पंतप्रधान अमृत योजनेत पांढरकवडा येथे ६५ कोटींचा भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले -किशोर तिवारी

 पंतप्रधान  अमृत योजनेत पांढरकवडा येथे  ६५ कोटींचा भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले -किशोर तिवारी 

दिनांक -१ नोव्हेंबर २०२५

ज्याप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यात मंत्री कंत्राटदार निरीक्षक सरकारी प्रतिनिधी संस्था यांनी संघटित पणे राजकीय संरक्षणात संघटीत कट रचुन १५०० कोटींची लूट केली त्यामध्ये यवतमाळ ,वणी शहरानंतर पंतप्रधान  अमृत योजनेत पांढरकवडा येथे  ६५ कोटींचा भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले केल्याची तक्रार करीत सामाजीक कार्यकर्ते यांनी यामध्ये दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत सत्ताधारी शामिल असुन पंतप्रधान कार्यलयाने याची नोंद पूर्वीच घेतली असुन फक्त शपथपत्रावर लेखी तक्रारीची अधिकृत तक्रार देण्याच्या सूचनेची पालन करीत आपण १२६ पानांची तक्रार दाखल केल्याची माहीती यावेळी किशोर तिवारी यांनी दिली . अमृत योजना प्रत्येक शहरात ,गावात ,खेड्यात भ्रष्टाचाराचे कुराण झाले असुन १०० टक्के मजूर निधी दिल्यानंतर फक्त १६ टक्के योजना पूर्ण झाली असुन हा अहवाल केंद्रीय चमू दिला असुन तांत्रीक बाबी व पाण्याचा दाब तसेच घराघरात नळाने शुद्ध पाणी हे पंतप्रधान यांचे स्वप्न देवाभाऊच्या टीम करून दाखविलें असुन प्रत्येक तांत्रिक बाबी तपासून निधी व नियम झालेल्या कामाचे निरीक्षण करणारी संस्था ही भाजपा जवळील भामट्याच्या लोकांची असुन हा सर्व प्रकार अनियंत्रितपणे जसा कामगार कल्याण निधी साहीत्य वाटपाचा होत आहे तो २०१४ पासुन २०२५ अविरत पणे होत आहे मधल्या काळात अडीच वर्षात महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाला मात्र हा भ्रष्टाचार तसाच सुरु होता फक्त राजकीय लाभार्थी पोटभरू नेते बदलले होते असा आरोप किशोर तिवारी यावेळी केला . 

सार्वजनिक जीवनातुन भ्र्ष्टाचार निर्मूलन करण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जागतीक स्तरावर गाजत असलेल्या प्रत्येक घरात नळाने शुद्ध पाणी देण्याच्या पवित्र कार्यात यवतमाळ जिल्ह्यात मंत्री ,प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय नेत्यांनी पोसलेले कंत्राटदार यांनी एक हजार पाचशे कोटीची (१५०० कोटी ) ची उधळपट्टी व भ्रष्टाचार केला आहे त्याची पहिली तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी सरळ सि बी आई मध्ये दाखल केली असुन भ्र्ष्टाचाराचे सर्व पुरावे जोडले  आहेत अशीच तक्रार लोकायुक्त महाराष्ट्र ,केंद्रीय जांच आयोग व भारताचे पंतप्रधान यांचे कडे दिली आहे यामध्ये जिल्ह्याचे मंत्री ,जिल्हाधिकारी ,नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी ,तातडीने देयके काढण्यासाठी दबाव व मुख्याधिकारी याना मारहाण करणारे गुंड कंत्राटदार यांचा समावेश आहे व हि देयकांमधील कोट्यवधींची हिस्सा घेणारे दानशुर व्यक्तींची नावे  सुद्धा आहेत या भ्रष्ट व्यवहार करणारे अधिकारी व कंत्राटदार यांनी जे तक्रार व याजिका कर्ते यांनी शपथ पत्रावर मंत्रालयापासुन पांढरकवड्या दानवीरांच्या नावे असेल साक्ष सुद्धा जोडली आहे . आपण यवतमाळ जिल्ह्यात जल जीवन मिशनच्या १५०० कोटींच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा संपुर्ण हिशोब सादर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करणार असुन त्यांच्या भाजप शासित राज्यात नळाने शुद्ध पाणी घरापर्यंत २४ तास देण्याचा योजनेचा कसा भ्र्ष्टाचार होत आहे याचा पीपीटी सादरीकरण करणार असल्याचे किशोर तिवारी यांनी यावेळी सांगीतले . 

असा होत आहे पांढरकवडा नगरीच्या पाणी पुरवडा योजनेत ६५ कोटींचा भ्रष्टाचार

यापूर्वी २००९ व २०१० मध्ये ४ कोटींची सुधारीत पाणी पुरवडा योजनेसाठी नवीन पाईप लाईन सायखेडा उमरी मार्गे पांढरकवडा येथील पाणी साठवण टाकी अशी टाकण्यात आली व त्यामध्ये तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी यांनी राजकीय कंत्राटदारांच्या दबावात सरसकट तात्रिक चुकीच्या दृष्टीने टाकल्याने तशीच पडली असतांना ती तशीच सोडुन नव्याने भ्रष्टाचार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रत्येक घरात नळाचे शुद्ध पाणी या  संकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी व ५० टक्के रक्कम मंत्री ,नगरपालिकेचे बाप लोक ,अधिकारी खाण्यासाठी मार्च २०२४ मध्ये नवीन निविदा आदीवासी भाग असल्यामुळे निर्धारीत नियमांचा १० टक्के रक्कम जास्त करून ६४ कोटी २० लाखावर रक्कमेची निविदा लपून न प्रकाशीत होणाऱ्या व निवडलेले ५० टक्के कमीजण देणारे अती भ्रष्ट कंत्राटदार यांनी सगळीकडे २० टक्के कमी दार देतात मात्र या ठिकाणी खाणारे महायुती मध्ये तीन पक्ष असल्याने १५ ते १२ टक्के जास्त दराने टेंडर भरले व याना कमीशनचा दर ठरविण्यासाठी चर्चेला बोलाविण्यात या चर्चेत टक्केवारीचा ऑडीओ सुद्धा उपल्बध आहे .त्यानंतर ८ टक्के सरकारी किमतीच्या वर हे टेंडर अधिकार नसतांना देण्यात आले मात्र मुंबईचे अधिकारी यांनी पैसे कमी खा आम्ही वाढीव रक्कम ४  कोटी देणार नाही असा फतवा काढला व वाढीव रक्कमेसाठी कोणत्या बँकेतून वा सरकारी यंत्रेणेमधून कर्ज घ्यावे हे सुद्धा कळविले यावेळी सरकारने आदिवासी विकास निधीचा वापर यासाठी केल्यास तो केंद्राच्या आदेशाचे उलंघन होईल अशी ताकीद दिली मात्र केंद्र व राज्य सरकार यांना न मोजणारे जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्री यांच्या दिग्रस येथील नगर पालिकेचे कुख्यात मुख्याधिकारी याना पांढरकवडा येथे मुख्याधिकारी व प्रशासक तसेच जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार देऊन खास नियुक्ती केली व त्यांनी आदीवासी विकास निधी २ कोटी ११ लाख आदिवासी प्रभागात ७ वर्षापासुन प्रलंबित कामे बाजूला सारून अभूतपुर्व शून्य टक्के काम झालेल्या कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी वापरली मात्र काही नगरपालिकेच्या बापांना कमीशन कंत्राटदाराने न दिल्याने त्यांनी चक्क दिग्रस वाल्या चोर मुख्याधिकाऱ्याला त्याच्या कॅबिनमध्ये मारहाण केली त्याचा वीडियो किशोर तिवारी यांनी जोडला आहे . 

विरोधकांशी मांडवनी केल्याने  असा झाला भ्रष्टाचार 

पांढरकवड्याच्या जनतेनी २००९ मध्ये नळ योजनेत भ्र्ष्टाचार झाल्यामुळे भ्र्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ बच्चू कडु यांच्या आवाहनाला दाद देऊन नवीन रक्ताला निवडून दिले व भाजपला प्रमुख विरोधी पक्ष याची जबाबदारी दिली मात्र त्यांचा हा अनुभव निराशेचा ठरला कारण ४ कोटीची योजना ७० कोटींच्या घरात नेल्यावर जल जीवन निगम यांनी कंत्राटदाराने पहिले ज्या सायखेडा धरणातून पाणी घ्यावयाचे आहे त्या ठिकाणी उंची असलेली साठवण विहीर निरीक्षक भिंत ,उमरी येथे हेड कायम ठेवण्यासाठी ४५ हजार क्षमता असलेला तान्त्रीक उंची हेड पांढरकवडा येथे पाणी शुद्ध केल्यानंतर सर्व टाकीमध्ये जाणार याची व्यवस्था पूर्ण करा असा नियम असतांना नगरपरिषदेने सायखेडा येथे २० टक्के उमरीयेथे ५ टक्के कामे झाल्यानंतर २८ कोटींची इतर कामांची देयके द्रुत गतीने जिल्ह्याधिकारी ,पालक मंत्री तसेच त्यांचे उजवा हात असलेले दुबई सट्टाकिंग यांच्या दबावाने काढण्यात आली व ही देयके काढतांना अधिकाऱ्यांनी ही बाब लिहून ठेवली आहे . १० कोटी रुपयाची देयके मागील महिन्यांत नगरपरिषद निवडणुकीत वाटण्यासाठी विशेष घाटंजी वरून मुख्याधिकारी आणून काढली गेली आहेत .मागील पाणी पुरवडा योजनेत मागील १० वर्षापासून पडून असलेली पाईपलाईनची  जूने पाईप नवीन करून बिल काढण्यासाठी पांढरकवड्याच्या विकास पुरुषांचा  सल्ला भाडेपट्टीने घेण्यात असल्याचे सुद्धा किशोर तिवारी यांनी आपल्या शपथपत्रावर केली आहे.ज्यांनी मागच्या ७ वर्षात सर्व सत्ताधारी पक्षाला खिशात ठेऊन चक्क पैसे वाटुन निवडणूक जिंकली ते दानशूर दुबई सट्टा किंग यांनी नगरपरिषद निवडणूक ३ महिने पुढे ढकला आम्ही ७० कोटी रुपयाची देयके कागदावर सुधारीत नळ योजना पूर्ण झाली हे दाखवुन मुंबई दिल्ली गाठल्याने ही तक्रार शपथपत्रावर देत असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

============================================