विदर्भात ६० टक्के शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित-सरकारी अनुदान वाटपासाठी राजरोसपणे खंडणी- शेतकरयांना जबरीने विमा पॉलिसी घेण्याची सक्ती

विदर्भात ६० टक्के शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित-सरकारी अनुदान वाटपासाठी राजरोसपणे खंडणी- शेतकरयांना जबरीने विमा पॉलिसी घेण्याची सक्ती

 यवतमाळ, १९ जुलै 

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरयांवर दुबार पेरणीचे संकट आले असताना व अर्धा खरीप हंगाम झाला असताना सरकारी बँकांनी ५५० कोटींपैकी फक्त१८० कोटी रुपये पीककर्ज रूपाने वाटप केले असून, सहकारी बँकांनी पिककर्जाच्या नावावर खांदेपालट करताना शेतकरयांकडून ५ टक्के रक्कम अवैधपणे वसूल केल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. जिल्हाधिकारयांनी बोलावलेल्या यापूर्वीच्या सर्व बैठकांचा कोणताही परिणाम दिसून येत नसून, जिल्हाधिकारयांचे आदेश मिळाल्यानंतर राष्ट्रीयकृत बँका सक्तीने पीककर्ज न देण्याचे धोरण राबवित आहे. या उलट ज्या बँका शेतकरयांना व महिला बचत गटांना पीककर्ज देण्याचे कबूल करीत आहेत ते त्यांना खाजगी विमा कंपन्यांच्या महागड्या पॉलिसी काढण्यास सक्ती करीत आहे. जे शेतकरी व महिला बचत गटाचे सदस्य जीवन किवा आरोग्य विमा काढत नाहीत, त्यांना पीक कर्ज नाकारण्यात येत आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र झरी येथील शाखा व्यवस्थापकांनी पीककर्ज वाटपासाठी स्वत:चे नियम लावले असून, आपल्याच मर्जीने अनेक गावे काळ्या यादीत टाकली आहेत, तर सरकारी बँकांच्या पीककर्ज न देण्याच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून यवतमाळ जिल्ह्यात ३० टक्के जमीन यावर्षी लागवडीपासून वंचित राहण्याचे गंभीर संकट निर्माण झाले. पीककर्ज वाटपाच्या समस्येवर मुख्यमंत्र्यांनी तोडगा काढावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

मागील ४० दिवसांपासून सरकारने यावर्षी घोषित केलेली नापिकीग्रस्त शेतकरयांना अनुदानात्मक मदत सहकारी बँकांच्या खात्यात जमा झाली आहे. परंतु, फक्त३० टक्के शेतकरयांनाच या मदतीचे वाटप झाले आहे. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, शाखा फुलसावंगी येथील व्यवस्थापक विनायक जाधव हे ग्राहकांशी असभ्य वर्तवणूक करीत आहेत. उद्धट व अपमानास्पद वागणूक देत आहे. पैसे देणारयांचे विड्रॉल रात्री ८ वाजतासुद्धा होतात. पैसे न दिल्यास विड्रॉलसाठी ताटकळत उभे राहावे लागत असल्याचा बळीराम राठोड, चरण राठोड, भारत पवार, देविदास राठोड, उत्तम राठोड, भिकू जाधव, रघुराज पांडे, सुरेश राठोड आदी शेतकरयांचा आरोप आहे. तालुक्यातील कास्तकार २० ते २५ किलोमीटर अंतराहून जमेल तसे येतात व दिवसभर ताटकळत उभे राहून निराश होऊन परत जातात. जो पैसे देतो त्याचे लगेच काम होत आहे. या सर्व प्रकारांमुळे शेतकरयांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून, शेतीची सर्व कामे यामुळे खोळंबली आहेत. या सर्व प्रकरणांची जिल्हाधिकारयांनी फौजदारी चौकशी करावी, अशी तक्रार विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.