महाराष्ट्रात तणनाशक निरोधक कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांची चार हजार कोटीच्या ३ कोटी एचटीबीटी बियाण्यांच्या पाकिटाची १ कोटी एकरात खरीप हंगाम २५-२६ झालेली लागवड -चोर एचटीबीटी बीटी अवैध विक्री रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात तणनाशक निरोधक कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांची अधिकृत परवानगी द्या -किशोर तिवारी केंद्रीय कृषी मंत्राला मागणी
दिनांक -२६ ऑगस्ट २०२५
अवैध तणनाशक निरोधक बी टी बियाणांच्या निर्मात्यांकडून या बियाणाची विक्री २०२२ नंतर मोठ्या प्रमाणात संघटित सुनियोजितपणे वाढली आहे यावर्षी तणनाशक निरोधक कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांची २५ लागवड लाख हेक्टर म्हणजे १ कोटी एकरात महाराष्ट्रात अंदाजे चार हजार कोटीच्या ३ कोटी एचटीबीटी बियाण्यांच्या पाकिटाची विक्री झालेली आहे व चिंतेचा विषय झाला आहे कारण हे बियाणे एफ-२ सरकीची बियाणे पाकिटात भरून ४० रुपये किलोची सरकी ४८६० किलोने विकली जातात व याचे उत्पादन लागवड खर्च दीडपट वाढून २० टक्के कापुस उत्पादन प्रति क्विंटल कमी होत आहे ही चिंतेची बाब झाली आहे याला प्रमुख कारण मागील ५ वर्षात गवत कापण्यासाठी येणारा खर्च फारच वाढला आहे व अनियंत्रित तण कापण्यासाठी वेळेवर मजुरांचा अभाव यामुळे तणनाशक वापर कापुस व सोयाबीन मध्ये महाराष्ट्रात ९० लाख हेक्टर क्षेत्रात ३०० पट्टीने वाढला आहे यामुळे तणनाशक निरोधक कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे या दोन्ही नगदी पिकांची गुणवत्ता व प्रति एकरात उत्पादन क्षमता कमी झाल्यामुळे या ९० टक्के शेतकऱ्यांची अवस्था प्रचंड कठीण झाली आहे त्यातच आरोग्य शिक्षण सामाजिक समस्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्न प्रचंड प्रमाणात वाढवित असुन यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत .
ज्या अर्थी महाराष्ट्रातील ७० टक्के शेतकरी अवैध तणनाशक निरोधक बी टी बियाणांच्या वापर करतात त्या अर्थी शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तणनाशक एचटीबीटी बियाण्यांची गरज आहे. आज गावात एचटीबीटी बियाण्यांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खर्च कमी आणि उत्पादन अधिक होत असल्याने या बियाण्यांना पसंती मिळू लागली आहे. यंदा एचटीबीटी बियाण्यांचे लागवड क्षेत्र ५० टक्क्यांवर गेली आहे,ही सर्व अवैध तणनाशक निरोधक बी टी बियाणांच्या निर्मिती गुजराथ येथे होते व संपुर्ण भारतात सुमारे १० हजार कोटींचा अवैध तणनाशक निरोधक बी टी बियाणांच्या काळाबाजार होतो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) चे सर्व सदस्य या गोरखधंद्यात हिस्सा घेतात यामुळे यावर धोरणात्मक निर्णय घेत नाहीत ,हे सत्य आपण केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज चव्हाण व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना १ सप्टेंबरला भेटुन मांडणार आहोत .
==========================================================================
No comments:
Post a Comment