भाजप नेत्यांचे प्रकल्पही शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर-विदर्भ जनआंदोलन समितीचा दावा-लोकसत्ता

भाजप नेत्यांचे प्रकल्पही शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर-विदर्भ जनआंदोलन समितीचा दावा-लोकसत्ता नागपूर, २१ जुलै / खास प्रतिनिधी http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=171824:2011-07-21-18-49-45&catid=45:2009-07-15-04-01-33&Itemid=56 भारतीय जनता पक्षाचे माजी अध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त भागातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व्यथा, वेदना जाणून घेतल्या आणि सरकारने शेतकऱ्यांसाठी धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी केली. तथापि, भाजप नेत्यांचेच अनेक प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर उभारण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांबाबत आधी त्यांनी धोरण स्पष्ट करावे, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या उद्योग समूहाचा वीज प्रकल्प यवतमाळ जिल्ह्य़ात उभारण्यात येणार आहे. त्यात हजारो शेतकरी भूमीहिन होणार आहे. भाजपशासित मध्यप्रदेशमध्ये अदानी समूहाचा प्रकल्प येत असून नागपूरला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पेंच प्रकल्पाचे पाणी त्या प्रकल्पाला देण्यात येणार आहे. अशा स्थितीत भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी सोयीच्या ठिकाणी शेतकरी हिताच्या वल्गना करणे आणि स्वत:चा पक्ष व सरकारकडून खाजगी प्रकल्पांना शेतकऱ्यांच्या जमिनी मिळवून देण्याची भूमिका दुटप्पी आहे. भाजपने विदर्भ व मध्य भारतातील प्रस्तावित ११६ वीज प्रकल्प आणि प्रकल्पग्रस्तांबाबत आधी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केले आहे. राजनाथसिंह यांचा चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ांचा दौरा पूर्णत: व्यक्तिगत होता. त्यांचे शेतकरी प्रेमही देखावा होते, असे ठाम मत कोलुरा व बिजोरा येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व आदिवासींचे झाले आहे. भाजपचे उत्तम इंगळे व मदन येरावार यांचे हे प्रकल्प आहेत. पक्षाध्यक्षांच्या पुढाकाराने शेतकऱ्यांना विस्थापित करण्यात येत आहे. त्यामुळे राजनाथसिंह यांनी यवतमाळमध्ये बसून राहुल गांधी यांना सल्ला देण्याऐवजी पक्षाच्या कार्यकारिणीत चर्चा करून धोरण तयार करावे, असेही समितीने म्हटले आहे. महाराष्ट्रासह मध्यभारतात ११६ हून अधिक औष्णिक वीज प्रकल्प येत आहेत. ४० हून अधिक प्रकल्प मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये प्रस्तावित आहेत. या वीज केंद्रांच्या उभारणीत पूर्ती समूहाचा सक्रिय सहभाग असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे. ही गंभीर बाब असल्याने पक्षाने आधी राष्ट्रीय कार्यकारिणीत या मुद्यावर चर्चा करावी. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटास राजनाथसिंहदेखील जबाबदार आहेत. केंद्रात कृषी मंत्री असताना सिंह यांनी राबवलेले आयात-निर्यातीचे खुले धोरण आणि बियाणे क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांना मुक्त प्रवेश देण्यात आल्याने शेतकरी संकटात आले. ज्यांच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तेच आता विधवांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारला विनंती करत आहेत, यासारखे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव नाही. भाजपने त्यांचे धोरण स्पष्ट केल्याखेरीज शेतकरी त्यांच्या पाठिशी उभे राहणार नाहीत, असा दावाही किशोर तिवारी यांनी केला आहे. आपली प्रतिक्रिया नोंदवा प्रतिक्रिया (0) प्रतिक्रिया येथे नोंदवा तुमची संपर्क माहिती: नाव: ई-मेल: प्रतिक्रिया: विषय: मजकुर: (Press Ctrl+g to toggle between English and Marathi, While using Virtual Keyboard Press Shift to get more Alphabets)