शेतकऱ्यांचा संप : कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांचे विधान दुर्दैवी-किशोर तिवारी

शेतकऱ्यांचा संप : कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांचे विधान  दुर्दैवी-किशोर तिवारी 
दिनांक - ४ जून २०१८ 

शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते व  वसंतराव नाईक शेती  स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी शेतकऱ्यांचा संप हा शेतकरी नेत्यांचा प्रसार माध्यमांचे लक्ष वेधण्याचा प्रकार असुन यामध्ये शेतकऱ्यांच्या समावेश नाही हे   विधान दुर्दैवी असल्याचे मत प्रगत करीत  देशातील  शेतकरी प्रचंड अडचणीत असतांना समस्यांवर  तोडगा काढणे सोडून  त्यांच्या  जखमावर  मिठी चोळण्याचा प्रकार असल्याची घणाघाती टीका केली आहे.   

सध्या बँका शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज वाटप करीत नसुन महाराष्ट्र सरकारने ९० टक्के कोरडवाहू शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्ज माफ केल्यानांतरही ९० टक्के कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास बँका नकार देत आहे . शेतकऱ्यांचा घरात तूर व हरभरा लाखो क्विंटल पडून मात्र नाफेड खरेदीला वारंवार विनंती करूनही  केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी मुदतवाढ दिलेली नाही . शेतकऱ्यांचे शेतीमालाचे गंभीर प्रश्न जागतिक मंदीमुळे अधिकच बिकट झाले आहेत त्यामध्ये तुरीची आयात स्वतःदरात सुरूच आहे . महाराष्ट्रात नापिकीमुळे कापुस उत्पादकांना मिळणारी केंद्राची मदत आजपर्यंत आलेली नाही . पंतप्रधान पिकविम्याची रक्कमही मिळाली नाही अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी आंदोलन करणारच व लोकशाहीमध्ये सरकारने तोडगा काढणे हाच सनदशील मार्ग आहे त्यात कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी अशी विधाने टाळणे गरजेचे असुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवेदनशील कृषी मंत्री द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

सध्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये  शेतकरी व ग्रामीण जनतेच्या असंतोषाच्या व नाराजीचा सुरु समोर येत  असुन हा पराजय भाजपला   कृषीसंकटावर  गंभीर चिंतन  करणारा असुन आतातरी  सरकारने आपल्या नाकर्त्या नौकारशाहीने महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांचे हमीभाव ,मदतीचे  वाटपामध्ये,ऐतिहासिक कर्ज माफीची केलेली ऐसीतैसी ह्या सर्व गंभीर प्रश्न्नावर  तात्काळ तोडगा काढण्याची निकड  असुन   सरकारने आपल्या कृषी व ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रम व धोरणांच्या अंबलबजावणी होत असलेली प्रशासकीय कुचराई व कृषीमालाच्या भाव ,लागवडी खर्च नियंत्रण ,बँकांचा पत पुरवडा ,ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी सरकारच्या कार्यक्रमांना बँका व सनदी अधिकाऱ्यांकडुन मिळत असलेला असहकार हे भाजपावरील नाराजीच्या मुळात असुन  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  ग्रामीण भारताच्या विषेय म्हणजे ग्रामीण भारताच्या आर्थिक कणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणुन तात्काळ तोडगा काढावा अशी विनंती  महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी केली आहे  . 

यावर्षी सोयाबीन ,कापुस ,तुरीसह धानाची विक्री हमीभावापेक्षा कमी भावात झाली आता हरभऱ्याची खरेदीही राजरोसपणे हमीभावापेक्षा कमी भावात होत आहे त्यातच भारताच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना  गुलाबी बोंडअळीचा फटका बसला असुन सिंचनाची सोय असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तर यावर्षी प्रचंड नुकसान झाले आहे यावर सरकारने घोषीत केलेली मदत निकषात व नौकारशाहीच्या लफड्यात अडकली आहे .  भारत सरकारच्या पंतप्रधान कृषी भूमी आरोग्य कार्ड योजना ,पंतप्रधान कृषी विमा योजना ,पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ,कृषीमालासाठी बाजार ,वखार योजना ,कृषी पीककर्ज वाटप योजना ,कृषिपंप वीज वाटप योजना सर्वात महत्वाचे कृषिमालाला लागवड खर्चावर आधारीत  हमीभावाचा प्रश्न ,कापूस ,तूर ,सोयाबीनची हमीभावामध्ये होत असलेल्या खरेदीच्या अडचणीची दूर करण्यासाठी होत असलेले अपूरे प्रयन्त यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस-तूर -सोयाबीन उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत व सरकारने गंभीरपणे या नाराजीवर तोडगा काढावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

====================================================================