पंतप्रधान पॅकेजमधील गैरप्रकार-सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे १ जूनपासून उपोषण-लोकसत्ता

सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे १ जूनपासून उपोषण

पंतप्रधान पॅकेजमधील गैरप्रकार
नागपूर, १९ मे/ प्रतिनिधी
http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71189:2010-05-19-17-58-01&catid=45:2009-07-15-04-01-33&Itemid=56
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीत मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून त्याची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीतर्फे १ जूनपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी यासंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्धीला दिले आहे. त्यानुसार विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांकरिता पंतप्रधान मनहोमहन सिंग यांनी १ जुलै २००६ रोजी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर २००६ मध्ये राज्यशासनाने १ हजार ७५ कोटीच्या पॅकेजची घोषणा केली . पॅकेजअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेती साहित्य व बियाणे देण्यात आले. २५ टक्के रक्कम शेती अवजारे व बियाण्यांकरिता व उर्वरित ७५ टक्के रक्कम ‘वॉटर शेड’ करीता खर्च करायची होती. ‘वॉटर शेड’च्या कामात शेतात मातीचे बांध, सिमेंट बंधारा, शेततळे आदी कामांचा समावेश होता. ही सर्व कामे शेतमजुरांकडून करायची होती, तसे स्पष्ट आदेश कृषी खात्याने अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र अधिकाऱ्यांनी सरसकट यंत्राच्या सहाय्याने ही कामे प्रू्ण करून शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवले.
यंत्राच्या मदतीने कामे केल्यास ती ३० टक्के खर्चातच पूर्ण होते व मजुरांच्या सहाय्याने केल्यास त्यावर ७० टक्के खर्च होतो. त्यामुळेच अधिकारी यंत्राव्दारे काम करतात व मजुरांकडून करण्यात आल्याचे दाखवून शिल्लक रक्कम वाटून घेतात, असा आरोप तिवारी यांनी केला आहे. या कामात कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून याची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे. या मागणीसाठी १ जूनपासून बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे.
शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यसाठी केंद्र व राज्य शासनाने पॅकेजेस जाहीर केले असले तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होण्याऐवजी अधिकाऱ्यांनाच झाला आहे. पॅकेजमधील कामात गैरव्यवहार करून कोटय़वधी रुपयांची माया गोळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी शासनाकडे सादर केल्याचा दावा समितीने केला आहे. शेतकरी पॅकेजमधील कामाचे कंत्राट राजकीय नेत्यांना, तर कामावरील यंत्राचे कंत्राट मंत्र्यांच्या नातेवाईंकाना देण्यात आल्याचा आरोपही समितीने केला आहे.