सातवा वेतन आयोगापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावासह इतर शिफारशी तात्काळ लागू करा :शेतकरी मिशनची भारत सरकारला मागणी

सातवा वेतन आयोगापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावासह इतर शिफारशी तात्काळ लागू करा :शेतकरी मिशनची भारत सरकारला मागणी 

दिनांक -२७ नोव्हेंबर २०१५

सरकारने आपल्या तिजोरीवर १ लाख कोटीचा बोजा पाडत सरकारी नौकराना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या घोषणेच्या नंतर महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त १४ मराठवाडा व विदर्भाच्या जिल्यात  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांना निवेदन देऊन सातवा वेतन आयोगापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावासह इतर शिफारशी तात्काळ लागू करा अशी मागणी केली आहे . 

सध्या भारतातील ७० टक्के ग्रामीण जनता कृषी संकटात असून सतत नापिकी व बाजाराच्या लुटीमुळे आर्थिक संकटात आहे त्यातच महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त १४ मराठवाडा व विदर्भाच्या जिल्यात  मोठ्याप्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करीत असुन या भारताच्या ७० टक्के ग्रामीण जनताला आधार देणे गरजेचे असुन सरकारने आपल्या बाबुना सातवा वेतन आयोग न देता स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावाच्या व नवीन पिककर्जाच्या  शिफारशीसह   अन्न व तेल -डाळ उत्पादनासाठी विषेय निधी देणे ,ग्रामीण भागात पैसा येण्यासाठी नवे रोजगार व जोडधंदे यासाठी तात्काळ कार्यक्रम सुरु करणे गरजेचे असुन शेतकऱ्यांच्या व भारताच्या ग्रामीण जनतेच्या वीज ,पाणी ,रोजगार ,कृषीक्षेत्राला  व कृषीमालाला लागवड खर्ज अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव व त्या हमीभावावर बाजारात शेतकरी माल विकेल अशी बाजार व्यवस्था देणे गरजेचे आहे मात्र यावर सरकारने अजूनही भर दिलेला नाही . 

सध्या ग्रामीण भागातील ७० टक्के सरकारी नौकर काम करण्यास तयार नाहीत व खेड्यात न राहता शहरात राहून काम करीत आहेत खेड्यातील शाळा ,दवाखाने ,सरकारच्या बँका, ग्रामीण विकास ,महसुल विभागाचे कर्मचारी फुकटचा पगार घेत आहेत असा सुर प्रत्येक खेड्यात येत असतो त्यातच या निकामी नौकराना सातवा वेतन आयोग देण्याच्या घोषणेचा ग्रामीण जनतेला पाजत नसून त्यांना कृषी संकटावर मात करण्यासाठी भारत सरकारची साथ पाहीजे सरकारने ग्रामीण भारत जिवंत ठेवण्यासाठी कृषी आयोगाच्या प्रलंबित शिफारशी लागू करण्याची  मागणी सतत होत आहे  . सरकारने कृषी संकटावर मात करण्यासाठी आपल्या येत्या अर्थ संकल्पात  सर्व शेतकर्याना नव्याने पत पुरवठा व शेतीमालाला   लागवड खर्ज अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव सोबत प्रत्येक कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या शेतात पाणी आणी विज व लुटणाऱ्या बाजारापासून बचाव करण्यासाठी  पर्यायी व्यवस्था पहीले देण्यात यावी त्यानंतरचा सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांना केली आहे .