| शेतक ऱ्यांना सरसकट नुकसानभरपाई द्या-लोकसत्ता | | |
नागपूर, १० जानेवारी / प्रतिनिधी
विदर्भातील कडाक्याच्या थंडीचा फटका दोन लाख हेक्टरमधील कापूस आणि तुरीला बसला आहे. अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाच्या धक्क्यातून सावरण्यापूर्वीच थंडीने शेतकऱ्यांची चिंता वाढवली. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वारंवार नैसर्गिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. यापूर्वी अतिवृष्टी व अवकाळी पावसाचा २० लाख हेक्टरमधील पिकाला फटका बसला. गेल्या आठवडाभरातील थंडीच्या लाटेने पिकांना मोठय़ा प्रमाणात फटला बसला आहे. शासनाने पिकांना फटका बसल्याची तात्काळ चौकशी करून २००५ आणि ०६ मध्ये केलेल्या मदतीच्या धर्तीवर सरसकट मदत करावी, अशी मागणी समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
पश्चिम विदर्भात कापूस व तुरीच्या पेरणीचे प्रमाण ७० टक्के आङे. २८ टक्के शेतीत सोयाबीनची पेरणी झाली. महसूल विभागाने अमरावती विभागाच्या सर्व तलाठय़ांना आदेश देऊन ज्वारीची नापिकी अधिक दाखवली आहे. पेरले नाही, त्याचे प्रमाण अधिक दर्शवून खोटे अहवाल तयार करण्यात आले, असा आरोप समितीचे मोहन जाधव यांनी केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जाहीर केलेले पॅकेज फसवे असल्याची टीका करून किशोर तिवारी यांनी शानसाचा निषेध केला आहे. विदर्भ विरोधी मुख्यमंत्र्यांची वैदर्भीय मंत्र्यांनी पाठराखण करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यानंतर १ हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. यानंतर केंद्राकडून ६०० कोटी मिळताच १ हजार ६०० कोटी रुपयांची मदत देणार असल्याचे भासवले. प्रत्यक्षात राज्य शासनाकडून ४०० कोटी रुपयांचीच मदत करण्यात येणार आहे. त्यातही गेल्या हंगामातील गारपीट आणि अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीचे १७४ कोटी रुपये आणि द्राक्ष उत्पादकांच्या कर्जावरील व्याजमाफीचे २१० कोटी असे ३८४ कोटी रुपये असल्याने खरी मदत १६ कोटी रुपयेच होणार आहे. ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल असल्याकडे किशोर तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वारंवार नैसर्गिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. यापूर्वी अतिवृष्टी व अवकाळी पावसाचा २० लाख हेक्टरमधील पिकाला फटका बसला. गेल्या आठवडाभरातील थंडीच्या लाटेने पिकांना मोठय़ा प्रमाणात फटला बसला आहे. शासनाने पिकांना फटका बसल्याची तात्काळ चौकशी करून २००५ आणि ०६ मध्ये केलेल्या मदतीच्या धर्तीवर सरसकट मदत करावी, अशी मागणी समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
पश्चिम विदर्भात कापूस व तुरीच्या पेरणीचे प्रमाण ७० टक्के आङे. २८ टक्के शेतीत सोयाबीनची पेरणी झाली. महसूल विभागाने अमरावती विभागाच्या सर्व तलाठय़ांना आदेश देऊन ज्वारीची नापिकी अधिक दाखवली आहे. पेरले नाही, त्याचे प्रमाण अधिक दर्शवून खोटे अहवाल तयार करण्यात आले, असा आरोप समितीचे मोहन जाधव यांनी केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जाहीर केलेले पॅकेज फसवे असल्याची टीका करून किशोर तिवारी यांनी शानसाचा निषेध केला आहे. विदर्भ विरोधी मुख्यमंत्र्यांची वैदर्भीय मंत्र्यांनी पाठराखण करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यानंतर १ हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. यानंतर केंद्राकडून ६०० कोटी मिळताच १ हजार ६०० कोटी रुपयांची मदत देणार असल्याचे भासवले. प्रत्यक्षात राज्य शासनाकडून ४०० कोटी रुपयांचीच मदत करण्यात येणार आहे. त्यातही गेल्या हंगामातील गारपीट आणि अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीचे १७४ कोटी रुपये आणि द्राक्ष उत्पादकांच्या कर्जावरील व्याजमाफीचे २१० कोटी असे ३८४ कोटी रुपये असल्याने खरी मदत १६ कोटी रुपयेच होणार आहे. ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल असल्याकडे किशोर तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे.
No comments:
Post a Comment