Tuesday, September 10, 2019

Nitin Gadkari should reduce fines on new traffic rules -kishore tiwari

Nitin Gadkari should reduce fines on new traffic rules -kishore Tiwari
dated -11 September 2019 
Under the new Motor Vehicles Act, Nitin Gadkari has introduced  huge increase in the amount of penalties incurred by those who violate traffic rules. While this financial penalty is unacceptable to the general public and very difficult for the middle class, the decision to impose additional penalties for breaking the traffic rules is not only creating  the unrest in the  public but also because the current penalties are almost decades old and it is necessary to reduce the number of accidents by increasing the penalty amount so that people will be more alert when driving. However, Nitin Gadkari own suporters and his close friend Kishore Tiwari have requested that the police and trasport  department recover the rate of ten times as the penalty that all such cases were feverish.
Although many states have not introduced new motor vehicle laws, huge violations of traffic rules under the Motor Vehicles Act impose huge financial penalties as the police and the Department of Transportation have initiated a new rates of levy of tariffs, due to huge hike in freight trucks as per the order of the Center implemnted . The drivers are being punished in large  who violated the rules of traffic. Kishore Tiwari has made it clear that the whatapp university is  mocking these new rules are going viral on social media and I am  upset and many people are calling me to call Nitin Gadkari and tell him make the fine rational . Now, as  I was bating to  make you Prime Minister Gadkari and this whatapp university openly   insulting and i am abused by my opponents, they are saying that if you had been elevated to become Prime your national attempt to discipline all sector of economy and industry would have been practiced then country would have another anarchy . Tiwari has pointed out
State Transport Minister Diwakar Rawate has opposed the punishment claiming that  State Government has the freedom to decide on the implementation of the new Motor Vehicles Act; and  I personally feel  the financial penalties imposed under the new Motor Vehicles Act are unfair as because if driving without a license, the fine of Rs 5,000 will be paid along with the fine of Rs 5,000 if the officers do not obey the order. Fines, for speeding, there is a fine of Rs. 3,000 / - for fine driving, a fine of Rs. 5,000 for driving dangerously, Rs. 5,000 for driving while drunk, speeding or racing is a fine of Rs. There is a provision of Rs. 3,000 to Rs. 1 lac if the vehicle is broken without breaking the rules of penalties of Rs. If you do not pay, there is a fine of more than Rs. 5,000, if a passenger exceeds the capacity of a vehicle, a passenger will be fined Rs. 1,000, if a seatbelt is not imposed, there is a fine of Rs. 3,000, if there are more than two persons on a scooter or bike, Rs. Fines and licenses can be revoked for 6 months. If no helmet is worn, fine of Rs. 1000 payment., The passage of emergency vehicles is not given then  penalty of Rs 10 lakh to Rs 2 thousand  as the penal authorities are also empowered to revoke their driving licenses. Kishore Tiwari has urged his friend Nitin Gadkari, who has been with him since 1977, to reconsider huge  fines  and reconsider his request to reduce the penalty.
================================================== =========

नव्या वाहतूक नियमानुसार प्रचंड दंडाच्या रकमेत नितीन गडकरी यांनी कमी करावा-किशोर तिवारी

नव्या वाहतूक नियमानुसार प्रचंड दंडाच्या रकमेत नितीन गडकरी यांनी कमी करावा-किशोर तिवारी 
दिनांक -१० सप्टेंबर २०१९
नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून वसुल करण्यात येणाऱ्या प्रचलित दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. ही आर्थिक दंडवसुली सामान्य जनतेला   अमान्य आहे व मध्यमवर्गीयांना फारच कष्टदायक आहे तस  वाहतूक नियम मोडल्यास अधिकचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय जनहितासाठीच घेतलाय शिवाय, सध्याच्या दंड हे जवळपास दशकभर जुने होते, त्यामुळं त्यात बदल करणंही आवश्यक होतंच शिवाय सध्याच्या दंड हे जवळपास दशकभर जुने होते, त्यामुळं त्यात बदल करणंही आवश्यक होतंच यामुळे  दंडाच्या रकमेत वाढ झाल्यानं अपघात कमी होतील. कारण लोक वाहन चालवताना अधिक सतर्क राहतील. मात्र दहापटीने दंड वाढविल्याने पोलीस व परीवहन खात्याचा वसुलीचा दर दहापटीने वाढला असुन हा सारा प्रकार तापदायक असल्याने यावर फेरविचार करावा अशी विनंती त्यांचे खंदे समर्थक व जवळचे मित्र किशोर तिवारी यांनी केली आहे 
अनेक राज्यांनी नवीन मोटार वाहन कायद्याची अंबलबजावणी सुरु केली नाही तरी  मोटार वाहन कायद्यान्वये वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास प्रचंड आर्थिक दंड आकारला जात असल्याने पोलीसांनी व परीवहन खात्याने वसुली नव्या दराने सुरु केली आहे यामुळे प्रचन्ड भाडेवाढ ट्रक वाल्यानी केली आहे कारण केंद्राच्या आदेशानुसार देशभरात १ सप्टेंबरपासून वाहतुकीचे नवे नियम लागू झाले आहेत. वाहतूक नियम मोडणाऱ्या चालकांविरोधात कारवाई करून त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात दंडवसुली केली जात आहे. या नव्या नियमांची खिल्ली उडवणारे मिम्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत त्यामुळे  आपण व्यथित झाले असुन आपणास अनेक लोक फोन करून नितीन गडकरींना सांगा असा आग्रह धरत असल्यामुळे आपण ही विनंती करीत असल्याचे किशोर तिवारी स्पष्ट केले आहे . आपण नितीन गडकरी याना पंतप्रधान करा असा आग्रह जाहीरपणे केला होता आता मात्र मला माझे विरोधक अपमानीत करून जर पंतप्रधान गडकरी साहेब झाले असते तर अश्याच प्रकारे शिस्त लावण्याचा प्रकार सर्वच क्षेत्रात लागला असता वाचलो रे बापा असा टोमणा मारतात त्यावेळी नसता मानसिक त्रास विकत घेतल्याचा वेदना होतात याकडे किशोर तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे 
या दंडवसुलीला राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनीच विरोध केला आहे. नव्या मोटार वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारला आहे; पण नव्या मोटार वाहन कायद्यान्वये वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास आकारण्यात येणाऱ्या आर्थिक दंडाला माझा व्यक्तिशः विरोध आहे कारण लायसन्स नसताना गाडी चालवली तर ५ हजार रुपयांचा दंड त्याबरोबर ,अधिकाऱ्यांचा आदेश मानला नाही तर २ हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल.,अपात्र होऊन वाहन चालवल्यास १० हजार रु. दंड,भरधाव वेगाने गाडी चालवणाऱ्यांना १ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.,धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवलं तर ५ हजार रुपयांचा दंड ,दारू पिऊन गाडी चालवली तर १० हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल.,स्पीडिंग किंवा रेसिंग केलं तर ५ हजार रुपयांचा दंड आहे.,परवाना नसताना वाहन चालवलं तर १० हजार रुपयांचा दंडलायसन्सचे नियम तोडले तर २५ हजार रुपयांपासून ते १ लाख रुपयांपर्यंतची तरतूद आहे.,वाहनात जास्त सामान भरलं तर २ हजार रुपयांहून जास्त दंडाची तरतूद आहे.,वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी असतील तर एका पॅसेंडरला एक हजार रुपये असा दंड पडेल.,सीटबेल्ट लावला नाही तर १ हजार रुपयांचा दंड आहे.,स्कूटर किंवा बाईकवर दोनपेक्षा जास्त व्यक्ती असल्या तर २ हजार रुपयांचा दंड आणि ३ महिन्यांसाठी लायसन्स रद्द होऊ शकतं.,हेल्मेट घातलं नाही तर १ हजार रुपयांचा दंड आणि ३ महिन्यांसाठी लायसन्स रद्द होण्याची शिक्षा.,अँब्युलन्ससारख्या इमर्जन्सी वाहनांना रस्ता दिला नाही तर १० हजार रुपयांपर्यंत दंड लागू शकतो.इन्शुरन्स नसलेलं वाहन चालवलं तर २ हजार रुपयांचा दंड पडेल.,अल्पवयीन मुलांनी गाडी चालवताना अपघात झाला तर त्यांच्या पालकांना दोषी ठरवलं जाईल. वाहनाची नोंदणीही रद्द होईल.,नातिकीट प्रवास केला तर ५०० रु. दंड अधिकाऱ्यांना ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. हे जरा जास्त वाटते यावर फेरविचार करावा व जुलमी दंड आकारणी बंद करावी अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी आपले १९७७ पासूनचे मित्र नितीन गडकरींना केली आहे 
===========================================================
================
=============










Monday, September 9, 2019

परवानाधारक सावकारांनी परवाना क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकर्‍यांना कर्जेमाफीचे स्वागत किशोर तिवारी कडून


परवानाधारक सावकारांनी परवाना क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकर्‍यांना कर्जेमाफीचे स्वागत किशोर तिवारी कडून 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१९
परवानाधारक सावकारांनी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकर्‍यांना दिलेली कर्जे माफ करण्याचा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले हा  निर्णय  विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त भागातील  शेतकर्‍यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना सावकारीच्या तावडीतून मुक्त करून शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. परवानाधारक सावकारांनी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकर्‍यांना दिलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय दिनांक ९ सप्टेंबरच्या  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे यासाठी सावकार मुक्ती प्रणेते प्रकाश पोहरे ,आमदार समीर कुणावर यांनी विषेय प्रयन्त केले आहे 
 वर्धा जिल्ह्यातील शेतकरी लगतच्या नागपूर जिल्ह्यतून सावकारी कर्ज घेत असतात तसेच वाशीम बुलढाणा 
जिल्यातील शेतकरी लगतच्या अकोला  जिल्ह्यतून सावकारी कर्ज घेत असतात ते सर्व हजारो शेतकरी या कर्जमाफी पासुन वंचित होते आता त्यांनाही या योजनेचा फायदा मिळणार आहे 
विविध नैसर्गिक आपत्तीग‘स्त शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने एप्रिल २०१५ मध्ये घेतला होता. या निर्णयानुसार १९ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या मंजुरीनुसार ३१ मार्च २०१८  पर्यंत ४६ हजार ७३५ शेतकर्‍यांची ५५ कोटी ९६  लाख ६५  हजार रुपयांची मुद्दल आणि १०  कोटी ५९ लाख ७३  हजार रुपयांचे व्याज असे एकूण ६६ कोटी ५६ लाख ३८ हजार रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहेत. ही रक्कम संबंधित शेतकर्‍यांच्या कर्जापोटी १३९३  सावकारांना वितरित करण्यात आली आहे.
 
या योजनेची अंमलबजावणी करताना १०  एप्रिल २०१५  च्या शासन निर्णयातील अट क्र. १ (३ ) नुसार परवानाधारक सावकाराने त्याच्या परवाना क्षेत्राबाहेरील व्यक्तीला दिलेले कर्ज अपात्र ठरले. त्यानुसार तालुका आणि जिल्हास्तरीय समित्यांनी कर्जदार शेतकर्‍यांच्या प्राप्त याद्यांच्या आधारावर कार्यक्षेत्राच्या बाहेर राहणार्‍या शेतकर्‍यांना अपात्र ठरविले होते. अशा कर्जदार शेतकर्‍यांना सावकारी कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यासाठी कार्यक्षेत्राची अट एक वेळेस शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार एप्रिल २०१५ च्या शासन निर्णयातील परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज या योजनेत पात्र राहणार नसल्याची अट शिथिल करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर राहणार्‍या कर्जदार शेतकर्‍यास दिलेले ३० नोव्हेंबर २०१४  पर्यंतचे कर्ज वैध ठरणार आहे. तसेच याद्यांच्या तपासणी किंवा पुनर्तपासणीनंतर मूळ योजनेच्या इतर सर्व अटी व शर्तींप्रमाणे योग्य असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रकरणास योजनेचा लाभ मिळणार आहे तरी सर्व पात्र शेतकऱ्यानी तात्काळ लाभ घ्यावा असे आव्हान किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 
 
आजच्या निर्णयानुसार अट शिथिल केल्यामुळे मूळ याद्यांमध्ये समाविष्ट कार्यक्षेत्राच्या बाहेरच्या अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कर्जदार शेतकर्‍यांच्या प्रकरण तपासणी किंवा फेरतपासणीनंतर जिल्हास्तरीय समितीने ज्या तारखेला कर्जमाफी प्रस्तावास मान्यता दिली आहे, त्या तारखेपर्यंत सावकारास कर्ज व त्यावरील व्याज देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी ३१  मार्च २०२०  पर्यंत मुदत देण्यात आल्यामुळे जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी फायदा घेऊ शकतात अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली 
=======================================


Saturday, September 7, 2019

सरकारी बँकांची पिककर्ज वाटप व दुष्काळग्रस्त भागात मागील हंगामातील कर्जाची पुनर्गठन करण्यास नकार :किशोर तिवारी यांची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे तक्रार

सरकारी बँकांची पिककर्ज वाटप व दुष्काळग्रस्त भागात मागील हंगामातील कर्जाची पुनर्गठन करण्यास नकार :किशोर तिवारी यांची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे तक्रार  
दिनांक -७ ऑगस्ट २०१९
रिसर्व बँकेने मागील २७ ऑगस्टला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या सूचनेनंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यात व मंडळात मागील वर्षाच्या खरीप हंगामाचे सर्व शेतकरयांचे परवानगी  घेऊन पुर्नगठन करण्याचे आदेश सर्व सरकारी बँकांना दिले असुन राज्य अग्रीम बँकर्स समिती एस एल बी सी ने सर्व बँकांना आपल्या सर्व बँकांच्या शाखांना तसे आदेश देण्याचे आदेश दिले असतांना विदर्भ व मराठवाड्यात सर्वच जिल्ह्यात आपणास वरून पुनर्गठनाचे आदेश नसल्याचे कारण समोर करून शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्यास स्पष्ट  असल्याची गंभीर तक्रार कै  वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांच्याकडे केली आहे . यावर्षी विदर्भ व मराठवाड्यात सरकारी बँकांनी फक्त ३० टक्के पिक कर्ज वाटप केले असुन २०१७ पासुन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने ५० लाख कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे २५ हजार कोटी रुपये रक्कम भरल्यानंतरही जेमतेम २० टक्के शेतकऱयांना सरकारी बँकांनी नवीन पीककर्ज दिले असल्याची तक्रार सुद्धा यावेळी किशोर तिवारी यांनी केली 
महाराष्ट्र सरकारने २०१७ पासुन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी दीड लाखाच्या वरची रक्कम ३० मार्च २०१८ च्या पूर्वी भरलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नवीन पिककर्ज वाटप बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे अडली असुन  त्यातच हजारो शेतकरी जे पात्र आहेत मात्र त्यांची कर्जमाफीची रक्कम आल्यानंतरही नवीन पीककर्ज सरकारी बँका तांत्रिक अडचणी समोर करून नाकारत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये  असंतोष वाढतच असल्याची चिंता किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली 

मागील पाच वर्षात आंध्रप्रदेश ,उत्तरप्रदेशासह महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशच्या पीककर्ज माफीची   सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफीचे तीनतेरा करण्याच्या आपल्या धोरणाची  पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ आजही  सुरुच असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच आपणद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांच्याकडे  सादर केली आहे  बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना  वठणीवर आणण्याची विनंती केली आहे कारण केंद्र सरकारने बँकांचे कृषी पतपुरवडा गरज  असुन जर  सरकारचा या गंभीर समस्येकडे  कडे लक्ष व  हस्तक्षेप लवकर झाला नाहीतर आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्यांचा  मार्गांवर जातील  हे सत्य नाकारता येत नाही . कृषी कर्ज व कर्जमाफीचा घोळ दूर करण्यासाठी विद्यमान एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण आणण्यासाठी सरकारने  विषेय पत धोरण सुरु करण्याचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांना केला आहे 
सर्व शेतकऱ्यांना  चार टक्के दराने  पीक कर्जासाठी व्याज दर कमी करून औपचारिक क्रेडिट प्रणाली पलीकडे जाणे गरजेचे आहे एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण  आणताना या पाच वर्षात ह्या शेतकऱ्याच्या मुलांच्या शिक्षणाचा ,मुलीच्या लग्नाच्या खर्चाचा व कठीण आजारावरील खर्चाचा समावेश करण्याची सूचना सह प्रत्येक वर्षी खरीप हंगामात ३० एप्रिल पूर्वी  पिक कर्ज वाटपाची अंतिम तारीख असावी असा नियम करण्यात यावा.सतत नापिकीमुळे होणारे नुकसान व पत पुरवठ्यामध्ये होणारा खंड यासाठी शेतकऱ्यांना कायम स्वरूपी वाचविणारी विमा व्यवस्था देण्यासाठी अनेक उपाय  राज्य सरकारला सादर अहवालात देण्यात आले आहेत  ."एक एकात्मिक क्रेडिट-कम-पीक-पशुधन मानवी आरोग्य विमा पॅकेज विकसित करणे आवश्यक आहे आणि पीक विमा संरक्षण संपूर्ण राज्य आणि कमी प्रीमियम सर्व पिके कव्हर करण्याचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांना केला आहे 


Thursday, September 5, 2019

"प्रत्येक वंचिताला अन्न व गॅस कनेक्शन " कारेगाव बंडल व अर्ली येथे किशोर तिवारी यांची घोषणा

"प्रत्येक वंचिताला  अन्न व गॅस कनेक्शन "  कारेगाव बंडल व अर्ली येथे किशोर तिवारी यांची  घोषणा 
दिनांक -६सप्टेंबर २०१९
पंडीत दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अभियान महाराष्ट्र सरकारने ४० लाख नवीन शिधावाटप पत्रिका तर ३० लाख गॅस कनेक्शन देण्याच्या कार्यक्रमाला १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली असुन यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व वंचितांना अन्न व गॅस कनेक्शन डिनर असल्याची घोषणा  वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मशीनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी अतिदुर्गम कारेगाव बंडल व अर्ली येथे ३ सप्टेंबर रोजी जनता दरबारात केली तरी  घुबडी, चनाखा, दर्यापूर, पिटापुंगरी, खैरी, वडवाड, हिवरी, ठाणेगाव, कोदूरी, सावरगाव, सावंगी, रामनगर, वघारा आदी गावातील नागरिकांनी सर्व वंचितांनी "मागेल त्याला अन्न व गॅस कनेक्शन " या योजनेचा  लाभ घ्यावा असे आव्हान केळापूरचे तहसीलदार सुरेश केवले यांनी केले आहे . 
यावेळी आदिवासी नेते  अंकीत नैताम ,बाबुलाल मेश्राम , भीमराव नैताम भाजप नेते  नरेन्द्ररेड्डी अर्लीकर ,शिवारेड्डी हिवरीकर  ,जिल्हा परीषद सदयस गजानन बेजंकीवार ,कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक गंगारेड्डी क्यातमवार ,मायाताई बारहाते ,गजानन बोदूरवार ,डॉ दिलीप रेड्डी कुंटावार धनंजय झीलपिलवार ,किशोर रासमवार ,भूमण्णा सरलावार ,जितु मडावी ,वसंतराव कुरवते  ,हनमंतु कोवे ,लक्ष्मण कुरवते ,महादेव मामीडवार ,नरसय्या नागुलवार ,रमेश कोपुलवार .गंगाराम तांडेकर व पुनाजी टापरे ,राजेंद्र कोडापे, झिबलाबाई तुमराम , माणिक पेंदोर, श्रीकृष्ण आडे, शंकर अंधारे, अरुण मेश्राम, देविदास कुमरे, कृष्णा शेडमाके, नरसिंग गणाजीवार, रुपेश चिंतलवार, गजानन सातपुते, विजय नैताम उपस्थित होते 
यावेळी यवतमाळ जिल्ह्यातील अर्ली येथील १०५ कुटुंबाचा २००७ पासुन प्रलंबित असलेला  पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न कायम स्वरूपी पट्टे देऊन व त्यावर घरकुल वसाहत निर्माण करून देण्यासाठी गटविकास अधिकारी वानखेडे  यांनी यावेळी दिली 
मागील अनेक वर्षांपासून अर्ली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व तेथील वसाहत सम्पूर्ण निकामी झाली होते किशोर तिवारी यांच्या पाठपुराव्याने दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असून या  कामाची पाहणी यावेळी   तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ मडावी यांच्या  सोबत केली 
मागील २२ वर्षापासुन बंद झालेली कारेगाव बंडल येथील   आश्रमशाळा अवख्या २२ दिवसात सुरु करण्याचा निर्णय  आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी घेतला असुन तसे आदेश त्यांनी प्रकल्प अधिकारी आत्माराम डबे यांनी कारेगाव बंडल येथील   आश्रमशाळा  सुरु केली आहे व   आदिवासी समाजावर होत असलेला अन्याय दूर केला  आहे या शाळेची पाहणी सुद्धा किशोर तिवारी यावेळी केली  
==================================================================

Monday, September 2, 2019

"मागेल त्याला अन्न व गॅस कनेक्शन " ३ सप्टेंबर रोजी कारेगाव बंडल व अर्ली येथे किशोर तिवारी यांचा जनता दरबार

"मागेल त्याला अन्न व गॅस कनेक्शन " ३ सप्टेंबर  रोजी कारेगाव बंडल व अर्ली येथे किशोर तिवारी यांचा जनता दरबार 
दिनांक -२ सप्टेंबर २०१९
पंडीत दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अभियान महाराष्ट्र सरकारने ४० लाख नवीन शिधावाटप पत्रिका तर ३० लाख गॅस कनेक्शन देण्याच्या कार्यक्रमाला १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली असुन यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूर  तालुक्यातील अतिदुर्गम कारेगाव बंडल व अर्ली येथे ३ सप्टेंबर रोजी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मशीनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी विषेय जनता दरबार आयोजित  केला आहे तरी सर्व वंचितांनी "मागेल त्याला अन्न व गॅस कनेक्शन " या योजनेचा घुबडी, चनाखा, दर्यापूर, पिटापुंगरी, खैरी, वडवाड, हिवरी, ठाणेगाव, कोदूरी, सावरगाव, सावंगी, रामनगर, वघारा आदी गावातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा असे आव्हान केळापूरचे तहसीलदार सुरेश केवले यांनी केले आहे . 
यावेळी आदिवासी नेते  अंकीत नैताम ,बाबुलाल मेश्राम , भीमराव नैताम भाजप नेते  नरेन्द्ररेड्डी अर्लीकर ,शिवारेड्डी हिवरीकर  ,जिल्हा परीषद सदयस गजानन बेजंकीवार ,कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक गंगारेड्डी क्यातमवार ,मायाताई बारहाते ,गजानन बोदूरवार ,डॉ दिलीप रेड्डी कुंटावार धनंजय झीलपिलवार ,किशोर रासमवार ,भूमण्णा सरलावार ,जितु मडावी ,वसंतराव कुरवते  ,हनमंतु कोवे ,लक्ष्मण कुरवते ,महादेव मामीडवार ,नरसय्या नागुलवार ,रमेश कोपुलवार .गंगाराम तांडेकर व पुनाजी टापरे ,राजेंद्र कोडापे, झिबलाबाई तुमराम , माणिक पेंदोर, श्रीकृष्ण आडे, शंकर अंधारे, अरुण मेश्राम, देविदास कुमरे, कृष्णा शेडमाके, नरसिंग गणाजीवार, रुपेश चिंतलवार, गजानन सातपुते, विजय नैताम राहणार आहे . 
यावेळी यवतमाळ जिल्ह्यातील अर्ली येथील १०५ कुटुंबाचा २००७ पासुन प्रलंबित असलेला  पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न कायम स्वरूपी पट्टे देऊन व त्यावर घरकुल वसाहत निर्माण करून देण्यासाठी गटविकास अधिकारी वानखेडे विषेय प्रस्ताव देणार असल्याची माहीती अर्ली येथील सरपंच पूजा कोवे  यांनी यावेळी दिली 
मागील अनेक वर्षांपासून अर्ली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व तेथील वसाहत सम्पूर्ण निकामी झाली असुन प्रचंड प्रमाणात दुरुस्तीचे काम आहे ,किशोर तिवारी यांच्या पाठपुराव्याने दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असून या  कामाची पाहणी यावेळी करणार माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ मडावी यांनी दिली . 
मागील २२ वर्षापासुन बंद झालेली कारेगाव बंडल येथील   आश्रमशाळा अवख्या २२ दिवसात सुरु करण्याचा निर्णय  आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी घेतला असुन तसे आदेश त्यांनी प्रकल्प अधिकारी आत्माराम डबे यांना दिले असून कारेगाव बंडल येथील   आश्रमशाळा सेमी  इंग्लिश असुन या ठिकाणी आय टी आय सुद्धा सुरु करणार असल्यामुळे  आदिवासी समाजावर होत असलेला अन्याय आता कमी होणार आहे या शाळेची पाहणी सुद्धा किशोर तिवारी यावेळी करणार आहेत 
==================================================================

 

Sunday, August 11, 2019

उन्नत शेती व महाराष्ट्रातील कृषी संकट

उन्नत शेती व महाराष्ट्रातील कृषी संकट -किशोर तिवारी (शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते )

लहरी निसर्ग आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजगाराच्या अत्यल्प संधी यामुळे छोटय़ा शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. शेतकऱ्यावरील हे संकट दूर करण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे असल्याने  शेती उत्पादकतेविषयी  मागील  ५ वर्षांपासून विषेय प्रयन्त होत आहेत त्यातच 'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्‍त्‍वाकांक्षी  संकल्पना अस्तित्वात आली आहे त्यातच या वर्षी नवीनच निवडणून आलेल्या भाजप सरकारने झीरो बजेट शेतीची अफलातुन योजनेला विषेय महत्त्व दिले  यामुळे राज्य सरकारच्या 'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' या महत्‍त्‍वाकांक्षी अभियानाला आता कृषी अधिकारी व निकाम्या कृषी विद्यापीठानी बाजूला केले आहे . 
सध्या शेती क्षेत्रावरील अरिष्टाची छाया गडद होत असल्याचे आपल्या निदर्शनास येत आहे  या अरिष्टामागची कारणे जाणून घेऊन ती दूर करण्यासाठी उपाय व  शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या कमी करण्याचे आवाहन केंद्र व राज्य सरकारांसमोर आहे कारण कृषी क्षेत्रात हरितक्रांती आल्यावर कृषी मधील खर्च उत्पादनाच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली त्यातच भारतीय शेती क्षेत्रातील जवळपास सर्व पिकांची उत्पादकता जागतिक पातळीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात कमी राहिल्यामुळे भारतातील शेतकरी मागील ७० वर्षात गरीब झाला आहे आता या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतमालाचे दर हेक्टरी उत्पादन वाढविणे हा विवेकी पर्याय उन्नत शेतीच्या माध्यमातून सरकारने सुरु केला आहे मात्र एकीकडे  'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्‍त्‍वाकांक्षी  संकल्पना सुरु करावयाची त्याच वेळी झीरो बजेट शेतीची अफलातुन योजनेला विषेय निधी उपलब्ध करावा यामुळे सरकारच्या काम करण्याच्या गंभीरतेवर प्रश्न उठतात कारण एकीकडे शेतकऱ्यांची मते मिळविण्यासाठी  त्यांच्यावर अनेक सवलतींचा वर्षांव केला जातो पण यासर्व  सर्व आर्थिक सवलतींचा उद्देश शेती क्षेत्रातील उत्पादनवाढ व्हावी असा असतो परंतु तो साध्य होत  नाही हे सत्य चिंतेचा विषय आहे कारण अशा सवलतीवर  सरकारने अशी वारेमाप उधळपट्टी केल्यामुळे शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी संशोधन व विस्तार कार्यक्रमावर खर्च करायला सरकारकडे पैसा उरलेला नाही आणि अशी गुंतवणूक केल्याशिवाय शेती क्षेत्रात उत्पादकता वाढणार नाही व उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्‍त्‍वाकांक्षी  संकल्पना पूर्ण होणार नाही . 
सध्या कृषी संकटाचे प्रमुख कारण  सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आहे कारण त्यांच्या शेती उत्पादनावर गुजारा करण्याचे ठरविले तर त्यांची उपासमार होईल हे निश्चित आहे त्यातच  देशातील अशा कुटुंबांची टक्केवारी एकूण शेतकरी कुटुंबांच्या ८५ टक्के एवढी आहे. अशा दुर्बल शेतकरी कुटुंबांना वर्षभर उत्पादक काम मिळत नाही हेच त्यांचे शेती उत्पन्न कमी असण्यामागचे प्रमुख कारण आहे.  

'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्‍त्‍वाकांक्षी  संकल्पना ही देशाला नवीन नाही कारण स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दशकामध्ये उद्योजकता व कारखानदारीकडे लक्ष दिले गेले होते त्यानंतर  ७० च्या दशकात शेतीकडे लक्ष दिल्याने धरणांची साखळी, मोठी धरणे वाढली. लोकसंख्या वाढल्याने अन्नधान्य, तेलबियांची गरज वाढली व ती आयात करणे परवडत नसे. त्यामुळे देशाची गरज भागविण्यासाठी उन्नत संकरीत वाणांचा वापर करून पाणी, रासायनिक खते देऊन रोग व कीड व्यवस्थापन करून उत्पादन टप्प्या - टप्प्याने वाढले व भुकबळी कमी होऊन आयात कमी झाली. यामध्ये डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन या भारतीय शास्त्रज्ञाचे व डॉ. नॉर्मन बोरलॉग या नोबेल पारितोषिक विजेत्या शास्तज्ञाचे जगातील भुक मिटविण्यामध्ये फार मोठे योगदान ठरले आणि अशा रितीने भारत देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला. नवीन वाणांचा वापर, त्याला योग्य निविष्ठा, पाण्याची उपल्बधता, योग्य पोषक हवामान व कीड - रोगांसाठी उपलब्ध असलेल्या रासायनिक निविष्ठा यामध्ये वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागविता येणे शक्य झाले होते परंतु अधिक समृद्धी आणि विकास याच्या मागे माणूस लागल्याने आणि भारतसारख्या विकसनशील राष्ट्रांना आधुनिकरण, औद्योगिकीकरण याचा आधार घेऊन विकासाची गरज भासल्याने ग्रामीण जमीन कमी होऊन जिल्हावार, तालुकावार व त्या - त्या भाजीपाला, फळबाग पट्ट्यातील लागवड व कारखानदारी उत्पादनासाठी न वापरता सुखासीन व अती सुखाधीन यामुळे माणूस हा पर्यावरणाचा नाश करून सिमेंटची जंगले उभारून शहरी, निमशहरी, निमग्रामीण शहरे विकसीत झाली आहेत  तेथे शैक्षणिक सुविधा वाढल्या, ग्रामीण रोजगार वाढला आणि या सर्वांचा परिणाम निसर्गावर झाला. ही सुरुवात १९७२ पासून झाली. खरे पाहता १९६० सालापासून रस्त्यांचे डांबरीकरण, हायवे निर्मिती याने उष्णता वाढली, ओझोनचा थर कमी झाला. पावसाळा, हिवाळा, उन्हाळा या ऋतुमधील हवामानातील चढ - उतार याने हवामानाची मानके - दररोजचे तापमान, आर्द्रता, थंडीचे प्रमाण, ढगाळ वातावरण, आभाळ येणे, गारा पडण्याचे प्रमाण, पाऊस पडण्याचा काळ - वेळ यांचे संतुलन पुर्णपणे कोलमडले हे सत्य आहे . 
एकीकडे 'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्‍त्‍वाकांक्षी  संकल्पना तर दुसरीकडे  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावे यासाठी  आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संद्रिय शेतीसारखा पारंपारिक व अत्यावश्यक गोष्टींचा वापर करून कृषी उत्पादन वाढविता येईल काय यावर चर्चा सुरु आहे . शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजा ह्या वेळेवर व योग्य दरामध्ये आवश्यक तेवढ्या मिळाव्यात. म्हणजे त्यांचा उत्पादन खर्च वाढणार नाही. वेळेवर दर्जा व उत्पादन मिळेल. अन्नधान्य, कडधान्य यांचे दुप्पट उत्पादन झाल्यावर त्याचे पॅकिंग, वाहतुक व्यवस्था, टिकवण क्षमता, त्याचे मुल्यवर्धन व प्रक्रिया उद्योगात रूपांतर करण्यासाठी लागणारे आधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाच्या निविष्ठा, यंत्रसामुग्री, कृषी कौशल्य गरज व व्यवस्था, हाताने चालविता येणारी यंत्रे, सौरऊर्जेवर चालणारी यंत्रे, शितगृह (साठवण व पॅकिंग), स्वच्छता. मालाचे आरोग्य, शीत वाहन व्यवस्था (Cold Chain System) आणि निर्यात व्यवस्था ह्या सर्व गोष्टी निर्माण करणे गरजेचे आहे मात्र यावर ग्रामस्तरावर काम होत नाही हे सत्य आहे त्यातच झीरो बजेट शेतीची योजनेला विषेय महत्त्व दिल्याने ज्यांना शेतीचा अनुभव नाही व ज्यांनी अनुदान लाटण्यासाठी चाकरमान्या मूठभर पोटभरू लोकांच्या स्वदेशी जागरण करण्याच्या प्रयोगामुळे 'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्‍त्‍वाकांक्षी  संकल्पना लवकरच केराच्या टोपलीत लाडचाटू नौकरशाही करणार हे निश्चित

kishortiwari@gmail.com
मोबाईल -९४२२१०८८४६
========================================================================