राज्यातील अभयारण्यातील पर्यटन दोन दिवसात सुरु करणार-वन सचिवांच्या आश्वासनामुळे सत्याग्रह आंदोलन मागे- किशोर तिवारी

राज्यातील अभयारण्यातील पर्यटन दोन दिवसात सुरु करणार-वन सचिवांच्या आश्वासनामुळे सत्याग्रह आंदोलन मागे- किशोर तिवारी 

दिनांक ३१ जानेवारी २०२२

राज्यातील अभयारण्य तसेच व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यटन दोन दिवसात सुरु करण्यात येणार आहे. आज लेखी आश्वासन प्राप्त झाल्यामुळे टिपेश्वर अभयारण्य येथे सुरु असलेले सत्याग्रह आंदोलन मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष तसेच शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली. 

यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर अभयारण्यासह राज्यातील अनेक व्याघ्र प्रकल्प  येथील  शेकडो जिप्सी चालक, कर्मचारी  तसेच गाईड यांची होत असलेली उपासमार टाळण्यासाठी अभयारण्याचे पर्यटन  त्वरीत सुरु करावे  अशी  आग्रही मागणी शेती स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांचेकडे केली होती. मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने दिनांक 31 जानेवारी रोजी दुपारी 1 वाजता टिपेश्वर अभयारण्य च्या गेट समोर सत्याग्रह आंदोलन सुरु करण्यात आले. जीप्सी चालक, गाईड तसेच किशोर तिवारी यांनी थेट टिपेश्वर अभयारण्याच्या गेट समोरच ठिय्या मांडून आंदोलनाला सुरुवात केली. आपल्या मागण्या पुर्ण कराव्या यासाठी आंदोलन करणा-यांनी घोषणाबाजी केली. काही अघटीत घडू नये म्हणून प्रशासनाच्या वतीने पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. दरम्यान वन सचिव तसेच जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर वन सचिव यांनी काही अटींच्या  आधारावर दोन दिवसात अभयारण्य तसेच व्याघ्र प्रकल्प सुरु करण्याचे आश्वासन दिले. याव्यतिरीक्त पर्यटन सुरु करण्यात येणार असल्याचे पत्र सुध्दा पांढरकवडा डीएफओ यांनी दिल्यामुळे आजचे सुरु असलेले आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा किशोर तिवारी यांनी केली. या आंदोलनात सुन्ना ग्रामपंचायतचे उपसरपंच पवन चिंताकुंटलावार, जिप्सी चालक प्रवीण बोरकुंटवार, शाहरुख खान, पांढरकवडा चे माजी नगरसेवक अंकित नैताम, सतीश जिद्देवार, मंगेश मैदपवार, प्रवीण बोळकुटवार, रिजवान शेख, शंकर मरसकोल्हे, राजू मरसकोल्हे, साहिल शेख, सलमान खान, योगेश ठोंबरे, जावेद शेख, अश्विन बाकमवार, गजानन जिद्देवार, नागेश्वर मेश्राम, सेनु आत्राम, चंदू मडावी, कृष्णा आडे, नरेंद्र गेडाम, तोफिक शेख, श्रीकांत गद्दमवार, सागर मडावी, प्रशांत मार्तावार, आकाश बावणे, सुहास शिरपुरकर, महेंद्र आत्राम, सुरज सीडाम, निलेश गड्डमवार, सदानंद मोरे यांच्यासह अनेक जीप्सीचालक, गाईड सहभागी झाले होते.

अन्यायाच्या विरोधात आंदोलन

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटकातील व्याघ्र प्रकल्प सुरु असताना ताडोबा, टिपेश्वर तसेच इतर व्याघ्र प्रकल्प पर्यटकांसाठी बंद का ? असा प्रश्न किशोर तिवारी  यांनी सरकारला केला होता. राज्यातील शाळा, महाविद्यालये सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्या जातो त्याचवेळी  राज्यात अटी शर्ती ठेऊन टिपेश्वर अभयारण्यातील पर्यटन का सुरु करण्यात येत नाही असा प्रश्न सुध्दा तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे. गेल्या दोन वर्षापासून टिपेश्वर चे अभयारण्य बंद, चालु करण्यात येत असल्यामुळे जिप्सी चालक तसेच गाईड्स यांच्या वर उपासमारीची पाळी आली  आहे. त्यामुळेच न्यायासाठी आजचे आंदोलन करण्यात आले.

==============================================

यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायच्या कचरा कुंडी खरेदी प्रकरण हा एक संघटीत गुन्हेगारीचा प्रकार -विभागीय आयुक्तांनी चौकशी करण्याची किशोर तिवारी यांची मागणी

यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायच्या  कचरा कुंडी खरेदी  प्रकरण हा एक संघटीत गुन्हेगारीचा प्रकार -विभागीय आयुक्तांनी चौकशी करण्याची किशोर तिवारी यांची मागणी 

दिनांक १७ जानेवारी २०२२

यवतमाळ जिल्हा परीषदेमध्ये पंचायती राज विभाग मागील दोन वर्षात संघटीत गुन्हेगारी करून कोट्यवधी लूट करण्यासाठी सतत चर्चेत असतांना व सॅनिटरी पॅड नष्ट करण्याच्या मशीनचा शात्रशुद्ध भ्र्ष्टाचाराची चौकशी अहवाल प्रलंबित असतांना जिल्हा विकास निधी मधुन ग्रामपंचायतींना घनकचरा व्यवस्थापनाची दिलेला निधी जिल्हा परिषदेमध्येच कागदोपत्री निविदा प्रक्रिया राबवून सुमारे ५ कोटीचा जुना लावल्याची सतत ५ महिन्यापासून प्रत्येक लोकशाही दिनात तक्रार केराची टोपली दाखविणाऱ्या प्रशासनाचा अनुभव घेतल्यानंतर हा सारा संच एका समाजसेवकाने कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनकडे सादर केल्यावर यवतमाळ जिल्ह्यातील पुरवडा झालेल्या १३४ गावातील ग्रामपंचायतीमध्ये चौकशी केल्यानंतर हा सर्व प्रकार ग्राम पंचायतीच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींना अंधारात ठेऊन प्रशासकीय सर्व खरेदीचे नियम धाब्यावर ठेऊन संघटीत गुन्हेगारी करून कोट्यवधी लूट राजरोसपणे करण्यात आल्याचे समोर आले असल्यामुळे हा एक सखोल चौकशीचा फौजदारी गुन्हा असल्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी या सर्व प्रकाराची प्राथमीक चौकशी करून पोलीसात प्रकरण देण्यासाठी एक तक्रार शेतकरी मिशनचे किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

यवतमाळ जिल्हा विकास निधीमधुन २०२१-२२ मध्ये कचरापेटी ग्रामपंचायतीना देण्याचा प्रस्ताव आदीवासी प्रकल्प विभागात पुरवडा करून लाखोंचा चूना लावणाऱ्या एका फौजदारी गुन्हे असणाऱ्या राजकीय नेते पगारपटावर ठेवणाऱ्या पुरवडा करणाऱ्या दलालाने कट रचुन कोट्यवधींचा चूना सालाबादप्रमाणे लावण्यासाठी निधी योजना अधिकाऱ्याला टक्केवारी देऊन मंजूर केला मात्र याची सूचना एका जागृत समज सेवकाला लागल्यावर त्यांनी  २३/८/२०२१ ,३०/८/२१,२९/९/२१,१८/१०/२१ ला वारंवार जिल्हाधिकाऱ्याला व इतर अधिकाऱ्याला दिली व पुरवडा करण्यात येत असलेली कचरा कुंडी ही जास्तीत जास्त १८०० ते २००० रुपयाची असुन त्यासाठी ७००० रुपये देण्यासाठी पंचायत समिताना ग्राम पंचायतींना सांगण्यात येत असल्याच्या तक्रारी केल्या मात्र १३४ गावात पूर्वी ज्याप्रकारे निकामी सॅनिटरी पॅड नष्ट करण्याच्या मशीनचा पुरवडा झाला होता त्याच धर्तीवर पुरवडा झाल्याची ओरड केली परंतु मस्तवाल अधिकाऱ्यांनी त्यांचे एकही तक्रार गंभीरपणे घेतली नाही शेवटी या समाजसेवकाने किशोर तिवारी यांच्याकडे तक्रार केली व त्यांनी कचराकुंडी तयार झाली त्या ठिकाणावरून सर्व ग्रामपंचायती गाठल्या मात्र तेव्हां वस्तुस्थिती पाहील्यावर ही सर्वमान्य लुट विभागीय आयुक्तांना सांगीतली व फौजदारी चौकशीची मागणी केली आहे . 

सरकारने टाचणी पासुन कोणतीही महागडी वस्तू दर्जा व दर नियंत्रणासाठी जेम पोर्टल वरूनच घ्यावी अशी अट असतांना कचरा पेटी सरकारला आदीवासी विभागात चुना लावल्याचा आरोप असणारा पुरवडादार शोधुन चौपट दराने एकत्रीत करून जबरीने दिलेली ऑर्डर वादग्रस्त आहे व ऑर्डर देणारा खाते प्रमुख हा जिल्हा परिषदेमध्ये पैसे खाऊन डॉन झाला असल्यामुळे मुख्यकार्यपालन अधिकाऱ्यासह सर्वच त्याच्या मर्जीने काम करतात व त्याने ग्राम विकास विभागला विकत घेतल्याची चर्चा तो नियमित करतो अशा भ्र्ष्ट अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकुन जनतेचा पैसा तिजोरीत परत आणण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचा निर्धार किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केला जर विभागीय आयुक्तांनी फौजदारी कारवाई केली नाही आपण उच्चंन्यायालयात जाणार असल्यची माहिती  त्यांनी यावेळी दिली . 

==============================================================

Maharashtra Farm Taskforce urges PM not to bend upon pressure tactics of Southern India Mills Association to remove Import Duty on Cotton

Maharashtra Farm Taskforce urges PM not to bend upon pressure tactics of Southern India Mills Association to remove Import Duty on Cotton 

Nagpur, 6th January

In memorandum submitted to Prime Minister of India Shri. Narendra Modi , Maharashtra Farmers' Mission President (MoS Rank) Kishore Tiwari urged him not to bend upon the pressure tactics of textile lobby & Southern India Mills Association (SIMA) and not to reduce import duty on Cotton so as to protect interest of lakhs of cotton growers in India.

Tiwari, specifically pointed out that there is further need to increase cotton import duty  so that local upward price trend to benefit cotton growers in India so as to make it at par with global market. Hence, the demand made by textile lobby and Southern India Mills Association (SIMA) on Tuesday to remove the 11 per cent import duty on cotton and cotton waste and also cotton from MCX and NCDEX features for further speculation, is most unfortunate and against the interest of lakhs of cotton growers in India, especially suicide proven Vidarbha,  Marathwada & Khandesh regions of Maharashtra, Tiwari warned PMO. 

He further demanded that under the grab of proactive policy initiatives to help cotton growers in India, along with the structural issues on the tax front, raw materials and tariff to give advantage of the global competitiveness of various manufacturing sectors, especially textile industry, the only positive step that the government brought in was the levy of 5 per cent basic custom duty and 5 per cent Agricultural Infrastructure Development Cess and 10 per cent social welfare cess on both totaling 11 per cent on cotton imports in the 2021-22 Budget, It's welcome step.

Maharashtra Farm Taskforce  need to be further increased to import duty to 18%.

Hence, to protect farmers, the demand of industry to roll back the decision as it has been importing only 4 to 5 per cent of the cotton consumed by the industry that are not produced by the Indian farmers, Tiwari countered version of SIMA Chairman Ravi Sam. Therefore, the removal of 11 per cent import duty on cotton and cotton waste will directly affect the prospects of Indian cotton farmers, Tiwari said.

To the fortune of Cotton growers in India, during the cotton season 2021-22, though the season started with comfortable opening stock of 75 lakh bales and estimated crop of 360 lakhs bales, the cotton prices  shown positive pulse from the beginning of the season owing to the unprecedented volatility in international cotton prices.

Tiwari also countered and rediculated SIMA claim that the quality cotton is not available in the market and the premium for the same is 5 to 7 per cent higher and the mills are finding it difficult to procure cotton even for the day-to-day use, it's all unfortunate !

Due to international market conditions, as the farmers anticipate a further hike in cotton prices and it will go against in import duty is reduced !

In view of above, Tiwari pointed out that a big lobby of textile sector is trying to influence Finance Minister Nirmala Sitaraman and seeking reduction or exemption in Import duty on Cotton which will be killing step against lakhs of cotton growers in India, Tiwari cautioned 

===============================================================