महाराष्ट्रात २० लाख हेक्टर वरील सोयाबीन धान कापुस व तुरीचे प्रचंड नुकसान -विमा कंपन्या ,कृषी व महसुल विभाग दिवाळीच्या तर लोकप्रतिनिधी सोय लावण्यात गुंतले --विमा कंपन्यांना सरसकट नुकसान भरपाईसाठी शिवसेनेचे बदडा आंदोलन

महाराष्ट्रात २० लाख हेक्टर वरील सोयाबीन धान कापुस व तुरीचे प्रचंड नुकसान -विमा कंपन्या ,कृषी व महसुल विभाग दिवाळीच्या तर लोकप्रतिनिधी सोय लावण्यात गुंतले --विमा कंपन्यांना सरसकट नुकसान भरपाईसाठी शिवसेनेचे बदडा आंदोलन 

दिनांक - ३० ऑक्टोबर २०१९

यावर्षी ऐन दिवाळीत प्रचंड वादळी पाऊसाने कहर केला असुन अख्ख्या महाराष्ट्रात अंदाजे कमीतकमी २० लाख हेक्टरमधील  सोयाबीन धान कापुस व तुरीचे सह भाजीपाला व फळ बागायतीचे प्रचंड नुकसान झाले असुन मात्र आठवाड्याभरापासून शेतकऱ्यांचा एकही फोन विमा कंपन्या ,कृषी व महसूल विभाग उचलत नसुन याउलट ४८ तासात नुकसानीची सुचना न देणाऱ्यास विमा मिळणार नाही असा फतवा पाठविण्यात येत आहे . कृषी व महसूल विभागाचे कर्मचारी व अधिकारी आचार संहिते व दिवाळीच्या सुट्टीचे कारण देत असुन एकही विमा कंपनीचा कर्मचारी व अधिकारी उपलब्धच नसुन एकही तालुका वा जिल्हास्तरीय कार्यालयात मागील आठ दिवसापासून काळा कुत्राही नसल्याचा अनुभव चकरा मारणाऱ्या शेतकऱ्यांना येत आहे अशा परिस्थितीमध्ये शिवसैनिकांनी मदतकेंद्र उघडुन नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची तालुकानिहाय यादी तयार करावी व विमा कंपन्यांना सरसकट नुकसान भरपाईसाठी शिवसेनेचे बदडा आंदोलन करण्यासाठी सज्ज व्हावे असे आवाहन शेतकरी नेते व शिवसेना प्रमुखांचे कृषी सल्लागार किशोर तिवारी यांनी केले आहे 

दिवाळीच्या एकदिवसा पूर्वीपर्यंत  आठवाड्याभरापासून महाराष्ट्रात अवकाळी परतीच्या  दमदार पाऊस सुरू होता  ऐन दिवाळीमध्येही पावसाने विदर्भ  आणि मराठवाड्यतील जिल्ह्यातील अनेक गावांना झोडपून काढले. शुक्रवारी (२५ ऑक्टोबर) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंत या विभागातील ११६  महसुली मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली. या पावसानंतर मराठवाड  पाठोपाठ आता विदर्भातील अनेक  जिल्ह्याने पावसाची वार्षिक सरासरी ओलांडली आहे.या अवकाळी पावसाने केलेल्या प्रचंड नुकसानीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे मात्र नवनिर्वाचित आमदार व त्यांचे चमचे आपली सोया लावण्यात गुंतले असल्याने परिस्थीती बिकट झाली आहे त्यातच विमा कंपन्यांची दलाली करणारे सनदी अधिकारी विदेशात दिवाळी साजरी करीत असल्याच्या बातम्या खबरी देत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

मागील आठ दिवसांपासून ओला झालेला  सोयाबीन धान कापुस व तुरीचे सह भाजीपाला व फळ बागायतीतील माल पंचनाम्याची वाट पाहून थकलेल्या शेतकऱ्यांनी कोंब निघत असल्यामुळे मूळ जागेवरून घरी उन्ह दाखविण्यासाठी आणला आता  विमा कंपनीचा कर्मचारी व अधिकारी कृषी विभागांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांचे चुकीचे पंचनामे करणार आहेत त्यामुळे अवकाळी पाऊसाने झाडपलेल्या सर्व जिल्यात विमा कंपन्यांनी सरसकट समसमान नुकसान भरपाई द्यावी यासाठी  शिवसेनेचे बदडा आंदोलन करण्यासाठी सज्ज व्हावे असे आवाहन शेतकरी नेते व शिवसेना प्रमुखांचे कृषी सल्लागार किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 

==================================================================

Massive Mandate to BJP-SS in Farm-Crisis region of Maharashtra

Massive Mandate to BJP-SS in Farm-Crisis region of Maharashtra

dated-28 October 20119 

Maharashtra agrarian crisis-prone farmers suicide affected rural region vidarbha and  maharathwada  has given  massive victory  to ruling BJP-SS alliance as detailed analysis of the election results of the Maharashtra Legislative Assembly shows that our of 80 seats of this region BJP-SS has got 52 seats from rural part of region where as all seats in urban areas of same region BJP-SS has lost most of seats including top ranking ministers like pankanja munde  ,jaydutta shirisagar,arjun khot and agri. minister dr.anil bonde.

The main reason Vidarbha and Marathwada massive victory BJP-SS coalition government in 14 farm suicide-affected districts is due ground work done Vasantrao Naik Sheti Swalambhan Mission VNSSM due to  the tireless follow-up of Mission President Kishore Tiwari for the last four and  half years, the Mission has made efforts to get benefit of many welfare schemes for the farmers and rural life of the Government. VNSSM introduced food security ,health security and fresh credit to distressed and dying farmers as other core issues where taken up state  that are related to agriculture and the rural economy-related consulting Kishor Tiwari.

During the last four  and a half years, the farmers' mission has been pursued independently  to overcome the obstacles that the coalition government has for the welfare of the farmers and the rural population. Therefore, loan waiver, overcoming the crush of nationalized banks in providing farm credit, benefits of health related schemes, efforts to get minimum support  prices, administration efforts to be public oriented, success in implementing people-oriented programs such as "government at your doorstep" in nearly 6000 villages . The mission was successful in giving  the benefit of many public utility schemes to dying farmers , and its success is now evident from the results of the Assembly elections. in the Yavatmal district of the mission field, bjp-ss has been able to maintain 6 out of 7seats. Similarly, Mahayuti has achieved success in 3 seats in Akola district, 2 seats in Buldana district, 3 seats in Washim district, 3 in Wardha district . with the exception of those in western Vidarbha. A positive victory is seen in the field with the earnest efforts of the Mission in marathavada too , Tiwari expressed gratitude to the farmers and the rural people, for the massive support in the 14 districts of the VNSSM of the Farmer Mission.

काँग्रेस -राष्ट्रवादीचा शिवसेनेला पाठींबा एक मृगजळ -भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा अट्टाहास सोडावा -किशोर तिवारी

काँग्रेस -राष्ट्रवादीचा शिवसेनेला पाठींबा एक मृगजळ -भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा अट्टाहास सोडावा -किशोर तिवारी 

दिनांक -२६ ऑक्टोबर २०१९

महाराष्ट्राला शेतकरी आत्महत्यांची जगात ओळख करण्यात २००४ ते २०१४ पर्यंत काँग्रेस -राष्ट्रवादीचे सरकारचे चुकीचे धोरणच जबाबदार असुन त्याकाळचे सरकारचे कृषिमंत्री विदर्भ -मराठवाड्यातील ३४ हजारावर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे शिल्पकार असल्यामुळे त्यांनी शिवसेनेला दिलेला विनाशर्त पाठींबा एक मृगजळ असुन महायुती एकदाची तोडण्याचा डाव असल्याचा आरोप शिवसेनेचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . तसेच सध्या १० किलो कापुस फक्त ३७० रुपयात विकल्या जात असतांना कलम ३७० च्या गप्पा बंद कराव्या कारण आता भाजप बंडखोरांमुळे शिवसेनेच्या ३० जागा पाडण्यात यश आल्यामुळे जागांचा खेळ करून मुख्यमंत्री पदाचा आग्रह धरण्यात अर्थ नसुन आता खऱ्याअर्थाने शिवसेनेने मोठ्या भावाची समाजदारीची भूमिका घेतल्यामुळे फक्त जागा जास्त याचा कांगावा न करता व ''सब जगह केवल  भारत '' ही आताताई भुमिका सोडत शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांना महाराष्ट्राची किमान द्यावी व आदर्श निर्माण करावा असे  आवाहन किशोर तिवारी यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना केली आहे . 

भाजपामधील गटबाजी व विकासाचा मॉडेल नागपूर सारख्या शहरात नामंजूर झाला आहे विदर्भात भाजपच्या पायाखालची जमीन अनेक जिल्ह्यात खरसली आहे सगळे नेते खुर्चीच्या मागे लागले आहेत व एकमेकांचे पाय ओढत आहेत अशा परीस्थिती भाजपने शिवसेनेला बाहेरून पाठींबा दयावा व आपले घर दुरुस्त करावे तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खोटे सर्वे व वॉर रूमचा तमाशा करणारे पगारी जनाधार शुन्य सल्लागारांना हाकलुन तळागाळाच्या कार्यकर्त्यांच्या भाजप निर्माण करावा कारण ही निवडणुक ग्रामीण महाराष्ट्रातील जातीय समीकरणाच्या भरोशावर राजकारण करण्याच्या धोरणावर धोक्याची घंटा आहे ,असा सावधगिरीचा इशारा शेतकरी नेते किशोर तिवारी दिला आहे . 

महाराष्ट्रात पुन्हा शेतकऱ्यांनी महायुतीवर विश्वास प्रगट केले असतांना आतां शेतकरी आत्महत्यांनी जगाचे लक्ष वेधीत असलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्व आशा केंद्रीय सरकारवर लागल्या असुन याचे कारण  गेल्या हंगामात कापसाचे कमी उत्पादन होऊनही जागतिक मंदी आणि गेल्या हंगामातील शिल्लक साठा, सरकीच्या दरातील घसरण, वाढती आयात अशा विविध कारणांमुळे यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी  असुन हा बाजारभाव फरक प्रति क्विंटल हमीभावापेक्षा दोन हजार रुपयांनी कमी असल्यामुळे तसेच आवक वाढल्यावर सरकीची भाव पडल्याने सध्या दलालांनी कापसाची खरेदी जेमतेम ३५०० ते ४००० प्रति क्विं सुरु केली आहे तरी कापूस उत्पादक  शेतकऱ्यांना वाचविण्याकरिता सरकारने कोरडवाहू  शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्न्नाला लक्ष देण्याकरीता महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून उद्धवजी ठाकरे पाहीजे अशी शेतकऱ्यांची मागणी असल्याचा दावा शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा लढा लढणारे देणारे शिवसेना नेते  किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

सध्या १० किलो कापुस फक्त ३७० रुपयात विकल्या जात असतांना कलम ३७० चा मुद्दा गौण झाला आहे कारण  देशातील सर्वाधिक कापूस लागवड महाराष्ट्रात होते. राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून सरासरी ४४ लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड होत आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशसह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागाचे शेती अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. पण, कापूस लागवड बहुतांशी कोरडवाहू आहे. सुमारे १० टक्के क्षेत्रावरच पूर्वहंगामी कापूस लागवड असते. निसर्गावरच कापूस हंगाम अवलंबून आहे. गेली चार ते पाच वर्षे कापूस उत्पादकांसाठी खडतर गेली. अलीकडच्या काळात गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले त्यातच यावर्षी अतिपाऊसाने कापसाचे पिकांचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात कमी होणार आहे मागीलवर्षीच राज्यात २०१८-१९ च्या हंगामात ४२.५४ लाख हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. उत्पादन केवळ ७१ लाख गाठी झाले. उत्पादकता २८३.७३ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी कमी आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालात या अल्प उत्पादकतेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे मात्र भाजपचा एकही नेता या विषयावर बोलत नाही याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे .

====================================================================

शेतकरी स्वावलंबन मिशन च्या कार्यक्षेत्रात महायुतीला मिळालेले यश : शेतकरी व ग्रामीण जनतेचा बहुमताचा कौल महायुतीचे बाजूनेच !-- किशोर तिवारी

शेतकरी स्वावलंबन मिशन च्या कार्यक्षेत्रात महायुतीला मिळालेले यश :

शेतकरी व ग्रामीण जनतेचा बहुमताचा कौल महायुतीचे बाजूनेच !--  किशोर तिवारी 

दि. २५ ऑक्टोबर २०१९  --            

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक निकालाचे सविस्तर विश्लेषण केले असता विदर्भ व मराठवाडयातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेत्तृत्वातील युती सरकारने स्थापन केलेल्या स्व. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनच्या कार्यक्षेत्रात महायुतीला ब-यापैकी यश मिळाले असल्याचे स्पष्ट होत आहे.  मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांच्या विगत साडेचार वर्षाच्या अथक पाठपुराव्याने शासनाच्या शेतकरी व ग्रामीण जनजीवनासाठी असलेल्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात मिशनने जे प्रयत्न केलेत़ , त्यामुळे मिशनच्या कार्यक्षेत्रातील  पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ, अकोला, वाशिम, अमरावती, बुलढाण्यासह वर्धा जिल्हयातील एकूण ३४ विधानसभेच्या जागांपैकी महायुतीला २२ जागी यश प्राप्त झाले असून मिशनच्या कार्यक्षेत्रातील मराठवाडयातील सर्व आठही जिहयांत एकूण ४६ जागांपैकी २९ जागी महायुतीला विजय प्राप्त झाल्याने मिशनच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या विधानसभेच्या एकूण ८० जागांपैकी ५१ जागांवर विजय प्राप्त झाला असून  शेतकरी व ग्रामीण जनतेचा बहुमताचा कौल महायुतीचे बाजूनेच असल्याचे स्पष्ट होते, असे प्रतिपादन शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष व शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे यांचे शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था संबंधी सल्लागार किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे. 

शेतकरी मिशनने स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करुन शेतकरी व ग्रामीण जनतेच्या कल्याणासाठी युती सरकारने केलेल्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ  मिळवून देण्यात येणा-या अडचणी दूर करण्यासाठी गेल्या साडेचार वर्षात अथक प्रयत्न केलेत.  त्यामुळे कर्जमाफी, शेती पत पुरवठा करण्यात राष्ट्रीयकृत बँकाची कुचराईवर मात, आरोग्यासंबंधी असलेल्या योजनांचा लाभ, किमानभूत शेतमालाच्या किंमती मिळवून देण्यात केलेले प्रयत्न, प्रशासन लोकाभिमुख व्हावेत यासाठी केलेले प्रयत्न, ग्रामीण जनजीवनात प्रत्यक्ष मिसळून घेण्यात आलेले “सरकार आपल्या दारी” यासारखे लोकोपयोगी कार्यक्रम राबविण्यात मिळालेले यश इत्यादीमुळे युती सरकारच्या अनेक लोकोपयोगी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात मिशनला यश प्राप्त झाले आणि त्याची प्रचिती विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरुन आता स्पष्ट दिसत आहे.  मिशनच्या कार्यक्षेत्रातील यवतमाळ जिल्हयात महायुतीला ७ पैकी ६ जागा राखण्यात यश मिळाले आहे.  त्याचप्रमाणे अकोला जिल्हयातील ५ पैकी ५ जागा, बुलडाणा जिल्हयातील ७ पैकी ५ जागा, वाशिम जिल्हयातील ३ पैकी २ जागा, वर्धा जिल्हयातील ४ पैकी ३ जागांवर महायुतीला यश प्राप्त झाले असून फक्त अमरावती जिल्हयात ८ पैकी १ जागा मिळाल्याने तो अपवाद वगळता पश्चिम विदर्भातील शेतकरी व ग्रामीण वैफल्यग्रस्त क्षेत्रात मिशनच्या अथक प्रयत्नाने एक सकारात्मक विजय दिसून येत असून ३४ पैकी २२ जागा जनतेने निवडून दिल्या आहेत.  त्याचप्रमाणे मराठवाडयातील ग्रामीण भागातील शेतकरी व सामान्य जनतेने दिलेल्या भरघोस पाठींब्याने औरंगाबाद जिल्हयातील सर्व ९ पैकी ९ जागा, उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व ४ पैकी ४ जागा, नांदेड जिल्हयातील ९ पैकी ४ जागा, हिंगोली जिल्हयातील ३ पैकी २ जागा, जालना जिहयातील ५ पैकी ३ जागा, बीड जिल्हयातील ६ पैकी २ जागा, परभणी जिल्हयातील ४ पैकी ३ जागा, लातूर जिल्हयातील ६ पैकी २ जागा महायुतीला मिळून  एकूण ४६ जागांपैकी २९ जागी विजय प्राप्त होऊन यश मिळाले आहे.  अशाप्रकारे शेतकरी मिशनच्या १४ जिल्हयातील विस्तृत कार्यक्षेत्रात ८० पैकी ५१ विधानसभा क्षेत्रात महायुतीला यश प्राप्त झाल्याने नव्या सरकारच्या स्थापनेचा महायुतीचा मार्ग मोकळा झाला  असल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट करुन शेतकरी व ग्रामीण जनतेचे आभार व्यक्त केले आहेत.

शेतकरी मिशनच्या कार्यक्षेत्रात महायुतीला मिळालेल्या यशाचे विवरण खालीलप्रमाणे       

*पश्चिम  विदर्भ* 

(६ जिल्हे : अमरावती विभाग व वर्धा जिल्हा )

एकूण ३४ जागा पैकी २२ जागी विजय ...! 

*यवतमाळ * 

( ७ पैकी ६ जागी विजय )

दिग्रस - संजय राठोड - शिवसेना

यवतमाळ - मदन येरावार - भाजप

आर्णी - डॉ संदिप धूरवे - भाजप

राळेगाव - डॉ. प्रा. अशोक उईके - भाजप

वणी - संजीव रेड्डी बोदकुरवार - भाजप 

उमरखेड - नामदेवराव ससाणे – भाजप

*अकोला*

(५ पैकी सर्व ५ जागी विजय)

अकोट - प्रकाश भारसाकळे, भाजप

अकोला पश्चिम - गोवर्धन शर्मा, भाजप

अकोला पूर्व - रणधीर सावरकर, भाजप

बाळापूर - नितीन टाले - देशमुख-शिवसेना

मूर्तिजापूर - हरीश पिंपळे, भाजप

*बुलडाणा*

( ७ पैकी ५ जागी विजय )

खामगाव - आकाश फुंडकर, भाजप

चिखली - श्वेता महाले, भाजप

जळगाव जामोद - संजय कुटे, भाजप

बुलडाणा - संजय गायकवाड, शिवसेना

मेहकर - संजय रायमुलकर, शिवसेना

*वाशिम*

( ३ पैकी २ जागी विजय )

कारंजा - राजेंद्र पाटनी, भाजप

वाशिम - लखन मलिक, भाजप

*अमरावती*

( ८ पैकी १ जागी विजय )

धामणगाव रेल्वे - प्रताप अडसड, भाजप

*वर्धा*

( ४ पैकी ३ जागी विजय )

आर्वी - दादाराव केचे, भाजप

हिंगणघाट -समीर कुनावार, भाजप

वर्धा - डॉ. पंकज भोयर, भाजप

*मराठवाडा* ( सर्व - ८ जिल्हे  )

एकूण ४६ जागा पैकी २९ जागी विजय 

*औरंगाबाद*

(९ पैकी सर्व ९ जागी विजय)

औरंगाबाद पश्चिम - संजय शिरसाट, शिवसेना

औरंगाबाद पूर्व - अतुल सावे, भाजप

औरंगाबाद मध्य - प्रदीप जयस्वाल, शिवसेना

कन्नड - उदयसिंह राजपूत, शिवसेना

गंगापूर - प्रशांत बंब, भाजप

पैठण - संदीपान भुमरे, शिवसेना

फुलंब्री - हरीभाऊ बागडे, भाजप

वैजापूर - रमेश बोरनारे, शिवसेना

सिल्लोड - अब्दुल सत्तार, शिवसेना

*हिंगोली*

( ३ पैकी २ जागी विजय )

कळमनुरी - संतोष बांगर, शिवसेना

हिंगोली - तानाजी मुटकुळे, भाजप

*परभणी*

( ४ पैकी २ जागी विजय )

जिंतूर - मेघना बोर्डिकर, भाजप

परभणी - डॉ. राहुल पाटील, शिवसेना

गंगाखेड – रत्नाकर गुट्टे- रासप

*जालना*

( ५ पैकी ३ जागी विजय )

परतूर - बबनराव लोणीकर, भाजप

बदनापूर - नारायण कुचे, भाजप

भोकरदन - संतोष दानवे, भाजप

*उस्मानाबाद*

(४ पैकी सर्व ४ जागी विजय)

उमरगा - ज्ञानराज चौगुले, शिवसेना

तुळजापूर - राणाजगजीतसिंह पाटील, भाजप

उस्मानाबाद - कैलास पाटील, शिवसेना

परांडा - तानाजी सावंत, शिवसेना

*नांदेड*

( ९ पैकी ४ जागी विजय )

किनवट - भिमराव केराम, भाजप

नांदेड उत्तर - बालाजी कल्याणकर, शिवसेना

नायगाव - राजेश पवार, भाजप

मुखेड - डॉ. तुषार राठोड, भाजप

*लातूर*

( ६ पैकी २ जागी विजय )

औसा - अभिमन्यू पवार, भाजप

निलंगा - संभाजी पाटील निलंगेकर, भाजप

*बीड*

( ६ पैकी २ जागी विजय )

गेवराई - लक्ष्मण पवार, भाजप

केज - नमिता मुंदडा, भाजप

                                अशाप्रकारे शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या कार्यक्षेत्रात महायुतीला ८० पैकी  ५१ विधानसभा क्षेत्रात यश प्राप्त झाल्याने शेतकरी व ग्रामीण वैफल्यग्रस्त भागात महायुती  आपली आघाडी कायम ठेवण्यात यशस्वी ठरली आहे.   ग्रामीण जनतेने सरकारच्या  प्रामाणिक प्रयत्नांची ही पावती दिली असल्याचे मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे.   

-----------------

                                                          (  किशोर  तिवारी  )

                                                          अध्यक्ष, व.ना. शेतकरी स्वावलंबन मिशन

                                           मो. ९४२२१०८८४६ – kishortiwari@gmail.com          

Five Milliuon Cotton Farmers in Deep Crisis as Distress sale of cotton at less than Guaranteed Price

Five Milliuon Cotton Farmers in Deep Crisis as Distress sale  of cotton at less than Guaranteed Price

Dated 23rd October 2019

In Maharashtra , the arrival of cotton in kharif season has started this year and  Retailers are buying from Rs. 3,000 to Rs. 4,000 per  quintal for debt trapped farmers This year, even though cotton has been declared a guaranteed price of Rs. 5,500/- as no COTTON CROP. OF INDIA (C.C.I) ,the only agency to buy the cotton at MSP ,in Maharashtra in last five years over 12,000 cotton farmers have committed suicides and daily 3 to 4 farmers are committing suicides due to debt and economic collapse of rural economy in addition to that chemical farming and climate change is adding fuel by reducing the productivity of cotton and  as  brokers have started buying cotton at the rate of  below MSP at very low prices.and to save cotton farmers Kishore Tiwari, Shiv Sena leader. and veteran farm activist has urged the centre to start procurement  centers before Diwali and if CCI fail to start  buying cotton immediately at all the collection centers in Maharashtra then  Shiv Sena will definitely start agitation on the road ,Tiwari said today 

Although cotton season has been delayed due to the return of rainfall in some parts of Maharashtra, some places have already started sowing cotton in early June. Due to the return rains, the cotton from  become wet,Farmers in the financial crisis are bringing cotton for sale but cotton traders have not yet been started by the ginning factories under the market committee. Maharashtra State Cotton Manufacturers Marketing Federation and CCI have said that cotton procurement will start after Diwali. On the other hand, traders are paying lower rates citing the reason for soaking cotton.

Despite the low cotton production in the last season, the global recession, last season's balance stocks, slump in the prices of surplus, rising imports due to various reasons, cotton prices are less than guaranteed in this season. These market differences are less than two thousand rupees less than the per quintal than MSP 

The agricultural economy of MAHARASHTRA  depends on the cotton crop. Cotton cultivation is mostly in dryland region and about5% of the area is pre-harvested cotton. The past four to five years have been tough for cotton growers. In recent times, the crisis of pink bonds has devastated farmers. In the meantime, this year there are signs of a fall in cotton production due to excess rainfall.

Since the traders are not getting the expected rate of cotton, the Cotton Marketing Federation and the CCI will ensure that the cotton inflows will not increase until the government buys it till November 5. Farmer leaders have feared that even if they are started at select collection centers, they will put huge taxpayer conditions.

During the Gujarat Assembly elections, the government announced the bonus behind the quintal. Shiv Sena leader Kishore Tiwari has demanded that the government should assure that CCI will buy cotton for Rs5.500/-plus bonus as given in Gujarat 

========================================================

कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी  : सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर दिवाळीपूर्वी सुरु करावी -किशोर तिवारी  

दिनांक - २२  ऑक्टोबर २०१९

महाराष्ट्रात पुन्हा शेतकऱ्यांनी महायुतीवर विश्वास प्रगट केल्याचे भाकीत सर्वच माध्यमांनी केले असतांना आतां शेतकरी आत्महत्यांनी जगाचे लक्ष वेधीत असलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्व आशा केंद्रीय सरकारवर लागल्या असुन याचे कारण  गेल्या हंगामात कापसाचे कमी उत्पादन होऊनही जागतिक मंदी आणि गेल्या हंगामातील शिल्लक साठा, सरकीच्या दरातील घसरण, वाढती आयात अशा विविध कारणांमुळे यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी  असुन हा बाजारभाव फरक प्रति क्विंटल हमीभावापेक्षा दोन हजार रुपयांनी कमी असल्यामुळे तसेच आवक वाढल्यावर सरकीची भाव पडल्याने सध्या दलालांनी कापसाची खरेदी जेमतेम ३५०० ते ४००० प्रति क्विं सुरु केली आहे तरी कापूस उत्पादक  शेतकऱ्यांना वाचविण्याकरिता सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर दिवाळीपूर्वी सुरु करावी अशी विनंती कापूस उत्पादक कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा लढा लढणारे देणारे शिवसेना नेते  किशोर तिवारी यांनी केली आहे  . हा गंभीर विषय किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या निवडणूक दरम्यानच्या वणी व यवतमाळ भेट घेऊन सांगितला व त्यांनी सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर खरेदी हमीभावात खरेदी करण्याचे आश्वासन सुद्धा दिले मात्र आता राज्य सरकारने पाठपुरावा करणे गरजेचे असुन जर सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर तात्काळ सुरु केली नाहीतर शिवसेना रस्त्यावर उतरणार असा सजड इशाराही किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिला आहे  . 

देशातील सर्वाधिक कापूस लागवड महाराष्ट्रात होते. राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून सरासरी ४० लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड होत आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशसह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागाचे शेती अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. पण, कापूस लागवड बहुतांशी कोरडवाहू आहे. सुमारे १० टक्के क्षेत्रावरच पूर्वहंगामी कापूस लागवड असते. निसर्गावरच कापूस हंगाम अवलंबून आहे. गेली चार ते पाच वर्षे कापूस उत्पादकांसाठी खडतर गेली. अलीकडच्या काळात गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले त्यातच यावर्षी अतिपाऊसाने कापसाचे पिकांचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात कमी होणार आहे मागीलवर्षीच राज्यात २०१८-१९ च्या हंगामात ४२.५४ लाख हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. उत्पादन केवळ ७१ लाख गाठी झाले. उत्पादकता २८३.७३ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी कमी आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालात या अल्प उत्पादकतेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे मात्र एकही नेता या विषयावर बोलत नाही याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 

अमेरिकेसह जागतिक बाजारपेठेत मंदीची लाट आहे. भारतात कापसाची आयात मागील दोन वर्षात सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे प्रचंड वाढली आहे त्यावेळी कापसाची निर्यात जवळजवळ बंद झालेली आहे . स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सर्वाधिक ३५  लाख गाठींची आयात झाली आहे. देशातील सुताची निर्यात देखील घटली. व्हिएतनाम व बांगलादेशातून चीनमध्ये निर्यात वाढली. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत कापसाच्या हमीभावात शंभर रुपये वाढ करून ५ हजार ५५० रुपये प्रति क्विंटल भावाची घोषणा केली. अमेरिकेतील बाजारात रुईचे भाव ७० सेंट प्रति पाऊंड आहेत. या हिशेबाने एक खंडी रुईचे भाव ३७ हजार ६९९ रुपये होतात. दसऱ्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांचा नवीन कापूस बाजारात आल्यावर ३ हजार ५५० रुपये क्विंटलनुसार राजरोसपणे व्यापारी खरेदी करीत आहेत त्याचवेळी  सीसीआयकडे ८ लाख गाठींचा जुना साठा आहे. जागतिक बाजारात सुताचे भाव सातत्याने पडत आहेत. मानवनिर्मित धाग्यांचे भावही कमी होत आहेत मात्र या गंभीर विषयावर सरकारसह प्रमुख विरोधी पक्ष चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे .

आर्थिक मंदीची चाहूल लागताच कापड उद्योगाकडून कापसाची मागणी घटत आहे. त्यामुळे १० ते १५ हजार कोटींचा फटका राज्यातील कापूस उत्पादकांना बसत आहे. देशातील कापसाचे उत्पादन मागच्या वर्षांपर्यंत सरासरी ३ कोटी ६० ते ८० लाख गाठी इतके होत आहे. राज्यात ६० ते ८० लाख गाठीचे उत्पादन होत असते. गेल्या वर्षी जगासह देशात सरकी, ढेपीचे दर प्रति क्विंटल ३ हजार २०० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने कापसाला प्रति क्विंटल ५८०० रुपये दर मिळाले होते. तथापि, यावर्षी कापसाचे रुईचे दर अमेरिका व जगाच्या बाजारात घटले आहेत. सरकी व ढेपीचे दरही कमी होण्याचे संकेत आहेत. यामुळे मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाचे दर २ हजार रुपयांनी कमी होऊन यावर्षी ५८०० वरून हे दर ३५०० रुपये प्रति क्विंटलच्या खाली आले  आहेत .व्यापाऱ्यांकडून कापसाला अपेक्षित दर मिळणार नसल्याने कापूस पणन महासंघ तसेच सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कडेच कापसाचा ओघ  वाढणार हे निश्चित असतांना सरकारी अधिकारी मात्र १५ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारी खरेदी सुरु करणार नाहीत जर निवडक संकलन केंद्रावर सुरु केली तरी प्रचंड जाचक अटी टाकतील अशी भेटी किशोर तिवारी  व्यक्त केली आहे अशा परिथितीमध्ये ज्याप्रमाणे 

मागील गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी क्विंटलमागे बोनसची घोषणा सरकारने केली होती. महाराष्ट्रातही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कायम ठेवण्यासाठी ५ हजार ५५० रुपये हमीभाव अधिक एक हजार रुपये बोनस जाहीर केल्यास ६ हजार ५५० रुपये क्विंटलप्रमाणे सीसीआयला कापसाची खरेदी करावी असे आश्वासन सरकारने द्यावे व  सध्या शेतकरी मोठय़ा संकटाच्या छायेतून जात आहेत. त्यांना आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .

===================================================================

मागेल त्याला ९० टक्के अनुदानावर कुंपण -उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत

मागेल त्याला ९० टक्के अनुदानावर कुंपण -उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत 

दिनांक -१२ ऑक्टोबर २०१९

शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी अमरावती येथील दसरा मैदानात ११ ऑक्टोबरला आपला सरसकट कर्जमुक्तीची घोषणेसोबत वन्यप्राणी ग्रस्त महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यात मागेल त्याला ९० टक्के अनुदानावर कुंपण देण्याच्या योजनेची घोषणा विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रचंड दिलासा देणारी असुन या घोषणेचे स्वागत सर्वच स्तरावरून सर्व राजकीय पक्षाचे नेते व शेतकरी करीत असुन इतर पक्षांनी सुद्धा आपल्या जाहीरनाम्यात याचा समावेश करावा असे आवाहन कापूस उत्पादक कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा लढा लढणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केले आहे  . 

सध्या  विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना डुक्करांचा व रोही वा रानगाईचा प्रचंड त्रास आहे पेरणी पासुन पीक हातात येत पर्यंत संपूर्ण खरीप हंगामात व रबी हंगामातही रात्रंदिवस शेतात राहुनही पिकांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे ,वनखात्याच्या नुकसान भरपाईचे  निकष व अधिकाऱ्यांचा त्रास डुक्करांचा व रोही वा रानगाईपेक्षाही जास्त आहे त्यातच वन्यप्राण्यापासून नुकसान भरपाईची रक्कमही अत्यंत तोटकी असल्यामुळे मागेल त्याला १०० टक्के अनुदानावर कुंपण देण्याच्या योजनेची मागणी मात्र विदर्भाचे मुख्यमंत्री व वनमंत्री यांनी सनदी अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या सामूहिक कुंपणाच्या प्रस्ताव द्या त्यानंतर अधिकाऱ्यांना लाज द्या यामुळे एकही सामुहिक कुंपणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही हे आपले दुर्भाग्य असल्याचे मत  किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केले . 

शिवसेना शेतकऱ्यांचे दुःख समजुन त्यांना दिलासा देत आहे निवडणुकीच्या रणधुमाळीतही समाजकारणाच्या मुद्दे मांडत त्याउलट भाजपसह सर्व पक्ष ३७०कलम  काढणे कलम चांगले कि वाईट यावर बोलत आहे तर कापसाचा  असलेला बाजारभाव सोयाबीनची खरेदी हमीभावापेक्षा कमी भावात होत असतांना चूप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे .

 ======= 

विदर्भ मराठवाड्यात मते मागणाऱ्या पक्षांनी कापसाच्या व तुरीच्या हमीभावात खरेदीवर बोलावे -किशोर तिवारी

विदर्भ मराठवाड्यात मते मागणाऱ्या पक्षांनी कापसाच्या व तुरीच्या हमीभावात खरेदीवर बोलावे -किशोर तिवारी 

दिनांक - १० ऑक्टोबर २०१९

एकीकडे सरकारने नौकरशाहीला सुमारे एक हजार कोटीची  खैरात ५ टक्के महंगाई भत्त्याच्या रूपाने दिली असुन त्याच बरोबर बँकांचे कर्ज प्रमुख उद्योगपतींनी बुडल्यामुळे बंद होण्याच्या सरकारी बँका जिवंत करण्यासाठी ४ लाख ५० हजार कोटीची खैरात वाटणाऱ्या दयाळू मायबाप सरकारने गेल्या हंगामात कापसाचे कमी उत्पादन होऊनही जागतिक मंदी आणि गेल्या हंगामातील शिल्लक साठा, सरकीच्या दरातील घसरण, वाढती आयात अशा विविध कारणांमुळे यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी  असुन हा बाजारभाव फरक प्रति क्विंटल हमीभावापेक्षा दोन हजार रुपयांनी कमी असल्यामुळे तसेच आवक वाढल्यावर सरकीची भाव पडल्याने अजब कमी होण्याची भेटी व्यक्त करीत सत्तेच्या लालसा असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी या विषयावर आपले बंद तोंड उघडावे असे आवाहन कापूस उत्पादक कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा लढा लढणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केले आहे  

देशातील सर्वाधिक कापूस लागवड महाराष्ट्रात होते. राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून सरासरी ४० लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड होत आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशसह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागाचे शेती अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. पण, कापूस लागवड बहुतांशी कोरडवाहू आहे. सुमारे १० टक्के क्षेत्रावरच पूर्वहंगामी कापूस लागवड असते. निसर्गावरच कापूस हंगाम अवलंबून आहे. गेली चार ते पाच वर्षे कापूस उत्पादकांसाठी खडतर गेली. अलीकडच्या काळात गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले त्यातच यावर्षी अतिपाऊसाने कापसाचे पिकांचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात कमी होणार आहे मागीलवर्षीच राज्यात २०१८-१९ च्या हंगामात ४२.५४ लाख हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. उत्पादन केवळ ७१ लाख गाठी झाले. उत्पादकता २८३.७३ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी कमी आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालात या अल्प उत्पादकतेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे मात्र एकही नेता या विषयावर बोलत नाही याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 

अमेरिकेसह जागतिक बाजारपेठेत मंदीची लाट आहे. भारतात कापसाची आयात मागील दोन वर्षात सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे प्रचंड वाढली आहे त्यावेळी कापसाची निर्यात जवळजवळ बंद झालेली आहे . स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सर्वाधिक ३५  लाख गाठींची आयात झाली आहे. देशातील सुताची निर्यात देखील घटली. व्हिएतनाम व बांगलादेशातून चीनमध्ये निर्यात वाढली. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत कापसाच्या हमीभावात शंभर रुपये वाढ करून ५ हजार ५५० रुपये प्रति क्विंटल भावाची घोषणा केली. अमेरिकेतील बाजारात रुईचे भाव ७० सेंट प्रति पाऊंड आहेत. या हिशेबाने एक खंडी रुईचे भाव ३७ हजार ६९९ रुपये होतात. दसऱ्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांचा नवीन कापूस बाजारात आल्यावर ३ हजार ५५० रुपये क्विंटलनुसार राजरोसपणे व्यापारी खरेदी करीत आहेत त्याचवेळी  सीसीआयकडे ८ लाख गाठींचा जुना साठा आहे. जागतिक बाजारात सुताचे भाव सातत्याने पडत आहेत. मानवनिर्मित धाग्यांचे भावही कमी होत आहेत मात्र या गंभीर विषयावर सरकारसह प्रमुख विरोधी पक्ष चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे .

आर्थिक मंदीची चाहूल लागताच कापड उद्योगाकडून कापसाची मागणी घटत आहे. त्यामुळे १० ते १५ हजार कोटींचा फटका राज्यातील कापूस उत्पादकांना बसत आहे. देशातील कापसाचे उत्पादन मागच्या वर्षांपर्यंत सरासरी ३ कोटी ६० ते ८० लाख गाठी इतके होत आहे. राज्यात ६० ते ८० लाख गाठीचे उत्पादन होत असते. गेल्या वर्षी जगासह देशात सरकी, ढेपीचे दर प्रति क्विंटल ३ हजार २०० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने कापसाला प्रति क्विंटल ५८०० रुपये दर मिळाले होते. तथापि, यावर्षी कापसाचे रुईचे दर अमेरिका व जगाच्या बाजारात घटले आहेत. सरकी व ढेपीचे दरही कमी होण्याचे संकेत आहेत. यामुळे मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाचे दर २ हजार रुपयांनी कमी होऊन यावर्षी ५८०० वरून हे दर ३५०० रुपये प्रति क्विंटलच्या खाली आले  आहेत .व्यापाऱ्यांकडून कापसाला अपेक्षित दर मिळणार नसल्याने कापूस पणन महासंघ तसेच सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कडेच कापसाचा ओघ  वाढणार हे निश्चित असतांना सरकारी अधिकारी मात्र १५ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारी खरेदी सुरु करणार नाहीत जर निवडक संकलन केंद्रावर सुरु केली तरी प्रचंड जाचक अटी टाकतील अशी भेटी किशोर तिवारी  व्यक्त केली आहे अशा परिथितीमध्ये ज्याप्रमाणे 

मागील गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी क्विंटलमागे बोनसची घोषणा सरकारने केली होती. महाराष्ट्रातही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कायम ठेवण्यासाठी ५ हजार ५५० रुपये हमीभाव अधिक एक हजार रुपये बोनस जाहीर केल्यास ६ हजार ५५० रुपये क्विंटलप्रमाणे सीसीआयला कापसाची खरेदी करावी असे आश्वासन सरकारने द्यावे व  सध्या शेतकरी मोठय़ा संकटाच्या छायेतून जात आहेत. त्यांना आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .