तेंदूपत्ता संकलन ग्रामसभेला द्यावे= विदर्भ जनआंदोलन समिती
राज्यातील सुमारे ४४० तेंदूपत्ता घटकांच्या लिलावावर तेंदूपत्ता ठेकेदारांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे दुसऱ्यांदा हा लिलाव रद्द करण्यात आला. तेंदूपत्ता मोसमात जंगलात आग लागल्यास संबंधित तेंदूपत्ता ठेकेदार जबाबदार राहील. या वनविभागाच्या धोरणाविरुद्ध हा बहिष्कार सुरू असून सरकारने तेंदूपत्ता संकलन घटनात्मक तरतुदीनुसार ग्रामसभेला द्यावे, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. ज्याठिकाणी ग्रामसभा तोडणार नाही त्या ठिकाणी विभागीय तोडणी करावी, असेही समितीने म्हटले आहे.
तेंदूपत्त्यावरील महसूल तेंदूपत्ता मजुरांना खर्च कापून तेंदूपत्ता बोनस म्हणून वाटप करण्याची पद्धत २००६ पासून सुरू आहे. सरकारला तेंदूपत्ता लिलावाद्वारे १०० कोटींचा महसूल प्राप्त होत असून खर्च कापून सुमारे ७५ कोटी रुपये बोनससाठी वाटप करण्यास मजुरांना देण्यात येत आहे. मात्र, तेंदूपत्ता ठेकेदार व अधिकारी मजुरांची ही बोनस वाटपाची पद्धत दोषपूर्ण असल्यामुळे वरचेवर लाटत असल्याच्या शेकडो तक्रारी संपूर्ण तेंदूपत्ता तोडाईच्या घटकांमधून येत आहे. त्यामुळे तेंदूपत्त्यावरील महसुलावर सरकारने वनविभागाचा अधिकार सोडावा व ग्रामसभेमार्फत गावातील जनता तेंदूपत्ता तोडतील व त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना सरसकट विकून तात्काळ मजुरी व बोनस घेतील. यामुळे तेंदूपत्ता तोडाईमध्ये तेंदूपत्ता ठेकेदाराची सुरू असलेली हुकूमशाही संपुष्टात येणार असून जंगलाचा होत असलेला ऱ्हास व ठेकेदारांकडून लावण्यात येणाऱ्या आगी तात्काळ बंद होतील, असे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी एका पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment