अर्थ संकल्प २०२३-९ वर्षाचा मोदी सरकारच्या उपयशाची कबुली देणारा अर्थसंकल्प -शेतकरी उत्पन्न दुपट्ट,रोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबळीकरण ,घरकुल ,स्मार्टसिटी ,सिंचन ,पीकविमा ,कृषी पतपुरवडा ,सर्व पंतप्रधान योजनांचे समीक्षेचा सरकारला विसर -शिवसेना प्रवक्ते किशोर तिवारी
दिनांक -१ फेबु २०२३
यावर्षी देशातील कापुस ,सोयाबीन ,तुर उत्पादक शेतकरी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कृत्रिम मंदीमुळे प्रचंड अडचणीत आले आहे . त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात विषेय घोषणा होणार अशी अपेक्षा होती मात्र अर्थमंत्र्यांनी यावर पाने पुसली . मागील ९ वर्षात देशाच्या शेतकऱ्यांच्या ,ग्रामीण जनतेच्या मूलभूत समस्या अन्न, वस्त्र, निवारा ,शिक्षण ,आरोग्य ,रोजगार ,पिण्याचे पाणी ,आदिवासींचा जल जंगल जमिनीचा अधिकार ,नवीन उदयोग ,कोराना मुळे बंद पडलेले मध्यम व लघु उदयोगांचे पुर्नर्जीवन यासाठी ११२ राष्ट्रीय योजना जाहीर केल्या होत्या त्यामध्ये मुद्रा ,अमृत ,नरेगा ,स्टार्टअप ,आवास ,जनधन ,पीकविमा योजना सारख्या योजना होत्या मात्र ह्या सर्व योजनांची प्रगती न सांगता पुन्हा या अर्हता संकल्पात पुढील तीन वर्षात २०२५ पर्यंत लक्ष निर्धारीत करीत घोषणा करणे शुद्ध दिशाभुल करणे असुन हा तर मोदी सरकारचे उपशय लपविण्याचा प्रकार आल्याची टीका किशोर तिवारी यांनी केली .
२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाबाहेर असलेला कला पैसा परत आणणार व प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये टाकणार ,२०२२ मध्ये सर्वांना पक्के घरकुल मिळणार ,प्रत्येकाला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणार ,शेतकर्यांचे उत्पन दुपट्ट होणार तर प्रत्येक वर्षी २ कोटी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या जातील अशी घोषणा केली होती व सरकारने तशा योजना आखल्या अंबलबजावणी ९ वर्ष केली मात्र २०२३ मध्ये एकाचाही प्रगतीचा आलेख सरकारला देता आला . सध्या देशातील पैसे गौतम अडाणी आपला विनोद अडाणी मार्फत बाहेर पाठवत आहे संपूर्ण अर्थ संकल्प भांडवलदारांची तयार करण्यात आला असुन शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही सवलती देण्यात आलेल्या नाही तसेच शेतकरी विरोधी आयात निर्यात धोरण कठोर करण्यात आले आहे यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढतील अशी भीती शेतकरी नेते किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे
===========================================
