कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी : सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर दिवाळीपूर्वी खरेदी सुरु करावी -किशोर तिवारी
दिनांक - २८ ऑक्टोबर २०२०
एकीकडे भाजपशासित मध्यप्रदेश व गुजरात मध्ये मोदी यांच्या केंद्र सरकारने सी. सी. आई.चीदसऱ्यापासून खरेदी सुरु आहेत त्यातच व्यापारी महाराष्ट्रातील प्रचंड प्रमाणात कापुस हमीभावापेक्षा प्रति क्विंटल दोन हजार रुपये कमी देऊन खेडा खरेदी करून लगतच्या मध्यप्रदेश व गुजरात मध्ये विकत आहेत त्यातच विकणारे व्यापारी भाजपचे पदाधिकारी असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सी. सी. आई.ची एकाही संकलन केंद्रावर कापूस खरेदी होणार नाही यासाठी महाराष्ट्रातील केंद्रात मंत्री असलेले स्मुर्ती इराणी यांच्यावर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल व विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्फत त्यांनी सी. सी. आई.चे अध्यक्ष यांचेवर दबाव आणुन दिवाळीपूर्वी कोणत्याही परिस्थिती मध्ये सी. सी. आई.च्या एकाही संकलन केंद्रावर खरेदी सुरु होणार नाही असा सुनियोजित कट रचल्याचा आरोप कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चळवळीचे कार्यकर्ते तिवारी यांनी केला आहे .
एकीकडे महाराष्ट्रात परतीच्या पाऊसाने उभ्या पिकांचे प्रचंड नुकसान केले आहे मात्र महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रातील विदर्भ मराठवाडा खान्देश उत्तर महाराष्ट्रात प्रशासनाच्या भाजपाशी जवळीक असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचला आहे त्यातच महाराष्ट्रातील ५० लाखावर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्व आशा केंद्रीय सरकारवर लागल्या असुन याचे कारण या हंगामात कापसाचे कमी उत्पादन होऊनही जागतिक मंदी आणि गेल्या हंगामातील शिल्लक साठा, सरकीच्या दरातील घसरण, वाढती आयात अशा विविध कारणांमुळे यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी असुन हा बाजारभाव फरक प्रति क्विंटल हमीभावापेक्षा दोन हजार रुपयांनी कमी असल्यामुळे तसेच आवक वाढल्यावर सरकीची भाव पडल्याने सध्या दलालांनी कापसाची खरेदी जेमतेम ३५०० ते ४००० प्रति क्विं सुरु केली आहे तरी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचविण्याकरिता सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर दिवाळीपूर्वी सुरु करावी अशी विनंती कापूस उत्पादक कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा लढा लढणारे देणारे शिवसेना नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
हा गंभीर विषय किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या कडे रेटून धरला आहे व त्यांनी सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर खरेदी हमीभावात खरेदी करण्याचे आश्वासन सुद्धा दिले मात्र आता राज्य सरकारने पाठपुरावा करणे गरजेचे असुन जर सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर तात्काळ सुरु केली नाहीतर शिवसेना रस्त्यावर उतरणार असा सजड इशाराही किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिला आहे .
देशातील सर्वाधिक कापूस लागवड महाराष्ट्रात होते. राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून सरासरी ४० लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड होत आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशसह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागाचे शेती अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. पण, कापूस लागवड बहुतांशी कोरडवाहू आहे. सुमारे १० टक्के क्षेत्रावरच पूर्वहंगामी कापूस लागवड असते. निसर्गावरच कापूस हंगाम अवलंबून आहे. गेली चार ते पाच वर्षे कापूस उत्पादकांसाठी खडतर गेली. अलीकडच्या काळात गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले त्यातच यावर्षी अतिपाऊसाने कापसाचे पिकांचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात कमी होणार आहे हा अंदाज कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालात या अल्प उत्पादकतेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे मात्र एकही भाजपा नेता या विषयावर बोलत नाही याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे .
अमेरिकेसह जागतिक बाजारपेठेत मंदीची लाट आहे. भारतात कापसाची आयात मागील दोन वर्षात सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे प्रचंड वाढली आहे त्यावेळी कापसाची निर्यात जवळजवळ बंद झालेली आहे .
आर्थिक मंदीची चाहूल लागताच कापड उद्योगाकडून कापसाची मागणी घटत आहे. .व्यापाऱ्यांकडून कापसाला अपेक्षित दर मिळणार नसल्याने कापूस पणन महासंघ तसेच सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कडेच कापसाचा ओघ वाढणार हे निश्चित असतांना सरकारी अधिकारी मात्र ३० नोव्हेंबरपर्यंत सरकारी खरेदी सुरु करणार नाहीत जर निवडक संकलन केंद्रावर सुरु केली तरी प्रचंड जाचक अटी टाकतील अशी भेटी किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे , सध्या शेतकरी मोठय़ा संकटाच्या छायेतून जात आहेत. त्यांना आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
===================================================================
============================================================
No comments:
Post a Comment