‘जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही शेतक री पीक कर्ज वाटप नाही’- लोकसत्ता

‘जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही शेतक री पीक कर्ज वाटप नाही’- लोकसत्ता

 पेरणीचे दिवस तोंडावर आले असताना विदर्भातील नापिकीग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतरही अनेक तांत्रिक मुद्दे समोर करून सहकारी आणि राष्ट्रीयकृत बँकेचे अधिकारी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास नकार देत आहेत, तर काही ठिकाणी राष्ट्रीयकृत बँकांचे व्यवस्थापक लाच मागत असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. नापिकीग्रस्त शेतकऱ्यांना १५ जूनपर्यंत बँकांनी पीक कर्ज वाटप केले नाही, तर सहकारी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांसमोर डफडे वाजवा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या नेत्यांनी नागपूर, वर्धा व बुलढाणा या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची दिवाळखोरी केल्यानंतर या जिल्ह्य़ात जिल्हा मध्यवर्ती बँक व सोसायटीमार्फत होणारे पीक कर्ज जवळजवळ थांबले आहे, तर सर्वच राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज न देण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे लाखो पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत. नाबार्डने निर्धारित केलेल्या पीक कर्जाचे फक्त ३० टक्के वाटप बँकांनी केले आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वारंवार बैठकी घेऊन शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासंदर्भात सूचना दिल्यानंतर राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बँक सुद्धा काही तांत्रिक मुद्दे समोर करून पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, असा आरोप तिवारी यांनी केला. सहकारी बँकाच्या दिवाळखोरीमुळे सरकारने नाबार्डचा कृषी पतपुरवठा राष्ट्रीयकृत बँकामार्फत करावा व मध्यवर्ती सहकारी बँकांना जोडलेल्या सोसायटय़ा राष्ट्रीयकृत बँकांना जोडाव्या, अशी मागणी समितीने केली आहे.

एकीकडे सरकार शून्य व्याज दरावर पीककर्ज वाटप करीत असल्याचा दावा करीत आहे, तर बँका मात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्ह्य़ात धर्मदाय आयुक्तांजवळ समाजकार्यासाठी नोंदणी केलेल्या शेकडो स्वयंसेवी संस्था, आंध्रमधील खाजगी सावकार, महिला बचत गट तयार करून १८ ते ३० टक्क्यांपर्यंत व्याज घेऊन पीक कर्ज वाटप करीत आहेत. विदर्भातील महिला बचत गटांना ३० टक्के वार्षिक व्याज दराने पीक कर्ज वाटप करण्याची परवानगी सरकारने स्वयंसेवा संस्थांना कशी दिली व धर्मदाय आयुक्तांनी सावकारी करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांविरुद्ध काय कारवाई केली, असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे. एकीकडे सहकारी पत पुरवठा सरकार पीक कर्जासाठी देत नाही, तर दुसरीकडे राजकीय नेते आपल्या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सवाई व दीडीच्या दराने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देतात, हा शेतकऱ्यांची लूट करण्याचा प्रकार आहे.
=========================================================================