कापसाचा हमीभाव न वाढविण्याच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांचा विरोध-सकाळ वृत्तसेवा

कापसाचा हमीभाव न वाढविण्याच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांचा विरोध

सकाळ वृत्तसेवा

Thursday, September 23, 2010 AT 12:00 AM (IST)

Tags: agriculture, farmer, yavatmal, vidarbha

यवतमाळ - महाराष्ट्राच्या पणन महासंघाने केंद्र सरकारला कापसाचा हमीभाव तीन हजार रुपये प्रतिक्‍विंटलवरून 3500 रुपये प्रतिक्‍विंटल करण्याचा दिलेला प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळून लावला. केंद्र सरकारच्या या कापूस उत्पादक शेतकरीविरोधी निर्णयाचे महाराष्ट्रातील 50 लाख कापूस उत्पादक शेतकरी विरोध करतील, असा इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीने दिला आहे.

विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी कापसाला हमीभाव जोपर्यंत 4500 रुपये प्रतिक्‍विंटल होत नाही, तोपर्यंत शेतकरी स्वस्त बसणार नाही व सरकारला आपला निर्णय बदलविण्यास बाध्य करतील, असा इशाराही दिला आहे. कृषी मूल्य आयोगाने पणन महासंघाला 15 सप्टेंबरला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने कापसाचा हमी भाव जाहीर केला असून, यात यंदा कुठलीही वाढ नाही. कापूस पणन महासंघाने केंद्राकडे वाढीव हमीभावाचा प्रस्ताव पाठविला होता. तो केंद्राने फेटाळला आहे. त्यामुळे यंदा नाफेडच्या वतीने कापसाला गेल्यावर्षी इतका व प्रतिक्विंटल दोन हजार 850 आणि 3000 रुपये मोबदला दिला जाणार आहे. अतिवृष्टीमुळे यंदा कापसाचे नुकसान झाले आहे. कापसाच्या भावात वाढ करून शासन दिलासा देईल, अशी उत्पादकांना आशा होती. केंद्राच्या निर्णयामुळे ही आशा मावळली आहे. आता राज्य शासन काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने 15 सप्टेंबर रोजी या संदर्भात आदेश जारी केले आहेत. फेडरेशनला शनिवारी हा आदेश मिळाला. केंद्राच्या हमी योजनेनुसार बन्नी व ब्रह्मा या लांब सुताच्या कापसाला प्रतिक्‍विंटल 3000 रुपये एच-4, एच-6 कापसाला 2850 रुपये, एलआरए-5166 कापसाला 2600 रुपये तर हमीभाव निर्धारित करण्यात आला आहे. मागीलवर्षी राज्य शासनाने नाफेडसाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या दरावरचा कापसाची खरेदी केली होती. राज्य शासनाने जादा हमीभाव देण्याची तयारी वर्तविल्यास महासंघाने निर्धारित केलेला भाव उत्पादकांना दिला जाईल, अशी भूमिका महासंघाने घेतली आहे. राज्य शासनानेदेखील नाफेडच्या दरावरच कापसाची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्यास कापूस व्यापारांच्या घशात जाईल. व्यापाऱ्यांनी कापूस उत्पादकांना 4000 रुपये प्रतिक्‍विंटल भाव देण्याची तयारी दर्शविली आहे. महासंघाच्या सूत्रांनी सांगितले की, यंदा कापसाचे लागवड क्षेत्र वाढले आहे. परंतु, अतिवृष्टीच्या कापसाला तडाखा बसल्याने 25 टक्‍के कमी उत्पादन होण्याची चिन्हे आहेत. महासंघाकडील आकडेवारीनुसार देशात मागीलवर्षी 10.42 लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड करण्यात आली होती. यंदा हे क्षेत्र 11.82 लाख हेक्‍टर आहे. नागपूर विभागात गेल्यावर्षी 2.69 लाख हेक्‍टर क्षेत्र होते. ते यंदा 3.84 लाख हेक्‍टर आहे. अमरावती विभागात 10.42 लाख हेक्‍टरऐवजी यंदा 11.82 लाख हेक्‍टर आहे. उत्पादनावर परिणाम होणार हे निश्‍चित आहे. बाजारातील कापसाची मागणी लक्षात घेता खरेदी कधी सुरू करायची याचा दिवस ठरवावा लागेल. शासकीय खरेदी नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. कापसाच्या निर्यातीला परवानगी मिळाल्यानंतर कापूस उत्पादकांना जादा मोबदला मिळू शकतो. कापसाचा मोठा निर्यातदार असलेल्या पाकिस्तानात यंदा पुरामुळे कापसाची शेती बुडाली आहे. चीनचीही अशीच स्थिती आहे. या परिस्थितीत भारतातील कापूस निर्यात करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी होत आहे. यंदा कापसाच्या लागवडीवर मागीलवर्षीपेक्षा तिप्पट खर्च झाला आहे व कापसाचे उत्पादन 50 टक्‍क्‍यांवर आले आहे. हमीभाव काढण्याच्या कोणत्याही पद्धतीने हमीभाव 4500 रुपये प्रतिक्‍विंटलच्या वरचा राहील, अशी परिस्थिती आहे. कापसाला बाजार भावसुद्धा 4200 रुपये प्रतिक्‍विंटल आहे.

उत्पादकांनी सरकारशी संघर्ष करावा

यावर्षी कापसाचा विक्रमी 110 लाख हेक्‍टरांत पेरा झाला असून, कापसाच्या शेतीवर अतिशय खर्च झाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर संकट आले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सरकार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील, असे वाटत होते. मात्र, कृषी मूल्य आयोगाने हमीभाव न वाढविण्याच्या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला असून, कापूस उत्पादकांनी सरकारशी संघर्ष करूनच हमीभाव मिळविला पाहिजे, याकरिता सर्व राजकीय पक्ष व शेतकरी संघटनांनी रस्त्यावर येण्याच्या तयारीला लागावे, असे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे.

==============================