निर्यात धोरणाचा फटका कापूस उत्पादक आणि व्यापाऱ्यालाही-विदर्भ नआंदोलन समितीचे मत-लोकसत्ता

निर्यात धोरणाचा फटका कापूस उत्पादक आणि व्यापाऱ्यालाही-विदर्भ नआंदोलन समितीचे मत-लोकसत्ता
नागपूर, २३ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी
सरकारच्या निर्यातीच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील कापसाचा संपूर्ण व्यापार तसेच कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पात कृषी निर्यातबंदी हटवण्यात यावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
कृषी मालावरील आयातनिर्यातीचे र्निबध २००४ मध्ये केंद्र सरकारने विश्व व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली पूर्णपणे शिथिल केले होते. त्यामुळे भारतात स्वस्त दराच्या २०० लाख कापसाच्या गाठीची विक्रमी आयात होऊन भारतीय बाजारात कापसाच्या किंमतीवर सतत तीन वर्ष मंदी राहिली. त्यामुळे ५० हजारापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आज जगात कापसाची मागणी असताना आणि जगात कापसाचे भाव प्रति गाठीला ७० हजार रूपये असताना केंद्र सरकारने कापसाच्या निर्यातीसाठी ५५ लाख गाठीचा कोटा निश्चित केला. त्यामुळे देशी बाजारपेठेत कापसाचे भाव ७ हजार रूपयावरून ५ हजार ४०० रूपयावर आले. सरकारच्या निर्यात धोरणामुळे कापसाचा संपूर्ण व्यापार आणि कापसाचे पीकसुद्धा धोक्यात येणार आहे.
सरकारने धानावर निर्यातीचे बंधन घातल्याने पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकरी पश्चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागोमाग आत्महत्या करीत आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस व धान सोडून ऊस उत्पादन केले आहे त्या शेतकऱ्यांनाही सरकारच्या लेव्ही किंमतीचा व निर्यात धोरणाचा फटका बसत असून सरकारचे शेतकरी विरोधी आयातनिर्यात धोरण शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विपन्न अवस्थेला कारणीभूत ठरत आहे. सरकारने कापूस, धान व ऊस उत्पादकाचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात पाऊले उचलावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाच्या विरोधात विदर्भ जनआंदोलन समितीतर्फे शेकडो शेतकरी व शेतकरी विधवा पांढरकवडा येथील अग्रसेन भवनात येत्या २७ फेब्रुवारीला उपोषण सत्याग्रह करतील, अशी माहिती समितीचे किशोर तिवारी यांनी दिली।
===========================