http://loksatta.com/index.php?
नागपूर, ३० मार्च/प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेश देऊनही राज्य सरकार आदिम आदिवासी कोलाम समाजाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे. कोलाम विकास योजनेचा केंद्र सरकारचा निधी मागील ५ वर्षांपासून सतत इतर विकास कामात वापरला जात असून विदर्भातील कोलाम समाजाला अजूनही घरकूल, जमिनीचे पट्टे व अन्न सुरक्षा देण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. यासंदर्भात येत्या ६ एप्रिलला पांढरकवडा येथील गौरी लॉन्समध्ये कोलाम समाजाचा मेळावा आयोजित करण्यात आल्याची माहिती कोलाम संघटनेचे अध्यक्ष भोनु टेकाम, लेतू जुनगरे, तुकाराम मेश्राम आदींनी पत्रकाद्वारे दिली.महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करून २०१० पर्यंत विदर्भातील सर्व कोलाम समाजाला १०० टक्के घरकुल सुविधा, अंत्योदय योजना, जमीन पट्टे देण्याचे मान्य केले होते. केंद्र सरकारने यासंबंधी राज्य सरकारला निधीसुद्धा उपलब्ध करुन दिला. मात्र, अधिकाऱ्यांनी व राजकीय नेत्यांनी हा निधी इतर कामासाठी वळवला व कोलाम समाजाला विकासापासून वंचित केले. स्वातंत्र्याच्या ६४ वर्षांनंतरही भारतीय घटनेत आदिम कोलाम समाजाला विकासासाठी कलम ३७१, ३७२ प्रमाणे विशेष अधिकार दिल्यानंतरही राज्य सरकार मात्र या अति मागास समाजावर सतत दुर्लक्ष करीत आहे.
या समाजाच्या विकासासाठी आलेला निधी इतर समाजासाठी वापरला जात असून हा अन्याय दूर करण्यासाठी आता एकत्रित लढा उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला असून येत्या ६ एप्रिलला आयोजित मेळाव्यात विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी, आदिवासी नेते तुकाराम मेश्राम, अंकीत नैताम, भीमराव नैताम उपस्थित राहणार आहेत. कोलाम समाजबांधवांनी या मेळाव्याला उपस्थित राहावे, असे आवाहन श्यामराव टेकाम, लक्ष्मण दाभडी, दौलत रामपूरे, तुकाराम तुमकोड आदींनी केले आहे.
============
=========
No comments:
Post a Comment