बँकांकडून पिककर्जासाठी शेतकऱ्यांचा होत असलेला छळ आवरा किशोर तिवारी यांचे पंतप्रधानांना साकडे

बँकांकडून पिककर्जासाठी शेतकऱ्यांचा होत असलेला  छळ आवरा किशोर तिवारी यांचे पंतप्रधानांना साकडे 

दिनांक -२६ जून २०१८

महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात गत वर्षीचा  दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत

असलेली सतत नापिकी ,शेतीमालाची जागतिक मंदी व यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १२ हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी ऐतिहासिक कर्जमाफी दिल्यांनतरही बँकांनी आपल्या नाकर्तेपणाचा कळस गाठला असतांना आता शेतकऱ्यांकडून राजरोसपणे अधिकारी पीककज वाटपासाठी लाच मागण्याच्या तक्रारी येत असुन बुलढाणा जिल्ह्यातील सेंट्रल बँकेच्या अधिकाऱ्याने केलेला लज्जास्पद प्रकार हा या बँकांचा एक नमुना असुन सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी दररोज करीत असलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच  किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  सादर केल्यावर त्यांनी  केंद्रीय अर्थमंत्री  पियुष गोयल यांना या शेतकरी विरोधी   बँकांच्या धोरणाची कल्पना देत नाबार्ड व बँकांना पीककर्ज वाटपामध्ये गती देण्याची विनंती केली होती मात्र मस्तवाल बँका पीककर्ज देण्याचा नावावर शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ करीत असुन आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून हा गंभीर प्रश्न मार्गी लावावा अशी विनंती करणारे निवेदन  वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नुकतेच दिले असुन बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला तात्काळ  वठणीवर आणण्याची विनंती केली असुन जर पतंप्रधान कार्यालयाचा हस्तक्षेप लवकर झाला नाहीतर आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी रस्त्यावर येतील असा इशाराही तिवारी यांनी दिला आहे . 

आपल्या निवेदनात किशोर तिवारी यांनी  मागील ५ मेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी  राज्याची खरीप  आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त  शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी कर्जमाफी  देऊन  नव्याने पिककर्ज  देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले होते मात्र राज्यातील राष्ट्रीयकृत  बँकांनी  मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त  १४ जिल्ह्यात आजपर्यंत  फक्त जेमतेम २२ टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर शेतकरी तीव्र असंतोष  प्रगट करीत  असुन यावर्षी केंद्राने देशात १३ लाख ६० हजार कोटीचे तर महाराष्ट्र राज्याला विक्रमी ६३ हजार कोटीचे पीककर्जाचे लक्ष्य दिले असुन राज्य सरकारने ४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वळती केली आहे मात्र सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला आहे व  या बँकांनी  राज्यातील अभुतपुर्व दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या गंभीर चिंतेची माणुसकीने दखल घेत पिककर्ज वाटपाला  गती देण्याची राज्य सरकारची विनंती व कारवाईला केराची टोपली दाखवत आपला असहकार्य कायम ठेवल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आता लक्ष घालणे काळाची गरज असल्याचे म्हटले आहे 

मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यातील  बँकांनी कर्जमाफीचा लाभ देऊन नवीन पीककर्ज वाटप  फारच संथ गतीने सुरु असुन बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने अनेक  प्रकारची अफलातुन नवीन नवीन कोणत्याही नियमात नसलेली कागदपत्रे गोळा करून आणण्यास सांगत असुन सातबारा नमुना ८ अ व शपथपत्र हीच कागदपत्रे  नियमात असतांना सर्च रिपोर्ट मुल्याकंन चतुरसीमा रिपोर्ट गहाणखत मिळकत प्रमाणपत्र सर्व बँका पत  संस्था ,मायक्रो फायनान्स कंपन्या व सोसायट्या यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्यात येत आहे . सहकारी बँकांनी कर्जमाफी आपल्या तोट्यात जॅम करून आता आपल्या मर्जीने १० ते २० हजार वा सरकारने जमा केलेल्या रक्कमेतील मुद्दल नवीन पीककर्ज देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना देत आहेत आता हा सर्व अन्याय  प्रशासनाच्या वारंवार सुचणे नंतरही तसाच सुरु राहत असेल तर शेतकऱ्यांना आता आंदोलनाशी पर्याय  काय असा सवालही तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . 

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या  बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा यावर्षी प्रचंड वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ आगस्टची वाट पाहीलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे     लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीची  नापिकी  व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत शेतीमालाची मंदीची मार यामुळे  शेतकरी प्रचंड अडचणींवर आले आहेत व आत्महत्या करीत आहेत व ह्या आत्महत्यारोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला   रगडण्याची वेळ  बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी मांडली आहे . 

=================================

===================

ग्रँड मराठा फाऊंडेन्शन कडून शेतकरी विधवा व शेतकऱ्यांच्या मुलांना मदतीचे वाटप

ग्रँड मराठा फाऊंडेन्शन कडून शेतकरी विधवा व शेतकऱ्यांच्या मुलांना मदतीचे वाटप 

दिनांक -१९ जुन २०१८

इंग्लंड येथे स्थायिक झालेले प्रसिद्ध व्यावसायिक रोहीत शेलाटकर यांनी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी विधवा व कर्जबाजारी अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पाल्यांना उच्चं शिक्षणाकरिता मागील पाच वर्षापासुन ग्रँड मराठा फाऊंडेन्शने  माध्यमाने भरीव मदत करीत असुन यावर्षी सुद्धा पांढरकवडा येथे झालेल्या कार्यक्रमात शेतकरी विधवा व अभियांत्रिकी संगणक शिक्षणासाठी शेतकरी विधवा व शेतकऱ्यांच्या मुलांना मदतीचे वाटप करण्यात आले . यावेळी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी उपस्थित होते 

सायखेडा येथील आदिवासी शेतकरी विधवा चंद्रकला मेश्राम तसेच मोरवा येथील आदिवासी शेतकरी विधवा कमलबाई सुरपाम यांना ग्रँड मराठा फाऊंडेन्शनचे संचालक राजेश तावडे यांच्या हस्ते खरीपाच्या पेरणीकरीता  मदत करण्यात आली . अभियांत्रिकी पदवी पूर्ण करण्यासाठी वार्षिक फी भरण्यासाठी जयंत गावंडे, संतोष कांबळे ,उमरखेडचे वैभव हुंबाडे ,पुण्याच्या सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या अमृता शिखरे तसेच संगणक पदविकेच्या  शिक्षणासाठी  शेतकरी विधवेची मुलगी वैष्णवी  कोपुलवार ,आदीवासी शेतकऱ्याची मुलगी समीक्षा गेडाम यांना पदाविका   पूर्ण करण्यासाठी वार्षिक फी भरण्यासाठी मदतीचा धनादेश ग्रँड मराठा फाऊंडेन्शनचे संचालक राजेश तावडे यांनी दिला . 

इंग्लंड येथे स्थायिक झालेले प्रसिद्ध व्यावसायिक रोहीत शेलाटकर यांनी पोलंडवरून सर्व शेतकरी विधवा व विद्यार्थींशी सवांद साधला प्रत्येक अडचणीत मदतीला धावून येण्याचे आश्वासन यावेळी दिले . 

जयंत गावंडे व  संतोष कांबळे यांनी यावर्षी अभियांत्रिकी पदवी पूर्ण करीत असुन त्यांना सुरवातीला रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन यावेळी रोहीत शेलाटकर यांनी . 

उमरखेड येथील संकटात असलेले शेतकरी हुबाडे यांनी मागीलवर्षी किशोर तिवारी यांचेशी संपर्क केल्यावर अभियांत्रिकी पदवी पूर्ण करण्यासाठी फीची मदत ग्रँड मराठा फाऊंडेन्शन मार्फत उपलब्ध करून दिली तशीच मदत शेतमजूराची मुलगी अमृता शिखरे हिला मागील वर्षांपासून पुणेयेथील संपूर्ण खर्चाची मदत करण्यात येत आहे . 

ग्रँड मराठा फाऊंडेन्शनचे संचालक राजेश तावडे यांच्या हस्ते मागील वर्षी सुद्धा १०० शेतकरी विधवांना खरीपाच्या पेरणीकरीता  कापुस व सोयाबीनच्या बियाणांचे वाटप  करण्यात आले होते . रोहीत शेलाटकर यांनी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरीता नागपूरच्या मिहानमध्ये प्रकल्प टाकण्याचा निर्णय घेतला असुन याकरीता मागील आठवड्यात मिहानला भेट सुद्धा देण्यात आली आहे . 

=================================================================

विदर्भ मराठवाड्यात जेमतेम १० टक्के पीककर्ज वाटप -बँकांकडून पिककर्जासाठी शेतकऱ्यांचा छळ सुरूच -शेतकरी सुरु करणार आता "बदडा आंदोलन "

विदर्भ मराठवाड्यात  जेमतेम १० टक्के पीककर्ज वाटप -बँकांकडून पिककर्जासाठी शेतकऱ्यांचा छळ सुरूच -शेतकरी सुरु करणार आता "बदडा आंदोलन "

दिनांक -७ जून २०१८

महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात गत वर्षीचा  दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत

असलेली सतत नापिकी ,शेतीमालाची जागतिक मंदी व यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १२ हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी ऐतिहासिक कर्जमाफी देऊन मागील ५ मेला   राज्याची खरीप  आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त  शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी कर्जमाफी  देऊन  नव्याने पिककर्ज  देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले मात्र राज्यातील राष्ट्रीयकृत  बँकांनी  मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त  १४ जिल्ह्यात आजपर्यंत  फक्त जेमतेम १० टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी तीव्र त्रागा प्रगत केला असुन यावर्षी केंद्राने देशात १३ लाख ६० हजार कोटीचे तर महाराष्ट्र राज्याला विक्रमी ६३ हजार कोटीचे पीककर्जाचे लक्ष्य दिले असुन राज्य सरकारने ४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वळती केली आहे मात्र सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी दररोज करीत असलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच  किशोर तिवारी यांनी सरकारला  सादर केली असुन  आता राज्य सरकारने   बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला  या शेतकरी विरोधी   बँकांच्या धोरणाची कल्पना द्यावी व  या बँकांनी  राज्यातील अभुतपुर्व दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या गंभीर चिंतेची माणुसकीने दखल घेत पिककर्ज वाटपाला  गती देऊन मासुनच्या पावसाच्या आगमनापुर्वी म्हणचे १५ जून  पर्यंत पिककर्ज वाटपाचे  आदेश अन्यथा शेतकऱ्यांना  "बदडा आंदोलन " आंदोलनाशी पर्याय राहणार नाही असा निर्वाणीचा इशारा तिवारी यांनी दिला आहे . 

मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यातील  बँकांनी कर्जमाफीचा लाभ देऊन नवीन पीककर्ज वाटप  फारच संथ गतीने सुरु असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांचे पालन करून मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यातील सर्व जिल्हाधीकाऱ्यानी   खासदार आमदार सह विशेष पीककर्ज मेळावे घेतले . मागील दोन महिन्यापासून प्रत्येक आठवड्यात १४ जिल्ह्यातील सर्व जिल्हाधीकारी पीककर्ज आढावा बैठक घेऊन सर्व बँकांना पीककर्ज वाटपाचे आदेश देत आहेत मात्र अनेक जिल्ह्यात पीककर्ज वाटप ५ टक्केच झाले आहेत तर अनेक बँकांनी दुष्काळ व नापिकीमुळे त्रस्त शेतकऱ्याला संपूर्ण व्याज व थकित कर्ज भरूनच नवे पीककर्ज दिले नसल्याच्या हजारो  तक्रारी येत असुन यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे . बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने २५ प्रकारची अफलातुन नवीन नवीन कोणत्याही नियमात नसलेली कागदपत्रे गोळा करून आणण्यास सांगत असुन सातबारा नमुना ८ अ व शपथपत्र हीच कागदपत्रे  नियमात असतांना सर्च रिपोर्ट मुल्याकंन चतुरसीमा रिपोर्ट गहाणखत मिळकत प्रमाणपत्र सर्व बँका पत  संस्था ,मायक्रो फायनान्स कंपन्या व सोसायट्या यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्यात येत आहे . सहकारी बँकांनी कर्जमाफी आपल्या तोट्यात जॅम करून आता आपल्या मर्जीने १० ते २० हजार वा सरकारने जमा केलेल्या रक्कमेतील मुद्दल नवीन पीककर्ज देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना देत आहेत आता हा सर्व अन्याय मुख्यमंऱ्याच्या वा प्रशासनाच्या वारंवार सुचणे नंतरही तसाच सुरु राहत असेल तर शेतकऱ्यांना आता "बदडा आंदोलन " आंदोलनाशी पर्याय  काय असा सवालही तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . 

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या  बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा यावर्षी प्रचंड वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ आगस्टची वाट पाहीलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे     लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीची  नापिकी  व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत शेतीमालाची मंदीची मार यामुळे  शेतकरी प्रचंड अडचणींवर आले आहेत व आत्महत्या करीत आहेत व ह्या आत्महत्यारोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला   रगडण्याची वेळ  बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी मांडली आहे . 
=================================
===================

शेतकऱ्यांचा संप : कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांचे विधान दुर्दैवी-किशोर तिवारी

शेतकऱ्यांचा संप : कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांचे विधान  दुर्दैवी-किशोर तिवारी 
दिनांक - ४ जून २०१८ 

शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते व  वसंतराव नाईक शेती  स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी शेतकऱ्यांचा संप हा शेतकरी नेत्यांचा प्रसार माध्यमांचे लक्ष वेधण्याचा प्रकार असुन यामध्ये शेतकऱ्यांच्या समावेश नाही हे   विधान दुर्दैवी असल्याचे मत प्रगत करीत  देशातील  शेतकरी प्रचंड अडचणीत असतांना समस्यांवर  तोडगा काढणे सोडून  त्यांच्या  जखमावर  मिठी चोळण्याचा प्रकार असल्याची घणाघाती टीका केली आहे.   

सध्या बँका शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज वाटप करीत नसुन महाराष्ट्र सरकारने ९० टक्के कोरडवाहू शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्ज माफ केल्यानांतरही ९० टक्के कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास बँका नकार देत आहे . शेतकऱ्यांचा घरात तूर व हरभरा लाखो क्विंटल पडून मात्र नाफेड खरेदीला वारंवार विनंती करूनही  केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी मुदतवाढ दिलेली नाही . शेतकऱ्यांचे शेतीमालाचे गंभीर प्रश्न जागतिक मंदीमुळे अधिकच बिकट झाले आहेत त्यामध्ये तुरीची आयात स्वतःदरात सुरूच आहे . महाराष्ट्रात नापिकीमुळे कापुस उत्पादकांना मिळणारी केंद्राची मदत आजपर्यंत आलेली नाही . पंतप्रधान पिकविम्याची रक्कमही मिळाली नाही अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी आंदोलन करणारच व लोकशाहीमध्ये सरकारने तोडगा काढणे हाच सनदशील मार्ग आहे त्यात कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी अशी विधाने टाळणे गरजेचे असुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवेदनशील कृषी मंत्री द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

सध्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये  शेतकरी व ग्रामीण जनतेच्या असंतोषाच्या व नाराजीचा सुरु समोर येत  असुन हा पराजय भाजपला   कृषीसंकटावर  गंभीर चिंतन  करणारा असुन आतातरी  सरकारने आपल्या नाकर्त्या नौकारशाहीने महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांचे हमीभाव ,मदतीचे  वाटपामध्ये,ऐतिहासिक कर्ज माफीची केलेली ऐसीतैसी ह्या सर्व गंभीर प्रश्न्नावर  तात्काळ तोडगा काढण्याची निकड  असुन   सरकारने आपल्या कृषी व ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रम व धोरणांच्या अंबलबजावणी होत असलेली प्रशासकीय कुचराई व कृषीमालाच्या भाव ,लागवडी खर्च नियंत्रण ,बँकांचा पत पुरवडा ,ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी सरकारच्या कार्यक्रमांना बँका व सनदी अधिकाऱ्यांकडुन मिळत असलेला असहकार हे भाजपावरील नाराजीच्या मुळात असुन  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  ग्रामीण भारताच्या विषेय म्हणजे ग्रामीण भारताच्या आर्थिक कणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणुन तात्काळ तोडगा काढावा अशी विनंती  महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी केली आहे  . 

यावर्षी सोयाबीन ,कापुस ,तुरीसह धानाची विक्री हमीभावापेक्षा कमी भावात झाली आता हरभऱ्याची खरेदीही राजरोसपणे हमीभावापेक्षा कमी भावात होत आहे त्यातच भारताच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना  गुलाबी बोंडअळीचा फटका बसला असुन सिंचनाची सोय असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तर यावर्षी प्रचंड नुकसान झाले आहे यावर सरकारने घोषीत केलेली मदत निकषात व नौकारशाहीच्या लफड्यात अडकली आहे .  भारत सरकारच्या पंतप्रधान कृषी भूमी आरोग्य कार्ड योजना ,पंतप्रधान कृषी विमा योजना ,पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ,कृषीमालासाठी बाजार ,वखार योजना ,कृषी पीककर्ज वाटप योजना ,कृषिपंप वीज वाटप योजना सर्वात महत्वाचे कृषिमालाला लागवड खर्चावर आधारीत  हमीभावाचा प्रश्न ,कापूस ,तूर ,सोयाबीनची हमीभावामध्ये होत असलेल्या खरेदीच्या अडचणीची दूर करण्यासाठी होत असलेले अपूरे प्रयन्त यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस-तूर -सोयाबीन उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत व सरकारने गंभीरपणे या नाराजीवर तोडगा काढावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

====================================================================

Farmer's Protest: Agriculture Minister's remark unfortunate,Task Force urged to look into core issues of agrarian unrest

Farmer's Protest: Agriculture Minister's remark  unfortunate,Task Force  urged to look into core issues of  agrarian unrest 

Dated - 4th June 2018

Farm activist and Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission the Maharashtra state govt.special task force to tackle agrarian crisis chairman Kishore Tiwari has termed the remark of Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh that the protest by farmers in various parts of the country were attempts to get media attention as unfortunate and rubbing to salt to wounds of dying agrarian community  and urge him look into the status of the government's agrarian programme to resolve the farmers distress in  the country.

Kishor Tiwari urged Agriculture Minister Radha Mohan Singh for his urgent intervention as all executives responsible for implementing PM's flagship programs related to credit flow ,crop pattern shifting to national demand ,input @ output cost regulations ,proper market intervention has been intentionally failed  to perform their duties resulting the recent farmers protest  .

According to Kishor Tiwari ,even Maharashtra state govt. has given mega farm loan waiver that will cover 90 % debt trapped distressed farmers in the month June 2017 till date bankers have not started giving fresh crop loan to dying farmers thanks to hostile farm credit policy of Nabard more over the state government has so far failed to ensure that farmers are paid the fair and remunerative price for pluses and gram  despite policy announcements to that effect.

In a letter to Agriculture Minister Radha Mohan Singh, Tiwari recalled the report of National Commission on Farmers (NCF) chairman M S Swaminathan which had focused on the rise in farmer suicides and recommended solutions through a holistic national policy for farmers. The report, submitted during the UPA regime, had listed among major causes of the agrarian crisis the unfinished agenda of land reforms, quantity and quality of water, technology fatigue, access, adequacy and timeliness of institutional credit, and opportunities for assured and remunerative marketing. Swaminathan had also sought shifting of agriculture to concurrent list.

Tiwari said in the letter that Maharashtra had started working on core issues raised in NCF report related to the areas of land, water, bio-resources, credit and insurance, technology and knowledge management, and markets aggressively. Yet, he pointed out that the ground reality that the government programme did not reach small and needy farmers.

"This year the state has implemented mega agricultural debt, waiver and debt relief scheme to benefit around 6 million farmers but as the state has no direct control over functioning PSU banks, it failed to give timely and sufficient credit to needy and debt rapped farmers," said Tiwari.

"Farming is largely an un-organized sector. No systematic institutional and organizational planning is involved in cultivation, irrigation, harvesting etc. Institutional finance is not adequately available and minimum purchase price fixed by the government does not reach the poorest farmer. Traders and middlemen exploitation denies the best price for the produce to cultivators. There is need to promote farmers' market where they can directly sell produce at reasonable prices to the consumers," Tiwari elaborated.

====================