कर्ज माफीमध्ये भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या समावेश करा -किशोर तिवारी

कर्ज माफीमध्ये भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या समावेश करा -किशोर तिवारी :सरकारला सादर केली पंचसुत्री 

दिनांक २९ जुलै २०१७

शेतकरी चळवळीचे  कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली वसंतराव नाईक शेती  स्वावलंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम) ने विदर्भ, मराठवाडा  भागांतील भूमीहीन शेतकऱ्यांच्या गंभीर  परिस्थितीबद्दल सखोल अभ्यास करून शहरात राहणारे नेतेगीरी ,सरकारी नौकरी ,व्यवसाय करणारे सर्वच श्रीमंत शेतकऱ्यांनी गावातील आदीवासी ,दलीत ,भटक्या व इतर मागास वर्गातील भूमिहीन वा अल्प भुधारक शेतकऱ्यांना जमीन भाडेपट्टीने दिली असुन महाराष्ट्रातील कुळ कायद्याच्या तरतुदींमुळे  वहीतदारांच्या यादीत या भूमीहीन शेतकऱ्यांचे नाव न नोंदविल्यामुळे होत असलेल्या अन्यायाकडे  सरकारचे लक्ष वेधले असुन या वंचितांचे हित जोपासण्याकरीता तिवारी यांनी सरकारला पंचसुत्री दिली आहे . 

शेतकरी मिशनने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये आदीवासी ,दलीत ,भटक्या व इतर मागास वर्गातील भूमिहीन वा अल्प भुधारक शेतकरीचं असुन मात्र कर्जमाफीसह इतर सर्व सवलती व योजनांच्या लाभ उच्च जातीच्या स्वतः  मर्द म्हणुन ओळख दाखविणाऱ्या सतत सत्तेत राहणाऱ्या श्रीमंत पोटभरू शेतकऱ्यांनीच घेतला असुन आता यांना कर्जमाफीसह इतर सर्व सवलती व योजनांच्या फ़ायद्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी कायद्यामध्ये तात्काळ बदल करण्याची तसेच जमिनीच्या भाडेकरू कायद्यात शेती मालकी आणि भाडेकरु शेतकऱ्यांचे हक्क पुर्णपणे  सुरक्षीत ठेवण्यासाठी डॉ हक समितीच्या नीती आयोगादिलेल्या व सर्व राज्यांना  तात्काळ लागु करण्याच्या केंद्रांच्या आदेशाची योग्य अंबलबजावणी करून दुरुस्ती लागु करण्याची मागणी  सरकारला सादर केली  आहे . 

आपल्या अहवालात शेतकरी मिशन खळबळजनक खूलासाकरीत   ग्राम पातळी, मंडल व तहसील पातळीवर ठेवलेल्या रेकॉर्डची यंत्रणा जमीन कायदा, विशेषत: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिते (एमएलआरसी) च्या अंतर्गत असलेल्या वैधानिक तरतुदींच्या अंतर्गत कार्यरत आहे, सर्व व्यावहारिक दृष्टिकोनातून, जमीन भाडेकरू कायद्यासह तसेच जमीन धारणा कायद्याच्या तरतुदींनुसार ठेवली जाते परंतु यामध्ये कधीच  भूमिहीन शेतकर्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यास सर्व सरकारे पुर्णपणे अयशस्वी ठरली आहेत कारण हे "मक्केदार" किंवा "बटाइदार" किंवा "किरायेदार " (कृषी  भूमीचे  भाडेकरु) भूमीहीन शेतकरी म्हणून ओळखले जातात आणिहे सर्व जमीन मालकीच्या कायद्यामध्ये शेतकरी म्हणुन बसत नाहीत व यांना  सर्व शासकीय किंवा सामाजिक सुरक्षितता योजनांच्या फायद्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे यामुळे ते सर्वात जास्त  पीडित आहेत कारण त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले जात आहे आणि ते जीवन जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित आहेत अशी माहीती दिली आहे .  शेतकरी मिशनने अहवालात या  भूमीहीन शेतकऱ्यांना  कृषी क्षेत्रातील प्रगतीचे प्रमुख योगदानकर्ते आहेत त्यांची संख्या  ग्रामीण भागातील एकूण शेतकऱ्यांच्या ३० टक्के असल्याचे म्हटले आहे या सर्व   भूमिहीन शेतकऱ्यांचे हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी भूमि कायद्याच्या अंमलबजावणीत सहभागी असलेल्या शासकीय यंत्रणांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून मलाईदार शेतकऱ्यांची गुलामीकरीत फारच शोषण करणारी खराब  कामगिरी केली आहे. हे एक अत्यंत दु: ख आणि अत्यंत दडपशाहीचे दुर्दैव आहे की या या भूमीहीन शेतक-यांना लहानातं लहान  सामाजिक सुरक्षेसाठीही लाभ झालेला नाही आणि अशा भूमीहीन शेतकर्यांच्या दुर्दैवी आत्महत्त्यांच्या  घटनेच्या वेळी सुद्धा यांच्या गरीब कुटुंबातील सदस्यांनी मूळ  शासकीय मदत   नाकारली जाते हे या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे कारण  हे भूमीहीन शेतकरी तालठी , महसूल निरीक्षक आणि त्यांच्या पर्यवेक्षण कारणारे  अधिकारी नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदार / एसडीओ जमीनीच्या अभिलेख ठेवणारी एजन्सीच्या एकूण दुर्लक्षमुळे हे सर्व घडत आहे . 

शेतकरी मिशनला आढळून आले की "मक्केदार" किंवा "बटाइदार" किंवा "किरायेदार " (कृषी  भूमीचे  भाडेकरु) भूमीहीन शेतकऱ्यांची ओळख करून हित  जोपासणारी तलाठी व महसूल निरीक्षक दुय्यम दर्जाच्या व तलसीलदार जमिनीच्या नोंदी ठेवण्याकरता ठेवतात  ७/१२ रेकॉर्डमध्ये भूमी मालक व वहीतदार यांच्या बरोबर नोंदी घेऊन भूमीं शेतकऱ्यांचे अधिकार जोपासले जातात मात्र  वास्तव  एकदम भिन्न आहे.वहीतदार भूमीहीन शेतकऱ्यांचा कोणताही रेकॉर्ड ठेवला जात नाही वा आता ही समस्या विक्राळ स्वरूपात समोर येत आहे कारण 

ग्रामीतील जीवनमान अधिकाधिक पायाभूत सुविधा जसे चांगले शिक्षण, चांगले प्राथमिक आरोग्यसेवा, सभ्य स्वच्छता, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, धरण बांधणी आणि बोर विहीर, त्यांना चालविण्यासाठी सतत वीज पुरवठा करणे ही चांगली रस्ता जोडणीच्या   गरज आहे मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सरकारच्या  संबंधित योजनांच्या फायद्याघेणारे  काही श्रीमंत शेतकरीच आहेत बँका पीककर्ज ,कर्जमाफी वा  व्याज माफी योजनांचा फायदागरीब भूमिहीन शेतक-यांना  देण्यात येत  नाही सरकारी व  सहकारी  बँकाकडून कर्ज घेतलेल्यामध्ये ९० टक्के  मोठ्या आणि श्रीमंत शेतक-यांच भरणा आहे कारण हे  सर्व व्यावहारिक अर्थाने ते खरेखुरे शेतकरी  नाहीत अशा कट्टू सत्य  शेतकरी मिशनने सरकारसमोर मांडून  वंचित  आत्महत्याग्रस्त  पुढील उपाय सुचविले  आहेत:

१) भू-अभिलेख एमएलआरसी मधील तरतुदीनुसार योग्य व वास्तविकतेने खरे शेतकरी यांचा आलेख करण्यात यावी रायामध्ये पारदर्शकता ठेऊन योग्यरित्या दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.                                

२) जमिनीच्या भाडेकरू कायद्यात शेती मालकी आणि भाडेकरु शेतकऱ्यांचे हक्क पुर्णपणे  सुरक्षीत ठेवण्यासाठी डॉ हक समितीच्या नीती आयोगादिलेल्या व सर्व राज्यांना  तात्काळ लागु करण्याच्या केंद्रांच्या आदेशाची योग्य अंबलबजावणी करून दुरुस्त करणे गरजेचे आहे.          

३) अनेक मलाईदार शेतकरी  जमिनीची कमाल मर्यादेच्यावर शेकडो हेक्टर जमिनीचे आजही मालक आहेत या कायद्याची  अचूकपणे अंमलात करण्यात यावा  आणि अधिकारी अधिक शक्तिशाली व उत्तरदायी बनविण्यासाठी सुधारीत करण्यात यावी 

४) प्रत्यक्ष शेतीमध्ये  दिले जाणारे सर्व अधिकार व सवलती या  सर्व "मक्केदार" किंवा "बटाइदार" किंवा "किरायेदार " (कृषी  भूमीचे  भाडेकरु) भूमीहीन शेतकऱ्यांना देण्यात याव्या  सर्व कल्याणकारी  आणि शासकीय योजनांचा तसेच   बँकांकडून पीककर्जाचा फायदा या शेतकऱ्यांना देण्यात यावा 

५) जर "मक्केदार" किंवा "बटाइदार" किंवा "किरायेदार " (कृषी  भूमीचे  भाडेकरु) भूमीहीन शेतकरी म्हणून ओळखले शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या दुर्दैवी घटनेमुळे झालेल्या दुःख व संकटे सहन केलेल्या अशा भूमीहीन शेतक-यांची विधवा आणि प्रभागांना नियमित शेतकर्यांप्रमाणेच सर्व लाभांसाठी विचार करणे गरजेचे आहे असल्याचे प्रतिपादन आपल्या अहवालात शेतकरी मिशनने केल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

======================================

==========================

=============

Act against banks not aiding farmers, says Tiwari-TIMES OF INDIA

Act against banks not aiding farmers, says Tiwari

TNN | Jul 23, 2017, 03.43 AM IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/act-against-banks-not-aiding-farmers-says-tiwari/articleshow/59715805.cms

Nagpur/Amravati: Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission head and farm activist Kishore Tiwari has blamed the nationalized banks and their managers for being indifferent towards farmers.

"Despite clear NABARD and the state government instructions to take up a proactive stance towards farm lending, the banks have again shown an apathy to farmers," said Tiwari.

He pointed out that nationalized banks have, till date, barely met with 15% of the kharif target. Even for the stopgap Rs10,000 loan for sowing needs, nationalized banks have been slow. As a result, out of 89 lakh eligible farmers, only 3,200 could avail of it till Friday.

Tiwari pointed out that this year the total khairf farm credit target was hiked by Rs7,000 crore from Rs51,000 cr to 58,000 and nationalized banks were expected to play a bigger role. But the PSU banks have once again failed to rise to the occasion. Last year they had completed 80% of the target by this period. He further claimed that the district cooperative banks, though not in best financial health, have done far better by meeting 50% of their farm credit target.

Tiwari has asked the government and NABARD to take strong action against bank officials failing to meet the target set for them. "The mission is keeping a close watch on the situation. If any farmer commits suicide and we find that banks had failed to provide timely credit to such a farmer, we will take up such cases," Tiwari warned.

The mission chief has welcomed state government's decision to make drip irrigation compulsory for sugar cane which is a water guzzling crop. He said the mission had recommended it to the chief minister a year ago. Sugar cane is an 18-month cash crop, requiring nearly 25,000 tmc water for one hectare. If drip irrigation is introduced, it will save nearly 7500-12500 tmc of water per hectare.

According to the scheme approved by the state cabinet this week, the government will give a loan to farmers of up to Rs85,400 per hectare at subsidized interest rates of 2%. The state government aims to bring nearly 3.05 lakh hectares of land of the 9.42 lakh hectare under sugar cane cultivation under this scheme in the next two years. There are 2.25 lakh hectares which are already under drip irrigation.

Only 3200 out of Nine Million farmers have got Rs10k relief as farm loan waiver advance-Kishor Tiwari

Only 3200 out of Nine Million   farmers have  got Rs10k relief as farm loan waiver advance-Kishor Tiwari 

Dated- July 22   

Farm activist Kishore Tiwari, chairman of the farm Task Force (Vasantrao Naik Sheti Swavalambi Mission (VNSSM) ) formed by state govt. to address prevailing Agrarian crisis and for alleviate farm poverty criticized Public sector banks in Maharashtra for their non-sensitive approach and anti-farmers hostile functioning as all PSU banks and  Govts. Babus ,urging the state to take action against all erring concerned officer who are responsible to disburse the relief aid announced earlier as part of mega farm loan waiver as    State government's Rs10,000 advance as immediate aid to farmers has come rather late and reached only a handful so far. According to official data, just over 3200 farmers across the state received the advance. Sources said a majority of PSU banks had not started giving the amount yet. The major share in giving the loan is of Vidarbha Konkan Gramin Bank and Maharasthra Gramin Bank followed by district central cooperative banks (DCCBs),tiwari added.

Banks are Babus are aware that  Farmers take yearly short-term loans for sowing expenses. Those who have defaulted on earlier loans cannot get fresh credit till the dues are cleared. They can begin with a clean slate after the waiver scheme is implemented as the implementation was to take time, state government announced an advance of Rs10,000 so the farmers could start with cultivation. The amount was to be adjusted against the waiver. Almost 90 Lakh farmers defaulted in repayment are eligible for waiver surprising  against this, only 3200 odd have got the advance by this week that has subjected Govt. and Mah.CM in particulate  to awkward situation facing unwarranted criticism from apposition and farmers who were asked on 14 June that  Rs.10,000 advance as immediate aid will be given on 15th June ,Tiwari has questioned the accountability of Babus who briefed ministers at the time of negotiations with farm activist and they responsibility should be fixed to avioid future humiliation .

The government resolution (GR) notifying the scheme was issued on June 14. However, the state government issued its guarantee to banks only on July 4 this delay would have been avoided ,Tiwari said .

 After that each bank is supposed to get a resolution approved by its respective board of directors and this process has  taken necessary delay that  has failed it,s purpose as there was very poor follow up from State concerned  Babus who are against such  farm loan waiver from time of negotiations ,Tiwari alleged .  

Kishore Tiwari, criticized Public sector banks in Maharashtra for their non-sensitive approach and anti-farmers hostile functioning as all PSU banks have disbursed barely only 15% of the crop loan targets set by RBI-Nabard for the 2017-18 kharif season, last year by 21th July 80% target was achieved
The crop loan outlay for the year 2017-18 is expected to be around Rs 58,662 crore, an increase of around Rs 7,000 crore from last year’s outlay of Rs 51,235 crore. However, but PSU Banks have made mockery of Nabard target even Rs.10,000/- which was announced on 11th June as emergency relief as part of loan waiver to be within week was not been started till 15thJuly ,intentionally acting interest against of the dying farmers , surprising 11 district central cooperative banks (DCCBs) which were finding to meet their targets in view of their economic condition has disbursed more than 50%, Tiwari informed.

The Farm Distress Mission welcomes Mah. Govt. decision to make Drip Irrigation compulsory for Sugarcane Cultivation

The Farm Distress Mission welcomes Mah. Govt. decision to make Drip Irrigation compulsory for Sugarcane Cultivation

Dated -20^th July 2017

Noted farm activist Kishor Tiwari today welcomed decision of the Mah. government to make  drip irrigation compulsory for sugarcane cultivation which is  the water guzzling crop on a large scale even during the drought years.

The Farm Distress Mission, which Tiwari heads, has said it in recommendations which were submitted to the Chief Minister a year  ago asking  the Maharashtra government to  replace "killer crops" like sugarcane and Bt Cotton in the 14 districts of drought- hit Vidharbha and Marathwada regions in the state.

Sugarcane is 18-month cash crop, it required nearly 25,000 tmc water for one hectare of the crop and if drip irrigation is introduced the state government aims at saving nearly 7500-12500 tmc of water per hectare, said officials from the state agriculture department.

According to the scheme approved by the state cabinet on Tuesday, the state government will give a loan to farmers of up to Rs 85,400 per hectare at subsidized interest rates of 2%. The state government aims to bring nearly 3.05 lakh hectares of land of the 9.42 lakh hectare under sugarcane cultivation under this scheme in the next two years. There are 2.25 lakh hectares which are already under drip irrigation.

Terming sugarcane and Bt Cotton as "killer crops", he said instead "food crops" like oil seeds, pulses, maize and sorghum should be encouraged with incentives and support price protection.

Stringent conditions should be imposed to curb the cultivation of rain-sensitive cash-crops like sugarcane and Bt Cotton which have over-exploited the water in the parched areas of the state and led to a man-made drought, he said.

"At a time when farmer suicides is a burning issue, Vidharbha and Marathwada regions are facing a drought and also need drinking water," he said. Cultivation of water-hungry cash-crops like sugarcane and Bt Cotton exacerbated the agrarian crisis, he said .He also urged the central  Government to provide additional Rs 40,000 crore for fresh crop credit.Farm credit, crop pattern and cultivation practices are the core issues of agrarian crisis, he said.

"At present only 35 per cent of the debt-trapped farmers out of the four million distressed farmers in the 14 districts are getting fresh loans. Hence the panel has recommended to the Government to provide additional farm credit of Rs 40,000 crore to the distressed farmers," he said.

Soil health card and soil moisture management is playing a key role in reducing cultivation cost by half, but the killer crops like sugarcane and Bt. Cotton   are fueling the present agrarian crisis, he said.

MUMBAI BASED GRAND MARATHA FOUNDATION TO DONATE RS.25 LAKH TO SUBSTANTIATE FARM WIDOWS IN YAVATMAL

MUMBAI BASED GRAND MARATHA FOUNDATION TO DONATE RS.25 LAKH TO SUBSTANTIATE FARM WIDOWS IN YAVATMAL

July 17- 2017 : The Grand Maratha Foundation of Mumbai run by a UK based Industrial Group has come forward to help the farm widows of Pandharkawda tehsil of Yavatmal district and the maiden pilot project of ‘Dal Mill and Packaging Unit’ estimated to cost Rs. 25 lakh is launched with the financial assistance of the Foundation. The maiden project is expected to give bread winning source to over 200 farm widows of the area. This information is given to the media by the Farm Task Force Chairman Kishor Tiwari here on Sunday.

According to Tiwari, though the Govt is announcing financial assistance to the farm widows from time to time, no fund is reaching the targeted beneficiaries owing to the deliberate apathy of the power drunk ‘Babus’ right from Mantralaya to the District levels.

“We have chalked out a long term plan to ensure the bread earning source for the farm widows and as a part of it, a common facility centre will soon be set up for 10 Gram Panchayats each across the district aiming to create mass awareness among the widows,” Tiwari further said.

The pilot project was inaugurated at a function held in Pandharkawda on Sunday under the chairmanship of Kishor Tiwari  which was attended by the Vice President of the UK based Industrial Group Rohit Shelatkar, Foundation representative Rajesh Tawade, Scheduled Caste Local Self Govt Development Corporation President Tulsiram Kumre, PKV officer Dr. T.H. Rathod and others.

During the function, indigenous seeds developed by PKV Akola and Urea from NGO Dilasha have been distributed to the widows so that they would opt for organic farming. The agriculture produces including pulses are in great demand in overseas market but they should be free from chemicals and pesticides, Tiwari said, adding that the Mission is keen to promote indigenous seeds through organic farming so that the farmers would be able to export the same and earn comparatively better price. The Mission will help and guide the widows in this regard, he further added.

“ We will train the widows modern farming and how to run agro produce processing units in their own villages for which a training centre will also be set up shortly,” Tiwari said, adding that under PESA, cluster activities will also be launched during the second phase of the programme.

“It is our sincere effort to market the high quality dal (pulse) produced in the district to overseas markets mainly to UK in due course of time,” Tiwari said, adding that the Mumbai based Grand Maratha Foundation is directly involved in the Govt sponsored Baliraja Chetana Abhiyan, a brain child of the Chief Minister Devendra Fadnavis to thwart the ongoing farmers’ suicide in the district.

Kon Banega Karodpati fame farm widow Arpana Malikar conducted the proceedings while Panchayat Raj Officer Vinkare proposed a vote of thanks.

The farm widows, farm activists, Forest and Agriculture officers, villagers and Gram Panchayat and Panchayat Samiti office bearers  largely attended the function. 

x

बळीराजा चेतना अभियाना अंतर्गत ग्रामीण महीला स्वयंसहायता प्रकल्पाला मुबंईच्या ग्रँड मराठा फाऊंडेशन कडुन २५ लाखाचे अनुदान

बळीराजा चेतना अभियाना अंतर्गत ग्रामीण महीला  स्वयंसहायता प्रकल्पाला  मुबंईच्या ग्रँड मराठा फाऊंडेशन कडुन २५ लाखाचे अनुदान 

दिनांक १५ जुलै २०१७

महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी आत्महत्यागस्त यवतमाळ जिल्ह्यात सुरु असलेल्या बळीराजा चेतना अभियान कार्यक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या उत्पनात वाढ करण्याच्या द्रुष्टीने व कृषीमालाला  गावस्तरावर प्रक्रिया करून सरळ ग्राहकांना विकण्याच्या पेसा मधील २०० गावाच्या ग्रामपंचायतीच्या  अनुसूचित क्षेत्र स्थानिक विकास स्वराज्य मंडळ (महासंघ ) च्या पुढाकाराने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटूंबाच्या व ग्रामीण भागातील महिलांच्या स्वयंसहायता प्रकल्पच्या पहील्या केंद्रासाठी अनिवासी भारतीय व इंग्लंड येथील एका मोठ्या  उद्योग समुहाचे उपाध्यक्ष रोहीत शेलाटकर यांच्या मुबंईच्या ग्रँड मराठा फाऊंडेशन कडुन २५  लाख रुपयाच्या निधी देण्याची घोषणा पांढरकवडा येथे प्रकल्पाच्या आज कै वसंतराव नाईक शेतकरी  स्वालंबन मिशनच्या शेतकरी विधवा मेळाव्यात कार्यक्रमात केली  . या कार्यक्रमाला  वसंतराव नाईक शेतकरी  स्वालंबन मिशनचे  अध्यक्ष किशोर तिवारी ,मुबंईच्या ग्रँड मराठा फाऊंडेशन कडुन राजेश तावडे ,यवतमाळ  जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष ,कृषी विभागाचे सभापती  श्याम जैस्वाल ,अनुसूचित क्षेत्र स्थानिक विकास स्वराज्य मंडळ (महासंघ )चे अध्यक्ष तुळशीराम कुमरे सचिव प्रवीणभाऊ कुळकर्णी ,माजी जी. प सदयस  आदिवासी सेवक पुरस्काराप्राप्त समाज  सेवक धर्माजी आत्राम ,विभागीय कृषी संशोधन केंद्र यवतमाळचे संचालक सी यू पाटील ,कापूस बियाणे संशोधन केंद्र ,पी के वि अकोला येथील डॉ टी एच राठोड ,के वि सी यवतमाळचे संचालक डॉ  एस यू नेमाडे ,पांढरकवडा वनविभागाचे उप वन संरक्षक गुरुप्रसाद ,मानद वन व वन्यजीव संरक्षक प्रा  डॉ विराणी ,उपविभागीय कृषी अधिकारी राहूल सातपुते ,आदिवासी प्रकल्प अधिकारी डाखोरे ,मंडळ विकास अधिकारी घसाळकर ,शेतकरो नेते सुरेश बोलेनवर ,मोहन जाधव,आदिवासी नेते अंकित नैताम  यांचा कामांचा सत्कार मिशनकडून करण्यात आला . 

यावेळी ५० शेतकरी विधवांना पंजाबराव कृषी विद्यापिढाकडून सरळ वाणाच्या कापसाच्या बियाणांचे तर कृषीखात्यामार्फत युरियाचे ,दिलासा संस्थेकडुन देशी पाटा   बियाणांचे वाटप करण्यात आले तर  ग्रँड मराठा फाऊंडेशनच्या वतीने आर्थिक मदत देण्यात आली . 

महिलांच्या स्वयंसहायता प्रकल्पची माहीती  देतांना शेतकरी   मिशनचे  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी हा पहिला पायलट प्रकल्प पांढरकवडा येथे अनुसूचित क्षेत्र स्थानिक विकास स्वराज्य मंडळ (महासंघ ) च्या पुढाकाराने व मुबंईच्या ग्रँड मराठा फाऊंडेशनच्या मदतीने सुरु करण्यात येत यामध्ये दालमिल सारखे प्रक्रिया उद्योग व कृषीमाल तारण ,ग्रामीण महिलांना स्वयं रोजगार प्रशिक्षण ,पत पुरवढा करण्यासाठी पतपेढी यासारखे जीवनमान उंचाविणारे कार्यक्रम सुरु करण्यात येतील व पुढील टप्यात पेसा अंतर्गत प्रत्येक २०० गावात दहा गावासाठी एक अशारीतीने एक केंद्र लोकसहभागातुन सुरु करण्यात येणार आहे अशी माहीती दिली 

मुबंईच्या ग्रँड मराठा फाऊंडेशनचे राजेश तावडे यांनी सर्व शेतकरी विधवांच्या पाल्याना मागील पाचवर्षापासून विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या माध्यमातुन उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येत असलेली माहीती दिली व यापुढेही ही मदत गरजु पाल्याना देण्याची  घोषणा यावेळी केली . 

यावेळी यवतमाळ  जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष ,कृषी विभागाचे सभापती  श्याम जैस्वाल यांनी शेतकरी हितांच्या महाराष्ट्र सरकारच्या विविध योजनांची माहीती दिली . भाजप सरकार ऐतिहासिक कर्जमाफी करून थांबणार नसुन आता शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीकडे खरी वाटचाल सुरु झाल्याची घोषणा केली यापुढे जिल्हापरिषदे मार्फत सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात  अनुदानाची रक्कम जमा होणार असुन मागील सरकारचे सर्व पोटभरू धंदे आता बंद करण्यात आल्याची माहीती  श्याम जैस्वाल यांनी दिली . 

पांढरकवडा वनविभागाचे उप वन संरक्षक गुरुप्रसाद यांनी एक हजार ग्रामीण जनतेला रोजगार मिळत असल्याची माहीती दिली व काळात वन विभाग व पेसा गावातील महासंघाच्या मार्फत रोजगार निर्मितीसाठी विषेय कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहीती दिली . 

उपविभागीय कृषी अधिकारी राहूल सातपुते यांनी बळीराजा चेतना अभियान व अनुसूचित क्षेत्र स्थानिक विकास स्वराज्य मंडळ (महासंघ ) च्या पुढाकाराने सुरु करण्यात आलेल्या  ग्रामीण महीला  स्वयंसहायता प्रकल्पाला योजनांची जोड घालुन मदत करण्याची आश्वासन यावेळी दिले . 

माजी नगराध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी गोंद ,लाख ,मोहा ,तेंदु ,बांबू यांचे रोजगार निर्मितीचे महत्व समजून सांगताना यावर्षी आदिवासी शेतकऱ्यांद्वारे वनखात्याच्या पुढाकाराणे   चंदनाच्या रोपांच्या लागवडीच्या कार्यक्रमाची माहीती दिली . 

विभागीय कृषी संशोधन केंद्र यवतमाळचे संचालक सी यू पाटील ,कापूस बियाणे संशोधन केंद्र ,पी के वि अकोला येथील डॉ टी एच राठोड ,के वि सी यवतमाळचे संचालक डॉ  एस यू नेमाडे यांनी महीला शेतकऱ्यांना व आदिवास्यांना कृषीकेंद्राची पायरी चढण्यापुर्वी एकदा आमचा सल्ला घ्या व लागवडीचा खर्च ५० टक्याने कमी करा अशी विनंती यावेळी केली . 

कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन पंचायत राज अधिकारी विनकरे यांनी केले यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते अब्दुला गिलानी ,नितीन कांबळे , नंदूभाऊ जैस्वाल ,भीमराव नैताम ,शेखर भाऊ जोशी ,हिवरा सरपंच विलास आत्राम ,माजी जी. प सदयस लेतुज़ी जुनघरे उपस्थित होते . 

=============================================

State Farm Task Force wants to further ease loan waiver scheme-Times of India

Printed from

State think-tank wants to further ease loan waiver scheme

TNN | Jul 13, 2017, 04.10 AM IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/state-think-tank-wants-to-further-ease-loan-waiver-scheme/articleshow/59568463.cms

Nagpur: Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission (VNSSM), a state government think tank on agriculture, has put forth proposals to further relax conditions of the farm loan waiver scheme. This comes after Devendra Fadnavis announced extension of the scheme to cover farmers who had defaulted on loans from April 1, 2009, to June 30, 2016, also. The earlier plan only covered defaults from April 2012 to June-end 2017.

"The announcement on expanding the scope was made a week ago. A government resolution (GR), which is the formal order, has not been issued yet. It may be done soon with some of the relaxed norms also incorporated in the document," Kishore Tiwari, director of VNSSM, told TOI.

A farm activist earlier, Tiwari was appointed as VNSSM chief in the BJP regime. He said discussions are underway with state government officials to ease certain conditions for farmers to qualify for the waiver scheme. The objective behind the suggestions is to ensure that no genuine farmer is left out due to the conditions.

The present structure limits the waiver to one person in a family. The scheme is not applicable to a person if any of his family numbers file income tax returns. Discussions are underway to do away with these two conditions.

"In case there are separate units within a family, with each one tilling different pieces of land, and living independently, then each member has to be considered separately. There may be some members filing income tax returns too, but may be leading independent lives," said Tiwari.

The relaxations are being considered on the basis of suggestions received from farmers. A large number of suggestions were received, out of which the relevant ones are being considered. The matter is being discussed with chief minister Devendra Fadnavis, said Tiwari.
There were suggestions to provide higher incentives to farmers who have made regular repayments of their loans as on March 2016. Under the present scheme, farmers who have regular loan accounts will be getting an incentive capped at Rs25,000. A proposal to enhance the amount has been put forth. "Such farmers need to be rewarded, so that they are motivated," he said.

Tiwari hopes that VNSSM's proposal will be approved. Even earlier suggestions like doing away with land holding limit and expanding the scope till 2009 were accepted, he said.

NITI Aayog to discuss Agrarian crisis with States farmer's Commissions

NITI Aayog to discuss Agrarian crisis with States Farmer's Commissions

Dated -6th July 2017

When farmers in India are on street  demanding higher prices for farm produce and bailout Package on mounting debt for institutional banks and BJP ruled states U.P. and Maharashtra has already announced Rs.75 thousand crore  mega farm loan waiver to arrest on going farmers suicides now NITI Aayog is consulting farmers commission of UP ,Maharashtra ,Kerala  ,Karnataka ,Punjab ,Hariyana on 8th July 201 at Delhi to discuss issues related input output regulations and other serious issues of serve  agrarian  crisis  to fix PM Narendra Modi agenda  of doubling the farmers income in next seven years .this crucial meeting will be chaired by Prof.Ramesh Chand ,member (Agriculture ) ,informed  today    by  farm activist and chairman of Maharashtra Farmers mission Kishor Tiwari who is participating to highlight plights of vidarbha and marathwada  farmers where maximum farmers suicides are reported in the world since 1997 .

"when  RBI and NABARD has already shifted it responsibility mega farm  loan waiver  to states asking them take burden of loan waiver asking them to mobilize them resources for the same creating new era fiscal mismanagement ,we will ask NITI Aayog for intervention and discuss long term sustainable solutions for farmers suicide prone areas which have a large area under rain fed conditions and unfortunately, the monsoon behavior has been very erratic and farmers have been facing the problems of severe drought for the past few years. Fortunately, there is a bumper crop  this year, but farmers are not satisfied with the procurement price "Tiwari added 

Farm loan waivers, though temporarily necessary for the revival of farming, do not provide conditions for a secure credit system in the long term. The waiver of loans implies that banks will have to be compensated by the government for the amount involved. This means that large sums of money, which could have otherwise gone to strengthen the agricultural infrastructure in irrigation, secondary support business in rural economy, local value addition projects and research activities such as seed production, soil health enhancement and plant protection, will not be available hence we are asking for long term farm credit system ,Tiwari said 

This year Maharashtra has shown higher productivity with multiple cropping pattern and serious efforts for local value addition to biomass and crop-livestock irrigation has shown very good result ,started  Prime Minister Narendra Modi revolutionary agenda of providing  improved seeds,giving soil health cards, agricultural credit system reforms, improved crop insurance, focusing  primary production of all food grains, pulses, oil-seeds, fruits and vegetables and providing facilities for  their storage, milling, processing, packaging and distribution   at village level ,Tiwari added.
"I will try to meet PM & Finance minister along with my friends in the Indian cabinet Nitin Gadkari,Suresh Prabhu and Prakash Javdekar to get central special package for vidarbha and marathwada dying farmers "Tiwari said.
==========================================

कृषी संकटावर तोडगा काढण्यासाठी साठी निती आयोग शेतकरी मिशनशी ८ जुलैला चर्चा करणार

कृषी संकटावर तोडगा काढण्यासाठी साठी निती आयोग  शेतकरी मिशनशी  ८ जुलैला चर्चा करणार 
६ जुलै २०१७

  जेव्हा भारतातील बऱ्याच  राज्यात  शेतकरी शेतकरी कर्जमाफी व वाढीव हमीभाव मिळावा यासाठी आंदोलन करीत आहेत महाराष्ट्रासह उत्तरप्रदेश पंजाब कर्नाटक सुमारे १ लाख  कोटींची  कर्जमाफी जाहीर  केली आहे परंतु आरबीआय ,नाबार्ड व सरकारी बँकाच्या आक्षेपानंतर केंद्र सरकारने या कर्जमाफीचा सारा भर राज्यांनी सहन करावा असा निर्णय घेतल्यानंतर आता शेतकऱ्यांच्या मागण्या व पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या ७ वर्षात सर्व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्टावर नेण्याच्या कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी आता भारताच्या धोरण निश्चित करणाऱ्या नीती आयोगाने पुढाकार घेतला असुन येत्या ८ जुलै रोजी कृषी आयोगाचे सदयस (कृषी )प्रा रमेश चांद  यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत महाराष्ट्र सह उत्तरंप्रदेश हरियाणा पंजाब राजस्थान मध्यप्रदेश केरला कर्नाटक शेतकरी मिशनचे   अध्यक्ष आपल्या राज्यांच्या शेतकऱ्यांच्या व्यस्था व तातडीच्या उपाययोजना देणार आहेत . महाराष्ट्रातुन शेतकरी मिशनचे   अध्यक्ष किशोर तिवारी यांना आमंत्रित करण्यात आले असुन .आपण या बैठकीला जाणार असुन ९ व १० जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ,वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी ,मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ,रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु ,गृहंराज्यमंत्री  हंसराज अहीर यांची खासदार संजय धोत्रे यांच्यासह  भेट घेणार  असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी आज पत्रकाद्वारे दीली . नीतीआयोगासमोर कृषीसंकटाची अभ्यासपुर्ण माहीतीसाठी त्यांनी गुरुवारला जेष्ठ शेतकरी नेते  विजय जावंधिया व अभ्यासक  मनोहररावजी परचुरें यांचेशी चर्चा केली व येत्या दोन दिवसात शेतकरी चळवळी नेते व अभ्यासक  पदमश्री सुभाष पालेकर ,चंद्रकांत वानखेडे ,प्रकाश पोहरे , सुभाष शर्मा ,रामभाऊ नेवले ,गजानन अहमदाबादकर ,श्रीकांत तराळ यांचेशी चर्चा करणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

 कर्जमाफीहा उपाय  शेतीचा पुनरुज्जीवन करण्यासाठी तात्पुरता  आवश्यक असला तरी यामुळे  दीर्घकाळात सुरक्षित पतपुरवड्याच्या धोरण  राबविले  जात नाही हा मागील अनुभव आहे . पीककर्जाची माफी  म्हणजे शासनाकडून  बँकांना देण्यात येणारी थकीत कर्जाची नुकसान भरपाई असुन या एक बँकांना आपली बुडीत कर्ज कमी करण्याच्या कार्यक्रम झाला आहे व  याचा अर्थ असा की मोठ्या प्रमाणावर पैसा, ज्यामुळे सिंचनमधील कृषी पायाभूत सुविधा बळकट होणार होत्या तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील जोड धंदे , स्थानिक मूल्यवर्धित प्रकल्प आणि बियाणे उत्पादन, माती आरोग्याची वाढीचे प्रकल्प आणि वनस्पती संरक्षण  यासारख्या संशोधनासाठी कार्य थंड्या बस्त्यात जाणार असल्याची भीती किशोर तिवारी यांनी नीती आयोगकडे केली होती यावर नीती आयोगाने गंभीर दाखल घेत   शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणमीमांसा सुरु केली असुन तिवारी यांनी सादर केलेल्या अहवालात प्रमुखपणे  कुटुंबातील आर्थिक स्थिती व विपन्नावस्थाच आहे, अनेकवेळी   दुष्काळ नापिकीमुळे  आल्यामुळे तर अनेकवेळी शेतीमालाला भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असल्यामुळे  कर्ज माफीच्या अंमलबजावणीनंतरही  कोणताही सकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिकस्थितीत   होत नाही म्हणुन शेतकरी आत्महत्या होतात व  जोपर्यंत दीर्घकालीन उपाय होत नाहीत व  कोरडवाहू शेती विकासासाठी पुरेसा निधी देणे व कालबद्ध अंबलबजावणीचा कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या  आत्महत्या  रोखण्यासाठी तात्काळ आवश्यक असुन महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात या क्षेत्रात कामे सुरु केली आहेत  व यांना शेतकऱ्यांनी त्यांना प्रचंड प्रतिसाद दिला  यामुळेच मागील वर्षी महाराष्ट्राने बहुविध पीकनिर्मितीसह उच्च उत्पादकता दाखवली आहे आणि बायोमास, पीक-पशुधन ,सिंचन क्षेत्रात विक्रमीवाढ सह स्थानिक  गावपातळीवर  मूल्याच्या अतिरिक्त वाढीसाठी गंभीर प्रयत्न केले आहेत त्याचे  चांगले परिणाम दिसून आले आहेत परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झालेली नाही, ज्यामुळे त्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे मात्र आता याची गती निधी अभावी  मंद होणार असल्याची  भीती शेतकरी मिशनने नटीआयोगाला दिली   आहे . 

किशोर तिवारी आपल्या नीती आयोगाच्या अहवालात  डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्यामतांचा हवाला देत   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करीत शेती मध्ये सुधारीत बियाणे, मातीचे  आरोग्य कार्ड, कृषी कर्ज सुधारणा, सुधारित विमा, सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या क्षेत्रातील संशोधन आणि कृषी मंत्रालयाच्या जबाबदारीनिश्चित करून  शेतक-यांचे कल्याणनिधी  वाढविण्यात आला असल्यामुळे महाराष्ट्रात  लागवडीचा खर्च कमी झाला परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याचे पंतप्रधानांचे आश्वासन हे एक महत्त्वाचा  कार्यक्रम देशासमोर दिला आहे व   शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याच्या कार्यक्रमाची  सुरुवात करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे असे नमुद करून मागील तीन वर्षात केलेल्या कामाचा आडखडा दिला आहे . 

नीती आयोगासमोर आपण प्रमुख मागण्यात एक मागणी करणार असुन  सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाजीपाला यांचे प्रामुख्याने उत्पादन गावांमध्ये होते. तथापि, शहरांमध्ये त्यांचे स्थानांतरण, मिलिंग, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वितरण शहरांत स्थानांतरित होते त्यासाठी गावामध्ये  शेती उत्पादनांवर आधारित उद्योग सुरु करण्याची व  कृषि उत्पादनांचे संचयन, ग्रेडिंग, प्रक्रिया व पॅकेजिंग गावांमध्ये प्राथमिक उत्पादनांचे मूल्य वाढवणे, उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि ग्रामीण समुदायांमध्ये रोजगाराची निर्मिती करण्याची मागणी आपण नीती आयोगासमोर करणार असल्याची माहीती किशोर   तिवारी यांनी दीली 

=============================================