कृषी संकटावर तोडगा काढण्यासाठी साठी निती आयोग शेतकरी मिशनशी ८ जुलैला चर्चा करणार

कृषी संकटावर तोडगा काढण्यासाठी साठी निती आयोग  शेतकरी मिशनशी  ८ जुलैला चर्चा करणार 
६ जुलै २०१७

  जेव्हा भारतातील बऱ्याच  राज्यात  शेतकरी शेतकरी कर्जमाफी व वाढीव हमीभाव मिळावा यासाठी आंदोलन करीत आहेत महाराष्ट्रासह उत्तरप्रदेश पंजाब कर्नाटक सुमारे १ लाख  कोटींची  कर्जमाफी जाहीर  केली आहे परंतु आरबीआय ,नाबार्ड व सरकारी बँकाच्या आक्षेपानंतर केंद्र सरकारने या कर्जमाफीचा सारा भर राज्यांनी सहन करावा असा निर्णय घेतल्यानंतर आता शेतकऱ्यांच्या मागण्या व पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या ७ वर्षात सर्व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्टावर नेण्याच्या कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी आता भारताच्या धोरण निश्चित करणाऱ्या नीती आयोगाने पुढाकार घेतला असुन येत्या ८ जुलै रोजी कृषी आयोगाचे सदयस (कृषी )प्रा रमेश चांद  यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत महाराष्ट्र सह उत्तरंप्रदेश हरियाणा पंजाब राजस्थान मध्यप्रदेश केरला कर्नाटक शेतकरी मिशनचे   अध्यक्ष आपल्या राज्यांच्या शेतकऱ्यांच्या व्यस्था व तातडीच्या उपाययोजना देणार आहेत . महाराष्ट्रातुन शेतकरी मिशनचे   अध्यक्ष किशोर तिवारी यांना आमंत्रित करण्यात आले असुन .आपण या बैठकीला जाणार असुन ९ व १० जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ,वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी ,मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ,रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु ,गृहंराज्यमंत्री  हंसराज अहीर यांची खासदार संजय धोत्रे यांच्यासह  भेट घेणार  असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी आज पत्रकाद्वारे दीली . नीतीआयोगासमोर कृषीसंकटाची अभ्यासपुर्ण माहीतीसाठी त्यांनी गुरुवारला जेष्ठ शेतकरी नेते  विजय जावंधिया व अभ्यासक  मनोहररावजी परचुरें यांचेशी चर्चा केली व येत्या दोन दिवसात शेतकरी चळवळी नेते व अभ्यासक  पदमश्री सुभाष पालेकर ,चंद्रकांत वानखेडे ,प्रकाश पोहरे , सुभाष शर्मा ,रामभाऊ नेवले ,गजानन अहमदाबादकर ,श्रीकांत तराळ यांचेशी चर्चा करणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

 कर्जमाफीहा उपाय  शेतीचा पुनरुज्जीवन करण्यासाठी तात्पुरता  आवश्यक असला तरी यामुळे  दीर्घकाळात सुरक्षित पतपुरवड्याच्या धोरण  राबविले  जात नाही हा मागील अनुभव आहे . पीककर्जाची माफी  म्हणजे शासनाकडून  बँकांना देण्यात येणारी थकीत कर्जाची नुकसान भरपाई असुन या एक बँकांना आपली बुडीत कर्ज कमी करण्याच्या कार्यक्रम झाला आहे व  याचा अर्थ असा की मोठ्या प्रमाणावर पैसा, ज्यामुळे सिंचनमधील कृषी पायाभूत सुविधा बळकट होणार होत्या तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील जोड धंदे , स्थानिक मूल्यवर्धित प्रकल्प आणि बियाणे उत्पादन, माती आरोग्याची वाढीचे प्रकल्प आणि वनस्पती संरक्षण  यासारख्या संशोधनासाठी कार्य थंड्या बस्त्यात जाणार असल्याची भीती किशोर तिवारी यांनी नीती आयोगकडे केली होती यावर नीती आयोगाने गंभीर दाखल घेत   शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणमीमांसा सुरु केली असुन तिवारी यांनी सादर केलेल्या अहवालात प्रमुखपणे  कुटुंबातील आर्थिक स्थिती व विपन्नावस्थाच आहे, अनेकवेळी   दुष्काळ नापिकीमुळे  आल्यामुळे तर अनेकवेळी शेतीमालाला भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असल्यामुळे  कर्ज माफीच्या अंमलबजावणीनंतरही  कोणताही सकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिकस्थितीत   होत नाही म्हणुन शेतकरी आत्महत्या होतात व  जोपर्यंत दीर्घकालीन उपाय होत नाहीत व  कोरडवाहू शेती विकासासाठी पुरेसा निधी देणे व कालबद्ध अंबलबजावणीचा कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या  आत्महत्या  रोखण्यासाठी तात्काळ आवश्यक असुन महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात या क्षेत्रात कामे सुरु केली आहेत  व यांना शेतकऱ्यांनी त्यांना प्रचंड प्रतिसाद दिला  यामुळेच मागील वर्षी महाराष्ट्राने बहुविध पीकनिर्मितीसह उच्च उत्पादकता दाखवली आहे आणि बायोमास, पीक-पशुधन ,सिंचन क्षेत्रात विक्रमीवाढ सह स्थानिक  गावपातळीवर  मूल्याच्या अतिरिक्त वाढीसाठी गंभीर प्रयत्न केले आहेत त्याचे  चांगले परिणाम दिसून आले आहेत परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झालेली नाही, ज्यामुळे त्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे मात्र आता याची गती निधी अभावी  मंद होणार असल्याची  भीती शेतकरी मिशनने नटीआयोगाला दिली   आहे . 

किशोर तिवारी आपल्या नीती आयोगाच्या अहवालात  डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्यामतांचा हवाला देत   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करीत शेती मध्ये सुधारीत बियाणे, मातीचे  आरोग्य कार्ड, कृषी कर्ज सुधारणा, सुधारित विमा, सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या क्षेत्रातील संशोधन आणि कृषी मंत्रालयाच्या जबाबदारीनिश्चित करून  शेतक-यांचे कल्याणनिधी  वाढविण्यात आला असल्यामुळे महाराष्ट्रात  लागवडीचा खर्च कमी झाला परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याचे पंतप्रधानांचे आश्वासन हे एक महत्त्वाचा  कार्यक्रम देशासमोर दिला आहे व   शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याच्या कार्यक्रमाची  सुरुवात करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे असे नमुद करून मागील तीन वर्षात केलेल्या कामाचा आडखडा दिला आहे . 

नीती आयोगासमोर आपण प्रमुख मागण्यात एक मागणी करणार असुन  सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाजीपाला यांचे प्रामुख्याने उत्पादन गावांमध्ये होते. तथापि, शहरांमध्ये त्यांचे स्थानांतरण, मिलिंग, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वितरण शहरांत स्थानांतरित होते त्यासाठी गावामध्ये  शेती उत्पादनांवर आधारित उद्योग सुरु करण्याची व  कृषि उत्पादनांचे संचयन, ग्रेडिंग, प्रक्रिया व पॅकेजिंग गावांमध्ये प्राथमिक उत्पादनांचे मूल्य वाढवणे, उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि ग्रामीण समुदायांमध्ये रोजगाराची निर्मिती करण्याची मागणी आपण नीती आयोगासमोर करणार असल्याची माहीती किशोर   तिवारी यांनी दीली 

=============================================