विदर्भात 'मनरेगा' योजनेपासून हजारो मजूर वंचित

विदर्भात 'मनरेगा' योजनेपासून हजारो मजूर वंचित

लोकशाही वार्ता / नागपूर

सनदी अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनाच्या लाभापासून (मनरेगा) विदर्भातील हजारो मजूर वंचित आहेत. दोषी सनदी अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अन्यथा 'थाली बजाव' आंदोलन करण्याचा इशारा, आज एका पत्रपरिषदेत 'मनरेगा' रोजगार हक्क कृती समितीचे अँड्. विनोद तिवारी यांनी दिला. 'मनरेगा' योजने अंतर्गत एकीकडे केंद्र सरकार महाराष्ट्राला ५0 टक्के अतिरिक्त धन राशी देऊन काम मागणार्‍या कुटुंबाला शंभर दिवसांऐवजी १५0 दिवस काम देण्याची हमी देत असताना महाराष्ट्र सरकारच्या सनदी अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदार व दिरंगाईच्या कृत्यामुळे विदर्भातील जिल्हय़ात हजारो मजुरांचा शंभर दिवस रोजगार अथवा बेरोजगार भत्ता मिळविण्याचा कायदेशीर हक्क हिरावून घेतला आहे. तीन खात्याच्या कारभारासह रोहयोचा अतिरिक्त कारभार सांभाळणारे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे मनरेगा योजनेला मूठमाती दिल्याचा घणाघाती आरोप अँड्. तिवारी यांनी केला. केंद्र सरकारतर्फे विदर्भाच्या वाट्याला या योजनेअंतर्गत १५00 कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. ते व्यपगत होण्याच्या मार्गावर आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार सनदी अधिकारी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यासंदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व रोहयो मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना समितीतर्फे निवेदन देण्यात आले आहे. मजुरी सरळ बँक-पोस्ट खात्यात थेट जमा करण्याची तरतूद असणारी व कामगारांना सरळ लाभ देणारी योजना आज विदर्भात अक्षरश: बंद पडण्याचा मार्गावर आहे. प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज यांच्या बेजबाबदारी कार्य प्रणाली व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समन्वयाच्या व नियंत्रणाच्या अभावाने अधिकारी या योजनेचे काम पुढे ढकलण्यास व मजुरांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप अँड्. तिवारी यांनी केला. यासर्व गंभीर प्रश्नावर राज्य सरकारने त्वरित लक्षवेध करून विदर्भातील सर्व जिल्हय़ात सर्वत्र जनजागरण मोहीम राबवून प्रत्येक खेड्यात मजुरांची हक्क नोंदणी केंद्र उघडण्यात यावी व गरीब कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला कमीत कमी शंभर दिवस रोजगार अथवा भत्ता मिळवून देण्यात यावा, अशी मागणी अँड्. तिवारी यांनी केली. अन्यथा, 'थाली बजाव' आंदोलन करणारचा इशारा दिला. *