जो पक्ष 'संपूर्ण पिककर्ज माफी व कापूस -सोयाबीनचा वाढीव हमीभाव व 'टोल मुक्त महाराष्ट्र ' देईल त्यालाच मतदान - विदर्भ जनांदोलन समितीचा ५ ऑक्टोबरला निर्धार मेळावा
दिनांक -२६ सप्टेंबर २०१४
महाराष्ट्राचे शेतकरी व ग्रामीण जनता आदिवासी आर्थिक संकटाला तोंड देत असतांना सर्व राजकीय पक्ष जनतेच्या मूळ मागण्यांना बगल देत असून सत्ता मिळविण्यासाठी आंधळे झाले आहेत केंद्रामध्ये भाजपचे मोदी सरकार आल्यावर लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये 'महायुतीने ' सातबारा कोरा करण्याचे ,लागवड कर्ज अधिक ५०% नफा कापूस ,सोयाबीन व धानाला देण्याचे तसेच संपूर्ण महाराष्ट्र 'टोल मुक्त' करण्याचे स्पष्ट आश्वासन वारंवार देण्यात आले होते मात्र आता 'महायुतीचे ' तीन तेरा वाजल्यानंतर आता नवी राजकीय समीकरणात येणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये 'संपूर्ण पिककर्ज व कापूस -सोयाबीनचा वाढीव हमीभाव व 'टोल मुक्त महाराष्ट्र ' सर्व गरिबांना अन्न सुरक्षा' ह्या मागण्याचा ठोस आश्वासन देतील त्यांनाच विदर्भाचे शेतकरी व आदिवासी मतदान करतील या करिता सर्व प्रमुख राजकीय पक्षाशी संपर्क करून येत्या ५ ऑक्टोबरला आपल्या निर्धार मेळाव्यात घोषणा करतील अशी माहिती विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी आज एका पत्रकाद्वारे दिली आहे .
विदर्भाचे शेतकरी व आदिवासी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी बांधून नाहीत व सत्तापिपासू पोटभरू नेत्यांचा नंगानाच सर्वांनी पाहिल्यावर आता जे पक्ष सत्तेवर आल्यावर १०० दिवसात सातबारा कोरा करण्याचे ,लागवड कर्ज अधिक ५०% नफा असा हमीभाव कापूस ,सोयाबीन व धानाला देण्याचे तसेच सर्व गरिबाला अन्न व आरोग्य सुरक्षा सह संपूर्ण महाराष्ट्र 'टोल मुक्त' करण्याचे स्पष्ट आश्वासन देणार त्यांनाच जनता उभी करणार ,किशोर तिवारी यांनी आपल्या पत्रामध्ये ज्या प्रमुख महत्वाचे मुद्दे महाराष्ट्राच्या जनतेला देणे मला गरजेचे वाटते ,त्या मागण्या व मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत
१. अन्न व निवारा
सर्व गरिबांना २०१३ च्या यादी नुसार दारिद्रेषेचे कार्ड व सर्व गरिबांना अंत्योदय अन्न सुरक्षा व घरकुल
२- टोल मुक्त महाराष्ट्र
चार ते सहा प्रवासी क्षमता असणारे सर्व खाजगी वाहने तात्काळ तोल-मुकत करण्यात येतील
३-कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
१. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सात-बारा कोरा करणे
२. कोरडवाहु शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेमधून प्रती हेक्टरी १०० दिवसाची मजुरी सरळ अनुदान रूपाने देणे
३. कापूस -सोयाबीन - धानासाठी राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे हमीभाव देण
४-सर्व आदिवासीना तात्काळ खावटी देणे
दुष्काळग्रस्त आदिवासी शेतकऱ्यांच्याना व शेतमजुरांना सरसकट खावटी वाटप करणे
५- आरोग्य सेवा
सर्व गरिबांना २०१३ च्या यादी नुसार मोफत वैद्दकिय सेवा व सर्व सरकारी दवाखान्यात जनरिक औषधीचे दुकान
६- शिक्षण
१. सर्व शाळांना दुपारचे जेवण अक्षयपात्र योजने नुसार देण्यात येणार
२. आश्रमशाळांचा गोरघधंधा बंद करणार- दुर्गमभागातील आश्रमशाळां बंद करून शहरामध्ये सर्व सुविधायुक्त वसतीगृहात सर्व आदीवासी मुलांना व मुलींना राहण्याची तरतूद करुण व समाजाच्या इतर वर्गासोबत चांगल्या शाळेत शिक्षण देण्यात येणार
७- वृद्ध -निराधारांना अनुदान
सर्व गरीब वृद्धाना व विधवा , सर्व शेतकरी विधवा ,परितक्त्या महिलांना दरमहा कमीतकमी हजार रुपये मासीक अनुदान व सरकारी नौकर सारखे प्रत्येक महीन्याला १ तारखेला बँकेतून देण्याची योजना .
जे पक्ष हे सात प्रमुख जनहिताच्या मागण्याचा आपल्या जाहीरनाम्यात समावेश करतील त्यांना ५ ऑक्टोबरला आपल्या निर्धार मेळाव्यात पाठींबा देण्याची घोषणा येईल अशी माहिती तिवारी यांनी दिली .
