नेते तुपाशी आदिवासी उपाशी--शासकीय आश्रमशाळांसह खावटीचा सरकारला विसर --शिवाजीराव मोघे, वसंतराव पुरके यांनी 'जमवली भट्टी' -महाराष्ट्र टाइम्स
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha/congress-leader-adivasi/articleshow/41812257.cms
समाज कल्याणमंत्री शिवाजीराव मोघे व विधानसभेचे उपाध्यक्ष वसंत पुरके हे यवतमाळ जिल्ह्यातील काँग्रेसचे दोन नेते 'आदिवासींचे नेते' म्हणून ख्यातनाम आहेत. मात्र, आदिवासी, दुष्काळग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नांवर ते किती उदासीन आहेत, याची प्रचीती राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी तातडीने झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाने आली. या बैठकीत मोघे व पुरके यांच्यासह काँग्रेसच्या काही नेत्यांच्या अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करून कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याला परवानगी देण्यात आली. याच नेत्यांच्या आश्रमशाळांसाठी दोनशे कायमस्वरूपी अतिरिक्त तुकड्यांच्या वाढीलाही मान्यता देण्यात आली. मात्र, आदिवासींच्या खावटीचा तसेच शासकीय आश्रमशाळांना मदत देण्याचा सरकारला विसर पडला.
एकीकडे या वर्षी जून-जुलै महिन्यात पावसाने दडी मारल्याने आदिवासींना मजुरी मिळाली नाही. शेतकऱ्यांना तिबार पेरणी करावी लागली. २००२ च्या यादीप्रमाणे दारिद्र्यरेषेचे कार्ड असल्यामुळे पन्नास टक्के गरीब जनता घरकुलपासून वंचित राहिली. याविषयीच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी राज्याचे समाज कल्याणमंत्री शिवाजीराव मोघे व वसंतराव पुरके यांनी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. आपल्या मतदारसंघातील जनतेला वाऱ्यावर सोडून या दोन्ही नेत्यांनी केवळ आपली सोय लावली. हा प्रकार लाजीरवाणा आहे, असा संतप्त सूर उमटला आहे. खावटीसाठी उपासमारीला तोंड देत असलेली आदिवासी जनता या नेत्यांना येत्या विधानसभा निवडणुकीत जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी दिला आहे .
'यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलाम आणि गोंड जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या नावावर मोघे व पुरके यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांच्या सहा माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करून कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मात्र, यावेळी शासकीय आश्रमशाळांचा सरकारला विसर पडला. या आमदारांच्या आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ मंजूर आली होती. मात्र, यामध्येही शासकीय आश्रमशाळांचा विसर सरकारला पडला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात आदिवासींची लोकसंख्या सुमारे ५ लाख १४ हजार आहे. तर, गोंड, कोलाम जमातीची लोकसंख्या जास्त आहे. मात्र, सरकारने ज्या भागात कोलाम आणि गोंड जमातीच्या संख्या कमी, त्याच ठिकाणी दोन कायमस्वरूपी अतिरिक्त तुकड्यांच्या वाढीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. आघाडीचे सरकार शेवटचे दिवस मोजत असताना मोघे व पुरके यांनी आपल्या आदिवासींना वाऱ्यावर सोडून पोटभरू धंदे करणे चुकीचे आहे, आदिवासी जनता त्यांना जरूर जाब विचारेल,' असा इशाराही तिवारी यांनी दिला आहे .
यवतमाळ जिल्यातील आदिवासी, शेतकरी, वंचित गरीब जनता मागील तीन महिन्यांपासून खावटी, दारिद्र्यरेषेचे कार्ड, तिबार पेरणीची मदत या सर्व प्रश्नांवर मदत देण्याची मागणी करीत आहेत. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत, आश्रमशाळा वसतिगृहाची दैनावस्था आहे. या सर्वांना वाऱ्यावर सोडून सत्ताधारी आमदारांनी त्यांच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरविली आहे. शेतकऱ्यांना दुबार-तिबार पेरणीची तात्काळ मदत, आदिवासींना खावटी, सर्व गरिबांना २०१३ यादीप्रमाणे दारिद्र्यरेषेचे कार्ड देणे, आश्रमशाळेच्या व वसतिगृहाची दैनावस्था दूर करणे, सर्व मरणासन्न दवाखाने जिवंत करणे, पैनगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचा हिस्से वाटणीच्या प्रश्नावर जी. आर. काढणे हे सरकारकडून अपेक्षित होते. सर्व प्रलंबित प्रश्न आचारसंहिता लागण्यापूर्वी निकाली काढावेत अन्यथा जनता या नेत्यांना घरी बसवतील, असा इशारा किशोर तिवारी यांनी दिला आहे. आदिवासी व समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहाची व मतदारसंघातील आश्रमशाळांची दयनीय अवस्था मोघे व पुरके यांना केव्हा दिसणार, असा सवालही तिवारी यांनी केला आहे.
No comments:
Post a Comment