आश्रमशाळांची मान्यता कायम ठेवण्याच्या निर्णयाची चौकशी करा-विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी-लोकसत्ता

आश्रमशाळांची मान्यता कायम ठेवण्याच्या निर्णयाची चौकशी करा-विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी-लोकसत्ता
नागपूर, २१ जून / प्रतिनिधी

http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=165456:2011-06-21-20-55-01&catid=45:2009-07-15-04-01-33&Itemid=56
आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये सोयी, सुविधा नसतानाही त्यांची मान्यता रद्द करण्याच्या नोटीसा विभागाने बजावल्यानंतर मान्यता कायम ठेवण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्र्यांनी कोटय़वधी रुपयांची लाच घेतली असल्याचा खळबळजनक आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे. यासंदर्भात मंत्र्यांशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.
तत्कालीन आदिवासी विकास आयुक्त उत्तम खोब्रागडे यांनी गेल्यावर्षी अनुदानित खाजगी आश्रमशाळांचा दौरा करून तेथील गैरसोयीबद्दल तीव्र आक्षेप नोंदवले. यानंतर राज्यातील बडय़ा नेत्यांशी संबंधित व अन्य आश्रमशाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या. आता मात्र, त्या नोटीसा मागे घेत त्यांची मान्यता कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे.
आश्रमशाळांमधील गोरखधंदा तात्काळ बंद करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी समितीला गेल्या २६ मे रोजी झालेल्या बैठकीत दिले होते. मात्र, आदिवासी मंत्र्यांनी सर्व कारवाईला केराची टोपली दाखवली आहे. शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा आदेश मागे घेत त्यांचे अनुदान कायम ठेवण्यासाठी मंत्र्यांनी लाच घेतल्याचा आरोप समितीने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी योग्य पावले न उचलल्यास येत्या १५ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा समितीचे नेते तुकाराम मेश्राम, नगरसेवक अंकित नैताम आणि भीमराव नैताम यांनी दिला आहे.