स्वामीनाथनच्या पलिकडे-लोकशाहीवार्ताचा अग्रलेख

स्वामीनाथनच्या पलिकडे-लोकशाहीवार्ताचा अग्रलेख 

शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी हरित क्रांतीचे प्रणेते डॉ. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या शिफारसी महत्वाच्या असल्या तरी शेतकर्‍यांच्या समस्या एवढय़ा भीषण आहेत की, त्या सोडविण्यासाठी आपल्याला स्वामीनाथनच्या पलिकडे जाऊन विचार करावा लागणार असल्याचा विचार प्रकट करुन महाराष्ट्र सरकारच्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे राज्यमंत्र्याचा दर्जा प्राप्त असलेले शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी या विषयाला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकशाहीवार्ताच्या 'लोकदीप २0१६' या दिवाळी अंकांचे प्रकाशन करतांना ते बोलत होते. सामान्यत: शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा जेव्हा उल्लेख होतो तेव्हा लोक स्वामीनाथनपर्यंत येऊन थांबतात. जणू काय, स्वामीनाथन हे या समस्यांवरील एकमेव उत्तर आहे. पण आपल्याला खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवायच्या असतील तर स्वामीनाथन पुरेसा नाही, कालोचितही नाही हा विषय तिवारी यांनी मोठय़ा धैर्याने मांडला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. याच विशेषांकात सुप्रसिध्द अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्री.वि. खांदेवाले यांनीही तिवारींसारखेच मूलभूत विचार मांडले. सातवा वेतन आयोग आणि स्वामीनाथन आयोग हे परस्पर विरोधी नाहीत. त्यात असलेली विसंगती हा व्यवस्थेचा परिपाक आहे व त्यासाठी आपल्याला व्यवस्था बदलावी लागेल, हा डॉ. खांदेवाले यांचा विचारही मूलभूत स्वरुपाचा आहे आणि त्याचाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

देशाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी वर्षांनुवष्रे कायमचा उपेक्षित राहिला आहे. त्याच्या भरवशावर जनजीवन अवलंबून असतानाही त्याची काळजी मात्र हवी त्या प्रमाणात घेतली जात नाही. सरकारी यंत्रणाही शेतकरी हिताची नसल्याने शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटण्याचे नाव घेत नाहीत. काँग्रेसच्या कार्यकाळात शेतकरी हिताचे कोणतेही निर्णय घेतले गेले नाहीत. परिणामी शेतकरी समस्या बिकट झाली. शेतकर्‍यांभोवती निर्माण झालेला चक्रव्यूह न भेदता आल्याने आज आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबत नाही. शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर नेमलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीही थंड्या बस्त्यात पडल्या आहेत.त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या बदलत्या काळात समस्याही गंभीर झाल्या असल्याने आता स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशीही तोकड्या पडणार आहेत. त्यामुळे त्यात सुधारणा करूनच अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकर्‍यांचे प्रश्न संपणार नाहीत व आत्महत्यांना ब्रेकही लागणार नाही, हे किशोर तिवारी यांचे विश्लेषण म्हणूनच वस्तुनिष्ठ ठरते.

काँग्रेसच्या काळात प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी व कार्यकर्ते पोसण्याच्या दृष्टीने विविध योजनांची अंमलबजावणी व्हायची. त्यामुळे काँग्रेस नेते, अधिकारी गब्बर झाले व शेतकरी आणि सामान्य माणूस बेजार झाला. त्याला जगणेही कठीण झाले. परंतु आता सरकार बदलले आहे. आता काम करणारे सरकार सत्तेवर आले आहे. खाबूगिरीवर नियंत्रण येऊ लागल्याने नेमके प्रश्न सुटण्यास मदत होत आहे. परंतु शेतकर्‍यांच्या बिकट समस्या जादुच्या कांडीसारख्या क्षणात सुटणार्‍या नाहीत. वर्षांनुवर्षांपासून जटील व गुंतागुंतीच्या झालेल्या समस्यांना सोडविण्यास काही काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. दुर्धर आजार जसा पॅरासिटोमोलच्या गोळीने दूर होत नाही. त्याच्यावर पुरेसा उपचार करण्यास वेळ द्यावा लागतो व त्यासाठी रोगाचे निदानही योग्य होणे गरजेचे आहे. नाहीतर जखम पायाला अन् पट्टी डोक्याला असा प्रकार होण्याची शक्यता असते. म्हणून शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा कायमस्वरुपी विचार होणे व तो विचारापर्यंतच न थांबता प्रत्यक्ष कृतीत आणणे हे अतिशय आवश्यक आहे. त्या दृष्टीनेच राज्यात जलयुक्त शिवारसह अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. सौर ऊज्रेवरील मोटारपंप शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शेतकर्‍यांचे मूळ प्रश्न दूर करण्यासाठी कसोशीने केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांचे परिणाम लवकरच दृष्टीपथात पडल्याशिवाय राहणार नाहीत.विदर्भासह देशातील शेतकर्‍यांची परिस्थिती बिकट; 

==========================

किशोर तिवारी यांचे स्वामीनाथन आयोगावर प्रगट केलेले विचार 

''स्वामीनाथनही कालबाह्य़ - किशोर तिवारी-लोकशाही वार्ता/नागपूर''

वर्तमानात विदर्भासह देशातील शेतकर्‍यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. त्यामुळे स्वामीनाथन आयोगाने शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या शिफारसीही कालबाह्य़ झाल्याचे प्रतिपादन वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले. 'लोकशाही वार्ता'च्या लोकदीप या दिवाळी अंकाचे आज, गुरुवारी तिवारींच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी तिवारी म्हणाले की, शेतकर्‍यांजवळ आज पैसाच नाही. ग्रामीण भागात गुंतवणूक येत नाही. शेतमालाला भाव नाही. बँका कर्ज देत नाही. ग्रामीण भागात आज रोजगार नाही, पिकविम्याचे पैसे कंपन्या द्यायला तयार नाहीत. क्रेडिट, क्रॉप व कॉस्ट यात सरकार कुठेही नाही. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीही आता वास्तविक राहिल्या नसून त्यात दुरुस्तीची गरज आहे. लोकशाही वार्ताचा दिवाळी अंक सत्ताधिशांचे डोळे उघडणारा असून डोळे उघडले नाहीत तर येणारा काळ गंभीर आहे. शेतकर्‍यांच्या मुळ प्रश्नांसंबंधी सरकारने तातडीने समिती तयार करावी व समितीच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी. पतपुरवठय़ाची सक्ती, सरकारनिश्‍चत क्रॉप पॅटर्न, भावनियंत्रक व शेतीमालास योग्य भाव आदींवर तातडीने अंमल केल्यास शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या नक्कीच थांबतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.  ग्रामीण भारतातील विकासाचे तसेच मुळ प्रश्न आजही कायम असल्याचे सांगत शेतकरी आत्महत्यासंदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडींचा त्यांनी उल्लेख केला.

00000000000000000000000000000000000