रिलायन्स ला यवतमाळ जिल्ह्यातील अडीच हजार एकर जमीन फुकटात दिल्यावरून मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण संकटात

रिलायन्स ला यवतमाळ जिल्ह्यातील अडीच हजार एकर जमीन फुकटात दिल्यावरून मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण संकटात जमीन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्याची किशोर तिवारी यांची मागणी
यवतमाळ :- यवतमाळ जिल्ह्यातील डोंगरगांव परिसरातील शेकडो एकर जमिन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणीकराव ठाकरे यांना सर्व नियम धाब्यावर ठेवून नाममात्र दरात देण्याचे प्रकरण चर्चेत असतांनाच महाराष्ट्राच्या मुख्‌यमंत्र्यांनी ऐन निवडणुकीची आचार संहीता लागण्यापूर्व अनिल अंबानी यांच्या उद्योग समुहाला यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूर तालुक्यातील चनाखा, घुबडी, निमडेली व कारेगांव या खेड्यातील अडीच हजारावर एकर जमिन फुकटात दिल्याचे प्रकरण समोर आले असून ही जमिन देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्‌यमंत्र्यांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला असून या सर्व व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी एका पत्रकाव्दारे केली आहे. यासंबंधी 31 आँगष्टला निघालेल्या जि. आर. प्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील चनाखा, घुबडी, निमडेली व कारेगांव या गावातील अंदाजे 10 कि.मी. पेक्षा जास्त लांबीच्या 1008 हेक्‌टर म्हणजे अडीच हजार एकराचा पट्टा खनिज खनन करण्यासाठी सरकारने अर्ज बोलावले होते व या अर्जाची सुनावनी 21 जुलै 2009 ला मुख्‌यमंत्र्यांनी स्वत: केली होती यामध्ये एकूण आलेल्या 38 अर्जामधून 30 लोकांनी आपली बाजू मांडली होती व या पट्टयातील 450 लाख टन खनिजावर आपला दावा करण्यासाठी प्रतिवाद केला होता मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आपला आदेश क्रमांक एमएमएन - 1009/सी.आर. 2939/ आय एन डी-9 देत असतांना गुजरात अंबुजा, ए.सी.सी. सारख्‌या पाच कंपन्यांनी या भागात आपले सिमेंट कारखाने टाकले आहे तर रिलायन्स सिमेंटसह 10 उद्योग समुहानी नविन सिमेंट प्लान्ट टाकण्याचा प्रस्ताव सादर केला तर 7 स्टील व लोहखनिज तयार करणाय्रा कंपन्यांनी अर्ज सादर केले आहे मात्र सरकारने यापैकी फक्त संचीत इस्पात, मुरली उद्योग, श्री सिमेंट, ए.सी.सी. सिमेंट, लाप्रिजी इंडिया, अंबुजा सिमेंट व रिलायन्स सिमेंट यांचाच विचार केला व इतर अर्ज खारीज केले या 7 कंपन्यांचा मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या आदेशामध्ये ए.सी.सी., अंबुजा, श्री सिमेंट सारख्या कंपन्यांना डावलुन रिलायन्सला हा पट्टा देण्याची जी कारणे दिली आहे ती संशयास्पद असून हा पट्टा निवडणुकीच्या तोंडावर कोणताही अनुभव नसलेल्या रिलायन्स ग्रुपला देतांना भ्रष्टाचाराचा संशय येत असल्‌याची दाट शक्‌यता किशोर तिवारी यांनी वर्तविली आहे. या खनन पट्‌ट्याला पर्यावरण खाते व वन विभागाची कोणतीही परवानगी नसल्याचे या आदेशामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्या 10 कि.मी. च्या परिसरात ही नविन खान येत आहे त्याच्‌या एका बाजूला टिपेश्वरचे अभयारण्य असून दुसरीकडे पैनगंगा नदी आहे अशा परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी एवढे मोठे खनन करण्याची परवानगी भारत सरकारच्‌या पर्यावरण व वन खात्याकडून कशी मिळणार असा सवाल सुध्दा किशोर तिवारी यांना केला आहे. निवडणुकीच्‌या तोंडावर अडीच हजार एकर जमिनीचा पट्टा रिलायन्स सारख्‌या जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योग समुहाला फुकटात देण्यामागे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीमध्ये खर्च करण्यासाठी शेकडो कोटीची माया जमविली असून हे सर्व प्रकरण आपण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात या व्यवहाराची पारदर्शता व गुणवत्ता सिध्द करण्यासाठी नेणार असल्‌याची माहिती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली.