पांढरकवडा : बीटी बियाण्याच्या पेर्‍यामुळे कृषी क्षेत्रात प्रचंड समस्या निर्माण झाली आहे. शेतकर्‍यांची अडचण लक्षात घेता, केंद्र सरकारने बीटी बियाण्यांवर तत्काळ बंदी घालावी, यासाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीने दिल्ली गाठली असून सांसदीय समितीसमोर सर्व सत्य ठेवले आहे. सांसदीय समिती २ मार्चला विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त भागात भेट देऊन विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या दाव्याची सत्यता पडताळून पाहणार आहे. त्यामुळे बीटी बियाणे कंपनीचे पितळ उघडे पडणार असल्याची माहिती विजसने दिली आहे.महाराष्ट्रातील ४0 लाख हेक्टरवरील कोरडवाहू शेतीत शेतकरी बीटी कापसाचे पीक घेत असून मागील ३ वर्षांत या शेतकर्‍यांना कापसाचे उत्पन्न प्रतिहेक्टरी सव्वा क्विंटल रुईचे झाले. प्रत्येक शेतकर्‍याला प्रत्येक क्विंटलमागे कमीतकमी ५ हजार रुपयांचे नुकसान होत असल्याची कबुली प्रथमच शरद पवार यांनी दिली आहे. मात्र बी.टी. कापसाचे पीक घेण्यास महाराष्ट्राचे कोरडवाहू शेतकरीच जबाबदार असल्याची माहिती देऊन त्यांनी केंद्र सरकारकडून या शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी होणार्‍या मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रात जून २00५ मध्ये बीटी कापसाच्या बियाण्याला कृषिमंत्री शरद पवार यांनी परवानगी दिली. त्यांनी सतत बिटी बियाण्यांचा प्रचार केल्यामुळे २00५ मध्ये ४ लाख हेक्टरमध्ये असलेले बिटी कापसाचे पीक आता ४४ लाख हेक्टरमध्ये झाले आहे.सरकारने कृषी संशोधन परिषदेच्या नागपूर येथील देशी बि.टी. बियाण्यांच्या विक्रीवर बंदीही शरद पवार यांच्यामुळेच लावली आहे. महाराष्ट्रातील ४४ लाख हेक्टर मधील कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या पीक घेण्याच्या पद्धतीवर खापर फोडणे म्हणजे आत्महत्या करीत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे होय. शेतकर्‍यांना कंगाल करणार्‍या व आत्महत्येच्या मार्गावर लावणार्‍या बीटी. कापसाचा पेरा सिंचनाची व्यवस्था नसणार्‍या कोरडवाहू क्षेत्रात तत्काळ बंद करावी, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment