विदर्भ जनआंदोलन समितीचा आरोप
नागपूर, १९ सप्टेंबर / प्रतिनिधी
विदर्भातील शेतकऱ्यांना आजपर्यंत ७१ हजार कोटींच्या कर्जमाफीच्या दमडीचाही फायदा झाला नसताना 
केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी मात्र यापुढे शेतकऱ्यांना कर्ज माफी नाही, अशी घोषणा करून कापूस उत्पादकांचा आणि शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.
अकोला सहकारी बँकेच्या शताब्दी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शरद पवार यांनी कापसाची निर्यात रोखणार नाही व कापसाला बाजारातून चांगला भाव मिळेल असे विधान केले आहे, मात्र प्रत्यक्षात निर्यातीच्या धोरणात कापसाच्या निर्यातीच्या धोरणामध्ये सरकारने अनेक बदल करून अनेक अडचणी उपस्थित केल्या आहेत व निर्यातीची मर्यादा सुद्धा निश्चित केली आहे. कापसाचा लागवडीचा खर्च पहाता व होत असलेली नापिकी कापसाचा हमी भाव कमी कमी ४५०० रुपये प्रति क्विंटल असावा, अशी मागणी होत आहे. बाजारातही कापसाला ४२०० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे मात्र सरकारने हमी भाव ३००० रुपये प्रति क्विंटल ठेवला आहे. पणन महासंघाने तर ३५०० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे मागणी केली आहे. अशा परिस्थितीत मुगाचे भाव व्यापारांनी चार हजार प्रति क्विटंलवरून दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत आणले आहे त्याचप्रमाणे कापसाचेही भाव कमी होतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या बद्दल कळवळा असलेल्या शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना यापुढे कर्ज माफी नाही, अशी घोषणा केली असताना त्यांनी कापसाला भाव दिला नाही त्यामुळे पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या विश्वास घात केल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलेले विधान शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज पुनर्वसनाच्या धोरणाच्या पूर्णपणे विपरीत असून प्रत्यक्षात ९० टक्के शेतकऱ्यांना बँकांनी नवीन पीककर्ज दिले नाही. जे दिले ते शेतकऱ्यांनी भरलेल्या कर्जापेक्षा कमी होते. अशा परिस्थितीमध्ये खरीप हंगाम अध्र्यावर आल्यावर मुख्यमंत्री पीककर्जापासून शेतकरी वंचित राहणार नाही, असे विधान करतात मात्र विदर्भाच्या बँकांनी नाबार्डने निश्चित केलेले पीककर्ज ५० टक्के ओलांडले नसताना त्यावर मात्र चूप बसतात. बँक अधिकारी राज्य सरकारच्या आदेशाची पायमल्ली करीत असून सरकार मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप समितीचे किशोर तिवारी, तुकाराम मेश्राम, मोहन जाधव, अंकित नैताम यांनी केला आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी मात्र यापुढे शेतकऱ्यांना कर्ज माफी नाही, अशी घोषणा करून कापूस उत्पादकांचा आणि शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.अकोला सहकारी बँकेच्या शताब्दी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शरद पवार यांनी कापसाची निर्यात रोखणार नाही व कापसाला बाजारातून चांगला भाव मिळेल असे विधान केले आहे, मात्र प्रत्यक्षात निर्यातीच्या धोरणात कापसाच्या निर्यातीच्या धोरणामध्ये सरकारने अनेक बदल करून अनेक अडचणी उपस्थित केल्या आहेत व निर्यातीची मर्यादा सुद्धा निश्चित केली आहे. कापसाचा लागवडीचा खर्च पहाता व होत असलेली नापिकी कापसाचा हमी भाव कमी कमी ४५०० रुपये प्रति क्विंटल असावा, अशी मागणी होत आहे. बाजारातही कापसाला ४२०० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे मात्र सरकारने हमी भाव ३००० रुपये प्रति क्विंटल ठेवला आहे. पणन महासंघाने तर ३५०० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे मागणी केली आहे. अशा परिस्थितीत मुगाचे भाव व्यापारांनी चार हजार प्रति क्विटंलवरून दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत आणले आहे त्याचप्रमाणे कापसाचेही भाव कमी होतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या बद्दल कळवळा असलेल्या शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना यापुढे कर्ज माफी नाही, अशी घोषणा केली असताना त्यांनी कापसाला भाव दिला नाही त्यामुळे पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या विश्वास घात केल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलेले विधान शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज पुनर्वसनाच्या धोरणाच्या पूर्णपणे विपरीत असून प्रत्यक्षात ९० टक्के शेतकऱ्यांना बँकांनी नवीन पीककर्ज दिले नाही. जे दिले ते शेतकऱ्यांनी भरलेल्या कर्जापेक्षा कमी होते. अशा परिस्थितीमध्ये खरीप हंगाम अध्र्यावर आल्यावर मुख्यमंत्री पीककर्जापासून शेतकरी वंचित राहणार नाही, असे विधान करतात मात्र विदर्भाच्या बँकांनी नाबार्डने निश्चित केलेले पीककर्ज ५० टक्के ओलांडले नसताना त्यावर मात्र चूप बसतात. बँक अधिकारी राज्य सरकारच्या आदेशाची पायमल्ली करीत असून सरकार मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप समितीचे किशोर तिवारी, तुकाराम मेश्राम, मोहन जाधव, अंकित नैताम यांनी केला आहे.
No comments:
Post a Comment