महाराष्ट्र शासन
फॅक्स : 020-26119520 माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, ddipune@yahoo.co.in
वृत्त क्र. : 75 नवीन
मध्यवर्ती इमारत, तळ मजला, दिनांक : 23 मे 2016
ससुन रुग्णालयासमोर,
पुणे - 411 001.
राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीक कर्जाचे वाटप वेळेत करुन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा
- किशोर तिवारी
पुणे, दि. 12 (विमाका):
राष्ट्रीयकृत बँकांचा राज्याच्या एकूण पीक कर्ज वाटपातील पूर्वीचा वाटा 30
टक्क्यावरुन 65 टक्क्यापर्यंत वाढला आहे. मात्र, 31 मे पर्यंत राष्ट्रीयकृत
बँकांनी ठरवून दिलेल्या 70 टक्क्यांपैकी किमान 40 टक्के पीक कर्ज वाटप करणे गरजेचे
असताना केवळ 10 टक्क्यापर्यंतच वाटप झाले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी आपले उद्दिष्ट
पूर्ण करीत यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी
शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज देऊन दिलासा द्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र शासनाच्या
कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज येथे केले.
कृषी
विभागातील अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक श्री. तिवारी यांनी कृषी आयुक्तालयाच्या
सभागृहात घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस कृषी संचालक के. व्ही. देशमुख, डॉ.
एस. एल. जाधव, डॉ. एस. एस. अडसूळ, प्रकाश अडागळे आदी उपस्थित होते.
पूर्वी जिल्हा सहकारी बँकांचा पीक कर्ज
वाटपातील हिस्स 70 टक्के होता तो आता 30 टक्के करण्यात आला आहे, असे सांगून श्री.
तिवारी म्हणाले की, तथापि, राष्ट्रीयकृत बँकाच्या पीक कर्ज वाटपात 65
टक्क्यापर्यंत वाढ झाली आहे. यावर्षी 31 मे 2016 पर्यंत 70 टक्के पीक कर्ज वाटपाचे
उद्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बँकांना दिले होते. त्यातही पीक कर्जाचे पुनर्गठन तसेच इतर
कारणांमुळे किमान 40 टक्के पीक कर्ज वाटप 31 मेपर्यंत होणे गरजेचे होते. मात्र
केवळ 10 टक्क्यांपर्यंतच पीक कर्ज वाटप झाले आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी कृषी
विभागाचे प्रधान सचिव, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव, आरबीआय, नाबार्डचे वरिष्ठ
अधिकारी आदींची बैठक घेऊन जास्तीत जास्त पीक कर्ज वाटप होईल यासाठी वारंवार सूचना
दिल्या आहेत. मात्र, अद्यापही या बँकाचा प्रतिसाद सकारात्मक नाही. शेतकऱ्यांकडून
सर्च रिपोर्ट, थकबाकी नसल्याचा दाखला घेऊ नये, केवळ शपथपत्र चालेल; अशा सूचना असतानाही सर्च रिपोर्ट, थकबाकी नसल्याचा दाखला अशा गोष्टींसाठी
शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात आहे. 31
मेपर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकाकडून पीक कर्ज न मिळाल्याने पेरणी करु न शकल्याने हतबल
होऊन शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्यास यास संबंधित बँकाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार
धरण्यात येईल, असा इशाराही श्री. तिवारी यांनी दिला.
श्री. तिवारी म्हणाले की, कापूस आणि इतर नगदी
पिकांकडून शेतकऱ्यांना अन्नधान्य पीके व कडधान्य पिकांकडे वळविण्याकडे शासनाचे
प्रयत्न सुरु आहेत. डाळवर्गीय पिकांकडे शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे यावर्षी
तूर, मूग, उडीद आदी पिकांचे बाजारभाव खूप वाढले. नगदी पिकांचा कालावधी मोठा असल्याने नैसर्गिक आपत्ती
वा इतर कारणाने ते पीक वाया गेल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्याऐवजी कमी
कालावधीचे अन्नधान्य पीक वा डाळवर्गीय पीक घेतल्यास एखाद्या पीकात येणारे नुकसान
लगेच दुसऱ्या पिकातून भरुन येऊ शकते. शासन डाळवर्गीय पिकांच्या लागवडीस विशेष
प्रोत्साहन देत आहे. डाळवर्गीय पिकांच्या वाढलेल्या बाजारभावाचा फायदा घेण्यासाठी
या पिकांच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांनी विशेष लक्ष दिले पाहिजे. यावर्षी 23 लाख
हेक्टरवर कडधान्य आणि 47 हेक्टरवर तृणधान्य असे एकूण 70 लाख हेक्टरवर कडधान्य व
अन्नधान्य पीक लागवडीसाठी कृषी विभाग प्रयत्न करणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील
80 लाख हेक्टरवरील कापूस क्षेत्र, सोयाबीनच्या क्षेत्रापैकी 40 लाख हेक्टर क्षेत्र
कडधान्ये आणि अन्नधान्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय शेतीकडे वळण्याची गरज
आहे. खासगी कृषी केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर जमिनीच्या मागणीव्यतिरिक्त
अनावश्यक खते, पिकांसाठी किटकनाशके लादली जातात. तणनाशकांच्या अतिरिक्त वापराने
जमिनीच्या उत्पादनक्षमतेवर परिणाम झाला आहे. या बाबीं टाळण्यासाठी कृषी विभाग
शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून मार्गदर्शन करीत आहे. हरितक्रांतीनंतर पहिल्यांदाच शाश्वत
शेतीवर शासनस्तरावून गावपातळीपर्यंत चर्चा सुरू झाली आहे, असे सांगून श्री. तिवारी
म्हणाले, पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अतिशय तारणहार ठरली असून
गतवर्षी राज्य शासनाने या योजनेसाठी चार हजार 200 कोटी रुपयांचा हिस्सा भरला.
यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळाली. पीक विम्यातून मिळणाऱ्या
नुकसान भरपाईच्या रकमेतून पीक कर्जाची रक्कम वळती करुन घेऊ नये असे शासनाचे आदेश
असतानाही काही बँकांनी कर्जाची रक्कम कापून घेतली. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात
येईल, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीस कृषी विभागाचे विविध उपसंचालक,
तांत्रिक अधिकारी उपस्थित होते.
00000
No comments:
Post a Comment