अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणाचे शेतकरी मिशन कडून स्वागत मात्र नाबार्ड व बँकांच्या नाकारात्मक भुमिकेमुळे शेतकरी मिशनची सरकारकडे चिंता
दिनांक -२ फेबु . २०१७
आगामी आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना १० लाख कोटींच्या कर्जाचे वाटप करण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट सरकारकडून ठेवण्यात आले आहे मात्र नाबार्ड व सरकारी बँकां सालाबादप्रमाणे मुंबई बसुन ७० टक्के वाटप मोठया उद्द्योगाना व मिक्रोफायनान्स कंपन्या करतील तर वाढीव दीड लाख कोटीचे कृषी कर्ज वंचित व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यापर्यंत पोहचणार नाही तरी सरकारने नाबार्ड व सरकारी बँकांवर राज्य सरकारची संपुर्ण नियंत्रण असणारी व सर्वच सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्ज व सिचन तसेच इतर कृषी उद्द्योग लावण्यासाठी स्थानीय प्रशासनाच्या आदेशाने लक्ष पुर्ती व लाभार्थी निवडण्यात येणे गरजेचे आहे .ज्योपर्यंत बँकांवर स्थानीय प्रशासनाचा कायद्याने नियंत्रण राहत नाही त्योपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बँकाकडून होणारा छळ कमी होणार नाही असा दावा किशोर तिवारी यांनी सरकारकडे व्यक्त केला आहे .
ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्त्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारकडून मनरेगा आणि नाबार्ड अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मनरेगा योजनेसाठी आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी म्हणजे ४८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, सरकारकडून घोषणा करण्यात आलेल्या प्रमुख योजनांमध्ये ठिंबक सिंचन, घरे, कौशल्य विकास, रोजगार आदी मुद्द्यांवर भर देण्यात आला. यावेळी सरकारकडून येत्या ५ वर्षांत शेतकऱ्यांच्या उत्त्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्पाचाही पुनरूच्चार करण्यात आला.याचे स्वागत किशोर तिवारी केले आहे सरकारने शेतीला पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्था, सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना कोअर बँकिंग प्रणालीने जोडण्याच्या स्वागत करीत ग्रामविकासासाठी ३ लाख कोटींची केलेली तरतूद तसेच २०१९ पर्यंत ५० लाख ग्रामपंचायती गरिबी मुक्त करण्याची नवी घोषणा ग्रामीण जनतेला दिला देणारी आहे त्याचप्रमाणे शेतीसाठीच्या अन्य घोषणांमध्ये पीक विमा योजना आणि ठिंबक सिंचन योजनेचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पात पीक विमा कर्ज योजनेसाठी नऊ हजार कोटी तर ठिंबक सिंचन योजनेसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, २०१९ पर्यंत कच्च्या घरात राहणाऱ्या १ कोटी लोकांना पक्की घरे बांधून देण्यात येतील. त्यासाठी अर्थसंकल्पात २३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच १ मे २०१८ पर्यंत प्रत्येक गावात वीज पोहचवण्याचा मानस यावेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बोलून दाखवला याचे शेतकरी मिशनने स्वागत केले आहे
शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या खालील महत्त्वपूर्ण तरतूदी.
* संकल्प प्रकल्पासाठी ४ हजार कोटी, संकल्पद्वारे तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण देणार
* ग्रामीण भागात दररोज १३३ किमी रस्त्यांची निर्मिती
* २०१९ पर्यंत १ कोटी कुटुंबांना पक्की घरे बांधून देणार
* १ मे २०१८ पर्यंत प्रत्येक गावात वीज पोहचवण्याची घोषणा; ४५०० कोटींची तरतूद
* मनरेगा योजनेसाठी आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी तरतूद; ४८ हजार कोटींची तरतूद
* ग्रामविकाससाठी अर्थसंकल्पात तीन लाख कोटींची तरतूद
* २०१९ पर्यंत ५० लाख ग्राम पंचायती गरिबी मुक्त करणार
* डेअरी विकासासाठी अर्थसंकल्पात ८ हजार कोटींची तरतूद
* शेतीला पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्था, सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना कोअर बँकिंग प्रणालीने जोडणार
* देशातील प्रत्येक नागरिकाला घर देण्याचे उद्दिष्ट
* ५ वर्षात शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या संकल्पाचा पुनरूच्चार
* मनरेगात महिलांचा सहभाग ५५ टक्क्यांपर्यंत वाढला जाणार
* अर्थसंकल्पात यंदा १० गोष्टींवर लक्ष केंद्रित, यामध्ये शेतकरी, पायाभूत सुविधा, युवकांना रोजगार, घरे, डिजिटल अर्थव्यवस्था आदी घटकांचा समावेश.
या सर्व घोषणांचा व महत्त्वपूर्ण तरतूदीचा .फायदा विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागाला होण्यासाठी विषेय कार्यक्रम शेतकरी मिशन सरकारला देणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली
No comments:
Post a Comment