16 points programme is eyewash:Budget 2021 fail to address core issues of Indian agrarian crisis

16 points programme is eyewash:Budget 2021 fail to address  core issues of Indian  agrarian crisis 

Nagpur- 1st Feb. 2020l

in the today's  budget there is no solutions to address core issues of farm sector relented  cost ,crop ,credit and risk management that will double the income of farmers by 2022 as BJP led NDA Govt. is trying their level-best to divert most serious economic crisis but most deserving agriculture sector which is facing the complete rural crisis and severe economic collapse resulting in the deep depression forcing agrarian community to kill themselves as this is outcome of wrong policies adopted in banking,import-export,development and poor infrastructure and environmental issues arsing out of climate change hence agrarian bailout package was very much expected bur we are disappointed said Maharashtra Farm Task Force( VNSSM)chairman and farm activist Kishore Tiwari who has  been working as official adviser in the agriculture sector to Maharashtra chief minister udhav thakrey while commenting on budget announcement .

NDA govt. promoted  wrong policies and non-performing and non-professional functioning of present finance minister of India as her all attempts to give fresh incentive and bailout packages in the all industrial, commercial and service sectors to take them out from ongoing slowdown but it has failed too serve it's purpose to bring back the GDP on track hence to reverse the present trend of recession and economic  crisis it was expected that budget willgive  as special "National Agrarian Bailout Package"in line with Power,Banking ,Auto and FMG sector.

Indian agrarian crisis  of  wrong policies of central Govt. in the field of import export ,direct investment , RBI regulated farm credit policy and non-profitable faulty  support price MSP due to nonprofessional functioning of CACP and Niti Ayog as both minister and experts on concern bodies are too hostile to tackle these economic issues due to nondemocratic functioning of PMO hence drastic changes in present polices were needed but FM failed to do so  ,Kishore Tiwari added 

According VNSSM president Kishore Tiwari , in view of the neglect faced by the farm sector  since 2014 by NDA Govt., it was high time the central government looks at Agriculture and rural economy  seriously and announces a hefty development package and export incentive to agri produce but they have given relaxation of  import duty reduction in oil and pluses sector .

Attention of FM  was drawn towards complete failure to approach of PM Narendra Modi and his agenda to address National Agrarian crisis with help of profitable price to under the era of free trade and Globalization to agriculture Produce, direct incentive and subsidies for adoption new technology and micro-irrigation facilities hence special financial package and decision to constitute ‘ Nation commission for  farmer' Right' NCFR is needed as every year agriculture productivity is touching to new record level at the same time farmers distress and despair is resulting in record number farm suicides hence our  special appeal for"National Agrarian Bailout Package" has not considered will result in more  farm suicides in india   , Tiwari warned.

Their major demands farmers are include - minimum support price (MSP) for cotton and soybean to match the production cost with a 50 per cent profit margin; new crop loan to farmers after waiving their existing debt dues,bringing in new technology in agriculture and irrigation; financial assistance for farm widows and higher education facilities to their wards  FM failed to consider , Tiwari added.

================================================

Farm activist can be contacted 

kishortiwari@gmail.com

 mobile -09422108846

कृषीचा समवर्ती सूचीमध्ये समावेश व सरकारच्या कृषीधोरणावर डॉ एम एस स्वामिनाथन यांनी प्रगट केली नाराजी -किशोर तिवारी

कृषीचा समवर्ती सूचीमध्ये समावेश व सरकारच्या कृषीधोरणावर  डॉ एम एस स्वामिनाथन यांनी  प्रगट  केली नाराजी -किशोर तिवारी यांना दिला उद्धवजी ठाकरेंना सहकार्याचा विश्वास 

दिनांक -२९ जानेवारी २०२०

पहिल्या हरित क्रांतीचे जनक डॉ एम एस स्वामिनाथन यांनी शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या व उद्धवजी ठाकरे यांच्या पुठाकाराने शिवसेना खासदार आमदार नेत्यांच्या कृषीविषयी चर्चेसाठी एका दशकापूर्वी  मुंबईला आमंत्रित केल्याची व गंभीर चर्चेची आठवणीला उजाळा देत सध्या केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार देण्यासाठी कृषी हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये आणत नसल्यामुळे तसेच कृषी उत्पादनाला भाव ,बाजार ,शेतकऱ्यांना पोसणारी शाश्वत अन्नाची डाळीची व तेलबियांची शेती त्याला जोपासणारी आयात निर्यात धोरण तयार करण्यात तसेच आपण दिलेले पतपुरवडा धोरण शिफारशी मूळ स्वरूपात न स्वीकारल्याबद्दल नाराजी प्रगत केली असुन महाराष्ट्राला कृषी संकटातुन उभारण्यासाठी आपण जिवंत असेपर्यंत सेवा देऊ असा विश्वास प्रगट केला . किशोर तिवारी  डॉ एम एस स्वामिनाथन यांच्या सोबत मागील २५ वर्षापासून सतत काम करीत असुन आज त्यांच्या पत्नीला वृध्दापकाळाचा त्रास होत असतांना सुद्धा तिवारी यांचेशी ४ तास चर्चा केली व  कृषी ,ग्रामविकास , आरोग्य ,रोजगार , अन्नसुरक्षा ,आदिवासी विकास ,सिंचन ,मृदसंधारण ,महसुल गृह ,समाजकल्याण ,सहकार, पणन इतर शेतकरी,  शेतमजूर तसेच ग्रामीण  व्यवस्थेतील आर्थिक समस्यांवर चर्चा केली . 

माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी पत पुरवडा धोरण ,लागवडीचा खर्च वा शेतीमालाचे भाव यांचा प्रश्न , जलसंपत्तीचे समान  वाटप  तसेच  पाऊसाचे व जमीनीखालच्या जलसंपत्तीचे नियंत्रण , पीकपद्धतीमध्ये बदल व नियंत्रण ,सक्षम विपदा प्रबंधन प्रणाली व राज्याला योग्य असणारी पीकविमा योजना ,ग्रामीण जोड व्यवसाय व महीला तसेच युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न ,शेतीमाल  संरक्षण व  शेतीमाल साठवण प्रक्रिया व्यवस्था , ग्रामीण आरोग्य व वन्यप्राणी -शेतकरी संघर्ष , पर्यावरणाच्या तसेच जागतिक धोरणांच्या अंबलबजावणीमुळे भारताच्या कृषी व ग्रामीण  संकट या आठ  प्रमुख कृषी क्षेत्रात शेतकरी आत्महत्या वा तोट्याची शेती पुरती मर्यादीत करण्यासाठीडॉ एम एस स्वामिनाथन यांच्या  सूचना देण्यासाठी विषेय  विनंती केली होती ती डॉ एम एस स्वामिनाथन यांनी वयाच्या ९५ वर्षी त्यांचा मान ठेऊन आज  २९ जानेवारीला किशोर तिवारी यांना भेट दिला आहे . 

मागील सहा वर्षात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रावर विषेय लक्ष देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न येत्या २०२२ पर्यंत दुपट्ट करण्याचा धाडसी कार्यक्रम जाहीर केला त्यासाठी त्यांनी लागवडीचा खर्च व शेतीमालाला रास्त भाव ,बाजारात होणारी लुबाडणूक रोखण्यासाठी तसेच पेरणीपूर्वी पासुन बाजारात विक्रीपर्यंत पूर्ण  संरक्षण देणारी विमा योजना ,बँकांनी शेतीसाठी सुमारे १३ लाख कोटीचे पिककर्ज शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन देण्याचा कार्यक्रम राबविला त्यामध्ये डॉ स्वामिनाथन यांच्या बहुतेक सर्व शिफारशी लागू करण्याच्या दावा सुद्धा करण्यात आला मात्र याचा परीणाम विपरीत झाला देशातील सर्व प्रकारचे शेतकरी मागील ६ वर्षात कंगाल झाले त्यामुळेपंजाब, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश एम.पी., महाराष्ट्र यासारख्या पुरोगामी राज्यांनी  २ लाख कोटींपेक्षा जास्त कृषी कर्जमाफी या सहा वर्षात दिली त्याच्या जोडीला  स्थानिक अनुदान आणि मदत पॅकेजवर सुमारे  २ लाख कोटी राज्याच्या तीजोरीतून खर्च केला त्यासोबत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधीमधून केंद्राने या राज्यांना सुमारे ३ लाख कोटी या वर्षात दिले त्याच बरोबर विमा कंपन्यांना राज्यांनी तसेच केंद्रांनी सुमारे २ लाख  खिशात कोंबले त्याचवेळी या सहावर्षात कृषी व ग्रामीण क्षेत्रातील विविध सिंचनसह सर्व योजनांच्या नावावर सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांची  खैरात वाटण्यात आली मात्र चुकीच्या नियोजनामुळे व योजनाचा केंद्रबिंदू कृषीउद्योग ,ग्राहक व बँकांचे हित असल्यामुळे सारा पैसा पाण्यात गेला व आज कृषिक्षेत्र सर्वात जास्त संकटात आला आहे यावर किशोर तिवारी यांनी डॉ एम एस स्वामिनाथन यांच्यांशी सखोल चर्चा केली . 

सध्याचा  आर्थिक आणीबाणीच्या वेळी फक्त कृषी क्षेत्रातील गुंतवतणूक वा मूळ धोरणात्मक बदल भारताला बाहेर काढू शकतो असा डॉ एम एस स्वामिनाथन यांनी असा विश्वास आज व्यक्त केला व कृषी पतपुरवडा धोरण , आयात-निर्यात, विकास आणि कमकुवत पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे  यावर  सरकारने वारंवार दिलेले  अयशस्वी ठरलेले सर्व पॅकेज यांच्यावर  फेर विचार करण्याची त्यनीव्यक्त केली आहे . 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्यांनी  लांब पल्ल्याच्या सकारात्मक विकासाच्या योजना लागु करण्यासाठी सर्व विचारसरणी व पक्षांच्या कृषी विषयावर काम करणाऱ्या व्यक्ती सोबत चर्चा सुरु केल्या आहेत त्याचाच एक भाग  आजची   डॉ एम एस स्वामिनाथन यांचेशी चेन्नई येथे चर्चा असल्याचे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले . 

================================================

महाराष्ट्राच्या कृषी संकटावर मुख्यमंत्रांचे कृषी सल्लागार किशोर तिवारी २९ जानेवारीला डॉ एम एस स्वामिनाथन यांचेशी चेन्नई येथे चर्चा करणार

महाराष्ट्राच्या कृषी संकटावर मुख्यमंत्रांचे कृषी सल्लागार किशोर तिवारी २९ जानेवारीला डॉ एम एस स्वामिनाथन यांचेशी चेन्नई येथे चर्चा करणार 

दिनांक -२८जानेवारी २०२०

 कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनने कृषी ,ग्रामविकास , आरोग्य ,रोजगार , अन्नसुरक्षा ,आदिवासी विकास ,सिंचन ,मृदसंधारण ,महसुल गृह ,समाजकल्याण ,सहकार, पणन इतर शेतकरी,  शेतमजूर तसेच ग्रामीण  व्यवस्थेतील आर्थिक समस्यांच्या सुधारणेसाठी सरकारच्या योजनांमध्ये   एकात्मिक उपायासाठी  काय  पाउले स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीधरुन अत्यंत गर्जेजेची आहेत यावर महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांचे  कृषी सल्लागार किशोर तिवारी २९ जानेवारीला डॉ एम एस स्वामिनाथन यांचेशी चेन्नई येथे चर्चा करणार असुन माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी पत पुरवडा धोरण ,लागवडीचा खर्च वा शेतीमालाचे भाव यांचा प्रश्न , जलसंपत्तीचे समान  वाटप  तसेच  पाऊसाचे व जमीनीखालच्या जलसंपत्तीचे नियंत्रण , पीकपद्धतीमध्ये बदल व नियंत्रण ,सक्षम विपदा प्रबंधन प्रणाली व राज्याला योग्य असणारी पीकविमा योजना ,ग्रामीण जोड व्यवसाय व महीला तसेच युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न ,शेतीमाल  संरक्षण व  शेतीमाल साठवण प्रक्रिया व्यवस्था , ग्रामीण आरोग्य व वन्यप्राणी -शेतकरी संघर्ष , पर्यावरणाच्या तसेच जागतिक धोरणांच्या अंबलबजावणीमुळे भारताच्या कृषी व ग्रामीण  संकट या आठ  प्रमुख कृषी क्षेत्रात शेतकरी आत्महत्या वा तोट्याची शेती पुरती मर्यादीत करण्यासाठी आपल्या सूचना देण्याची विनंती केली होती ती डॉ एम एस स्वामिनाथन यांनी वयाच्या ९५ वर्षी मेनी करून २९ जानेवारीला किशोर तिवारी यांना संपूर्ण दिवस दिला आहे . 

मागील २५ वर्षापासून डॉ एम एस स्वामिनाथन किशोर तिवारी यांचे सोबत विदर्भाच्या शेतकरी आत्महत्या व त्याची कारणे यावर सतत दौरे करून शेतकऱ्यांच्या समस्या आपल्या अहवालात तसेच खासदार असतांना राज्यसभेत मांडल्या त्यांनी आपल्या स्वामिनाथन फौंडेशन मार्फत मागील २० वर्षापासून विदर्भात  शेतकरी महिलांचा पुनर्वसनाचा प्रकल्प राबवित आहेत त्यांनी आपल्या अहवालात विदर्भ व मराठवाड्याच्या कोरडवाहू दुष्काळग्रस्त कापुस ,तूर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या व त्यांचे समाधान सुद्धा आपल्या शिफारशीत दिल्या आहेत आता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे या विषयावर गंभीरतेने विचार सुरु केला असुन त्यांचा संकल्प महाराष्ट्र कृषी संकटामुळे शेतकरी आत्महत्यामुक्त असुन या दृष्टीने  डॉ एम एस स्वामिनाथन इतर सर्व कृषि क्षेत्रातील काम करणाऱ्या अभ्यासु लोकांशी चर्चा सुरु केली आहे मात्र ९५ वर्षाचे वयामुळे डॉ एम एस स्वामिनाथन स्वतः महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे चर्चा करण्यासाठी जाणार असुन त्यांनी समस्या व त्यांची पूर्वकल्पना तसेच भेटीसाठी योग्य  वेळ यासाठी किशोर तिवारी यांना चेन्नईला पाठविले आहेत ते चर्चेचा अहवाल मुख्यमंत्र्याना देणार आहेत . 

मागील सहा वर्षात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रावर विषेय लक्ष देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न येत्या २०२२ पर्यंत दुपट्ट करण्याचा धाडसी कार्यक्रम जाहीर केला त्यासाठी त्यांनी लागवडीचा खर्च व शेतीमालाला रास्त भाव ,बाजारात होणारी लुबाडणूक रोखण्यासाठी तसेच पेरणीपूर्वी पासुन बाजारात विक्रीपर्यंत पूर्ण  संरक्षण देणारी विमा योजना ,बँकांनी शेतीसाठी सुमारे १३ लाख कोटीचे पिककर्ज शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन देण्याचा कार्यक्रम राबविला त्यामध्ये डॉ स्वामिनाथन यांच्या बहुतेक सर्व शिफारशी लागू करण्याच्या दावा सुद्धा करण्यात आला मात्र याचा परीणाम विपरीत झाला देशातील सर्व प्रकारचे शेतकरी मागील ६ वर्षात कंगाल झाले त्यामुळेपंजाब, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश एम.पी., महाराष्ट्र यासारख्या पुरोगामी राज्यांनी  २ लाख कोटींपेक्षा जास्त कृषी कर्जमाफी या सहा वर्षात दिली त्याच्या जोडीला  स्थानिक अनुदान आणि मदत पॅकेजवर सुमारे  २ लाख कोटी राज्याच्या तीजोरीतून खर्च केला त्यासोबत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधीमधून केंद्राने या राज्यांना सुमारे ३ लाख कोटी या वर्षात दिले त्याच बरोबर विमा कंपन्यांना राज्यांनी तसेच केंद्रांनी सुमारे २ लाख  खिशात कोंबले त्याचवेळी या सहावर्षात कृषी व ग्रामीण क्षेत्रातील विविध सिंचनसह सर्व योजनांच्या नावावर सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांची  खैरात वाटण्यात आली मात्र चुकीच्या नियोजनामुळे व योजनाचा केंद्रबिंदू कृषीउद्योग ,ग्राहक व बँकांचे हित असल्यामुळे सारा पैसा पाण्यात गेला व आज कृषिक्षेत्र सर्वात जास्त संकटात आला आहे अशा कठीण समयी या चर्चेला विषेय मह्त्व आहे 

सध्या स्थुल घरगुती उत्पादनाचा (जी डी पी ) निर्देशांक घसरत असुन भारतात आर्थिक संकट वाढतच असुन केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांनी मागील वर्षी अर्थ संकल्प सादर करतांना जी सक्तीची धोरणे बँकिंग, वाहन, औद्योगिक  ,सेवा आणि एफएमजी क्षेत्राच्यामध्ये लावण्यासाठी पाऊले उचलली होती त्यानंतर लगेचच यासर्व क्षेत्रामध्ये अनेक सुमारे १४ लाख कोटींची पॅकेज दिल्यानंतरही आर्थिक संकट  व  देशातील अभुतपुर्व मंदीचे सावट अधिकच गडद होत आहे यामध्ये मागील ६ वर्षातील सरकारच्या विकासाच्या व आर्थिक धोरणाचा चुका असुन यामुळे सर्वात जास्त संकट ग्रामीण क्षेत्रात आले असुन शेतकरी सर्वात जास्त आर्थिक अडचणीत आले आहे त्यामुळे सगळे व्यवसाय धोक्यात आले आहे व या आर्थिक आणीबाणीच्या वेळी फक्त कृषी क्षेत्रातील गुंतवतणूक वा मूळ धोरणात्मक बदल भारताला बाहेर काढू शकतो या कारणामुळे महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी 

 बँकिंगचे धोरण , आयात-निर्यात, विकास आणि कमकुवत पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे  यावर  सरकारने वारंवार दिलेले  अयशस्वी ठरलेले सर्व पॅकेज यांच्यावर  फेर विचार  करीत  आयात निर्यात, थेट गुंतवणूकीसाठी आरबीआय ला निर्देश राज्य  नियंत्रित शेती पत पुरवडा धोरण व नफा देणारे सदोष कृषी समर्थन मूल्य एम एस पी यासाठी ही  भेट असल्याचे  असे प्रतिपादन किशोर तिवारी यांनी केले आहे 

आपण कापूस तूर आणि सोयाबीनसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) उत्पादन खर्चाच्या खऱ्या  १५० टक्क्यांच्या नफ्यासह करणे  शेतकर्‍यांचे सर्व प्रकारचे थकीत कृषी कर्ज केंद्राकडून माफ करून नवीन पीक कर्ज देण्याचा कायदा करणे , शेती आणि सिंचन क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणन्यासाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत आणि १०० टक्के अनुदानावर शेतीसाठी कुंपण ,गावासाठी वखार ,तारणासाठी बँकेचे कवच तसेच कृषीमालाच्या हमीभावाच्या हमी देण्यासाठी केंद्राचा विषेय कृषिमाल स्थावर निधी  देण्यासाठी व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्यांना लांब पल्ल्याच्या सकारात्मक विकासाच्या योजना लागु करण्यासाठी विशेष निधी निर्माण करणे या विषयावर  डॉ एम एस स्वामिनाथन यांचेशी चेन्नई येथे चर्चा असल्याचे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले  आहे 

================================================

महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी व ग्रामीण संकटाला मात देणारा शेतकरी मिशनचा अहवाल

महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी व ग्रामीण संकटाला मात देणारा  शेतकरी मिशनचा अहवाल  

दिनांक -१९ जानेवारी २०२०
कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनच्या मागील ५ वर्षात राज्यातील मागास विदर्भ व मराठवाड्याच्या १४ जिल्ह्यात केलेल्या कामावर आधारित अत्यंत महत्वाच्या निर्णयाच्या अपेक्षा 

२०१५ मध्ये  राज्य शासनाने कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनची रचना बदलत कृषी ,ग्रामविकास , आरोग्य ,रोजगार , अन्नसुरक्षा ,आदिवासी विकास ,सिंचन ,मृदसंधारण ,महसुल गृह ,समाजकल्याण ,सहकार, पणन इतर शेतकरी,  शेतमजूर तसेच ग्रामीण  व्यवस्थेतील आर्थिक समस्यांच्या सुधारणेसाठी सरकारच्या योजनांचा आढावा व अंबलबजावणीसाठी पुन्हा नव्या जोमाने सुरु करण्यात आले .. या शेतकरी मिशनवर सरकारला  कोणताही अतिरिक्त खर्च वा निधी अर्थसंकल्पात देण्याची मागील ५ वर्षात पडली नाही . 

 कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनने 

१-एकूण ६५४० गावात 'सरकार आपल्यादारी' कार्यक्रम राबवून योजनांचा आढावा व अंबलबजावणीसाठी यशस्वी प्रयन्त केले . 

२. एकूण ११२० बँकांसमोर 'पीककर्ज मेळावे' घेऊन बँकांना पीककर्ज वाटपासाठी बाध्य केले 

३. एकूण २४७८ तालुका ,उपविभागीय जिल्हास्तरीय तसेच अमरावती व औरंगाबाद विभागीय स्तरीय आढावा बैठकी घेऊन 'सरकार आपल्यादारी' कार्यक्रमात आलेल्या समस्या मार्गी लावल्या . 

४. मागील ५ वर्षात मंत्रालयात तसेच पुण्यात आयुक्त कार्यालयात ६४० आढावा बैठकी घेऊन तालुका ,उपविभागीय जिल्हास्तरीय तसेच अमरावती व औरंगाबाद विभागीय स्तरीय आढावा बैठकीत समोर आलेले प्रश्न मार्गी लावले . 

५- नीती आयोग ,नाबार्ड ,केंद्रीय कृषी व पंतप्रधान कार्यालयात ३२ आढावा व चिंतन बैठकीत सूचना मांडल्या . मात्र सरकारने ग्रामीण ,कृषी या क्षेत्रामध्ये केलेल्या सुधारांचा परीणाम योजनांच्या त्रुटीमुळे ,अंबलबजावणीच्या उदासीनतेमुळे तसेच पत पुरवड्याच्या व प्रशासनाच्या अधिकारांच्या तसेच कामाच्या क्षेत्रात सुसूत्रता नसल्यामुळे तसेच व्यवस्थेचेव शिस्तीचे नियोजन कमी पडल्यामुळे प्रश्न सूटले तर नाही मात्र अधिक कठीण झाले आहेत 

कृषी संकटाचे कारणे व त्यावर एकात्मिक उपायासाठी केंद्र व राज्याच्या अधिकारातील कार्यपत्रिका  

१}पत पुरवडा धोरण 

२} लागवडीचा खर्च वा शेतीमालाचे भाव

३} जलसंपत्तीचे समान  वाटप  तसेच  पाऊसाचे व जमीनीखालच्या जलसंपत्तीचे नियंत्रण 

४} पीकपद्धतीमध्ये बदल व नियंत्रण 

५} ग्रामीण जोड व्यवसाय व महीला तसेच युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न 

६} सक्षम विपदा प्रबंधन प्रणाली 

७} शेतीमाल  संरक्षण व  शेतीमाल साठवण प्रक्रिया व्यवस्था 

८} आरोग्य व वन्यप्राणी -शेतकरी संघर्ष , पर्यावरणाच्या तसेच जागतिक धोरणांच्या अंबलबजावणीमुळे

भारताच्या कृषी व ग्रामीण  संकटाची प्रमुख कारणे या आठ  प्रमुख क्षेत्रातील धोरणातम्क चुका असुन त्यासुधारणेमध्ये सरकारला आलेल्या उपयशामुळे वा त्याला खतपाणी देण्यासाठी प्रगत राष्ट्रांनी  तयार केलेल्या कटाचा भाग असुन ही समस्या शेतकरी आत्महत्या वा तोट्याची शेती पुरती मर्यादीत नाहीतर ग्रामीण भारतातील आर्थिक विपणावस्था व देशासमोर येत असलेल्या आरोग्याच्या प्रमुख समस्या ,सामाजिक असमतोल , रोजगाराच्या समस्या तसेच जलसंपत्तीचे व भूजिवाणूंचे होत असलेला जलदगतीने लोप   यांच्या मुळात आहे म्हणूनच कृषि संकटावर कर्जमाफी ,अनुदान वाटप ,अन्न व आरोग्य मोफत सेवा हा सगळे उपाय आजार डोक्याला व मलमपट्टी पायाला असुन यावर समर्पक उपाय योजना खालील क्षेत्रात करणे अत्यंत गरजेचे आहे . 

१}पत पुरवडा धोरण 

 पत पुरवडा धोरण वा ग्रामीण तसेच कृषी क्षेत्रात निवेशाचा व विकासाचा फोकस येणाऱ्या १० वर्षासाठी ठेवणे गरजेचे आहे  .सध्याचे वार्षिक पीककर्ज वाटप पंचवार्षिक करण्यात यावे . सध्या अस्तित्वात असलेली पीकनिहाय पतपुरवडा पद्धत निकामी झाली असुन त्याच्या वाटपाचे वेळापत्रक व अनियमितपणा ,पुनर्वसनाच्या चुकीच्या पद्धती , वारंवार राजकीय स्वार्थासाठी देण्यात येत असलेली कृषी कर्जमाफी त्याचा बँकाकडून होत असलेला दुरुपयोग त्याच   बरोबर  कृषी कर्ज वाटपावर बँकांचे  असलेले नियंत्रण व त्याच बँकांची ग्रामीण  भागांत असलेली समांतर कामासाठी मायक्रो फायनान्सच्या नावावर   लुटणारे  पत पुरवड्याचे जाळे यामुळे ही सर्व ग्रामीण पतपुरवडा  व्यवस्था एक गोरखधंदा झाली आहे त्यामुळे शेती व कृषी विकासाच्या पतपूवडयाचे केंद्राचे लक्ष पुर्ण करण्यासाठी  यासर्व बाबींचे सर्व नियंत्रण राज्याकडे देण्यात यावे त्याच्यासाठी संपुर्ण कृषी व ग्रामीण पतपुवडा  व्यवस्था बदलणे गरजेचे आहे . 

अ }पीककर्जमाफी हा  केंद्राचा विषय त्यामुळे राज्यांनी वाटा उचलु नये 

कृषी व ग्रामीण भागाचे आर्थिक संकट केंद्राचे प्रमुख कारणे केंद्राची चुकीची धोरणे व राज्याला हा विषय समवर्ती सूचीमुळे आणण्यासाठी रोखण्यात आल्यामुळें निर्माण झाली आहे . पतपुरवडा ,हमीभाव ,साठा ,आयात -निर्यात ,सीमाबंदी , तंत्रद्यानाचे परवानगीचे व नियंत्रणाचे अधिकार त्याच राष्ट्रीय कृषी पत व नियोजन लक्षाच्या निधीचे सरळ राज्यांना संख्येच्या नुसार वाटप तसेच केंद्राचा हस्तक्षेप कृषीमध्ये योजना व निधीवाटपापर्यंत समिती करण्यात यावा 

२}लागवडीचा खर्च वा शेतीमालाचे भाव

 लागवडीचा खर्च वा शेतीमालाचे भाव -सध्या या दोन्ही गोष्टीवर सरकारचे नियंत्रण संपले आहे त्यामुळे लागवडीचा खर्च वाढतच चालला आहे त्यामध्ये निसर्गाचा बदल ,जमिनीची कमी झालेली पोत ,चुकीची रासायनिक कंपन्या व कृषी खात्याकडून कृषी विद्यापीठाच्या सल्ल्याने सुरु असलेली शेती  व शेतकऱ्यांनी उत्पादन विक्रमी केले तरी शेतीमालावर भावाचे नियंत्रण करणारी जगातील व्यवस्था व चुकीचे धोरण यामुळे प्रचन्ड तोट्याची शेती करण्यास लावत आहेत त्यातच अभुतपुर्व पाण्याचे संकट अति पाण्याचे पिकांसाठी आग्रहामुळे निर्माण झालेले संकट . सर्व स्तरावर भौतिक गोष्टींचा व विदेशी कंपन्यांचा ग्रामीण भागात हैदौस त्यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक संकट कमी होत नाही आहे . 

३} जलसंपत्तीचे समान  वाटप  तसेच  पाऊसाचे व जमीनीखालच्या जलसंपत्तीचे नियंत्रण

सध्या जल नियंत्रक महाराष्ट्रात कार्यरत असुन मात्र पाण्याचे समसमान नियोजन होत नसुन शेतीसाठी तसेच इतर वापरासाठी पाण्याची मागणी २० पट्टीने मागील दशकात वाढली आहे त्यामुळे पावसाच्या पाण्याचे तसेच जमिनीखालील पाण्याचे विक्रमी संकट निर्माण होत आहे यामुळे पिण्याचा पाण्याचा वापर व विषारी खनिज युक्त पाण्याच्या पिण्यासाठी वापर होत असल्यामुळे अनेक आरोग्याचे व प्रशासनाचे प्रश्न्न निर्माण झाले आहेत  निसर्गाकडुन मिळणाऱ्या पावसाच्या फक्त ८० टक्के वापर करण्याचा व जमिनीखालच्या व वरच्या जलाशयातील पाण्याच्या वापरावर तोडगा काढल्याशिवाय कृषिसंकट कमी होणार नाही . 

४} पीकपद्धती 

१}सध्या नगदी पिकांची शेतीला  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून प्रोसाहन त्यासाठी जागतिक धोरणांची रचना  वा अन्न ,तेलबिया वा डाळीची शेती करण्यास धोरणात्मक अडचणी यामुळे जमिनीची पत ,पाण्याचे संकट ,जमिनीचा ओलावा ,पर्यावरण व आरोग्याचे भीषण संकट निर्माण झाले आहे त्यामुळे जमिनीची पत ,पाण्याचे संकट ,जमिनीचा ओलावा ,पर्यावरण व आरोग्याचे संरक्षण करणारी भारताची गरज पूर्ण करणारी पीकपद्धती अनुदान देऊन तात्काळ सुरु करण्यात  यावी . 

२} कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी सरळ नगदी अनुदानाची योजना 

भारतात सर्व कृषी संकट कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या असुन त्यावर तेलंगणा व ओरीसा सारख्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्यांनी नगदी अनुदानाच्या योजना सुरु केल्या  आहेत त्या त्याच स्वरूपात वा त्यापेक्षा चांगल्या पुरोगामी सुधारणाकरून अन्न ,तेलबीया व डाळीच्या कमी पाण्याच्या पिकांवर मर्यादीत करण्याची आवश्यकता असुन सध्या महाराष्ट्रात कोरडवाहू क्षेत्रात ८० टक्के लागवड कापुस व सोयाबीन वर आहे हे दोन्ही नगदी पिकांसाठी जागतिक उत्पादन ,धोरण व तंत्रज्ञान यामुळे सर्व कृषी संकट ,आर्थिक विपणावस्था त्यामुळे नैराय शेतकरी आत्महत्या यासारखे प्रश्न निर्माण झाले आहेत यामुळे हा पेरा १९७० एवढा म्हणजे ४५ टक्के आणण्यासाठी सरळनगदी अनुदान व पिकांच्या सक्तीचे अनुदानासाठी नियम व कायदे करण्याची सामायिक गरज आहे 

५} ग्रामीण जोड व्यवसाय व महीला तसेच युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न

१}बँकांकडून  ग्रामीण क्षेत्रात जोडव्यवसाय वा युवकांना रोजगार देण्याचे प्रयन्त तोटके पडत आहे राज्याचे स्वतंत्र धोरण राबविणे गरजेचे आहे. सध्या मुद्रा योजनेचे वाटप ग्रामीण क्षेत्रात जोडव्यवसाय वा युवकांना रोजगारवाढीसाठी फक्त २ टक्के आहे   
२} महीला बचत गटांचे पुनर्जिवन व ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पुनर्स्थापना करण्यासाठी स्वतंत्र एकात्मिक कार्यक्रम देण्यास यावा . सध्या सुमारे ५ लाखावर  महीला बचत गटांचे बँकांचे व माइक्रो फायनान्स कंपन्यांचे कृषी व ग्रामीण जोडधंद्यासाठी दिलेले कर्ज चुकीचे उद्योग व प्रशासकीय तसेच बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे थकीत झाले आहे मात्र या महीला बचत गटांचा २००८ व २०१७च्या कृषी कर्जमाफीमध्ये समावेश झाला नाही मात्र यातील ८० टक्के कर्ज शेतीसाठी घरदुरस्ती सारख्या कारणांवर देण्यात आले आहे या सर्व  महीला बचत गटांचे पुनर्जिवन झाल्यास एक नाव चैत्यन्य ग्रामीण महाराष्ट्रात येणार हे निश्चित आहें .  

६} सक्षम विपदा प्रबंधन प्रणाली 

१) सर्व प्रगत राष्ट्रात अस्मानी संकटावर किंवा मानवनिर्मित संकटावर सक्षम विपदा प्रबंधन करणारी सरकारच्या तिजोरीवर बोजा न टाकणारी विमा प्रणाली अस्तित्वात आहेत मात्र भारतामध्ये मागील २० वर्षापासून या विषयावर सुरु करण्यात आलेली राष्ट्रीय व आताची पंतप्रधान फसल बिमा योजना अनेक त्रुटीमुळे शेतकऱ्यांना लुटणारी तर खाजगी कंपन्यांचे पॉट भरणारी आहे असा आरोप होत आहे यामुळे समूळ सुधारणा करण्याची तात्काळ गरज आहे . बिहार सह अनेक राज्यांनी आपली फसल बिमा योजना स्थापीत केली असुन शेतकऱ्यांचा त्रागा व सरकारची बदनामी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे . 
२) राज्य विपदा प्रबंधन निधी - गुजरात  राष्ट्रीय विपदा प्रबंधन निधीचे  मुख्यमंत्रांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल खात्याचा सहभाग नसणारी सर्व विपदा निवारण ,प्रबंधन करण्यासाठी मुंबई ते तालुका स्तरावर सर्व संसाधन व निशांत अधिकारी व कर्मचारी असणारी व्यवस्था निर्माण केल्यास N D R F कडुन नियमित मदत व त्याचे सरळ वाटप स्वतंत्र जबाबदार संस्थेमार्फत होऊ शकेल सध्या कृषी ग्रामविकास महसुल व्यवस्था फक्त पंचनाम्यात अटकते व त्यामध्ये प्रचन्ड तक्रारी व राजकीय  हस्तक्षेप होते ते टाळणे काळाची गरज आहे '

७} शेतीमाल  संरक्षण व  शेतीमाल साठवण प्रक्रिया व्यवस्था 

सरकार कोणताही धंदा करू शकत नाही व तसा प्रयन्त करणे चुकीचे आहे म्हणून खुल्या  बाजारामध्ये किमती स्थिर करण्यासाठी वेगळा निधी व मध्यस्थीची भ्र्ष्टाचार मुक्त व्यवस्था ,गावस्थरावर १०० टक्के तारण ठेऊन ठेवण्याची वखारींची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. गाव तेथे वखार हि योजना ग्रामविकास विभागाने तात्काळ सुरु करावी . शेतीमाल तारणासाठी गाव तेथे दत्तक घेणारी तारण बँक कायद्याने नियुक्त करण्यात यावी यामुळे पडेल भावात आर्थिक अड्चणीमुळे कमी मागणी जास्त आवक वा मंदीमुळे होणार नाही . 

८}आरोग्य व वन्यप्राणी शेतकरी संघर्ष , पर्यावरणाच्या तसेच जागतिक धोरणांच्या अंबलबजावणीमुळे निर्माण  झालेल्या समस्यांचे   निवारण 

१} ग्रामीण भागात आरोग्य व आजार आता फारच मोठा आर्थिक व अतिचिंतेचा प्रश्न झाला आहे त्यामुळे आरोग्य उपकेंद्र ,प्राथमिक आरोग्य केंद्र ,ग्रामीण रुग्णालय ,उपजिल्हा रुग्णालय ,जिल्हा रुग्णालय, शासकीय महाविद्यालये यांच्या अधिकारी ,कर्मचारी व वास्तू यावर विषेय लक्ष देण्याची विभागीय असमतोल दूर करण्याची तातडीची गरज आहे . सध्या ८० टक्के आरोग्य उपकेंद्र ,प्राथमिक आरोग्य केंद्र ,ग्रामीण रुग्णालय ,उपजिल्हा रुग्णालय निधी अभावी डागडुगीविना राहण्याच्या योग्यस्थितीमध्ये ,कर्मचारी व अधिकारी कमतरता यामुळे सेवेचा दर्जा खालावला आहे .अनेक ट्रामा सेंटर , आरोग्य उपकेंद्र ,प्राथमिक आरोग्य केंद्र ,ग्रामीण रुग्णालय  उदघाटनाच्या वा उपकरणाच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्षे तयार होऊन पडली आहेत . 

२} महात्मा फुले आरोग्य व आयुष्यमान आरोग्य योजना यामध्ये सुधारणेची गरज आहे यामध्ये टी पी ए व खाजगी दवाखाने सरकारला कोट्यवधींचा चुना लावत आहेत तसेच महात्मा फुले आरोग्य योजनेमध्ये ४०० आजार असे आहेत की त्यावर उपाय करण्याची व्यवस्थाच सुमारे ९८ टक्के दवाखान्यात नाही याचा भुर्दड सरकारवर बसत आहे यावर संपुर्ण चौकशी करण्याची गरज व सुधारणा करण्याची गरज आहे . विदर्भ मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्रात महात्मा फुले आरोग्य व आयुष्यमान आरोग्य योजने मध्ये फारच कमी दवाखाने आहेत व टी पी ए च्या भ्र्ष्टाचारामुळे चांगली रुग्णालये यातुन बाहेर पडली आहेत सध्या फक्त व्यवसायिक दवाखाने टी पी ए च्या व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संगममताने सरकारला लुटत आहेत . 

३ १०८ व्यवस्था - ही एकमेव योजना प्रभावीपणे चालली मात्र सध्या गाड्या जुन्या झाल्या आहेत ,विदर्भ मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्रात १०८ च्या गाड्यांची संख्या अपुरी आहे .सध्या १०८ गाड्यांवर मोठ्याप्रमाणात डॉक्टर्स नाहीत त्यामुळे त्यांना अधिक नवीन गाड्या ,उपकरण ,निधी देण्याची गरज आहे आहे मात्र यावर आरोग्य खात्याचे तालुकास्तरावरून संपूर्ण नियंत्रण असणे गरजेचे आहे . 

अ } वन्यप्राणी -शेतकरी संघर्ष 

सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात  वन्यप्राणी -शेतकरी संघर्ष शिगेला गेला आहे अनेक ठिकाणी वन्यप्राण्यामुळे लोकांनी संपुर्ण अन्न , डाळी व तेलबियांची शेती बंद केली आहे तसेच दुसरे व तिसरे पीक बंद केले आहे . दिवसाचे भारनियमन आगीत तेल ओतत आहे त्यामुळे १०० टक्के अनुदानावर मागेल त्याला कुंपण योजना तात्काळ सुरु करावी . ग्रामीण भारनियमन तात्काळ बंद करावे . 

ब }पर्यावरणाचे गंभीर प्रश्न्न 

सध्या जागतिक प्रदूषणाच्या एकूण ६० टक्के प्रदूषण रासायनिक शेतीमुळें होत आहे त्यामुळे अन्न ,पाणी विषयुक्त झाले असुन आरोग्याचे गंभीर प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रात उभे राहात आहेत यावर तात्काळ नियंत्रणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम देण्याची गरज आहे . 

क }जागतिक धोरणांच्या अंबलबजावणीमुळे आलेले कृषी संकट 

गॅट करारांचे त्यानंतर आता टाळलेल्या आर.  सि . इ . पी . कराराच्या अटी विश्व व्यापार संघटनेच्या अनुदान ,आयात निर्यात धोरणामध्ये खातलेल्या अटी यामुळे भारताचे कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्या सत्र सुरु झाले आहे तसेच बियाणा व रसायनाच्या किमती व तंत्रध्यान यामध्ये तसेच शेतीमालाची खरेदी यामध्ये मूठभर विदेशी कंपन्यांचा एकाधिकार संपविण्यासाठी महाराष्ट्र सारख्या पुरोगामी व सामाजिक न्यायासाठी समर्पित सरकारने लढा सुरु करावा 

========================================

Maharashtra Farm Task Force wants Rs.3 lach crore for'National Agrarian Bailout' from  NDA FM's  Budget Kitty

Nagpur- 14 JAN 2020

As BJP led NDA Govt. is trying their level-best to divert most serious economic crisis being faced by the wrong policies and non-performing and non-professional functioning of present finance minister of India as her all attempts to give fresh incentive and bailout packages in the all industrial, commercial and service sectors to take them out from ongoing slowdown but it has failed too serve it's purpose to bring back the GDP on track hence to reverse the present trend of recession and economic  crisis to pump at-least Rs.3 lach crore as special "National Agrarian Bailout Package"in line with Power,Banking ,Auto and FMG sector as any direct national investment in India's  self sufficient and most deserving agriculture sector which is facing the complete rural crisis and severe economic collapse resulting in the deep depression forcing agrarian community to kill themselves as this is outcome of wrong policies adopted in banking,import-export,development and poor infrastructure and environmental issues arsing out of climate change hence agrarin bailout pakcge is must ,Maharashtra Farm Task Force( VNSSM)chairman and farm activist Kishore Tiwari who has  been working as official adviser in the agriculture sector to Maharashtra chief minister udhav thakrey 

The progressive states like Punjab , Telangana, Andhra pradesh, Gujarat ,Rajsthan,Madhyapradesh M.P.,Maharashtra have given 

 farm loan waiver amounting more than Rs.2lach crore and local subsidises and relief packages amounting more than Rs. 2 lach crore but these state owned bailout packers miserably failed due wrong policies of central Govt. in the field of import export ,direct investment , RBI regulated farm credit policy and non-profitable faulty  support price MSP due to nonprofessional functioning of CACP and Niti Ayog as both minister and experts on concern bodies are too hostile to tackle these economic issues due to nondemocratic functioning of PMO hence drastic changes in present polices and programmes are needed ,Kishore Tiwari added 

According VNSSM president Kishore Tiwari , in view of the neglect faced by the region since independence, it was high time the central government looks at Agriculture and rural economy  seriously and announces a hefty development package. 

Attention of FM  has been drawn towards complete failure to approach of PM Narendra Modi and his agenda to address National Agrarian crisis with help of profitable price to under the era of free trade and Globalisation to agriculture Produce, direct incentive and

subsidies for adoption new technology and micro-irrigation facilities hence special financial package and decision to constitute ‘ Nation commission for  farmer' Right' NCFR is needed as every year agriculture productivity is touching to new record level at the same time farmers distress and despair is resulting in record number farm suicides hence this special appeal , Tiwari added.

‘There are daily reports that FM is discussing agrarian crisis with Govt. aided NGO and govt. friendly  expert and discussion of PM stressing need of second green revolution but type of exercise and talk ,we have seen last decade   UPA regime which has reported record more than 2 lakhs farmers suicides ,hence any hostile approach will trigger another spiral of farmers suicides’ Tiwari warned .    

He demanded a Rs.3lach crore package, which would take care of the huge backlog for the region, help sustainable crop promotion and mega micro irrigation schemes and , take care of agriculture credit issue  and other infrastructure development in the region. 

Their major demands include - minimum support price (MSP) for cotton and soybean to match the production cost with a 50 per cent profit margin; new crop loan to farmers after waiving their existing debt dues; bringing in new technology in agriculture and irrigation; financial assistance for farm widows and higher education facilities to their wards hence  farmers has urged FM for special kitty to stop ongoing farmer suicides, Tiwari urged  

He urged the finance minister to display his generosity in the next budget by making a substantial allocation for the agriculture sector 

================================================

Farm activist can be contacted 

kishortiwari@gmail.com

 mobile -09422108846

महाराष्ट्रात सर्व भुकेल्याला शिवभोजन या योजनेला समाजाने लोकचळवळ करावी - देवेंद्र फडणवीस यांची शिवभोजनावरील टीका दुर्भाग्यपूर्ण - किशोर तिवारी

महाराष्ट्रात सर्व भुकेल्याला शिवभोजन या योजनेला समाजाने लोकचळवळ करावी - देवेंद्र फडणवीस यांची शिवभोजनावरील टीका दुर्भाग्यपूर्ण -  किशोर तिवारी 
दिनांक - ९ जानेवारी २०२०

सावकाराचे कर्ज काढु नका,भुकेल्याला अन्न द्या,अडाण्याला शिक्षण द्या, बेघराला घर द्या,वेळ आली तर घरातले भांडे विका पण मुलांना शिक्षण द्या म्हणणारे स्वच्छतेचे जनक, अंधश्रद्धेच्या विरुद्ध आसुड ओढणारे महान वैराग्यमुर्ती राष्ट्रसंत गाडगेमहाराज यांच्या मुक्तीच्या महामंत्राचा आदर्श ठेऊन गरीब आणि गरजूंना फक्त १० रुपयांत जेवणाची थाळी देणाऱ्या 'शिवभोजन' योजनेची २६ जानेवारीपासून राज्यभरात अंमलबजावणी  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या संकल्पपूर्तीच्या भाग म्हणूननागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये या योजनेची घोषणा केली असुन  या योजनेचा नियमित आढावा घेतला जात असुन आणि या योजनेच्या अंमलबजावणी निर्देश स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देत असुन  गेल्या महिन्याच्या अखेरीस मंत्रिमंडळानं या शिवभोजन योजनेला मान्यता दिली असुन  ती सध्या प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात येणार आहे  त्यासाठी तीन महिन्यांत ६ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असुन  प्रायोगिक तत्वावर सुरुवातीला ५० ठिकाणी शिवभोजन योजनेंतर्गत १० रुपयांत जेवणाची थाळी देण्यात येणार होती. या योजनेची आता राज्यभरात अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा घेतल्यानंतर दिले आहे तसेच सरकारतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या या शिवभोजन योजनेंतर्गत भोजनालयात प्रत्येकी ३० ग्रॅमच्या दोन चपात्या, १०० ग्रॅम भाजी, १०० ग्रॅम भात, १०० ग्रॅम वरण असलेली थाळी अवघ्या १० रुपयांत देण्यात येणार आहे मात्र ही योजनाच शुद्ध फसवेगीरी असल्याचा दावा नुकताच महाराष्ट्राचे  माजी मुख्यमंत्री व  विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नंदुरबार येथे केलेला दावा दुभाग्यपूर्ण असुन मला त्यांच्या कडुन ही अपेक्षा नव्हती अशी टीका अन्न सुरक्षा व अन्नअधिकार चळवळीचे कार्यकर्ते व  फडणवीस यांचे कट्टर समर्थक किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

माजी मुख्यमंत्री व  विरोधी पक्ष नेते  देवेंद्र फडणवीस यांचे वडील गंगाधरराव फडणवीस  सतत पोटात भुकेल्याला अन्न तहानलेल्यास पाणी द्या फक्त आणि मग बघा तुम्हाला देवाच्या दारात सुख आणि समाधानाची भीक मागायची गरजच पडणार नाही असा उपदेश देत होते व त्यांचे स्वप्नपूर्ती करून जनताराजा छत्रपती  शिवाजी महाराजांचे स्मरण करून शिवभोजन योजनेंतर्गत १० रुपयांत जेवणाची थाळी देण्याची योजना शासकीय स्तरावर सुरु करणे  म्हणजे त्यांना एक प्रकारची श्रद्धांजली असल्यामुळे तसेच हे एक आध्यात्मिक कार्य असुन समाजाच्या सर्वच स्तरावरील श्रीमंत व मध्यमवर्गीयांनी या योजनेला लोकचळवळ करान्यासाठी प्रयन्त करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 

शिवभोजन योजनेला वा १० रुपयांत जेवणाची थाळी देण्याची योजनेला सरकारी सनदी अधिकारी सरकार लंगर सुरु करीत असुन आता पासूनच तीनतेरा करण्याचा प्रयन्त करीत असुन त्यातच गावापासुन मुंबईपर्यंत कणाकणात  भ्र्ष्टाचाराने बरबटलेल्या अन्न व नागरी पुरवडा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यात कोणत्याप्रकारे भुकेलेल्या गरीबाचा तोंडातला घास खिशात टाकावा यासाठी कमर कसत आहेत आणी मागील युती सरकारच्या चूण-भाकर योजनेत खोटे बिल सादर करून अनुदान खाणारे पोटभरू राजकीय नेते व रास्त शिधावाटप  दुकानदार शिवभोजन स्टाल घेण्यासाठी मुंबईवारी करीत असुन अशा सर्व योजनेची ऐशीतैशी करण्याऱ्यांची फौज असतांना एका चांगला गरीबांना वा भुकलेल्या वंचिताला अन्न देण्याच्या योजनेला त्यातील त्रुट्या काढुन सकारात्मक सहकार्य करावे कारण सत्ता आली नाही याचा त्रागा वडाचे तेल वांग्यावर काढल्याने साध्य होत नाही त्यामुळे आपली लोकप्रतिमा खराब होत आहे हे आपणास आपल्या जवळचे आपणास इतक्या लवकर सांगणार  नाहीत मात्र आपण आपल्या वडिलांच्या स्मृतीत आपल्या पगारातुन वा भाजपच्या निधींमधून एक शिवभोजन केंद्र त्रिकोणी पार्कमध्ये उघडावे त्यामुळे जरूर सत्तेचे दिवस पुन्हा येतील असा मोठ्या भावाचा सल्ला किशोर तिवारी यांनी माजी मुख्यमंत्री व  विरोधी पक्ष नेते  देवेंद्र फडणवीस यांनी न मागता दिला आहे . 

======================================================================

Create Farmer's Rights Commission (MFRC) to Prevent Suicides of Farmers in Maharashtra - Kishore Tiwari

Create Farmer's Rights Commission  (MFRC)  to Prevent Suicides of Farmers in Maharashtra - Kishore Tiwari

Date – 8th January 2020

Once again Maharashtra last month has been rocked with news of 300 farmers suicides taking toll to more than 3000 innocent farmers urging newly elected Maharashtra chief minister   Uddhav Thackeray has been urged by veteran farm activist and chief minister’s adviser on agrarian crisis to tackle the issue of 3 decade old issue of farmers suicides and restoration of rural economy in order to implement   integrated the program by establishing first Maharashtra Farmers' Rights Commission ( MFRC)under his chairmanship with full judicial power in line with  Human Rights Commission and powered independent experts to address core issues related to

1)   Credit supply policy control

2)   Fund management for cost of cultivation or stabilization of agricultural prices.

3)  Equal distribution of water resources and control of rain and underground water resources.

4) Planning of crop management and management of competent disaster management system.

5) Planning and Farming of Agricultural Conservation and Agricultural Storage Processing System ,With the introduction of a program of radical change in these five areas and integrated reform in the administrative framework in line with  decision the progressive government policies.

In his draft, Kishore Tiwari says that the major  causes of India's agrarian crisis are due to strategic mistakes in these five key areas mentioned above are not restricted to the problems of agriculture and rural economy  alone but issues  health, social imbalances, problems of employment as well as the rapid elimination of water resources and livelihoods are at the root of this, therefore, debt relief, subsidies , free food and free health services are not permanent solutions on the agricultural crisis  hence formation of Maharashtra Farmers' Rights Commission ( MFRC) and address the core issues in the following areas of very important

1-   1 Farm Credit Policy Reforms

 Farm Credit supply policy or focus on investment and development in the rural as well as agricultural sector for the last 30 years has been miserably failed as there is almost constant drop incompulsory direct credit to the farmers and bumper systematic increase in  institutional finance in the name of priority sector to the agriculture sector achievement by giving 80% target to  the Agri-Business and Agri-Rural sector NBFCs and micro finance companies in rural areas owned by PSU Banks and industrial houses .hence  new farm credit policy with complete revolution in present system  and under full regulatory control of MFRC and giving status of industry to agriculture is must otherwise farm loan waiver will annual activity every year and diversion of development fund in the rural and agriculture sector will result in delay and slowdown in on-going projects .

2 Regulator for  Cost of cultivation or Cost of farming

The all attempts of present NDA Govt. in last 6 years to regulate or reduce both the cost of cultivation or the cost of agriculture has been failed to frequent climate change, further degradation soil health due to   wrong chemical farming and withdrawal of subsidies moreover the heavy chemical use in agriculture has resulted in all economic, health and environmental issues, the state should try to bring agriculture into the concurrent list to regulate cost of cultivation.

3 Equal distribution of water resources as well as control of rainwater  and ground water resources.

Although the water controller is presently operating in Maharashtra, the demand for water for agriculture and other uses has increased by over three times in the last decade due to the increasing crisis of rainwater and underground water hence MFRC will address issue effectively to have rational use of water to keep development and environment intact .  MFRC will address these issues with judicial authority .

4.Control of crop pattern

The present era of globalisation and faulty import-export policies to protect all lobbies in the textile ,oil, pluses and sugar sectors the promotion of faulty cash crops and low export incentive to our perennials cash crop and massive import of cheap food, oilseeds or pulses are the root cause of collapse of rural economy and present distress in rural community resulting in farmer suicides hence selection of crops in areas of   food, oilseeds or pulses should be promoted by proper direct subsidies and quantitative restriction of import of such items and proper promotion of agrarian crisis prone areas cash crops like cotton and soybean . MFRC will address these issues with judicial authority.

5 State Minimum Support Price

Proposed Maharashtra Farmers' Rights Commission ( MFRC) should be empowered to have their own policy for fixing the Minimum Support Price (MSP ) by appointing their own panel of experts on M.A.C.P. by excising their own EXIM policies . 

5 Disaster Management System

In all the advanced nations, there is an proper insurance and risk management system that is capable of managing disasters in a untimely climate change crisis or man-made crisis and state is not involved in such risk management and huge compensation pay-outs ,the Prime Minister Fasal Bima Yojna has failed  served its purpose hence  roll of NDRF and non-functioning of SDRF has made state disaster management activity in the hand of nonprofessional and hostile govt. corrupt machinery hence drastice changes are need by MFRC .

6.Agricultural protection and agricultural storage processing system

Since the government cannot do any business and it is wrong to try it, it is necessary to have separate price stabilization funds and a corruption free system of intermediaries to maintain MSP in the open market, to maintain storage capacity with financial support to mortgage by local bank in each the village, village should produce poison-free food, pulses and oils or vegetables. Village should have proper school, health centre, and govt. administrative building and staff quarters for all employees employed in the village

================================================== ============