यवतमाळ /२८ मार्च: महाराष्ट्रात ६0 लाख कापसाच्या गाठींची आवक होत असते. त्यापैकी फक्त १0 लाख गाठींचा वापर होतो. उर्वरित ५0 लाख गाठी इतर राज्यात निर्यात होतात. इतर राज्यात निर्यातीकरिता व्यापार्‍यांना फक्त २ टक्के वॅट अन्वये कर मिळतो. उरलेला ३ टक्के कर महाराष्ट्र सरकारकडून वसूल करणे अशक्य असल्यामुळे व्यापार्‍यांनी कापसाचे भाव प्रतिक्विंटल २00 रुपयांनी कमी केले आहे. कापसाला सद्यस्थितीत मिळत असलेला भाव आंध्र व इतर राज्यांपेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने ५ टक्के कर लावून नापिकीग्रस्त ४0 लाख शेतकर्‍यांना अधिक आर्थिक अडचणीत टाकले आहे. सरकारने प्रस्तावित ५ टक्के वॅट कर मागे घ्यावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.भारत सरकारने निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र नवीन निर्यात होणार नाही व जुन्या निर्यातीला पुन्हा परवानगी घ्यावी लागेल, या जाचक अटींमुळे कापसाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी झाले आहेत. महाराष्ट्रातील ३0 लाख कापूस उत्पादक शेतकरी आधीच नापिकीने त्रस्त झाले आहेत. सरकार आगीत तेल टाकण्याचे काम करीत आहे. निर्यातबंदीच्या आदेशामध्ये टाकलेल्या अटी रद्द कराव्या व आंतरराष्ट्रीय किंमतीमध्ये नाफेड व सी.सी.आय ची खरेदी करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी कापसावरच्या निर्यातबंदीचे सर्व आदेश मागे घेतले अशी घोषणा करून भारताच्या ७0 लाख कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलेला दिलासा त्यांच्या मंत्रालयाच्या आदेशाने आज पूर्णत: दुखी झाले आहे. कारण सरकारने नवीन कापसाची निर्यात होणार नाही व जुने सौदेही चौकशीअंती त्यांच्या तारखा वाढवून मिळतील, अशा जाचक अटी लादल्यामुळे आज सगळय़ा कापूस बाजारपेठात मंदीचे वातावरण पसरले होते. सरकारने शेतकर्‍यांनी दिशाभूल केली असून निर्यातबंदीची घोषणा सरळ सरळ धूळफेक आहे. सरकारने ५ मार्चपूर्वीचे निर्यात धोरण लागू करावे व कापसाची निर्यात मोकळी करावी. तसेच सरकारने प्रस्तावित ५ टक्के वॅट कर परत घ्यावा. जर सरकारला गिरणी मालकांची एवढी चिंता असेल तर सरकारने सी.सी.आय व नाफेडद्वारे जगात चालू असलेला ४ हजार ५00 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापसाची खरेदी करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. देशात सध्या १२0 लाख हेक्टरमध्ये सरासरी ३५0 लाख गाठीचे उत्पादन होत असल्याचा दावा सरकारच करत आहे. भारतीय कापड गिरण्यांना २00 लाख गाठी कापसाच्या लागतात. अशा परिस्थितीमध्ये १५0 लाख गाठीचे निर्यात धोरण तयार करून निर्यातदारांना कापूस निर्यातीसाठी विशेष अनुदान द्यावे ही काळाची गरज आहे. मात्र जागतीकीकरण व खुल्या बाजार व्यवस्थेचा उदो उदो करणारे सरकार मात्र गिरणी मालकांच्या खिशात बसून ७0 लाख कापूस उत्पादक शेतकर्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. सरकारच्या घिसाड व धरसोड करणार्‍या निर्यात धोरणामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय कापूस बाजारपेठेत पत घसरली आहे. वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे भारताचे कापसासारखे महत्त्वाचे नगदी पीक धोक्यात आले आहे. सरकारचे धोरण हेच शेतकर्यांचे मरण असून भ्रष्ट नोकरशाही भारताचे कृषीमंत्री, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश सरकारने मुख्यमंत्री व भारताच्या प्रमुख पक्षांच्या भावना व मागण्यांना केराची टोपली दाखवत आपल्या र्मजीचे धोरण राबवितात याला सं.पु.आ. सरकारमधील भ्रष्टाचार जबाबदार आहे. कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सरकारच्या धोरणाचे बळी असल्याचा विजंसचा दावा यामुळे सिद्ध होतो. सरकारने खुली निर्यात धोरणे लावून विदर्भाच्या ३0 लाख शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
No comments:
Post a Comment