोर आले आता दोन वर्षानंतर  पीककर्जमाफ़ीची रक्कम आली तरी त्यावरील व्याज कोण भरणार या वाद असल्याने शेतकऱ्यांना बँकाच्या दारावर पाय घासत बसावे लागत आहेत अशी भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली आहे . 

दुष्काळाचे अनुदानापासुन शेतकऱ्यांना वंचित तहसीलदाराला कारवाईचे  निर्देश 

        दारव्हाचे तहसीलदार शेलार यांनी दुष्काळग्रस्तांना सरकारचे आलेले अनुदान आजपर्यंत न दिल्यामुळे किशोर तिवारी यांचा पारा सटकला व त्यांनी सरळ मुख्य सचिवांना माहिती दिली व मुख्य सचिवांनी त्यांचेवर  तात्काळ कारवाईचे आश्वासन दिले व तसा सूचना उपविभागीय अधिकारी इब्राहीम चौधरी याना यावेळी किशोर तिवारी यांनी दिले . किशोर तिवारी यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतक-यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी पूर्वतयारी करावी, यासाठी तालुकास्तरावर १५ मे पासून कर्ज मेळावे घेण्यात यावे त्याच बरोबर  ग्रामसभेमध्ये पीककर्जाचे पुनर्गठन व दुष्काळी परिस्थितीत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थ व शेतक-यांना द्यावी, अशी सूचना केली होती मात्र प्रशासन आज पर्यंत या कामाचा मुहूर्त पाहत असल्याची टीका तिवारी यांनी केली आहे कारण पीक कर्जाचे प्रमाण १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्प आहे मात्र बँका या कामात  कुचराई करत आहेत  हि बाब चिंतेची आहे अशी खंत किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली . 

==================================================================================================

७० टक्के कर्जमाफीला प्राप्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची रक्कम प्रलंबित - पहापळ ,पाटणबोरी झरी येथील मेळाव्यात समोर आले सत्य

७० टक्के कर्जमाफीला प्राप्त  शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची रक्कम प्रलंबित - पहापळ ,पाटणबोरी झरी येथील मेळाव्यात  समोर आले सत्य 

 दिनांक २२ जुन २०१९ 

वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी १९ जूनपासून सुरु केलेल्या पिककर्ज मेळाव्यात बँकांनी आज पर्यंत ७० टक्के शेतकऱ्यांनी पिककर्ज माफीची रक्कम मागील २४ महिन्यापासून आली नसुन जी आली ती १५ टप्प्यात आली ग्रीनं यादीच्या नावावर आली मात्र मागील ४ महिन्यापासून ग्रीनं यादी येणे बंद झाल्याचे बँक ऑफ महाराष्ट्र पहापळ झरी व स्टेट बँक पाटणबोरी येथील बँकेच्या शाखा समोरील हजारो शेतकऱ्यांनी तक्रारी आणली तर सरकारी बँकांनी मागील वर्षी ज्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज दिले होते त्यांना दुष्काळ पडला असल्यामुळे  पुनर्गठन करणे सुरु न केल्यामुळे फक्त १० ते १५ टक्केच वाटप झाल्याचे सत्य समोर आले यावेळी पाटणबोरी येथे शेतकऱ्यांचा प्रचंड असंतोषाचा सामना किशोर तिवारी यांना करावा लागला असुन आता दोन वर्षानंतर  पीककर्जमाफ़ीची रक्कम आली तरी त्यावरील व्याज कोण भरणार या वाद असल्याने शेतकऱ्यांना बँकाच्या दारावर पाय घासत बसावे लागत आहेत अशी भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली आहे . 

पाटणबोरी पिककर्ज मेळाव्यात किशोर तिवारी यांनी या असंतोषाला महाराष्ट्राचे निकामी सहकार व आई टी विभागाचे अधिकारी असुन विषयाचे गांभीर्य पश्चिम महाराष्ट्राच्या सहकारमंत्र्याला नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याची खंत व्यक्त करीत आपण अडचणीत सापडलेल्या शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी सर्व बँकांनी १०० टक्के शेतक-यांना १५ जुन पूर्वी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्याचे वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिलेले निर्देश सर्व सरकारी बँकांनी केराच्या टोपलीत टाकले असुन याला संपूर्णपने राज्यस्तरीय पतपुरवडा देण्याऱ्या  बँकांची समीती म्हणजे एस.  एल . बी . सी . जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप किशोर तिवारी करीत राज्यस्तरीय पतपुरवडा देण्याऱ्या  बँकांची समीती अध्यक्ष अग्रीम बँकेच्या महासंचालकाकडे न  देता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे देण्याची मागणी केली .  

बँकासोबतच महाराष्ट्र सरकारचे अधिकारी व कर्मचारी सुद्धा झोपा  काढत  असल्याची टीका करीत त्यांनीसुद्धा शेतक-यांच्या याद्या, तसेच सातबारा व आठ अ कागदपत्रे आजपर्यंत  उपलब्ध करून दिले नाही वा एकही पिककर्ज मेळावा घेतला नाही मागीलवर्षी सुद्धा शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी मागील वर्षी केवळ ३० टक्के शेतक-यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. परंतु यावर्षी १०० टक्के शेतक-यांना खरीपासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे, अशी सूचना  किशोर तिवारी यांनी १३ मेला केली होता मात्र उदासीन बँका व प्रशासनाने हे सर्व कठीण केले आहे अशी खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे कारण  शासनाने पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय  घेतला असताना राष्ट्रीयकृत बँकांनी आवडेश आले नाही असे कारण सांगत पुनर्गठन केले नसल्याच्या दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातुन येत आहेत मात्र सर्व मंत्री व सनदी अधिकारी वातानुकूलित चेंबरमध्ये आढावा घेत आहेत मात्र शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन त्यांच्या अडचणी कोण समजणार असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

     

        किशोर तिवारी यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतक-यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी पूर्वतयारी करावी, यासाठी तालुकास्तरावर १५ मे पासून कर्ज मेळावे घेण्यात यावे त्याच बरोबर  ग्रामसभेमध्ये पीककर्जाचे पुनर्गठन व दुष्काळी परिस्थितीत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थ व शेतक-यांना द्यावी, अशी सूचना केली होती मात्र प्रशासन आज पर्यंत या कामाचा मुहूर्त पाहत असल्याची टीका तिवारी यांनी केली आहे कारण पीक कर्जाचे प्रमाण १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्प आहे मात्र बँका या कामात  कुचराई करत आहेत  हि बाब चिंतेची आहे अशी खंत किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली . 

==================================================================================================

===========

लोकसभेचा जनादेश व शेतकऱ्यांच्या समस्या -किशोर तिवारी

लोकसभेचा जनादेश व शेतकऱ्यांच्या समस्या -किशोर तिवारी 
यावर्षीच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपला शेतकऱ्यांच्या व ग्रामीण भारताच्या मतदारांचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसेल असा अंदाज विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या पाच राज्याच्या निवडणुकीच्या निकालामुळे भाजपमधीलच काही मंडळी खाजगीत सांगत होती साऱ्यांचीच मते भाजपला २३० जागा मिळतील असा होता मात्र निकाल लागल्यानंतर हे सारे अंदाज खोटे ठरले व शेतकऱ्यांच्या प्रश्न्नावर भाजपच्या सरकारने उचलली पाऊले व घेतलेले निर्णय  शेतकऱ्यांच्या समस्यांची   भाजप सरकारने संवेदनशीलतेने  दखल घेतली व  सोडविण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम केले. असे मत भाजपच्या वतीने वारंवार करण्यात येत आहे मात्र या निकालामुळे शेतकरी चळवळीचे अनेक कार्यकर्ते मात्र संपूर्ण अवसानात गेले आहे त्यांच्या मते भाजपने मागील पाच वर्षात काँग्रेसच्या ६० वर्षाच्या शेतकरी विरोधी धोरणच राबविली व शेतकऱ्यांच्या तसेच ग्रामीण भारतच्या विपनेतेच्या मूळ प्रश्न बाजूला ठेवण्यात भावनात्मक मुद्दे समोर करण्यात समर्थपणे यशस्वी झाल्याचे सांगत आहेत यावरून शेतकरी समस्यांचे महत्व निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करण्यात आता संपले आहे हा यावर विचार होणे आवश्यक आहे . 

एकतर २०१४च्या निवडणुकीप्रमाणे यावेळेस मोदींनी शेतकऱ्यांच्या कृषिसंकटाच्या प्रमुख  मुद्दे पतपुरवडा ,कृषीमालाच्या किमती ,लागवडीच्या खर्चात कपात ,पीकपद्धतीत सुधारणा ,पीकविमा योजनेमध्ये सुधारणा ,ग्रामीण रोजगाराच्या संधी यावर संपूर्ण प्रचारामध्ये मौन ठेवले ,शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या विषयावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते ,कृषीकर्जमाफी मध्ये महाराष्ट्र सरकारला आलेले उपशय यामुळे शेतकऱ्यांमधील असंतोष ,कृषीमालाच्या सतत पडत असलेल्या किमती ,सरकारने  आयात निर्यात ढोरांच्या त्रुटी ,निष्क्रिय कृषिमंत्री ,नोटबंदी याचा मोठ्या प्रमाणात फटका निवडणुकीमध्ये भाजपला बसणार असा कयास माझ्या सोबत शेतकरी चळवळीचे अनेक कार्यकर्ते यालुं बसले होते तर निवडणुकीचे निकाल मात्र एकदम विपरीत आले यामुळे आता देशाच्या ग्रामीण व कृषीक्षेत्रातील समस्या निवडणुकीचा मुद्दा होत नाही तर भावनेच्या आधारावर ,प्रचाराच्या खर्चावर ,जातीय समीकरण साधुन ,वंचितांच्या नावावर भाजप विरोधी  मतांचे विभाजन करून सोबतच पॆशांचा पाऊस टाकुन जनादेश सहज मिळविता येतो असा समज होणे स्वाभाविक आहे मात्र काही वास्तविक मुद्दे टाळणे चुकीचे होणार कारण स्वातंत्र्यापासून पन्नास वर्षांहून काळ एकतर्फी सत्ता हाती असूनही काँग्रेस आणि काँग्रेस परिवारातील राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविले नाहीत. त्यांच्या कारकीर्दीत शेतकरी वर्षांनुवष्रे संकटात सापडत गेला. शेती संकट वाढत चालले असताना संवेदनशीलतेने मदत करण्याऐवजीइतर प्रश्न्नाना  महत्त्व देण्याचे काम काँग्रेसने केला असा आरोप सतत होत होता मात्र वास्तविकपणे २०१५ पासून शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढला समस्या खुलेपणाने व्यक्त होऊ लागल्या हे सत्य आहे आता  सत्तेवरील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांची संवेदनशीलतेने दखल घेतली व याचा  शेतकऱ्यांना फरक जाणवला त्यामुळे  त्यांनी मोदीजींची आणि भाजपची पाठराखण केली असा दावा आज भाजप करीत आहेत मात्र शेतकरी चळवळीचे अनेक कार्यकर्ते या दाव्याशी असहमत आहे त्यांचा मते या जनादेशाने भाजपला कोणताही असा प्रमाणपत्र देणे चुकीचे आहे कारण शेतकऱ्यांच्या समस्या जुन्याच आहेत, पण त्या  समस्या सोडविण्याचा गंभीर व प्रामाणिक प्रयत्न भाजप सरकारने केले हा संपूर्ण वादाचा मुद्दा आहे  
शेतकऱ्यांनी २०१७मध्ये केलेले आंदोलन त्यानंतर ‘लाँग मार्च’ काढल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे म्हणणे संवेदनशीलतेने ऐकून घेतले व समाधान करणारे आश्वासन दिले तसेच  फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घालून आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचा प्रामाणिक पाठपुरावा केला. इतके झाल्यावर शेतकरी समस्या सोडविणाऱ्याला प्राधान्य देणार हे स्वाभाविक आहे. त्यांना आंदोलने नवी नाहीत, पण समाधान करणारे आश्वासन देणारे संवेदनशील भाजप सरकार नवे आहे आणि त्यांच्या समस्या सोडविल्या जाणेही काही नवीन नाही  मात्र भाजपमध्यें शेतकऱ्यांना विस्वास वाटत आहे हे सत्य आता मानावे लागेल अशी परिस्थिती आहे . 
सन २०१४ च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी मोदींवर विश्वास ठेवला याची स्पष्ट कारणे देता येतात. मोदींनी ग्रामीण भागात प्रचार केला, कृषीविषयक समस्यांचा विषय मांडला आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याचे वचन दिले होते व  काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सत्तेत असताना व शरद पवार कृषिमंत्री असताना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी २००६ पासून २०१४ पर्यंत पडून होत्या यावर जोर होता मात्र २०१४ नंतर मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच शिफारशींची मुख्यत: अंमलबजावणी सुरवात  झाली तसेच  भाजप महायुती सरकारने कृषी क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत प्रचंड गुंतवणूक केली आहे.त्यामध्ये  जलयुक्त शिवार अभियान ८,९०० कोटी रुपये; जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ३४ हजार कोटी रुपये; मागेल त्याला शेततळे योजनेत ५३९ कोटी रुपये; एकात्मिक पाणलोट कार्यक्रमासाठी १,१०५ कोटी रुपये; सूक्ष्म सिंचन अभियानासाठी २,७१९ कोटी रुपये; एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानासाठी ६४८ कोटी रुपये; शेतकरी कर्जमाफीसाठी १८,४५७ कोटी रुपये; नसíगक आपत्तीत आíथक मदतीसाठी १४,१२५ कोटी रुपये; कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ८८३ कोटी रुपये; अनुदानित बियाणे वितरण कार्यक्रमासाठी २०४ कोटी रुपये; किमान आधारभूत किमतीआधारित शासकीय खरेदीसाठी ८,३३६ कोटी रुपये; राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी २,८९७ कोटी रुपये आणि पीक विमा योजना नुकसानभरपाईसाठी १६ हजार ७७८ कोटी रुपये भाजप सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कामांची असर गरमीने भागात मला दिसला हे सत्य शेतकरी चळवळीचे अनेक कार्यकर्ते यांनी कबूल करावे कारण ज्याप्रमाणे ‘जलयुक्त शिवार’ ही कल्पक योजना याच सरकारने अमलात आणली आणि त्यामुळे ३४.२३ लाख हेक्टरवर संरक्षित सिंचन उपलब्ध झाले. कृषी आपत्तीमुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे राहिले. केंद्र सरकारने अलीकडेच तब्बल ४७०० कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली. त्याचे तात्काळ वाटप राज्य सरकारने केले. राज्याने स्वत:ची तिजोरी खुली ठेवली व शेतकऱ्यांना सतत मदतीचे धोरण अवलंबले. शेतकऱ्यांची अडतमुक्ती याच सरकारने केली यागोष्टी महत्वाच्या आहेत . 
खरतर  शेतकऱ्यांच्या समस्या जुन्याच आहेत, पण भाजप सरकारने संवेदनशीलतेने त्या समस्यांची दखल घेतली आणि प्रामाणिकपणे समस्या सोडविण्यासाठी काम केले. शेतकऱ्यांना सरकारच्या कामातील बदल अनुभवाने जाणवला म्हणून त्यांनी मोदीजी आणि भाजपला मते दिली. जाणतेपणाने विचार करणाऱ्यांनी देशात शेती संकट गंभीर आहे तरीही शेतकऱ्यांनी राज्यातील फडणवीस सरकारच्या कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव आल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी भरभरून मतदान केले आहे. तसे ते जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत भाजपला पाठबळ देतच होते यामुळे फक्त ई वि एम मशीन हा प्रताप आहे असे विरोधनकाप्रमाणे शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांनी   रेटने व अवसनात जाणे चुकीचे आहे कारण आपण सत्ता सम्पत्ती सन्मान यासाठी हा आयुष्याचा संघर्ष केला  नाही आताही शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे यांचा सारखा सरकारला सकारात्मक नाक कान  टोचण्याचा उद्योग सुरूच ठेवावा असे मला प्रामाणीकपणे वाटते 

किशोर तिवारी 

 मोबाईल =९४२२१०८८४६

kishortiwari@gmail.com 

 

पीककर्ज नाकारणाऱ्या बँकांना जाब विचारण्यासाठी २० जूनला दारव्हा येथे मेळावा

पीककर्ज नाकारणाऱ्या बँकांना जाब विचारण्यासाठी २० जूनला दारव्हा येथे मेळावा 

दिनांक १९ जुन २०१९

अडचणीत सापडलेल्या शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी सर्व बँकांनी १०० टक्के शेतक-यांना १५ जुन पूर्वी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्याचे संतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिलेले निर्देश सर्व सरकारी बँकांनी केराच्या टोपलीत टाकले असुन याला संपूर्णपने राज्यस्तरीय पतपुरवडा देण्याऱ्या  बँकांची समीती म्हणजे एस.  एल . बी . सी .चे शेतकरी विरोधी धोरण  जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप किशोर तिवारी केला असून सरकारच्या आदेशाना केराची टोपली दाखविणाऱ्या बँकाच्या मस्तवाल अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता  २० जून रोजी दारव्हा येथील निधी मंगल कार्यालयामध्ये दुपारी दोन वाजता श्री किशोर जी तिवारी अध्यक्ष वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन-यांचे प्रमुख उपस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी पिक कर्ज मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे या मेळाव्यात लोही स्टेट बँक, चिखली स्टेट बँक, धामणगाव देव स्टेट बँक,दारव्हा स्टेट बँक, दारव्हा सेंट्रल बँक, दारव्हा बँक ऑफ इंडिया, दारव्हा ग्रामीण बँक, दारव्हा कॉपरेटिव बँक, तसेच बोरी स्टेट बँक, लाडखेड सेंट्रल बँक आणि नेर तालुक्यातील सर्व बँकांच्या बँकांचे मॅनेजर तसेच दारव्हा येथील तहसीलदार श्री.‌शेलार साहेब कृषी अधिकारी श्री.भरणे साहेब विद्युत विभागाचे अधिकारी श्री.दुपारे साहेब उपस्थित राहणार असून या मेळाव्यात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्या मध्ये विनाकारण तांत्रिक अडचणी निर्माण करण्यात आल्या असल्यास त्या दूर करण्यात येईल तसेच ज्या शेतकऱ्यांना अजून कर्जमाफी प्राप्त झालेली नाही त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी आज दिली . 

शासनाने पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय  घेतला असताना राष्ट्रीयकृत बँकांनी आदेशच  आले नाही असे कारण सांगत पुनर्गठन केले नसल्याच्या दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातुन येत आहेत मात्र सर्व मंत्री व सनदी अधिकारी वातानुकूलित चेंबरमध्ये आढावा घेत आहेत मात्र शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन त्यांच्या अडचणी कोण समजणार असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे   ,

    किशोर तिवारी यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतक-यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी पूर्वतयारी करावी, यासाठी तालुकास्तरावर १५ मे पासून कर्ज मेळावे घेण्यात यावे त्याच बरोबर  ग्रामसभेमध्ये पीककर्जाचे पुनर्गठन व दुष्काळी परिस्थितीत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थ व शेतक-यांना द्यावी, अशी सूचना केली होती मात्र प्रशासन आज पर्यंत या कामाचा मुहूर्त पाहत असल्याची टीका तिवारी यांनी केली आहे कारण पीक कर्जाचे प्रमाण १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्प आहे मात्र बँका या कामात  कुचराई करत आहेत  हि बाब चिंतेची आहे अशी खंत किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली मात्र आता मस्तवाल बँकांना आम्ही सरळ करणार असा निर्धार करीत ही मोहीम १९ जूनपासून सुरु असुन आता  २० जून रोजी दारव्हा येथील निधी मंगल कार्यालयामध्ये दुपारी दोन वाजता श्री किशोर जी तिवारी अध्यक्ष वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन-यांचे प्रमुख उपस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी पिक कर्ज मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे या मेळाव्यात लोही स्टेट बँक, चिखली स्टेट बँक, धामणगाव देव स्टेट बँक,दारव्हा स्टेट बँक, दारव्हा सेंट्रल बँक, दारव्हा बँक ऑफ इंडिया, दारव्हा ग्रामीण बँक, दारव्हा कॉपरेटिव बँक, तसेच बोरी स्टेट बँक, लाडखेड सेंट्रल बँक आणि नेर तालुक्यातील सर्व बँकांच्या आढावा घेण्यात येणार आहे कारण सरकारने शेतकऱ्यांवरील थकीत झालेले २००१ पासुन जून  २०१६पर्यंतचे सर्व पिक कर्ज व सर्व मध्यम मुदतीचे शेतीसाठी घेतलेले दीड लाखपर्यंतचे थकीत कर्जाची रक्कम बँकांना दिले असुन आता आजच्या  हेक्टरी पत मर्यादेप्रमाणे पिक कर्ज वाटप करणे अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे  " मागेल त्याला पीककर्ज " योजना सुरु करण्यात आली असुन   सर्व शेतकऱ्यांना सरकारला दिलेल्या सवलती प्रमाणे फायदा देऊन नवीन पत पुरवडा कराण्यासाठी हे मेळावे घेण्यात येत आहेत या मेळाव्याची व्यवस्था  व पिक कर्ज वाटपामधील कुचराई करण्याऱ्या व कार्यक्रमाला दांडी मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याच्या सूचना  सचिवांनी दिल्या आहेत त्यानुसार कारवाई विनाविलंब करण्यात येईल अशी तंबीही किशोर तिवारी यांनी दिली आहे 

 या मेळाव्यास डॉ. प्रा. अजय दुबे, श्री अंबादास जाधव, श्री जानू सिंग राठोड,श्री सुधीर भाऊ अलोने शिवसेनेचे श्री. श्रीधर मोहड विरोधी पक्षनेते जिल्हा परिषद यवतमाळ,‌श्री. मनोज जी सिंगी तालुकाध्यक्ष शिवसेना, श्री दत्ताभाऊ राहणे तालुकाध्यक्ष भाजपा, जिल्हा परिषद सदस्य श्री. कुडसंगे,पंचायत समिती सभापती सौ.चव्हाण उपसभापती राऊत,नगराध्यक्ष श्री.बबनराव इरवे, श्री बलखंडे शहराध्यक्ष भाजपा.उपस्थित राहणार असून शेतकऱ्यांनी आपले शेती संबंधीचे सर्व प्रश्न या ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या समोर मांडून सोडवून घ्यावे असे आव्हान प्रा.अजय दुबे यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे.

पीककर्ज वाटपात शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्यांवर बँकांना जाब विचारण्यासाठी १९ जूनला पहापळ ,पाटणबोरी झरी येथे शेतकरी एल्गार मेळावे

पीककर्ज वाटपात शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्यांवर बँकांना जाब विचारण्यासाठी १९ जूनला पहापळ ,पाटणबोरी झरी येथे शेतकरी एल्गार मेळावे 

 दिनांक १८ जून २०१९

अडचणीत सापडलेल्या शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी सर्व बँकांनी १०० टक्के शेतक-यांना १५ जुन पूर्वी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्याचे संतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिलेले निर्देश सर्व सरकारी बँकांनी केराच्या टोपलीत टाकले असुन याला संपूर्णपने राज्यस्तरीय पतपुरवडा देण्याऱ्या  बँकांची समीती म्हणजे एस.  एल . बी . सी .चे शेतकरी विरोधी धोरण  जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप किशोर तिवारी केला असून सरकारच्या आदेशाना केराची टोपली दाखविणाऱ्या बँकाच्या मस्तवाल अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता १९ जुन पासुन  पहापळ ,पाटणबोरी झरी येथे शेतकरी एल्गार मेळाव्यात    आपल्या अधिकाराची व हक्काची लढाई   असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी आज दिली 

यावेळी बँकासोबतच महाराष्ट्र सरकारचे अधिकारी व कर्मचारी सुद्धा झोपा  काढत  असल्याची टीका करीत त्यांनीसुद्धा शेतक-यांच्या याद्या, तसेच सातबारा व आठ अ कागदपत्रे आजपर्यंत  उपलब्ध करून दिले नाही वा एकही पिककर्ज मेळावा घेतला नाही मागीलवर्षी सुद्धा शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी मागील वर्षी केवळ ३० टक्के शेतक-यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. परंतु यावर्षी १०० टक्के शेतक-यांना खरीपासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे, अशी सूचना  किशोर तिवारी यांनी १३ मेला केली होता मात्र उदासीन बँका व प्रशासनाने हे सर्व कठीण केले आहे अशी खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे कारण  शासनाने पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय  घेतला असताना राष्ट्रीयकृत बँकांनी आदेशच  आले नाही असे कारण सांगत पुनर्गठन केले नसल्याच्या दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातुन येत आहेत मात्र सर्व मंत्री व सनदी अधिकारी वातानुकूलित चेंबरमध्ये आढावा घेत आहेत मात्र शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन त्यांच्या अडचणी कोण समजणार असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे   ,

    किशोर तिवारी यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतक-यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी पूर्वतयारी करावी, यासाठी तालुकास्तरावर १५ मे पासून कर्ज मेळावे घेण्यात यावे त्याच बरोबर  ग्रामसभेमध्ये पीककर्जाचे पुनर्गठन व दुष्काळी परिस्थितीत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थ व शेतक-यांना द्यावी, अशी सूचना केली होती मात्र प्रशासन आज पर्यंत या कामाचा मुहूर्त पाहत असल्याची टीका तिवारी यांनी केली आहे कारण पीक कर्जाचे प्रमाण १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्प आहे मात्र बँका या कामात  कुचराई करत आहेत  हि बाब चिंतेची आहे अशी खंत किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली मात्र आता मस्तवाल बँकांना आम्ही सरळ करणार असा निर्धार करीत ही मोहीम १९ जूनपासून सुरु करीत आहोत व १९ जूनला दुपारी १२ वाजता महाराष्ट्र बँक  पहापळ  व मध्यवर्ती सहकारी बँकेसमोर,दुपारी २ वाजता स्टेट  बँक ऑफ इंडिया  पाटणबोरी व मध्यवर्ती सहकारी बँकेसमोर , शेतकऱ्यांचा पीककर्ज तक्रारी निवारण मेळावा दुपारी ४  वाजता महाराष्ट्र बँक झरी व ग्रामीण बँक झरी व मध्यवर्ती सहकारी बँकेसमोर सरकारने शेतकऱ्यांवरील थकीत झालेले २००१ पासुन जून  २०१६पर्यंतचे सर्व पिक कर्ज व सर्व मध्यम मुदतीचे शेतीसाठी घेतलेले दीड लाखपर्यंतचे थकीत कर्जाची रक्कम बँकांना दिले असुन आता आजच्या  हेक्टरी पत मर्यादेप्रमाणे पिक कर्ज वाटप करणे अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे  " मागेल त्याला पीककर्ज " योजना सुरु करण्यात आली असुन   सर्व शेतकऱ्यांना सरकारला दिलेल्या सवलती प्रमाणे फायदा देऊन नवीन पत पुरवडा कराण्यासाठी येत्या १९ जूनला अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या  असे पीककर्ज मेळावे आयोजित करण्यात आले आहेत व या मेळाव्यासाठी  प्रशासनाकडुन नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असुन सर्व   बँकांनी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी लावणे ,सरकारने कर्जमाफीची रक्कम जमा  केल्यांनंतर नव्याने पीककर्ज  देणे ,दुष्काळ घोषीत केल्यांनंतर थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन  करणे,पीकविमा व अनुदानाची मदत पीककर्ज खात्यात जमा केली असल्यास या सर्व तक्रारींचे तात्काळ निवारण यावेळी करण्यात येणार आहे . ज्या शेतकऱ्यांना सहकारी सोसायट्या वा सहकारी बँक कर्जमाफी नंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देत आहे त्यांना सरकारी बँकांनी तात्काळ पीककर्ज नव्याने द्यावे तसेच वन टाइम सेटलमेंट करनाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज तात्काळ देण्यात यावे यासाठी या मेळाव्यात विषेय भर देण्यात येणार आहे . या  अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या  असे पीककर्ज  मेळाव्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी  १९ जूनला  खालील बँकांच्या शाखेत नियोजीत वेळेवर भेटी देणार आहेत यावेळी  तालुक्याचे तहसीलदार ,गट विकास अधिकारी व तालुका सहकार व कृषी अधिकाऱ्यांना सोबत असणे गरजेचे आहे . 

या मेळाव्याची व्यवस्था  व पिक कर्ज वाटपामधील कुचराई करण्याऱ्या व कार्यक्रमाला दांडी मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याच्या सूचना  सचिवांनी दिल्या आहेत त्यानुसार कारवाई विनाविलंब करण्यात येईल अशी तंबीही किशोर तिवारी यांनी दिली आहे . 

उद्धव ठाकरे यांनी पीक विमा कंपन्यांना सरळ करण्यापेक्षा पीकविमा योजनेला शेतकारी हिताची करण्याचा किशोर तिवारी यांचा सल्ला

उद्धव ठाकरे यांनी पीक विमा कंपन्यांना सरळ करण्यापेक्षा पीकविमा योजनेला शेतकारी हिताची करण्याचा किशोर तिवारी यांचा सल्ला 

दिनांक -१० जुन २०१९

शिवसेनेच्या वतीने जालना तालुक्यातील साळेगाव येथील चारा छावणीत गुरे आणलेल्या शेतक ऱ्यांना आवश्यक वस्तूंचे वितरण करण्यासाठी आयोजीत शेतकरी मेळाव्यात मागील खरीप हंगामात दुष्काळामुळे पिकांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले असतांनाही  विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देण्यास तयार नसतील तर  या कंपन्यांना सरळ नाही तर वाकडे करून सोडतो, अशा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या घोषणेचे स्वागत  कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले असुन मात्र या समस्येचे मूळ मस्तवाल विमा कंपन्यां नसुन मुळात त्रुटीपूर्ण पतंप्रधान पीकविमा योजनाच आहे कारण सध्याचे निकष व योजनेची रचनाच कारणीभुत असल्याचा आरोप करीत आज केंद्रीय पातळीवरील महायुतीत शिवसेना क्रमांक दोनचा पक्ष आहे त्यामुळे पीकविमा योजनेच्या सर्व त्रुटी दूर करण्याची मागणी सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

मागील पाच वर्षात पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या फायदा , विमा कंपन्यांना झाला आहे हे आता स्पष्ट होत आहे कारण सतत दुष्काळ व प्रचंड नापिकी झालेल्या वर्षात विमा कंपन्यांना सुमारे ३० हजार कोटींचा निव्वळ नफा झालाच कसा असा प्रश्न उपस्थित करीत किशोर तिवारीं यांनी सरकारने ज्या तालुक्यात १०० टक्के दुष्काळ जाहीर केला व नुकसान भरपाई सुद्धा दिली असतांना त्याच भागात पीकविमा कंपन्यांनी या खेड्यातील फक्त १० टक्के निवडक शेतकऱ्यांना निवडक पिकांसाठी पीकविमा दिला आहे ही बाब शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या समोर आणली असुन शेतक ऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या योजनेतील त्रुटी व सुधारणेसाठी  महायुतीत संघर्ष करण्याची वेळ आली असल्याची प्रतिपादन तिवारीं यांनी यावेळी केले . 

पंतप्रधान पीकविमा योजनेमध्ये  सध्या खाजगी व सरकारी व्यावसायिक पीकविमा  कंपन्यांचा एकाधिकार आहे महाराष्ट्रात हि योजना ब्लॉक स्तरावर आहे ती गाव स्तरावर असणे गरजेचे आहे ,सर्वात जास्त आर्थिक नुकसान करणारी नगदी पीक नेमकी पिकविम्याबाहेर ठेवण्यात येत आहे . उंबरठयाचे पीक मोजण्याचे निकष पीकविमा  कंपन्यांचा मर्जीने काढण्यात येत आहे ,पीक कापणीचे अहवाल नेमके संपूर्ण ४० गावाच्या ब्लॉकमध्ये चांगल्या पिकाच्या शेतात कोणतीही सूचना ग्रामसभांना न देता गुपचुप घेण्यात येतात व पिकविम्याचा लाभ मात्र विमा कंपन्या मर्जीने करतात असा अनुभव आहे यात ग्रामसभेचा अधिकार स्थापित करण्याची गरजेवर  शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काम करण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी सरकारने सर्व खाजगी विमा कंपन्यांचा व सरकारच्या नियंत्रणातील व्यावसायिक विमा  कंपन्यांचा सहभाग बंद करावा व पिकविम्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांचा ना नफा ना तोटा तत्वावर सध्याचे सरळ अनुदान दुप्पट करीत शेतकरी स्तरावर ग्रामसभेच्या सहभागाने लागू करण्यासाठी प्रयन्त करण्याची काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

====================================================

======================

जबरीने बी टी वांगी वा राउंडअप तणनाशक निरोधक बी जि ३ पेरण्याच्या धमकीने ग्रामीण भागातील पर्यावरण व आरोग्य धोक्यात -किशोर तिवारी

जबरीने बी टी वांगी वा राउंडअप तणनाशक निरोधक बी जि ३ पेरण्याच्या धमकीने    ग्रामीण भागातील पर्यावरण व आरोग्य धोक्यात  -किशोर तिवारी 

दिनांक - ९ जुन २०१९

'हे  सरकार आम्हाला जगाशी स्पर्धा करू देत नाही', असा नारा देत शेतकरी संघटनेने प्रचंड बहुमताने लोकांनी निवडलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीप्रणित भाजप सरकारच्या विरोधात जबरीने बी टी वांगी वा राउंडअप तणनाशक निरोधक बी जि ३ पेरण्याचे करण्याची घोषणा सरकारचे कायदे राजरोसपणे तोडण्याचा खुला प्रयन्त असुन हा सारा प्रकार त्रज्ञान देणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या शेतकरी नेत्यांना सुपारी देऊन करण्यात येत असुन यामुळे ग्रामीण भागातील पर्यावरण व आरोग्य धोक्यात येण्याची भीती कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली असुन कारण नुकताच तणनाशक निरोधंकं बियाणे व तणनाशकाचा अति वापरामुळे कर्करोग झाल्याचे आरोप करीत नुकसान भरपाईचा दावा अमेरीकेच्या न्यायालयाने मंजूर केल्याने पुन्हा एकदा पर्यावरण व आरोग्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला असल्यामुळे या गंभीर विषयावर सरकारने शेतकरी ,पर्यावरणवादी ,कृषी तंत्रज्ञान देणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यासह जागतीक स्वास्थ संस्था  तसेच निरी यांच्या कृषी विद्यापीठासोबत खुली चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्याची सूचना सुद्धा  सरकारला  किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी खुली बाजार व्यवस्था व बहुराष्ट्रीय कंपन्याचा खुले समर्थन ज्याप्रमाणे आपल्या अंतिम दिवसात केले होते त्याच पाऊलावर पाऊल टाकून त्यांची शेतकरी संघटनेचा आता आरोप करीत आहे  की सरकार तणनाशक निरोधक बी टी ३ कापसाच्या बियाणाला कीटकनाशकाच्या लॉबीमुळे करीत आहे मात्र पर्यावरणवादी यांचा आरोप नवीन तंत्रज्ञान खुले करण्यासाठी शेजारी संघटनेचे आंदोलन ग्लाइफोसेट तणनाशक निर्मात्यांच्या फायद्यासाठी आहे हा विषय वादाचा असला तरी जगात  ग्लाइफोसेटच्या वापरामुळे येणाऱ्या  पिढ्यांमध्ये  जैविक कार्यामध्ये व्यत्यय येतो यामुळे  जन्म घेणाऱ्या  संतानांना केवळ त्यांच्या पालकांच्या जनुकांचाच नव्हे तर इतर जनुकांच्या रेणूंनी त्या जीन्सवर  रासायनिक क्रियाकलापांचा  पर्यावरणीय घटक त्याच्या आयुष्यातला जीवनावर परिणाम करतात त्यामुळे अनेक जीवघेणे आजार होत असल्याचा दावा चिंतेचा विषय आहे म्हणून यावर किशोर तिवारी चिंतनाची मागणी केली आहे . 

सध्या तणनाशक निरोधक बी टी ३ वा बोगस बी टी बियाणे शेतकरी मोठयाप्रमाणात विकत घेत आहेत व या बियाणांची निर्मिती गुजरातमध्ये राजरोसपणे होत  आहे त्यावर कृषी विभाग राजकीय दबावाखाली चूप आहे मात्र हे अनधिकृत बीटी बियाणे शेतकऱ्यांनी वापरल्यास ५ वर्षं तुरूंगवास व १ लाख रुपये दंड करण्याची  धमकी तोच कृषीविभाग देतो यावर किशोर तिवारी आपली  संपुर्ण नाराजी सरकारला कळविली आहे बियाण्यांचे नवीन तंत्रज्ञान सरकारने आरोग्याला व पर्यावरणाला घातक नाही याची हमी देत अमेरिकेसारखे अनुदान देऊन सरळवाणामध्ये उपलब्ध करावे त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्याचा एकाधिकार बियांनाच्या क्षेत्रात बी टी कापसाच्या बियाणासारखा होणार नाही असे सुचविले आहे . 

तणनाशकांच्या वापरामुळे कर्करोगाची लागण होते हे सध्या वादग्रस्त आहें कारण वेगवेगळ्या पॅनल्स वेगवेगळ्या प्रक्रिया वापरून आपली भिन्न मते देतात  वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचा भाग असलेल्या कर्करोगाने आंतरराष्ट्रीय शोध संस्थेने 2015 मध्ये असे सांगितले की ग्लायफोसेट ही कर्करोगाची लागण होते म्हटले आहे  परंतु यू.एस. पर्यावरण संरक्षण एजन्सी आणि युरोपियन खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणानेही हे  नाकारले आहे आता शेकऱ्यांनी आरोग्याची व पर्यावरणाची चिंता करावी व मात्र सरकार तसेच समाजाने बघ्याची भूमिका घ्यावी हे बरोबर नसल्याचे मत किशोर तिवारी व्यक्त केले आहे . 

====================================================

'मागेल त्याला पीक कर्ज' या १०० टक्के शेतक-यांना १५ जुन पूर्वी पीककर्ज वाटप करण्याच्या आदेशाला बँकांनी लावला चुना - कर्जबाजारी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे पेरणीच्या चिंतेने आत्महत्या सत्र सुरु -किशोर तिवारी

'मागेल त्याला पीक कर्ज' या  १०० टक्के शेतक-यांना १५ जुन पूर्वी पीककर्ज वाटप करण्याच्या आदेशाला बँकांनी लावला चुना  - कर्जबाजारी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे पेरणीच्या चिंतेने आत्महत्या सत्र सुरु -किशोर तिवारी

 दिनांक ३ जुन २०१९ 

अडचणीत सापडलेल्या शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी सर्व बँकांनी १०० टक्के शेतक-यांना १५ जुन पूर्वी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्याचे संतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिलेले निर्देश सर्व सरकारी बँकांनी केराच्या टोपलीत टाकले असुन याला संपूर्णपने राज्यस्तरीय पतपुरवडा देण्याऱ्या  बँकांची समीती म्हणजे एस.  एल . बी . सी . जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप किशोर तिवारी करीत राज्यस्तरीय पतपुरवडा देण्याऱ्या  बँकांची समीती अध्यक्ष अग्रीम बँकेच्या महासंचालकाकडे न  देता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे देण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे रेटली आहे .  

बँकासोबतच महाराष्ट्र सरकारचे अधिकारी व कर्मचारी सुद्धा झोपा  काढत  असल्याची टीका करीत त्यांनीसुद्धा शेतक-यांच्या याद्या, तसेच सातबारा व आठ अ कागदपत्रे आजपर्यंत  उपलब्ध करून दिले नाही वा एकही पिककर्ज मेळावा घेतला नाही मागीलवर्षी सुद्धा शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी मागील वर्षी केवळ ३० टक्के शेतक-यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. परंतु यावर्षी १०० टक्के शेतक-यांना खरीपासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे, अशी सूचना  किशोर तिवारी यांनी १३ मेला केली होता मात्र उदासीन बँका व प्रशासनाने हे सर्व कठीण केले आहे अशी खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे कारण  शासनाने पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय  घेतला असताना राष्ट्रीयकृत बँकांनी आवडेश आले नाही असे कारण सांगत पुनर्गठन केले नसल्याच्या दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातुन येत आहेत मात्र सर्व मंत्री व सनदी अधिकारी वातानुकूलित चेंबरमध्ये आढावा घेत आहेत मात्र शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन त्यांच्या अडचणी कोण समजणार असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

     

        किशोर तिवारी यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतक-यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी पूर्वतयारी करावी, यासाठी तालुकास्तरावर १५ मे पासून कर्ज मेळावे घेण्यात यावे त्याच बरोबर  ग्रामसभेमध्ये पीककर्जाचे पुनर्गठन व दुष्काळी परिस्थितीत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थ व शेतक-यांना द्यावी, अशी सूचना केली होती मात्र प्रशासन आज पर्यंत या कामाचा मुहूर्त पाहत असल्याची टीका तिवारी यांनी केली आहे कारण पीक कर्जाचे प्रमाण १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्प आहे मात्र बँका या कामात  कुचराई करत आहेत  हि बाब चिंतेची आहे अशी खंत किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली . 

==================================================================================================

===========

PSU Banks has failed to start disbursements of Crop-Loan in Drought-hit Maharashtra - Kishore Tiwari

PSU Banks has failed to start disbursements of Crop-Loan in Drought-hit  Maharashtra - Kishore Tiwari

Dated -2nd June 2019

Despite chief minister Devendra Fadnavis’ stress on providing 100% of farmers’ with bank finance, public sector and other commercial banks continue to ignore the credit issue of drought-hit agrarian crisis driven distressed farmers who are committing suicides @ 5 daily as per figures available from SLBC most of PSU banks are yet to start disbursement of fresh crop-loan or reconstruction of pending crop-loan as per RBI-NABARD orders in drought hit districts ,Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban (VNSS) mission head Kishore Tiwari reported today urging Indian prime minister Narendra Modi to intervene in this serious agriculture credit problem to sensitise  nationalised banks for being lackadaisical in meeting the farm credit targets fixed by the government.

Earlier the Maharashtra  government roll out the ‘Magel Tyala Karj’ (or crop loan on demand) campaign this kharif season to ensure all farmers get access to institutional loans through public sector banks as last year only 30 per cent farmers had got institutional loans through public sector banks despite loan waiver and this had led to a lot of resentment among farmers so this time we have decided to make it incumbent upon the government administration itself to ensure that the banks don’t falter on this count  by writing  to all district collectors seeking their proactive role in making crop loans available to all eligible farmers as now getting farm advances in time for the ensuing kharif season is a bigger problem than drought,’ said Tiwari.

PSU banks has made mockery of state task force on farm distress guild lines to start  disbursement and achieve target and  deadline of disbursing farm loans by June 15 by fixing the onus on the revenue staff to provide necessary documents like 7/12 extracts in time and mobiles support of banks but my attempts are futile due to hostile functioning of PSU banks  , said Tiwari.

Kishore Tiwari urged Indian prime minister Narendra Modi  to make state chief minister as chairman of SLBC and empower them to take action against bank officers who are  reluctant fearing more defaults. Even restructuring of loans following the drought is only going to defer their liability and increase the burden with fresh loans as farm credit is the one core issue as each year the bankers are lowering the scale of finance. “The Centre has set Rs13 lakh crore as target for agricultural loans, Maharashtra’s share is Rs1.20 lakh crore. with this speed bankers will meet even half this target as on today  loan accounts are yet to be re-structured in drought-affected areas.”The district administration and the banks should be held accountable for the delays in failure to provide crop loans to each and every farmer seeking a loan,”’ Tiwari stressed.

=================================

सर्व शेतकऱ्यांना नगदी अनुदान व पेन्शन देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे किशोर तिवारी यांनी केले स्वागत

सर्व शेतकऱ्यांना नगदी अनुदान व पेन्शन देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे  किशोर तिवारी यांनी केले स्वागत 

दिनांक १ जुन  २०१९

सरकारच्या वार्षीक ६ हजार रुपये अनुदान आता अल्प भूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच  मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार असून पाच एकर पर्यंत मर्यादे ची वर्षानुवर्षे चालू असलेली जाचक अट केंद्र सरकारने आता काढून टाकन्याचा निर्णय घेतला असून सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारच्या आपल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निणर्य  घेतला असूून भारताच्या केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून अल्पभूधारक शेतीची ५ एकर पर्यंत मर्यादेची अट समाप्त करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय केंद्रातील सरकारने घेतला असून येत्या जून महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या  वर्षापासून आता सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ अल्प भूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार आहे . पाच एकर मर्यादे ची वर्षानुवर्षे चालू असलेली जाचक व भेदभाव पूर्ण मर्याद अट सरकारनेेेे आता काढून टाकन्याचा निर्णय घेतला असून सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ कोणतीही शेती धारण मर्यादेची अट न ठेवता सरसकट लागू करण्यात येणार आहे, या घोषणेचे स्वागत  ह्या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे शेतकरी नेेेेते व शेतकरी मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 

शेतीच्या धारणेची अट रद्द करण्यात यावी किंबहुना ती काढून टाकण्यात यावी, ही मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन सातत्याने गेल्या तीन वर्षापासून रेटून धरली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आता अल्प भूधारक धारणे ची पाच एकर पर्यंत ची अट काढून टाकून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट लाभ प्राप्त व्हावा यासाठी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व ग्रामीण व्यवस्थेतील दुही संपविणारे पाऊल घेतले असल्याचे मत श्री किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे. अहमदनगर येथील जाहीर सभेत नरेंद्र मोदी यांनी आज ही घोषणा करून भाजपा सरकार द्वारे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती या सभेत उपस्थित हजारो शेतकऱ्यांना देताच सर्वांनी या घोषणेचे टाळ्या वाजवून स्वागत केले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात भारत सरकारच्या व राज्य सरकारच्या सोयीसवलती मिळण्यासाठी जी ५ एकर पर्यंत जमीन धारणा मर्यादेची जी जाचक अट होती, ती काढून टाकण्याचा केंद्र सरकारचा आज घोषित करण्यात आलेला निर्णय हा अत्यंत दूरगामी व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करणारा व सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देणार पाऊल आहे. यामुळे आता सर्व शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा समसमान फायदा मिळू शकेल अशी आशा तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.

आता देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात या  वर्षीचा  दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकी ,शेतीमालाची जागतिक मंदी व यावर्षी सुद्धा कमी पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात शेतकऱ्यांच्या अडचणीत प्रचंड वाढ झाली आहे त्यामुळेच मागील चार महीन्यात विदर्भ व मराठवाडा विभागात ८०० च्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असुन यावर तोडगा म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी ३० मार्च २०१६ थकीत शेतकऱ्यांच्या तारखेला आता ३० मार्च २०१९ करण्यात यावे व ज्या शेतकऱ्यांनी यापुर्वी कर्जमाफीचा लाभ अटी व शर्तींमुळे मिळाला  नाही त्यांना पीककर्ज माफीचा लाभ मिळेल त्यामुळे  आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी नवीन पीककर्ज घेण्यास पात्र होतील  यासाठी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून हा गंभीर प्रश्न मार्गी लावावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

पीककर्ज माफीची घोषणा झाल्यापासुन  सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच  किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  सादर केली आहे मात्र मस्तवाल बँका पीककर्ज देण्याचा नावावर शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ करीत असुन बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना  वठणीवर आणण्याची विनंती तिवारी यांनी केली केली असुन जर महाराष्ट्र सरकारचा या गंभीर कडे लक्ष व  हस्तक्षेप लवकर झाला नाहीतर आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्यांचा  मार्गांवर जातील  असा इशाराही किशोर तिवारी यांनी दिला आहे . 

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी दीड लाखाच्या वरची रक्कम ३० मार्च २०१८ च्या पूर्वी भरलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नवीन पिककर्ज वाटप सहकार विभागाच्या व ऑनलाईन कर्जमाफीची व्यवस्था मंत्रालयात अधिकाऱ्यांच्या  नाकर्तेपणामुळे अडली असुन ,हा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्याची विनंती  किशोर तिवारी यांनी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना केली आहे . 

एकीकडे सरकारने  कर्जमाफीसाठी दीड लाखाच्या वरची रक्कम भरण्याची शेवटची तारीख जाहीर करून व वरची रक्कम भरण्याचे आव्हान केल्यावर ज्या शेतकऱ्यांनी बाजारातून कर्ज काढून ह्या हजारो रुपयाचा भरणा केला आता त्यांना नवीन पिककर्ज देण्यास बँका नकार देत असुन वरून सरकारकडून पैसे ज्योपर्यंत येत नाही आम्ही नवीन पीककर्ज वा रक्कमही परत करीत नसल्याचे उत्तर देत आहेत आता ऑगस्ट महीना येत आहे व कर्जमाफीच्या यादीचा घोळ संपण्याच्या नाव घेत नसुन त्यातच हजारो शेतकरी जे पात्र आहेत मात्र त्यांची कर्जमाफीची रक्कम न आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नौकरशाहीच्या  नाकर्तेपणामुळे सरकारच्यावरील असलेला असंतोष सर्व घोळ  दूर करून कमी करावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

सध्या मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यातील  बँकांनी कर्जमाफीचा लाभ देऊन नवीन पीककर्ज वाटप  फारच संथ गतीने सुरु असुन बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने अनेक  प्रकारची अफलातुन नवीन नवीन कोणत्याही नियमात नसलेली कागदपत्रे गोळा करून आणण्यास सांगत असुन सातबारा नमुना ८ अ व शपथपत्र हीच कागदपत्रे  नियमात असतांना सर्च रिपोर्ट मुल्याकंन चतुरसीमा रिपोर्ट गहाणखत मिळकत प्रमाणपत्र सर्व बँका पत  संस्था ,मायक्रो फायनान्स कंपन्या व सोसायट्या यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्यात येत आहे . सहकारी बँकांनी कर्जमाफी आपल्या तोट्यात जमा करून आता आपल्या मर्जीने १० ते २० हजार वा सरकारने जमा केलेल्या रक्कमेतील मुद्दल नवीन पीककर्ज देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना देत आहेत आता हा सर्व अन्याय  प्रशासनाच्या वारंवार सुचणे नंतरही तसाच सुरु राहत असेल तर शेतकऱ्यांना आता आंदोलनाशी पर्याय  काय असा सवालही तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . अनेक बँका शेतकऱ्यांना नवीन पिक कर्ज देण्यास नकार देत आहे अशा बँकांवर सरकारने कारवाई सुरु केली आहे तरी  शेतकऱ्यांचा   छळ करणाऱ्या बँक व सरकारी अधिकाऱ्यांची माहीती आपल्या मोबाईल नो. ९४२२१०८८४६ वर देण्याचे नम्र आव्हानही किशोर तिवारी यांनी केले आहे 

*********

किशोर तिवारी

अध्यक्ष- विदर्भ जनआंदोलन समिती

९४२२१०८८४६

Email : kishortiwari@gmail.com

=================================================================