कोलाम व पारधी समाजाच्या विकासकरीता आता प्रत्येक प्रकल्प कार्यलयात विषेय विकास अधिकारी - किशोर तिवारी यांच्या पाठपुराव्याला यश

कोलाम व पारधी समाजाच्या  विकासकरीता आता प्रत्येक प्रकल्प कार्यलयात विषेय विकास अधिकारी - किशोर तिवारी यांच्या पाठपुराव्याला यश 

दिनांक-२९ जुलै २०१९

महाराष्ट्र सरकारच्या आदीवासी विकास विभागाने तातडीचे काल मर्यादा निश्चित करून आदीवासी आयुक्तांना आदेश दिला असुन आता महाराष्ट्रातील सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यक्रम राबविणाऱ्या आयुक्त ,अति आयुक्त सह आयुक्त तसेच प्रकल्प कार्यलयात अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाच्या विकासाकरीता एक विषेय विकास अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार असुन आता अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाकरीता केंद्र सरकारच्या सर्व योजना व निधी वापरण्याची जबाबदारी राहणार आहे . आदीवासी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी नुकतीच आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा यांना भेटून आदीम आदीवासी विकासाकरीता प्रत्येक प्रकल्प कार्यलयात नोडल अधिकारी तेलंगणा सरकारच्या एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यक्रम राबविणाऱ्या प्रकल्प कार्यलयाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त करावा ही मागणी रेटली व त्यांनी लगेच वरील आदेश काढले आहेत . यावेळी कोलाम समाजाचे नेते मधुकर घसाळकर ,लेतुजी जुनघरे ,बाबुलाल मेश्राम व तुकाराम आत्राम वांजरीकर ,आदीवासी नेते अंकीत नैताम शिष्ठमंडळात सोबत होते . 

महाराष्ट्र सरकारच्या आदीवासी विकास विभागाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की केंद्र सरकार प्रत्येक वर्षी अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाच्या विकासाकरीता निधी उपलब्थ करूनदेत आहे . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाच्या सर्वांगीण विकासावर विषेय लक्ष देण्याचे आदेश दिले आहेत कारण या अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजाच्या विकासाला केंद्र सरकारने प्रथम प्राध्यान्य दिले असल्याने आता महाराष्ट्रातील सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यक्रम राबविणाऱ्या आयुक्त ,अति आयुक्त सह आयुक्त तसेच प्रकल्प कार्यलयात अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाच्या विकासाकरीता एक विषेय विकास अधिकारी नियुक्त करण्याच्या निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या सतत पाठपुराव्यानंतर  घेतला असुन या निर्णयाची अंबलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे . 

महाराष्ट्रातील सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यक्रम राबविणाऱ्या आयुक्त ,अति आयुक्त सह आयुक्त तसेच प्रकल्प कार्यलयात अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाच्या विकासाकरीता एक विषेय विकास अधिकाऱ्यांच्या संपर्क व नियुक्तीला व्यापक प्रसीद्धी देण्याच्या सूचना व आजपर्यंत  कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाला देण्यात येणाऱ्या योजनांचा तपशील देण्याचे आदेशही आदिवासी विकास विभागाने दिले आहेत . या निर्णयामुळे अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाला न्याय मिळेल असा आशावाद किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केला . 

-------------------------------------------------------------------------------==

मनरेगाचे कुशलचे ३ महीन्यापासून प्रलंबित दीड लाख रुपये १० तासात मिळाले - जिल्हा परिषदेचा भोंगळ कारभार चवाट्यावर

मनरेगाचे कुशलचे ३ महीन्यापासून प्रलंबित  दीड  लाख रुपये १० तासात मिळाले - जिल्हा परिषदेचा भोंगळ कारभार चवाट्यावर  

दिनांक २६ जुलै २०१९

केळापुर तालुक्यातील  पंचायत समिती पांढरकवडा मधील ग्राम पंचायत मारेगाव येथील लाभार्थी अल्प भूधारक शेतकरी श्रीमती लिलाबाई परशराम आडे यांच्या विहिरीचे कुशल देयक सुमारे दीड  लक्ष एप्रिल मध्ये कर्ज काढून विहीर पूर्ण केल्यानंतरही देण्यात येत नव्हते मात्र मागील आठवड्यात शेकडो शेकडो चक्र मारूनही न मिळाल्यामुळे श्रीमती लिलाबाई परशराम आडे यांनी आपल्या मुलासह पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी वानखेडे यांच्या दालनात आत्महत्येची धमकी देत धरणा सुरु केला परीस्थीती आटोक्याबाहेर जात असल्यामुळे त्यांनी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांना निरोप दिला त्यांनी तात्काळ मध्यस्ती करून सरळ रोजगार हमी योजनेचे अति मुख्य सचिव एकनाथ डवले यांचेशी संपर्क साधला व त्यांचा श्रीमती लिलाबाई परशराम आडे यांच्याशी फोनवर संवाद करून दिला . 

श्रीमती लिलाबाई परशराम आडे यांनी  अति मुख्य सचिव एकनाथ डवले यांना फोनवरून आपन मार्च व एप्रिल महीन्यात भर दुपारच्या उन्हात आपल्या दोन मुलांसह दगड फोडुन ८०  फुटाच्या वर विहीर खोदली व त्यानंतर घरचे सोने व सावकारांकडून कर्ज घेऊन बांधकाम केले मात्र मागील तीन महिन्यांपासून ग्रामसेवक आज या उद्या देतो असे सांगत आहे ,आता वानखेडे साहेब सभापती व उपसभापती यांच्या भांडणात देयक अडल्याचे सांगीतले त्यानंतर डवले यांनी व्हीडीओ वरून संपूर्ण कामाचे निरीक्षण केले व येत्या एका दिवसात संपूर्ण देयक देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी दिले व त्याच दिवशी लाभार्थी अल्प भूधारक शेतकरी श्रीमती लिलाबाई परशराम आडे यांच्या विहिरीचे मोजमाप पैसे न घेता करण्यात आले व देयक कोणतेही कमिशन न घेता खात्यात जॅम करण्यात आली . 

केळापुर तालुक्यातील  पंचायत समिती पांढरकवडामध्ये या भागातील अण्णा हजारे व अरुण शौरी यांचे मिश्रण असणाऱ्या शिवसेनेच्या नेत्याने २ कोटीच्या कामात ५४ कोटींचा भ्र्ष्टाचार झाल्याची तक्रार उपसभापतीनी विरोधात  केल्याचे सभापतींच्या पॅडवर  केल्याने व पंतप्रधान ,मुख्यमंत्री पासुन प्रत्येक अधिकाऱ्याला दिल्यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांचे कुशलचे देयक साधे एम बी न करता रोखण्यात आले आहे . सभापती व उपसभापती हे शिवसेनेचे असल्यानंतरही कमिशनच्या वादात तक्रारीचा पाऊस पडत आहे मात्र यामध्ये विकास व शेतकरी होरपडला जात असल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत 

=============

=======

कारेगाव बंडलची आश्रमशाळा या सत्रापासून सुरू होणार - आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांची घोषणा

कारेगाव बंडलची  आश्रमशाळा या सत्रापासून सुरू होणार - आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांची घोषणा 

 दिनांक -२५ जुलै २०१९

मागील २२ वर्षापासुन बंद झालेली कारेगाव बंडल येथील   आश्रमशाळा अवख्या २२ दिवसात सुरु करण्याचा निर्णय  आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी घेतला असुन तसे आदेश त्यांनी प्रकल्प अधिकारी आत्माराम डबे यांना दिल्याची माहीती आदीवासी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी मुंबई बैठकीत दिली .कारेगाव बंडल येथील   आश्रमशाळा सेमी  इंग्लिश असुन या ठिकाणी आय टी आय सुद्धा सुरु करणार असल्याची माहीती आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी यावेळी दिली यामुळे आदिवासी समाजावर होत असलेला अन्याय आता कमी होणार आहे कारण अधिकारी  सतत २२ वर्ष   याकडे पाठ करत आहेत . राज्यात  चार हजार कोटी रुपये आदिवासीवर सरकार खर्च करीत आहे  मात्र  हजारो आदिवासी  मुलभूत सवलती पासून वंचित आहेत  या उदाहरण मागील २२ वर्षापासुन स्थलांतर झालेली यवतमाळ  जिल्हय़ातील अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागात सरकारने  कारेगाव बंडल येथील  आश्रमशाळा उघडत नसल्यामुळे मागील निवडणुकीमध्ये अख्ख्या गावाने १००% मतदानावर बहिष्कार टाकल्यावरही प्रकल्प अधिकारी पांढरकवडा झोपा काढत असल्यामुळे यावर्षी या स्तरामध्ये शाळा सुरु करण्याची विनंती आदीवासी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी डॉ अशोक उईके आदिवासी मंत्री यांना केली होती . 

यवतमाळ  जिल्हय़ातील अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागात सरकारने १९८२ ला कारेगाव बंडल येथे आश्रमशाळा उघडली मात्र ही  आश्रमशाळा १९९६ मध्ये झटाळा येथे स्थलांतरित करण्यात आली मात्र   नवीन वास्तू   २००१  पासून   तयार  असून  हि सुध्या  अधिकाऱ्यांनी  तबल  १८   वर्ष लोटूनही  हि शाळा  सुरु केली नाही, त्यामुळे या भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक विवंचनेचा सामना करावा लागत होता अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागातील जनतेनी कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा त्वरित सुरू करावी सुरु करा  या साठी मागील तेरा वर्षापासून  पाठपुरावा केला परंतु  पोटभरू नेते व झारीतील  भ्रष्ट अधिकारी  यांनीआश्रमशाळा आजमतिला  सुरु केली नाही  यामुळे  शेकडो  आदिवासी  कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा त्वरित सुरू करावी, या मागणीसाठी किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात मागील १८वर्षापासुन करीत होते  मात्र पैसे खाणारे  अधिकारी मात्र काम करीत नसल्याने जनता त्रस्त झाली होती 

या घोषनेचे स्वागत नरेन्द्ररेड्डी अर्लीकर ,शिवारेड्डी हिवरीकर ,राजेंद्र कोडापे, झिबलाबाई तुमरा, माणिक पेंदोर, श्रीकृष्ण आडे, शंकर अंधारे, अरुण मेश्राम, देविदास कुमरे, कृष्णा शेडमाके, नरसिंग गणाजीवार, रुपेश चिंतलवार, गजानन सातपुते, विजय नैताम यांच्यासह घुबडी, चनाखा, दर्यापूर, पिटापुंगरी, खैरी, वडवाड, हिवरी, ठाणेगाव, कोदूरी, सावरगाव, सावंगी, रामनगर, वघारा आदी गावातील नागरिकांनी केले आहे 

======================================

नगरप्रशासनाच्या स्थायी व अस्थायी कंत्राटी सफाई कर्मचारीचे शोषण करणाऱ्या कंत्राटदारांवर अट्रासिटी लावा किशोर तिवारी यांच्या सुचना

नगरप्रशासनाच्या स्थायी व अस्थायी कंत्राटी सफाई कर्मचारीचे शोषण करणाऱ्या कंत्राटदारांवर अट्रासिटी लावा  किशोर तिवारी यांच्या सुचना 

दिनांक १९ जुलै २०१९

नगर परीषद व नगर पंचायत मध्ये लोकांनी निवडलेले नगराध्यक्ष वा सत्तारूढ पक्षाचे पोटभरू नेते गावातील घाण साफ करणाऱ्या वाल्मिकी व सुदर्शन समाजाच्या स्थायी व अस्थायी कंत्राटी सफाई कर्मचारीचे शोषण करीत असुन त्यांच्या टाळूवरचे लोणी खात असुन त्यांना हक्काची मजुरी व सुविधा सवलती यापासून नगर प्रशासनाच्या  मंजुरीने  वंचित ठेवत असल्यामुळे दलित समाजावर हा राजरोसपणे होत असलेला अट्रासिटी कायद्याची पायमल्ली असुन दोषींवर कारवाई न झाल्यास त्यांना वाचविणाऱ्याना सर्व मुख्याधिकाऱ्यांवर व सफाई नियंत्रणकावर अट्रासिटी कायद्यानुसार फौजदारी कारवाईकरून अहवाल एका महिन्याभरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे सादर करावा असा कडक सुचना शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्र राज्य सफाई  स्थायी व अस्थायी कंत्राटी कर्मचारी  संघटनेच्या आढावा बैठकीत दिले . ही आढावा बैठक पांढरकवडा येथील सुराणा भवन येथे आयोजित करण्यात आली होती .महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मा.श्री.डोनारकर ,सहाय्यक संचालक अमरावती,श्री.शशि मोहन नंदा D.A.O. यवतमाळ ,श्री.धिरज मोहोड मुख्याधिकारी न.प. दारव्हा,श्री.नीलेश जाधव,मुख्याधिकारी,नेर-नावाबपुर,श्री.चारुदत्त इंगोले,मुख्याधिकारी कळंब उपस्थित होते

यावेळी महाराष्ट्र राज्य सफाई स्थायी व अस्थायी कंत्राटी कर्मचारी  संघटनेच्या  श्री.जतनसिंग चव्हाण,श्री.नागेश खंडारे संस्थापक अध्यक्ष , डॉ.सौ.रेखा ताई बहनवाल राज्य कार्याध्यक्ष ,श्री.शेखर ब्राहमणे जिल्हा अध्यक्ष यांनी सफाई कर्मचारी यांच्या अनेक वर्षा पासून समस्या दूर होत नसल्याच्या व्यस्था मांडल्या  तर  ,प्रेमकुमार लेदरे ,शहर अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघटना,कंत्राटी संघटनेचे शहर अध्यक्ष अमर चावरे यांनी कंत्राटी कामगार वर्गाच्या पुढील मागण्या त्यामध्ये किमान वेतन नुसार पगार वाटप करणे,शासन निर्णयाप्रमाणे  सर्व लाभ त्वरित देणे,बँक द्वारे पगार करणे,नप आणि कंत्राट द्वार यांच्यात झालेल्या करारातील सर्व लाभ देण्यात यावे. 

संतोष पवार यवतमाळ जिल्हा उपाध्यक्ष (स्थायी)सफाई कर्मचारी संघटना यांनी स्थायी कर्मचारी वर्गाच्या मागण्या खालील मागण्या मांडल्या त्यामध्ये नप सफाई कर्मचारी वर्गास डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना अंतर्गत मोफत सदनिका देण्यात याव्या,ज्या सफाई कर्मचारी वर्गाचे अनेक वर्षा पासूनचे भविष्य निर्वाह निधि कपात करण्यात आली आहे त्यांचे पैसे त्वरित जमा करून त्याची बॅलन्स शीट UAN देण्यात यावे,सफाई कर्मचारी वर्गास  आरोग्य सुविधा पुरविण्यात याव्या,शहराची हद्द वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली त्या प्रमानात कर्मचारी संख्या वाढविण्यात यावी, सफाई कर्मचारी वर्गास तुच्छ वागणूक दिल्या जाते त्या वर निर्बंध लावण्यात यावे, या मागण्या रेटल्या . 

 महाराष्ट्र राज्य सफाई स्थायी व अस्थायी कंत्राटी कर्मचारी  संघटनेच्या या प्रश्ना वर अनेकदा आंदोलन करूनही  सुद्धा न सुटल्याने अखेर या विविध मागण्या संदर्भात सदर आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात येऊन या सर्व समस्या मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडून सोडविण्यात येणार असल्याचे किशोर तिवारी यांनी सांगितले.

या आढावा बैठकीत अनेक आदिवासी नेते अंकित नैताम ,बाबुलाल मेश्राम तसेच महाराष्टातील शेकडो सफाई कर्मचारी बंधु उपस्थित होते,सदर बैठक यशस्वी करण्या साठी संतोष पवार,जिल्हा उपाध्यक्ष (स्थायी) सफाई कर्मचारी संघटना ,प्रेमकुमार लेदरे ,शहर अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघटना,कंत्राटी संघटनेचे शहर अध्यक्ष अमर चावरे ,मयूर नरपांडे ,रोहित व्यास,संदीप झोटिंग,अविनाश तांदुलवार,संदीप उज्जेनवार,रवी कचोटे ,सचिन दुबेकार,विकी व्यास,सतीश कचोटे ,राकेश लेदरे इत्यादि सर्वांनी परिश्रम घेतले.

शिवसेनेचा पीकविमा योजनेच्या सुधारणेसाठी १७ जुलैचा मोर्चा काळाची गरज - सर्व पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी समर्थन करावे - किशोर तिवारी

शिवसेनेचा पीकविमा योजनेच्या सुधारणेसाठी १७ जुलैचा मोर्चा काळाची गरज - सर्व पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी   समर्थन करावे - किशोर तिवारी 

दिनांक -१६ जुलै २०१९

पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अडचणी व  तात्काळ सुधारणेसाठी   शिवसेना प्रमुखांनी आयोजीत  येत्या १७ जुलैला पुकारलेल्या सांकेतिक आंदोलनाला काँग्रेसच्या अध्यक्षांसह विरोधी पक्ष नेत्यांनी केलेला विरोध अकालनीय असुन मागील पाच वर्षात लोकसभेत वा विधानसभेत पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अडचणी व सुधारणेसाठी  आमच्या सतत पाठपुराव्यानंतरही विरोधी पक्षांनी एकदाही प्रश्न  रेटून धरला नाही ,यावर्षी मराठवाड्यातील पंतप्रधान पीकविमा योजनेमध्ये  मागील वर्षी   दुष्काळ व नापीकीमुळे नुकसान भरपाईसाठी पात्र झालेल्या सर्व पीकविमा भरलेल्या मात्र बँकेच्या ,सेवा केंद्राच्या  अपलोडींगच्या चुकांमुळे  वा  अनेक त्रुट्यामुळे प्रलंबित  असलेली नुकसान भरपाई पीकविमा कंपन्यांनी ,सेवाकेंद्र वा  बँकांच्या चुकांमुळे  झालेली    नुकसान भरपाईसाठी वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने द्यावी हा मुद्दा मांडला तेंव्हा शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी सर्व महाराष्ट्रात पीकविमा मदत केंद्रे उघडली व लाखो शेतकऱ्यांना अडलेली  नुकसान भरपाई मिळवुन आता तात्काळ सुधारणेसाठी सुरु असलेल्या सकारात्मक आंदोलनाला सोंग असल्याचे निवेदन करणे चक्क दिवाळखोरी असल्याची टीका शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

मागील १५ दिवसापूर्वी शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी मॅगसे पुरस्कार विजेते व पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे अभ्यासक पत्रकार पी साईनाथ यांचेशी ३ तास चर्चा करून पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अडचणी व  तात्काळ सुधारणेसाठी सूचना समजून घेतल्या त्यामध्ये 

योजनेचा युनिट ब्लॉकच्या ठिकाणी गाव स्तरावर  करावा म्हणजे प्रत्येक गावात पीककापणी प्रयोग करून  नुकसान भरपाई   देण्यात  यावी राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा, . कोरडवाहू व सुरक्षित सिंचनासाठी निकष व पीकपाणी अहवाल तसेच उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरी वेगळी असावी , राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा ,सर्वात चांगल्या एका वर्षाचे मागील पाच वर्षात उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरी विचार करावा , राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा ,  दुष्काळाचे निकष व पीकविमा नुकसान भरपाईचे निकष सारखेच असावे , केंद्र सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा , सरकारी बँका व कृषी खात्याने खाजगी विमा कंपनीसाठी काम करण्यास बाध्य लावू नये ,सर्व व्यवस्था खाजगी विमा कंपनीने करावी , नुकसान भरपाईचे  उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरीसाठी निकष ७० टक्के न ठेवता ९० टक्के करावे ,ह्यासाठी  राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा, पीक कापणी लोकप्रतिनिधी समोर व प्रत्येक गावासाठी जाहीर प्रसिद्धी  करण्यात यावी व ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असावा . सर्व नगदी  पिकाचा समावेश असावा , ह्यासाठी  राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा,  जिल्हा व तालुका स्तरावर  पीकविमा कंपन्यानी आपले कार्यलय उघडावे व जिल्हा व तालुका स्तरावर  पीकविमा तक्रार निवारण समिती असावी ,  राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा,नुकसानीची सूचना देण्यासाठी १० दिवस अवधी व पंचनामा ४८ तासात तर नुकसान भरपाई ४८ तासात देण्यात यावी ,पीककर्ज काढणाऱ्या शेतकऱयांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेची सक्ती करण्यात येऊ नये ,आदीवासी व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यात पीकविमा योजनेचे शेतकऱ्यांचे २ टक्के सरकारने भरावे ,खाजगी पीकविमा कंपन्या बंद कराव्या व राज्य सरकारने आपली विमा कंपनी काढावी या  प्रमुख विषयांवर चर्चा झाल्याचे किशोर तिवारी यावेळी स्पष्ट केले . 

या शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी केंद्रात व राज्यात सरकार असल्यामुळे या गंभीर विषयाला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व एक आदर्श पीकविमा योजना होण्यासाठी संयुक्त प्रयन्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असतांना पी साईनाथ यांनी राजकीय व्यासपीठावर येणार नसल्याचे व पत्रकाराच्या भूमिकेत मदत करण्याचे मान्य केले आपण यापुर्वी २००८मध्ये सर्व शिवसेना खासदारांना शेतकरी आत्महत्या या विषयावर चर्चा केल्याचे स्पष्ट केले मात्र त्यानंतर माध्यमांनी पी साईनाथ यांच्या विषयी सुरु केलेल्या चर्चेवर किशोर तिवारी यांनी  खंत प्रगती केली . 

खरतर ह्या सर्व पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अडचणी व  तात्काळ सुधारणेसाठी काँग्रेसने रस्त्यावर येणे गरजेचे होते मात्र अवसानात असलेल्या काँग्रेसने भाडोत्री शेतकरी नेते व मांडवणी करणारे नेते यांच्या तोंडातून शेतकरी विरोधी प्रचार करणे थांबवावे असे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे व १७ जुलैच्या मुंबईकरांच्या मोर्च्यात भाजपसह सर्वानी शामील व्हावे व मस्तवाल नौकरशाही ,खाबुगिरी करणाऱ्या कम्पन्या यांचा गोरख धंदा तात्काळ बंद करावा अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे .

=========================================================================

सर्व पारधी व कोलामांना अंत्योदय ,जातीचे प्रमाणपत्र व जमिनीचे पट्टे देणार -किशोर तिवारी यांची तेलंग टाकळी पारधीबेड्यावर घोषणा

 सर्व पारधी व कोलामांना अंत्योदय ,जातीचे  प्रमाणपत्र व जमिनीचे पट्टे देणार -किशोर तिवारी यांची तेलंग टाकळी पारधीबेड्यावर घोषणा 
दिनांक - १५ जुलै २०१९

येत्या दोन महीन्यात विषेय अभियान राबवुन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने व पालकमंत्री मदनभाऊ येरावार व आदीवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांच्या नेतृत्वात  सर्व पारधी व कोलामांना अंत्योदय ,जातीचे  प्रमाणपत्र व जमिनीचे पट्टे देणार असल्याची माहीती शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी तेलंग टाकळी पारधीबेड्यावर सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमात केली यावेळी आदिवासी नेते अंकित नैताम ,बंजारा नेते वसंत राठोड ,भाजपानेते रवी बोलेनवर सह उपायुक्त आदिवासी विकास , उपसंचालक आरोग्य डॉ फारुखी ,जिल्हा उप निबंधक सहकार अर्जना माळवे , कार्यकारी अभियंता  विदुयत वैद्य ,गट विकास अधिकारी वानखेडे ,सुरेश कव्हळे तहसीलदार ,भा.सोनटक्के निरीक्षण अधिकारी विषेय उपस्थित होते . 

तेलंग टाकळी पारधीबेड्यावर तहसिल प्रशासन आपल्या दारी  अंतर्गत लाभार्थी सत्यपन आणि दुय्यय शिधापत्रिका वाटप शिबाराचे आयोजन मो.चिखलदरा ता.केलापूर येथे करण्यात आले. त्या अनुषंगाने लाभार्थींना तात्काळ जीर्ण फाटलेल्या शिधापत्रिका दुय्यम करून वितरीत करण्यात आल्या. शिवाय हे शिबिर यशस्वी करण्यासाठी श्री.सुरेश कव्हळे तहसीलदार, भा.सोनटक्के निरीक्षण अधिकारी,शु.रा.फाले पुरवठा निरीक्षक,श्री.डोमाळे,श्री. खडसे श्रीम.नागभीडकर,श्री.भिमार्टिवर तसेच मंडळ अधिकारी,तलाठी  व रास्त भाव धान्य दुकानदार उपस्थित होते.

तेलंग टाकळी पारधीबेड्यावर सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमात बोलतांना किशोर तिवारी यांनी स्वातंत्र्यानंतर पारधी समाजाची होत असलेली सतत उपेक्षेची  मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी गंभीर घेतली असुन यामुळेच त्यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर तालुक्यातील मुकींदपूर पारधी बेडा निवडला असुन याचे कारण मुकींदपूर पारधी बेडा भयाण वास्तव असून विकासाच्या नावाचा येथे कुठेही लवलेश नाही. पोट भरण्याच्या संघर्षात विकास यांच्यापासून कोसो दूर  गेलेला आहे. दररोज उद्याचे काय? हा प्रश्‍न यांच्या आजही पारधी समाजासमोर अशा   या पारधी पोडाच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आपण आज येथे आल्याचे सांगितले 

आपल्या भेटीत  किशोर तिवारींनी पारधी बेड्यावर घराघरात जावून प्रत्येकाच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या प्रत्येक घरातील चुलीपर्यंत जावून त्यांच्या अडी-अडचणी समजून घेत संबंधित अधिकार्‍यांना त्या सोडविण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या या पोडावर घरकुल , नाल्या, पिण्याचे पाणी, अंत्योदयाचे धान्य, आरोग्याच्या समस्या अशा अनेक समस्या त्यांच्या निदर्शनास आल्या. यानंतर त्यांनी येथील नागरिकांना मार्गदर्शन केले. यावेळी बोलताना किशोर तिवारी म्हणाले  ज्या नागरिकांच्या घरकुलाच्या समस्या, प्लॉटच्या समस्या आहे. त्या निवारण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची राहील. धान्याच्या समस्येसबंधी ते म्हणाले , येत्या सात दिवसात अंत्योदयाच्या लाभ प्रत्येक नागरिकास मिळाला पाहिजे, कुणीही यापासून वंचित राहता कामा नये अशी सूचना केली . आपण सतत  पाठपूरावा करूनही पारधी समाजाच्या समस्या सुटं नसल्यामुळे आपण ही भेट घेत असल्याचे तिवारीं यांनी यावेळी स्पष्ट  केले . 

किशोर तिवारी यांनी मांडल्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या अडचणीतर केंद्र सरकारने फोडले राज्य प्रशासनावर व पीकविम्या कंपन्यांवर खापर

किशोर तिवारी यांनी मांडल्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या  अडचणीतर केंद्र सरकारने फोडले राज्य प्रशासनावर व पीकविम्या कंपन्यांवर  खापर 

दिनांक -११ जुलै २०१९

येथील वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थानच्या 'शिवनेरी' सभागृहात कृषी आयुक्तालय आणि प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यस्तरीय कार्यशाळेत वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशिष भुतानी यांच्या समक्ष मांडली.या  प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यस्तरीय कार्यशाळेला  कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी,  डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे अध्यक्ष प्रकाश पोहरे, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशिष भुतानी, सचिव (कृषी व जलसंधारण) एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, राज्य बँकर्स श्री. थोरात उपस्थित होते.

किशोर तिवारी  यांनी  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अडचणी मांडताना  या योजनेचा पीककापणीच्या   युनिट ब्लॉकच्या ठिकाणी गाव स्तरावर  करावा ,कोरडवाहू व सुरक्षित सिंचनासाठी निकष व पीकपाणी अहवाल तसेच उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरी वेगळी असावी, सर्वात चांगल्या वर्षाचे पाच वर्षात उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरी विचार करावा , दुष्काळाचे निकष व पीकविमा नुकसान भरपाईचे निकष सारखेच असावे ,सरकारी बँका व कृषी खात्याने खाजगी विमा कंपनीसाठी काम करण्यास बाध्य लावू नये ,सर्व व्यवस्था खाजगी विमा कंपनीने करावी , नुकसान भरपाईचे  उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरीसाठी निकष ७० टक्के न ठेवता ९० टक्के करावे ,पीक कापणी लोकप्रतिनिधी समोर व प्रत्येक गावासाठी वेगळी असावी ,. सर्व नगदी  पिकाचा समावेश असावा ,जिल्हा व तालुका स्तरावर  पीकविमा कंपन्यानी आपले कार्यलय उघडावे व जिल्हा व तालुका स्तरावर  पीकविमा तक्रार निवारण समिती असावी या सूचना दिल्या  तसेच नुकसानीची सूचना देण्यासाठी १० दिवस अवधी व पंचनामा ४८ तासात तर नुकसान भरपाई ४८ तासात देण्यात यावी ,पीककर्ज काढणाऱ्या शेतकऱयांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेची सक्ती बंद करावी,वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीची भरपाई याच विम्यात करावी तसेच  आदीवासी व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यात पीकविमा योजनेचे शेतकऱ्यांचे २ टक्के सरकारने भरावे ,खाजगी पीकविमा कंपन्या बंद कराव्या व राज्य सरकारने आपली विमा कंपनी काढावीअशी मागणी सुद्धा पुढे रेटली 

धानमंत्री पीक विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशिष भुतानी यांनी केंद्र सरकारची भुमिका मांडताना राज्य सरकारच्या कृषिविभागाचा व पीकविमा योजनेत नाकर्तेपणा समोर आणला ,डॉ. आशिष भुतानी यांनी सूचनांचे स्वागत करीत ही  पंतप्रधान पीकविमा योजना राज्य सरकार गावस्तरावर करू शकते, राज्य सरकार कोरडवाहू व सुरक्षित सिंचनासाठी निकष व पीकपाणी अहवाल व पीक कापणी प्रयोगाची संख्या एका ऐवजी पाच करू शकते तसेच  सर्वात चांगल्या वर्षाचे पाच वर्षात उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरी विचार करण्यासाठी राज्यांनी प्रस्ताव द्यावा असे सांगीतले त्याच बरोबर  दुष्काळाचे निकष व पीकविमा नुकसान भरपाईचे निकष सारखेच एक करण्यासाठी हरकत नाही पण तसा राज्यांनी प्रस्ताव द्यावा , ही योजना राज्य सरकारने आपल्या कृषीखात्यामार्फतच राबविणे सक्तीचे आहे त्यांनी आपली जबाबदारी बरोबर पूर्ण करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा तसेच  नुकसान भरपाईचे  उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरीसाठी निकष ७० टक्के न ठेवता ९० टक्के   राज्यांनी प्रस्ताव द्यावा , पीक कापणी लोकप्रतिनिधी समोर व प्रत्येक गावासाठी वेगळी करण्यास केंद्राची हरकत नाही तसेच सर्व नगदी  पिकाचा समावेश करण्यास  केंद्राची हरकत नाही असे सांगीतले  भुतानी यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावर  पीकविमा कंपन्यानी आपले कार्यलय उघडावे व जिल्हा व तालुका स्तरावर  पीकविमा तक्रार निवारण समिती  स्थापन करण्याची अट पंतप्रधान पीकविमा योजनेत आहे सरकारने सक्ती करावी अशी सूचना केली तसेच  नुकसानीची सूचना देण्यासाठी ७दिवस अवधी व पंचनामा व  नुकसान भरपाई तात्काळ देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत व पीककर्ज काढणाऱ्या शेतकऱयांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेची सक्तीचा केंद्र सरकारने केलेला नाही तसेच  आदीवासी व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यात पीकविमा योजनेचे शेतकऱ्यांचे २ टक्के सरकारने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते ते २ टक्के राज्य सरकारला भरावे लागतील असे स्पष्ट केले त्याच बरोबर वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीची भरपाईचा समावेश पीकविमा योजनेत करण्यात येत असल्याचे सांगितले मात्र.खाजगी पीकविमा कंपन्या बंद करता येत नाही  व राज्य सरकारने आपली विमा कंपनी काढण्यास केंद्राची हरकत नाही काही राज्यांनी काढल्या आहेत  असे यावेळी सांगीतले . 

=======================================